#Polity #Prelims #Strategy भारतीय राज्यव्यवस्था "

1. गेल्या 2-3 वर्षांचे पेपर निरीक्षण केल्यास आपणास असे समजेल की, "भारतीय राज्यव्यवस्था" या विषयात कमी वेळात जास्त मार्क्स घेता येतील...

Micro-Analysis केल्यास समजेल की, त्यातील काही उपघटकावर नेहमी प्रश्न विचारले जातात..👇👇👇

I. "पंचायतराज"- 1 ते 2 प्रश्न...जुन्या प्रश्नपत्रिका पाहा...

II. "घटनादुरुस्ती" - 42, 44, 73, 74, 91, 95 यावर जास्त प्रश्न विचारलेत.. पण सगळ्या महत्वाच्या घट्नादुरुस्त्या पाहून घ्या..

III. "घट्नानिर्मिती प्रक्रिया आणि विविध समित्यांचे सदस्य" - 1 ते 2 प्रश्न

IV. " मूलभूत अधिकार, कर्तव्ये, & मार्गदर्शक तत्वे"- 2 प्रश्न

V. " विविध घटनात्मक संस्था आणि आयोग" #Constitutional #bodies - 1 प्रश्न ( e.g निवडणूक आयोग, CAG, AG, SC/ST Commission)

VI. "ऐतिहासिक न्यायनिर्णय ( #Cases )" - 1 प्रश्न ( e.g बेरुबारी, केशवनंदा भारती etc.)

VII. "राजकीय यंत्रणा " आणि "न्यायमंडळ" - 3 ते 4 प्रश्न
( या मध्ये केंद्रसरकार, संसद, विधानसभा , केंद्र-राज्य संबंध, सुचिवरील प्रश्न { 7वी अनुसूची } इत्यादी.) या वर सखोल प्रश्न विचारले जाऊ शकतात..
न्यायमंडळ (Judiciary) मध्ये सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या भूमिका आणि अधिकार यावर नेहमी प्रश्न विचारले जातात..

VIII. माजी राष्ट्रपती, पंतप्रधान, उपपंतप्रधान आणि विविध अध्यक्ष - 1 प्रश्न
( लक्ष्मीकांत मधील शेवटचे Charts पाहून घ्या.)

IX. जुन्या प्रश्नपत्रिका आणि महत्वाची कलमे-

#PYQअतिशय महत्वाचा स्रोत....सगळे प्रश्न पुन्हा पाहून घ्या..

वरील Strategy वापरल्यास आणि नीट नियोजन आणि Standard References वापरल्यास विजय तुमचा आहे...🙏🙏🙏

साभार,

@madhusudanrp

अधिक माहितीसाठी -

आमचे @politymm1  हे टेलिग्राम चॅनेल जॉईन करा....👇👇👇

t.me/politymm1

#GST - 101 वी घटनादुरुस्ती #eco


✅ घोषणा - 2006-07 ( पी. चिदम्बरम)

✅ RS पारित - 3 ऑगस्ट,2016
LS पारित - 8 ऑगस्ट, 2016
राष्ट्रपती संमत - 8 सप्टेंबर,2016 (प्रणव मुखर्जी)
GST लागू - 1 जुलै, 2017

✅ नवीन कलमे - 3

i) 246A - वस्तू व सेवा विषयी कायदे तयार करण्याविषयी संसदेचा विशेष अधिकार

ii) 269A - ( आंतर-राज्य व्यापारावरील कर विषयी)

iii) 279 A - GST परिषद


✅ रद्द केलेले कलम 👉268A - सेवा कर

✅ दुरुस्ती - 268, 271 व इतर 8 कलमे


✅ संघ सूची - विषय क्र. 84 व राज्यसूची - विषय क्र. 54 नुसार -
अबकारी कर ( Excise Duty ) खालील घटकांना..👇

1. कच्चे (Crude) पेट्रोलियम पदार्थ
2. उच्च गती (High-Speed) डिझेल
3. पेट्रोल ( मोटर स्पिरिट )
4. नैसर्गिक वायू
5. विमान इंधन (Avaiation turbine Fuel)
6. तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ


🚨 👆वरील घटकांपैकी "तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ वगळता - 👇

🚨GST ❌ : 👉उरलेले सर्व 5 पेट्रोलियम पदार्थ व Alcohol ( मानवी वापरासाठीचे🥃) 👈वर सद्यस्थितीत GST लागू नाही..


#Amendments

परिक्षाभिमुख अधिक माहितीसाठी खालील ब्लू लिंक क्लिक करा आणि Join करा...👇

t.me/politymm1

🚨 97 वी घटनादुरुस्ती, 2011..👆

संमत - 12 जानेवारी, 2012
लागू - 15 फेब्रुवारी, 2012


अधिक माहितीसाठी खालील ब्लू लिंक क्लिक करा आणि Join करा...👇

t.me/politymm1

🚨नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने 97 व्या घटनादुरुस्ती विषयी

👉" भारताचे संघराज्य Vs राजेंद्र शाह,2021" 👈या याचिकेवर वर निकाल देताना "Doctrine of Severablity" चा उल्लेख केला होता.

🚨 थोडक्यात - Doctrine of Severabilty म्हणजे संपूर्ण कायदा रद्द न करता त्या कायद्यातील जो भाग मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करतो, फक्त तेवढाच भाग रद्द करणे.

अधिक माहितीसाठी Join करा..👇

http://t.me/politymm1

👆👆 वरील कलमांपैकी Doctrine of Severability नुसार -

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन, न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. आर गवई यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने बहुमताने म्हणजेच 2-1 मताने -👇

🚨संविधानातील भाग IX-B मधील
कलम 243 ZR - बहुराज्यीय (मल्टीस्टेट) सहकारी संस्था व
243 ZS -  केंद्रशासित प्रदेशातील सहकारी संस्था

"ह्या दोन्ही विषयावर कायदे बनवण्याचा संपूर्ण अधिकार संसदेचा असल्याने"

वरील कलमे वगळता राज्यांची आक्षेप असलेली सर्व कलमे रद्द केली आहेत.

🚨टीप- मा. न्या. के. एम. जोसेफ यांनी IX-B हा भाग पूर्णपणे रद्द करावे, असे मत नोंदविले.

http://t.me/politymm1

#Combined #polity #Explanations 👇

🚨 86 वी घटनादुरुस्ती ( नेहमी प्रश्न विचारला जातो, 3 मुद्दे तोंडपाठ असले पाहिजेत)

परीक्षाभिमुख अधिक माहितीसाठी खालील ब्लू लिंक क्लिक करा आणि Join करा...👇

http://t.me/politymm1

1. 126 वे घटनादुरुस्ती विधेयक / 104 वी घटनादुरुस्ती ....👇👇👇

2. SC & ST राजकीय आरक्षण आता 25 जानेवारी,2030 पर्यंत...

3. अँग्लो-इंडियन सदस्यांना लोकसभेत आणि विधानसभेत नामनियुक्त करता येणार नाही..👇

https://www.google.com/amp/s/www.loksatta.com/mumbai-news/ten-years-extension-of-sc-st-reserved-seats-akp-94-2033461/lite/

पक्षांतर बंदी कायदा....( दहावी अनुसूची )...👆👇

Read: पक्षांतर बंदी कायदा म्हणजे काय; आमदारांवर काय कारवाई होते?
https://www.loksatta.com/maharashtra-vidhansabha-election2019-news/what-is-anti-defection-law-what-action-will-taken-against-mlas-bmh-90-2021239/

Shared by Loksatta android app.
Click here to download
https://loksatta.page.link/ZWof

The National Panchayati Raj Diwas (Day) is celebrated every year in India on 24th April. . This day marks the passing of Constitution (73rd Amendment) Act, 1992 that came into force with effect from 24 April 1993. 

The passage of 73rd Amendment Act is hailed as defining moment in history of democratic India as it permits states to take steps to organize village panchayats and provide them with necessary powers and authority necessary to facilitate them to function as units of self-government.

Background

The first National Panchayati Raj Day was celebrated in 2010. The enactment of 73rd Amendment Act  had led a defining moment in the history of India which helped in decentralization of political power to the grassroots level. In turn it had led to institutionalization of Panchayati Raj (PR) through village, Intermediate and District level Panchayats.

73rd Amendment 1992

The 73rd Amendment 1992 added a new Part IX to the constitution titled “The Panchayats” covering provisions from Article 243 to 243(O); and a new Eleventh Schedule covering 29 subjects within the functions of the Panchayats. It implemented article 40 of DPSP which says that “State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government.”

#CAA : 73 वी घटनादुरुस्ती 👆

✅ 23 डिसेंबर, 1992 रोजी संसदेने मान्यता दिल्यानंतर या विधेयकाला 17 राज्यांच्या विधानसभेत मान्यता दिल्यानंतरच 20 एप्रिल, 1993 रोजी राष्ट्रपती डॉ. शंकर दयाल शर्मा यांनी मान्यता दिली.

#Polity #STI #Mains2020 #P2 #Qs

परिक्षाभिमुखअधिक माहितीसाठी खालील ब्लू लिंक क्लिक करा आणि Join करा...👇

t.me/politymm1

#Polity #imp #cases

🚨काय होता १९७२ चा निकाल?

काँग्रेसचं बैलजोडी हे चिन्ह नेमकं कुणाचं? या वादावर सादिक अली विरुद्ध निवडणूक आयोग खटल्यामध्ये न्यायालयानं इंदिरा गांधींच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानुसार, इंदिरा गांधींची काँग्रेस खरी काँग्रेस असल्याचं मान्य करत या गटाला गाय आणि वासरू हे चिन्ह वापरण्यास परवानगी देण्यात आली. (पुढे १९७७ मध्ये पुन्हा काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि गाय-वासरू हे चिन्ह गोठवण्यात आलं. तेव्हापासून काँग्रेस पंजा या चिन्हावरच निवडणुका लढवते) तर सिंडिकेट गटाला बैलजोडीचं चिन्ह वापरण्यास परवानगी देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निकाल वैध ठरवण्यात आला. या निकालाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक चिन्ह (राखून ठेवणे आणि नेमून देणे) आदेश १९६८मधील १५व्या परिच्छेदातील उल्लेख कायम ठेवला आहे. हा आदेश पक्षांना मान्यता देणे आणि त्यांना निवडणूक चिन्हांचं वाटप करणे यासंदर्भातील निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांच्या बाबतीत आहे.

https://www.loksatta.com/explained/sc-hearing-in-shinde-vs-thackeray-election-commission-sv-sadiq-ali-case-1972-congress-pmw-88-3154352/