मराठा आरक्षणाच्या बाबत १९९१ पासूनची वाटचाल व न्यायालयीन लढाई ..........

मराठा आरक्षणाच्या टप्प्यातील एक महत्वाची बाब म्हणजे राज्य मागासवर्ग आयोगाने घटनेच्या १५(४) व १६(४) या कलमान्व्ये मराठा समाजास SOCAILY and EDUCATIONALLY बॅकवर्ड क्लास ऑफ सिटिझन्स शिफारस केली आहे


त्यातील काही सारांश मला सूत्रांकडून मिळाला तो पुढीलप्रमाणे
Maratha Class of Citizens having been declared Socially and Educationally Backward Class of Citizens (SEBC) and inadeqiluate representation in services under the state .

Loking to the exceptional circumstances and extra ordinary situations genrerated on declaring Maratha class of cotizens as socailly and educatonally backward and their consequential entitement to the reservaton benifites , the Government may take an apporopriate decision within the constitutional provisions to address the emerging scenario in the state

सदर अहवाल आज मंत्रिमंडळाने स्वीकृत केला त्याबाबत आयोग व शासनाच्या कॅबिनेटचे स्वागत

घटनेच्या १५(४) व १६(४) नुसार आयोगाची शिफारस असेल तर आज राज्यात याच कलमाखाली घटनात्मक वैध असे आरक्षण देणे आवश्यक आहे

न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशातील अनेक कारणांपैकी एक कारण म्हणजे त्यावेळच्या आयोगाने संपूर्ण शिफारस केली नाही .
आलेल्या माहितीनुसार आयोगाच्या सर्व सदस्यांनी वरीलप्रमाणे मराठा सामाजिक व शैक्षणिक मागास ठरवला असेल तर आरक्षण लढ्यातील एक महत्वाचा आपण टप्पा पार केलेला असेल .

काही समाजाचे लोक याला दहशतीखाली म्हणत असतील तर ते त्यांचे मत आहे . आयोगाच्या शिफारशीविना व त्रोटक माहितीवर व प्रतिनिधित्व न तपासता अनेक छोटया जाती आज आरक्षणाच्या यादीत आहेत .

त्या पार्श्ववभूमीवर मराठा समाजाने तीन टप्पे पार केले आहेत.

१. १९९९ मधील न्या खत्री आयोगाच्या शिफारशींवर मराठा -कुणबी ,कुणबी -मराठा चा १ जून २००४ चा आदेश

२. स्थानिक स्वराज्य संस्थात कुणबी प्रमाणपत्रावर
निवडणुका लढवणाऱ्या मराठयांच्या बाबत होणाऱ्या तक्रारीच्या पार्शवभूमीवर प्रांत अधिकाऱ्यांनी कुणबी दाखले देताना निर्माण केलेली १९२० च्या पुराव्याची अट व मार्गदर्शक परिपत्रक व अधिसूचना २०१७ मध्ये काढण्यात आली ज्यांच्या पूर्वजांच्या नोंदी कुणबी असतील तर त्यांना कुणबी OBC प्रमाणपत्र आज मिळते त्यामुळे जवळपास निम्म्या मराठ्यांचा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघाला आहे

३. आता राज्य मागास आयोगाने मराठा सामाजिक व शैक्षणिक मागास ठरवला असेल तर अजून एक पुढील टप्पा पार केलेला असेल त्या अनुषंगाने घटनात्मक चोकटीत टिकेल असेच आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे

त्यासाठी आतापर्यंत ज्या ज्या जाती समूहा बाबत जी पद्धत अवलंबली त्यानुसार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार व सर्व विधिमंडळ सदस्यांची मते स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. सविस्तर प्रतिक्रिया पूर्ण माहिती घेऊन देऊ.

केंद्राच्या यादीत समावेशासाठी राज्याने किंवा समूहाने नॅशनल बॅकवर्ड कमिशन कडे स्वतन्र अर्ज करावा लागतो .

केंद्राच्या यादीत आपल्या राज्यातील VJNT /SBC/ OBC या प्रवर्गातील जाती आहेत . काही जाती केंद्राच्या यादीत आहेत तर राज्याच्या नाहीत तर काही जाती केंद्राच्या यादीत नाहीत तर राज्याच्या यादीत आहेत हे ध्यानात घेतले पाहिजे . तसेच या सवलतीसाठी क्रिमी लेअर (उत्पन्न मर्यादा) लागू आहे .

VJNT /SBC/ OBC या प्रवर्गातील ८ लाख उत्पन्नच्या वर असलेले लोक खुल्या प्रवर्गात स्पर्धा करतात त्यांना मागासच्या १५(४) व १६(४) च्या शिक्षण व नोकरी सवलती मिळत नाहीत हे पण ध्यानात घ्यावे .

भारतात अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग असे तीन प्रकारचे आरक्षण आहे .

नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाला प्रत्येक राज्यात सब ग्रुप करून वेगवेगळी नावे दिली आहेत , जसे कि आपल्याकडे
VJNT /SBC/ OBC असे सब ग्रुप आहेत हे सर्व ग्रुप केंद्राच्या यादीत ओबीसी लिस्ट मध्ये आहेत . त्यामुळे Socially and Educationally Backward Class (Sebc) हे घटनेतील कलमात असलेल्या प्रमाणे आहे म्हणून ते ओबीसी आहेत .

प्रश्न असा आहे आता न्या गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर action taken report तयार केला जाईल तेंव्हा आयोगाची शिफारस व सरकारने प्रस्तावित केलेल्या तरतुदी स्पष्ट होतील .

आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या व अनेक राज्यातील न्यायालयीन निवाड्यांचा उहापोह पाहता मराठा समाजाला वैध आरक्षण देण्यासाठी किती पर्याय उपलब्ध आहेत ? यासाठी घटना व आरक्षण यावर निष्णात जेष्ठ विधी तज्ज्ञांचा व अभ्यासकांचे मत समोर आलेच पाहिजे.

स्वातन्र्यानंतर अनेक प्रश्न जातीच्या अंगाने , सवलती वर्गापेक्षा जातीच्या अंगाने , जोपर्यंत लोकशाही व निवडणुका आहेत , आर्थिक निकषांवर आरक्षण घटना बाह्य ठरविल्याने जोपर्यंत देश अस्तित्वात आहे तोपर्यंत जातीय आरक्षणाला समाप्ती नाही .

आधी

अंड कि कोंबडी असं विचारले जाते तस देशात जोपर्यंत जातीव्यवस्था तोपर्यंत आरक्षण कि जोपर्यंत आरक्षण तोपर्यंत जातीव्यवस्था अशी मांडणी आहे .

कै अण्णासाहेब पाटील यांनी आर्थिक निकषांवर आरक्षणाची मागणी केली त्यावेळी त्यांना प्रतिगामी ठरवले गेले , मराठ्यांनी जातीआधारावर आरक्षण मागितले कि त्यांना जेवणाच्या पंगतीबाहेर राहून पुरोगामी होण्याचा सल्ला दिला जातो , मराठ्यांची लोकसंख्या हाच त्यांचा नेमका दोष आहे का ?

जातीव्यवस्था संपण्यासाठी आरक्षण व त्यातून जातीआधारित सोयी सवलती काही काळासाठी योग्य होत्या ,काही प्रमाणांत त्या आवश्यक होत्या व आहेत . त्यातून प्रचलित परिस्थितीत तुम्ही सोडायची ठरवली तरी जात काही जात नाही त्यावेळेस जातीसाठी आणि व्यवस्थेत भरडू नये यासाठी संघर्ष करावा लागतो .

शासनाने टिकणारे व भक्कम आरक्षण द्यावे , विधिमंडळाच्या सर्व सदस्यांना विनंती आहे कि आपण मराठा आरक्षणावर सर्वांगीण चर्चा घडवून घटनात्मक वैध आरक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाची व विधिमंडळाचीच आहे .


परिस्थिती संवेदनशील असली तरी विधिमंडळाने यावर गांभीर्याने योग्य मार्ग व उपाय काढलाच पाहिजे .

मराठ्यांतील सामाजिक व शैक्षणिक मागास घटक आज एका निर्णायक वळणावर आहे ...
:- राजेंद्र कोंढरे

🎯नगरपरिषद अंतिम निकाल
व तात्पुरती निवडसूची
👇👇👇

https://mahadma.maharashtra.gov.in/DmaCmsHomepages/page?id=59

🔰महत्वाचे :-
------------------
* १२ जून २०१८ रोजी केद्र सरकाने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली मधील चाणक्यपुरी क्षेत्रात भारतातील पहिले राष्ट्रीय पोलीस संग्रहालय स्थापन ल्करण्याचा निर्णय घेतला

* त्रिपुरातील आगरतळा विमानतळाचे महाराजा बीर बिक्रम माणिक्य किशोर विमानतळ आगरतळा असे नामकरण करण्यात आले (महाराजा बीर बिक्रम हे १९२३ ते १९४७ या कालावधीत त्रिपुरा राज्याचे राजे होते)

* चीनमधील किंगदाओ येथे शांघाय सहकार्य संघटनाच्या
सदस्यांची (SCO:- Shanghai Cooperation Organization)१८ वी शिखर परिषद पार पडली(भारत आणी पाकिस्तान सहभागी झालेली ही पूर्ण सदस्य परिषद प्रथमच पार पडली . या परीषदेत एकून आठ सदस्य राष्ट्रे आहेत

* केंद्र सरकाने जाहीर केलेल्या उद्योगस्नेही राज्यांच्या यादीत आंध्र प्रदेशने सलग दुसऱ्या वर्षी प्रथम क्रमांक पटकावलामहाराष्ट्र या यादीत तेराव्या स्थानी आहे ( दुसऱ्या क्रमांकावर तेलगंणा, तर तिसऱ्या स्थानावर हरियाणा आहे)

* जागतिक बँकेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार भारत जगातील सहाव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था ठरली

* प्रधानमंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजनेंतर्गत केंद्र मंत्रीमंडळाने झारखंड येथील देवघर येथे उच्च दर्जाच्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञानसंस्था या नामंकीत वैद्यकीय शिक्षण संस्थेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला

नगरपरिषद लेखा अधिकारी ,गट ब ,पदी निवड झाल्याबद्दल आमचे मित्र सचिन पोकळे पाटील यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन
💐💐💐💐💐💐

🎯नगरपरिषद अंतिम निकाल
व तात्पुरती निवडसूची
👇👇👇

https://mahadma.maharashtra.gov.in/DmaCmsHomepages/page?id=59

Selection_list_Account_gradeB

@eMPSCguidance

भारत इराण संबंध

किलो चे नवे परिमाण

विधी सेवा दिन

चिनी साम्राज्यवाद

🎯नगरपरिषद अंतिम निकाल
व तात्पुरती निवडसूची
👇👇👇

https://mahadma.maharashtra.gov.in/DmaCmsHomepages/page?id=59

🔰महाराष्ट्र नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयांतर्गत विविध सेवांच्या भरतीसाठी घेण्यात आलेल्या मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर

👉 महाराष्ट्र नगरपरिषद स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा - https://bit.ly/2BkDImz

👉 महाराष्ट्र नगरपरिषद विद्युत अभियांत्रिकी सेवा - https://bit.ly/2BkDImz

👉 महाराष्ट्र नगरपरिषद संगणक अभियांत्रिकी सेवा - https://bit.ly/2BjYjra

👉 महाराष्ट्र नगरपरिषद पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी सेवा - https://bit.ly/2PID9vP

👉 महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखापरीक्षण व लेखा सेवा - https://bit.ly/2TsOzBJ

👉 महाराष्ट्र नगरपरिषद कर निर्धारण व प्रशासकीय सेवा - https://bit.ly/2A6vY5N

👉 महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखापरीक्षण व लेखा सेवा - https://bit.ly/2KmaMgY

👉 महाराष्ट्र नगरपरिषद कर निर्धारण व प्रशासकीय सेवा - https://bit.ly/2Q43ROL

----
स्पर्धा परीक्षा, रोजगारसंधींच्या अधिक माहितीसाठी आमचे ‘महासंवाद : महाराष्ट्र शासन’ t.me/naukriexpress हे टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा…

Tax Asst Main Paper 2 Test


जॉईन:-@eMPSCguidance

Answerkey Tax Asst Mains Test Paper 2