🔹वंदे मातरम

वन्दे मातरम् या गीताच्या पहिल्या कडव्याला भारतीय संविधानानुसार राष्ट्रीय गीत हा दर्जा मिळालेला आहे.

बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांनी इ.स. १८८२ मध्ये प्रकाशित केलेल्या त्यांच्या आनंदमठ या कादंबरीमध्ये हे गीत लिहिले होते आणि भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यासाठी प्रेरणागीत बनले. बंकिमचंद्रांनी मागील शतकातील ‘संन्याशांचे बंड' या ऐतिहासिक घटनेवर आधारित ‘आनंद मठ' ही कादंबरी इ.स. १८८२ साली लिहिली. त्यांनी या कादंबरीत वंदे मातरम् हे गीत समाविष्ट केले. या कादंबरीत देशभक्त संन्यासी वंदे मातरम् हे गीत सामूहिकपणे गाताना दाखवले आहे.

१८९६ साली काँग्रेसच्या कलकत्ता येथील राष्ट्रीय अधिवेशनात रवींद्रनाथ टागोरांनी हे गीत गाऊन अख्खे अधिवेशन राष्ट्रभक्तीच्या भावनेने भारावून टाकले. पुढे १९०१ मध्ये पुन्हा काँग्रेसचे अधिवेशन कलकत्त्याला झाले असताना या अधिवेशनात श्री दखिना चरण सेन यांनी या गीताचा सामूहिक अभ्यास करून घेतला. १९०५ मध्ये इंग्रज सरकारने या गीतावर बंदी आणली.

तरीसुद्धा बनारस येथील काँग्रेस अधिवेशनात रवीन्द्रनाथ टागोर यांची पुतणी श्रीमती सरलादेवी यांनी हे गीत गायले. १९०५ मध्ये इंग्रजांनी बंगालचे विभाजन केले. ही घटना बंग-भंग या नावाने इतिहासात नमूद आहे. बंग-भंगच्या विरोधात झालेल्या प्रचंड आंदोलनात वंदे मातरम् हे गीत जागृतीचा शंखनाद बनले. हिदू-मुस्लिम सर्वांनी मुक्त कंठाने याचे गायन केले.

सर्वांनी एकजुटीने केलेल्या या उग्र आंदोलनामुळे इंग्रज सरकार हादरले आणि त्यांना बंगालची फाळणी रद्द करावी लागली. या गीताला राष्ट्रगीताचा दर्जा कसा मिळाला, याची गोष्ट पण फार रोमहर्षक आहे.

१९३७ मध्ये राष्ट्रीय अधिवेशनात काँग्रेसने प्रतिपादन केले की वंदे मातमच्या सहा कडव्यांपैकी पहिल्या दोन कडव्यांमध्ये देशाला मातृभूमी म्हणत देशाच्या सृष्टिसौंदर्याचे वर्णन केले असल्यामुळे त्यात मूर्तिपूजेचा काहीही संबंध येत नाही.
परंतु शेवटच्या चार कडव्यांमध्ये काही ठिकाणी मातृभूमीचे हिदूंची देवी दुर्गाच्या रूपात वर्णन केले आहे. म्हणून राष्ट्रीय काँग्रेसने वंदे मातरम् गीताच्या पहिल्या दोन कडव्यांना राष्ट्रगीत म्हणून मान्यता देण्याचा प्रस्ताव ठेवला व तो मंजूर पण झाला. परंतु १९४७ मध्ये देश स्वतंत्र झाल्यावर काँग्रेस प्रणीत भारत सरकारने फक्त ‘जन गण मन' या गीतालाच राष्ट्रगीत म्हणून घोषित केले. वंदे मातरम्‌ची अवहेलना करणारी ही गोष्ट अनेक नेत्यांना पटली नाही. घटना समिती गठित झाल्यावर वंदेमातरम् याला राष्ट्रगीताचा दर्जा देण्यावर अनेकदा चर्चा झाली.

अखेर घटना समितीचे अध्यक्ष देशभक्त डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी घटना लागू होण्याच्या दोन दिवसापूर्वी २४ जानेवारी १९५० ला घटना समितीत हा ठराव पास करवून घेतला.

🔍पनवेल महानगरपालिका-NUHM अंतर्गत विविध पदांची भरती

🔅 वैद्यकीय अधिकारी (पूर्ण वेळ) - ५ जागा

शैक्षणिक पात्रता - एम.बी.बी.एस

वयोमर्यादा - ४५ वर्षे (अनुसूचित जाती-जमातीतील उमेदवारांना ५ वर्षे सवलत)

👉 थेट मुलाखत - २२ ऑक्टोबर २०१८

🔅 स्टाफ नर्स (GNM) - २१ जागा

शैक्षणिक पात्रता - १२ वी उत्तीर्ण आणि जीएनएम कोर्स उत्तीर्ण

वयोमर्यादा - ३८ वर्षे (अनुसूचित जाती-जमातीतील उमेदवारांना ५ वर्षे सवलत)

👉 थेट मुलाखत - २३ ऑक्टोबर २०१८

🔅 डाटा एंट्री ऑपरेटर कम अकाऊंटंट - ११ जागा

शैक्षणिक पात्रता - बी.कॉम / एम.कॉम, टॅली आणि मराठी टायपिंग ३० श.प्र.मि. व इंग्रजी ४० श.प्र.मि. आणि २ वर्षाचा अनुभव

वयोमर्यादा - ३८ वर्षे (अनुसूचित जाती-जमातीतील उमेदवारांना ५ वर्षे सवलत)

👉 थेट मुलाखत - २५ ऑक्टोबर २०१८

🔅 मुलाखतीचे ठिकाण - क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृह, पनवेल जि. रायगड

🔅 अधिक माहितीसाठी - https://goo.gl/qiFmgG

🔅 अधिकृत वेबसाईट - https://bit.ly/2PmGzzZ
➖➖ शासकीय बातम्या आणि घडामोडी जाणून घेण्याकरिता आमचे टेलिग्राम चॅनल JOIN करा..
https://t.me/joinchat/AAAAAER22rOjlH8TEb3njw

Amazon Big Billion Day Offers
Hurry Up!!!
https://amzn.to/2yad9OS

55% off on Electronics
https://amzn.to/2yad9OS

90% off on Clothing

https://amzn.to/2yad9OS

⚡️स्फूर्तीस्थान-१⚡️

https://telegra.ph/सरसनपत-सतजरव-घरपड-10-10

✅ सरकारिया आयोग 
#polity

एकूण २४७ शिफारशी

* १९८३ साली केंद्र शासनाने आर एस सरकारिया यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिस्तरीय समिती नेमली.

* या आयोगाला केंद्र आणि राज्य यांच्यातील प्रचलित संबंधाचे परीक्षण करून योग्य ते बदल व उपाययोजना करता याव्यात यासाठी शिफारशी सुचविण्यात आले.

* ऑकटोबर १९८७ मध्ये शिफारशी दिल्या आणि जानेवारी १९८८ मध्ये अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आल्या.

शिफारशी 👇

* केंद्राचे प्रभावी अधिकार कायम ठेवावेत.

* कराशिवायचे उर्वरित अधिकार समवर्ती सूचित समाविष्ट करावेत.

* केंद्रसुचीतील विषय राज्यसूचीत हस्तांतरित करण्यास विरोध दर्शविला.

* समवर्ती सूचि आवश्यकच मानली. या विषयावर कायदे करताना केंद्राने राज्यांशी चर्चा करावी.

* संबंधित घटक राज्याच्या मुख्यमंत्राशी चर्चा करून राज्यपालाची नियुक्ती करावी.

* ३५६ चा वापर कमीत कमी प्रमाणात म्हणून करावा.

* राष्टपतीने एखाद्या राज्य विधेयकास मंजुरी देणे प्रलंबित ठेवल्यास त्याचे कारण स्पष्ट करावेत.

* संघराज्यीय कार्यपद्धती वृद्धिंगत व्हावी यासाठी क्षेत्रीय परिषदेची नव्याने स्थापना करावी.

* राज्यसभेने प्रचलित स्थान कायम ठेवावेत.

* वित्त आयोग व नियोजन आयोग यातील प्रचलित कार्यविभागणी योग्य असून कायम व्हावी.

* एखाद्या प्रबळ कारणाशिवाय राज्यपाल पदास मुदतपूर्व बडतर्फ केले जाऊ नये.

* राष्ट्रीय विकास परिषदेने ' राष्ट्रीय आर्थिक आणि विकास परिषद ' असे नामकरण केले जावे. 

* कलम 263 अंतर्गत आंतरराज्य परिषदेची स्थापना


http://t.me/joinchat/AAAAAD_ilecb0wVWO35PIg

🔵 केंद्र राज्य संबंधी विविध आयोग

1⃣ प्रशासनिक सुधार आयोग - १९६६ (अध्यक्ष : मोरारजी देसाई)
- या आयोगाच्या अहवालावर अध्ययन करण्यासाठी एम.सी. सेटलवाड यांच्या अधीन एका आयोगाचे गठन करण्यात आले व अंतिम अहवाल १९६९ साली केंद्राकडे सुपूर्द करण्यात आला.
- या आयोगाने केंद्र राज्य संबंधी २२ शिफारसी केल्या.

2⃣ राजमन्नार समिती - १९६९ (अध्यक्ष : डॉ. वी.पि. राजामन्नार)
- तमिळनाडूच्या डीएमके सरकारने केंद्र राज्य संबंधाची समीक्षा करण्यासाठी तसेच राज्यांना स्वायत्त प्रदान करण्यासाठी घटनादुरुस्तीबाबत सल्ला देण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीचे गठन केले.
- या समितीने १९७१ साली तामिळनाडू सरकारला आपले प्रतिवेदन दिले व त्यात केंद्राच्या एकात्मिक पद्धतीचे समीक्षण केले.
- केंद्र सरकारने राजामन्नार समितीच्या शिफारसी पूर्णपणे फेटाळल्या.

3⃣आनंदपूरसाहिब प्रस्ताव
- १९७३ साली अकाली दलच्या आनंदपूर साहिब येथे झालेल्या एका बैठकीत राज्यांच्या धार्मिक तसेच राजकीय संबंधित एका प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
- या प्रस्तावानुसार केंद्राने संरक्षण, परराष्ट्र संबंध, संचार व चलन याव्यतिरिक्त अन्य सर्व विषय राज्याकडे सोपवले पाहिजेत.
- यात शिफारस केली गेली कि सर्व राज्यांसाठी समान प्राधिकर व प्रतिनिधित्व दिले गेले पाहिजे.

4⃣ पश्चिम बंगाल स्मरणपत्र
- १९७७ मध्ये पश्चिम बंगालच्या साम्यवादी सरकारने केंद्र राज्य संबंधावर एक स्मरणपत्र (मेमोरैन्डम) प्रकाशित केले व केंद्र सरकारला यात प्रेषित केले गेले.

http://t.me/joinchat/AAAAAD_ilecb0wVWO35PIg

✅सर्वोच्च न्यायालयाचे मुळ अधिकार :
१. संविधानाने कलम ३२ नुसार दिलेला प्राधीलेख अधिकार
२. संविधान १३२ ने दिलेले मूळ अधिकार ( केंद्र व राज्य वाद, राज्य व राज्य वाद, केंद्र राज्य व राज्य किंवा राज्ये वाद)
३.संविधान कलम १३९ अ ने दिलेले खटले हस्तांतरण अधिकार
४. दिवाणी प्रक्रिया संहिता कलम २५ ने दिलेले खटले हस्तांतरण अधिकार
५. फौजदारी प्रक्रिया संहिता ४०६ ने दिलेले खटले हस्तांतरण अधिकार
६. संविधान कलम ७१ ने दिलेले राष्ट्रपती व उप राष्ट्रपती निवडणूक तक्रारी संबंधीचे अधिकार

✅सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लाविषयक अधिकार
१. संविधान कलम १४३ (१) नुसार राष्ट्रपतीने विचारलेला सल्ला
२. संविधान कलम १४३ (२) नुसार राष्ट्रपतीने विचारलेला सल्ला
३. संविधान कलम ३१७ (१) नुसार लोकसेवा आयोग अध्यक्ष किंवा सदस्य पदच्युती बद्दल मागितलेला सल्ला
४. माहिती अधिकाराबद्दल राष्ट्रपती किंवा राज्यपालाने मागितलेला सल्ला
इ. #polity
@eMPSCguidance

महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या #polity

🚦महाराष्ट्र शासनाचे उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार जाहीर
☑️विजय फणशीकर (दैनिक हितवादचे संपादक) आणि
☑️रमेश पतंगे(साप्ताहिक विवेकचे संपादक)यांना लोकमान्य टिळक जीवनगौरव पत्रकारिता पुरस्कार..