शेंझोहू-11 :-
--------------
· 17 ऑक्टोबर 2016 रोजी चीनच्या 2 अंतराळवीरांनी अवकाशात यशस्वी प्रक्षेपण केले. हे अंतराळवीर चीनच्या अवकाशातील प्रायोगिक स्पेस स्टेशनच्या जोडणीचे काम करणार आहेत. आणखी 6 वर्षांनी पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होणार्या या स्पेस स्टेशनच्या पूर्वतयारीसाठी हे अंतराळवीर 30 दिवस अवकाशात राहणार आहेत. या मोहिमेला शेंझोहू-11 असे आहे.
· अंतराळात माणूस पाठविण्याची ही चीनची सहावी वेळ आहे.
· शेंझोहू-11 या मोहिमेच्या 30 दिवसांच्या कालावधी दरम्यान अंतराळातील मानवी जीवनाच्या जटिल क्षमतांविषयी अभ्यास करण्यात येणार आहे.
· जियुक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्रावरून शेंझोहू-11 मोहिमेची सुरूवात झाली.
· सध्याची मोहीम चीनच्या आत्तापर्यंतच्या मानवी सहभाग असलेल्या मोहिमांपैकी सर्वाधिक काळाची आहे.
· या मोहिमेसाठी 49 वर्षीय जिंग हैपेंग आणि 37 वर्षीय चेन डाँग यांची निवड करण्यात आली होती. यापैकी जिंग यांना 2008 आणि 2012 अशा दोन अंतराळ मोहिमांचा अनुभव आहे. जिंग त्यांचा 50 वा वाढदिवस अंतराळातच साजरा करणार आहेत.
· चीन 2020 पर्यंत मंगळावर पोहचवायची योजना आखत आहे. यंदाच्या वर्षात चीनकडून 20 अंतराळ मोहिमा आखण्यात आल्या आहेत.
--------------------------------------
--------------
· 17 ऑक्टोबर 2016 रोजी चीनच्या 2 अंतराळवीरांनी अवकाशात यशस्वी प्रक्षेपण केले. हे अंतराळवीर चीनच्या अवकाशातील प्रायोगिक स्पेस स्टेशनच्या जोडणीचे काम करणार आहेत. आणखी 6 वर्षांनी पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होणार्या या स्पेस स्टेशनच्या पूर्वतयारीसाठी हे अंतराळवीर 30 दिवस अवकाशात राहणार आहेत. या मोहिमेला शेंझोहू-11 असे आहे.
· अंतराळात माणूस पाठविण्याची ही चीनची सहावी वेळ आहे.
· शेंझोहू-11 या मोहिमेच्या 30 दिवसांच्या कालावधी दरम्यान अंतराळातील मानवी जीवनाच्या जटिल क्षमतांविषयी अभ्यास करण्यात येणार आहे.
· जियुक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्रावरून शेंझोहू-11 मोहिमेची सुरूवात झाली.
· सध्याची मोहीम चीनच्या आत्तापर्यंतच्या मानवी सहभाग असलेल्या मोहिमांपैकी सर्वाधिक काळाची आहे.
· या मोहिमेसाठी 49 वर्षीय जिंग हैपेंग आणि 37 वर्षीय चेन डाँग यांची निवड करण्यात आली होती. यापैकी जिंग यांना 2008 आणि 2012 अशा दोन अंतराळ मोहिमांचा अनुभव आहे. जिंग त्यांचा 50 वा वाढदिवस अंतराळातच साजरा करणार आहेत.
· चीन 2020 पर्यंत मंगळावर पोहचवायची योजना आखत आहे. यंदाच्या वर्षात चीनकडून 20 अंतराळ मोहिमा आखण्यात आल्या आहेत.
--------------------------------------
# विक्रीकर निरिक्षक पूर्व परीक्षा जाहिरात लवकरच येणार आहे...
180+ जागा असण्याची शक्यता...
# राज्यसेवा पूर्व परीक्षा एप्रिल मध्येच होण्याची शक्यता......😊🙏
180+ जागा असण्याची शक्यता...
# राज्यसेवा पूर्व परीक्षा एप्रिल मध्येच होण्याची शक्यता......😊🙏
MPSC Update:
MPSC Update” प्रथमच राज्यसेवा मुख्य परीक्षा GS-3 (HRD & HR)👆 प्रश्नपत्रिका ची उत्तरे 'संदर्भ व त्यातील पान क्रमांक' सहित आपल्या साठी घेऊन येत आहे.
याचा विद्यार्थ्यांना उत्तरतालिका बदल व भविष्यातील अभ्यासासाठी निश्चितच फायदा होईल, अशी अपेक्षा बाळगतो....
कृपया, आपल्या प्रतिक्रिया कंमेंट बॉक्स अथवा ई-मेल
mpscupdate4u@gmail.com) वर कळवा...
आधिक माहितीसाठी -
आमचे facebook page "MPSC Update"
Like व Share करा...
मित्रांनो, MPSC Update हे telegram चॅनेल join करण्यासाठी -
1. Telegram हे app डाउनलोड करा...
2. search 🔍 या बटण वर क्लिक करा आणि mpsc_update हा शब्द जसे च्या तसे type करा.
3. आमचा "2 फिश" हा लोगो असलेले MPSC Update हे टेलिग्राम चॅनेल JOIN करा...
राज्यसेवा मुख्य GS-3 उत्तरे संदर्भसूची पान क्रमांक सहीत...👇
MPSC Update” प्रथमच राज्यसेवा मुख्य परीक्षा GS-3 (HRD & HR)👆 प्रश्नपत्रिका ची उत्तरे 'संदर्भ व त्यातील पान क्रमांक' सहित आपल्या साठी घेऊन येत आहे.
याचा विद्यार्थ्यांना उत्तरतालिका बदल व भविष्यातील अभ्यासासाठी निश्चितच फायदा होईल, अशी अपेक्षा बाळगतो....
कृपया, आपल्या प्रतिक्रिया कंमेंट बॉक्स अथवा ई-मेल
mpscupdate4u@gmail.com) वर कळवा...
आधिक माहितीसाठी -
आमचे facebook page "MPSC Update"
Like व Share करा...
मित्रांनो, MPSC Update हे telegram चॅनेल join करण्यासाठी -
1. Telegram हे app डाउनलोड करा...
2. search 🔍 या बटण वर क्लिक करा आणि mpsc_update हा शब्द जसे च्या तसे type करा.
3. आमचा "2 फिश" हा लोगो असलेले MPSC Update हे टेलिग्राम चॅनेल JOIN करा...
राज्यसेवा मुख्य GS-3 उत्तरे संदर्भसूची पान क्रमांक सहीत...👇
अनेक Toppers सोबत चर्चा केल्यानंतर
"राज्यसेवा & (PSI/STI/ASO) पूर्व परीक्षा- संदर्भसूची " जाहीर करत आहोत...👇👇👇
A. इतिहास ( वाचन जास्त आणि output कमी ) -
१. 5वी ते 11 वी क्रमिक पुस्तके ( महाराष्ट्र राज्य )
२. आधुनिक भारताचा इतिहास- ग्रोव्हर & YCMOU SYBA चे पुस्तक
३. आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास - अनिल कटारे
४. कथा स्वातंत्र्याची - कुमार केतकर ( एकदा वाचा )
५. इंडिया'स स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेन्स- बिपन चंद्रा
II. भूगोल ( Scoring विषय )
१. 5 वी ते 12 वी क्रमिक पुस्तके ( महाराष्ट्र राज्य )
२. NCERT 11 वी & 12 वी ( Physical & India )
३. महाराष्ट्राचा भूगोल - खतीब
४. भूगोल व पर्यावरण - सवदी
५. कोणतेही ATLAS Book
III. राज्यशास्त्र ( scoring विषय )
१. ११वी & १२ वी राज्यशास्त्र
२. आपली संसद- सुभाष कश्यप
३. भारतीय राज्यव्यस्था - लक्ष्मीकांत ( VIMP) / कोळंबे
४. पंचायत राज - कोणतेही एक पुस्तक
५. राज्यघटना- डी. डी. बासू
IV. अर्थशास्त्र ( Concept क्लिअर असतील तरच scoring )
१. 9 वी, १० वी क्रमिक
२. NCERT - 11वी
३. अर्थशास्त्र - किरण देसले
४. भारतीय अर्थव्यवस्था - दत्त & सुंदरम
५. आर्थिक पाहणी - भारत & महाराष्ट्र
६. प्रतियोगीता दर्पण - Special issue ऑन Economics
V. सामान्य विज्ञान
१. 5वी ते 10 वी क्रमिक पुस्तके
२. लुसेन्ट सामान्य विज्ञान / General Science
VI. गणित & बुद्धिमत्ता
१. वा. ना. दांडेकर
२. R S आगरवाल यांची पुस्तके
VII. चालू घडामोडी
१. लोकसत्ता + सकाळ + महाराष्ट टाइम्स
२. द हिंदू किंवा इंडियन एक्सप्रेस ( कोणतेही एक )
३. PIB website (VIMP)- pib.nic.in
"राज्यसेवा & (PSI/STI/ASO) पूर्व परीक्षा- संदर्भसूची " जाहीर करत आहोत...👇👇👇
A. इतिहास ( वाचन जास्त आणि output कमी ) -
१. 5वी ते 11 वी क्रमिक पुस्तके ( महाराष्ट्र राज्य )
२. आधुनिक भारताचा इतिहास- ग्रोव्हर & YCMOU SYBA चे पुस्तक
३. आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास - अनिल कटारे
४. कथा स्वातंत्र्याची - कुमार केतकर ( एकदा वाचा )
५. इंडिया'स स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेन्स- बिपन चंद्रा
II. भूगोल ( Scoring विषय )
१. 5 वी ते 12 वी क्रमिक पुस्तके ( महाराष्ट्र राज्य )
२. NCERT 11 वी & 12 वी ( Physical & India )
३. महाराष्ट्राचा भूगोल - खतीब
४. भूगोल व पर्यावरण - सवदी
५. कोणतेही ATLAS Book
III. राज्यशास्त्र ( scoring विषय )
१. ११वी & १२ वी राज्यशास्त्र
२. आपली संसद- सुभाष कश्यप
३. भारतीय राज्यव्यस्था - लक्ष्मीकांत ( VIMP) / कोळंबे
४. पंचायत राज - कोणतेही एक पुस्तक
५. राज्यघटना- डी. डी. बासू
IV. अर्थशास्त्र ( Concept क्लिअर असतील तरच scoring )
१. 9 वी, १० वी क्रमिक
२. NCERT - 11वी
३. अर्थशास्त्र - किरण देसले
४. भारतीय अर्थव्यवस्था - दत्त & सुंदरम
५. आर्थिक पाहणी - भारत & महाराष्ट्र
६. प्रतियोगीता दर्पण - Special issue ऑन Economics
V. सामान्य विज्ञान
१. 5वी ते 10 वी क्रमिक पुस्तके
२. लुसेन्ट सामान्य विज्ञान / General Science
VI. गणित & बुद्धिमत्ता
१. वा. ना. दांडेकर
२. R S आगरवाल यांची पुस्तके
VII. चालू घडामोडी
१. लोकसत्ता + सकाळ + महाराष्ट टाइम्स
२. द हिंदू किंवा इंडियन एक्सप्रेस ( कोणतेही एक )
३. PIB website (VIMP)- pib.nic.in
#HRD
🔹आदिवासी विद्यार्थ्यांची अन्नान्न दशा !
सरकारी समितीच्या अहवालात उघड झाले वास्तव
मुंबई - वय वर्षे सहा - सात असलेली मुले. सायंकाळी पाच वाजताच त्यांच्या ताटात कोरडी चपाती आणि भाजी किंवा डाळीसह पडते . त्यानंतर त्या मुलांच्या पोटात तब्बल पंधरा ते सतरा तासानंतर सकाळी आठ नऊ वाजताच नाश्ता जातो ! राज्यातल्या आश्रमशाळांत शिकत असणाऱ्या साडेचार लाख मुलांची ही परिस्थिती आश्रमशाळेतील मुलांच्या मृत्यूंच्या कारणांचा शोध घेणाऱ्या तांत्रिक समितीनेच समोर आणली आहे . आदिवासी पाड्यातील कुपोषणाच्या विळख्यातून बाहेर पडून शिक्षण घेण्यासाठी आश्रमशाळांची वाट धरणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराच्या बाबतीत नकार घंटाच आहे .
सतत स्थलांतर करणाऱ्या आदिवासी मजुरांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे . जे पाड्यावर राहून शेती करतात तेथे धड शाळा नाहीत , शाळा असतील तर शिक्षक नाहीत , घरात खायला अन्न नाही अशा आदिवासी मुलांना हक्काचे शिक्षण , संरक्षित आणि पोषक वातावरणात मिळावे यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या आश्रमशाळांमध्ये मात्र आदिवासी मुलांची अन्नान्न दशा झालेली आहे . हे वास्तव दुसरे तिसरे कोणी समोर आणलेले नसून आश्रमशाळेतील मृत्यू रोखण्यासाठी अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्याकरिता नियुक्त करण्यात आलेल्या तांत्रिक समितीनेच सरकारी यंत्रणेमार्फत आदिवासी मुलांबाबत दाखविण्यात येत असलेल्या अक्षम्य हेळसांड आणि उदासीनतेवर कोरडे ओढले आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या कारणांची नोंदच शाळांकडे नाही याची गंभीर दखल शासनाने घेतलेली आहे . विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या कारणाची नोंद आणि त्याची जबाबदारी निश्चित करण्याची सूचना डॉ . सुभाष साळुंखे समितीने केली आहे . त्यासाठी आश्रमशाळेतील तहसीलदार, तालुका आरोग्य अधिकारी , प्रकल्प अधिकाऱ्यांची प्राथमिक समिती स्थापन केली जावी. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूनंतर पहिल्या 24 तासांतच या समितीने त्या ठिकाणी जाऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल द्यावयाचा आहे . त्यानंतर जिल्हाधिकारी, आदिवासी विभाग आणि आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीने त्या अहवालाची चौकशी करायची . मृत्यूचे कारण आणि तो रोखता येणे शक्य होते का याचाही तपास या समितीने करून जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावयाची आहे . प्रत्येक आश्रमशाळेला 108 क्रमांकाची रुग्णवाहिका सेवा जोडून द्यायची ती शक्य नसेल तर खासगी रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली जावी अशीही सूचना यामध्ये करण्यात आली आहे . शाळेमध्ये प्रथमोपचार पेटी , प्रशिक्षित परिचारिका असणे सक्तीचे करावे अशीही सूचना करण्यात आली आहे .
डॉ . साळुंखे यांनी सांगितले , की सायंकाळी पाच वाजताच मुलांना रात्रीचे जेवण दिले जाते आणि सकाळी नऊच्या सुमारास नाश्ता दिला जातो . इतक्या लहान मुलांना इतक्या अंतराने जेवण देणे ही क्रूरता असल्याची टिप्पणी त्यांनी " सकाळ ' शी बोलताना केली . मुलांना भाज्या, दूध , अंडी , मासे, मांस मिळतच नसल्याचेही ठळक नोंदही या अहवालात करण्यात आली आहे . आश्रमशाळेतील मुलांना मिळत असणाऱ्या जेवणाच्या दर्जाविषयी बोलताना त्यांनी , " अशा प्रकारचे जेवण जेवण्याची वेळ कोणावर येऊ नये, ' असे उद्गार काढले .
सरकारी नियमानुसार एका विद्यार्थ्यामागे 55 चौरस फूट जागा असायला पाहिजे. मात्र कुठल्याच नियमांची पर्वा न करता दाटीवाटीने कोंदट हॉलमध्ये 250 पेक्षा जास्त मुलींची राहण्याची आणि तेथेच झोपण्याची व्यवस्था केली जाते. काही नवीन इमारतींमध्ये हे नियम पाळलेले असले तरी त्यांचा अपवाद आहे . आजारी विद्यार्थ्यांवर उपचार करता यावेत यासाठी काही शाळांमध्ये स्वतंत्र खोली आहे . 153 ठिकाणी ही व्यवस्था असली तरी त्यापैकी कोणत्याच ठिकाणी प्रत्यक्षात या खोलीचा उपयोग आजारी विद्यार्थ्यांसाठी केला जात नाही . तेथे कोणत्याही प्रकारची औषधे नाहीत किंवा आजारी विद्यार्थ्यांवर उपचार करणारेही कोणी नाही . प्राथमिक उपचारासाठी प्रथमोपचार पेटीही नाही . " पॅरासिटॅमॉल ' ही गोळीही काही ठिकाणीच उपलब्ध असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे .
कोणत्याही प्रकारचे मानधन न घेता डॉ . सुभाष साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने आश्रमशाळेच्या समस्यांवर प्रकाशझोत टाकणारा अहवाल तयार केला आहे . या समितीमध्ये डॉ . अशोक बेलखोडे ( साने गुरुजी रुग्णालय , नांदेड ) , डॉ . आशिष सातव ( महान संघटना , धारणी ) , डॉ . पूर्णिमा उपाध्याय ( अमरावती ) , डॉ . श्याम अष्टेकर तसेच आरोग्य आणि आदिवासी विभागातील वरिष्ठ अधिकारी या समितीमध्ये होते . विशेष म्हणजे या समितीने चार महिन्यांत हा अहवाल तयार केला , 19 शाळांना भेटी दिल्या .
- सरकारी आश्रमशाळांची संख्या : 529
- अनुदानित आश्रमशाळांची संख्या : 556
- दोन्ही आश्रमशाळांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या : 4 लाख 45 हजार 452
- गेल्या सोळा वर्षांत ( 2001 ते 2016 ) शासकीय शाळेत 1077 मृत्यू ( 584 मुले तर 483 मुली)
🔹आदिवासी विद्यार्थ्यांची अन्नान्न दशा !
सरकारी समितीच्या अहवालात उघड झाले वास्तव
मुंबई - वय वर्षे सहा - सात असलेली मुले. सायंकाळी पाच वाजताच त्यांच्या ताटात कोरडी चपाती आणि भाजी किंवा डाळीसह पडते . त्यानंतर त्या मुलांच्या पोटात तब्बल पंधरा ते सतरा तासानंतर सकाळी आठ नऊ वाजताच नाश्ता जातो ! राज्यातल्या आश्रमशाळांत शिकत असणाऱ्या साडेचार लाख मुलांची ही परिस्थिती आश्रमशाळेतील मुलांच्या मृत्यूंच्या कारणांचा शोध घेणाऱ्या तांत्रिक समितीनेच समोर आणली आहे . आदिवासी पाड्यातील कुपोषणाच्या विळख्यातून बाहेर पडून शिक्षण घेण्यासाठी आश्रमशाळांची वाट धरणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराच्या बाबतीत नकार घंटाच आहे .
सतत स्थलांतर करणाऱ्या आदिवासी मजुरांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे . जे पाड्यावर राहून शेती करतात तेथे धड शाळा नाहीत , शाळा असतील तर शिक्षक नाहीत , घरात खायला अन्न नाही अशा आदिवासी मुलांना हक्काचे शिक्षण , संरक्षित आणि पोषक वातावरणात मिळावे यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या आश्रमशाळांमध्ये मात्र आदिवासी मुलांची अन्नान्न दशा झालेली आहे . हे वास्तव दुसरे तिसरे कोणी समोर आणलेले नसून आश्रमशाळेतील मृत्यू रोखण्यासाठी अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्याकरिता नियुक्त करण्यात आलेल्या तांत्रिक समितीनेच सरकारी यंत्रणेमार्फत आदिवासी मुलांबाबत दाखविण्यात येत असलेल्या अक्षम्य हेळसांड आणि उदासीनतेवर कोरडे ओढले आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या कारणांची नोंदच शाळांकडे नाही याची गंभीर दखल शासनाने घेतलेली आहे . विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या कारणाची नोंद आणि त्याची जबाबदारी निश्चित करण्याची सूचना डॉ . सुभाष साळुंखे समितीने केली आहे . त्यासाठी आश्रमशाळेतील तहसीलदार, तालुका आरोग्य अधिकारी , प्रकल्प अधिकाऱ्यांची प्राथमिक समिती स्थापन केली जावी. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूनंतर पहिल्या 24 तासांतच या समितीने त्या ठिकाणी जाऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल द्यावयाचा आहे . त्यानंतर जिल्हाधिकारी, आदिवासी विभाग आणि आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीने त्या अहवालाची चौकशी करायची . मृत्यूचे कारण आणि तो रोखता येणे शक्य होते का याचाही तपास या समितीने करून जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावयाची आहे . प्रत्येक आश्रमशाळेला 108 क्रमांकाची रुग्णवाहिका सेवा जोडून द्यायची ती शक्य नसेल तर खासगी रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली जावी अशीही सूचना यामध्ये करण्यात आली आहे . शाळेमध्ये प्रथमोपचार पेटी , प्रशिक्षित परिचारिका असणे सक्तीचे करावे अशीही सूचना करण्यात आली आहे .
डॉ . साळुंखे यांनी सांगितले , की सायंकाळी पाच वाजताच मुलांना रात्रीचे जेवण दिले जाते आणि सकाळी नऊच्या सुमारास नाश्ता दिला जातो . इतक्या लहान मुलांना इतक्या अंतराने जेवण देणे ही क्रूरता असल्याची टिप्पणी त्यांनी " सकाळ ' शी बोलताना केली . मुलांना भाज्या, दूध , अंडी , मासे, मांस मिळतच नसल्याचेही ठळक नोंदही या अहवालात करण्यात आली आहे . आश्रमशाळेतील मुलांना मिळत असणाऱ्या जेवणाच्या दर्जाविषयी बोलताना त्यांनी , " अशा प्रकारचे जेवण जेवण्याची वेळ कोणावर येऊ नये, ' असे उद्गार काढले .
सरकारी नियमानुसार एका विद्यार्थ्यामागे 55 चौरस फूट जागा असायला पाहिजे. मात्र कुठल्याच नियमांची पर्वा न करता दाटीवाटीने कोंदट हॉलमध्ये 250 पेक्षा जास्त मुलींची राहण्याची आणि तेथेच झोपण्याची व्यवस्था केली जाते. काही नवीन इमारतींमध्ये हे नियम पाळलेले असले तरी त्यांचा अपवाद आहे . आजारी विद्यार्थ्यांवर उपचार करता यावेत यासाठी काही शाळांमध्ये स्वतंत्र खोली आहे . 153 ठिकाणी ही व्यवस्था असली तरी त्यापैकी कोणत्याच ठिकाणी प्रत्यक्षात या खोलीचा उपयोग आजारी विद्यार्थ्यांसाठी केला जात नाही . तेथे कोणत्याही प्रकारची औषधे नाहीत किंवा आजारी विद्यार्थ्यांवर उपचार करणारेही कोणी नाही . प्राथमिक उपचारासाठी प्रथमोपचार पेटीही नाही . " पॅरासिटॅमॉल ' ही गोळीही काही ठिकाणीच उपलब्ध असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे .
कोणत्याही प्रकारचे मानधन न घेता डॉ . सुभाष साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने आश्रमशाळेच्या समस्यांवर प्रकाशझोत टाकणारा अहवाल तयार केला आहे . या समितीमध्ये डॉ . अशोक बेलखोडे ( साने गुरुजी रुग्णालय , नांदेड ) , डॉ . आशिष सातव ( महान संघटना , धारणी ) , डॉ . पूर्णिमा उपाध्याय ( अमरावती ) , डॉ . श्याम अष्टेकर तसेच आरोग्य आणि आदिवासी विभागातील वरिष्ठ अधिकारी या समितीमध्ये होते . विशेष म्हणजे या समितीने चार महिन्यांत हा अहवाल तयार केला , 19 शाळांना भेटी दिल्या .
- सरकारी आश्रमशाळांची संख्या : 529
- अनुदानित आश्रमशाळांची संख्या : 556
- दोन्ही आश्रमशाळांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या : 4 लाख 45 हजार 452
- गेल्या सोळा वर्षांत ( 2001 ते 2016 ) शासकीय शाळेत 1077 मृत्यू ( 584 मुले तर 483 मुली)
🔹भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना
💥 जागतिक आदिवासी दिनाचे औचित्य साधत आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेचे विस्तारीकरण करीत या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. या योजनेच्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील योजनेविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेवूया…
💥 💥 डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना टप्पा १
💥 अनुसूचित क्षेत्रातील कुपोषण, मातामृत्यू व कमी वजनाची बालके जन्माला येणे यावर उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने पावले उचलली आहेत. कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांच्या आहारातील उष्मांक आणि प्रथिनामध्ये वाढ करणे आणि जन्माला येणाऱ्या सुदृढ बालकांचे प्रमाण वाढविणे, यासाठी अनुसूचित क्षेत्रातील गरोदर स्त्रिया-स्तनदा मातांच्या आहारासाठी नोव्हेंबर २०१५ मध्ये डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना सुरू करण्यात आली.
💥 यात अनुसूचित क्षेत्रातील अंगणवाडी कक्षेत येणाऱ्या सर्व गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना या योजनेतून सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी एक वेळेचा चौरस आहार देण्यात येत आहे. गरोदर स्त्रियांना शेवटच्या तिमाहीत तर स्तनदा मातांना प्रसूतीनंतर तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी या योजनेचा लाभ देण्यात आहे. त्यामुळेउष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होत आहे.
💥 राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार (NFHS-२०१५-१६) नागरी व ग्रामीण अशी वर्गवारी लक्षात घेता ग्रामीण भागातील स्त्रियांमधील ॲनोमियाचे प्रमाण ४९.९ टक्के तर निकषापेक्षा बीएमआय कमी असलेल्यांचे प्रमाण ३० टक्के एवढे आहे.
💥 आदिवासी क्षेत्रात हे प्रमाण अधिक असल्याने गरोदर स्त्रियांना शेवटचे तीन महिने एक वेळा सकस आहार देण्याऐवजी गरोदर असल्याचे निश्चित झाल्यापासून आहार दिल्यास ॲनेमियाचे प्रमाण कमी होऊन बीएमआय वाढविणे शक्य होईल. या उद्देशाने डॅा. भारतरत्न ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेचे विस्तारीकरण करण्यात येत आहे.
💥 गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना एक वेळा चौरस आहार देण्याचा कालावधी वाढवून स्त्री गरोदर असल्याचे निश्चित झाल्यापासून बाळांतपणापर्यंत तसेच स्तनदा मातांना पहिले सहा महिने एकवेळा आहार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता गरोदर असल्याचे निश्चित झालेल्या स्त्रियांची नोंदणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात करतात.
-----------------------------------
💥 जागतिक आदिवासी दिनाचे औचित्य साधत आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेचे विस्तारीकरण करीत या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. या योजनेच्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील योजनेविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेवूया…
💥 💥 डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना टप्पा १
💥 अनुसूचित क्षेत्रातील कुपोषण, मातामृत्यू व कमी वजनाची बालके जन्माला येणे यावर उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने पावले उचलली आहेत. कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांच्या आहारातील उष्मांक आणि प्रथिनामध्ये वाढ करणे आणि जन्माला येणाऱ्या सुदृढ बालकांचे प्रमाण वाढविणे, यासाठी अनुसूचित क्षेत्रातील गरोदर स्त्रिया-स्तनदा मातांच्या आहारासाठी नोव्हेंबर २०१५ मध्ये डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना सुरू करण्यात आली.
💥 यात अनुसूचित क्षेत्रातील अंगणवाडी कक्षेत येणाऱ्या सर्व गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना या योजनेतून सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी एक वेळेचा चौरस आहार देण्यात येत आहे. गरोदर स्त्रियांना शेवटच्या तिमाहीत तर स्तनदा मातांना प्रसूतीनंतर तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी या योजनेचा लाभ देण्यात आहे. त्यामुळेउष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होत आहे.
💥 राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार (NFHS-२०१५-१६) नागरी व ग्रामीण अशी वर्गवारी लक्षात घेता ग्रामीण भागातील स्त्रियांमधील ॲनोमियाचे प्रमाण ४९.९ टक्के तर निकषापेक्षा बीएमआय कमी असलेल्यांचे प्रमाण ३० टक्के एवढे आहे.
💥 आदिवासी क्षेत्रात हे प्रमाण अधिक असल्याने गरोदर स्त्रियांना शेवटचे तीन महिने एक वेळा सकस आहार देण्याऐवजी गरोदर असल्याचे निश्चित झाल्यापासून आहार दिल्यास ॲनेमियाचे प्रमाण कमी होऊन बीएमआय वाढविणे शक्य होईल. या उद्देशाने डॅा. भारतरत्न ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेचे विस्तारीकरण करण्यात येत आहे.
💥 गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना एक वेळा चौरस आहार देण्याचा कालावधी वाढवून स्त्री गरोदर असल्याचे निश्चित झाल्यापासून बाळांतपणापर्यंत तसेच स्तनदा मातांना पहिले सहा महिने एकवेळा आहार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता गरोदर असल्याचे निश्चित झालेल्या स्त्रियांची नोंदणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात करतात.
-----------------------------------