The MPSC Update ©
2.06K subscribers
10.7K photos
78 videos
1.54K files
4.52K links
Empowering Youth for Social Change..!!!

Send ur Queries👉 @madhusudanrp { only fr d members..! }
Download Telegram
"Empowering Youth for Social Change" हे ब्रीदवाक्य घेऊन सुरु केलेले आपले The MPSC Update चॅनेल निश्चितच Quantity पेक्षा Quality वर नेहमी भर देणार आहे.

राज्यसेवा , PSI/ STI /ASO संयुक्त पूर्व आणि मुख्य परीक्षेला आपल्या चॅनेलचा विद्यार्थ्यांना फायदा झाला यातच आमचे समाधान आहे...😊👍👍

आपल्या प्रतिसादाबद्दल पुनःश्च धन्यवाद......😊🙏

तुमच्या मित्र/ मैत्रिणींना आपल्या टेलिग्राम चॅनेल विषयी सांगा...

📝 फक्त Quality पोस्ट
📓 Ebooks व नोट्स
📊 इन्फोग्राफिक्स
📢 ऑडिओ नोट्स
आणि बरेच काही

जॉईन करा आणि शेयर करा..
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🚨टीप- 👉 MPSC Update / Pune 👈 या नावाशी साधर्म्य असणारी 10-12 चॅनेल काही लोकांनी काढली असून त्याचा @thempscupdate या आपल्या चॅनेलशी काहीही संबंध नाही..🙏

आपले अधिकृत व एकमेव चॅनेल (2 Fish Logo) जॉईन करण्यासाठी या लिंक ला क्लिक करा 👇

t.me/thempscupdate
Read: विश्लेषण: ईडी म्हणजे नेमकं काय? स्थापना कधी झाली? ईडीच्या प्रकरणांमध्ये सहज जामीन का मिळत नाही?
https://www.loksatta.com/explained/explained-what-is-ed-and-how-it-functions-sgy-87-2975290/

अंमलबजावणी संचालनालयाची स्थापना १ मे १९५६ रोजी करण्यात आली. ईडीची स्थापना १९४७ च्या कायद्याअंतर्गत करण्यात आली होती. स्थापनेच्या वेळी ईयू (Enforcement Unit) नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या संस्थेचं नाव १९५७ मध्ये बदलून ईडी (Enforcement Directorate) करण्यात आलं. ईडीकडून विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम १९९९ (फेमा) आणि संपत्ती निवारण अधिनियम २००२ (पीएमएलए) या दोन कायद्यांची अंमलबजावणी केली जाईल आणि न करणाऱ्यास शासन केलं जाईल याची खबरदारी घेतली जाते.

मनी लाँडरिंग म्हणजेच संपत्ती निवारण अधिनियम २००२ (पीएमएलए) कायदा लागू झाल्यानंतर ईडीकडे त्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. ईडी ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येते. याआधी मनी लाँडरिंग रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या पीएमएलए कायद्यासंदर्भात जाणून घेऊयात. साध्या भाषेत सांगायचं झालं तर पैशांची अफरातफर करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.
The MPSC Update © pinned «"Empowering Youth for Social Change" हे ब्रीदवाक्य घेऊन सुरु केलेले आपले The MPSC Update चॅनेल निश्चितच Quantity पेक्षा Quality वर नेहमी भर देणार आहे. राज्यसेवा , PSI/ STI /ASO संयुक्त पूर्व आणि मुख्य परीक्षेला आपल्या चॅनेलचा विद्यार्थ्यांना फायदा झाला यातच…»
#EnB राज्यात नवीन २३ संवर्धन राखीव, ५ अभयारण्यांची निर्मिती ; पर्यावरणस्नेही विकासाचा आग्रह कायम – मुख्यमंत्री
https://www.loksatta.com/maharashtra/23-new-conservation-reserves-in-the-state-creation-of-5-sanctuaries-urgent-for-environment-friendly-development-chief-minister-uddhav-thackeray-msr-87-2975308/

राज्यात मागील अडीच वर्षाच्या काळात जी नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्रं घोषित झाली आहेत त्यामध्ये   कोल्हापूर जिल्ह्यातील तिलारी (२९.५३) जोर जांभळी (६५.११), आंबोली दोडामार्ग (५६.९२), विशाळगड (९२.९६), पन्हाळगड (७२.९०), मायणी पक्षी संवर्धन (८.६७), चंदगड (२२५.२४), गगनबावडा (१०४.३९), आजरा भुदरगड (२३८.३३),मसाई पठार (५.३४),  नागपूर जिल्ह्यातील मुनिया (९६.०१),  मोगरकसा (१०३.९२), अमरावती जिल्ह्यातील महेंद्री (६७.८२),  धुळे जिल्ह्यातील चिटबावरी (६६.०४), अलालदरी  (१००.५६), नाशिक जिल्ह्यातील कळवण (८४.१२), मुरागड (४२.८७), त्र्यंबकेश्वर (९६.९७), इगतपुरी (८८.५०), रायगड जिल्ह्यातील रायगड (४७.६२), रोहा (२७.३०), पुणे जिल्ह्यातील भोर ( २८.४४),  सातारा जिल्ह्यातील दरे खुर्द (महादरे) (१.०७),  यांचा समावेश आहे. यातील तिलारी, जोर जांभळी, आंबोली दोडामार्ग, विशाळगड, पन्हाळगड,  मायणी, चंदगड, मुनिया आणि महेंद्री  ही ९ संवर्धन राखीव क्षेत्रं अधिसूचित झाली आहेत.
Infrastructure+current
To stop Indian wheat from being re-sold, the UAE government has ordered a suspension of exports and re-exports of wheat and wheat flour originating from India for a period of four months, agencies reported quoting the Gulf nation's ministry of economy on Wednesday.

This will not allow Indian wheat sold to the UAE from being used for any other purposes other than UAE’s domestic consumption. India while banning wheat exports on May 13 had stated that one reason for the sudden curb on exports was to stop Indian wheat from getting ‘hoarded’ and traded in a third country for which it was not meant to be.

The ban by UAE, which its ministry called as 'moratorium', has been imposed effective from May 13 "in view of the international developments that have affected trade flows".