*मंगेश वरकड पत्रकारांवर झाला वरचढ - पत्रकार संरक्षण समिती"*

नागपूर ते यवतमाळ करतात अपडाऊन पत्रकारांचा राज्यपाला समोर केलं त्यांनी शटर डाऊन

*यवतमाळ -* महाराष्ट्राचे राज्यपाल यवतमाळला का येणार माहित नव्हते यवतमाळमध्ये राज्यपालांनी दौरा करावा अशी आपत्कालीन परिस्थिती नाही होती त्यावेळेला ते फिरकले नाहीत. त्यांचा खाजगी दौरा म्हणावा तर सरकारच्या कोट्यावधी रुपयांचा चुराडा का? सरकारी दौरा म्हणावा तर १० ते १५ पत्रकारांशी संवाद का?
इतर माध्यम प्रतिनिधींना स्वप्नात येऊन कशासाठी यवतमाळला आले हे ते सांगणार का? १० ते १५ पत्रकार लाडके तर इतर पत्रकार सावत्र आहेत का? ठराविक मर्जीतल्याच टाळक्यांना बोलवायचं असा फतवा कोणी काढला? असे एक ना अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
राज्यातल्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना प्रशासन निवडणुकीच्या तयारीत आहे. सरकार कमी दिवसात योजनांचा लाभ प्रत्येक नागरिकांना भेटावा त्याचा निवडणुकीत फायदा व्हावा यासाठी शासकीय यंत्रणा अहो रात्र काम करत आहे. त्यातच राज्यपालांचा दौरा म्हणजे *”कधी बी उठायचं; अन खाजवत सुटायचं* या म्हणीचा प्रत्यय देणारा ठरू लागला आहे. राज्यपाल यवतमाळ दौऱ्यावर कशासाठी आले आहेत याची माध्यमांना माहिती नाही. यवतमाळ पर्यटन स्थळही नाही किंवा आपत्कालीन परिस्थिती यवतमाळ मध्ये निर्माण झालेली नाही. मग ते कशासाठी आले आहेत. यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यांच्या दौऱ्या निमित्त जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी १० ते १५ पत्रकारांना भेटण्यासाठी संवाद साधण्यासाठी व्यवस्था केली. आता हे १० ते १५ पत्रकार साहजिकच जिल्हा माहिती अधिकारीच्या लाडाचेच असणार हे वेगळं सांगायची गरज नाही. ठराविक मोजक्या पत्रकारांना परवानगी दिली की बाकीचे प्रतिनिधी उड्या मारणार नाहीत? उड्या मारायच्या तर पत्रकारांचे कान पुन्हा माहिती अधिकाऱ्याच्या हातात असतात. हे सगळं जाणवणाऱ्या माहिती अधिकारी यांनी राजकीय खेळी करत प्रशासकीय व्यवस्थेची व सरकारची लक्तरं निवडणुकीच्या तोंडावर वेशीवर टांगण्याची वेळ आणली आहे. बरं राज्यपाल या १० ते १५ पत्रकारांशी असं काय हितगुज केली असेल? निवडणुकीत सरकारला फिल्डवर काम करणाऱ्या पत्रकारांची गरज नाही काय? असे प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाले आहेत.
राज्यपालांचा हा दौरा खाजगी आहे असं मानलं तर प्रशासनाला वेठीस धरून यंत्रणा दौऱ्याच्या कामाला जुंपायची गरज काय? त्यांच्या दौऱ्याची व्यवस्था करण्यासाठी लाखो रुपयांचा चुराडा का? हा सर्वसामान्यांचा खिसा रिकामा करण्याचा नसता उद्योग नाही काय?
बाकीच्यांनी राज्यपालाच्या बातमीला प्रसिद्धी का द्यायची? सरकारला ह्या निवडणुकीत का साथ द्यायची? सरकारी योजनांची माहिती सर्वसामान्य पर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी पेलणाऱ्या या पत्रकारांनी का? सरकारला कवडीची किंमत का द्यायची? असे वादग्रस्त प्रश्न या दौऱ्याने निर्माण झाले आहे. काहीही असो राज्यपालांच्या या दौऱ्याने निर्माण केलेलं हे वादळ विद्यमान सरकारची नौका भरकटवायला कारणीभूत ठरणार असल्याचे चित्र निर्माण होताना दिसत आहे. याला जिल्हा माहिती अधिकारी देखील मोठे जबाबदार आहेत.

*विनोद पत्रे*
संस्थापक अध्यक्ष
*"पत्रकार संरक्षण समिती"*

*महाराष्ट्र सह संपूर्ण देशाला आज या गाण्याची गरज...!*

https://youtu.be/2Fj5rWgezC4?si=ncK0dpg6jkOZhgqg

*निराधार , विधवा , अपंग व गरीब महिलांना "पत्रकार संरक्षण समिती" च्या वतीने शिलाई मशीनचे वाटप...!*

https://dhunt.in/XKV90

By Policewalaa News

*2025 व्या वर्षाचा “नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा” मानवी रेषांनी बनलेला काळासारखा भाग*

https://www.policewalaa.com/news/44956

*पालकमंत्र्यांना कोठून किती हप्ते मिळतात ??*

पालकमंत्री म्हणजे एका जिल्ह्याचा मुख्यमंत्री. जिल्हा विकास नियोजन समितीला मिळणाऱ्या निधीची विल्हेवाट लावण्याचा मक्ता (ठेका) पालकमंत्रीकडे असतो. पाहिजे तितकी चोरी करू शकतो. एक मंत्री पालकमंत्री बनला किंवा बनवला तर एका वर्षात कमीतकमी दोनशे कोटी कमवू शकतो. असे आजपर्यंतचे आकडे सांगतात. जिल्हा विकास नियोजन समिती म्हणजे निधी वाटपाचे दुकान असते. जळगावला पंधरा टक्के द्या आणि निधी घ्या. तो निधी कामासाठी वापरा किंवा नका वापरू, कोणी विचारणार नाही. ही हमी पालकमंत्री घेतो. धुळे येथे हाच दर पंचवीस टक्के होता. असा दर प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळा असतो. बिचाऱ्या करदाता आणि मतदाताला हे माहितही नसते. माझा कर कसा चोरी होतो‌? माझा आमदार कशी चोरी करतो?

या चोरीत पालकमंत्री जिल्ह्यातील सर्वच आमदार खासदारांना सहभागी करून घेतो. कलेक्टर हा या चोर समीतीचा सचिव असतो. त्याच्याच सहीने हा निधी ट्रेझरी मधून बाहेर पडतो. या चोरांना अडवणारा कलेक्टर अजूनतरी कोणत्याही मातेने जन्माला घातला नाही. कोणत्याही बापाने चांगला संस्कार केला नाही. याच चोरांच्या हस्ते प्रजासत्ताक दिनानिमित्त, स्वातंत्र्य दिनानिमित्त ध्वजारोहण केले जाते. अनेक बावळट नागरिक ठेवणीतील कपडे इस्तरी करून घालून हजेरी लावतात. त्याबद्दल त्यांना एक चॉकलेट दिले जाते. जेणेकरून पालकमंत्रीचे भाषण संपताच टाळी वाजवली पाहिजे. टाळी वाजवून आपण गब्बर सिंगला रामगड लुटण्यासाठी सम्मती प्रदान करतो. यात अधिकतम रिटायर मिलीटरीमन असतात. त्याला एक्स सर्व्हिसमन म्हणतात. तो जरी चीन पाकिस्तान मधील शत्रूला गोळी घालत होता पण येथे फक्त टाळी वाजवतो. देशांतर्गत शत्रूला गोळी घालत नाही. तो क्रांतीवीर मधील राजकुमार किंवा नाना पाटेकरचा रोल करीत नाही.

आता कळले पालकमंत्री बनण्यासाठी मंत्री का रूसवे फुगवे करीत आहेत? नसेल कळले तर माजी पालकमंत्री सतीश पाटील किंवा माजी पालकमंत्री गुलाबराव देवकर यांना भेटून सर्विस्तर माहिती घ्यावी. एकनाथ खडसेंना सुद्धा याबाबत इत्यंभूत माहिती आहे. पण त्यांना अजूनही पालकमंत्री बनण्याची अपेक्षा आहे. सतीश पाटील आणि गुलाबराव देवकर यांना तशी भविष्यात संधी नाही. म्हणून ते प्रामाणिकपणे सांगतील. अशी मला अपेक्षा आहे. शेवटी शेवटी तर रावण सुद्धा सत्य सांगून जातो. कि मला रामाच्या हातून मरण पाहिजे होते म्हणून मी सीतेला पळवून नेले होते. तर यांनी पण सांगितले तर खूप उपकार होतील.

महाराष्ट्रातील प्रत्येक माणूस उठसूठ छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नांव घेतो. स्वताला मराठा मराठा म्हणून मिरवतो. पण येथे मराठी बाणा हरवलेला दिसतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे दहा वेळा नांव घेतात तर एकदा तरी त्यांच्यासारखा मराठी बाणा दाखवला पाहिजे.

मला माझे साथीदार सांगतात, तुम्ही एखाद्या पक्षात जाऊन निवडणूक लढवली तरच विजयी होणार. मी म्हणतो, मी भारतातील कोणत्याही पक्षात जायला तयार आहे. पण मला कोणी घेत नाही. म्हणे तुम्ही आपल्याच पक्षातील आमदार खासदार मंत्री पालकमंत्री मुख्यमंत्रीला भ्रष्टाचार करू देणार नाहीत. कारण भ्रष्टाचार केल्याशिवाय कोणीच आमदार खासदार मंत्री नगरसेवक निवडणूक लढत नाहीत. भ्रष्टाचार हाच तर राजकीय पक्षांचा मेन अजेंडा असतो. मग तो पक्ष मोदींचा असो किंवा पवारांचा किंवा ठाकरेंचा किंवा राहुल गांधींचा. खात्री करण्यासाठी आमदार खासदार मंत्र्याची संपत्ती मोजून पहा.

जळगाव जिल्ह्यातील एक राजकीय कार्यकर्ता व्हिडिओ वर म्हणाला होता कि, जळगाव जिल्ह्यातील विधानसभा निवडणुकीत पैशांचा पाऊस पडला होता. हा व्हिडिओ इंग्लंड मधे सुद्धा पाहिला. पण यातील पुर्ण सत्य हे आहे कि, एकिकडे पैशांचा पाऊस पडत होता तर दुसरीकडे पैशांचा फव्वारा होता. नेते, कार्यकर्ते, मतदार यात न्हाऊन निघाले.

शिवराम पाटील
९२७०९६३१२२
महाराष्ट्र जागृत जनमंच
जळगाव.

*सातारा जिल्ह्यातील ज्येष्ठ पत्रकार विलास शहा यांना न्याय मिळेल का??*

*खरंच उपसंचालक पुणे , माहिती महासंचालक संचालक मुंबई , सदर या प्रकरणात जातीने लक्ष देतील काय - "पत्रकार संरक्षण समिती"*


राज्यातील 93 जेष्ठ पत्रकारांपेक्षा जास्त पत्रकार पेन्शन योजनेपासून वंचित आहे . त्यातीलच एक ज्येष्ठ पत्रकार विलास शहा , कोरेगाव जिल्हा सातारा
यांनी सन 2019 पासून ज्येष्ठ पत्रकार पेन्शन बाबत आजपर्यंत पत्रव्यवहार करीत आहे .
तसेच राहुल पवार , सातारा यांना वरचेवर दिलेली सर्व कागदपत्रे गहाळ व फाडून टाकण्याचा प्रकार करत आहेत आपण त्यांची बदली पुण्याला केलेली होती .
राहुल पवार परत सातारा येथे एक महिन्यातच परत येऊन संबंधित टेबलला रुजू झाले त्यामुळे ते शहा यांच्या कोणत्याही कागदपत्रावर किंवा कोणतेही कारवाई करतील का??
सध्या माहिती कार्यालयाचा कार्यभार पाटोळे मॅडम उपसंचालक माहिती आयुक्त पुणे यांच्याकडे आहे . तसेच
याबाबत माननीय आमदार महेश शिंदे यांनी जनता दरबार मध्ये प्रत्यक्ष ज्येष्ठ पत्रकार विलास शहा यांनी पाटोळे मॅडम यांच्याशी फोनवरून बोलण्यास सांगितले परंतु साडेअकरा वाजले तरी कार्यालयात कोणीही उपस्थित नव्हते माहिती कार्यालयातील एका वाहन चालकाने फोन घेतला आणि विलास शहा यांना फोनवरून सांगितले ऑफिसला कोणीही नाही त्यानंतर माननीय आमदार महेश शिंदे यांनी मी माझ्या पद्धतीने बघतो असे आश्वासन दिले...

*राजे छत्रपती शिवाजी महाराज शिवजयंती विशेष...!*

https://dhunt.in/Z3jFa

By Policewalaa News

*"पत्रकार संरक्षण समिती"च्या वतीने जाहीर निवेदन - विनोद पत्रे*

प्रति,
मा. महासंचालक साहेब तथा अध्यक्ष शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी समीती मुंबई

मा. संचालक तथा
सदस्य सचिव शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी समिति मुंबई

*विषय -* रमेश गंगाधरराव खोत जेष्ट पत्रकार जालना यानी पत्रकार कल्याण निधी मिळण्यासाठी विहीत नमुण्यात दि. 16/04/2019 भरून दिलेल्या अर्जात ते संपादक असलेले वृतपत्र दैनिक मत्सोदरी हे सन 2012 पासुन बंद व अनियमित असल्या करणाने शासन जाहीरात यादीतुन वगळले असताना संबंधित अधिकाऱ्यांशी संगगनमत करून अर्जात वृतपत्र चालु असल्याची खोटी व चुकीची दिशाभुल करणारी माहीती देवुन पत्रकार सन्मान योजनेचा लाभ उचलुन शासनाची अर्थीक फसवणुक आणि समितिची दिशाभुल केल्या प्रकरणी कारवाई करुन दिलेला लाभ बंद करून वसुल करण्याबाबत....!

*संदर्भ :* 1) जिमाका पत्र जा. 403/21 सप्टेंबर 2021 दैनिक मत्सोदरी हे चार वर्षा पासुन बंद असल्यमुळे सन 2016-2017 मध्ये शासन जाहीरात यादीतुन वगळले आहे.
( सन 2012 पासुन वृतपत्र बंद होते तर 2019 मध्ये पत्रकार सन्मान योजनेचा लाभ कसा दिला.
2) शासन निर्णय क्र. मिवज-2013/प्र क -195/का 34 दि. 02 फेब्रूवारी 2019 च्या नियम 09 अन्वये पत्रकार म्हणुन ज्या वृतपत्रातुन निवृत झालेत ते वृतपत्र नियमित असावे ( सोबत )

माननीय महोदय,

1) वरील विषयी रमेश गंगाधरराव खोत जेष्ट पत्रकार जालना यानी बाळशात्री जाभेंकर पत्रकार सन्मान योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी दि. 16/04/2019 रोजी विहीत नमुन्यात अर्ज जिल्हा माहीती कार्यालय जालना येथे दाखल केला संबधीत जिल्हा माहीती अधिकारी यानी अर्जाची कुठलीच चौकशी न करता पत्रकार सन्मान योजना समीतीस पाठवला व समितीने व अध्यक्ष व सदस्य सचिवानी देखील खोटी व चुकीची दिशाभुल करणारी माहीतीची साधी चौकशी करून अहवाल न मागवता अर्ज 2019 मध्ये मंजूर केला तेव्हा पासुन रमेश खोत हे लाभ उचलुन अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून आज पर्येत लाखो रूपयाचा लाभ उचलुन शासनाची अर्थिक फसवणुक करत आहेत.

2) रमेश खोत यानी विहीत नमुन्यातील अर्जात दि. 31/10/1989 ते 31/02/2015 पर्येत दैनिक मत्सोदरी वृतपत्राचे संपादक असल्याचे लेखी दिले आहे तसेच जिमाका जालना याचे पत्र जा. क्र. 403 दि. 21/09/2021 च्या पत्रात दैनिक मत्सोदरी चार वर्षा पासुन बंद व अनियमित होते त्यामुळे दि‌ 12/02/2016 रोजी शासनमान्य जाहीरात यादी वरून वगळले तर वृतपत्रच बंद होते तर अनुभव 2012 पर्यतचाच गृहीत धरल्या जाईल त्यामूळे अनुभव कमी होतो व वृतपत्रच बंद असल्याने जिमाका जालना यानी समीतीसी खोटी सिफारिश का केली यात विषेश बाब ही की शिफारस ही त्यानीच केली व वृतपत्र बंद व अनियमित चे पत्र देखील त्यानी दिले ही बाब शंकास्पद आहे त्या सोबत गंभीर आहे.
शासन सेवेत असताना हात मिळवणी करून शासनाची अर्थीक फसवणुक करणे ही गंभीरबाब आहे आज पर्येत झालेल्या लाभार्थीची SIT मार्फत चौकशीची केल्यास सर्व सत्य बाहेरील म्हणजे सर्व सत्य राज्यातील पत्रकाराना देखील माहीत होईल.

3) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र मावज -2013/प्र क्र 195/का 34 दि. 02 फेब्रूवारी 2019 च्या कलम 09 मध्ये स्पस्ट उलेख आहे प्रसार माध्यमा मध्ये पत्रकारीता करून निवृत झालेले ते वृतपत्र नियमित व चालु असावे. असा शासन निर्णय असताना त्या निर्णयाला स्वतच्या फायद्यासाठी तिलंजली दिली
शासन निर्णयाची दखल न धेता सर्व काही "द्या आणी ध्या" चा एक कलमी कार्यक्रम राबवुन इतर लाभार्थीवर आज पर्यंत अन्याय झाला आहे.
लाभार्थीत बसणाऱ्या पत्रकारावर अर्ज नामंजुर करत त्याच्या जिवणासी खेळत आहेत या वरून असे दिसून येत आहे. तसेच
उपरोक्त प्रकरणी सखोल चौकशी व्हावी खोटी व चुकीची माहीती देवुन पत्रकार सन्मान योजनेचा सन 2019 पासुन लाखो रूपयाची शासनाची फसवणुक केल्या प्रकरणी खोटा लाभधारक रमेश खोत जालना याच्यावर शासन फसवणुकीची व आर्थीक फसवणुक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल व्हावा व 2019 पासुन आज पर्यत उचललेला लाभ वसुल करण्यात करावा.
त्याना फसवणुकीच्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मदत करणारे अधिकारी व समीती सदस्याची चौकशी 12 मार्च 2025 पुर्वी व्हावी
अन्यथा मंत्रालय मुंबई येथे लोकशाही मार्गाने बेमुदत्त उपोषणाचा मार्ग स्विकारावा लागेल. सदर उपोषण दरम्यान माझ्या जिवाचे काही बरे वाईट झाल्यास समिती अध्यक्ष , सदस्य व सचिवावर राहील कृपया याची नोंद द्यावी....

आपला नम्र -
*विनोद पत्रे*
संस्थापक / अध्यक्ष
*पत्रकार संरक्षण समिती ( रजि. )*
मोबाईल - 9325555825 / 9552951825

*वंदे मातरम.....!*

घरची भाकर बरी...
आपली पत्रकारिता खरी...
झुणका भाकरी जरी
आपली हक्काची बरी

नको ते हॉटेल
आपली साधीच बरी
आपल्या घरची भाकरच बरी

उद्या आहे रवी... वॉर
खा मटण आणि भाकर ज्वार..

शुभ रात्री... वाचत रहा पोलीसवाला
झोप नीट, टेंशन घेऊ नका होऊन अनफिट

https://www.policewalaa.com

*महाराष्ट्रात आणि भारतात पत्रकारांसाठी थेट लागू होणारे काही विशिष्ट कायदे आणि नियम आहेत. पत्रकारिता आणि मीडियावर प्रभाव टाकणारे मुख्य कायदे पुढीलप्रमाणे आहेत:*

1. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया कायदा, 1978 (Press Council of India Act, 1978)

पत्रकारितेतील नैतिकता आणि आचारसंहितेचे पालन होण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.

चुकीची माहिती देणे, दिशाभूल करणारी बातमी छापणे, किंवा कोणाच्याही प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणे टाळण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत.


2. भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code, IPC)

कलम 499 आणि 500 – बदनामी (Defamation)

कलम 505 – समाजात अशांतता निर्माण करणाऱ्या खोट्या बातम्या प्रसारित करणे

कलम 153A – जातीविषयक तेढ वाढवणारी माहिती प्रसिद्ध करणे


3. माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 (Information Technology Act, 2000)

डिजिटल माध्यमांवर खोट्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या पसरवण्यास प्रतिबंध घालतो.

कलम 66A (रद्द झाले) – ऑनलाईन पोस्टवर बंदी घालण्याचा अधिकार होता.

कलम 69 – सरकारला विशिष्ट परिस्थितीत ऑनलाइन माहिती ब्लॉक करण्याचा अधिकार आहे.


4. प्रेस आणि नोंदणी कायदा, 1867 (Press and Registration of Books Act, 1867)

वृत्तपत्रे आणि मुद्रित प्रकाशने नोंदविण्यासाठी हा कायदा आहे.


5. फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि पत्रकारांचे संरक्षण

पत्रकारांना त्यांच्या कामासाठी अटक टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत.


6. मानवी हक्क संरक्षण कायदा, 1993 (Human Rights Protection Act, 1993)

पत्रकारांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण देतो.


7. माहितीचा अधिकार कायदा, 2005 (Right to Information Act, 2005)

पत्रकारांना सरकारी माहिती मिळवण्यासाठी महत्त्वाचा कायदा.


8. एससी/एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, 1989

जर पत्रकार जातीयद्वेष पसरवणाऱ्या बातम्या छापत असतील, तर त्यांच्यावर या कायद्याखाली कारवाई होऊ शकते.


9. गोपनीयता कायदा, 1923 (Official Secrets Act, 1923)

सरकारी गुप्त माहिती प्रसारित करण्यास मर्यादा घालतो.


10. कॉपीराइट कायदा, 1957 (Copyright Act, 1957)

अन्य पत्रकारांच्या किंवा प्रकाशनांच्या सामग्रीचे बेकायदेशीर पुनरुत्पादन रोखतो.


11. राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, 1980 (National Security Act, 1980)

देशाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणाऱ्या बातम्यांसाठी पत्रकारांवर कारवाई होऊ शकते.


12. बाल न्याय (पालक आणि बाल संरक्षण) कायदा, 2015 (Juvenile Justice Act, 2015)

अल्पवयीन आरोपींची किंवा पीडितांची ओळख जाहीर करण्यास बंदी.


महाराष्ट्रातील पत्रकारांसाठी अतिरिक्त नियम व कायदे:

1. महाराष्ट्र मीडिया आणि पत्रकार संरक्षण कायदा (Maharashtra Media Persons and Media Institutions Protection Act, 2017)

पत्रकारांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे.



2. महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा कायदा (Maharashtra Public Security Act)

अफवा आणि सामाजिक शांतता भंग करणाऱ्या पत्रकारांवर कारवाई करण्यासाठी वापरला जातो.



महाराष्ट्रात आणि संपूर्ण भारतात पत्रकारांसाठी अनेक कायदे आहेत. काही कायदे त्यांना संरक्षण देतात, तर काही कायदे चुकीच्या बातम्या पसरवणाऱ्या पत्रकारांवर कारवाई करण्यास मदत करतात.

*“लोकशाहीचा चौथा दीपस्तंभ, स्वाभिमान आणि सार्थ पत्रकारितेचा जयघोष”*

https://www.policewalaa.com/news/46888

*राज्यात कामगारांची नोंद, मग ग्रामीण पत्रकार उपेक्षित का? 'पत्रकार संरक्षण समिती'चा जळजळीत सवाल*


https://dhunt.in/13n9de

By Policewalaa News

*आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेची 2023 नंतर बैठक झालीच नाही - "पत्रकार संरक्षण समिती"*

महाराष्ट्र राज्यातील 100 पेक्षा जास्त ज्येष्ठ पत्रकारांची पेन्शन थांबली तर त्यापैकी अनेक ज्येष्ठ पत्रकार मृत्यूच्या दारावर

ज्यांना पाहिजे त्यांना मिळत नाही परंतु ज्यांना पेन्शन नकोत अशा महाराष्ट्रातील कित्येक जेष्ठ पत्रकार पेन्शनचा फायदा घेत आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाला कित्येक गाव ई-मेलद्वारे पुरावे दिलेत परंतु आजपर्यंत कुठलीही कारवाई नाही - *"पत्रकार संरक्षण समिती"*

राज्यातील 2019 पासून सुरू झालेल्या पेन्शन योजनेतील अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांचा मृत्यू....!

मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री साहेब राज्यातील आपल्या लाडक्या बहिणी प्रमाणेच आपल्या लाडक्या ज्येष्ठ व प्रामाणिक पत्रकारांकडे सुद्धा जातीने लक्ष द्यावे, तेच आपले लाडके पत्रकार आपली बातमी गल्लीपासूनच नव्हे तर दिल्लीपर्यंत आणि महाराष्ट्राच्या प्रत्येक ग्रामीण भागात पोहोचवण्याचे नेहमीच कार्य मोठ्या उत्साहाने सतत करीत असतात.

राज्यातील ज्येष्ठ पत्रकारांसाठी, ज्यांनी आज पर्यंत अनेक लेखी अर्ज करून सुद्धा त्यांना आजपर्यंत ही सुद्धा पेन्शन मिळालेली नाही - *माझ्यासह राज्यातील 100 पेक्षा जास्त ज्येष्ठ पत्रकारांना इच्छा मरणाची परवानगी द्यावी किंवा पेन्शन द्यावी हीच शेवटची मागणी....!*

आपली -

*"पत्रकार संरक्षण समिती", ( रजि. )*

विनोद पत्रे
*संस्थापक / अध्यक्ष*

नंदकिशोर धोत्रे
अनिल चौधरी
रामभाऊ खुर्दळ
योगेश कांबळे
महेंद्र गायकवाड
रवींद्र चरडे

*"पत्रकार संरक्षण समिती"* महाराष्ट्र राज्याचे पदाधिकारी तथा सभासद....!

🙏👏🙏👏🙏👏🙏👏

*एक तर इच्छामरणाची परवानगी द्या, नाहीतर पेन्शन द्या...!*

*मा. महामहीम राष्ट्रपती महोदया, मा. राज्यपाल महोदय आणि मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना लवकरच "पत्रकार संरक्षण समिती" चे लेखी निवेदन*


"ना जातीसाठी ना मातीसाठी, लढाई फक्त पत्रकारांच्या न्याय व हक्कासाठी"

माझ्यासह राज्यातील वंचित असलेल्या 100 पेक्षा जास्त ज्येष्ठ पत्रकारांचे पेन्शन प्रलंबित आहे. या मागणी करिता राज्यातील ज्येष्ठ पत्रकार लवकरच शासनाला
एक तर इच्छामरणाची परवानगी द्या, नाहीतर पेन्शन द्या....!

आपली -
*"पत्रकार संरक्षण समिती", महाराष्ट्र राज्य ( रजि. )*