राज्यसेवा पूर्व परीक्षा - 8 एप्रिल 2018..

भारताचे दलवीर भंडारी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भंडारी यांची ही दुसरी टर्म आहे.


भंडारी यांचा जन्म १ ऑक्टोबर १९४७ मध्ये झाला.

भारताचे दलवीर भंडारी यांचा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी विराजमान होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ब्रिटनने क्रिस्टोफर ग्रीनवुड यांचे नामांकन मागे घेतल्याने भंडारी यांची पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी निवड झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भंडारी यांची ही दुसरी टर्म आहे.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात १५ न्यायाधीशांची संयुक्त राष्ट्रे आणि त्यांच्या सुरक्षा परिषदेतर्फे ९ वर्षांसाठी नेमणूक होते. मुंबई हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातील उल्लेखनीय कामगिरीनंतर भंडारी यांची आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात निवड करण्यात आली होती. भंडारी यांचा सध्याचा कार्यकाळ ५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी संपत असून या पदासाठी भारताने पुन्हा न्या. भंडारी यांना नामांकन जाहीर केले होते.
न्या. भंडारी यांच्या फेरनियुक्तीत ब्रिटनचा अडथळा होता. ब्रिटनने या पदासाठी क्रिस्टोफर ग्रीनवुड यांना नामांकन जाहीर केले होते. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत ब्रिटनचा समावेश असून अमेरिका, रशिया, फ्रान्स आणि चीन या देशांचे ग्रीनवुड यांना समर्थन होते. त्यामुळे ब्रिटनचे पारडे जड दिसत होते.

अकरा फेरीत संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत न्या. भंडारी यांना बहुमत मिळाले होते.  मात्र सुरक्षा परिषदेत भंडारी पिछाडीवर होते. यासाठी १२ वी फेरी पार पडणार होती. मात्र त्यापूर्वीच ब्रिटनने माघार घेतली आणि न्या. भंडारी यांचा मार्ग मोकळा झाला. आमच्या निकटच्या मित्राच्या (भारत) विजयाचा आम्हाला आनंद आहे, अशी प्रतिक्रिया ब्रिटनने दिली.

Source :- PIB/ लोकसत्ता

*विविध अहवालात भारताचा क्रमांक :-*
*=============================*
*१) उद्योग विकास निर्देशांक (जीआरडीआय):-*

* जागतिक किरकोळ उद्योग विकास निर्देशांकामध्ये (जीआरडीआय) भारताने 30 विकसनशील देशांच्या यादीत 13 क्रमांकांनी झेप घेत सध्या दुसरे स्थान पटकावले

प्रथम:- चीन
*दुसरा:- भारत*
तिसरा:- रशिया

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

*२) जागतिक शांतता निर्देशांक:-*

पहीला:- आइसलँड
दुसरा:- डेन्मार्क
तिसरा:- ऑस्ट्रिया

*१४१ वा:-भारत(२०१५ मध्ये भारताचा क्रमांक १४३ वा होता)*

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

*3)अशांत देश:-*

पहिला:- सीरिया
दुसरा:- दक्षिण सुदान,
तिसरा:- इराक

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

*३) जागतिक सामाजिक प्रगती निर्देशांक:-*

प्रथम:-नार्वे
दुसरा:- स्वीडन
तिसरा:- स्वीत्झर्लंड

*१०१ वा:- भारत*

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

*४) वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्ट :-*

( २०१३च्या तुलनेत सहा अंकांनी घसरण)
प्रथम:- स्वीत्झर्लंड
दुसरा:- आइसलंड

*११७वा:- भारत*

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

*५) काळा पैसा देशाबाहेर जाणार्या यादीत:-*

प्रथम:- चीन
दुसरा :- रशिया
३ रा:- मलेशिया

*४था:- भारत*

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

*६) सयुंक्त राष्ट्र मानव विकास अहवाल :-*
प्रथम:- नार्वे
२ रा :- ऑस्ट्रेलिया
३ रा:- स्वीत्झर्लंड

*१३० वा:- भारत (मागील वर्षी या यादीत भारताचा १३५ वा क्रमांक होता)*

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

*७) व्यवसाय सुलभतेमध्ये ( Doing Business ):-*

जागतिक बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या या अहवालानुसार १८९ देशाच्या यादीत भारताचा १३० क्रमांक गतवर्षीच्या तुलनेत भारताने १२ स्थानाची प्रगती

प्रथम:- सिंगापूर
२ रा :- न्युझीलंड
३ रा:- डेन्मार्क

*१३० वा:- भारत*

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

*८) ब्रॅड फायनान्स या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या मुल्यांकानुसार भारताला जगातील सातव्या क्रमांकाचा ब्रॅड म्हणून घोषित करण्यात आले.*

प्रथम:- अमेरिका
२ रा:- चीन
३ रा:- जर्मनी

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

*९) भ्रष्टाचार निर्देशांक :-*

ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनलच्या २०१५ मधील अहवालानुसार भारताचा ७६ वा क्रमांक आहे.

*(गतवेळी भारत ८५ व्या क्रमांकावर होता)*

*पहिले ३ देश*

पहिला :- डेन्मार्क
२ रा :-फिनलंड
३ रा:- स्वीडन
शेवटचे ३ देश
सोमालिया
उत्तर कोरिया
अफगाणिस्तान

(ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल ही आंतरराष्ट्रीय बिगर शासकीय संस्था असून मे १९९३ मध्ये जर्मनीमध्ये या संस्थेची स्थापना झाली.विविध देशामध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराचे मोजमाप करण्याचे काम ही संस्था करते)

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

*१०) उर्जा सुरक्षा निर्देशांक:-*

प्रथम:- स्वीत्झर्लंड
दुसरा:- नार्वे
तिसरा:-स्वीडन

*९० वा:- भारत*

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

एवढी पुस्तके चांगली वाचल्यानंतरच इतर पुस्तके वाचा...👍👍

Make a Studyplan of 100 days Starting from Today Onwards..

& Revision Plan of 40 days

अभ्यासासाठी भरपूर शुभेच्छा...!!! 💐

# प्रत्येक विषयासाठी 15 ते 20 दिवस द्यायचे.

# दररोज कमीतकमी 1 तास Current Affairs आणि 2 तास - CSAT.

# असे कमीतकमी 8 तास आणि Maximum जितका शक्य आहे तेवढा अभ्यास करावा लागेल...

काल हार्दिक पटेलने कलम 31 (C) आणि कलम 46 द्वारे पटेलांना आरक्षण मागितले...त्याविषयी....👇

तामिळनाडू राज्यात 76 व्या घट्नादुरुस्तीद्वारे 69% ( 50% पेक्षा जास्त ) आरक्षण दिले गेले...आणि न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) करता येऊ नये म्हणून त्याचा समावेश नव्या अनुसूचित करण्यात आला..