The MPSC Update ©
2.06K subscribers
10.7K photos
78 videos
1.54K files
4.52K links
Empowering Youth for Social Change..!!!

Send ur Queries👉 @madhusudanrp { only fr d members..! }
Download Telegram
१. अमेरिका - २१- ६४, ७६५ - ७७.२
४. जर्मनी - ९ - ५४, ५३४ - ८०.६
* $ पीपीपी २०१७
जगातील पाचव्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेचा मानवी विकास निर्देशांकामध्ये १३२वा क्रमांक?
अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या मानवी विकास निर्देशांक अहवालानुसार (२०२१-२२) आपल्या अर्थव्यवस्थेचा १३२वा क्रमांक लागतो. आपल्या अर्थव्यवस्थेचा जीडीपीमध्ये पाचवा क्रमांक आहे. मात्र, मानवी विकास निर्देशांकामध्ये आपली परिस्थिती चांगली नाही आणि विशेष म्हणजे यामध्ये सुधारणाही होत असलेली दिसून येत नाही. आपल्या शेजारील देश चीन (७९व्या क्रमांकावर आहे), श्रीलंका (७३व्या क्रमांकावर आहे) तर बांगलादेश (१२९व्या क्रमांकावर आहे) हे आपल्यापेक्षा पुढे आहेत असे दिसते. या देशांमध्ये मानवी विकास निर्देशांकाच्या इतर घटकांमध्येही मोठ्या प्रमाणात चांगल्या स्वरूपाची सुधारणा झालेली आपल्याला दिसून येते. ती आपणाला या देशापासून अनुसरण करण्यासारखी आहे.
आपल्या अर्थव्यवस्थेचा जीडीपी वाढत चालला आहे; पण त्याची विभागणी मोठ्या प्रमाणात विषमतेने होत असलेली दिसून येते. म्हणजे शेती क्षेत्रांमधले उत्पन्न आणि सेवाक्षेत्रामध्ये उत्पन्न किंवा उत्पादकता यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत असलेली दिसून येते आणि ही तफावत आपणाला या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या लोकांच्या राहणीमानात, उत्पन्नामध्ये आणि आरोग्य व शिक्षण याची स्थिती या गोष्टींमध्येही दिसून येते.
मागील दशकांमध्ये 'विकासाचा मानवी चेहरा' अशी एक संकल्पना खूप जोर धरली होती. या संकल्पनेनुसार, आर्थिक विकासाला मानवी चेहरा कसा देता येईल हे ध्येय होते. म्हणजे आर्थिक विकास होत असेल आणि त्यातून जीडीपी वाढत असेल, तर त्यातून लोकांचे राहणीमान वाढले पाहिजे, लोकांना आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा त्यांना परवडतील या दरांमध्ये मिळाल्या पाहिजेत, पायाभूत सोयी सुविधा अत्यंत उत्तम प्रतीच्या असल्या पाहिजेत, शिक्षणामधून उद्योजक आणि चांगले नागरिक निर्माण झाले पाहिजेत; तसेच प्रत्येक क्षेत्राची एक अशी स्वाभिमानी ओळख झाली पाहिजे, त्या क्षेत्रांमधील लोकांना कसल्याच प्रकारच्या असाह्यतेची जाणीव किंवा आपले क्षेत्र विकासातून मागे पडत आहे, अशी जाणीव होता कामा नये. अशा स्वरूपाचे बदल देशांमध्ये होत असतील, तर त्या विकासाला मानवी चेहरा मिळतो, विकास झाल्यामुळे देशातील लोकांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसतो, देश आणि समाजाबद्दल आपलेपणाची भावना दिसते आणि यातून प्रत्येक व्यक्तीमधील अंगभूत गुण आणि कौशल्याला संधी मिळून ती व्यक्ती त्याच्या आयुष्याबद्दल अत्यंत सकारात्मक असते. अशा स्वरूपाचा विकास होणे म्हणजे आर्थिक विकासाला मानवी चेहरा निर्माण करून देणे होय.
आपल्या अर्थव्यवस्थेचा जीडीपी वाढतो आहे; पण या वाढत्या जीडीपीबरोबर मानवी विकास होत आहे, की नाही याबद्दल मात्र शंका आहे. या जीडीपीमुळे देशामध्ये सकारात्मक बदल होत असतील, तर ते मानवी विकास निर्देशांकामध्ये का दिसून येत नाहीत? लोकांचे आयुर्मान व सुदृढ जीवनमान का वाढत नाही? चांगल्या दर्जाचे शिक्षण घेऊन त्यातून चांगले उद्योजक, कुशल कामगार, जागतिक दर्जाचे शास्त्रज्ञ, सुजाण नागरिक आणि ज्ञानाधिष्ठित पिढी का निर्माण होत नाही? दरडोई उत्पन्न वाढून लोकांना मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी सरकारवर अवलंबून का राहावे लागते? दरडोई उत्पन्न वाढल्यामुळे सर्वसाधारणपणे लोकांमध्ये सकारात्मक भावना का वाढत नाही? समाजामध्ये होणारे बदल व आधुनिक तंत्रज्ञान याबद्दलची सकारात्मकता का आली नाही, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जीडीपी वाढल्यामुळे, मानवी विकास निर्देशांकामध्ये वाढ झाली असती, तर कदाचित मिळाले असते!
येणाऱ्या काळामध्ये आपली अर्थव्यवस्था जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची जरी झाली व त्यानंतर पहिल्या क्रमांकावर पोहोचली, तरी आज असणारी विषमता तशीच राहील. याउलट ही विषमता वाढत जाईल; यामुळे या आर्थिक विकासाकडे लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे आपल्याला म्हणता येईल.
आर्थिक वृद्धी, की आर्थिक विकास?
आर्थिक वृद्धी म्हणजे जीडीपीमध्ये वाढ होणे, या उलट आर्थिक विकास म्हणजे बदल आणि जीडीपीमध्ये वाढ. म्हणजे आर्थिक विकास हा जीडीपीमध्ये वाढ होण्याबरोबरच बदल होण्यावर भर देतो. तो बदल आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, भौतिक, तांत्रिक व इतर घटकांमध्ये अपेक्षित असतो. म्हणजे आपल्या देशाला आर्थिक वृद्धीबरोबर आज आर्थिक विकासावर भर देण्याची गरज आहे, असे आपल्याला म्हणता येईल; कारण जीडीपी वाढून आर्थिक विकास होईल याबद्दलचे खूप कमी पुरावे अलीकडील काळामध्ये उपलब्ध आहेत; म्हणून आपल्या देशाने व धोरणकर्त्यांनी आर्थिक वृद्धीपेक्षा आर्थिक विकास कसा होईल, याकडे जास्त लक्ष देणे गरजेचे आहे. देशामध्ये सकारात्मक बदल होऊन आपली अर्थव्यवस्था येणाऱ्या काळामध्ये जागतिक महासत्ता नक्कीच होईल.
(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)https://t.me/thempscupdate
5_6138815340496291605.pdf
3.8 MB
SSC CGL 2022 NOTIFICATION
Forwarded from The MPSC Update ©
#SSE "राज्यसेवा & #Combined #Booklist पूर्व परीक्षा- संदर्भसूची #Prelims

#GS ( Paper-1 )

I. इतिहास ( सद्यस्थितीत #scoring )

१. आधुनिक भारताचा इतिहास- समाधान महाजन ( Imp. Charts/ Tables )
२. महाराष्ट्राचा इतिहास - 11 वी
३. लुसेन्ट सामान्य ज्ञान - ( फक्त राज्यसेवेसाठी प्राचीन + मध्ययुगीन इतिहास )
४. पवन माळी क्लास नोट्स


II. भूगोल ( #Scoring विषय )

१. महाराष्ट्राचा भूगोल - दीपस्तंभ / खतीब
२. भूगोल व पर्यावरण - सवदी
३. कोणतेही ATLAS Book

III. राज्यशास्त्र ( #scoring विषय )

१. भारतीय राज्यव्यस्था -  लक्ष्मीकांत
२. पंचायत राज - कोणतेही एक पुस्तक (तुलनात्मक नोट्स फायदेशीर )


IV. अर्थशास्त्र ( Concept क्लिअर असतील तरच scoring )

१. अर्थशास्त्र - कोळंबे / डॉ. देसले
२. अर्थशास्त्र भाग-2 - डॉ. देसले ( फक्त Socio-Eco Development )

#PYQ चा चांगला सराव केल्यास चांगले गुण मिळतात


V. सामान्य विज्ञान

१. 5 वी ते 10वी क्रमिक पुस्तके + 11 वी - Biology
२. लुसेन्ट सामान्य विज्ञान / General Science

VI. गणित & बुद्धिमत्ता

R S आगरवाल यांची पुस्तके {Quntitative Aptitude & Logical Reasoning}

VII. चालू घडामोडी
परिक्रमा-मासिक व कोणतेही एक- Year Book

🚨 #PYQ आयोगाच्या जुन्या प्रश्नपत्रिका संच ( विश्लेषणासाठी )👆👇

कमीत कमी पुस्तके, जास्तीत जास्त रिविजन आणि सर्व
#PYQ चे विश्लेषण हाच यशाचा मूलमंत्र आहे..😊🙏

🚨टीप - सदरील
#Booklist - 2015 पासून सतत #GS मध्ये 100+ #score असणाऱ्या उमेदवारांकडून..☺️

@madhusudanrp

t.me/thempscupdate
#schemes : तमिळनाडूची न्याहारी योजना काय आहे?

जस्टीस पार्टीचे नेते, तत्कालीन मद्रासचे महापौर पी. थिगराया चेट्टी यांनी १९२२मध्ये सर्वप्रथम माध्यान्ह आहार योजना सुरू केली होती. ब्रिटिशांनी ही योजना स्थगित केली. मात्र, काँग्रेस नेते, तत्कालीन मुख्यमंत्री के. कामराज यांनी १९५६ मध्ये अनेक जिल्ह्यांत ही योजना पुन्हा सुरू केली. सत्तरच्या दशकात तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांनी या योजनेचा विस्तार केला. पुढे हीच योजना देशभर राबविण्यात आली.

केंद्राच्या माध्यान्ह आहार योजनेच्या निकषानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला रोज सरासरी ४५० ते ७०० उष्मांक आणि १२ ते २० ग्रॅम प्रथिने मिळायला हवीत. तमिळनाडूची न्याहारी योजना ही माध्यान्ह आहार योजनेला पूरक आहे. त्यामुळे या दोन्ही योजनांतून एकत्रितपणे तमिळनाडूतील विद्यार्थ्यांना केंद्रीय निकषाहून अधिक पोषणमूल्य मिळते.  

https://www.loksatta.com/explained/tamil-nadu-breakfast-scheme-print-exp-scsg-91-3136218/
काल राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना भूमी अभिलेख विभाग भरती गट क लवकरात लवकर घ्यावी, येणारी तलाठी भरती ही फक्त #MPSC मार्फतच झाली पाहिजे तसेच राज्यसेवा 2022 परीक्षा मध्ये महसूल विभागाच्या जास्त जागेच मागणी पत्र आयोगास पाठवा असे निवेदन दिले. लवकर निर्णय घेऊ असे आश्वासन त्यांनी दिले.

स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती,महाराष्ट्र राज्य

@mpscandolan
The MPSC Update © pinned «👆👆 आपल्या या अनेक सदस्यांनी सांगितलेल्या अनुभवानुसार #Combined #GrB #Prelims2022 मध्ये 60+ मार्क्स मिळवण्यासाठी त्यांनी - 1. आपण वर पाठवलेल्या Booklist (पाहण्यासाठी #Booklist 👈या शब्दावर टच करा) नुसार कमीत कमी पुस्तके, जास्तीत जास्त रिविजन हा आपण 6 वर्षांपासून…»