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29_अप्रैल,_2020_दैनिक_सामयिकी_All_Exams.pdf
5.1 MB
29 अप्रैल, 2020 दैनिक सामयिकी (All Exams).pdf
Daily Current Affairs #228/29 April 2020/Current Affairs In Hindi and English/GK Today By Umesh Sir : https://utkarshapp.page.link/S7Af
https://youtu.be/cHTfwNLMmbg

सुप्रभात🌞
दिन की शुरुआत करें
सुविचार के साथ🌻
#WednesdayWisdom
#wednesdaymorning
👍1
To the point - अमेरिका में भी भारतीय डॉक्टरों का दबदबा 🙏
(स्रोत - अमेरिकन फिजिशियंस ऑफ इंडियन ऑरिजन)
To the point - वर्तमान में राज्यवार कोरोना संक्रमण के मामले
(स्रोत - केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय)
🚀 आज का प्रश्न 🚀
#DailyQuiz : 29 अप्रैल, 2020
☞ इस प्रश्न का सही ज़वाब अगले दिन के प्रश्न के साथ दिया जाएगा ।
साथ ही सही जवाब जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आज की CURRENT AFFAIRS की क्लास देख सकते हैं। ☟
https://youtu.be/cHTfwNLMmbg

#currentaffairs
✅ महत्वपूर्ण दिवस : 29 अप्रैल
✅ अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस
#InternationalDanceDay #Dance #knowledge #Utkarsh
ऐसे 'दिग्गज' कभी विदा नहीं होते, वे अपनी 'विरासतों' के रूप में 'जिंदा' रहते हैं।

#IrrfanKhan #RIPIrrfanKhan
30_अप्रैल,_2020_दैनिक_सामयिकी_All_Exams.pdf
5.5 MB
30 अप्रैल, 2020 दैनिक सामयिकी (All Exams).pdf
https://youtu.be/AxFwMt1RaXU
सुप्रभात🌞
दिन की शुरुआत करें
सुविचार के साथ🌻
#ThursdayThoughts
#ThursdayMotivation
कल के प्रश्न का उत्तर-

स्टॉकहोम आधारित थिंकटैंक "स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति शोध संस्थान (Stockholm International Peace Research Institute यानी SIPRI)" द्वारा हाल ही में जारी एक अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक सैन्य खर्च 2019 में 1,017 अरब डॉलर पहुंच गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका सैन्य खर्च के मामले में टॉप पर रहा जो अनुमात 732 अरब डॉलर है, जबकि चीन और भारत क्रमश: दुनिया में दूसरे और तीसरे सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले बने देश है।

चीन का सैन्य खर्च 2019 में 261 अरब डॉलर तक पहुंच गया जो 2018 की तुलना में 5.1 प्रतिशत ज्यादा था और भारत का सैन्य खर्च 6.8 प्रतिशत बढ़कर 71.1 अरब डॉलर पर पहुंच गया है।

विश्व इतिहास में पहली बार भारत और चीन दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च वाले चोटी के तीन देशों की सूची में शामिल हो गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब रिपोर्ट में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च वाले तीन देशों में दो देश एशिया के ही हैं। 

भारत का सैन्य खर्च क्यों बढ़ा? - चीन व पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के कारण भारत ने अपने सैन्य व्यय को बढ़ा दिया है।
हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने आदेशानुसार न्यायिक/प्रशासनिक मामले में व्यक्ति की जाति का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं होगा ?
Anonymous Quiz
45%
राजस्थान उच्च न्यायालय
24%
मद्रास उच्च न्यायालय
11%
गुजरात उच्च न्यायालय
20%
दिल्ली उच्च न्यायालय
🔥1
Daily Current Affairs #229/30 April 2020/Current Affairs In Hindi and English/GK Today By Umesh Sir : https://utkarshapp.page.link/KMfu
भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता और आकर्षक शख्सियत के धनी #ऋषि कपूर साहब का 67 वर्ष की आयु में आज निधन हो गया है।

ॐ शांति

#ऋषी_कपूर #RishiKapoor
#chintu #RIPRishiKapoor
To the point - भारत सरकार को लॉकडाउन खोलने से पहले क्या "जापान के होकाइडु" शहर से सबक लेना चाहिए ?

क्या भारत में लॉकडाउन खोलना कहि जापान के होकाइडु की तरह खतरनाक तो नहीं होगा ?🗞
👍1
🚀 आज का प्रश्न 🚀
#DailyQuiz : 30 अप्रैल, 2020
☞ इस प्रश्न का सही ज़वाब अगले दिन के प्रश्न के साथ दिया जाएगा ।
साथ ही सही जवाब जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आज की CURRENT AFFAIRS की क्लास देख सकते हैं। ☟
https://youtu.be/AxFwMt1RaXU

#currentaffairs
To the point - क्या लुढ़कती तेल की कीमतें वैश्विक अर्थव्यवस्था और निवेशकों के लिए नुकसानदायक है ?
01_मई,_2020_दैनिक_सामयिकी_All_Exams.pdf
5.6 MB
01 मई, 2020 दैनिक सामयिकी (All Exams).pdf
कल के प्रश्न का उत्तर -

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर प्रदेश की सभी अदालतों में जाति का उल्लेख नहीं करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इसे लेकर प्रशासनिक आदेश जारी किया हैं।

आदेशानुसार हाईकोर्ट से लेकर अधीनस्थ अदालतों और ट्रिब्यूनल्स के किसी भी न्यायिक और प्रशासनिक आदेश में जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा।

दरअसल यह फैसला एक रोचक केस के बाद सामने आया था, जुलाई 2018 में बिशन नाम के एक व्यक्ति को जेल अधिकारियों ने बेल पर रिहा नहीं किया। बेल 5 दिन तक लटकाए रखी जबकि हाईकोर्ट ने इसका आदेश दे दिया था। इसकी वजह यह थी कि कोर्ट के आदेश में उस व्यक्ति की जाति मेल नहीं खा रही थी, जिसका उल्लेख पुलिस के गिरफ्तारी कागजात में था। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने जाति के उल्लेख को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताते हुए हाई कोर्ट की रजिस्ट्री, अधीनस्थ अदालतों को अपने आदेशों में और पुलिस को गिरफ्तारी में जाति का उल्लेख नहीं करने के निर्देश दिए थे।