Forwarded from The MPSC Update ©
YouTube
Rajyaseva Pre Polity Analysis
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१८ ला सामोरे जाताना भारतीय राज्यशास्त्र या विषयाचे महत्व काय , प्रत्येक वर्षी त्याला किती मार्क्स चे गुणांकन आहे याचा सविस्तर आढावा घेतलेला आहे. ज्याचा उपयोग तुम्हाला राज्यसेवा पूर्व परीक्षेची दिशा ठरवण्यासाठी नक्की होऊ शकतो.
तर…
तर…
Forwarded from The MPSC Update ©
# राज्यसेवा पूर्व परीक्षा विश्लेषण 👆👆👆2013 ते 2017 आणि " भारतीय राज्यव्यवस्था आणि संविधान "
Kindly Comment & Like d Video on Youtube empsckatta Channel after watching it..
@Thempscupdate
Kindly Comment & Like d Video on Youtube empsckatta Channel after watching it..
@Thempscupdate
Forwarded from The MPSC Update ©
YouTube
Rajyaseva Pre : Polity Strategy
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१८ ला सामोरे जाताना भारतीय राज्यशास्त्र या विषयातील कोणकोणते महत्वाचे घटक आहेत? कोणकोणत्या घटकांवर फोकस केला पाहिजे ? आणि नेमक वाचल काय पाहिजे या सर्व बाबींचा या व्हिडियो मध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे , याचा उपयोग तुम्हाला राज्यसेवा…
Forwarded from The MPSC Update ©
# " भारतीय राज्यव्यवस्था आणि संविधान " स्ट्रॅटेजी व्हिडिओ भाग-2.👆👆
Kindly Comment & Like d Video on Youtube empsckatta Channel after watching it..
@Thempscupdate
Kindly Comment & Like d Video on Youtube empsckatta Channel after watching it..
@Thempscupdate
20-2018.pdf
196.2 KB
सहायक नगररचनाकार (गट -ब : राजपत्रित ) जाहिरात..👆👆, नगरविकास विभाग
Civil Engineering झालेल्या विद्यार्थ्यांना अतिशय उत्तम संधी..!!
फॉर्म भरण्याची अंतिम मुदत - 9 एप्रिल, 2018
@thempscupdate
Civil Engineering झालेल्या विद्यार्थ्यांना अतिशय उत्तम संधी..!!
फॉर्म भरण्याची अंतिम मुदत - 9 एप्रिल, 2018
@thempscupdate
Assistant_Townplanner,_Townplanning.pdf
98.7 KB
Syllabus & Scheme of Exam
जागतिक जल दिन: 22 मार्च
पाणी (जल) म्हणजे जीवनाचा स्त्रोत आहे. या पाण्याचे महत्त्व टिकवून ठेवण्याकरिता दरवर्षी 22 मार्च रोजी जागतिक जल दिन (World Water Day) जगभरात साजरा केला जातो. यावर्षी हा दिवस “नेचर फॉर वॉटर” या विषयाखाली साजरा केल्या जात आहे.
आज 663 दशलक्षहून अधिक लोकांना सुरक्षित पाणी मिळत नाही, शिवाय उपलब्धही नाही. प्रदुषित पाण्याचा वापरामुळे आरोग्यावर परिणाम होतो. या 21 व्या शतकाच्या पाण्यासंबंधीच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी आपण निसर्गाचा कसा उपयोग करू घेऊ शकतो याला दर्शविणारी ही संकल्पना आहे.
ब्राझीलच्या रियो द जेनेरियोमध्ये 1992 साली आयोजित पर्यावरण व विकास विषयक संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिषदेत (UNCED) जागतिक जल दिनासाठी पुढाकार घेतला गेला. 1993 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेकडून अधिकृतपणे 22 मार्चला ‘जागतिक जल दिन’ साजरा करण्यास घोषित करण्यात आले. प्रथम जागतिक जल दिन 1993 साली साजरा केला गेला होता.
पाण्यासंदर्भात भारतीय दृष्टीकोण
भारतात पाण्यावरून अनेक घटना घडलेल्या आहेत. शिवाय याविषयी अनेक तथ्ये देखील उदाहरणात आली आहेत, जे की पुढीलप्रमाणे आहेत –
मुंबईत रोज फक्त गाडी धुण्यासाठी 50 लक्ष लीटर पाणी वापरले जाते.
दिल्ली, मुंबई आणि चेन्नई सारख्या महानगरांमध्ये नळासंबंधी व्याधीमुळे दररोज 17-44% पाणी विनाकारण वाहून जाते.
मागील 50 वर्षांमध्ये पाण्यासाठी 37 भीषण हत्याकांड झालेत. शिवाय पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागते.
आणि अश्या अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत.
भारतात पाडलेल्या वर्षावाचा केवळ 1% भारतात वापरात आणला जातो. पिण्यासाठी मानवाला दर दिवशी 3 लीटर आणि जनावरांना 50 लीटर पाण्याची आवश्यकता असते. 1 लीटर गायीचे दूध मिळविण्यासाठी 800 लीटर पाणी खर्च करावे लागते, तर 1 किलो गहू उगविण्यासाठी 1 हजार लीटर आणि 1 किलो भात उगविण्यासाठी 4 हजार लीटर पाण्याची आवश्यकता भासते. याप्रकारे भारतात 83% पाणी शेती आणि सिंचनासाठी उपयोगात आणले जाते.
सध्या देशात भूजल उपसा करण्यावर कुठलेही कायदेशीर नियंत्रण नसून फक्त अप्रत्यक्ष असे प्रशासकीय नियंत्रण आहे. जसे, वित्तीय संस्थांनी कर्ज पुरवठ्यासाठी संबांधित राज्यस्तरीय भूजल यंत्रणांकडून भूजल उपलब्धी व उपशा बाबत तांत्रिक मान्यता अनिवार्य केलेली आहे; त्याच बरोबर नाबार्ड कडून होणाऱ्या कर्जपुरवठ्यासाठी विहिरींमधील अंतराचे निकष निश्चित करण्यात आलेले आहेत, विहिरींवरील पंपांसाठी बँकांद्वारे घ्यावयाच्या कर्जासाठी विद्युतपुरवठा नाकारणे इत्यादी बाबींचा त्यात समावेश आहे. परंतु कायद्याअभावी सधन शेतकऱ्यांना भूजल उपशाच्या संवेदनाशील क्षेत्रात विहिरी खोदण्यापासून परावृत करणे प्रशासकीय नियंत्रणाद्वारे शक्य होत नाही. त्यामुळे सधन शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करून अधिक क्षमतेच्या विहिरी करतात व त्याचा विपरीत परिणाम जवळच्या उथळ विहिरींवर होतो.
पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक तरतूदींचा समावेश असलेल्या कायद्याचा मसुदा केंद्र शासनाने सर्व राज्यांना सन 1968 मध्ये देऊ केला होता. भूजल वापराच्या विविध बाबी, त्याच्या उपलब्धतेसंबंधी तांत्रिक, शास्त्रीय आणि सुयोग्य विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक बाबींचा विचार करता पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत संरक्षित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र भूजल (पिण्याच्या पाण्यासाठी विनियमन) अधिनियम-1993’ तयार केला.
1993 सालच्या या कायद्याचा मुलभूत हेतू पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजलावर आधारित स्त्रोत सुरक्षित ठेवणे हा आहे. म्हणजेच भूजल साठयांचे संरक्षण करणे आणि त्याच्या विविक्षित परिसरातील भूजलाच्या अतिउपशामुळे स्रोतांवर होणारे विपरीत परिणाम थांबविणे हा आहे.
पाणी (जल) म्हणजे जीवनाचा स्त्रोत आहे. या पाण्याचे महत्त्व टिकवून ठेवण्याकरिता दरवर्षी 22 मार्च रोजी जागतिक जल दिन (World Water Day) जगभरात साजरा केला जातो. यावर्षी हा दिवस “नेचर फॉर वॉटर” या विषयाखाली साजरा केल्या जात आहे.
आज 663 दशलक्षहून अधिक लोकांना सुरक्षित पाणी मिळत नाही, शिवाय उपलब्धही नाही. प्रदुषित पाण्याचा वापरामुळे आरोग्यावर परिणाम होतो. या 21 व्या शतकाच्या पाण्यासंबंधीच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी आपण निसर्गाचा कसा उपयोग करू घेऊ शकतो याला दर्शविणारी ही संकल्पना आहे.
ब्राझीलच्या रियो द जेनेरियोमध्ये 1992 साली आयोजित पर्यावरण व विकास विषयक संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिषदेत (UNCED) जागतिक जल दिनासाठी पुढाकार घेतला गेला. 1993 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेकडून अधिकृतपणे 22 मार्चला ‘जागतिक जल दिन’ साजरा करण्यास घोषित करण्यात आले. प्रथम जागतिक जल दिन 1993 साली साजरा केला गेला होता.
पाण्यासंदर्भात भारतीय दृष्टीकोण
भारतात पाण्यावरून अनेक घटना घडलेल्या आहेत. शिवाय याविषयी अनेक तथ्ये देखील उदाहरणात आली आहेत, जे की पुढीलप्रमाणे आहेत –
मुंबईत रोज फक्त गाडी धुण्यासाठी 50 लक्ष लीटर पाणी वापरले जाते.
दिल्ली, मुंबई आणि चेन्नई सारख्या महानगरांमध्ये नळासंबंधी व्याधीमुळे दररोज 17-44% पाणी विनाकारण वाहून जाते.
मागील 50 वर्षांमध्ये पाण्यासाठी 37 भीषण हत्याकांड झालेत. शिवाय पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागते.
आणि अश्या अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत.
भारतात पाडलेल्या वर्षावाचा केवळ 1% भारतात वापरात आणला जातो. पिण्यासाठी मानवाला दर दिवशी 3 लीटर आणि जनावरांना 50 लीटर पाण्याची आवश्यकता असते. 1 लीटर गायीचे दूध मिळविण्यासाठी 800 लीटर पाणी खर्च करावे लागते, तर 1 किलो गहू उगविण्यासाठी 1 हजार लीटर आणि 1 किलो भात उगविण्यासाठी 4 हजार लीटर पाण्याची आवश्यकता भासते. याप्रकारे भारतात 83% पाणी शेती आणि सिंचनासाठी उपयोगात आणले जाते.
सध्या देशात भूजल उपसा करण्यावर कुठलेही कायदेशीर नियंत्रण नसून फक्त अप्रत्यक्ष असे प्रशासकीय नियंत्रण आहे. जसे, वित्तीय संस्थांनी कर्ज पुरवठ्यासाठी संबांधित राज्यस्तरीय भूजल यंत्रणांकडून भूजल उपलब्धी व उपशा बाबत तांत्रिक मान्यता अनिवार्य केलेली आहे; त्याच बरोबर नाबार्ड कडून होणाऱ्या कर्जपुरवठ्यासाठी विहिरींमधील अंतराचे निकष निश्चित करण्यात आलेले आहेत, विहिरींवरील पंपांसाठी बँकांद्वारे घ्यावयाच्या कर्जासाठी विद्युतपुरवठा नाकारणे इत्यादी बाबींचा त्यात समावेश आहे. परंतु कायद्याअभावी सधन शेतकऱ्यांना भूजल उपशाच्या संवेदनाशील क्षेत्रात विहिरी खोदण्यापासून परावृत करणे प्रशासकीय नियंत्रणाद्वारे शक्य होत नाही. त्यामुळे सधन शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करून अधिक क्षमतेच्या विहिरी करतात व त्याचा विपरीत परिणाम जवळच्या उथळ विहिरींवर होतो.
पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक तरतूदींचा समावेश असलेल्या कायद्याचा मसुदा केंद्र शासनाने सर्व राज्यांना सन 1968 मध्ये देऊ केला होता. भूजल वापराच्या विविध बाबी, त्याच्या उपलब्धतेसंबंधी तांत्रिक, शास्त्रीय आणि सुयोग्य विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक बाबींचा विचार करता पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत संरक्षित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र भूजल (पिण्याच्या पाण्यासाठी विनियमन) अधिनियम-1993’ तयार केला.
1993 सालच्या या कायद्याचा मुलभूत हेतू पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजलावर आधारित स्त्रोत सुरक्षित ठेवणे हा आहे. म्हणजेच भूजल साठयांचे संरक्षण करणे आणि त्याच्या विविक्षित परिसरातील भूजलाच्या अतिउपशामुळे स्रोतांवर होणारे विपरीत परिणाम थांबविणे हा आहे.
# राष्ट्रीय
स्वदेशी बनावटीचे हे जहाज भारतीय नौदलातून 22 मार्चला सेवेतून निवृत्त झाले - INS गंगा.
हे वर्ष “ज्वारी-बाजरीचे राष्ट्रीय वर्ष” म्हणून घोषित केले गेले आहे - सन 2018.
राजस्थानच्या पोखरण चाचणी क्षेत्रात प्रथमच स्वदेशी साधकाने सज्ज असलेल्या या सुपरसोनिक क्रूज क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेतली गेली - ब्रह्मोस.
या राज्य शासनाकडून 22 मार्चला ‘नईपुण्य रथम’ किंवा ‘वर्ल्ड ऑन व्हील्स’ उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला - आंध्रप्रदेश.
संसदेत मंजूर झालेल्या ‘सेवानिवृत्ती निधीचे देयक (दुरूस्ती) विधेयक-2018’ मार्फत या कायद्यात दुरूस्ती केली जाईल - सेवानिवृत्ती निधीचे देयक (Payment of Gratuity) अधिनियम-1972.
आंध्रप्रदेशातील या सागरी बंदराला अधिकृत ‘इमिग्रेशन चेक पोस्ट (आवागमन तपास नाका)’ चा दर्जा मिळाला - क्रिष्णापट्टणम.
या संस्थेच्या मंडपाला 105 व्या भारतीय विज्ञान परिषदेत सर्वाधिक माहितीवर्धक घोषित केले गेले – DRDO.
# आंतरराष्ट्रीय
या विषयाखाली जगभरात ‘जागतिक हवामान दिन 2018’ पाळला गेला - वेदर-रेडी, क्लायमेट-स्मार्ट.
नवी दिल्ली आणि तेल अवीव या शहरांमध्ये थेट हवाई संपर्क साधणारे एअर इंडियाच्या विमान प्रथमच या देशाच्या हवाई क्षेत्रामार्गे तेल अवीवात उतरले - सौदी अरब.
अमेरिकेने चीनकडून केल्या जाणार्या आयातीवर इतका अधिकचा आयात शुल्क लादला - USD 50 अब्ज.
मेर्सरच्या 2018 सर्वेक्षणानुसार, जीवनमानातील गुणवत्तेच्या दृष्टीने हे शहर जगात शीर्षपदी आहे – विएन्ना.
# क्रीडा
या शहरात आयोजित कनिष्ठ ISSF नेमबाजी विश्वचषक स्पर्धेत महिलांच्या 10 मीटर एयर रायफल प्रकारात भारताच्या एलावेनिल वालारिवान हिने पात्रतेत विश्वविक्रम केला – सिडनी.
या भारतीय खेळाडूला ताज्या जागतिक बॅडमिंटन क्रमवारीत 12 वा क्रमांक मिळाला – एच. एस. प्रणोय.
# चर्चेत असलेली व्यक्ती
या व्यक्तीची अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदी नेमणूक झाली - जॉन आर. बोल्टन.
कॅनडाच्या या गणितज्ञाने प्रतिनिधित्व सिद्धांताला संख्या सिद्धांतशी जोडण्यासाठी एक संख्या विकसित करण्यासाठी प्रतिष्ठित ‘एबेल पुरस्कार’ जिंकला - रॉबर्ट लांगलँड्स.
# महाराष्ट्र विशेष
या शहरात “हॉर्न नॉट ओके प्लीज” या अभियानांतर्गत 24 मार्चला भारतीय क्रिकेट संघातील खेळाडूंच्या “नो हाँकिंग 11’ विरुद्ध ‘रोड सेफ्टी 11’ या दोन क्रिकेट संघांमध्ये विशेष 20-20 सामन्याचे आयोजन करण्यात आले - मुंबई.
महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माजी अध्यक्ष झालेल्या काँग्रेसच्या या ज्येष्ठ महिला नेत्याचे नागपूरमध्ये निधन झाले - प्रभावती ओझा.
या विद्यापीठाला कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांचे नाव देण्यात येईल - उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ (जळगाव).
# सामान्य ज्ञान
या साली 23 मार्चला जागतिक हवामानशास्त्र संघटना (World Meteorological Organisation -WMO) स्थापन करण्यात आले – सन 1950.
ब्रह्मोस कॉरपोरेशन हा या दोन देशांचा ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्राच्या विकासासाठी एक संयुक्त उपक्रम (JV) आहे - भारत आणि रशिया.
या सालापासून भारतात राष्ट्रपती मानक/रंग किंवा राष्ट्रपती ध्वज हा सन्मान संरक्षण दलाला राष्ट्रपती यांच्याकडून प्रदान केला जात आहे – सन 1950 (26 जानेवारी).
स्वदेशी बनावटीचे हे जहाज भारतीय नौदलातून 22 मार्चला सेवेतून निवृत्त झाले - INS गंगा.
हे वर्ष “ज्वारी-बाजरीचे राष्ट्रीय वर्ष” म्हणून घोषित केले गेले आहे - सन 2018.
राजस्थानच्या पोखरण चाचणी क्षेत्रात प्रथमच स्वदेशी साधकाने सज्ज असलेल्या या सुपरसोनिक क्रूज क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेतली गेली - ब्रह्मोस.
या राज्य शासनाकडून 22 मार्चला ‘नईपुण्य रथम’ किंवा ‘वर्ल्ड ऑन व्हील्स’ उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला - आंध्रप्रदेश.
संसदेत मंजूर झालेल्या ‘सेवानिवृत्ती निधीचे देयक (दुरूस्ती) विधेयक-2018’ मार्फत या कायद्यात दुरूस्ती केली जाईल - सेवानिवृत्ती निधीचे देयक (Payment of Gratuity) अधिनियम-1972.
आंध्रप्रदेशातील या सागरी बंदराला अधिकृत ‘इमिग्रेशन चेक पोस्ट (आवागमन तपास नाका)’ चा दर्जा मिळाला - क्रिष्णापट्टणम.
या संस्थेच्या मंडपाला 105 व्या भारतीय विज्ञान परिषदेत सर्वाधिक माहितीवर्धक घोषित केले गेले – DRDO.
# आंतरराष्ट्रीय
या विषयाखाली जगभरात ‘जागतिक हवामान दिन 2018’ पाळला गेला - वेदर-रेडी, क्लायमेट-स्मार्ट.
नवी दिल्ली आणि तेल अवीव या शहरांमध्ये थेट हवाई संपर्क साधणारे एअर इंडियाच्या विमान प्रथमच या देशाच्या हवाई क्षेत्रामार्गे तेल अवीवात उतरले - सौदी अरब.
अमेरिकेने चीनकडून केल्या जाणार्या आयातीवर इतका अधिकचा आयात शुल्क लादला - USD 50 अब्ज.
मेर्सरच्या 2018 सर्वेक्षणानुसार, जीवनमानातील गुणवत्तेच्या दृष्टीने हे शहर जगात शीर्षपदी आहे – विएन्ना.
# क्रीडा
या शहरात आयोजित कनिष्ठ ISSF नेमबाजी विश्वचषक स्पर्धेत महिलांच्या 10 मीटर एयर रायफल प्रकारात भारताच्या एलावेनिल वालारिवान हिने पात्रतेत विश्वविक्रम केला – सिडनी.
या भारतीय खेळाडूला ताज्या जागतिक बॅडमिंटन क्रमवारीत 12 वा क्रमांक मिळाला – एच. एस. प्रणोय.
# चर्चेत असलेली व्यक्ती
या व्यक्तीची अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदी नेमणूक झाली - जॉन आर. बोल्टन.
कॅनडाच्या या गणितज्ञाने प्रतिनिधित्व सिद्धांताला संख्या सिद्धांतशी जोडण्यासाठी एक संख्या विकसित करण्यासाठी प्रतिष्ठित ‘एबेल पुरस्कार’ जिंकला - रॉबर्ट लांगलँड्स.
# महाराष्ट्र विशेष
या शहरात “हॉर्न नॉट ओके प्लीज” या अभियानांतर्गत 24 मार्चला भारतीय क्रिकेट संघातील खेळाडूंच्या “नो हाँकिंग 11’ विरुद्ध ‘रोड सेफ्टी 11’ या दोन क्रिकेट संघांमध्ये विशेष 20-20 सामन्याचे आयोजन करण्यात आले - मुंबई.
महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माजी अध्यक्ष झालेल्या काँग्रेसच्या या ज्येष्ठ महिला नेत्याचे नागपूरमध्ये निधन झाले - प्रभावती ओझा.
या विद्यापीठाला कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांचे नाव देण्यात येईल - उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ (जळगाव).
# सामान्य ज्ञान
या साली 23 मार्चला जागतिक हवामानशास्त्र संघटना (World Meteorological Organisation -WMO) स्थापन करण्यात आले – सन 1950.
ब्रह्मोस कॉरपोरेशन हा या दोन देशांचा ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्राच्या विकासासाठी एक संयुक्त उपक्रम (JV) आहे - भारत आणि रशिया.
या सालापासून भारतात राष्ट्रपती मानक/रंग किंवा राष्ट्रपती ध्वज हा सन्मान संरक्षण दलाला राष्ट्रपती यांच्याकडून प्रदान केला जात आहे – सन 1950 (26 जानेवारी).
# राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचे हॉलतिकीट पुन्हा उपलब्ध झाले आहेत..👇👇👇
https://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/MPSCHome.aspx
https://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/MPSCHome.aspx
केंद्र शासनाची “रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी एकात्मिक योजना"
“रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी एकात्मिक योजने”ला सन 2017- 18 ते सन 2019-20 या तीन वर्षासाठी केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या अर्थ विषयक समितीने मंजूरी दिली आहे.
निश्चित करण्यात आलेली उद्दिष्टे
2020 सालापर्यंत रेशीम उत्पादनात स्वयंपूर्णता साध्य करणे.
संशोधन आणि विकास उपक्रमातून रेशीम उत्पादन आणि दर्जा उंचावणे.
सन 2020 पर्यंत 4A ग्रेडचे रेशीम उत्पादन तुतीच्या उत्पादनाच्या वर्तमान 15% वरून वाढवून 25% करणे.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
संशोधन आणि विकास, तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान हस्तांतरण, बियाणे संस्था आणि शेतकरी विस्तार केंद्रे, बियाणे, सुत आणि रेशीम यांसाठी बाजारपेठ आणि सहकार्य, दर्जा प्रमाणन यंत्रणा हे या योजनेचे चार भाग आहेत.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निश्चित कालावधीत 2161.68 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सिल्क मार्क (रेशीम चिन्ह) द्वारे दर्जा प्रमाणपत्र माध्यमातून भारतीय रेशीम ब्रॅंडची केवळ देशांतर्गत नव्हे, तर निर्यात बाजारपेठेत प्रसिद्धी केली जाईल.
सन 2016-17 मधील 30348 मेट्रिक टन रेशीम उत्पादनांवरून सन 2019-20 पर्यंत 38500 मेट्रिक टनांपर्यंत वाढ करण्याचे लक्ष ठेवून त्यासाठी उत्पादकता वाढवण्यासाठी संशोधन आणि विकास, बाजारपेठेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी दर्जेदार रेशीम उत्पादनासाठी सुधारित रिलिंग मशीन यासारखे उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत.
सन 2020 पर्यंत आयातीच्या पर्यायी रूपात दरवर्षी 8,500 मेट्रिक टन बायव्होल्टाइन रेशीमचे उत्पादन घेतले जाणार.
सन 2019-20 च्या शेवटपर्यंत रेशीमचे उत्पादन वर्तमान हेक्टरी 100 किलोग्रामवरून 111 किलोग्रामपर्यंत वाढविण्यासाठी संशोधन व विकास केले जाईल.
रोग-रोधी रेशीम किडे, जीवधारी झाडात सुधारणा, उत्पादकता वाढविण्यासंबंधी साधन व रीलिंग आणि सूत कातण्यासाठी सामुग्री आदी संबंधित संशोधन व विकास प्रकल्पांचे कार्य विज्ञान व तंत्रज्ञान, कृषी व मनुष्यबळ विकास मंत्रालयांच्या सहकार्याने केले जाणार.
अंडा क्षेत्रांतर्गत अंडा उत्पादन सयंत्रांना मजबूत बनवले जाणार, जेणेकरून वाढलेल्या रेशीम उत्पादनाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी उत्पादकतेला वाढविण्यासोबतच उत्पादन नेटवर्कमध्ये गुणवत्तापूर्ण मानकांना स्थापित केले जाऊ शकणार.
सीड (रेशीम किड्यांचे अंडे) कायद्यांतर्गत नोंदणीची प्रक्रिया आणि अंडा उत्पादन केंद्रांद्वारे अहवालाचे प्रस्तुतीकरण, मूलभूत सीड फार्म, विस्तार केंद्रांना संकेतस्थळ आधारित सॉफ्टवेयर विकसित करून स्वयंचलीत बनविले जाणार.
महिला उद्योजकतेला या योजनेमुळे प्रोत्साहन मिळणार असून अनुसूचित जाती आणि जमातींना तसेच समाजातल्या इतर दुर्बल घटकांना चरितार्थ चालवण्याचे साधन मिळणार आहे.
2020 सालापर्यंत उत्पादक रोजगार 85 लाखांवरून 1 कोटीपर्यंत वाढायला या योजनेमुळे मदत होणार.
“रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी एकात्मिक योजने”ला सन 2017- 18 ते सन 2019-20 या तीन वर्षासाठी केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या अर्थ विषयक समितीने मंजूरी दिली आहे.
निश्चित करण्यात आलेली उद्दिष्टे
2020 सालापर्यंत रेशीम उत्पादनात स्वयंपूर्णता साध्य करणे.
संशोधन आणि विकास उपक्रमातून रेशीम उत्पादन आणि दर्जा उंचावणे.
सन 2020 पर्यंत 4A ग्रेडचे रेशीम उत्पादन तुतीच्या उत्पादनाच्या वर्तमान 15% वरून वाढवून 25% करणे.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
संशोधन आणि विकास, तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान हस्तांतरण, बियाणे संस्था आणि शेतकरी विस्तार केंद्रे, बियाणे, सुत आणि रेशीम यांसाठी बाजारपेठ आणि सहकार्य, दर्जा प्रमाणन यंत्रणा हे या योजनेचे चार भाग आहेत.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निश्चित कालावधीत 2161.68 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सिल्क मार्क (रेशीम चिन्ह) द्वारे दर्जा प्रमाणपत्र माध्यमातून भारतीय रेशीम ब्रॅंडची केवळ देशांतर्गत नव्हे, तर निर्यात बाजारपेठेत प्रसिद्धी केली जाईल.
सन 2016-17 मधील 30348 मेट्रिक टन रेशीम उत्पादनांवरून सन 2019-20 पर्यंत 38500 मेट्रिक टनांपर्यंत वाढ करण्याचे लक्ष ठेवून त्यासाठी उत्पादकता वाढवण्यासाठी संशोधन आणि विकास, बाजारपेठेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी दर्जेदार रेशीम उत्पादनासाठी सुधारित रिलिंग मशीन यासारखे उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत.
सन 2020 पर्यंत आयातीच्या पर्यायी रूपात दरवर्षी 8,500 मेट्रिक टन बायव्होल्टाइन रेशीमचे उत्पादन घेतले जाणार.
सन 2019-20 च्या शेवटपर्यंत रेशीमचे उत्पादन वर्तमान हेक्टरी 100 किलोग्रामवरून 111 किलोग्रामपर्यंत वाढविण्यासाठी संशोधन व विकास केले जाईल.
रोग-रोधी रेशीम किडे, जीवधारी झाडात सुधारणा, उत्पादकता वाढविण्यासंबंधी साधन व रीलिंग आणि सूत कातण्यासाठी सामुग्री आदी संबंधित संशोधन व विकास प्रकल्पांचे कार्य विज्ञान व तंत्रज्ञान, कृषी व मनुष्यबळ विकास मंत्रालयांच्या सहकार्याने केले जाणार.
अंडा क्षेत्रांतर्गत अंडा उत्पादन सयंत्रांना मजबूत बनवले जाणार, जेणेकरून वाढलेल्या रेशीम उत्पादनाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी उत्पादकतेला वाढविण्यासोबतच उत्पादन नेटवर्कमध्ये गुणवत्तापूर्ण मानकांना स्थापित केले जाऊ शकणार.
सीड (रेशीम किड्यांचे अंडे) कायद्यांतर्गत नोंदणीची प्रक्रिया आणि अंडा उत्पादन केंद्रांद्वारे अहवालाचे प्रस्तुतीकरण, मूलभूत सीड फार्म, विस्तार केंद्रांना संकेतस्थळ आधारित सॉफ्टवेयर विकसित करून स्वयंचलीत बनविले जाणार.
महिला उद्योजकतेला या योजनेमुळे प्रोत्साहन मिळणार असून अनुसूचित जाती आणि जमातींना तसेच समाजातल्या इतर दुर्बल घटकांना चरितार्थ चालवण्याचे साधन मिळणार आहे.
2020 सालापर्यंत उत्पादक रोजगार 85 लाखांवरून 1 कोटीपर्यंत वाढायला या योजनेमुळे मदत होणार.