Forwarded from TARGET UPSC by Dr.Sudarshan Lodha (AIR 571 ) (Sudarshan)
5_6053377080790351945.pdf
13.5 MB
TARGET30UPSC
ETHICS AND ESSAY EXAMPLES For
MAINS 2019 PDF
1.Examples
2.Data
3.Reports
4.Anecdotes
Dr.SUDARSHAN LODHA
UPSC RANK 571
JOIN FOR MORE SUCH CONTENT
TELEGRAM
@Target30UPSC
ETHICS AND ESSAY EXAMPLES For
MAINS 2019 PDF
1.Examples
2.Data
3.Reports
4.Anecdotes
Dr.SUDARSHAN LODHA
UPSC RANK 571
JOIN FOR MORE SUCH CONTENT
TELEGRAM
@Target30UPSC
🔰🔰न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाचा अहवाल . 16% आरक्षण देणारा कायदा विधानभवनात मंजूर
🔰मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व शंकांचे निरसन
-धीरज चव्हाण पाटील
*१) हे आरक्षण 2014 प्रमाणेच मिळाले आहे म्हणून हे आरक्षण पण कोर्टात टिकणार नाही.*
- काँग्रेस राष्ट्रवादीने जे केले होते तो अध्यादेश होता.आणि त्याचमुळे तो कमजोर होता.या सरकार ने जे केले आहे ते विधेयक आहे.म्हणजेच कायदा आहे आणि कायदा करण्याचा सरकारला अधिकार आहे.
-कोर्टात जेव्हा हे प्रकरण जाईल तेव्हा कोर्टाला यावर stay आणणे इतके सोपे जाणार नाही कारण मागच्यावेळी "मराठा समाज मागास आहे" हे वाक्य सिद्ध करायला सरकारकडे काहीच नव्हते.
मात्र आता मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आणि ATR आहे.त्यात कायदा पण पास केला आहे.त्यात कोर्टात वकिलांची फौज आधीच उभी केली गेली आहे.
त्यामुळे एक तर Stay येणार नाही.आणि आलाच तर तो फास्ट ट्रॅक कोर्टात घेऊन निकाली काढला जाईल.
*२) OBC मध्ये दिले नाही तर आरक्षण टिकणार नाही*
- कोर्टाने जर असा निर्णय दिला की OBC प्रवर्गातच समावेश करा तर OBC चे पण OBC-A आणि OBC-B असे प्रवर्ग करता येऊ शकतील.
-NT आणि VJ यांचे असे प्रवर्ग आहेत.
*३) 52% च्या पुढे आरक्षण जात आहे.*
-सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार जर एखादा समाज obc सिद्ध होत असेल आणि तो समाज मागास असल्याची पुरेपूर खात्री असेल आणि तसे सिद्ध करणारा अहवाल असेल तर आरक्षणाची मर्यादा वाढवता येऊ शकते.
-आता मराठा समाजाकडे मागासवर्गीय आयोगाचा स्पष्ट अहवाल आहे की हा समाज मागास आहे.हा सबळ पुरावा आहे.
*४) कुणबी समाजाचे काय?*
-चंद्रकांत पाटील यांनी मगाशीच स्पष्टपणे नमूद केले आहे की मराठा कुणबी हे OBC मध्येच राहतील.
-नवीन मराठा आरक्षण फक्त कुणबी वगळता इतर मराठ्यांसाठी आहे.
*५) SEBC असा कोणता वर्गच नाही आणि त्यामुळे याचा काही उपयोग नाही*
-हे बोलणाऱ्या लोकांनी एकदा विधिमंडळाच्या कायदा करण्याच्या अधिकारांबद्दलच्या तरतुदी नीट अभ्यासाव्या.
- जर कायदा झाला आहे तर त्याचे महत्व काय असते हे अभ्यासावे.
-आतापर्यंत हा कोटा नव्हता हे 100% मान्य.पण आता कायदेशीर तरतूद केली गेली आहे त्यामुळे हा कोटा अस्तित्वात आलाच आहे.
-हा कोटा ठेवायचा नसेल तर OBC-B हा उपाय आहेच.यात OBC मधल्या जाती OBC-A मध्ये राहतील.आणि OBC-B मध्ये मराठा समाज असेल.
*६) हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा लागतो.*
-राज्य सरकारला राज्यांतर्गत कायदा करण्याचा अधिकार संविधानात दिला गेलेला आहे.मराठा समाज महाराष्ट्रात जास्त प्रमाणात आहे.त्यामुळे राज्यांतर्गत कायदा लागू केला जाऊ शकतो.
-यात केंद्राचा काडीचा संबंध नाही.
-आता फक्त राज्यपालांची स्वाक्षरी गरजेची आहे.
*७) याचा मराठा समाजाला काही फायदा होणार नाही.*
- या आरक्षणात लोकसेवा आयोग,सर्व सरकारी आणि खाजगी शिक्षण संस्था,सरकारी सरळ सेवा भरती यांचा समावेश केला गेलेला आहे.
-म्हणजे MPSC पासून सरळसेवेपर्यंत सर्व लाभ मराठा समाजाला मिळतील.
- जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत अशा लोकांना वगळता इतरांना फी मध्ये सवलत भेटेल.
-सर्व शिक्षण संस्था (अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्था वगळता) या आरक्षणास पात्र आहेत.
-म्हणजेच 100 जागा असतील तर 16 जागा मराठ्यांसाठी राखीव असतील.जितक्या जागा असतील त्याच्या 16% जागांवर मराठा समाजाचे लोक अगदी हमीपूर्वक असतील.
*८) मग आता शिल्लक काय आहे?*
-राज्यपालांची स्वाक्षरी.ती झाली की कायदा अस्तित्वात येईल.
-क्रिमिलेयरची मर्यादा 6 लाख की 8 लाख हे निश्चित करायचे बाकी आहे.
-आरक्षणाची अंमलबजावणी कधीपासून ग्राह्य धरली जाईल हे अजून समजायचे आहे.म्हणजे 1 डिसेंबर पासून की 1 जानेवारी 2019 पासून हे निश्चित व्हायचे आहे.
-पण या छोट्या गोष्टी आहेत आणि हे सर्व सरकारी यंत्रणांवर अवलंबून आहे.या यंत्रणा तयार असतील तर या गोष्टी लगेच सुटतील
@eMPSCguidance
-धीरज चव्हाण पाटील
*१) हे आरक्षण 2014 प्रमाणेच मिळाले आहे म्हणून हे आरक्षण पण कोर्टात टिकणार नाही.*
- काँग्रेस राष्ट्रवादीने जे केले होते तो अध्यादेश होता.आणि त्याचमुळे तो कमजोर होता.या सरकार ने जे केले आहे ते विधेयक आहे.म्हणजेच कायदा आहे आणि कायदा करण्याचा सरकारला अधिकार आहे.
-कोर्टात जेव्हा हे प्रकरण जाईल तेव्हा कोर्टाला यावर stay आणणे इतके सोपे जाणार नाही कारण मागच्यावेळी "मराठा समाज मागास आहे" हे वाक्य सिद्ध करायला सरकारकडे काहीच नव्हते.
मात्र आता मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आणि ATR आहे.त्यात कायदा पण पास केला आहे.त्यात कोर्टात वकिलांची फौज आधीच उभी केली गेली आहे.
त्यामुळे एक तर Stay येणार नाही.आणि आलाच तर तो फास्ट ट्रॅक कोर्टात घेऊन निकाली काढला जाईल.
*२) OBC मध्ये दिले नाही तर आरक्षण टिकणार नाही*
- कोर्टाने जर असा निर्णय दिला की OBC प्रवर्गातच समावेश करा तर OBC चे पण OBC-A आणि OBC-B असे प्रवर्ग करता येऊ शकतील.
-NT आणि VJ यांचे असे प्रवर्ग आहेत.
*३) 52% च्या पुढे आरक्षण जात आहे.*
-सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार जर एखादा समाज obc सिद्ध होत असेल आणि तो समाज मागास असल्याची पुरेपूर खात्री असेल आणि तसे सिद्ध करणारा अहवाल असेल तर आरक्षणाची मर्यादा वाढवता येऊ शकते.
-आता मराठा समाजाकडे मागासवर्गीय आयोगाचा स्पष्ट अहवाल आहे की हा समाज मागास आहे.हा सबळ पुरावा आहे.
*४) कुणबी समाजाचे काय?*
-चंद्रकांत पाटील यांनी मगाशीच स्पष्टपणे नमूद केले आहे की मराठा कुणबी हे OBC मध्येच राहतील.
-नवीन मराठा आरक्षण फक्त कुणबी वगळता इतर मराठ्यांसाठी आहे.
*५) SEBC असा कोणता वर्गच नाही आणि त्यामुळे याचा काही उपयोग नाही*
-हे बोलणाऱ्या लोकांनी एकदा विधिमंडळाच्या कायदा करण्याच्या अधिकारांबद्दलच्या तरतुदी नीट अभ्यासाव्या.
- जर कायदा झाला आहे तर त्याचे महत्व काय असते हे अभ्यासावे.
-आतापर्यंत हा कोटा नव्हता हे 100% मान्य.पण आता कायदेशीर तरतूद केली गेली आहे त्यामुळे हा कोटा अस्तित्वात आलाच आहे.
-हा कोटा ठेवायचा नसेल तर OBC-B हा उपाय आहेच.यात OBC मधल्या जाती OBC-A मध्ये राहतील.आणि OBC-B मध्ये मराठा समाज असेल.
*६) हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा लागतो.*
-राज्य सरकारला राज्यांतर्गत कायदा करण्याचा अधिकार संविधानात दिला गेलेला आहे.मराठा समाज महाराष्ट्रात जास्त प्रमाणात आहे.त्यामुळे राज्यांतर्गत कायदा लागू केला जाऊ शकतो.
-यात केंद्राचा काडीचा संबंध नाही.
-आता फक्त राज्यपालांची स्वाक्षरी गरजेची आहे.
*७) याचा मराठा समाजाला काही फायदा होणार नाही.*
- या आरक्षणात लोकसेवा आयोग,सर्व सरकारी आणि खाजगी शिक्षण संस्था,सरकारी सरळ सेवा भरती यांचा समावेश केला गेलेला आहे.
-म्हणजे MPSC पासून सरळसेवेपर्यंत सर्व लाभ मराठा समाजाला मिळतील.
- जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत अशा लोकांना वगळता इतरांना फी मध्ये सवलत भेटेल.
-सर्व शिक्षण संस्था (अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्था वगळता) या आरक्षणास पात्र आहेत.
-म्हणजेच 100 जागा असतील तर 16 जागा मराठ्यांसाठी राखीव असतील.जितक्या जागा असतील त्याच्या 16% जागांवर मराठा समाजाचे लोक अगदी हमीपूर्वक असतील.
*८) मग आता शिल्लक काय आहे?*
-राज्यपालांची स्वाक्षरी.ती झाली की कायदा अस्तित्वात येईल.
-क्रिमिलेयरची मर्यादा 6 लाख की 8 लाख हे निश्चित करायचे बाकी आहे.
-आरक्षणाची अंमलबजावणी कधीपासून ग्राह्य धरली जाईल हे अजून समजायचे आहे.म्हणजे 1 डिसेंबर पासून की 1 जानेवारी 2019 पासून हे निश्चित व्हायचे आहे.
-पण या छोट्या गोष्टी आहेत आणि हे सर्व सरकारी यंत्रणांवर अवलंबून आहे.या यंत्रणा तयार असतील तर या गोष्टी लगेच सुटतील
@eMPSCguidance
Forwarded from 🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆© (Competition)
Major Cold Streams
🔷प्रमुख थंड हवेचे प्रवाह💨💨💨
Join 👉 t.me/eMPSCguidance
Trick :-हम बोले ग्रीन वेगुला क्यो केला FAK (फेंक) रहा है.
हम बो - हम्बोल्ट
ले - लब्राडोर
ग्रीन - ग्रीनलैंड
बगुला - बेन्गुएला
क्यों - क्यूराइल
केला - कैलिफ़ोर्निया
F - फाकलैण्ड
A - आखोस्टक
K - कॅंनरी
🔷प्रमुख थंड हवेचे प्रवाह💨💨💨
Join 👉 t.me/eMPSCguidance
Trick :-हम बोले ग्रीन वेगुला क्यो केला FAK (फेंक) रहा है.
हम बो - हम्बोल्ट
ले - लब्राडोर
ग्रीन - ग्रीनलैंड
बगुला - बेन्गुएला
क्यों - क्यूराइल
केला - कैलिफ़ोर्निया
F - फाकलैण्ड
A - आखोस्टक
K - कॅंनरी