✍जम्मू काश्मीर कायदा आयोग
✍जम्मू-काश्मीर प्रशासनाचे न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कायदा आयोग स्थापन केला असून त्याच्या अध्यक्षपदी (सेवानिवृत्त) एमके हंजुरा यांची निवड केली आहे.
✍आयोगाची पुनरावृत्ती करता येईल व आयोग हा सार्वजनिक तक्रारींचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी उपाय सुचवतील.
✍जम्मू-काश्मीर राज्य कायदा आयोगाचे कार्यकाल तीन वर्षे असेल .
✍कायदा, न्याय आणि संसदीय व्यवहार सचिव कमिशनचे कार्यकारी सदस्य असतील.
✍जम्मू-काश्मीर प्रशासनाचे न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कायदा आयोग स्थापन केला असून त्याच्या अध्यक्षपदी (सेवानिवृत्त) एमके हंजुरा यांची निवड केली आहे.
✍आयोगाची पुनरावृत्ती करता येईल व आयोग हा सार्वजनिक तक्रारींचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी उपाय सुचवतील.
✍जम्मू-काश्मीर राज्य कायदा आयोगाचे कार्यकाल तीन वर्षे असेल .
✍कायदा, न्याय आणि संसदीय व्यवहार सचिव कमिशनचे कार्यकारी सदस्य असतील.
◆ब्रिटिश संसदेत ब्रेक्झिट करार विधेयक नामंजूर◆
●संसदेत कराराच्या विरोधात 432 खासदार
कराराच्या बाजूने 202 खासदार
@eMPSCguidance
●संसदेत कराराच्या विरोधात 432 खासदार
कराराच्या बाजूने 202 खासदार
@eMPSCguidance
🛫महाराष्ट्रात 2 जल विमानतळ उभारले जाणार🛬
●डेन्मार्कच्या आर्थिक साहाय्याने उभारले जाण्याची शक्यता
●विमानतळ - 1. इरई धरण क्षेत्र , चंद्रपूर व
2. खिंडसी तलाव , नागपूर
जॉईन करा @eMPSCguidance
●डेन्मार्कच्या आर्थिक साहाय्याने उभारले जाण्याची शक्यता
●विमानतळ - 1. इरई धरण क्षेत्र , चंद्रपूर व
2. खिंडसी तलाव , नागपूर
जॉईन करा @eMPSCguidance
✍'चाबहार'बंदराची ची सुत्रे भारताच्या हाती
✍सामरिकद्रष्ट्या अतिशय मोक्याच्या असणार्या इराणच्या चाबहार बंदराची सूत्रे भारताच्या हातात आली आहेत.
✍पश्चिम आशियासह अफगाणिस्तानातील प्रवेश आणि खनिज तेलाच्या वाहतुकीच्या द्रष्टीने हे बंदर अतिशय महत्त्वाचे आहे.
✍प्रथमच देशाच्या भूमीबाहेर भारताकडून बंदर कार्यान्वित करण्यात आले आहे. या बंदराविषयी भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान याच्यांमध्ये २४ डिसेंबर रोजी बैठक झाली.
✍त्यानुसार मालाची हाताळणी,उपकरणे व कार्यालयांच्या इमारतीमधील सूत्रे २९ डिसेंबर पासुन भारताच्या हातात आली आहेत आणि दुसर्याच दिवसापासून बंदरावरील मालवाहतूक सुरुही झाली आहे.
✍सामरिकद्रष्ट्या अतिशय मोक्याच्या असणार्या इराणच्या चाबहार बंदराची सूत्रे भारताच्या हातात आली आहेत.
✍पश्चिम आशियासह अफगाणिस्तानातील प्रवेश आणि खनिज तेलाच्या वाहतुकीच्या द्रष्टीने हे बंदर अतिशय महत्त्वाचे आहे.
✍प्रथमच देशाच्या भूमीबाहेर भारताकडून बंदर कार्यान्वित करण्यात आले आहे. या बंदराविषयी भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान याच्यांमध्ये २४ डिसेंबर रोजी बैठक झाली.
✍त्यानुसार मालाची हाताळणी,उपकरणे व कार्यालयांच्या इमारतीमधील सूत्रे २९ डिसेंबर पासुन भारताच्या हातात आली आहेत आणि दुसर्याच दिवसापासून बंदरावरील मालवाहतूक सुरुही झाली आहे.
🌀3 नवीन एम्स संस्थांच्या स्थापनेस मंजुरी
✍पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 3 नवीन एम्स संस्थांच्या स्थापनेस मंजुरी दिली.👇👇
1) जम्मूच्या सांबा येथील विजनगर,
2) काश्मीरमधील पुलवामा येथील अवंतीपोरा
3) गुजरात मधील मधील राजकोट
येथे या 3 नवीन एम्स संस्थांची स्थापना होणार आहे.
✍पंतप्रधान स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेच्या अंतर्गत या तीन नव्या एम्स संस्थांची स्थापना करण्यात येत आहे.
✍जम्मू-काश्मीरमधील 2 एम्स संस्थांची घोषणा प्रधानमंत्री विकास पॅकेजच्या अंतर्गत करण्यात आली आहे. तर गुजरातमधील एम्सची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती.
📌अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था :
(AIIMS) - ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स ॲक्ट 1956 अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेली स्वायत्त संस्था आहे. एम्सला राष्ट्रीय महत्वाची संस्था घोषित करण्यात आले आहे.
एम्समध्ये अवलंब करण्यात आलेल्या पद्धती आणि शैक्षणिक तत्त्वे देशाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सर्वोत्तम आहेत.
✍पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 3 नवीन एम्स संस्थांच्या स्थापनेस मंजुरी दिली.👇👇
1) जम्मूच्या सांबा येथील विजनगर,
2) काश्मीरमधील पुलवामा येथील अवंतीपोरा
3) गुजरात मधील मधील राजकोट
येथे या 3 नवीन एम्स संस्थांची स्थापना होणार आहे.
✍पंतप्रधान स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेच्या अंतर्गत या तीन नव्या एम्स संस्थांची स्थापना करण्यात येत आहे.
✍जम्मू-काश्मीरमधील 2 एम्स संस्थांची घोषणा प्रधानमंत्री विकास पॅकेजच्या अंतर्गत करण्यात आली आहे. तर गुजरातमधील एम्सची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती.
📌अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था :
(AIIMS) - ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स ॲक्ट 1956 अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेली स्वायत्त संस्था आहे. एम्सला राष्ट्रीय महत्वाची संस्था घोषित करण्यात आले आहे.
एम्समध्ये अवलंब करण्यात आलेल्या पद्धती आणि शैक्षणिक तत्त्वे देशाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सर्वोत्तम आहेत.
🌀पद्दुचेरी मध्ये 1 मार्चपासून सिंगल वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी होणार
👉1 मार्च 2019 पासून केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी मध्ये सिंगल-वापर प्लास्टिक उत्पादनांची निर्मिती, विक्री आणि वापर प्रतिबंधित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
👉मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर 13 जानेवारी 2019 रोजी मुख्यमंत्री व्ही नारायणसामी यांनी ही घोषणा केली.
👉जून 2018 मध्ये तामिळनाडू सरकारने जाहीर केले होते की 1 जानेवारी 2019 पासून नॉन-बायोडीग्रेडेबल कॅरी बॅगसह प्लास्टिकच्या वस्तूंवर बंदी घातली जाईल.
📌भारतात प्लॅस्टिक बंदी बाबत :-
■ 1998 मध्ये सिक्किम हे डिस्पोजेबल प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी घालणारे पहिले राज्य बनले.
■ 2016 मध्ये, सरकारी कार्यालयांमध्ये आणि सरकारी कार्यक्रमांमध्ये पॅकेज पिण्याचे पाणी आणि संपूर्ण राज्यात स्टिरोफॉम आणि थर्मोकोल डिस्पोजेबल प्लेट्सचा वापर प्रतिबंधित केला.
■ सध्या, 17 राज्यांनी बऱ्याच प्लास्टिक वस्तू आणि साहित्यावरील निर्मिती, वापर, स्टोरेज, वितरण, विक्री, आयात वर बंदी घातली आहे. पोलिथिलीन बॅग, पॉलीथिलीन टेरीफथलेट बाटल्या, पॉलीस्टीरिन उत्पादने आणि विविध प्लास्टिक प्लेट्स, कप, चम्मच आणि काटे यांचा यात समावेश आहे.
■ जून 2018 मध्ये तामिळनाडु, नागालँड, महाराष्ट्र आणि झारखंड सरकारांनी त्यांच्या राज्यांस प्लास्टिकमुक्त करण्याचे वचन दिले. याशिवाय, हरियाणा सरकारने राज्य सरकारच्या सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या बाटल्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला.
■ जुलै 31, 2018 पासून पॉलिथिन किंवा प्लॅस्टिकच्या वापरास पूर्णपणे मनाई करण्याचा उत्तराखंड सरकारने निर्णय घेतला आहे.
■ तमिळनाडू सरकारने जानेवारी 2019 पासून प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घालण्याची योजना आखली होती, तर नागालँडच्या मुख्यमंत्रीनी डिसेंबर 2018 पर्यंत सर्व प्लास्टिक पासून राज्याला मुक्त करण्याचे सांगितले.
■ झारखंड आणि महाराष्ट्राच्या राज्य सरकारांनी त्यांच्या राज्यांना पूर्णपणे प्लास्टिकमुक्त करण्यास एका वर्षाचा अवधी घेण्याचे सांगितले.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जागतिक पर्यावरण दिवसाच्या प्रसंगी प्लास्टिक प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्यातील लोकांना विनंती केली.
👉1 मार्च 2019 पासून केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी मध्ये सिंगल-वापर प्लास्टिक उत्पादनांची निर्मिती, विक्री आणि वापर प्रतिबंधित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
👉मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर 13 जानेवारी 2019 रोजी मुख्यमंत्री व्ही नारायणसामी यांनी ही घोषणा केली.
👉जून 2018 मध्ये तामिळनाडू सरकारने जाहीर केले होते की 1 जानेवारी 2019 पासून नॉन-बायोडीग्रेडेबल कॅरी बॅगसह प्लास्टिकच्या वस्तूंवर बंदी घातली जाईल.
📌भारतात प्लॅस्टिक बंदी बाबत :-
■ 1998 मध्ये सिक्किम हे डिस्पोजेबल प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी घालणारे पहिले राज्य बनले.
■ 2016 मध्ये, सरकारी कार्यालयांमध्ये आणि सरकारी कार्यक्रमांमध्ये पॅकेज पिण्याचे पाणी आणि संपूर्ण राज्यात स्टिरोफॉम आणि थर्मोकोल डिस्पोजेबल प्लेट्सचा वापर प्रतिबंधित केला.
■ सध्या, 17 राज्यांनी बऱ्याच प्लास्टिक वस्तू आणि साहित्यावरील निर्मिती, वापर, स्टोरेज, वितरण, विक्री, आयात वर बंदी घातली आहे. पोलिथिलीन बॅग, पॉलीथिलीन टेरीफथलेट बाटल्या, पॉलीस्टीरिन उत्पादने आणि विविध प्लास्टिक प्लेट्स, कप, चम्मच आणि काटे यांचा यात समावेश आहे.
■ जून 2018 मध्ये तामिळनाडु, नागालँड, महाराष्ट्र आणि झारखंड सरकारांनी त्यांच्या राज्यांस प्लास्टिकमुक्त करण्याचे वचन दिले. याशिवाय, हरियाणा सरकारने राज्य सरकारच्या सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या बाटल्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला.
■ जुलै 31, 2018 पासून पॉलिथिन किंवा प्लॅस्टिकच्या वापरास पूर्णपणे मनाई करण्याचा उत्तराखंड सरकारने निर्णय घेतला आहे.
■ तमिळनाडू सरकारने जानेवारी 2019 पासून प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घालण्याची योजना आखली होती, तर नागालँडच्या मुख्यमंत्रीनी डिसेंबर 2018 पर्यंत सर्व प्लास्टिक पासून राज्याला मुक्त करण्याचे सांगितले.
■ झारखंड आणि महाराष्ट्राच्या राज्य सरकारांनी त्यांच्या राज्यांना पूर्णपणे प्लास्टिकमुक्त करण्यास एका वर्षाचा अवधी घेण्याचे सांगितले.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जागतिक पर्यावरण दिवसाच्या प्रसंगी प्लास्टिक प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्यातील लोकांना विनंती केली.
🙏🏻सर्वांना नम्र विनंती 🙏🏻
नुकतीच Combined (PSI-STI-ASO) ची जाहिरात आली आहे. त्यात STI, ASO या पदांच्या जागांचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमीच आहे.
पूर्व परीक्षा एकत्र असल्यामुळे ,PSI मुख्य परीक्षेस असे अनेक विद्यार्थी विनाकारण PSI Targeted मुलांची संधी वाया जाण्यास कारणीभूत ठरत आहेत, अनुभवावरून सर्वांना एक विनंती आहे की,कृपया फॉर्म भरताना ज्यांना पोलिस खात्यात जायचे नाही किंवा PSI पदासाठी ज्यांची शारीरिक पात्रता नाही (उंची :165 cm Male, 157 cm Female) नसेल,
त्यांनी फॉर्म भरताना तीनपैकी PSI (Police Sub Inspector) या ऑप्शन ला tick ✅ करू नये..
विनाकारण, PSI मुख्य परीक्षा देण्याची आपल्या भावाची /बहिणीची संधी हिरावून घेऊ नये.
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
@eMPSCguidance
नुकतीच Combined (PSI-STI-ASO) ची जाहिरात आली आहे. त्यात STI, ASO या पदांच्या जागांचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमीच आहे.
पूर्व परीक्षा एकत्र असल्यामुळे ,PSI मुख्य परीक्षेस असे अनेक विद्यार्थी विनाकारण PSI Targeted मुलांची संधी वाया जाण्यास कारणीभूत ठरत आहेत, अनुभवावरून सर्वांना एक विनंती आहे की,कृपया फॉर्म भरताना ज्यांना पोलिस खात्यात जायचे नाही किंवा PSI पदासाठी ज्यांची शारीरिक पात्रता नाही (उंची :165 cm Male, 157 cm Female) नसेल,
त्यांनी फॉर्म भरताना तीनपैकी PSI (Police Sub Inspector) या ऑप्शन ला tick ✅ करू नये..
विनाकारण, PSI मुख्य परीक्षा देण्याची आपल्या भावाची /बहिणीची संधी हिरावून घेऊ नये.
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
@eMPSCguidance
Forwarded from 🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆©
🔰"रयत प्रबोधिनी"
"संपूर्ण इतिहास"
Fast Track Batch
👉दि 21जानेवारी सकाळी 9 वाजता
🎯मार्गदर्शक : उमेश कुदळे सर
(PSI राज्यात ^OBC^प्रथम)
✌️रयतच्या मागील वर्षीच्या बॅचमधून 42 विद्यार्थी मुख्य परीक्षेस पात्र ✌️
संपर्क 9075582728
9762131361
"संपूर्ण इतिहास"
Fast Track Batch
👉दि 21जानेवारी सकाळी 9 वाजता
🎯मार्गदर्शक : उमेश कुदळे सर
(PSI राज्यात ^OBC^प्रथम)
✌️रयतच्या मागील वर्षीच्या बॅचमधून 42 विद्यार्थी मुख्य परीक्षेस पात्र ✌️
संपर्क 9075582728
9762131361
Forwarded from 🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆©
🔰रयतची "Test series"🔰
🎯फक्त वर्ग -२ साठीच dedicated असणारी एकमेव संस्था म्हणजे "रयत प्रबोधिनी"
🔎टेस्ट सिरीज हे प्रकरण आम्ही खुप गंभीर पणे घेतो.
स्वतः विषय तज्ञ यासाठी काम करत असतात.
टेस्ट चे प्रश्न काढायचे काम outsource न करता प्रत्येक जण स्वतः Trends नुसार Question Frame करतो.
🎯एकुण १० Test मधे
१००० प्रश्न त्यांचे ४००० पर्याय म्हणजेच एकुण ४००० बिट्स ची व्यवस्थित तयारी असा हा प्रपंच आम्ही पाहतो.
📌यासाठी विश्लेषण ,चर्चा ,संभाव्य प्रश्न असा क्रम असणार आहे.
🌀नक्की विचार करा ,
आमचे प्रयत्न प्रामाणिक वाटत असतील तर नक्की शेअर करा..
✍नावनोंदणी साठी संपर्क
9075582728
9762131361
🎯फक्त वर्ग -२ साठीच dedicated असणारी एकमेव संस्था म्हणजे "रयत प्रबोधिनी"
🔎टेस्ट सिरीज हे प्रकरण आम्ही खुप गंभीर पणे घेतो.
स्वतः विषय तज्ञ यासाठी काम करत असतात.
टेस्ट चे प्रश्न काढायचे काम outsource न करता प्रत्येक जण स्वतः Trends नुसार Question Frame करतो.
🎯एकुण १० Test मधे
१००० प्रश्न त्यांचे ४००० पर्याय म्हणजेच एकुण ४००० बिट्स ची व्यवस्थित तयारी असा हा प्रपंच आम्ही पाहतो.
📌यासाठी विश्लेषण ,चर्चा ,संभाव्य प्रश्न असा क्रम असणार आहे.
🌀नक्की विचार करा ,
आमचे प्रयत्न प्रामाणिक वाटत असतील तर नक्की शेअर करा..
✍नावनोंदणी साठी संपर्क
9075582728
9762131361
Forwarded from 🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆©
GST_व_VAT_त्यामधील_संगणकाचे_फायदे.pdf
188.4 KB