पहिले 15 pages v. Imp

Infrastructure from economic survey 👆👆👆
STI mains साठी.... Direct प्रश्न design होतात यातून...

2021 mains ला यावर प्रश्न होता

एचडीआय, की जीडीपी?
जगामध्ये पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणारा आपला देश मानवी विकास निर्देशांकामध्ये १३२व्या क्रमांकावर आहे. ही गोष्ट निश्चितच चांगली नाही. मानवी विकास निर्देशांक म्हणजेच 'एचडीआय'नुसार विकास किंवा प्रगती याबद्दलची मोजणी करावी असे तज्ज्ञांनी सुचवले आहे.
September 18, 2022
डॉ. जीवन बिरादार
मागील आठवड्यामध्ये आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेने जगामध्ये पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याचा सन्मान मिळवला. ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकत भारताने हा पाचवा क्रमांक मिळवला आहे. यावरून विविध स्वरूपाची मते मांडण्यात आली. काही लोकांच्या मते, 'आपण आपल्यावर एवढी वर्षे राज्य करणाऱ्या ब्रिटनला मागे टाकले,' तर काहींचे असे म्हणणे होते, की आपण लवकरच जागतिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने वाटचाल करणार आणि विकसित देशाच्या पंगतीमध्ये बसणार!

आपली अर्थव्यवस्था जगातील पाचव्या क्रमांकाची झाली (हे दुसऱ्यांदा घडत आहे, या पूर्वी २०१९ मध्ये पहिल्या वेळेस आपली अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकाची झाली होती) आणि यामुळे प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटला याबद्दल कसलेही दुमत नाही; पण या सर्व घटनाक्रमामध्ये आपण एका अत्यंत महत्त्वाच्या अहवालाकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले. तो म्हणजे, मानवी विकास निर्देशांक अहवाल. या मानवी विकास निर्देशांक अहवालानुसार, जगातील १९१ देशांमध्ये आपल्या देशाचा १३२वा क्रमांक आहे. म्हणजे, ज्या देशाचा मानवी विकास निर्देशांक जास्त असेल, तो देश क्रमांक एकचा असेल आणि ज्या देशांचा कमी असेल त्यांचा क्रमांक त्या खालोखाल असेल. म्हणजे जगामध्ये पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणारा आपला देश मानवी विकास निर्देशांकामध्ये १३२व्या क्रमांकावर आहे. ही गोष्ट निश्चितच चांगली नाही.
मानवी विकास निर्देशांक (एचडीआय), की एकूण देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) कोणत्याही देशाचा विकास कोणत्या निर्देशांकाने मोजला जावा याबद्दल अनेक अर्थतज्ज्ञांनी वेगवेगळी मते मांडली आहेत. बऱ्याच वर्षांपासून देशाचा विकास जीडीपीच्या आधारे मोजला जात होता; पण देशामध्ये होणारे बदल या जीडीपीमध्ये निदर्शनास येतीलच असे नाही; कारण जीडीपी हे सर्वसामान्यपणे देशात एकूण किती वस्तू आणि सेवाचे उत्पादन झाले याबद्दलची ढोबळमानाने माहिती असते. यामधून या जीडीपीमुळे देशातील लोकांच्या जीवनावर काय परिणाम झाला? किंवा लोकांचे कल्याण होत आहे, की नाही? याबद्दलची माहिती मिळणे तेवढे सोपे नसते. मेहबूब उल हक या अर्थतज्ज्ञांनी 'एचडीआय' ही संकल्पना मांडली आणि त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सगळ्याच देशांना या निर्देशांकाने विकास किंवा प्रगती याबद्दलची मोजणी करावी असे सुचविण्यात आले.
या एचडीआयमध्ये तीन गोष्टींचा समावेश असतो.
२) साक्षरतेचा दर
३) दरडोई उत्पन्न
या तीन गोष्टींचा मिळून एक निर्देशांक केला जातो, त्याला 'मानवी विकास निर्देशांक' असे म्हणतात. म्हणजेच 'मानवी विकास निर्देशांका'द्वारे आपणाला सुदृढ आणि आयुर्मान जास्त असलेले लोक, जास्त ज्ञान असणारा समाज आणि राहणीमानाचा अत्यंत चांगला स्थर याबद्दलची माहिती आपणाला मिळत असते; त्यामुळे 'मानवी विकास निर्देशांक' हा जीडीपीपेक्षा विकास मोजण्यासाठी अत्यंत समर्पक ठरतो, असे आपल्याला म्हणता येईल.
मानवी विकास निर्देशांकानुसार भारताचा २०२०मध्ये १३०वा क्रमांक होता, तो घसरून आता १३२ झाला आहे. आपण पहिल्या चार क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थांच्या मानवी विकास निर्देशांक पाहिला, तर अमेरिका २१व्या क्रमांकावर आहे. चीन ७९व्या, जपान १९व्या, तर जर्मनी ९व्या क्रमांकावर आहे. म्हणजे हे सर्वच देश आपल्या देशापेक्षा मानवी विकास निर्देशांकामध्ये क्रमवारीत खूप चांगल्या स्थितीमध्ये आहेत.
याचप्रमाणे आपण सकल राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्नाचा विचार केला, तर अमेरिकेचे एकूण देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) ६४ हजार ७६५ डॉलर आहे, तर आपल्या शेजारील देश चीनचे १७ हजार ५०४ डॉलर आहे आणि भारताचे सकल राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्न मात्र सहा हजार ५९० डॉलर आहे. ही तफावत बऱ्याच गोष्टींची कमतरता आपल्या देशामध्ये आहे याबद्दलची जाणीव आपणाला करून देते. याच पद्धतीने मानवी आयुर्मान (जन्माच्या वेळेस) याबद्दलची आकडेवारी आपण पाहिली, तर त्यामध्येही विषमता आपणाला नजरेत भरले इतकी दिसते. या सगळ्या गोष्टी जीडीपीमध्ये एवढ्या स्पष्टपणे दिसत नाहीत आणि म्हणून मानवी विकास निर्देशांक हा देशाच्या विकासाचा अत्यंत महत्त्वाचा मोजमाप करण्याचा मानदंड मानला जातो.
अनुक्रमांक - जीडीपीच्या क्रमवारीनुसार देश - मानवी विकास निर्देशांक क्रमवारी - सकल राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्न * - मानवी आयुर्मान (जन्माच्या वेळेस)

१. अमेरिका - २१- ६४, ७६५ - ७७.२
४. जर्मनी - ९ - ५४, ५३४ - ८०.६
* $ पीपीपी २०१७
जगातील पाचव्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेचा मानवी विकास निर्देशांकामध्ये १३२वा क्रमांक?
अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या मानवी विकास निर्देशांक अहवालानुसार (२०२१-२२) आपल्या अर्थव्यवस्थेचा १३२वा क्रमांक लागतो. आपल्या अर्थव्यवस्थेचा जीडीपीमध्ये पाचवा क्रमांक आहे. मात्र, मानवी विकास निर्देशांकामध्ये आपली परिस्थिती चांगली नाही आणि विशेष म्हणजे यामध्ये सुधारणाही होत असलेली दिसून येत नाही. आपल्या शेजारील देश चीन (७९व्या क्रमांकावर आहे), श्रीलंका (७३व्या क्रमांकावर आहे) तर बांगलादेश (१२९व्या क्रमांकावर आहे) हे आपल्यापेक्षा पुढे आहेत असे दिसते. या देशांमध्ये मानवी विकास निर्देशांकाच्या इतर घटकांमध्येही मोठ्या प्रमाणात चांगल्या स्वरूपाची सुधारणा झालेली आपल्याला दिसून येते. ती आपणाला या देशापासून अनुसरण करण्यासारखी आहे.
आपल्या अर्थव्यवस्थेचा जीडीपी वाढत चालला आहे; पण त्याची विभागणी मोठ्या प्रमाणात विषमतेने होत असलेली दिसून येते. म्हणजे शेती क्षेत्रांमधले उत्पन्न आणि सेवाक्षेत्रामध्ये उत्पन्न किंवा उत्पादकता यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत असलेली दिसून येते आणि ही तफावत आपणाला या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या लोकांच्या राहणीमानात, उत्पन्नामध्ये आणि आरोग्य व शिक्षण याची स्थिती या गोष्टींमध्येही दिसून येते.
मागील दशकांमध्ये 'विकासाचा मानवी चेहरा' अशी एक संकल्पना खूप जोर धरली होती. या संकल्पनेनुसार, आर्थिक विकासाला मानवी चेहरा कसा देता येईल हे ध्येय होते. म्हणजे आर्थिक विकास होत असेल आणि त्यातून जीडीपी वाढत असेल, तर त्यातून लोकांचे राहणीमान वाढले पाहिजे, लोकांना आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा त्यांना परवडतील या दरांमध्ये मिळाल्या पाहिजेत, पायाभूत सोयी सुविधा अत्यंत उत्तम प्रतीच्या असल्या पाहिजेत, शिक्षणामधून उद्योजक आणि चांगले नागरिक निर्माण झाले पाहिजेत; तसेच प्रत्येक क्षेत्राची एक अशी स्वाभिमानी ओळख झाली पाहिजे, त्या क्षेत्रांमधील लोकांना कसल्याच प्रकारच्या असाह्यतेची जाणीव किंवा आपले क्षेत्र विकासातून मागे पडत आहे, अशी जाणीव होता कामा नये. अशा स्वरूपाचे बदल देशांमध्ये होत असतील, तर त्या विकासाला मानवी चेहरा मिळतो, विकास झाल्यामुळे देशातील लोकांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसतो, देश आणि समाजाबद्दल आपलेपणाची भावना दिसते आणि यातून प्रत्येक व्यक्तीमधील अंगभूत गुण आणि कौशल्याला संधी मिळून ती व्यक्ती त्याच्या आयुष्याबद्दल अत्यंत सकारात्मक असते. अशा स्वरूपाचा विकास होणे म्हणजे आर्थिक विकासाला मानवी चेहरा निर्माण करून देणे होय.
आपल्या अर्थव्यवस्थेचा जीडीपी वाढतो आहे; पण या वाढत्या जीडीपीबरोबर मानवी विकास होत आहे, की नाही याबद्दल मात्र शंका आहे. या जीडीपीमुळे देशामध्ये सकारात्मक बदल होत असतील, तर ते मानवी विकास निर्देशांकामध्ये का दिसून येत नाहीत? लोकांचे आयुर्मान व सुदृढ जीवनमान का वाढत नाही? चांगल्या दर्जाचे शिक्षण घेऊन त्यातून चांगले उद्योजक, कुशल कामगार, जागतिक दर्जाचे शास्त्रज्ञ, सुजाण नागरिक आणि ज्ञानाधिष्ठित पिढी का निर्माण होत नाही? दरडोई उत्पन्न वाढून लोकांना मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी सरकारवर अवलंबून का राहावे लागते? दरडोई उत्पन्न वाढल्यामुळे सर्वसाधारणपणे लोकांमध्ये सकारात्मक भावना का वाढत नाही? समाजामध्ये होणारे बदल व आधुनिक तंत्रज्ञान याबद्दलची सकारात्मकता का आली नाही, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जीडीपी वाढल्यामुळे, मानवी विकास निर्देशांकामध्ये वाढ झाली असती, तर कदाचित मिळाले असते!
येणाऱ्या काळामध्ये आपली अर्थव्यवस्था जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची जरी झाली व त्यानंतर पहिल्या क्रमांकावर पोहोचली, तरी आज असणारी विषमता तशीच राहील. याउलट ही विषमता वाढत जाईल; यामुळे या आर्थिक विकासाकडे लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे आपल्याला म्हणता येईल.
आर्थिक वृद्धी, की आर्थिक विकास?
आर्थिक वृद्धी म्हणजे जीडीपीमध्ये वाढ होणे, या उलट आर्थिक विकास म्हणजे बदल आणि जीडीपीमध्ये वाढ. म्हणजे आर्थिक विकास हा जीडीपीमध्ये वाढ होण्याबरोबरच बदल होण्यावर भर देतो. तो बदल आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, भौतिक, तांत्रिक व इतर घटकांमध्ये अपेक्षित असतो. म्हणजे आपल्या देशाला आर्थिक वृद्धीबरोबर आज आर्थिक विकासावर भर देण्याची गरज आहे, असे आपल्याला म्हणता येईल; कारण जीडीपी वाढून आर्थिक विकास होईल याबद्दलचे खूप कमी पुरावे अलीकडील काळामध्ये उपलब्ध आहेत; म्हणून आपल्या देशाने व धोरणकर्त्यांनी आर्थिक वृद्धीपेक्षा आर्थिक विकास कसा होईल, याकडे जास्त लक्ष देणे गरजेचे आहे. देशामध्ये सकारात्मक बदल होऊन आपली अर्थव्यवस्था येणाऱ्या काळामध्ये जागतिक महासत्ता नक्कीच होईल.
(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)https://t.me/thempscupdate

SSC CGL 2022 NOTIFICATION

#SSE "राज्यसेवा & #Combined #Booklist पूर्व परीक्षा- संदर्भसूची #Prelims

#GS ( Paper-1 )

I. इतिहास ( सद्यस्थितीत #scoring )

१. आधुनिक भारताचा इतिहास- समाधान महाजन ( Imp. Charts/ Tables )
२. महाराष्ट्राचा इतिहास - 11 वी
३. लुसेन्ट सामान्य ज्ञान - ( फक्त राज्यसेवेसाठी प्राचीन + मध्ययुगीन इतिहास )
४. पवन माळी क्लास नोट्स


II. भूगोल ( #Scoring विषय )

१. महाराष्ट्राचा भूगोल - दीपस्तंभ / खतीब
२. भूगोल व पर्यावरण - सवदी
३. कोणतेही ATLAS Book

III. राज्यशास्त्र ( #scoring विषय )

१. भारतीय राज्यव्यस्था -  लक्ष्मीकांत
२. पंचायत राज - कोणतेही एक पुस्तक (तुलनात्मक नोट्स फायदेशीर )


IV. अर्थशास्त्र ( Concept क्लिअर असतील तरच scoring )

१. अर्थशास्त्र - कोळंबे / डॉ. देसले
२. अर्थशास्त्र भाग-2 - डॉ. देसले ( फक्त Socio-Eco Development )

#PYQ चा चांगला सराव केल्यास चांगले गुण मिळतात


V. सामान्य विज्ञान

१. 5 वी ते 10वी क्रमिक पुस्तके + 11 वी - Biology
२. लुसेन्ट सामान्य विज्ञान / General Science

VI. गणित & बुद्धिमत्ता

R S आगरवाल यांची पुस्तके {Quntitative Aptitude & Logical Reasoning}

VII. चालू घडामोडी
परिक्रमा-मासिक व कोणतेही एक- Year Book

🚨 #PYQ आयोगाच्या जुन्या प्रश्नपत्रिका संच ( विश्लेषणासाठी )👆👇

✅ कमीत कमी पुस्तके, जास्तीत जास्त रिविजन आणि सर्व #PYQ चे विश्लेषण हाच यशाचा मूलमंत्र आहे..😊🙏

🚨टीप - सदरील #Booklist - 2015 पासून सतत #GS मध्ये 100+ #score असणाऱ्या उमेदवारांकडून..☺️

@madhusudanrp

t.me/thempscupdate

#schemes : तमिळनाडूची न्याहारी योजना काय आहे?

✅जस्टीस पार्टीचे नेते, तत्कालीन मद्रासचे महापौर पी. थिगराया चेट्टी यांनी १९२२मध्ये सर्वप्रथम माध्यान्ह आहार योजना सुरू केली होती. ब्रिटिशांनी ही योजना स्थगित केली. मात्र, काँग्रेस नेते, तत्कालीन मुख्यमंत्री के. कामराज यांनी १९५६ मध्ये अनेक जिल्ह्यांत ही योजना पुन्हा सुरू केली. सत्तरच्या दशकात तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांनी या योजनेचा विस्तार केला. पुढे हीच योजना देशभर राबविण्यात आली.

केंद्राच्या माध्यान्ह आहार योजनेच्या निकषानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला रोज सरासरी ४५० ते ७०० उष्मांक आणि १२ ते २० ग्रॅम प्रथिने मिळायला हवीत. तमिळनाडूची न्याहारी योजना ही माध्यान्ह आहार योजनेला पूरक आहे. त्यामुळे या दोन्ही योजनांतून एकत्रितपणे तमिळनाडूतील विद्यार्थ्यांना केंद्रीय निकषाहून अधिक पोषणमूल्य मिळते.  

https://www.loksatta.com/explained/tamil-nadu-breakfast-scheme-print-exp-scsg-91-3136218/