SCIENCE-CAPSULE-2015.pdf
1.6 MB
🚨General #Science Capsule
#Source: Career Power
MPSC स्पर्धा परीक्षेसाठी "Exam-oriented Quality Information" करिता खालील ब्लू लिंक क्लीक करा , Join करा 👇👇👇आणि तुमच्या मित्रांना फॉरवर्ड करा.
https://t.me/thempscupdate
#Source: Career Power
MPSC स्पर्धा परीक्षेसाठी "Exam-oriented Quality Information" करिता खालील ब्लू लिंक क्लीक करा , Join करा 👇👇👇आणि तुमच्या मित्रांना फॉरवर्ड करा.
https://t.me/thempscupdate
5_948958953738338992.pdf
178 KB
Excise Sub Inspector ( शारीरिक पात्रता & परीक्षा पद्धती )....
**वनशेती :-
-समुद्र किनाऱ्यावरील रेतीमध्ये काही ठिकाणी गेली कित्येक वर्षे वन विभागातर्फे खडशेरणीची लागवड केली जाते.
--यापैकी काही लागवडीची सुरुवात 1889-90 साली झाली असून ही लागवड व्यापारी दृष्टया किफायतशिर समजली गेली आहे.
-आपण जसे नियमितपणे पीक काढतो त्याप्रमाणे 15-20 वर्षाच्या आवर्तनानंतर वृक्ष तोड करुन पुनर्लागवड आयोजन कार्य वनविभागातर्फे होत असते.
-हल्ली सामाजिक वनीकरण प्रकल्पाखाली ठिकठिकाणी जनतेच्या सहकार्याने वृक्ष लागवड, वृक्ष संवर्धन व संरक्षण या गोष्टीचे महत्व पटत चालले आहे.
--युकॅलिप्टस, सुबाभूळ, विलायती बाभूळ वगैरे जलद वाढणाऱ्या व इंधनाच्या दृष्टीने किफायतशीर असणाऱ्या वृक्ष जातींची लागवड सुरु आहे. व त्याला मर्यादीत प्रमाणात यश येऊ लागले आहे.
**जंगलांचे फायदे :-
-जंगलांचे अनेक फायदे आहेत. जमीन धुपण्यापासून वाचवणे, पुरावरनियंत्रण,हवामानात समतोल आणणे, प्राणी व वनस्पतींची जपणूक करणे हे प्रमुख फायदे होतात.
-शिवाय इमारत, जळण, फनिर्चरसाठी, घरे शाकारणीसाठी लाकूड, निरनिराळया प्रकारची तेले, खैर, डिंक, काथ्या, मध, लाख इत्यादी अनेक गोष्टी जंगलापासून मिळतात.
-महाराष्ट्रात लाकूडतोडीचा व्यवसाय कंत्राटदारी पध्दतीने चालतो.
-आईन, खैर,शिसव, साग, बाभूळ इत्यादी जातीचे लाकूड कठीण असल्यामुळे त्याचा उपयोग इमारतीच्या लाकडासाठी फर्निचर व शेतीची अवजारे तयार करण्यासाठी केला जातो. बाभूळ, चिंच,खैर, हिरडा याचे लाकूड जळण्यासाठी वापरले जाते.
-जंगलाचा दुसरा प्रमुख उपयोग कागद निमिर्ती साठी होतो. उदा.चंद्रपूर जिल्ह्यात बल्लारपूर (कागजनगर) येथील कागद गिरणीला लगद्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचापुरवठा आजूबाजूच्या जंगलातून केला जातो.
-आपटयाची व टेंभुर्णीची पाने विडया वळण्याकरिता उपयोगात आणली जातात. -महाबळेश्वर परिसरात मधुमक्षिकापालन व्यवसाय चालतो.
-शेकडो प्रकारच्या औषधी वनस्पती, डिंक व मध महाराष्ट्रात सर्वत्र गोळा केला जातो. -कोकण प्रदेशात कारवीचा उपयोग घराच्या भिंती बांधण्यासाठी व नारळ व ताडाच्या झावळयांचा उपयोग घरे शाकारण्यासाठी केला जातो.
-लाकूड कापणीच्या 50 पेक्षा जास्त गिरण्या महाराष्ट्रात आहेत. त्यांच्या जास्त भरणा मुंबई व नागपूर या ठिकाणी आढळतो.
-होडया तयारकरण्याचा उद्योग किनारी प्रदेशात चालतो.
-सावंतवाडी व पेण येथे लाकडी खेळणी तयार करण्याचा उद्योग आहे.
*सद्यस्थिती:--
--राष्ट्रीय धोरणानुसार व शास्त्रीय दृष्टिकोनातूनही एकूण क्षेत्रफळापैकी निदान 33% क्षेत्र जंगलाखाली असावे असे मानले जाते.
-परंतु महाराष्ट्रात हे प्रमाण फक्त 21% इतकेच आढळते. सर्व भारताची सरासरी 23% आहे.
-उपग्रहाव्दारे घेतलेल्या छायाचित्रांनुसार राज्यातील फक्त 9% क्षेत्र प्रत्यक्ष वनाखाली आहे.
-गेल्या काही दशकात वाढत्या लोकसंख्येच्या दबावामुळे फार मोठया प्रमाणावर जंगले तोडली गेली.
-कंत्राटदारांनीकेलेल्या चोरटया जंगलतोडीचे प्रमाणही मोठे आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे जास्तीत जास्त जमीन शेतीखाली आणली गेली. तसेच जाळण्यासाठी, रस्त्यांसाठी मोठयाप्रमाणावर झाडे तोडली गेली.
-शहराच्या भरमसाठ वाढीत त्यालगतची जंगले नष्ट झाली.धरणयोजना पार पाडतांना वनक्षेत्रावर आक्रमण होते. याशिवाय बेदरकारपणे गुरेचारल्यानेही जंगलांचे अतोनात नुकसान झाले.
--जंगलाखालील जमिनीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी सर्व पातळयांवर प्रयत्न व्हायला हवेत.
-किनारपट्टी लगत पुळण मातीत केलेली खडशेरणीची लागवड किंवा देशावर पडीक व कमी प्रतीच्या जमिनीवर केलेली युकॅलिप्टस्व सुबाभूळ यांची लागवड करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांचेही साह्य मोठया प्रमाणावर घेतले जात आहे. वनमहोत्सवा करीता लागणारी रोपे व त्यांचे वाटप करण्यासाठी राज्यातील वनविभागाने राज्यभर रोपवाटिका निर्माण केल्या आहेत. तेथे रोपांची निवड, लागवडसंबंधी माहिती मिळते.
राज्यात अशा सुमारे 330 रोपवाटिका आहेत.
--सन 1974 मध्ये महाराष्ट्र वनविकास मंडळाची स्थापना झाली.
*वनांच्या विकासात उपाययोजना :
1) उद्योगाभिमुख वनविकास:--या मध्ये वन उत्पादनावर आधारित उद्योगांचा विकास अभिप्रेत आहे.
2) प्रतिबंधक वनविकास:--यात पूर नियंत्रण, मृदासंधारण असे कार्यक्रम येतात.
3) वन्यप्राणी व परिसर संरक्षण
4)सामाजिक वनीकरण : यात पर्यावरणाच्या गरजांच्या दृष्टीने वनविकास अभिप्रेत आहे.
5) महाराष्ट्र वनीकरण प्रकल्पास जागतिक बॅंकेने मंजुरी दिली आहे. 1992-98 या कालावधीत हा प्रकल्प राबवला गेला व त्याचा एकूण खर्च रू. 431 कोटी होता.
-विकासाच्या एकूण गरजा लक्षात घेता पर्यावरणातील 'वनस्पती' या घटकावर यापुढे नेहमीच ताण पडणार आहे.
-त्यामुळे वनांचा प्रकषिर्क वापर करून त्यातून उत्पादन आणि उत्पन्न वाढत्या प्रमाणावरअपेक्षित असेल तरी यावर केव्हा तरी मर्यादा पडणारच.
-तेव्हा कालांतराने नष्टप्राय होणाऱ्या महत्त्वाच्या उत्पादन घटकांना कृत्रिम पर्याय शोधणे अटळ राहील.
-कागद गिरणीमध्ये बांबूऐवजी कृत्रिम धाग्य
-समुद्र किनाऱ्यावरील रेतीमध्ये काही ठिकाणी गेली कित्येक वर्षे वन विभागातर्फे खडशेरणीची लागवड केली जाते.
--यापैकी काही लागवडीची सुरुवात 1889-90 साली झाली असून ही लागवड व्यापारी दृष्टया किफायतशिर समजली गेली आहे.
-आपण जसे नियमितपणे पीक काढतो त्याप्रमाणे 15-20 वर्षाच्या आवर्तनानंतर वृक्ष तोड करुन पुनर्लागवड आयोजन कार्य वनविभागातर्फे होत असते.
-हल्ली सामाजिक वनीकरण प्रकल्पाखाली ठिकठिकाणी जनतेच्या सहकार्याने वृक्ष लागवड, वृक्ष संवर्धन व संरक्षण या गोष्टीचे महत्व पटत चालले आहे.
--युकॅलिप्टस, सुबाभूळ, विलायती बाभूळ वगैरे जलद वाढणाऱ्या व इंधनाच्या दृष्टीने किफायतशीर असणाऱ्या वृक्ष जातींची लागवड सुरु आहे. व त्याला मर्यादीत प्रमाणात यश येऊ लागले आहे.
**जंगलांचे फायदे :-
-जंगलांचे अनेक फायदे आहेत. जमीन धुपण्यापासून वाचवणे, पुरावरनियंत्रण,हवामानात समतोल आणणे, प्राणी व वनस्पतींची जपणूक करणे हे प्रमुख फायदे होतात.
-शिवाय इमारत, जळण, फनिर्चरसाठी, घरे शाकारणीसाठी लाकूड, निरनिराळया प्रकारची तेले, खैर, डिंक, काथ्या, मध, लाख इत्यादी अनेक गोष्टी जंगलापासून मिळतात.
-महाराष्ट्रात लाकूडतोडीचा व्यवसाय कंत्राटदारी पध्दतीने चालतो.
-आईन, खैर,शिसव, साग, बाभूळ इत्यादी जातीचे लाकूड कठीण असल्यामुळे त्याचा उपयोग इमारतीच्या लाकडासाठी फर्निचर व शेतीची अवजारे तयार करण्यासाठी केला जातो. बाभूळ, चिंच,खैर, हिरडा याचे लाकूड जळण्यासाठी वापरले जाते.
-जंगलाचा दुसरा प्रमुख उपयोग कागद निमिर्ती साठी होतो. उदा.चंद्रपूर जिल्ह्यात बल्लारपूर (कागजनगर) येथील कागद गिरणीला लगद्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचापुरवठा आजूबाजूच्या जंगलातून केला जातो.
-आपटयाची व टेंभुर्णीची पाने विडया वळण्याकरिता उपयोगात आणली जातात. -महाबळेश्वर परिसरात मधुमक्षिकापालन व्यवसाय चालतो.
-शेकडो प्रकारच्या औषधी वनस्पती, डिंक व मध महाराष्ट्रात सर्वत्र गोळा केला जातो. -कोकण प्रदेशात कारवीचा उपयोग घराच्या भिंती बांधण्यासाठी व नारळ व ताडाच्या झावळयांचा उपयोग घरे शाकारण्यासाठी केला जातो.
-लाकूड कापणीच्या 50 पेक्षा जास्त गिरण्या महाराष्ट्रात आहेत. त्यांच्या जास्त भरणा मुंबई व नागपूर या ठिकाणी आढळतो.
-होडया तयारकरण्याचा उद्योग किनारी प्रदेशात चालतो.
-सावंतवाडी व पेण येथे लाकडी खेळणी तयार करण्याचा उद्योग आहे.
*सद्यस्थिती:--
--राष्ट्रीय धोरणानुसार व शास्त्रीय दृष्टिकोनातूनही एकूण क्षेत्रफळापैकी निदान 33% क्षेत्र जंगलाखाली असावे असे मानले जाते.
-परंतु महाराष्ट्रात हे प्रमाण फक्त 21% इतकेच आढळते. सर्व भारताची सरासरी 23% आहे.
-उपग्रहाव्दारे घेतलेल्या छायाचित्रांनुसार राज्यातील फक्त 9% क्षेत्र प्रत्यक्ष वनाखाली आहे.
-गेल्या काही दशकात वाढत्या लोकसंख्येच्या दबावामुळे फार मोठया प्रमाणावर जंगले तोडली गेली.
-कंत्राटदारांनीकेलेल्या चोरटया जंगलतोडीचे प्रमाणही मोठे आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे जास्तीत जास्त जमीन शेतीखाली आणली गेली. तसेच जाळण्यासाठी, रस्त्यांसाठी मोठयाप्रमाणावर झाडे तोडली गेली.
-शहराच्या भरमसाठ वाढीत त्यालगतची जंगले नष्ट झाली.धरणयोजना पार पाडतांना वनक्षेत्रावर आक्रमण होते. याशिवाय बेदरकारपणे गुरेचारल्यानेही जंगलांचे अतोनात नुकसान झाले.
--जंगलाखालील जमिनीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी सर्व पातळयांवर प्रयत्न व्हायला हवेत.
-किनारपट्टी लगत पुळण मातीत केलेली खडशेरणीची लागवड किंवा देशावर पडीक व कमी प्रतीच्या जमिनीवर केलेली युकॅलिप्टस्व सुबाभूळ यांची लागवड करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांचेही साह्य मोठया प्रमाणावर घेतले जात आहे. वनमहोत्सवा करीता लागणारी रोपे व त्यांचे वाटप करण्यासाठी राज्यातील वनविभागाने राज्यभर रोपवाटिका निर्माण केल्या आहेत. तेथे रोपांची निवड, लागवडसंबंधी माहिती मिळते.
राज्यात अशा सुमारे 330 रोपवाटिका आहेत.
--सन 1974 मध्ये महाराष्ट्र वनविकास मंडळाची स्थापना झाली.
*वनांच्या विकासात उपाययोजना :
1) उद्योगाभिमुख वनविकास:--या मध्ये वन उत्पादनावर आधारित उद्योगांचा विकास अभिप्रेत आहे.
2) प्रतिबंधक वनविकास:--यात पूर नियंत्रण, मृदासंधारण असे कार्यक्रम येतात.
3) वन्यप्राणी व परिसर संरक्षण
4)सामाजिक वनीकरण : यात पर्यावरणाच्या गरजांच्या दृष्टीने वनविकास अभिप्रेत आहे.
5) महाराष्ट्र वनीकरण प्रकल्पास जागतिक बॅंकेने मंजुरी दिली आहे. 1992-98 या कालावधीत हा प्रकल्प राबवला गेला व त्याचा एकूण खर्च रू. 431 कोटी होता.
-विकासाच्या एकूण गरजा लक्षात घेता पर्यावरणातील 'वनस्पती' या घटकावर यापुढे नेहमीच ताण पडणार आहे.
-त्यामुळे वनांचा प्रकषिर्क वापर करून त्यातून उत्पादन आणि उत्पन्न वाढत्या प्रमाणावरअपेक्षित असेल तरी यावर केव्हा तरी मर्यादा पडणारच.
-तेव्हा कालांतराने नष्टप्राय होणाऱ्या महत्त्वाच्या उत्पादन घटकांना कृत्रिम पर्याय शोधणे अटळ राहील.
-कागद गिरणीमध्ये बांबूऐवजी कृत्रिम धाग्य
ाचा लगदा व उसाच्या चिपाटाच्या चोयटया किंवा तांदूळ निराळा केल्यानंतर उरणाऱ्या साळीयांचा व्यापारी तत्त्वावर वापर झाल्यास वनस्पतींवरील ताण हलका होईल.
-त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे शहरी व ग्रामीण जनतेची जळाऊ लाकडाची गरज ही गोबर गॅस, नैसर्गिक वायू आणि सौरशक्तीची उपकरणे अशांसारख्या मार्गांनी काही प्रमाणात भागविली गेली तरच परिस्थिती काबूत राहिल.
-सरकारतर्फे वन महोत्सव, वन्यजीवन सप्ताह, वनदिन, पर्यावरण दिन साजरे केले जातात.
-त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे शहरी व ग्रामीण जनतेची जळाऊ लाकडाची गरज ही गोबर गॅस, नैसर्गिक वायू आणि सौरशक्तीची उपकरणे अशांसारख्या मार्गांनी काही प्रमाणात भागविली गेली तरच परिस्थिती काबूत राहिल.
-सरकारतर्फे वन महोत्सव, वन्यजीवन सप्ताह, वनदिन, पर्यावरण दिन साजरे केले जातात.