MMRDA महासराव
4.43K subscribers
447 photos
2 videos
113 files
153 links
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण
Download Telegram
अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तपदाचा कार्यभार तुकाराम मुंढेनी स्वीकारला.

Join - @SaralsevabhartiClub
🔥2
पुणे पुस्तक महोत्सव-समर्थ युवा फाउंडेशनकडे १०० व्या साहित्य संमेलन संयोजनाची जबाबदारी.

Join - @SaralsevabhartiClub
भरती परीक्षा रद्द होताच विद्यार्थ्यांनी केली केंद्रावर तोडफोड.

Join - @SaralsevabhartiClub
सावंतवाडी स्टेशनचे नाव आता 'लोकमान्य मधु दंडवते रेल्वे टर्मिनल'..

Join - @SaralsevabhartiClub
भारत-अमेरिका दुर्मिळ खनिज करार..

Join - @SaralsevabhartiClub
जनगणनेमुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ..

Join - @SaralsevabhartiClub
🔴🔴 #MBMC...

मीरा-भाईंदर भरतीला आमदार नरेंद्र मेहता यांनी Stay लावला असल्याचे समजले आहे. या संदर्भात आम्ही माननीय राम शिंदे साहेबांना भेटलो होतो. त्यांनी आयुक्तांशी चर्चा केली असता भरती स्थानिक आमदार मेहता साहेब यांच्या माध्यमातून स्थगिती आली असल्याचे समजले आहे.
विद्यार्थ्यांनी एकदा मोठ्या प्रमाणात एकजूट करून MBMC साठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

-Rahul Gole
9322535663

#Fwd
Temperament ❤️👍🔥

आपल्याला खूप जास्त positive आणि feel good राहायची सवय लागली आहे..

म्हणजे आनंदी रहायलाच पाहिजे.. पण preparation मधली एखादी phase थोडी निराशादायक किंवा तणावपूर्ण असू शकते.. आणि हे नैसर्गिक आहे..

Preparation मधील प्रत्येक टप्प्यावर नेहमीच confident किंवा सकारात्मक कोणीच नसते..

पण या सगळ्या मनातील भावविश्वामधील गोंधळात आपण ठरवलेले tasks पूर्ण करायचं विसरायला नाही पाहिजे..

कधी कधी इच्छा नसताना, थोडी नकारात्मकता असताना सुद्धा परीक्षाभिमुख वाचन केले पाहिजे..
👌4🔥21
IMP 🔴🔴

WRD पदभरती साठी लवकर च आपण आपले सरकार पोर्टल वर तक्रार करणार आहोत. गेल्या 3 वर्षापासून पदभरती प्रलंबित आहे आणि अजून किती दिवस लागेल सांगता येत नाही तर सर्वांनी यात भाग घ्या आणि आपले म्हणणे CMO आणि chief secretary पर्यंत पोहचवा.
मुख्यपृष्ठ
https://grievances.maharashtra.gov.in/mr
सगळ्यांनी account open करून तक्रार दाखल करा. तुम्हाला ड्राफ्ट बनवून दिला आहे तो ड्राफ्ट कॉपी पेस्ट करा आणि दिलेली फाईल attached करा.
जर आता प्रयत्न केले नाही तर wrd जाहिरात अवघड दिसत आहे.
Forwarded from Only msg
प्रति,
अपर मुख्य सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD),
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२.
(मार्फत: मा. मुख्यमंत्री व मा. जलसंपदा मंत्री, महाराष्ट्र राज्य)
विषय: जलसंपदा विभागातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य/विद्युत/ यांत्रिकी) सेवाप्रवेश नियम (RR) सुधारणा फाईल (E-office No. 827444 / प्र.क्र. २५०/२०१७) तात्काळ अधिसूचित करण्याबाबत.
महोदय,
मी,  एक सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता असून गेल्या ४-५ वर्षांपासून जलसंपदा विभागातील कनिष्ठ अभियंता (Junior Engineer) पदाच्या भरतीची प्रतीक्षा करत आहे. या संदर्भात मी आपले लक्ष खालील गंभीर आणि तांत्रिक मुद्द्यांकडे वेधू इच्छितो:
दीर्घकालीन प्रशासकीय विलंब (Administrative Delay): जलसंपदा विभागातील कनिष्ठ अभियंता संवर्गाच्या सेवाप्रवेश नियमांत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव (E-office No. 827444 / प्र.क्र. २५०/२०१७) आपल्या विभागाकडे २०१७ पासून प्रलंबित आहे. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे ही फाईल अद्याप अंतिम झालेली नाही, ज्यामुळे नवीन भरती प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प आहे.
घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन: भारताच्या संविधानातील कलम १६ (Article 16) नुसार सर्व नागरिकांना सार्वजनिक रोजगारात समान संधी मिळण्याचा हक्क आहे. मात्र, केवळ सेवाप्रवेश नियम (RR) वेळेत अधिसूचित न झाल्यामुळे हजारो पात्र उमेदवारांची वयोमर्यादा (Age Bar) संपत चालली आहे. ही दिरंगाई उमेदवारांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारी आहे.
कनिष्ठ अभियंता पदासाठीचे नवीन सेवाप्रवेश नियम (Recruitment Rules) अंतिम झाले नसल्यामुळे, २०२३ च्या जाहिरातीत हे पद समाविष्ट करता आले नाही. त्याऐवजी 'स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक' (Civil Engineering Assistant) सारखी इतर पदे भरली गेली.
शासन एका बाजूला ७५,००० पदांच्या मेगाभरतीची घोषणा करत आहे, मात्र दुसऱ्या बाजूला अत्यंत महत्त्वाच्या अशा जलसंपदा विभागाचे नियम  वर्षानी वर्षे प्रलंबित ठेवणे, हे शासनाच्या रोजगाराच्या धोरणाशी विसंगत आहे.
रिक्त पदांमुळे सिंचन प्रकल्पांच्या कामावर आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होत आहे. ११ जुलै २०२४ रोजी 'विभागीय परीक्षा नियम' प्रसिद्ध झाले असताना, मूळ सेवाप्रवेश नियमांना (Recruitment Rules) अद्याप मंजुरी का मिळालेली नाही, हा गंभीर प्रश्न आहे.
E-office No. 827444 या फाईलवर तात्काळ कार्यवाही करून नवीन सेवाप्रवेश नियम महाराष्ट्र राजपत्रात प्रसिद्ध करावेत.
जर पुढील १५ दिवसांत या प्रकरणावर सकारात्मक निर्णय झाला नाही, तर आम्हाला नाईलाजाने 'महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण' (MAT) किंवा उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे होणाऱ्या शैक्षणिक आणि मानसिक नुकसानीला सर्वस्वी शासन जबाबदार राहील.
आम्ही आशा करतो की, आपण या विषयाचे गांभीर्य ओळखून तात्काळ न्याय द्याल.
आपला/आपली नम्र,
[तुमचे पूर्ण नाव]
[संपर्क क्रमांक/ईमेल]
दिनांक:
ठिकाण:
1
🛑 मृदा व जलसंधारण (WCD) आकृतीबंध जाहीर..!!
➡️JE: 933
➡️CEA: 1866
छत्रपती संभाजीनगर मनपा...
Postwise & Catagorywise आलेली अर्ज संख्या.