The MPSC Update © pinned «Madhusudan N R P : "Empowering Youth for Social Change" हे ब्रीदवाक्य घेऊन सुरु केलेले आपले MPSC UPDATE चॅनेल निश्चितच Quantity पेक्षा Quality वर नेहमी भर देणार आहे... PSI/ STI /ASO संयुक्त पूर्व परीक्षेला आपल्या चॅनेलचा विद्यार्थ्यांना फायदा झाला यातच आमचे…»
# ASO मुख्य परीक्षा #
# परीक्षेच्या 1 दिवस अगोदर -
1. प्रथमतः हॉल तिकीट डाउनलोड करा आणि त्याच्या 2 प्रति काढून ठेवा.
2. Exam-Centre वर जाण्याचे नियोजन करून ठेवा..
3. एका दिवसात सगळंच वाचन शक्य नसल्याने प्रत्येक विषयांचे फक्त चार्टस वाचा.
e.g संविधानाची कलमे, घटनादुरुस्ती, Order of Precedence, आतापर्यंत चे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य निवडणूक आयुक्त
4. इंग्रजी आणि मराठी विषयातील महत्वाचे "नियम"
e.g (i) संधी, लिंग-विचार, वचन, शुद्धलेखन,
(ii)Tenses, Direct- Indirect Speech, Common Errors हा टॉपिक चांगला Revise करा.
5. उद्या पूर्ण दिवस ( 12 तास i.e घरातून निघून परीक्षा झाल्यानंतर घरी येईपर्यंत ) मेंदू शांत व संयमी ठेवणे गरजेचे आहे..
त्यामुळे आज मुबलक शारीरिक व मानसिक विश्रांती मिळणे गरजेचे आहे..😊
# You are the Creator of Your Own Destiny,
So take decisions according to that...!!!
मला माहित आहे कि महाराष्ट्रातील अनेक भावी ASO आपला हा Message वाचत आहेत..☺️
परीक्षेसाठी मनःपूर्वक शुभेच्छा...💐💐💐
http://telegram.me/thempscupdate
# परीक्षेच्या 1 दिवस अगोदर -
1. प्रथमतः हॉल तिकीट डाउनलोड करा आणि त्याच्या 2 प्रति काढून ठेवा.
2. Exam-Centre वर जाण्याचे नियोजन करून ठेवा..
3. एका दिवसात सगळंच वाचन शक्य नसल्याने प्रत्येक विषयांचे फक्त चार्टस वाचा.
e.g संविधानाची कलमे, घटनादुरुस्ती, Order of Precedence, आतापर्यंत चे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य निवडणूक आयुक्त
4. इंग्रजी आणि मराठी विषयातील महत्वाचे "नियम"
e.g (i) संधी, लिंग-विचार, वचन, शुद्धलेखन,
(ii)Tenses, Direct- Indirect Speech, Common Errors हा टॉपिक चांगला Revise करा.
5. उद्या पूर्ण दिवस ( 12 तास i.e घरातून निघून परीक्षा झाल्यानंतर घरी येईपर्यंत ) मेंदू शांत व संयमी ठेवणे गरजेचे आहे..
त्यामुळे आज मुबलक शारीरिक व मानसिक विश्रांती मिळणे गरजेचे आहे..😊
# You are the Creator of Your Own Destiny,
So take decisions according to that...!!!
मला माहित आहे कि महाराष्ट्रातील अनेक भावी ASO आपला हा Message वाचत आहेत..☺️
परीक्षेसाठी मनःपूर्वक शुभेच्छा...💐💐💐
http://telegram.me/thempscupdate
Telegram
The MPSC Update ©
Empowering Youth for Social Change..!!!
Send ur Queries👉 @madhusudanrp { only fr d members..! }
Send ur Queries👉 @madhusudanrp { only fr d members..! }
ASOM Exam 17 write the exact No. of Questions attempted on answersheet at appropriate place for which 2 minute extra time is allowed. Please read instructions carefully given on Hall Ticket for further details.
स्पर्धा परीक्षेच्या पारदर्शिकेसाठी MPSC चे अजून एक निश्चितच स्वागतार्ह पाऊल..
Forwarded from The MPSC Update © (Divya Mahale)
महिलांवरील हिंसाचाराचे उच्चाटनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस: 25 नोव्हेंबर
25 नोव्हेंबर ते 10 डिसेंबर - मानवी हक्क दिवस - लिंग आधारित हिंसा विरुद्ध सक्रियतावादाचे हे 16 दिवस संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून दरवर्षीप्रमाणे साजरे केले जात आहे. जगात बदल घडवून आणण्यासाठी सार्वजनिक जागरूकता वाढविण्यासाठी आणि सगळीकडे लोकांना एकत्र आणण्याच्या उद्देशाने हे दिवस साजरे केले जाते.
यानुसार 25 नोव्हेंबर हा महिलांवरील हिंसाचाराचे उच्चाटनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून साजरा करण्यात येत आहे. या निमित्त या वर्षी *“ऑरेंज द वर्ल्ड”* या संकल्पनेखाली UNiTE टु एंड व्होइलन्स अगेन्स्ट विमेनमोहीम राबविण्यात येत आहे.
हा दिवस साजरा करण्यामागील कारणे:
महिलांवरील हिंसाचार म्हणजे मानवी हक्काचे उल्लंघन आहे. महिला आणि मुली विरुद्ध हिंसा अपरिहार्य नाही.पुरुष आणि स्त्रिया दरम्यान असलेली असमानता. असमानतेमुळे अनेक भागातील प्रगतीवर परिणाम आणि अडचण निर्माण झाली आहे.महिलांवरील हिंसाचार हा एक जागतिक साथीचा रोग आहे.
या दिना मागील पार्श्वभूमी:-
20 डिसेंबर 1993 रोजी UN महासभेने ठराव 48/104 संमत करून, “महिलांवरील हिंसाचाराचे निर्मूलन यावर घोषणापत्र (Declaration on the Elimination of Violence against Women)” अंगिकारले.
त्यानंतर, 17 डिसेंबर 1999 रोजी ठराव 54/134 ला संमत करून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत “25 नोव्हेंबर” हा दिवस “महिलांवरील हिंसाचाराचे उच्चाटनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस” म्हणून स्थापन करण्यात आले.
महिलांवरील हिंसाचार संदर्भात भारतामधील दृश्य:-
भारताच्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंद मंडळ (National Crime Records Bureau) च्या अलीकडील माहितीनुसार, गेल्या दशकात महिलांवरील हिंसाचाराच्या 2.24 दशलक्ष तक्रारी नोंदवल्याचे आढळून आले आहे. म्हणजेच, प्रत्येक तासाला 26 तक्रारी किंवा प्रत्येक दोन मिनिटाला एक तक्रार नोंदवली जाते. महिलांवरील हिंसाचारामध्ये आंध्र प्रदेश हे राज्य आघाडीवर आहे.
तसेच, देशभरात तासाला पती आणि नातेवाईकांकडून हिंसाचाराची दहा प्रकरणे, आचरणावर (5), अपहरण (3) आणि बलात्कार (3) याप्रमाणे प्रकरणे आढळून येत आहेत. महिलांवरील हिंसाचार यामध्ये हुंडाबळी, ऑनर किलिंग, जादूटोणा संबंधित खून, बलात्कार, मानवी तस्करी आणि सक्तीचे वेश्याव्यवसाय, घरगुती हिंसा, सक्तीचे आणि बाल विवाह, ऍसिड फेकणे, अपहरण व खंडणी या सारखे गुन्हे समाविष्ट आहेत.
नवी दिल्ली येथे झालेल्या 2010 अध्ययनामधून जवळपास 66% महिलांनी गेल्या वर्षात दोन ते पाच वेळा लैंगिक छळ झाल्याचे नोंदवलेले होते.
भारतीय सरकारकडून या विरोधात आणलेले उपाय:--
महिलांवरील हिंसाचाराचे उच्चाटन व्हावे यासाठी भारत सरकारनेदेखील अनेक महत्त्वाची पाऊले उचललेली आहेत. लिंगभेद व असमानता हे प्रमुख कारण असल्यामुळे याबाबतही अनेक उपाय आणले गेले आहेत.
***ते खालीलप्रमाणे आहेत:
सात राज्ये व सर्व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महिला विरुद्ध गुन्ह्यामधील समस्या सोडविण्यासाठी पोलिस दलात महिलांना 33% आरक्षण देण्यात आले आहे. उर्वरित राज्यांमध्ये हे आरक्षण लवकरच लागू करण्यात येणार आहे. हिंसाचाराने प्रभावित महिलांसाठी “वन स्टॉप सेंटर” देशातील प्रत्येक राज्यात स्थापन केले जात आहेत. या महिलांना पोलिस, कायदेशीर, वैद्यकीय आणि मानसिक मदत यामधून दिली जाते. गाव पातळीवर विशेष महिला पोलीस स्वयंसेवक योजना राबवली जात आहे. या महिला स्वयंसेवक महिलांच्या संरक्षण आणि शैक्षणिक हक्काचे संरक्षण होत असल्याची खात्री करणार.महिला हेल्पलाईन दूरध्वनी च्या माध्यमातून महिलांच्या समस्या सोडवल्या जात आहेत. मोबाइल हँडसेट मध्ये पॅनिक बटण दिली गेले आहे. गाव सुविधा आणि बैठक सेवा (Village Facilitation & Convergence Service) योजना देशभरात राबवण्यात येत आहे.भारत सरकारकडून “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे.
***महिलांच्या हक्काचे संरक्षण करण्याकरिता कायद्यात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
फौजदारी सुधारणा कायदा, 2013;
घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, 2005;
हुंडाविरोधी कायदा, 1961; महिलांशी असभ्य वर्तन (प्रतिबंध) कायदा, 1986;
कामाच्या जागा महिलांचे लैंगिक छळ (प्रतिबंध, बंदी आणि तक्रार निवारण) कायदा, 2013;
बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, 2006 (PCMA);
समान वेतन कायदा, 1976;
मातृत्व लाभ कायदा, 1961
स्थानिक प्रशासनात महिलांना 33% आरक्षण अनिवार्य करण्यास संविधानात 73 वी - 74 वी सुधारणा;
फौजदारी कायदा (सुधारणा) कायदा 2013 आणि इतर संबंधित तरतुदी
25 नोव्हेंबर ते 10 डिसेंबर - मानवी हक्क दिवस - लिंग आधारित हिंसा विरुद्ध सक्रियतावादाचे हे 16 दिवस संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून दरवर्षीप्रमाणे साजरे केले जात आहे. जगात बदल घडवून आणण्यासाठी सार्वजनिक जागरूकता वाढविण्यासाठी आणि सगळीकडे लोकांना एकत्र आणण्याच्या उद्देशाने हे दिवस साजरे केले जाते.
यानुसार 25 नोव्हेंबर हा महिलांवरील हिंसाचाराचे उच्चाटनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून साजरा करण्यात येत आहे. या निमित्त या वर्षी *“ऑरेंज द वर्ल्ड”* या संकल्पनेखाली UNiTE टु एंड व्होइलन्स अगेन्स्ट विमेनमोहीम राबविण्यात येत आहे.
हा दिवस साजरा करण्यामागील कारणे:
महिलांवरील हिंसाचार म्हणजे मानवी हक्काचे उल्लंघन आहे. महिला आणि मुली विरुद्ध हिंसा अपरिहार्य नाही.पुरुष आणि स्त्रिया दरम्यान असलेली असमानता. असमानतेमुळे अनेक भागातील प्रगतीवर परिणाम आणि अडचण निर्माण झाली आहे.महिलांवरील हिंसाचार हा एक जागतिक साथीचा रोग आहे.
या दिना मागील पार्श्वभूमी:-
20 डिसेंबर 1993 रोजी UN महासभेने ठराव 48/104 संमत करून, “महिलांवरील हिंसाचाराचे निर्मूलन यावर घोषणापत्र (Declaration on the Elimination of Violence against Women)” अंगिकारले.
त्यानंतर, 17 डिसेंबर 1999 रोजी ठराव 54/134 ला संमत करून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत “25 नोव्हेंबर” हा दिवस “महिलांवरील हिंसाचाराचे उच्चाटनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस” म्हणून स्थापन करण्यात आले.
महिलांवरील हिंसाचार संदर्भात भारतामधील दृश्य:-
भारताच्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंद मंडळ (National Crime Records Bureau) च्या अलीकडील माहितीनुसार, गेल्या दशकात महिलांवरील हिंसाचाराच्या 2.24 दशलक्ष तक्रारी नोंदवल्याचे आढळून आले आहे. म्हणजेच, प्रत्येक तासाला 26 तक्रारी किंवा प्रत्येक दोन मिनिटाला एक तक्रार नोंदवली जाते. महिलांवरील हिंसाचारामध्ये आंध्र प्रदेश हे राज्य आघाडीवर आहे.
तसेच, देशभरात तासाला पती आणि नातेवाईकांकडून हिंसाचाराची दहा प्रकरणे, आचरणावर (5), अपहरण (3) आणि बलात्कार (3) याप्रमाणे प्रकरणे आढळून येत आहेत. महिलांवरील हिंसाचार यामध्ये हुंडाबळी, ऑनर किलिंग, जादूटोणा संबंधित खून, बलात्कार, मानवी तस्करी आणि सक्तीचे वेश्याव्यवसाय, घरगुती हिंसा, सक्तीचे आणि बाल विवाह, ऍसिड फेकणे, अपहरण व खंडणी या सारखे गुन्हे समाविष्ट आहेत.
नवी दिल्ली येथे झालेल्या 2010 अध्ययनामधून जवळपास 66% महिलांनी गेल्या वर्षात दोन ते पाच वेळा लैंगिक छळ झाल्याचे नोंदवलेले होते.
भारतीय सरकारकडून या विरोधात आणलेले उपाय:--
महिलांवरील हिंसाचाराचे उच्चाटन व्हावे यासाठी भारत सरकारनेदेखील अनेक महत्त्वाची पाऊले उचललेली आहेत. लिंगभेद व असमानता हे प्रमुख कारण असल्यामुळे याबाबतही अनेक उपाय आणले गेले आहेत.
***ते खालीलप्रमाणे आहेत:
सात राज्ये व सर्व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महिला विरुद्ध गुन्ह्यामधील समस्या सोडविण्यासाठी पोलिस दलात महिलांना 33% आरक्षण देण्यात आले आहे. उर्वरित राज्यांमध्ये हे आरक्षण लवकरच लागू करण्यात येणार आहे. हिंसाचाराने प्रभावित महिलांसाठी “वन स्टॉप सेंटर” देशातील प्रत्येक राज्यात स्थापन केले जात आहेत. या महिलांना पोलिस, कायदेशीर, वैद्यकीय आणि मानसिक मदत यामधून दिली जाते. गाव पातळीवर विशेष महिला पोलीस स्वयंसेवक योजना राबवली जात आहे. या महिला स्वयंसेवक महिलांच्या संरक्षण आणि शैक्षणिक हक्काचे संरक्षण होत असल्याची खात्री करणार.महिला हेल्पलाईन दूरध्वनी च्या माध्यमातून महिलांच्या समस्या सोडवल्या जात आहेत. मोबाइल हँडसेट मध्ये पॅनिक बटण दिली गेले आहे. गाव सुविधा आणि बैठक सेवा (Village Facilitation & Convergence Service) योजना देशभरात राबवण्यात येत आहे.भारत सरकारकडून “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे.
***महिलांच्या हक्काचे संरक्षण करण्याकरिता कायद्यात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
फौजदारी सुधारणा कायदा, 2013;
घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, 2005;
हुंडाविरोधी कायदा, 1961; महिलांशी असभ्य वर्तन (प्रतिबंध) कायदा, 1986;
कामाच्या जागा महिलांचे लैंगिक छळ (प्रतिबंध, बंदी आणि तक्रार निवारण) कायदा, 2013;
बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, 2006 (PCMA);
समान वेतन कायदा, 1976;
मातृत्व लाभ कायदा, 1961
स्थानिक प्रशासनात महिलांना 33% आरक्षण अनिवार्य करण्यास संविधानात 73 वी - 74 वी सुधारणा;
फौजदारी कायदा (सुधारणा) कायदा 2013 आणि इतर संबंधित तरतुदी