👉 लॉर्ड एल्गीन – (१८६२-१८६३) :
सिंधू नदीच्या पलीकडील हिंदुकुश पर्वतातील वहाबीविरुद्ध लढाई केली. भारतात आल्यावर धर्मशाला येथे अवघ्या २० महिन्यांत त्यांचा मृत्यू झाला.
👉 लॉर्ड जॉन लॉरेन्स (१८६३-१८६९) :
सर जॉन लॉरेन्सने शेतकऱ्यांचे कल्याण साधण्यासाठी टेनन्सी अॅक्ट फॉर पंजाब अॅण्ड अवध संमत केला. १८६८ मध्ये पंजाब अवधसाठी कूळ कायदा लागू केला. त्याच्या काळात दोन दुष्काळ पडले. पहिला १८६८ साली ओरिसातील व दुसरा १८६८-६९ मध्ये बुंदेलखंड व राजपुतान्यात. तेव्हा फेमीन कमिशनची स्थापना केली. दुष्काळासाठी जॉर्ज कॅम्पेबल समिती नेमली. समितीच्या शिफारशीनुसार सिंचन खाते स्थापन केले व त्याचा प्रमुख रिचर्ड स्ट्रची यास नियुक्त केले. सिमला ही ग्रीष्मकालीन राजधानी ठरविली.
👉 लॉर्ड मेयो (१८६९-१८७२) :
सर जॉन लॉरेन्सच्या निवृत्तीनंतर व्हाइसरॉय १८६९ मध्ये मेयोची नियुक्ती झाली. डिसेंबर १८७० मध्ये रिचर्ड स्ट्रचीने वित्त विकेंद्रीकरणाची घोषणा केली. स्ट्रचीने तूट भरून काढण्यासाठी विकास कार्यात कपात, आयकरात वाढ, मीठ करात सुधारणा केल्या. १८७० चा विकेंद्रीकरणाचा ठराव प्रांती स्वायत्ततेची सनद म्हणून ओळखला जातो. बजेटमध्ये उत्पन्न खर्चात समतोल मेयोने निर्माण केला. स्थानिक प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी मेयोने १८७० मध्ये स्थानिक स्वतंत्र शासन समित्या स्थापल्या. संस्थानिकांच्या, सरदारांच्या शिक्षणासाठी पहिले कॉलेज अजमेर येथे काढले. सर्वप्रथम भारतात जनगणना १८७२ मध्ये मेयोच्या काळात झाली. मेयोस आर्थिक सत्तेचे विकेंद्रीकरण करणारा व्हाइसरॉय म्हणतात. जानेवारी, १८७२ मध्ये अंदमान येथे कैद्यांची पाहणी करत असताना एका पठाणाकडून मेयोची हत्या झाली.
सिंधू नदीच्या पलीकडील हिंदुकुश पर्वतातील वहाबीविरुद्ध लढाई केली. भारतात आल्यावर धर्मशाला येथे अवघ्या २० महिन्यांत त्यांचा मृत्यू झाला.
👉 लॉर्ड जॉन लॉरेन्स (१८६३-१८६९) :
सर जॉन लॉरेन्सने शेतकऱ्यांचे कल्याण साधण्यासाठी टेनन्सी अॅक्ट फॉर पंजाब अॅण्ड अवध संमत केला. १८६८ मध्ये पंजाब अवधसाठी कूळ कायदा लागू केला. त्याच्या काळात दोन दुष्काळ पडले. पहिला १८६८ साली ओरिसातील व दुसरा १८६८-६९ मध्ये बुंदेलखंड व राजपुतान्यात. तेव्हा फेमीन कमिशनची स्थापना केली. दुष्काळासाठी जॉर्ज कॅम्पेबल समिती नेमली. समितीच्या शिफारशीनुसार सिंचन खाते स्थापन केले व त्याचा प्रमुख रिचर्ड स्ट्रची यास नियुक्त केले. सिमला ही ग्रीष्मकालीन राजधानी ठरविली.
👉 लॉर्ड मेयो (१८६९-१८७२) :
सर जॉन लॉरेन्सच्या निवृत्तीनंतर व्हाइसरॉय १८६९ मध्ये मेयोची नियुक्ती झाली. डिसेंबर १८७० मध्ये रिचर्ड स्ट्रचीने वित्त विकेंद्रीकरणाची घोषणा केली. स्ट्रचीने तूट भरून काढण्यासाठी विकास कार्यात कपात, आयकरात वाढ, मीठ करात सुधारणा केल्या. १८७० चा विकेंद्रीकरणाचा ठराव प्रांती स्वायत्ततेची सनद म्हणून ओळखला जातो. बजेटमध्ये उत्पन्न खर्चात समतोल मेयोने निर्माण केला. स्थानिक प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी मेयोने १८७० मध्ये स्थानिक स्वतंत्र शासन समित्या स्थापल्या. संस्थानिकांच्या, सरदारांच्या शिक्षणासाठी पहिले कॉलेज अजमेर येथे काढले. सर्वप्रथम भारतात जनगणना १८७२ मध्ये मेयोच्या काळात झाली. मेयोस आर्थिक सत्तेचे विकेंद्रीकरण करणारा व्हाइसरॉय म्हणतात. जानेवारी, १८७२ मध्ये अंदमान येथे कैद्यांची पाहणी करत असताना एका पठाणाकडून मेयोची हत्या झाली.
*कर्करोग रुग्णांवर केमोथेरपीचे होणारे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी AYUSH-QOL-2C फोर्मुलेशन विकसित:--
केंद्रीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषद (Central Council for Research in Ayurvedic Sciences -CCRAS) ने कर्करोग रुग्णांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी केमो आणि रेडिओथेरपी मुळे होणारे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी AYUSH-QOL-2C हे कोडेड फोर्मुलेशन विकसित केले आहे.
-यापूर्वी, CCRAS ने मधुमेह-विरोधी औषध AYUSH-82 देखील विकसित केलेले आहे, ज्याचे परवाने व्यापारीकरणासाठी राष्ट्रीय संशोधन विकास महामंडळ (NRDC) च्या माध्यमातून आठ कंपन्यांना मंजूर केले गेले आहे.
--केंद्रीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषद (CCRAS) ही AYUSH (आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, होमिओपॅथी) मंत्रालयाची एक स्वायत्त संस्था आहे. ही औषधांमध्ये आयुर्वेद आणि सोवा-रिग्पा प्रणाली मध्ये वैज्ञानिक पार्श्वभूमीवर स्पष्ट व स्वच्छ मांडणी, समन्वय, संशोधन, विकास आणि प्रचार करण्यासाठी असलेली भारतातील एक शिखर संस्था आहे.
केंद्रीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषद (Central Council for Research in Ayurvedic Sciences -CCRAS) ने कर्करोग रुग्णांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी केमो आणि रेडिओथेरपी मुळे होणारे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी AYUSH-QOL-2C हे कोडेड फोर्मुलेशन विकसित केले आहे.
-यापूर्वी, CCRAS ने मधुमेह-विरोधी औषध AYUSH-82 देखील विकसित केलेले आहे, ज्याचे परवाने व्यापारीकरणासाठी राष्ट्रीय संशोधन विकास महामंडळ (NRDC) च्या माध्यमातून आठ कंपन्यांना मंजूर केले गेले आहे.
--केंद्रीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषद (CCRAS) ही AYUSH (आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, होमिओपॅथी) मंत्रालयाची एक स्वायत्त संस्था आहे. ही औषधांमध्ये आयुर्वेद आणि सोवा-रिग्पा प्रणाली मध्ये वैज्ञानिक पार्श्वभूमीवर स्पष्ट व स्वच्छ मांडणी, समन्वय, संशोधन, विकास आणि प्रचार करण्यासाठी असलेली भारतातील एक शिखर संस्था आहे.
***HFCs वरच्या किगाली वाटाघाटी येथील भारताच्या स्थितीवर मान्यता:---
---केंद्रीय मंत्रिमंडळाने किगाली, रवांडा मध्ये 6-14 ऑक्टोबर 2016 दरम्यान झालेल्या ओझोन थराच्या संरक्षणासाठी व्हिएन्ना परिषदेचे माँट्रियल प्रोटोकॉल साठी पक्षीय बैठकीत (Meeting of Parties-MoP) भारत सरकारने अंगिकारलेल्या वाटाघाटीच्या स्थितीवर (negotiating position) त्यांची माजी कार्योत्तर मान्यता दिलेली आहे.
--माँट्रियल प्रोटोकॉल अंतर्गत तयार केलेल्या बहुपक्षीय निधि पासून आर्थिक मदतीने कालांतराने हायड्रोफ्लूरो कार्बन (HFCs) चे उत्पादन आणि वापर नियमित करण्यासाठी आणि कालबाह्य करण्यासाठीच्या दृष्टीसह माँट्रियल प्रोटोकॉल अंतर्गत रसायनांच्या यादीत HFCs चा समावेश करणे हा किगाली येथील वाटाघाटी चा उद्देश आहे. HFCs हा ओझोन थर कमी करणारी घटक नाही, परंतु जागतिक तापमानवाढ करणारा पदार्थ आहे. त्यामुळे त्याच्या नियमनामुळे जागतिक तापमान मर्यादित करता येईल आणि हवामानातील बदल हाताळण्यासाठी पुढे क्रिया करू शकता येईल.
--तसेच, मंत्रिमंडळाने पुढील वर्षामध्ये बंदी सह वर्ष 2024 ते 2030 दरम्यान 2024, 2025, 2026 या 3 पर्यायामधून योग्य बेसलाइन वर्षांचा अंगीकार करण्यासाठी चर्चेसाठी पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. भारतासाठी बंदी वर्ष (freeze year) हा 2028 असणार.
---केंद्रीय मंत्रिमंडळाने किगाली, रवांडा मध्ये 6-14 ऑक्टोबर 2016 दरम्यान झालेल्या ओझोन थराच्या संरक्षणासाठी व्हिएन्ना परिषदेचे माँट्रियल प्रोटोकॉल साठी पक्षीय बैठकीत (Meeting of Parties-MoP) भारत सरकारने अंगिकारलेल्या वाटाघाटीच्या स्थितीवर (negotiating position) त्यांची माजी कार्योत्तर मान्यता दिलेली आहे.
--माँट्रियल प्रोटोकॉल अंतर्गत तयार केलेल्या बहुपक्षीय निधि पासून आर्थिक मदतीने कालांतराने हायड्रोफ्लूरो कार्बन (HFCs) चे उत्पादन आणि वापर नियमित करण्यासाठी आणि कालबाह्य करण्यासाठीच्या दृष्टीसह माँट्रियल प्रोटोकॉल अंतर्गत रसायनांच्या यादीत HFCs चा समावेश करणे हा किगाली येथील वाटाघाटी चा उद्देश आहे. HFCs हा ओझोन थर कमी करणारी घटक नाही, परंतु जागतिक तापमानवाढ करणारा पदार्थ आहे. त्यामुळे त्याच्या नियमनामुळे जागतिक तापमान मर्यादित करता येईल आणि हवामानातील बदल हाताळण्यासाठी पुढे क्रिया करू शकता येईल.
--तसेच, मंत्रिमंडळाने पुढील वर्षामध्ये बंदी सह वर्ष 2024 ते 2030 दरम्यान 2024, 2025, 2026 या 3 पर्यायामधून योग्य बेसलाइन वर्षांचा अंगीकार करण्यासाठी चर्चेसाठी पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. भारतासाठी बंदी वर्ष (freeze year) हा 2028 असणार.