#EnB राज्याला नऊ भौगोलिक मानांकने; तुळजापूरची कवडी, जालन्याची ज्वारी,कास्तीच्या कोथिंबिरीचा समावेश
https://www.loksatta.com/maharashtra/nine-products-from-maharashtra-get-geographical-indication-tag-zws-70-4086465/
https://www.loksatta.com/maharashtra/nine-products-from-maharashtra-get-geographical-indication-tag-zws-70-4086465/
Loksatta
राज्याला नऊ भौगोलिक मानांकने; तुळजापूरची कवडी, जालन्याची ज्वारी,कास्तीच्या कोथिंबिरीचा समावेश
nine products from maharashtra get gi tag
Forwarded from Polity By M.M. ( 2.0 )
एकाचवेळी आमदार आणि खासदार का राहता येत नाही? 👇
🚨लोकसभा आणि राज्यसभेसाठी नियम काय?
✅ जर एखादी व्यक्ती लोकसभा आणि राज्यसभा अशा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात निवडली गेली असेल आणि त्यांनी अद्याप दोन्ही सभागृहांपैकी एक जागा निवडली नसेल, तर ती व्यक्ती १० दिवसांच्या आत त्यांना कोणत्या सभागृहाचे सदस्य राहायचे आहे ते निवडू शकते. याबाबत भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद १०१ (१) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम ६८ (१) मध्ये याबाबत कायदेशीर तरतूद आहे.
संबंधित सदस्याला १० दिवसांमध्ये त्यांनी कोणत्या जागेची निवड केली हे लिखित स्वरुपात भारतीय निवडणूक आयोगाच्या सचिवांना कळवावे लागते. जर त्या सदस्याने १० दिवसांच्या आत असं कळवलं नाही, तर लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम ६८ (२) नुसार त्या सदस्याचं राज्यसभेतील सदस्यत्व रद्द करून ती जागा रिक्त केली जाते. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम ६८ (३) नुसार एकदा का संबंधित सदस्याने त्याची निवड कळवली की, तो निर्णय अंतिम असतो, तो बदलता येत नाही.
लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम ६७ व ६९ नुसार राज्यसभेच्या सदस्याने लोकसभा निवडणूक लढवली आणि त्या जागेवर ते निवडून आले, तर निकाल घोषित होताच त्यांचं राज्यसभेचं सदस्यत्व आपोआप रद्द होतं. लोकसभेच्या सदस्याने राज्यसभा निवडणूक लढवल्यास त्यालाही हाच नियम लागू होतो.
🚨 एकच व्यक्ती लोकसभेच्या दोन जागांवर निवडून आल्यास काय?
✅ लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम ३३ (७) नुसार, एकच व्यक्ती लोकसभेच्या दोन जागांवर निवडणूक लढला आणि दोन्ही जागांवर निवडून आला, तर त्याला निकाल जाहीर झाल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत त्या दोनपैकी एका जागेवरून राजीनामा द्यावा लागतो. जर त्याने १४ दिवसांच्या आतमध्ये तसं कळवलं नाही, तर त्या दोन्ही जागा रिक्त केल्या जातात. याबाबत लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम ७० आणि निवडणूक प्रक्रिया नियम १९६१ मधील नियम ९१ मध्ये तरतूद आहे.
🚨 विधानसभा आणि लोकसभा
✅ भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १०१(२) आणि राष्ट्रपतींनी तयार केलेल्या सभासदत्व प्रतिबंध नियम १९५० नुसार राज्य विधीमंडळाचा सदस्य लोकसभेत निवडून गेल्यास त्याने गॅझेटमध्ये प्रकाशित झाल्यानंतर १४ दिवसांच्या आतमध्ये एका पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. त्यांनी तसं न केल्यास त्यांचं लोकसभेचं सदस्यत्व आपोआप रद्द केलं जाईल.
🚨#Polity परिक्षाभिमुख अधिक माहितीसाठी Join करा व Share करा..👇
http://t.me/politymm1
🚨लोकसभा आणि राज्यसभेसाठी नियम काय?
✅ जर एखादी व्यक्ती लोकसभा आणि राज्यसभा अशा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात निवडली गेली असेल आणि त्यांनी अद्याप दोन्ही सभागृहांपैकी एक जागा निवडली नसेल, तर ती व्यक्ती १० दिवसांच्या आत त्यांना कोणत्या सभागृहाचे सदस्य राहायचे आहे ते निवडू शकते. याबाबत भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद १०१ (१) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम ६८ (१) मध्ये याबाबत कायदेशीर तरतूद आहे.
संबंधित सदस्याला १० दिवसांमध्ये त्यांनी कोणत्या जागेची निवड केली हे लिखित स्वरुपात भारतीय निवडणूक आयोगाच्या सचिवांना कळवावे लागते. जर त्या सदस्याने १० दिवसांच्या आत असं कळवलं नाही, तर लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम ६८ (२) नुसार त्या सदस्याचं राज्यसभेतील सदस्यत्व रद्द करून ती जागा रिक्त केली जाते. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम ६८ (३) नुसार एकदा का संबंधित सदस्याने त्याची निवड कळवली की, तो निर्णय अंतिम असतो, तो बदलता येत नाही.
लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम ६७ व ६९ नुसार राज्यसभेच्या सदस्याने लोकसभा निवडणूक लढवली आणि त्या जागेवर ते निवडून आले, तर निकाल घोषित होताच त्यांचं राज्यसभेचं सदस्यत्व आपोआप रद्द होतं. लोकसभेच्या सदस्याने राज्यसभा निवडणूक लढवल्यास त्यालाही हाच नियम लागू होतो.
🚨 एकच व्यक्ती लोकसभेच्या दोन जागांवर निवडून आल्यास काय?
✅ लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम ३३ (७) नुसार, एकच व्यक्ती लोकसभेच्या दोन जागांवर निवडणूक लढला आणि दोन्ही जागांवर निवडून आला, तर त्याला निकाल जाहीर झाल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत त्या दोनपैकी एका जागेवरून राजीनामा द्यावा लागतो. जर त्याने १४ दिवसांच्या आतमध्ये तसं कळवलं नाही, तर त्या दोन्ही जागा रिक्त केल्या जातात. याबाबत लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम ७० आणि निवडणूक प्रक्रिया नियम १९६१ मधील नियम ९१ मध्ये तरतूद आहे.
🚨 विधानसभा आणि लोकसभा
✅ भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १०१(२) आणि राष्ट्रपतींनी तयार केलेल्या सभासदत्व प्रतिबंध नियम १९५० नुसार राज्य विधीमंडळाचा सदस्य लोकसभेत निवडून गेल्यास त्याने गॅझेटमध्ये प्रकाशित झाल्यानंतर १४ दिवसांच्या आतमध्ये एका पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. त्यांनी तसं न केल्यास त्यांचं लोकसभेचं सदस्यत्व आपोआप रद्द केलं जाईल.
🚨#Polity परिक्षाभिमुख अधिक माहितीसाठी Join करा व Share करा..👇
http://t.me/politymm1
Telegram
Polity By M.M. ( 2.0 )
Supremacy of d Constitution...!!! (Older channel was Polity by M.M. @politymm )
Send ur Queries 👉 @madhusudanrp
Send ur Queries 👉 @madhusudanrp
Forwarded from Polity By M.M. ( 2.0 )
#elections #Mizoram : विधानसभा निवडणूक पक्षनिहाय जागा व मतदान👆
🚨#Polity परिक्षाभिमुख अधिक माहितीसाठी Join करा व Share करा..👇
http://t.me/politymm1
🚨#Polity परिक्षाभिमुख अधिक माहितीसाठी Join करा व Share करा..👇
http://t.me/politymm1
#waitinglist
दशकातील STI ची सर्वात मोठी advt (609) च्या प्रतिक्षायादीचा कालावधी आता संपुष्टात आला आहे. (1 वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे). आतापर्यंत उमेदवारांच्या प्रयत्नाने जवळपास 5 प्रतिक्षा यादी लागल्या. कधी नव्हे ते joining करून सोडून देणाऱ्याच्या जागी सुद्धा gst dept ने प्रतिक्षा यादी लावली. जवळपास 103 उमेदवारांची निवड प्रतिक्षा यादीतून झाली आहे. जर 2022 चा निकाल अगोदरच लागला असता तर हे शक्य नव्हतं. याचा अर्थ असा नव्हे की next advt चा result लांबवल्या पाहिजे. आयोगाने प्रतिक्षा यादीच्या rule मध्ये सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. हा कालावधी फक्त 1 वर्ष असायला हवा. पुढील जाहिरातीचा निकालाचा परिणाम आधीच्या जाहिरातीच्या प्रतिक्षा यादीवर होता कामा नये.
Join @thempscupdate
दशकातील STI ची सर्वात मोठी advt (609) च्या प्रतिक्षायादीचा कालावधी आता संपुष्टात आला आहे. (1 वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे). आतापर्यंत उमेदवारांच्या प्रयत्नाने जवळपास 5 प्रतिक्षा यादी लागल्या. कधी नव्हे ते joining करून सोडून देणाऱ्याच्या जागी सुद्धा gst dept ने प्रतिक्षा यादी लावली. जवळपास 103 उमेदवारांची निवड प्रतिक्षा यादीतून झाली आहे. जर 2022 चा निकाल अगोदरच लागला असता तर हे शक्य नव्हतं. याचा अर्थ असा नव्हे की next advt चा result लांबवल्या पाहिजे. आयोगाने प्रतिक्षा यादीच्या rule मध्ये सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. हा कालावधी फक्त 1 वर्ष असायला हवा. पुढील जाहिरातीचा निकालाचा परिणाम आधीच्या जाहिरातीच्या प्रतिक्षा यादीवर होता कामा नये.
Join @thempscupdate
Forwarded from The MPSC Update ©
❇️ 10 December
🙌🏻 International Human Rights Day
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस
On this day the United Nations (UN) adopted Universal Declaration of Human Rights in 1948 and ever since then on this date we observe Human Rights Day across the world. Human Rights Day outline the FUNDAMENTAL RIGHTS of all human beings that need to be protected universally.
🔷International Year of Human Rights Learning : 2009
Join 👉 @thempscupdate
🙌🏻 International Human Rights Day
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस
On this day the United Nations (UN) adopted Universal Declaration of Human Rights in 1948 and ever since then on this date we observe Human Rights Day across the world. Human Rights Day outline the FUNDAMENTAL RIGHTS of all human beings that need to be protected universally.
🔷International Year of Human Rights Learning : 2009
Join 👉 @thempscupdate
#current भाजपाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री विष्णू देव साय यांची छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी निवड करण्यात आली आहे.
✅ कोण आहेत विष्णू देव साय?
५९ वर्षीय आदिवासी नेते विष्णू देव साय यांनी कुनकुरी (अनुसूचित जमातीसाठी राखीव) विधानसभा मतदारसघातून विजय मिळविला. त्यांनी दोन टर्म छत्तीसगडचे प्रदेशाध्यक्षपद भूषविलेले आहे. त्यानंतर २०१४ ते २०१९ या काळात ते केंद्रात मंत्री होते. तथापि, २०१९ साली त्यांना लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी दिली गेली नाही. २०१९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत छत्तीसगडमध्ये भाजपाचा मोठा पराभव झाला होता. भाजपाचे केवळ १५ आमदार निवडून आले. त्यामुळे केंद्रीय नेतृत्वाने अनेकांचे तिकीट कापून नव्या नेत्यांना संधी दिली होती.
जशपूर जिल्ह्यातील एका आदिवासी गावात २१ फेब्रुवारी १९६४ रोजी विष्णू देव साय यांचा जन्म झाला. संयुक्त मध्य प्रदेशमध्ये त्यांनी १९९० ते १९९८ पर्यंत आमदारकी भूषविली. त्यानंतर १९९९, २००४, २००९ आणि २०१४ असे सलग चार टर्म ते खासदार राहिले.
Join 👉 t.me/thempscupdate
✅ कोण आहेत विष्णू देव साय?
५९ वर्षीय आदिवासी नेते विष्णू देव साय यांनी कुनकुरी (अनुसूचित जमातीसाठी राखीव) विधानसभा मतदारसघातून विजय मिळविला. त्यांनी दोन टर्म छत्तीसगडचे प्रदेशाध्यक्षपद भूषविलेले आहे. त्यानंतर २०१४ ते २०१९ या काळात ते केंद्रात मंत्री होते. तथापि, २०१९ साली त्यांना लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी दिली गेली नाही. २०१९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत छत्तीसगडमध्ये भाजपाचा मोठा पराभव झाला होता. भाजपाचे केवळ १५ आमदार निवडून आले. त्यामुळे केंद्रीय नेतृत्वाने अनेकांचे तिकीट कापून नव्या नेत्यांना संधी दिली होती.
जशपूर जिल्ह्यातील एका आदिवासी गावात २१ फेब्रुवारी १९६४ रोजी विष्णू देव साय यांचा जन्म झाला. संयुक्त मध्य प्रदेशमध्ये त्यांनी १९९० ते १९९८ पर्यंत आमदारकी भूषविली. त्यानंतर १९९९, २००४, २००९ आणि २०१४ असे सलग चार टर्म ते खासदार राहिले.
Join 👉 t.me/thempscupdate
#polity #current मध्य प्रदेशमध्ये BJP ने दिला मोठा धक्का, शिवराज सिंह नव्हे तर मोहन यादव होणार नवे मुख्यमंत्री
✅ असा आहे मोहन यादव यांचा राजकीय प्रवास
१९६५ साली जन्मलेल्या यादव यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या माध्यमातून १९८४ साली राजकारणात प्रवेश केला. त्यांच्याकडे उज्जैनची जबाबदारी दिली होती. १९८६ साली त्यांच्याकडे एबीव्हीपीच्या विभाग प्रमुखची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्यानंतर लवकरच प्रदेशसह मंत्रीपदाची जबाबदारी दिली गेली. RSS मध्ये विद्यार्थी विभागाचे राष्ट्रीय मंत्री पदावर त्यांनी काम केले. त्याच बरोबर सह खंड कार्यवाह आणि नगर कार्यवाह म्हणून त्यांनी जबाबदारी पार पाडली आहे. १९९७ साली भाजपच्या युवा मोर्चामध्ये त्यांनी प्रवेश केला. २००३ साली मध्य प्रदेशमध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर त्यांना उज्जैन विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद देण्यात आले. २०११ साली शिवराज यांनी राज्य पर्यटन विकास मंडळाचे अध्यक्षपद यादव यांच्याकडे दिले. २०१३ साली आमदार झाल्यानंतर त्यांना मोठी जबाबदारी देण्यात आली. यादव बीएससी व एलएलबीचे शिक्षण घेतले असून पीएचडीही केली आहे. २०२० साली राज्य मंत्रीमंडळात उच्च शिक्षण मंत्री म्हणून त्यांना जबाबदारी दिली गेली.
t.me/thempscupdate
✅ असा आहे मोहन यादव यांचा राजकीय प्रवास
१९६५ साली जन्मलेल्या यादव यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या माध्यमातून १९८४ साली राजकारणात प्रवेश केला. त्यांच्याकडे उज्जैनची जबाबदारी दिली होती. १९८६ साली त्यांच्याकडे एबीव्हीपीच्या विभाग प्रमुखची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्यानंतर लवकरच प्रदेशसह मंत्रीपदाची जबाबदारी दिली गेली. RSS मध्ये विद्यार्थी विभागाचे राष्ट्रीय मंत्री पदावर त्यांनी काम केले. त्याच बरोबर सह खंड कार्यवाह आणि नगर कार्यवाह म्हणून त्यांनी जबाबदारी पार पाडली आहे. १९९७ साली भाजपच्या युवा मोर्चामध्ये त्यांनी प्रवेश केला. २००३ साली मध्य प्रदेशमध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर त्यांना उज्जैन विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद देण्यात आले. २०११ साली शिवराज यांनी राज्य पर्यटन विकास मंडळाचे अध्यक्षपद यादव यांच्याकडे दिले. २०१३ साली आमदार झाल्यानंतर त्यांना मोठी जबाबदारी देण्यात आली. यादव बीएससी व एलएलबीचे शिक्षण घेतले असून पीएचडीही केली आहे. २०२० साली राज्य मंत्रीमंडळात उच्च शिक्षण मंत्री म्हणून त्यांना जबाबदारी दिली गेली.
t.me/thempscupdate
Telegram
The MPSC Update ©
Empowering Youth for Social Change..!!!
Send ur Queries👉 @madhusudanrp { only fr d members..! }
Send ur Queries👉 @madhusudanrp { only fr d members..! }
आपल्या @thempscupdate परिवाराचे सदस्य तथा Admin श्री. अमित पितांबरे ( @Amits012 ) यांची सहायक सहकार अधिकारी (ACO) पदी निवड झाल्याबद्दल मनःपूर्वक अभिनंदन..😊💐
https://sahakarayukta.maharashtra.gov.in/1065/GR-/-Circulars--/-Laws-and-Acts
https://sahakarayukta.maharashtra.gov.in/1065/GR-/-Circulars--/-Laws-and-Acts
The MPSC Update © pinned «आपल्या @thempscupdate परिवाराचे सदस्य तथा Admin श्री. अमित पितांबरे ( @Amits012 ) यांची सहायक सहकार अधिकारी (ACO) पदी निवड झाल्याबद्दल मनःपूर्वक अभिनंदन..😊💐 https://sahakarayukta.maharashtra.gov.in/1065/GR-/-Circulars--/-Laws-and-Acts»
Forwarded from Polity By M.M. ( 2.0 )
#art : 🚨अनुच्छेद ३७० घटनाक्रम
२० डिसेंबर २०१८ : जम्मू-काश्मीर राज्यात राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५६ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून राष्ट्रपती राजवट लागू.
२० डिसेंबर २०१८ : जम्मू-काश्मीर राज्यात राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५६ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून राष्ट्रपती राजवट लागू. त्यानंतर ३ जुलै २०१९ रोजी मुदतीत वाढ.
* ५ ऑगस्ट २०१९ : केंद्राकडून तत्कालीन जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणाऱ्या अनुच्छेद ३७० च्या लागू केलेल्या तरतुदी रद्द.
* ६ ऑगस्ट २०१९ : वकील एम. एल. शर्मा यांच्याकडून अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या राष्ट्रपतींच्या आदेशाला आव्हान देणारी पहिली याचिका, नंतर जम्मू आणि काश्मीरचे अन्य वकील शाकीर शाबीर शर्मासह सहभागी.
* १० ऑगस्ट २०१९ : जम्मू-काश्मीरवासीयांच्या सार्वमताविना जम्मू-काश्मीरचा राज्य दर्जा रद्द केल्याने येथील नागरिकांचे अधिकार हिरावले गेल्याप्रकरणी जम्मू-काश्मीरमधील प्रमुख राजकीय पक्ष ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ची याचिका दाखल.
* २४ ऑगस्ट २०१९ : केंद्र आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासनाच्या जम्मू-काश्मीरमधील संपर्क यंत्रणेवर निर्बंध लादण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा देत ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’ची सर्वोच्च न्यायालयात धाव.
* २८ ऑगस्ट २०१९ : पत्रकारांवर लादलेले निर्बंध हटवण्यासाठी ‘काश्मीर टाइम्स’च्या संपादकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र, जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला नोटीस.
* २८ ऑगस्ट २०१९ : हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाचा निर्णय.
* १९ सप्टेंबर २०१९ : अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाची स्थापना.
* २ मार्च २०२० : अनुच्छेद ३७० च्या तरतुदी रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी विस्तारित सात सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार.
* २५ एप्रिल २०२२ : जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघांच्या सीमांकनाची प्रक्रिया सुरू असल्याने एका याचिकाकर्त्यांने तातडीची सुनावणी घेण्याची मागणी केल्यानंतर अनुच्छेद ३७० च्या तरतुदी रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उन्हाळयाच्या सुट्टीनंतर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालय सहमत.
* ११ जुलै २०१३ : अनुच्छेद ३७० संदर्भातील याचिकांवर २ ऑगस्टपासून दैनंदिन सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून जाहीर.
* २ ऑगस्ट २०२३ : अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावणी सुरू.
* ५ सप्टेंबर २०२३ : या प्रकरणातील २३ याचिकांवर १६ दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राखून ठेवण्याचा निर्णय.
* ११ डिसेंबर २०२३ : सर्वोच्च न्यायालयाकडून जम्मू-काश्मीरसाठी अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय कायम. पुढील वर्षी ३० सप्टेंबपर्यंत केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश.
🚨#Polity परिक्षाभिमुख अधिक माहितीसाठी Join करा व Share करा..👇
http://t.me/politymm1
२० डिसेंबर २०१८ : जम्मू-काश्मीर राज्यात राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५६ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून राष्ट्रपती राजवट लागू.
२० डिसेंबर २०१८ : जम्मू-काश्मीर राज्यात राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५६ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून राष्ट्रपती राजवट लागू. त्यानंतर ३ जुलै २०१९ रोजी मुदतीत वाढ.
* ५ ऑगस्ट २०१९ : केंद्राकडून तत्कालीन जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणाऱ्या अनुच्छेद ३७० च्या लागू केलेल्या तरतुदी रद्द.
* ६ ऑगस्ट २०१९ : वकील एम. एल. शर्मा यांच्याकडून अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या राष्ट्रपतींच्या आदेशाला आव्हान देणारी पहिली याचिका, नंतर जम्मू आणि काश्मीरचे अन्य वकील शाकीर शाबीर शर्मासह सहभागी.
* १० ऑगस्ट २०१९ : जम्मू-काश्मीरवासीयांच्या सार्वमताविना जम्मू-काश्मीरचा राज्य दर्जा रद्द केल्याने येथील नागरिकांचे अधिकार हिरावले गेल्याप्रकरणी जम्मू-काश्मीरमधील प्रमुख राजकीय पक्ष ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ची याचिका दाखल.
* २४ ऑगस्ट २०१९ : केंद्र आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासनाच्या जम्मू-काश्मीरमधील संपर्क यंत्रणेवर निर्बंध लादण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा देत ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’ची सर्वोच्च न्यायालयात धाव.
* २८ ऑगस्ट २०१९ : पत्रकारांवर लादलेले निर्बंध हटवण्यासाठी ‘काश्मीर टाइम्स’च्या संपादकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र, जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला नोटीस.
* २८ ऑगस्ट २०१९ : हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाचा निर्णय.
* १९ सप्टेंबर २०१९ : अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाची स्थापना.
* २ मार्च २०२० : अनुच्छेद ३७० च्या तरतुदी रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी विस्तारित सात सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार.
* २५ एप्रिल २०२२ : जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघांच्या सीमांकनाची प्रक्रिया सुरू असल्याने एका याचिकाकर्त्यांने तातडीची सुनावणी घेण्याची मागणी केल्यानंतर अनुच्छेद ३७० च्या तरतुदी रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उन्हाळयाच्या सुट्टीनंतर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालय सहमत.
* ११ जुलै २०१३ : अनुच्छेद ३७० संदर्भातील याचिकांवर २ ऑगस्टपासून दैनंदिन सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून जाहीर.
* २ ऑगस्ट २०२३ : अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावणी सुरू.
* ५ सप्टेंबर २०२३ : या प्रकरणातील २३ याचिकांवर १६ दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राखून ठेवण्याचा निर्णय.
* ११ डिसेंबर २०२३ : सर्वोच्च न्यायालयाकडून जम्मू-काश्मीरसाठी अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय कायम. पुढील वर्षी ३० सप्टेंबपर्यंत केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश.
🚨#Polity परिक्षाभिमुख अधिक माहितीसाठी Join करा व Share करा..👇
http://t.me/politymm1
Telegram
Polity By M.M. ( 2.0 )
Supremacy of d Constitution...!!! (Older channel was Polity by M.M. @politymm )
Send ur Queries 👉 @madhusudanrp
Send ur Queries 👉 @madhusudanrp
#combined #GrC #mains2023 साठी सर्व उमेदवारांना मनःपूर्वक शुभेच्छा..!!!
✅ अखंड मेहनत केल्यामुळे फळ नक्कीच मिळेल..👍👍
✅ अखंड मेहनत केल्यामुळे फळ नक्कीच मिळेल..👍👍
#groupCmains2023
#skilltest
#typing
नमस्कार मित्रांनो
आज पेपर देऊन थकला असाल. इतक्या महिन्यानंतर थोडं relax वाटत असेल किंवा मनात marks बद्दल चलबिचल सुरू असेल. आता जोपर्यंत 1st key येत नाही तोपर्यंत पेपर कडे बघू नका. थोडा श्वास घ्या. आराम करा. आणि skilltest च्या practice कडे लक्ष द्या. Skill पास झाले नाही तर mains मधल्या marks च्या lead असून फायदा नाही. खाली असलेल्या video मध्ये skilltest बाबद सर्व माहिती दिली आहे.
प्रतिक उरकुडे
कर सहायक 2022
मंत्रालयीन लिपिक 2022
#skilltest
#typing
नमस्कार मित्रांनो
आज पेपर देऊन थकला असाल. इतक्या महिन्यानंतर थोडं relax वाटत असेल किंवा मनात marks बद्दल चलबिचल सुरू असेल. आता जोपर्यंत 1st key येत नाही तोपर्यंत पेपर कडे बघू नका. थोडा श्वास घ्या. आराम करा. आणि skilltest च्या practice कडे लक्ष द्या. Skill पास झाले नाही तर mains मधल्या marks च्या lead असून फायदा नाही. खाली असलेल्या video मध्ये skilltest बाबद सर्व माहिती दिली आहे.
प्रतिक उरकुडे
कर सहायक 2022
मंत्रालयीन लिपिक 2022
#IPL
#mitchellstarc Australia
Most Expensive player of all time
#currentaffairs
Join @thempscupdate
साभार x 🙏
#mitchellstarc Australia
Most Expensive player of all time
#currentaffairs
Join @thempscupdate
साभार x 🙏
हिट अँड रन प्रकरणात सूट, जामीन मिळण्यातले अडथळे दूर; नवी फौजदारी विधेयके 'शिक्षे'ऐवजी 'न्याय' देणारी? | from hit and run to rape cases key changes in new three criminal law bills present by Amit shah ten imp points
https://www.loksatta.com/desh-videsh/from-hit-and-run-to-rape-cases-key-changes-in-new-three-criminal-law-bills-present-by-amit-shah-ten-imp-points-kvg-85-4112607/
https://www.loksatta.com/desh-videsh/from-hit-and-run-to-rape-cases-key-changes-in-new-three-criminal-law-bills-present-by-amit-shah-ten-imp-points-kvg-85-4112607/
Loksatta
हिट अँड रन प्रकरणात सूट, जामीन मिळण्यातले अडथळे दूर; नवी फौजदारी विधेयके 'शिक्षे'ऐवजी 'न्याय' देणारी?
Parliament Winter Session 2023 Updates, Day 17: The Bharatiya Nyaya (Second) Sanhita, 2023 bill, Bharatiya Nagarik Suraksha (Second) Sanhita, 2023 and Bharatiya Sakshya (Second) Bill (BSB) 2023 have been passed in the Lok Sabha