🚨 #MPSC स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रात आपण मागील अनेक वर्षांपासून "Content Privacy" चा जो मुद्दा उचलून धरला होता त्याला #Telegram App मुळे मुहूर्त स्वरूप आले आहे. 😊👇
✅ आतापासून आपल्या चॅनेलवरील कोणतीही पोस्ट Copy / Forward करता येणार नाही.
चॅनेलवरील सर्व माहिती फक्त आणि फक्त #TheMPSCupdate सदस्यांसाठीच असेल.😊🙏
✅ आतापासून आपल्या चॅनेलवरील कोणतीही पोस्ट Copy / Forward करता येणार नाही.
चॅनेलवरील सर्व माहिती फक्त आणि फक्त #TheMPSCupdate सदस्यांसाठीच असेल.😊🙏
Forwarded from Polity By M.M. ( 2.0 )
🚨 माणिक साहा त्रिपुराचे नवे मुख्यमंत्री
https://www.loksatta.com/desh-videsh/manik-saha-new-chief-minister-tripura-resigned-bjp-state-president-rajya-sabha-mp-elections-ysh-95-2928825/
https://www.loksatta.com/desh-videsh/manik-saha-new-chief-minister-tripura-resigned-bjp-state-president-rajya-sabha-mp-elections-ysh-95-2928825/
Loksatta
माणिक साहा त्रिपुराचे नवे मुख्यमंत्री
त्रिपुराचे विद्यमान मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब यांनी राजीनामा दिल्यानंतर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार डॉ. माणिक साहा यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड होणार आहे.
The MPSC Update © pinned «🚨 #MPSC स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रात आपण मागील अनेक वर्षांपासून "Content Privacy" चा जो मुद्दा उचलून धरला होता त्याला #Telegram App मुळे मुहूर्त स्वरूप आले आहे. 😊👇 ✅ आतापासून आपल्या चॅनेलवरील कोणतीही पोस्ट Copy / Forward करता येणार नाही. चॅनेलवरील सर्व माहिती…»
#Geo
✅ कोस्टल रेग्युलेशन झोन अॅक्ट (सीआरझेड म्हणूनच प्रचलित) म्हणजे सागरी हद्द नियंत्रण कायदा. समुद्रकिनारे, लगतची खाडी, कांदळवने तसेच इतर संवेदनक्षम परिसर संरक्षित करण्यासाठी १९८६मध्ये केंद्रीय पर्यावरण कायदा अस्तित्वात आला. या अंतर्गत पहिल्यांदा १९९१मध्ये सागरी हद्द नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात आली. मात्र ती अधिकच त्रासदायक वाटू लागल्याने २०११मध्ये सुधारित नियमावली आणण्यात आली. मात्र तीही जाचक वाटल्याने आता २०१९मध्ये नवी नियमावली आणण्यात आली. या कायद्यानुसारच किनाऱ्यालगतच्या बांधकामांना परवानगी दिली जाते.
मुंबई, ठाणे, पुण्यासारखी गजबजलेली शहरे वगळली तर राज्यात समुद्रकिनारी जुनी मोठी बांधकामे नाहीत. मुंबईत अनेक जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. त्यामुळे चटईक्षेत्रफळ वापरण्यास मिळावे, अशी विकासकांची मागणी होती. ती मान्य करण्यासाठी सागरी हद्द व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदी शिथिल करणे आवश्यक होते. त्यानुसारच भूगर्भशास्त्रज्ञ शैलेश नायक यांची समिती स्थापन करून या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार नव्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला. सीआरझेड २०१९ या कायद्यात ५०० मीटरची मर्यादा ५० मीटर इतकी मर्यादित करण्यात आली आहे. समुद्राच्या भरती रेषेपासून २० मीटरपर्यंत कुठल्याही प्रकारच्या बांधकामांना बंदी घालण्यात आली आहे.
https://www.loksatta.com/explained/why-construction-work-under-crz-is-stopped-print-exp-scsg-91-2928880/
✅ कोस्टल रेग्युलेशन झोन अॅक्ट (सीआरझेड म्हणूनच प्रचलित) म्हणजे सागरी हद्द नियंत्रण कायदा. समुद्रकिनारे, लगतची खाडी, कांदळवने तसेच इतर संवेदनक्षम परिसर संरक्षित करण्यासाठी १९८६मध्ये केंद्रीय पर्यावरण कायदा अस्तित्वात आला. या अंतर्गत पहिल्यांदा १९९१मध्ये सागरी हद्द नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात आली. मात्र ती अधिकच त्रासदायक वाटू लागल्याने २०११मध्ये सुधारित नियमावली आणण्यात आली. मात्र तीही जाचक वाटल्याने आता २०१९मध्ये नवी नियमावली आणण्यात आली. या कायद्यानुसारच किनाऱ्यालगतच्या बांधकामांना परवानगी दिली जाते.
मुंबई, ठाणे, पुण्यासारखी गजबजलेली शहरे वगळली तर राज्यात समुद्रकिनारी जुनी मोठी बांधकामे नाहीत. मुंबईत अनेक जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. त्यामुळे चटईक्षेत्रफळ वापरण्यास मिळावे, अशी विकासकांची मागणी होती. ती मान्य करण्यासाठी सागरी हद्द व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदी शिथिल करणे आवश्यक होते. त्यानुसारच भूगर्भशास्त्रज्ञ शैलेश नायक यांची समिती स्थापन करून या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार नव्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला. सीआरझेड २०१९ या कायद्यात ५०० मीटरची मर्यादा ५० मीटर इतकी मर्यादित करण्यात आली आहे. समुद्राच्या भरती रेषेपासून २० मीटरपर्यंत कुठल्याही प्रकारच्या बांधकामांना बंदी घालण्यात आली आहे.
https://www.loksatta.com/explained/why-construction-work-under-crz-is-stopped-print-exp-scsg-91-2928880/
🚨#current भारतीय बॅडमिंटन संघाने रचला इतिहास; १४ वेळच्या विजेत्या इंडोनेशियाचा पराभव करुन पहिल्यांदाच जिंकला थॉमस कप
| Indian badminton team created history won Thomas cup title for the first time abn 97 | Loksatta
https://www.loksatta.com/krida/indian-badminton-team-created-history-won-thomas-cup-title-for-the-first-time-abn-97-2929264/
| Indian badminton team created history won Thomas cup title for the first time abn 97 | Loksatta
https://www.loksatta.com/krida/indian-badminton-team-created-history-won-thomas-cup-title-for-the-first-time-abn-97-2929264/
Loksatta
भारतीय बॅडमिंटन संघाने रचला इतिहास; १४ वेळच्या विजेत्या इंडोनेशियाचा पराभव करुन पहिल्यांदाच जिंकला थॉमस कप
भारताने पहिले तीन सामने जिंकून १४ वेळच्या चॅम्पियन इंडोनेशियाचा एकतर्फी ३-० असा पराभव केला.
#Geo : दर दहा वर्षांनी होणारी देशाची आगामी जनगणना यावेळी ‘इलेक्ट्रॉनिक जनगणना’ (ई सेन्सस) असेल, असे जाहीर झाले आहे. २०२१ मध्ये करोनामुळे जनगणना होऊ शकली नव्हती. आता ती आधुनिक पद्धतीने करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही घोषणा नुकतीच केली. ही जनगणना मुख्यत्वे मोबाइलद्वारे होईल. देशातील ५० टक्के जनतेकडे मोबाइलवर आलेल्या प्रश्नावलीस अचूक प्रतिसाद देण्याची क्षमता आहे, असा दावा केला जात आहे. ही जनगणना अधिक शास्त्रीय, नेमकी आणि बहुआयामी असेल. आगामी जनगणना आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे होईल. ती १०० टक्के अचूक असेल.
✅ भारतात १८३० मध्ये ढाका येथे हेन्री वॉल्टर यांनी पहिली जनगणना केली. त्यानंतर देशभरात १८६५ ते १८७२ दरम्यान तत्कालीन पद्धतीने जनगणना करण्यात आल्या. मात्र १८७२ पर्यंत त्यामध्ये अधिक सुधारणाही झाल्या. त्यामुळे १८७२ हे भारतीय जनगणनेचे पहिले वर्ष मानतात. त्यानंतर १८८१ पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना घेण्यात आल्या. आता या १९४८ च्या जनगणना कायद्यानुसार जनगणना होतात. देशात अखेरची जनगणना २०११ला झाली. २०२१मध्ये होणारी जनगणना ‘कोविड १९’च्या महासाथीमुळे स्थगित करण्यात आली होती. २०११ची जनगणना १८७२ पासूनची पंधरावी जनगणना होती. स्वातंत्र्यानंतरची ती सातवी जनगणना होती.
✅ भारतात १८३० मध्ये ढाका येथे हेन्री वॉल्टर यांनी पहिली जनगणना केली. त्यानंतर देशभरात १८६५ ते १८७२ दरम्यान तत्कालीन पद्धतीने जनगणना करण्यात आल्या. मात्र १८७२ पर्यंत त्यामध्ये अधिक सुधारणाही झाल्या. त्यामुळे १८७२ हे भारतीय जनगणनेचे पहिले वर्ष मानतात. त्यानंतर १८८१ पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना घेण्यात आल्या. आता या १९४८ च्या जनगणना कायद्यानुसार जनगणना होतात. देशात अखेरची जनगणना २०११ला झाली. २०२१मध्ये होणारी जनगणना ‘कोविड १९’च्या महासाथीमुळे स्थगित करण्यात आली होती. २०११ची जनगणना १८७२ पासूनची पंधरावी जनगणना होती. स्वातंत्र्यानंतरची ती सातवी जनगणना होती.