भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त विनम्र अभिवादन!

🚨जाणून घ्या बाबासाहेबांविषयीच्या दहा विशेष गोष्टी

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आज जयंती..👇

१. प्रज्ञावंत बाबासाहेबांनी संपादित केलेल्या पदव्या : 

डॉ. आंबेडकरांनी तब्बल ३२ पदव्या संपादित केल्या होत्या. यामध्ये बीए, एमए, पीएचडी (अर्थशास्त्र), एमएससी (Provincial Decentralization of Imperial Finance in British India), बॅरिस्टर इन लॉ, डीएससी (The Problem of the Rupee – Its origin and its solution), एलएलडी (HIS achievements, Leadership and authoring the constitution of India), डी.लिट. या काही महत्वाच्या पदव्या आहेत.

२. आंबेडकरांनी लिहिलेले महत्वाचे ग्रंथ : 

Caste in Hindu (1916), The problem of Rupee (1923), Annhilation of Caste (1935), Federation Versus Freedom (1939), Ranade, Gandhi and Jinnah (1943), Communal Deadlock and a Way to solve it (1945), What congress and Gandhi have done to the untouchables? (1945), Pakistan or Partition of India (1945), State and Minorities (1947), Maharashtra as a Linguistic state (1948), The untouchable (1948), Who were shudra (1945), Buddha and his Dhammas (1957).

३. डॉ. आंबेडकरांनी सुरु केलेली वर्तमानपत्रे : 

मूकनायक (१९२०), बहिष्कृत भारत (१९२७), समता (१९२८), जनता (१९३०), प्रबुद्ध भारत (१९५६, जनताचे नामांतर).


४. महत्वाचे सत्याग्रह / आंदोलने : 

महाडचे चवदार तळे सत्याग्रह, (२० मार्च १९२७), मनुस्मृती दहन (२५ डिसेंबर १९२७), शेतकऱ्यांची चळवळ (१९२८), पर्वती देवालय प्रवेश (१९२९), काळाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह (१९३१), पुणे करार (१९३२), येवला परिषद (१९३५), बौद्ध धर्मात प्रवेश (१४ ऑक्टोबर १९५६), बावीस प्रतिज्ञा.

५. बाबासाहेबांनी स्थापन केलेल्या महत्वपूर्ण संस्था/संघटना :

बहिष्कृत हितकारिणी सभा (१९२४), समता सैनिक दल (१९२७), स्वतंत्र मजूर पक्ष (१९३६), शेड्युल कास्ट फेडरेशन (१९४२), पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी (१९४५), भारतीय बौद्ध महासभा (१९५५).


६. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या गाजलेल्या घोषणा : 

‘मी अस्पृश्य जातीत जन्माला आलो, ते माझ्या हाती नव्हते. हिंदू म्हणून मी जन्माला आलो, पण हिंदू म्हणून मरणार नाही’.
‘जे आपला इतिहास विसरतात ते कधीही इतिहास घडवू शकत नाहीत’
‘शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा’
‘स्वातंत्र, समता, बंधुता शिकवणाराच धर्म मला प्रिय वाटतो’
‘जीवन हे मोठे असण्यापेक्षा महान असायला हवे’

७. बाबासाहेबांना मिळालेले पुरस्कार / सन्मान : 

१९५५ मधील काठमांडू येथील जागतिक बौद्ध परिषदेत ‘बोधीसत्व’ ही उपाधी प्रदान, १९९० मध्ये ‘भारतरत्न’ हा भारताचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार देण्यात आला.

८. बाबासाहेबांच्या व्यक्तिमत्वाचे विविध पैलू :

चित्रकार : बी. आर. मडिलगेकर यांच्याकडून त्यांनी चित्रकलेचे प्रशिक्षण घेतले होते. बाबासाहेबांना व्हायोलिन वाजवण्याचीही आवड होती.
पत्रकार : ‘ज्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जातो त्यासाठी वर्तमानपत्र त्यांचा आवाज होऊ शकते असे सांगणाऱ्या’ बाबासाहेबांचे नाव तत्कालीन ब्राह्मणेतर पत्रकारितेत अग्रस्थानी घेतले जाते.
राजकारणी : बाबासाहेब भारताच्या राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. तसेच ते स्वतंत्र भारताचे पहिले मजूर मंत्रीही होते.
अर्थतज्ज्ञ : ‘द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी’ या त्यांच्या ग्रंथातून प्रेरणा घेऊन १९३५ साली भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना करण्यात आली.
तत्वज्ञ : स्वातंत्र, समता आणि बंधुता या तत्वांवर विश्वास ठाम विश्वास असणाऱ्या बाबासाहेबांनी हीच तत्वे राज्यघटनेत समाविष्ट केली.

९. बाबासाहेबांच्या कार्याबद्दल फारशा चर्चिल्या न गेलेल्या गोष्टी : 

दुसऱ्या महायुद्धानंतर भारताची आर्थिक घडी बसवण्यात बाबासाहेबांचे मोठे योगदान होते. त्यासाठी नेमलेल्या रिकन्स्ट्रक्शन कमिटी ऑफ काऊन्सिलचे (आरसीसी) सदस्य होते. तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी त्यांच्यावर सिंचन आणि विजेच्या प्रश्नांबाबत जबाबदारी सोपवली होती., ‘दामोदर नदी खोरे’ आणि ‘सोने नदी खोरे’ प्रकल्प तसेच देशातील सर्वात मोठ्या ‘हिराकुड धरण’ प्रकल्पाचे काम बाबासाहेबांच्या अखत्यारित झाले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेत आणि लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एलआयसी)च्या स्थापनेत बाबासाहेबांचा मोठा वाटा होता.

१०. बाबासाहेबांचे लेखन : 

भारतातील कोणत्याही राजकीय नेत्याने केले नाही एवढे प्रचंड लेखन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले आहे. पूर्ण झालेले एकूण २२ ग्रंथ आणि पुस्तिका, १० अपूर्ण राहिलेले ग्रंथ, १० निवेदने किंवा साक्षीपुरावे, १० शोधनिबंध, लेख आणि परीक्षणं इतके प्रचंड लिखाण डॉ. आंबेडकरांनी केले आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी हे सर्व लिखाण इंग्रजीतून केलेले आहे.

t.me/thempscupdate

#polity जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेतील जागांचेही पुनर्गठन करण्यात आले आहे. जम्मूत आधी ३७ जागा होत्या, त्या वाढून आता ४३ करण्यात आल्या आहेत. तर काश्मीरमधील ४६ जागा वाढवून ४७ करण्यात आल्या आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरमधून २४ जागा राखीव ठेवल्या आहेत. जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या पूर्वी १०७ जागा होत्या. आता त्या वाढून ११४ झाल्या आहेत. आधी दोन सदस्य नामनिर्देशित केले जात होते, आता पाच सदस्यांना नामनिर्देशित करण्यात येत आहे.

पाकव्याप्त काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्यांच्या कुटुंबाना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी जम्मू-काश्मीर विधानसभेत एक जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे. तसेच जम्मू-काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्या नागरिकांसाठी दोन जागा राखीव ठेवल्या आहेत. तीन पैकी एका जागेवर महिला असणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे पीओके हे आमचेच आहे, असे सांगत पाकव्याप्त काश्मीरसाठी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत २४ जागा राखीव ठेवल्या आहेत. लोकसभेत “जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन विधेयक” आणि “जम्मू-काश्मीर आरक्षण (सुधारणा) विधेयक” या दोन विधेयकांवर चर्चा झाल्यानंतर अमित शाह यांनी ही घोषणा केली.

http://t.me/politymm1

#EnB राज्याला नऊ भौगोलिक मानांकने; तुळजापूरची कवडी, जालन्याची ज्वारी,कास्तीच्या कोथिंबिरीचा समावेश

https://www.loksatta.com/maharashtra/nine-products-from-maharashtra-get-geographical-indication-tag-zws-70-4086465/

एकाचवेळी आमदार आणि खासदार का राहता येत नाही? 👇

🚨लोकसभा आणि राज्यसभेसाठी नियम काय?

✅ जर एखादी व्यक्ती लोकसभा आणि राज्यसभा अशा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात निवडली गेली असेल आणि त्यांनी अद्याप दोन्ही सभागृहांपैकी एक जागा निवडली नसेल, तर ती व्यक्ती १० दिवसांच्या आत त्यांना कोणत्या सभागृहाचे सदस्य राहायचे आहे ते निवडू शकते. याबाबत भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद १०१ (१) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम ६८ (१) मध्ये याबाबत कायदेशीर तरतूद आहे.
संबंधित सदस्याला १० दिवसांमध्ये त्यांनी कोणत्या जागेची निवड केली हे लिखित स्वरुपात भारतीय निवडणूक आयोगाच्या सचिवांना कळवावे लागते. जर त्या सदस्याने १० दिवसांच्या आत असं कळवलं नाही, तर लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम ६८ (२) नुसार त्या सदस्याचं राज्यसभेतील सदस्यत्व रद्द करून ती जागा रिक्त केली जाते. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम ६८ (३) नुसार एकदा का संबंधित सदस्याने त्याची निवड कळवली की, तो निर्णय अंतिम असतो, तो बदलता येत नाही.
लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम ६७ व ६९ नुसार राज्यसभेच्या सदस्याने लोकसभा निवडणूक लढवली आणि त्या जागेवर ते निवडून आले, तर निकाल घोषित होताच त्यांचं राज्यसभेचं सदस्यत्व आपोआप रद्द होतं. लोकसभेच्या सदस्याने राज्यसभा निवडणूक लढवल्यास त्यालाही हाच नियम लागू होतो.

🚨 एकच व्यक्ती लोकसभेच्या दोन जागांवर निवडून आल्यास काय?

✅ लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम ३३ (७) नुसार, एकच व्यक्ती लोकसभेच्या दोन जागांवर निवडणूक लढला आणि दोन्ही जागांवर निवडून आला, तर त्याला निकाल जाहीर झाल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत त्या दोनपैकी एका जागेवरून राजीनामा द्यावा लागतो. जर त्याने १४ दिवसांच्या आतमध्ये तसं कळवलं नाही, तर त्या दोन्ही जागा रिक्त केल्या जातात. याबाबत लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम ७० आणि निवडणूक प्रक्रिया नियम १९६१ मधील नियम ९१ मध्ये तरतूद आहे.

🚨 विधानसभा आणि लोकसभा
✅ भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १०१(२) आणि राष्ट्रपतींनी तयार केलेल्या सभासदत्व प्रतिबंध नियम १९५० नुसार राज्य विधीमंडळाचा सदस्य लोकसभेत निवडून गेल्यास त्याने गॅझेटमध्ये प्रकाशित झाल्यानंतर १४ दिवसांच्या आतमध्ये एका पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. त्यांनी तसं न केल्यास त्यांचं लोकसभेचं सदस्यत्व आपोआप रद्द केलं जाईल.

🚨#Polity परिक्षाभिमुख अधिक माहितीसाठी Join करा व Share करा..👇

http://t.me/politymm1

#CURRENTAFFAIRS
#SWO
#GROUPBC

■PM गरीब कल्याण अन्न योजना

Join @thempscupdate

#CURRENTAFFAIRS
#SWO
#GROUPBC

■युनेस्को सांस्कृतिक वारसा

Join @thempscupdate

#waitinglist

दशकातील STI ची सर्वात मोठी advt (609) च्या प्रतिक्षायादीचा कालावधी आता संपुष्टात आला आहे. (1 वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे). आतापर्यंत उमेदवारांच्या प्रयत्नाने जवळपास 5 प्रतिक्षा यादी लागल्या. कधी नव्हे ते joining करून सोडून देणाऱ्याच्या जागी सुद्धा gst dept ने प्रतिक्षा यादी लावली. जवळपास 103 उमेदवारांची निवड प्रतिक्षा यादीतून झाली आहे. जर 2022 चा निकाल अगोदरच लागला असता तर हे शक्य नव्हतं. याचा अर्थ असा नव्हे की next advt चा result लांबवल्या पाहिजे. आयोगाने प्रतिक्षा यादीच्या rule मध्ये सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. हा कालावधी फक्त 1 वर्ष असायला हवा. पुढील जाहिरातीचा निकालाचा परिणाम आधीच्या जाहिरातीच्या प्रतिक्षा यादीवर होता कामा नये.

Join @thempscupdate

#Rizz
#Oxfordword
#currentaffairs
#GROUPBC
#SWO

Join @thempscupdate

#75k

Join @thempscupdate

❇️ 10 December

🙌🏻 International Human Rights Day
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस


On this day the United Nations (UN) adopted Universal Declaration of Human Rights in 1948 and ever since then on this date we observe Human Rights Day across the world. Human Rights Day outline the FUNDAMENTAL RIGHTS of all human beings that need to be protected universally.

🔷International Year of Human Rights Learning : 2009

Join 👉 @thempscupdate

#HRD : UDHR 30 HUMAN RIGHTS

Join 👉 @thempscupdate

#current भाजपाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री विष्णू देव साय यांची छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी निवड करण्यात आली आहे.

✅ कोण आहेत विष्णू देव साय?
५९ वर्षीय आदिवासी नेते विष्णू देव साय यांनी कुनकुरी (अनुसूचित जमातीसाठी राखीव) विधानसभा मतदारसघातून विजय मिळविला. त्यांनी दोन टर्म छत्तीसगडचे प्रदेशाध्यक्षपद भूषविलेले आहे. त्यानंतर २०१४ ते २०१९ या काळात ते केंद्रात मंत्री होते. तथापि, २०१९ साली त्यांना लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी दिली गेली नाही. २०१९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत छत्तीसगडमध्ये भाजपाचा मोठा पराभव झाला होता. भाजपाचे केवळ १५ आमदार निवडून आले. त्यामुळे केंद्रीय नेतृत्वाने अनेकांचे तिकीट कापून नव्या नेत्यांना संधी दिली होती.
जशपूर जिल्ह्यातील एका आदिवासी गावात २१ फेब्रुवारी १९६४ रोजी विष्णू देव साय यांचा जन्म झाला. संयुक्त मध्य प्रदेशमध्ये त्यांनी १९९० ते १९९८ पर्यंत आमदारकी भूषविली. त्यानंतर १९९९, २००४, २००९ आणि २०१४ असे सलग चार टर्म ते खासदार राहिले.

Join 👉 t.me/thempscupdate

#polity #current मध्य प्रदेशमध्ये BJP ने दिला मोठा धक्का, शिवराज सिंह नव्हे तर मोहन यादव होणार नवे मुख्यमंत्री

✅ असा आहे मोहन यादव यांचा राजकीय प्रवास

१९६५ साली जन्मलेल्या यादव यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या माध्यमातून १९८४ साली राजकारणात प्रवेश केला. त्यांच्याकडे उज्जैनची जबाबदारी दिली होती. १९८६ साली त्यांच्याकडे एबीव्हीपीच्या विभाग प्रमुखची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्यानंतर लवकरच प्रदेशसह मंत्रीपदाची जबाबदारी दिली गेली. RSS मध्ये विद्यार्थी विभागाचे राष्ट्रीय मंत्री पदावर त्यांनी काम केले. त्याच बरोबर सह खंड कार्यवाह आणि नगर कार्यवाह म्हणून त्यांनी जबाबदारी पार पाडली आहे. १९९७ साली भाजपच्या युवा मोर्चामध्ये त्यांनी प्रवेश केला. २००३ साली मध्य प्रदेशमध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर त्यांना उज्जैन विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद देण्यात आले. २०११ साली शिवराज यांनी राज्य पर्यटन विकास मंडळाचे अध्यक्षपद यादव यांच्याकडे दिले. २०१३ साली आमदार झाल्यानंतर त्यांना मोठी जबाबदारी देण्यात आली. यादव बीएससी व एलएलबीचे शिक्षण घेतले असून पीएचडीही केली आहे. २०२० साली राज्य मंत्रीमंडळात उच्च शिक्षण मंत्री म्हणून त्यांना जबाबदारी दिली गेली.

t.me/thempscupdate

आपल्या @thempscupdate परिवाराचे सदस्य तथा Admin श्री. अमित पितांबरे ( @Amits012 ) यांची सहायक सहकार अधिकारी (ACO) पदी निवड झाल्याबद्दल मनःपूर्वक अभिनंदन..😊💐

https://sahakarayukta.maharashtra.gov.in/1065/GR-/-Circulars--/-Laws-and-Acts

#art : 🚨अनुच्छेद ३७० घटनाक्रम

२० डिसेंबर २०१८ : जम्मू-काश्मीर राज्यात राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५६ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून राष्ट्रपती राजवट लागू.

२० डिसेंबर २०१८ : जम्मू-काश्मीर राज्यात राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५६ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून राष्ट्रपती राजवट लागू. त्यानंतर ३ जुलै २०१९ रोजी मुदतीत वाढ.

* ५ ऑगस्ट २०१९ : केंद्राकडून तत्कालीन जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणाऱ्या अनुच्छेद ३७० च्या लागू केलेल्या तरतुदी रद्द.

* ६ ऑगस्ट २०१९ : वकील एम. एल. शर्मा यांच्याकडून अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या राष्ट्रपतींच्या आदेशाला आव्हान देणारी पहिली याचिका, नंतर जम्मू आणि काश्मीरचे अन्य वकील शाकीर शाबीर शर्मासह सहभागी.

* १० ऑगस्ट २०१९ : जम्मू-काश्मीरवासीयांच्या सार्वमताविना जम्मू-काश्मीरचा राज्य दर्जा रद्द केल्याने येथील नागरिकांचे अधिकार हिरावले गेल्याप्रकरणी जम्मू-काश्मीरमधील प्रमुख राजकीय पक्ष ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ची याचिका दाखल.

* २४ ऑगस्ट २०१९ : केंद्र आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासनाच्या जम्मू-काश्मीरमधील संपर्क यंत्रणेवर निर्बंध लादण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा देत ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’ची सर्वोच्च न्यायालयात धाव.

* २८ ऑगस्ट २०१९ : पत्रकारांवर लादलेले निर्बंध हटवण्यासाठी ‘काश्मीर टाइम्स’च्या संपादकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र, जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला नोटीस.

* २८ ऑगस्ट २०१९ : हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाचा निर्णय.

* १९ सप्टेंबर २०१९ : अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाची स्थापना.

* २ मार्च २०२० : अनुच्छेद ३७० च्या तरतुदी रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी विस्तारित सात सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार.

* २५ एप्रिल २०२२ : जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघांच्या सीमांकनाची प्रक्रिया सुरू असल्याने एका याचिकाकर्त्यांने तातडीची सुनावणी घेण्याची मागणी केल्यानंतर अनुच्छेद ३७० च्या तरतुदी रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उन्हाळयाच्या सुट्टीनंतर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालय सहमत.

* ११ जुलै २०१३ : अनुच्छेद ३७० संदर्भातील याचिकांवर २ ऑगस्टपासून दैनंदिन सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून जाहीर.

* २ ऑगस्ट २०२३ : अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावणी सुरू.

* ५ सप्टेंबर २०२३ : या प्रकरणातील २३ याचिकांवर १६ दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राखून ठेवण्याचा निर्णय.

* ११ डिसेंबर २०२३ : सर्वोच्च न्यायालयाकडून जम्मू-काश्मीरसाठी अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय कायम. पुढील वर्षी ३० सप्टेंबपर्यंत केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश.

🚨#Polity परिक्षाभिमुख अधिक माहितीसाठी Join करा व Share करा..👇

http://t.me/politymm1

#combined #GrC #mains2023 साठी सर्व उमेदवारांना मनःपूर्वक शुभेच्छा..!!!

✅ अखंड मेहनत केल्यामुळे फळ नक्कीच मिळेल..👍👍

#groupCmains2023
#skilltest
#typing

नमस्कार मित्रांनो

आज पेपर देऊन थकला असाल. इतक्या महिन्यानंतर थोडं relax वाटत असेल किंवा मनात marks बद्दल चलबिचल सुरू असेल. आता जोपर्यंत 1st key येत नाही तोपर्यंत पेपर कडे बघू नका. थोडा श्वास घ्या. आराम करा. आणि skilltest च्या practice कडे लक्ष द्या. Skill पास झाले नाही तर mains मधल्या marks च्या lead असून फायदा नाही. खाली असलेल्या video मध्ये skilltest बाबद सर्व माहिती दिली आहे.

प्रतिक उरकुडे
कर सहायक 2022
मंत्रालयीन लिपिक 2022