भारत ने डेटा की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया हैं, इसका असर क्रिप्टो एक्सचेंज और सोशल साइट्स पर पड़ेगा.

इस विधेयक को कल राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, इसमें व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग करने वाली कंपनियों पर 250 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान शामिल है।
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#भारत 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लागू करने के लिए तैयार है।
इसका मतलब है कि ऑनलाइन गेमर्स को अब अपनी जीत पर टैक्स देना होगा, जिससे गेमर्स के लिए उच्च लागत और उद्योग के विकास में मंदी हो सकती है। यहां पर क्रिप्टो गेमिंग को भी समान जीएसटी में रखा गया हैं
लगता हैं हमारे देश के वित मंत्री नही चाहती, कोई मध्यम परिवार कभी ऊपर उठे, वो सिर्फ टैक्स देकर अपनी पूरी जिंदगी खत्म करले,
जिसमे अमीर बड़ा बनता जाएगा, और आम आदमी आम ही रह जाएगा
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#Avalanche ब्लॉकचेन के डेवलपर एवा लैब्स ने भारत में अपने विकास को आगे बढ़ाने के लिए #Polygon और #okx    से दो कर्मचारियों को काम पर रखा है। देविका मित्तल और कामाक्षी अर्जुन- भारत के प्रमुख और भारत के लिए बिजनेस डेवलपमेंट लीड के रूप में #AvaLabs में शामिल हुए हैं।

हम उम्मीद कर सकते हैं कि एवा लैब्स आने वाले महीनों और वर्षों में भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण प्रगति करेगी। पॉलीगॉन और ओकेएक्स से अपनी नई नियुक्तियों के साथ, एवा लैब्स के पास सफल होने के लिए आवश्यक टीम और विशेषज्ञता है।

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बेंगलुरु के एक व्यक्ति ने खोई क्रिप्टोकरेंसी और कोर्ट ने कहा- एक्सचेंज ऐप जिम्मेदार नहीं।

बेंगलुरू का एक व्यक्ति जिसने 12,484 USDT की क्रिप्टोकरेंसी खोने के बाद एक ऑनलाइन क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग फर्म पर मुकदमा दायर किया था, वह कानूनी लड़ाई भी हार गया, क्योंकि शहर की उपभोक्ता अदालत ने माना कि वह साइबर अपराध का शिकार था और क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप किसी भी तरह से सेवा में कमी नहीं थी और ना ही ऐप दोषी हैं।

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क्रिप्टोकरेंसी उद्योग के लोग और विश्लेषकों का मानना है कि 30% की टैक्स दर बहुत अधिक है और यह क्रिप्टोकरेंसी के विकास को रोक देगी। उन्होंने सरकार से टैक्स दरों को कम करने या उन्हें पूरी तरह से समाप्त करने का आग्रह किया है।

सरकार भी क्रिप्टोकरेंसी उद्योग की चिंताओं को समझती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा है कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार टैक्स दरों को कम करने पर विचार कर रही है।

इसलिए, यह संभव है कि भारत सरकार क्रिप्टो टैक्स कम कर सकती है। सरकार इस संबंध में जल्द ही कोई निर्णय ले सकती है।
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#FBI ने न्यूयॉर्क में छह भारतीयों द्वारा रचित लाखों-डॉलर क्रिप्टो घोटाले का पर्दाफाश किया।

अमेरिकी एफबीआई ने छह भारतीयों पर दस लाख डॉलर के क्रिप्टोकरेंसी घोटाले का आरोप लगाया है।
राजू पटेल-कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके अवैध रूप से 30 मिलियन डॉलर का मनी-ट्रांसमिटिंग व्यवसाय संचालित करते थे।

एफबीआई की जांच के अनुसार, छह भारतीयों ने जुलाई 2021 और सितंबर 2023 के बीच बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टोकरेंसी को नकदी में बदलने के लिए डार्कनेट का उपयोग करके अवैध कारोबार किया।

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भारतीय बैंक वॉल्यूम बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, ई-रुपया का उपयोग करके लेनदेन करने के लिए Incentive की पेशकश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि Incentive कैश-बैक से लेकर रिवार्ड पॉइंट तक हैं, जो बैंकों द्वारा क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर दिए जाते हैं।
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