Q 4 explanation -
At the Nagpur session of the Indian National Congress in December 1920, the goal of the Congress was formally changed from obtaining self-government through constitutional means to achieving 'Swaraj' (self-rule) by "all legitimate and peaceful means." This commitment to non-violent, peaceful methods was central to Mahatma Gandhi's philosophy of Satyagraha and the core of the Non-Cooperation Movement.
✅The Non-Cooperation Movement was a phased program planned by Gandhi.
The initial stages included boycotts (titles, institutions, foreign goods, elections) and resignations.
Gandhi had famously declared that Swaraj would be achieved within one year if the program was fully implemented.
The subsequent and more intensive stages—including civil disobedience (like breaking specific laws) and non-payment of taxes (no-revenue campaigns)—were explicitly planned as the next steps to be launched if the initial non-cooperation failed to yield Swaraj and the government responded with repression. The plan to launch a no-revenue campaign in Bardoli was one such example before the movement was abruptly withdrawn due to the Chauri Chaura incident in 1922.

प्रश्न 4 व्याख्या -
दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर सत्र में, कांग्रेस का लक्ष्य औपचारिक रूप से संवैधानिक माध्यमों से स्वशासन प्राप्त करने से बदलकर "सभी वैध और शांतिपूर्ण साधनों" द्वारा 'स्वराज' (स्वशासन) प्राप्त करना हो गया। अहिंसात्मक, शांतिपूर्ण तरीकों के प्रति यह प्रतिबद्धता महात्मा गांधी के सत्याग्रह दर्शन का केंद्र थी और असहयोग आंदोलन की मूल भावना थी।
✅ असहयोग आंदोलन गांधी द्वारा योजनाबद्ध एक चरणबद्ध कार्यक्रम था।
प्रारंभिक चरणों में बहिष्कार (पदवी, संस्थान, विदेशी वस्तुएं, चुनाव) और त्यागपत्र शामिल थे।
गांधी ने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि यदि यह कार्यक्रम पूरी तरह लागू किया गया तो स्वराज एक वर्ष के भीतर प्राप्त हो जाएगा।
आगे के और अधिक तीव्र चरण—जैसे नागरिक अवज्ञा (विशिष्ट कानूनों का उल्लंघन) और करों का भुगतान न करना (राजस्व अभियान)—स्पष्ट रूप से अगले कदम के रूप में योजना बनाई गई थीं यदि प्रारंभिक असहयोग से स्वराज प्राप्त नहीं हुआ और सरकार ने दमन किया। बड़ौली में राजस्व न देने का अभियान इसी का एक उदाहरण था, जिसे 1922 में चौरी चौरा घटना के कारण अचानक वापस ले लिया गया।