स्पर्धा परीक्षेच्या पारदर्शिकेसाठी MPSC चे अजून एक निश्चितच स्वागतार्ह पाऊल..

महिलांवरील हिंसाचाराचे उच्चाटनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस: 25 नोव्हेंबर

25 नोव्हेंबर ते 10 डिसेंबर - मानवी हक्क दिवस - लिंग आधारित हिंसा विरुद्ध सक्रियतावादाचे हे 16 दिवस संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून दरवर्षीप्रमाणे साजरे केले जात आहे. जगात बदल घडवून आणण्यासाठी सार्वजनिक जागरूकता वाढविण्यासाठी आणि सगळीकडे लोकांना एकत्र आणण्याच्या उद्देशाने हे दिवस साजरे केले जाते.

यानुसार 25 नोव्हेंबर हा महिलांवरील हिंसाचाराचे उच्चाटनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून साजरा करण्यात येत आहे. या निमित्त या वर्षी *“ऑरेंज द वर्ल्ड”* या संकल्पनेखाली UNiTE टु एंड व्होइलन्स अगेन्स्ट विमेनमोहीम राबविण्यात येत आहे.

हा दिवस साजरा करण्यामागील कारणे:

महिलांवरील हिंसाचार म्हणजे मानवी हक्काचे उल्लंघन आहे. महिला आणि मुली विरुद्ध हिंसा अपरिहार्य नाही.पुरुष आणि स्त्रिया दरम्यान असलेली असमानता. असमानतेमुळे अनेक भागातील प्रगतीवर परिणाम आणि अडचण निर्माण झाली आहे.महिलांवरील हिंसाचार हा एक जागतिक साथीचा रोग आहे.

या दिना मागील पार्श्वभूमी:-

20 डिसेंबर 1993 रोजी UN महासभेने ठराव 48/104 संमत करून, “महिलांवरील हिंसाचाराचे निर्मूलन यावर घोषणापत्र (Declaration on the Elimination of Violence against Women)” अंगिकारले.

त्यानंतर, 17 डिसेंबर 1999 रोजी ठराव 54/134 ला संमत करून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत “25 नोव्हेंबर” हा दिवस “महिलांवरील हिंसाचाराचे उच्चाटनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस” म्हणून स्थापन करण्यात आले.

महिलांवरील हिंसाचार संदर्भात भारतामधील दृश्य:-

भारताच्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंद मंडळ (National Crime Records Bureau) च्या अलीकडील माहितीनुसार, गेल्या दशकात महिलांवरील हिंसाचाराच्या 2.24 दशलक्ष तक्रारी नोंदवल्याचे आढळून आले आहे. म्हणजेच, प्रत्येक तासाला 26 तक्रारी किंवा प्रत्येक दोन मिनिटाला एक तक्रार नोंदवली जाते. महिलांवरील हिंसाचारामध्ये आंध्र प्रदेश हे राज्य आघाडीवर आहे.

तसेच, देशभरात तासाला पती आणि नातेवाईकांकडून हिंसाचाराची दहा प्रकरणे, आचरणावर (5), अपहरण (3) आणि बलात्कार (3) याप्रमाणे प्रकरणे आढळून येत आहेत. महिलांवरील हिंसाचार यामध्ये हुंडाबळी, ऑनर किलिंग, जादूटोणा संबंधित खून, बलात्कार, मानवी तस्करी आणि सक्तीचे वेश्याव्यवसाय, घरगुती हिंसा, सक्तीचे आणि बाल विवाह, ऍसिड फेकणे, अपहरण व खंडणी या सारखे गुन्हे समाविष्ट आहेत.

नवी दिल्ली येथे झालेल्या 2010 अध्ययनामधून जवळपास 66% महिलांनी गेल्या वर्षात दोन ते पाच वेळा लैंगिक छळ झाल्याचे नोंदवलेले होते.

भारतीय सरकारकडून या विरोधात आणलेले उपाय:--

महिलांवरील हिंसाचाराचे उच्चाटन व्हावे यासाठी भारत सरकारनेदेखील अनेक महत्त्वाची पाऊले उचललेली आहेत. लिंगभेद व असमानता हे प्रमुख कारण असल्यामुळे याबाबतही अनेक उपाय आणले गेले आहेत.
***ते खालीलप्रमाणे आहेत: 

सात राज्ये व सर्व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महिला विरुद्ध गुन्ह्यामधील समस्या सोडविण्यासाठी पोलिस दलात महिलांना 33% आरक्षण देण्यात आले आहे. उर्वरित राज्यांमध्ये हे आरक्षण लवकरच लागू करण्यात येणार आहे.  हिंसाचाराने प्रभावित महिलांसाठी “वन स्टॉप सेंटर” देशातील प्रत्येक राज्यात स्थापन केले जात आहेत. या महिलांना पोलिस, कायदेशीर, वैद्यकीय आणि मानसिक मदत यामधून दिली जाते. गाव पातळीवर विशेष महिला पोलीस स्वयंसेवक योजना राबवली जात आहे. या महिला स्वयंसेवक महिलांच्या संरक्षण आणि शैक्षणिक हक्काचे संरक्षण होत असल्याची खात्री करणार.महिला हेल्पलाईन दूरध्वनी च्या माध्यमातून महिलांच्या समस्या सोडवल्या जात आहेत. मोबाइल हँडसेट मध्ये पॅनिक बटण दिली गेले आहे. गाव सुविधा आणि बैठक सेवा (Village Facilitation & Convergence Service) योजना देशभरात राबवण्यात येत आहे.भारत सरकारकडून “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. 

***महिलांच्या हक्काचे संरक्षण करण्याकरिता कायद्यात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
फौजदारी सुधारणा कायदा, 2013;
घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, 2005;
हुंडाविरोधी कायदा, 1961; महिलांशी असभ्य वर्तन (प्रतिबंध) कायदा, 1986;
कामाच्या जागा महिलांचे लैंगिक छळ (प्रतिबंध, बंदी आणि तक्रार निवारण) कायदा, 2013;
बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, 2006 (PCMA);
समान वेतन कायदा, 1976;
मातृत्व लाभ कायदा, 1961
स्थानिक प्रशासनात महिलांना 33% आरक्षण अनिवार्य करण्यास संविधानात 73 वी - 74 वी सुधारणा;
फौजदारी कायदा (सुधारणा) कायदा 2013 आणि इतर संबंधित तरतुदी

मानवी हक्क ( YCMOU Book ).

मानवी हक्क

९१ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी कादंबरीकार लक्ष्मीकांत देशमुख यांची निवड..💐💐

# लक्ष्मीकांत देशमुख -

सनदी अधिकारी असूनही लिखाणासाठी वेळ कसा काढता, असा प्रश्न अनेकजण विचारतात. उलट प्रशासनात काम करताना अनुभवाचे दालन समृद्ध होते. त्यामुळे लेखनाला अधिव वाव मिळतो. लेखन आणि प्रशासन माझ्या आयुष्याच्या दोन बाजू आहेत' असे प्रांजळपणे सांगत लेखनप्रपंच मांडणाऱ्या लक्ष्मीकांत देशमुख यांना उदगीर (जि. लातूर) येथील नियोजित ३६ व्या मराठवाडा साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा सन्मान मिळाला आहे. मूळचे नांदेड जिल्ह्यातील देशमुख तडफदार सनदी अधिकारी म्हणून परिचित आहेत. अप्पर जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी पदानंतर सध्या महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास महामंडळाचे संचालकपदी कार्यरत आहेत. इयत्ता आठवीत असताना देशमुख यांची पहिली बालकथा प्रसिद्ध झाली. कॉलेजात कथालेखनाला अधिक धुमारे फुटले. त्यांची आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा वेध घेणारी 'इन्किलाब विरुद्ध जिहाद' कादंबरी विशेष गाजली आहे. 'अंधेरनगरी', 'ऑक्टोपस', 'सलोनी' या कादंबऱ्यांनाही वाचकांची पसंती लाभली. 'पाणी पाणी', 'नंबर वन', 'अंतरीच्या गूढगर्भी', 'अग्निपथ', 'कथांजली', 'सावित्रीच्या गर्भात मारलेल्या लेकी' या कथासंग्रहांमुळे देशमुखांचे लेखनकौशल्य चर्चेत आले. ललित लिखाण प्रत्येक लेखकाची हातोटी असते. देशमुखांच्या लिखाणाला वास्तवतेची जोड मिळाली. जिल्हाधिकारी असताना दररोज शेकडो लोकांच्या गाठीभेटी होत आणि त्यांचे प्रश्न जवळून पाहत. टँकरचे पाणी मिळवण्यासाठी गावागावात उसळलेली झुंबड त्यांच्या साहित्यिक मनाला अस्वस्थ करणारी होती. त्यातूनच 'पाणी पाणी' सारखा कथासंग्रह आकारास आला. स्त्रीभ्रूणहत्या का घडतात याचा शोध घेताना कौटुंबिक आणि सामाजिक अंगांचा त्यांनी समरसून अभ्यास केला. त्याचे प्रतिबिंब 'सावित्रीच्या गर्भात मारलेल्या लेकी' या कथासंग्रहात दिसते. मुस्लिम समुदायाचे प्रश्न आणि जागतिक प्रश्नाचे कुतूहल त्यांच्या मनात कायम आहे. या विषयावर सखोल चिंतन करुन उत्तम कादंबरी लिहिण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. संतांची भूमी असल्यामुळे देशमुखांना मराठवाड्याचा नितांत आदर वाटतो. मागील साठ वर्षात सर्वसामान्यांच्या प्रश्नावर साहित्यिक एकत्र आले नाहीत ही खंत त्यांना बोचते. हिंंदी-उर्दू साहित्यिकांनी एकत्र येऊन प्रेमचंद यांच्या नेतृत्वाखाली सामान्यांचे दुःख दूर करण्याचा प्रयत्न केला होता. असाच प्रयत्न मराठवाड्यातील साहित्यिकांनी करावा असा त्यांचा प्रयत्न आहे. लेखन आणि प्रशासन यांचा एकत्रित आविष्कार साहित्य चळवळीला नवा आयाम देईल अशी अपेक्षा.

10 डिसेंबर हा दिवस जागतिक पातळीवर "मानवी हक्क दिन " म्हणून 1948 पासून साजरा करण्यात येत आहे.

वर्ष 2017 चे घोषवाक्य- "Let's stand up for Equity, Justice and Human dignity ".

Answer of above question given by "Team MPSC Mantra" is wrong...

४ थे विधान चुकीचे आहे. दुसरे नाही...

सर्वात कमी Voting value Sikkim ची आहे आणि गोवा विधानसभा सदस्यांची नाही