Amazon Big Billion Day Offers
Hurry Up!!!
https://amzn.to/2yad9OS

55% off on Electronics
https://amzn.to/2yad9OS

90% off on Clothing

https://amzn.to/2yad9OS

⚡️स्फूर्तीस्थान-१⚡️

https://telegra.ph/सरसनपत-सतजरव-घरपड-10-10

✅ सरकारिया आयोग 
#polity

एकूण २४७ शिफारशी

* १९८३ साली केंद्र शासनाने आर एस सरकारिया यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिस्तरीय समिती नेमली.

* या आयोगाला केंद्र आणि राज्य यांच्यातील प्रचलित संबंधाचे परीक्षण करून योग्य ते बदल व उपाययोजना करता याव्यात यासाठी शिफारशी सुचविण्यात आले.

* ऑकटोबर १९८७ मध्ये शिफारशी दिल्या आणि जानेवारी १९८८ मध्ये अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आल्या.

शिफारशी 👇

* केंद्राचे प्रभावी अधिकार कायम ठेवावेत.

* कराशिवायचे उर्वरित अधिकार समवर्ती सूचित समाविष्ट करावेत.

* केंद्रसुचीतील विषय राज्यसूचीत हस्तांतरित करण्यास विरोध दर्शविला.

* समवर्ती सूचि आवश्यकच मानली. या विषयावर कायदे करताना केंद्राने राज्यांशी चर्चा करावी.

* संबंधित घटक राज्याच्या मुख्यमंत्राशी चर्चा करून राज्यपालाची नियुक्ती करावी.

* ३५६ चा वापर कमीत कमी प्रमाणात म्हणून करावा.

* राष्टपतीने एखाद्या राज्य विधेयकास मंजुरी देणे प्रलंबित ठेवल्यास त्याचे कारण स्पष्ट करावेत.

* संघराज्यीय कार्यपद्धती वृद्धिंगत व्हावी यासाठी क्षेत्रीय परिषदेची नव्याने स्थापना करावी.

* राज्यसभेने प्रचलित स्थान कायम ठेवावेत.

* वित्त आयोग व नियोजन आयोग यातील प्रचलित कार्यविभागणी योग्य असून कायम व्हावी.

* एखाद्या प्रबळ कारणाशिवाय राज्यपाल पदास मुदतपूर्व बडतर्फ केले जाऊ नये.

* राष्ट्रीय विकास परिषदेने ' राष्ट्रीय आर्थिक आणि विकास परिषद ' असे नामकरण केले जावे. 

* कलम 263 अंतर्गत आंतरराज्य परिषदेची स्थापना


http://t.me/joinchat/AAAAAD_ilecb0wVWO35PIg

🔵 केंद्र राज्य संबंधी विविध आयोग

1⃣ प्रशासनिक सुधार आयोग - १९६६ (अध्यक्ष : मोरारजी देसाई)
- या आयोगाच्या अहवालावर अध्ययन करण्यासाठी एम.सी. सेटलवाड यांच्या अधीन एका आयोगाचे गठन करण्यात आले व अंतिम अहवाल १९६९ साली केंद्राकडे सुपूर्द करण्यात आला.
- या आयोगाने केंद्र राज्य संबंधी २२ शिफारसी केल्या.

2⃣ राजमन्नार समिती - १९६९ (अध्यक्ष : डॉ. वी.पि. राजामन्नार)
- तमिळनाडूच्या डीएमके सरकारने केंद्र राज्य संबंधाची समीक्षा करण्यासाठी तसेच राज्यांना स्वायत्त प्रदान करण्यासाठी घटनादुरुस्तीबाबत सल्ला देण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीचे गठन केले.
- या समितीने १९७१ साली तामिळनाडू सरकारला आपले प्रतिवेदन दिले व त्यात केंद्राच्या एकात्मिक पद्धतीचे समीक्षण केले.
- केंद्र सरकारने राजामन्नार समितीच्या शिफारसी पूर्णपणे फेटाळल्या.

3⃣आनंदपूरसाहिब प्रस्ताव
- १९७३ साली अकाली दलच्या आनंदपूर साहिब येथे झालेल्या एका बैठकीत राज्यांच्या धार्मिक तसेच राजकीय संबंधित एका प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
- या प्रस्तावानुसार केंद्राने संरक्षण, परराष्ट्र संबंध, संचार व चलन याव्यतिरिक्त अन्य सर्व विषय राज्याकडे सोपवले पाहिजेत.
- यात शिफारस केली गेली कि सर्व राज्यांसाठी समान प्राधिकर व प्रतिनिधित्व दिले गेले पाहिजे.

4⃣ पश्चिम बंगाल स्मरणपत्र
- १९७७ मध्ये पश्चिम बंगालच्या साम्यवादी सरकारने केंद्र राज्य संबंधावर एक स्मरणपत्र (मेमोरैन्डम) प्रकाशित केले व केंद्र सरकारला यात प्रेषित केले गेले.

http://t.me/joinchat/AAAAAD_ilecb0wVWO35PIg

✅सर्वोच्च न्यायालयाचे मुळ अधिकार :
१. संविधानाने कलम ३२ नुसार दिलेला प्राधीलेख अधिकार
२. संविधान १३२ ने दिलेले मूळ अधिकार ( केंद्र व राज्य वाद, राज्य व राज्य वाद, केंद्र राज्य व राज्य किंवा राज्ये वाद)
३.संविधान कलम १३९ अ ने दिलेले खटले हस्तांतरण अधिकार
४. दिवाणी प्रक्रिया संहिता कलम २५ ने दिलेले खटले हस्तांतरण अधिकार
५. फौजदारी प्रक्रिया संहिता ४०६ ने दिलेले खटले हस्तांतरण अधिकार
६. संविधान कलम ७१ ने दिलेले राष्ट्रपती व उप राष्ट्रपती निवडणूक तक्रारी संबंधीचे अधिकार

✅सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लाविषयक अधिकार
१. संविधान कलम १४३ (१) नुसार राष्ट्रपतीने विचारलेला सल्ला
२. संविधान कलम १४३ (२) नुसार राष्ट्रपतीने विचारलेला सल्ला
३. संविधान कलम ३१७ (१) नुसार लोकसेवा आयोग अध्यक्ष किंवा सदस्य पदच्युती बद्दल मागितलेला सल्ला
४. माहिती अधिकाराबद्दल राष्ट्रपती किंवा राज्यपालाने मागितलेला सल्ला
इ. #polity
@eMPSCguidance

महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या #polity

🚦महाराष्ट्र शासनाचे उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार जाहीर
☑️विजय फणशीकर (दैनिक हितवादचे संपादक) आणि
☑️रमेश पतंगे(साप्ताहिक विवेकचे संपादक)यांना लोकमान्य टिळक जीवनगौरव पत्रकारिता पुरस्कार..

भारत :एक दृष्टिक्षेप

#current

📌गंगेच्या 'पावित्र्या'साठी सलग ११२ दिवस उपोषण करणारा तपस्वी काळाच्या पडद्याआड 


🔸प्रदीर्घ कालखंडापासून गंगा नदी स्वच्छता आणि सुरक्षेसाठी सर्वस्व झोकून दिलेला अवलिया काळाच्या पडद्याआड गेला आहे.

🔸आयआयटी कानपूरमध्ये प्रोफेसर राहिलेले आणि ज्येष्ठ पर्यावरणवादी जीडी अग्रवाल यांचे आज निधन झाले.  ते  ८६ वर्षांचे होते.

🔸 त्यांना स्वामी सानंद असे म्हटले जात होते. 

🔸स्वामी सानंद गेल्या ११२ दिवसांपासून उपोषणावर होते. गेल्या दोन दिवसांपासून त्यांनी पाणी पिणे सुद्धा सोडून दिले होते. स्वामी सानंद गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी अखेरच्या क्षणापर्यंत लढत राहिले. त्यांनी या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र सुद्धा लिहिले होते. ऋषिकेश येथील एम्समध्ये त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. 

♦️आंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस: 11 ऑक्टोबर

2012 पासून 11 ऑक्टोबरला आंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस म्हणून साजरा केला जातो

आंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2018 चा विषय #Theme: 'With Her: A Skilled Girl Force'.

#नियुक्ती
♦️ भारताचे नवे सॉलिसिटर जनरल :तुषार मेहता:
#Current
✔️तुषार मेहता यांची भारताचे नवे महाधिवक्ता(Solicitor General of India) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

✔️रंजीतकुमार यांनी राजीनामा दिल्यानंतर डिसेंबर-17 पासून हे पद भरण्यात आले नव्हते. ज्येष्ठ विधी तज्ञ तुषार मेहता सध्या 2014 सालापासून अतिरिक्त महाधिवक्ता म्हणून कार्यरत आहेत. मेहता यांनी माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000,कलम 66(अ) प्रकरणी केंद्र सरकारची बाजू मांडली आहे.

✔️भारत सरकारचे मुख्य कायदा सल्लागार असलेले भारताचे महा न्यायप्रतिनिधी (Attorney General) यांच्या खाली भारताचे महाधिवक्ता (Solicitor General) यांचे पद येते.

✔️महाधिवक्ता भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयामधील त्याचे प्राथमिक वकील असतात आणि पदाचा कार्यकाळ 3 वर्षांचा असतो. ते देशाचे द्वितीय कायदा अधिकारी आहेत. ते ‘विधी अधिकारी (नियम व अटी) विनियम-1972’ अन्वये केंद्रीय भारताचे प्रतिनिधी आहेत. भारताचा महा न्यायप्रतिनिधी हे भारतीय संविधानाच्या कलम 76 अन्वये एक संवैधानिक पद आहे आणि त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. महाधिवक्ता पदाची नियुक्ती मंत्रिमंडळाची नियुक्ती समिती करते.

✍रेहमत अली आणि पाकिस्तान निर्मिती
https://mpscguidance.blogspot.com/2018/10/blog-post.html

✍जांभूळबेट : राज्यातील एकमेव नदीपात्रातील बेट परभणी जिल्ह्यात पालम तालुक्यातील गोदावरी पात्रात आहे
#geography @eMPSCguidance