महिलांवरील हिंसाचाराचे उच्चाटनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस: 25 नोव्हेंबर
25 नोव्हेंबर ते 10 डिसेंबर - मानवी हक्क दिवस - लिंग आधारित हिंसा विरुद्ध सक्रियतावादाचे हे 16 दिवस संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून दरवर्षीप्रमाणे साजरे केले जात आहे. जगात बदल घडवून आणण्यासाठी सार्वजनिक जागरूकता वाढविण्यासाठी आणि सगळीकडे लोकांना एकत्र आणण्याच्या उद्देशाने हे दिवस साजरे केले जाते.
यानुसार 25 नोव्हेंबर हा महिलांवरील हिंसाचाराचे उच्चाटनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून साजरा करण्यात येत आहे. या निमित्त या वर्षी *“ऑरेंज द वर्ल्ड”* या संकल्पनेखाली UNiTE टु एंड व्होइलन्स अगेन्स्ट विमेनमोहीम राबविण्यात येत आहे.
हा दिवस साजरा करण्यामागील कारणे:
महिलांवरील हिंसाचार म्हणजे मानवी हक्काचे उल्लंघन आहे. महिला आणि मुली विरुद्ध हिंसा अपरिहार्य नाही.पुरुष आणि स्त्रिया दरम्यान असलेली असमानता. असमानतेमुळे अनेक भागातील प्रगतीवर परिणाम आणि अडचण निर्माण झाली आहे.महिलांवरील हिंसाचार हा एक जागतिक साथीचा रोग आहे.
या दिना मागील पार्श्वभूमी:-
20 डिसेंबर 1993 रोजी UN महासभेने ठराव 48/104 संमत करून, “महिलांवरील हिंसाचाराचे निर्मूलन यावर घोषणापत्र (Declaration on the Elimination of Violence against Women)” अंगिकारले.
त्यानंतर, 17 डिसेंबर 1999 रोजी ठराव 54/134 ला संमत करून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत “25 नोव्हेंबर” हा दिवस “महिलांवरील हिंसाचाराचे उच्चाटनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस” म्हणून स्थापन करण्यात आले.
महिलांवरील हिंसाचार संदर्भात भारतामधील दृश्य:-
भारताच्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंद मंडळ (National Crime Records Bureau) च्या अलीकडील माहितीनुसार, गेल्या दशकात महिलांवरील हिंसाचाराच्या 2.24 दशलक्ष तक्रारी नोंदवल्याचे आढळून आले आहे. म्हणजेच, प्रत्येक तासाला 26 तक्रारी किंवा प्रत्येक दोन मिनिटाला एक तक्रार नोंदवली जाते. महिलांवरील हिंसाचारामध्ये आंध्र प्रदेश हे राज्य आघाडीवर आहे.
तसेच, देशभरात तासाला पती आणि नातेवाईकांकडून हिंसाचाराची दहा प्रकरणे, आचरणावर (5), अपहरण (3) आणि बलात्कार (3) याप्रमाणे प्रकरणे आढळून येत आहेत. महिलांवरील हिंसाचार यामध्ये हुंडाबळी, ऑनर किलिंग, जादूटोणा संबंधित खून, बलात्कार, मानवी तस्करी आणि सक्तीचे वेश्याव्यवसाय, घरगुती हिंसा, सक्तीचे आणि बाल विवाह, ऍसिड फेकणे, अपहरण व खंडणी या सारखे गुन्हे समाविष्ट आहेत.
नवी दिल्ली येथे झालेल्या 2010 अध्ययनामधून जवळपास 66% महिलांनी गेल्या वर्षात दोन ते पाच वेळा लैंगिक छळ झाल्याचे नोंदवलेले होते.
भारतीय सरकारकडून या विरोधात आणलेले उपाय:--
महिलांवरील हिंसाचाराचे उच्चाटन व्हावे यासाठी भारत सरकारनेदेखील अनेक महत्त्वाची पाऊले उचललेली आहेत. लिंगभेद व असमानता हे प्रमुख कारण असल्यामुळे याबाबतही अनेक उपाय आणले गेले आहेत.
***ते खालीलप्रमाणे आहेत:
सात राज्ये व सर्व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महिला विरुद्ध गुन्ह्यामधील समस्या सोडविण्यासाठी पोलिस दलात महिलांना 33% आरक्षण देण्यात आले आहे. उर्वरित राज्यांमध्ये हे आरक्षण लवकरच लागू करण्यात येणार आहे. हिंसाचाराने प्रभावित महिलांसाठी “वन स्टॉप सेंटर” देशातील प्रत्येक राज्यात स्थापन केले जात आहेत. या महिलांना पोलिस, कायदेशीर, वैद्यकीय आणि मानसिक मदत यामधून दिली जाते. गाव पातळीवर विशेष महिला पोलीस स्वयंसेवक योजना राबवली जात आहे. या महिला स्वयंसेवक महिलांच्या संरक्षण आणि शैक्षणिक हक्काचे संरक्षण होत असल्याची खात्री करणार.महिला हेल्पलाईन दूरध्वनी च्या माध्यमातून महिलांच्या समस्या सोडवल्या जात आहेत. मोबाइल हँडसेट मध्ये पॅनिक बटण दिली गेले आहे. गाव सुविधा आणि बैठक सेवा (Village Facilitation & Convergence Service) योजना देशभरात राबवण्यात येत आहे.भारत सरकारकडून “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे.
***महिलांच्या हक्काचे संरक्षण करण्याकरिता कायद्यात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
फौजदारी सुधारणा कायदा, 2013;
घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, 2005;
हुंडाविरोधी कायदा, 1961; महिलांशी असभ्य वर्तन (प्रतिबंध) कायदा, 1986;
कामाच्या जागा महिलांचे लैंगिक छळ (प्रतिबंध, बंदी आणि तक्रार निवारण) कायदा, 2013;
बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, 2006 (PCMA);
समान वेतन कायदा, 1976;
मातृत्व लाभ कायदा, 1961
स्थानिक प्रशासनात महिलांना 33% आरक्षण अनिवार्य करण्यास संविधानात 73 वी - 74 वी सुधारणा;
फौजदारी कायदा (सुधारणा) कायदा 2013 आणि इतर संबंधित तरतुदी
25 नोव्हेंबर ते 10 डिसेंबर - मानवी हक्क दिवस - लिंग आधारित हिंसा विरुद्ध सक्रियतावादाचे हे 16 दिवस संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून दरवर्षीप्रमाणे साजरे केले जात आहे. जगात बदल घडवून आणण्यासाठी सार्वजनिक जागरूकता वाढविण्यासाठी आणि सगळीकडे लोकांना एकत्र आणण्याच्या उद्देशाने हे दिवस साजरे केले जाते.
यानुसार 25 नोव्हेंबर हा महिलांवरील हिंसाचाराचे उच्चाटनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून साजरा करण्यात येत आहे. या निमित्त या वर्षी *“ऑरेंज द वर्ल्ड”* या संकल्पनेखाली UNiTE टु एंड व्होइलन्स अगेन्स्ट विमेनमोहीम राबविण्यात येत आहे.
हा दिवस साजरा करण्यामागील कारणे:
महिलांवरील हिंसाचार म्हणजे मानवी हक्काचे उल्लंघन आहे. महिला आणि मुली विरुद्ध हिंसा अपरिहार्य नाही.पुरुष आणि स्त्रिया दरम्यान असलेली असमानता. असमानतेमुळे अनेक भागातील प्रगतीवर परिणाम आणि अडचण निर्माण झाली आहे.महिलांवरील हिंसाचार हा एक जागतिक साथीचा रोग आहे.
या दिना मागील पार्श्वभूमी:-
20 डिसेंबर 1993 रोजी UN महासभेने ठराव 48/104 संमत करून, “महिलांवरील हिंसाचाराचे निर्मूलन यावर घोषणापत्र (Declaration on the Elimination of Violence against Women)” अंगिकारले.
त्यानंतर, 17 डिसेंबर 1999 रोजी ठराव 54/134 ला संमत करून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत “25 नोव्हेंबर” हा दिवस “महिलांवरील हिंसाचाराचे उच्चाटनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस” म्हणून स्थापन करण्यात आले.
महिलांवरील हिंसाचार संदर्भात भारतामधील दृश्य:-
भारताच्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंद मंडळ (National Crime Records Bureau) च्या अलीकडील माहितीनुसार, गेल्या दशकात महिलांवरील हिंसाचाराच्या 2.24 दशलक्ष तक्रारी नोंदवल्याचे आढळून आले आहे. म्हणजेच, प्रत्येक तासाला 26 तक्रारी किंवा प्रत्येक दोन मिनिटाला एक तक्रार नोंदवली जाते. महिलांवरील हिंसाचारामध्ये आंध्र प्रदेश हे राज्य आघाडीवर आहे.
तसेच, देशभरात तासाला पती आणि नातेवाईकांकडून हिंसाचाराची दहा प्रकरणे, आचरणावर (5), अपहरण (3) आणि बलात्कार (3) याप्रमाणे प्रकरणे आढळून येत आहेत. महिलांवरील हिंसाचार यामध्ये हुंडाबळी, ऑनर किलिंग, जादूटोणा संबंधित खून, बलात्कार, मानवी तस्करी आणि सक्तीचे वेश्याव्यवसाय, घरगुती हिंसा, सक्तीचे आणि बाल विवाह, ऍसिड फेकणे, अपहरण व खंडणी या सारखे गुन्हे समाविष्ट आहेत.
नवी दिल्ली येथे झालेल्या 2010 अध्ययनामधून जवळपास 66% महिलांनी गेल्या वर्षात दोन ते पाच वेळा लैंगिक छळ झाल्याचे नोंदवलेले होते.
भारतीय सरकारकडून या विरोधात आणलेले उपाय:--
महिलांवरील हिंसाचाराचे उच्चाटन व्हावे यासाठी भारत सरकारनेदेखील अनेक महत्त्वाची पाऊले उचललेली आहेत. लिंगभेद व असमानता हे प्रमुख कारण असल्यामुळे याबाबतही अनेक उपाय आणले गेले आहेत.
***ते खालीलप्रमाणे आहेत:
सात राज्ये व सर्व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महिला विरुद्ध गुन्ह्यामधील समस्या सोडविण्यासाठी पोलिस दलात महिलांना 33% आरक्षण देण्यात आले आहे. उर्वरित राज्यांमध्ये हे आरक्षण लवकरच लागू करण्यात येणार आहे. हिंसाचाराने प्रभावित महिलांसाठी “वन स्टॉप सेंटर” देशातील प्रत्येक राज्यात स्थापन केले जात आहेत. या महिलांना पोलिस, कायदेशीर, वैद्यकीय आणि मानसिक मदत यामधून दिली जाते. गाव पातळीवर विशेष महिला पोलीस स्वयंसेवक योजना राबवली जात आहे. या महिला स्वयंसेवक महिलांच्या संरक्षण आणि शैक्षणिक हक्काचे संरक्षण होत असल्याची खात्री करणार.महिला हेल्पलाईन दूरध्वनी च्या माध्यमातून महिलांच्या समस्या सोडवल्या जात आहेत. मोबाइल हँडसेट मध्ये पॅनिक बटण दिली गेले आहे. गाव सुविधा आणि बैठक सेवा (Village Facilitation & Convergence Service) योजना देशभरात राबवण्यात येत आहे.भारत सरकारकडून “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे.
***महिलांच्या हक्काचे संरक्षण करण्याकरिता कायद्यात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
फौजदारी सुधारणा कायदा, 2013;
घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, 2005;
हुंडाविरोधी कायदा, 1961; महिलांशी असभ्य वर्तन (प्रतिबंध) कायदा, 1986;
कामाच्या जागा महिलांचे लैंगिक छळ (प्रतिबंध, बंदी आणि तक्रार निवारण) कायदा, 2013;
बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, 2006 (PCMA);
समान वेतन कायदा, 1976;
मातृत्व लाभ कायदा, 1961
स्थानिक प्रशासनात महिलांना 33% आरक्षण अनिवार्य करण्यास संविधानात 73 वी - 74 वी सुधारणा;
फौजदारी कायदा (सुधारणा) कायदा 2013 आणि इतर संबंधित तरतुदी
चीन ने यशस्वीरित्या चौथे डेटा उपग्रह तियांलियन I-04अंतराळात सोडले
चीन ने तियांलियन I-04 उपग्रहाचे यशस्वीरित्या प्रक्षेपण केले आहे. हे चीन चे जागतिक नेटवर्क ऑपरेशन साध्य करण्यासाठीचे चौथे डेटा उपग्रह आहे. यामधून चीनच्या मानवचलित अंतराळयानाला डेटा रिले, मापन आणि नियंत्रण सेवा प्रदान केली जाईल.तियांलियन I-04 हे लोंग मार्च-3C वाहक रॉकेट च्या सहाय्याने सिचुआन प्रांतच्या क्शीचंग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्रावरून सोडण्यात आले. हे चायना एरोस्पेस सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन अंतर्गत चायना अकॅडेमी ऑफ स्पेस टेक्नॉलॉजी कडून विकसित केले गेले आहे.तियांलियन I-04 हे देशातील मध्यम आणि कमी अंतरावरील पृथ्वीच्या कक्षेमध्ये असलेल्या संसाधन उपग्रहांना तसेच अंतराळयानाच्या प्रक्षेपणा दरम्यान मापन व नियंत्रण मदत देण्याकरिता सुद्धा डेटा रिले सेवा देणार. चीन ने एप्रिल 2008 मध्ये त्याचे पहिले डेटा रिले सॅटेलाइट – तियांलियन I-01 अंतराळात सोडले होते.
चीन ने तियांलियन I-04 उपग्रहाचे यशस्वीरित्या प्रक्षेपण केले आहे. हे चीन चे जागतिक नेटवर्क ऑपरेशन साध्य करण्यासाठीचे चौथे डेटा उपग्रह आहे. यामधून चीनच्या मानवचलित अंतराळयानाला डेटा रिले, मापन आणि नियंत्रण सेवा प्रदान केली जाईल.तियांलियन I-04 हे लोंग मार्च-3C वाहक रॉकेट च्या सहाय्याने सिचुआन प्रांतच्या क्शीचंग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्रावरून सोडण्यात आले. हे चायना एरोस्पेस सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन अंतर्गत चायना अकॅडेमी ऑफ स्पेस टेक्नॉलॉजी कडून विकसित केले गेले आहे.तियांलियन I-04 हे देशातील मध्यम आणि कमी अंतरावरील पृथ्वीच्या कक्षेमध्ये असलेल्या संसाधन उपग्रहांना तसेच अंतराळयानाच्या प्रक्षेपणा दरम्यान मापन व नियंत्रण मदत देण्याकरिता सुद्धा डेटा रिले सेवा देणार. चीन ने एप्रिल 2008 मध्ये त्याचे पहिले डेटा रिले सॅटेलाइट – तियांलियन I-01 अंतराळात सोडले होते.
निश्चितच या मसुद्यामागे एका अतिशय हुशार, संयमी, आणि सर्व पैलू आणि बारकांव्यांचा काटेकोरपणे अभ्यास करणारे एक थोर व्यक्तिमत्व होते...ते म्हणजे - संविधानांचे शिल्पकार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर...🙏