The MPSC Update ©
2.06K subscribers
10.7K photos
78 videos
1.54K files
4.52K links
Empowering Youth for Social Change..!!!

Send ur Queries👉 @madhusudanrp { only fr d members..! }
Download Telegram
Indian express - Page 11
*कर्करोग रुग्णांवर केमोथेरपीचे होणारे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी AYUSH-QOL-2C फोर्मुलेशन विकसित:--

केंद्रीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषद (Central Council for Research in Ayurvedic Sciences -CCRAS) ने कर्करोग रुग्णांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी केमो आणि रेडिओथेरपी मुळे होणारे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी AYUSH-QOL-2C हे कोडेड फोर्मुलेशन विकसित केले आहे.
-यापूर्वी, CCRAS ने मधुमेह-विरोधी औषध AYUSH-82 देखील विकसित केलेले आहे, ज्याचे परवाने व्यापारीकरणासाठी राष्ट्रीय संशोधन विकास महामंडळ (NRDC) च्या माध्यमातून आठ कंपन्यांना मंजूर केले गेले आहे.

--केंद्रीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषद (CCRAS) ही AYUSH (आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, होमिओपॅथी) मंत्रालयाची एक स्वायत्त संस्था आहे. ही औषधांमध्ये आयुर्वेद आणि सोवा-रिग्पा प्रणाली मध्ये वैज्ञानिक पार्श्वभूमीवर स्पष्ट व स्वच्छ मांडणी, समन्वय, संशोधन, विकास आणि प्रचार करण्यासाठी असलेली भारतातील एक शिखर संस्था आहे.
***HFCs वरच्या किगाली वाटाघाटी येथील भारताच्या स्थितीवर मान्यता:---

---केंद्रीय मंत्रिमंडळाने किगाली, रवांडा मध्ये 6-14 ऑक्टोबर 2016 दरम्यान झालेल्या ओझोन थराच्या संरक्षणासाठी व्हिएन्ना परिषदेचे माँट्रियल प्रोटोकॉल साठी पक्षीय बैठकीत (Meeting of Parties-MoP) भारत सरकारने अंगिकारलेल्या वाटाघाटीच्या  स्थितीवर (negotiating position) त्यांची माजी कार्योत्तर मान्यता दिलेली आहे. 

--माँट्रियल प्रोटोकॉल अंतर्गत तयार केलेल्या बहुपक्षीय निधि पासून आर्थिक मदतीने कालांतराने हायड्रोफ्लूरो कार्बन (HFCs) चे उत्पादन आणि वापर नियमित करण्यासाठी आणि कालबाह्य करण्यासाठीच्या दृष्टीसह माँट्रियल प्रोटोकॉल अंतर्गत रसायनांच्या यादीत HFCs चा समावेश करणे हा किगाली येथील वाटाघाटी चा उद्देश आहे. HFCs हा ओझोन थर कमी करणारी घटक नाही, परंतु जागतिक तापमानवाढ करणारा पदार्थ आहे. त्यामुळे त्याच्या नियमनामुळे जागतिक तापमान मर्यादित करता येईल आणि हवामानातील बदल हाताळण्यासाठी पुढे क्रिया करू शकता येईल. 

--तसेच, मंत्रिमंडळाने पुढील वर्षामध्ये बंदी सह वर्ष 2024 ते 2030 दरम्यान 2024, 2025, 2026 या 3 पर्यायामधून योग्य बेसलाइन वर्षांचा अंगीकार करण्यासाठी चर्चेसाठी पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. भारतासाठी बंदी वर्ष (freeze year) हा 2028 असणार.  
economics