24 वे APEC समिट मध्ये 2016 नेत्यांचे घोषणापत्रअंगिकारले गेले
लिमा, पेरू येथे 21 नोव्हेंबर 2016 रोजी आशिया पॅसिफिक आर्थिक सहकार (Asia Pacific Economic Cooperation -APEC) आर्थिक नेत्यांची बैठक चे 24 वे सत्र पार पडलेले आहे. ही परिषद “क्वालिटी ग्रोथ अँड ह्यूमन डेवलपमेंट” या संकल्पनेखाली आयोजित करण्यात आली होती आणि या परिषदेचे “प्राचीन शहर करल चे स्थापत्य” हे अधिकृत बोधचिन्ह होते. पेरू ने ही परिषद दुसर्यांदा आयोजित केली आहे. या आधी, 2008 साली ही परिषद पहिल्यांदा पेरु मध्ये आयोजित करण्यात आली होती.
अजेंडा: या वर्षी परिषद चार प्राधान्य असलेल्या क्षेत्रावर केन्द्रित होती - मानवी भांडवल विकास, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उपक्रम (SMEs) व प्रादेशिक अन्नपदार्थाची बाजारपेठ अद्ययावत करणे आणि प्रादेशिक आर्थिक एकत्रीकरण अजेंडा.
यावेळी, APEC नेत्यांनी आशिया-पॅसिफिक प्रदेशात मुक्त व मोफत व्यापार व गुंतवणूक, शाश्वत आर्थिक वाढ आणि सामायिक समृद्धी यांचे समर्थन करण्यासाठी एक समान प्रक्रियेवर कार्य करण्याचे मान्य केले आहे.
नेत्यांचे घोषणापत्र मधील ठळक बाबी
नेत्यांनी पुन्हा एकदा आशिया-पॅसिफिक प्रदेशात संतुलित, समावेशक, शाश्वत, नाविन्यपूर्ण आणि सुरक्षित वाढ राखण्याच्या दिशेने कार्य करण्याची वचनबद्धता स्पष्ट केली.नेते शाश्वत विकासासाठी 2030 अजेंडा च्या अंमलबजावणी करण्यास वचनबद्ध झाले, जे आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी एक संतुलित आणि सर्वसमावेशक बहुपक्षीय फ्रेमवर्कचे प्रतिनिधित्व करते.नेत्यांनी यावेळी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन; उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन; सामाजिक संरक्षण सुधारून आणि प्रादेशिक सहकार्य वाढवून सर्वांना, विशेषत: सामाजिक असुरक्षित गटासाठी, सभ्य काम आणि कार्य दर्जा याची खात्री करण्यासाठी प्रयत्नांना बळकट करण्यासाठी शपथ घेतली.कौशल्य आणि स्पर्धात्मकता विकसित होण्यासाठी लोकांना समान उच्च दर्जाचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण प्रदान करण्यासाठी नेत्यांनी व्यक्तीच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि सॉफ्ट स्किल यांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यास त्यांची वचनबद्धता दर्शवलेली आहे.याव्यतिरिक्त, अलीकडेच अंमलात आलेल्या पॅरिस कराराला लक्षात घेऊन कमी कार्बन उत्सर्जन, हवामान संवेदनक्षम अर्थव्यवस्था यांच्या दिशेने पारदर्शक आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास नेत्यांनी त्यांची वचनबद्धता स्पष्ट केली आहे.
मुख्य आव्हाने
काही अर्थव्यवस्थेमध्ये विषमता आणि असमान आर्थिक वाढ, तसेच पर्यावरण दर्जात कमतरता आणि हवामानातील बदलामधून निर्माण झालेले धोके, शाश्वत विकासास तडा जाण्याच्या संभावना आणि येणार्या भविष्याच्या दिशेने दिसणारी अनिश्चितता अश्या अनेक समस्या समोर दिसून आल्या आहेत. शिवाय, जागतिकीकरण आणि त्याच्या संबंधित एकीकरण प्रक्रिया यांच्यात वाढ हे संरक्षणात्मक काळाची आवश्यकता दर्शवण्यामध्ये योगदान देत आहे.
ही आव्हाने APEC च्या सामान्य आकांक्षा आणि उद्दिष्टे यांना धोका ठरू शकते. परिणामी, सर्वाधीक तातडीच्या समस्या हाताळतान्याचे एक व्यासपीठ म्हणून APEC त्याचे जागतिक नेतृत्व कायम ठेवण्यास खात्री करण्यासाठी नेत्यांनी पुन्हा एकदा शपथ घेतली आहे.
लिमा, पेरू येथे 21 नोव्हेंबर 2016 रोजी आशिया पॅसिफिक आर्थिक सहकार (Asia Pacific Economic Cooperation -APEC) आर्थिक नेत्यांची बैठक चे 24 वे सत्र पार पडलेले आहे. ही परिषद “क्वालिटी ग्रोथ अँड ह्यूमन डेवलपमेंट” या संकल्पनेखाली आयोजित करण्यात आली होती आणि या परिषदेचे “प्राचीन शहर करल चे स्थापत्य” हे अधिकृत बोधचिन्ह होते. पेरू ने ही परिषद दुसर्यांदा आयोजित केली आहे. या आधी, 2008 साली ही परिषद पहिल्यांदा पेरु मध्ये आयोजित करण्यात आली होती.
अजेंडा: या वर्षी परिषद चार प्राधान्य असलेल्या क्षेत्रावर केन्द्रित होती - मानवी भांडवल विकास, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उपक्रम (SMEs) व प्रादेशिक अन्नपदार्थाची बाजारपेठ अद्ययावत करणे आणि प्रादेशिक आर्थिक एकत्रीकरण अजेंडा.
यावेळी, APEC नेत्यांनी आशिया-पॅसिफिक प्रदेशात मुक्त व मोफत व्यापार व गुंतवणूक, शाश्वत आर्थिक वाढ आणि सामायिक समृद्धी यांचे समर्थन करण्यासाठी एक समान प्रक्रियेवर कार्य करण्याचे मान्य केले आहे.
नेत्यांचे घोषणापत्र मधील ठळक बाबी
नेत्यांनी पुन्हा एकदा आशिया-पॅसिफिक प्रदेशात संतुलित, समावेशक, शाश्वत, नाविन्यपूर्ण आणि सुरक्षित वाढ राखण्याच्या दिशेने कार्य करण्याची वचनबद्धता स्पष्ट केली.नेते शाश्वत विकासासाठी 2030 अजेंडा च्या अंमलबजावणी करण्यास वचनबद्ध झाले, जे आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी एक संतुलित आणि सर्वसमावेशक बहुपक्षीय फ्रेमवर्कचे प्रतिनिधित्व करते.नेत्यांनी यावेळी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन; उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन; सामाजिक संरक्षण सुधारून आणि प्रादेशिक सहकार्य वाढवून सर्वांना, विशेषत: सामाजिक असुरक्षित गटासाठी, सभ्य काम आणि कार्य दर्जा याची खात्री करण्यासाठी प्रयत्नांना बळकट करण्यासाठी शपथ घेतली.कौशल्य आणि स्पर्धात्मकता विकसित होण्यासाठी लोकांना समान उच्च दर्जाचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण प्रदान करण्यासाठी नेत्यांनी व्यक्तीच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि सॉफ्ट स्किल यांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यास त्यांची वचनबद्धता दर्शवलेली आहे.याव्यतिरिक्त, अलीकडेच अंमलात आलेल्या पॅरिस कराराला लक्षात घेऊन कमी कार्बन उत्सर्जन, हवामान संवेदनक्षम अर्थव्यवस्था यांच्या दिशेने पारदर्शक आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास नेत्यांनी त्यांची वचनबद्धता स्पष्ट केली आहे.
मुख्य आव्हाने
काही अर्थव्यवस्थेमध्ये विषमता आणि असमान आर्थिक वाढ, तसेच पर्यावरण दर्जात कमतरता आणि हवामानातील बदलामधून निर्माण झालेले धोके, शाश्वत विकासास तडा जाण्याच्या संभावना आणि येणार्या भविष्याच्या दिशेने दिसणारी अनिश्चितता अश्या अनेक समस्या समोर दिसून आल्या आहेत. शिवाय, जागतिकीकरण आणि त्याच्या संबंधित एकीकरण प्रक्रिया यांच्यात वाढ हे संरक्षणात्मक काळाची आवश्यकता दर्शवण्यामध्ये योगदान देत आहे.
ही आव्हाने APEC च्या सामान्य आकांक्षा आणि उद्दिष्टे यांना धोका ठरू शकते. परिणामी, सर्वाधीक तातडीच्या समस्या हाताळतान्याचे एक व्यासपीठ म्हणून APEC त्याचे जागतिक नेतृत्व कायम ठेवण्यास खात्री करण्यासाठी नेत्यांनी पुन्हा एकदा शपथ घेतली आहे.
Indian journalist gets International Press Freedom Award:-
-Indian Journalist Malini Subramaniam has been conferred with the International Press Freedom Award for her reporting from Chhattisgarh's Naxal-infested Bastar area.
-She is one of the four journalists felicitated for their commitment to a free press.
-Subramaniam, a contributor to 'Scroll', has reported on abuses by security forces, sexual violence, jailing of minors and other issues in the region.
-Indian Journalist Malini Subramaniam has been conferred with the International Press Freedom Award for her reporting from Chhattisgarh's Naxal-infested Bastar area.
-She is one of the four journalists felicitated for their commitment to a free press.
-Subramaniam, a contributor to 'Scroll', has reported on abuses by security forces, sexual violence, jailing of minors and other issues in the region.
Visual Reaosning Marathi.wmv
285.5 MB
#CSAT - "Aptitude & Reasoning" या विषयाची अतिशय महत्वपूर्ण व्हिडिओस आपण अपलोड करणार आहोत...दररोज एक या प्रमाणे...पुण्यातील एका नामवंत classes चे व्हिडिओ असतील....
आजचा व्हिडिओ " Visual Reasoning" 👆
https://telegram.me/thempscupdate
आजचा व्हिडिओ " Visual Reasoning" 👆
https://telegram.me/thempscupdate
Forwarded from MPSC Mantra
@mpscmantra
एअरटेल ने भारताची पहिली पेमेंट बँक सुरू केली
देशातील प्रथम पेमेंट बँक - एअरटेल पेमेंट बँक – ला 23 नोव्हेंबर 2016 रोजी राजस्थान मध्ये सुरुवात झाली आहे. नव्यानेच सुरू करण्यात आलेल्या नव्या संकल्पनेच्या या बँकिंग सेवा प्रायोगिक तत्वावर चालविण्यासाठी सुरूवातीला या एका राज्यात चालविण्यात येत आहे. भारती एअरटेल समूहाची एअरटेल पेमेंट बँक ही प्रणाली आणि प्रक्रिया यामधून येणार्या अनुभवांचा अभ्यास करून पुढे संपूर्ण देशभरात ही सेवा प्रदान करणार आहे.
राजस्थान राज्यातील शहरे आणि गावांमधील एअरटेल ग्राहक आता एअरटेल रिटेल आऊटलेट्स येथे बँक खाते उघडण्यास सक्षम असतील, जे एअरटेल बँकिंग पॉइंट म्हणून कार्य करतील आणि त्यामधून मूलभूत, सोयीस्कर बँकिंग सेवा अर्पण करतील.
एअरटेल पेमेंट बँक ही पूर्णपणे डिजिटल आणि कागद विरहित बँक असणार आहे. बँकेत बचत खात्यातील ठेवीवर 7.25% व्याजदराने व्याज दिले जाणार. ग्राहकांचे 'एअरटेल मोबाईल नंबर’ हे ग्राहकांचे बँक खाते क्रमांक असणार. यासोबतच कंपनी खातेधारकाला 1 लाख रुपयांचा वैयक्तिक अपघाती विमा प्रदान करीत आहे.
यामागील पार्श्वभूमी
23 सप्टेंबर 2013 रोजी, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने नचिकेत मोर यांच्या अध्यक्षतेखाली लहान व्यवसाय आणि अल्प उत्पन्न कुटुंबांसाठी सर्वसमावेशक वित्तीय सेवा समिती स्थापन केली होती. या समितीकडून सादर करण्यात आलेल्या विविध शिफारसीमध्ये पेमेंट बँक च्या निर्मितीचा मुद्दा मांडण्यात आला. त्यादृष्टीने, 27 नोव्हेंबर 2015 रोजी RBI ने पेमेंट बँक साठी अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली.
फेब्रुवारी 2015 मध्ये, RBI कडून पेमेंट बँक च्या परवान्यासाठी अर्ज केलेल्या 41 अर्जदारांची यादी जाहीर केली. 28 फेब्रुवारी 2015 रोजी सादर केल्या गेलेल्या अर्थसंकल्पात, इंडियापोस्ट हे पेमेंट बँक चालविण्यासाठी त्याच्या मोठ्या नेटवर्कचा वापर करणार, असे जाहीर केले गेले. नचिकेत मोर यांच्या अध्यक्षतेखाली बाह्य सल्लागार समितीने 6 जुलै 2015 रोजी त्याचे निष्कर्ष सादर केले. त्यानुसार, 19 ऑगस्ट 2015 रोजी, RBI ने पेमेंट बँक सुरू करण्यासाठी अकरा कंपन्यांना तत्वत: परवाने दिले. या 11 कंपन्या खालीलप्रमाणे आहेत:
आदित्या बिर्ला नुवो लिमिटेड; एयरटेल एम कॉमर्स सर्व्हिसेस लिमिटेड; चोलामंडलम डिस्ट्रिब्यूशन सर्व्हिसेस लिमिटेड; टपाल विभाग (इंडिया पोस्ट); फिनो पेटेक लिमिटेड; नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (NSDL); रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड; दिलीप शांतीलाल शांघवी; विजय शेखर शर्मा; टेक महिंद्रा लिमिटेड; व्होडाफोन m-पेसा लिमिटेड
एअरटेल ने भारताची पहिली पेमेंट बँक सुरू केली
देशातील प्रथम पेमेंट बँक - एअरटेल पेमेंट बँक – ला 23 नोव्हेंबर 2016 रोजी राजस्थान मध्ये सुरुवात झाली आहे. नव्यानेच सुरू करण्यात आलेल्या नव्या संकल्पनेच्या या बँकिंग सेवा प्रायोगिक तत्वावर चालविण्यासाठी सुरूवातीला या एका राज्यात चालविण्यात येत आहे. भारती एअरटेल समूहाची एअरटेल पेमेंट बँक ही प्रणाली आणि प्रक्रिया यामधून येणार्या अनुभवांचा अभ्यास करून पुढे संपूर्ण देशभरात ही सेवा प्रदान करणार आहे.
राजस्थान राज्यातील शहरे आणि गावांमधील एअरटेल ग्राहक आता एअरटेल रिटेल आऊटलेट्स येथे बँक खाते उघडण्यास सक्षम असतील, जे एअरटेल बँकिंग पॉइंट म्हणून कार्य करतील आणि त्यामधून मूलभूत, सोयीस्कर बँकिंग सेवा अर्पण करतील.
एअरटेल पेमेंट बँक ही पूर्णपणे डिजिटल आणि कागद विरहित बँक असणार आहे. बँकेत बचत खात्यातील ठेवीवर 7.25% व्याजदराने व्याज दिले जाणार. ग्राहकांचे 'एअरटेल मोबाईल नंबर’ हे ग्राहकांचे बँक खाते क्रमांक असणार. यासोबतच कंपनी खातेधारकाला 1 लाख रुपयांचा वैयक्तिक अपघाती विमा प्रदान करीत आहे.
यामागील पार्श्वभूमी
23 सप्टेंबर 2013 रोजी, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने नचिकेत मोर यांच्या अध्यक्षतेखाली लहान व्यवसाय आणि अल्प उत्पन्न कुटुंबांसाठी सर्वसमावेशक वित्तीय सेवा समिती स्थापन केली होती. या समितीकडून सादर करण्यात आलेल्या विविध शिफारसीमध्ये पेमेंट बँक च्या निर्मितीचा मुद्दा मांडण्यात आला. त्यादृष्टीने, 27 नोव्हेंबर 2015 रोजी RBI ने पेमेंट बँक साठी अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली.
फेब्रुवारी 2015 मध्ये, RBI कडून पेमेंट बँक च्या परवान्यासाठी अर्ज केलेल्या 41 अर्जदारांची यादी जाहीर केली. 28 फेब्रुवारी 2015 रोजी सादर केल्या गेलेल्या अर्थसंकल्पात, इंडियापोस्ट हे पेमेंट बँक चालविण्यासाठी त्याच्या मोठ्या नेटवर्कचा वापर करणार, असे जाहीर केले गेले. नचिकेत मोर यांच्या अध्यक्षतेखाली बाह्य सल्लागार समितीने 6 जुलै 2015 रोजी त्याचे निष्कर्ष सादर केले. त्यानुसार, 19 ऑगस्ट 2015 रोजी, RBI ने पेमेंट बँक सुरू करण्यासाठी अकरा कंपन्यांना तत्वत: परवाने दिले. या 11 कंपन्या खालीलप्रमाणे आहेत:
आदित्या बिर्ला नुवो लिमिटेड; एयरटेल एम कॉमर्स सर्व्हिसेस लिमिटेड; चोलामंडलम डिस्ट्रिब्यूशन सर्व्हिसेस लिमिटेड; टपाल विभाग (इंडिया पोस्ट); फिनो पेटेक लिमिटेड; नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (NSDL); रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड; दिलीप शांतीलाल शांघवी; विजय शेखर शर्मा; टेक महिंद्रा लिमिटेड; व्होडाफोन m-पेसा लिमिटेड
Forwarded from MPSC Mantra
@mpscmantra
***पेमेंट बँक बाबत
पेमेंट बँक मध्ये समाविष्ट बाबी खालीलप्रमाणे आहेत:
पेमेंट बँक सुरू करण्यासाठी 100 कोटी रुपयांचे किमान भांडवल असणे आवश्यक आहे. पहिल्या पाच वर्षासाठी, प्रवर्तकाची भागीदारी ही 40% च्या खाली असणे आवश्यक आहे.बँकेच्या इतर प्रकारापासून स्वत:ला वेगळे दर्शवण्यासाठी या बँक ला "पेमेंट बँक" या शब्दाचा वापर करणे आवश्यक आहे.पेमेंट बँका बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या कलम 22 अंतर्गत परवानाकृत केल्या जाईल आणि कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत सार्वजनिक मर्यादित कंपनी म्हणून यांची नोंदणी केली जाणार आहे.भारतातील खाजगी बँकांसाठी असलेल्या FDI नियमानुसार, या बँकांमध्ये परदेशी भागभांडवलाला परवानगी दिली जाणार.या बँका प्रती खाते सध्या 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या मर्यादित रकमेच्या ठेवी स्वीकारु शकतील.नॉन-बँकिंग कार्य चालवण्यासाठी या उप-कंपनी तयार करू शकत नाही. ही बँक कर्ज देऊ शकत नाही.बँक च्या 25% शाखा या बँकिंग सुविधा नसणार्या ग्रामीण भागात असणे आवश्यक आहे.बँक मोबाइल फोन च्या माध्यमातून पैसे पाठवणे आणि प्राप्त करणे ही सेवा सुरू करू शकते.बँक फोन द्वारे बिलाचा स्वयंचलित भरणा करणे आणि कॅशलेस खरेदी, चेकलेस व्यवहार अश्या सेवा देऊ शकते.बँक सर्व बँकांच्या ATM नेटवर्क वर वापरण्यायोग्य डेबिट कार्ड आणि ATM कार्ड जारी करू शकते.पेमेंट बँक या बँक खात्यांमध्ये पैसे थेट हस्तांतरित करू शकते.बँक प्रवासीला फॉरेक्स कार्ड प्रदान करू शकते, जे संपूर्ण भारतात डेबिट किंवा ATM म्हणून वापरण्यायोग्य राहणार.बँक इतरांच्या तुलनेत कमी शुल्क आकारून फॉरेक्स सेवा देऊ शकते.बँक 'ऍपल पे' सारख्या थर्ड पार्टी कडे कार्ड स्वीकृती यंत्रणा देऊ शकते.
***भारतात पेमेंट बँक चे महत्व:-
भारत ही जगातील एक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. परंतु, तरीही देशातील विविध भागात अजूनही बँकिंग सेवा पोहचलेली नाही. या चित्रणाला पाहता, केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा नक्कीच फायदा होणार. मुख्य म्हणजे कमी पैशाच्या व्यवहारांना लक्षात घेऊन ही संकल्पना आणण्यात आली आहे. भारतीय बँकिंग क्षेत्रात, प्रथमच, RBI ने विशिष्ट उपक्रमासाठी विशिष्ट परवाने देऊ केले आहेत.
भारतातील बँकिंग यंत्रणा पुन्हा परिभाषित करण्यासाठी म्हणून आणि भारतीय स्थलांतरित मजूर, कमी उत्पन्न असलेली कुटुंबे आणि लहान व्यवसाय यांना सेवा देण्यासाठी ही सेवा आणण्यात आली आहे. कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे प्रवास करतांना, यामधून आरोग्य, शिक्षण आणि गॅस अनुदान अश्या विविध सरकारी योजनेसाठी हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
***पेमेंट बँक बाबत
पेमेंट बँक मध्ये समाविष्ट बाबी खालीलप्रमाणे आहेत:
पेमेंट बँक सुरू करण्यासाठी 100 कोटी रुपयांचे किमान भांडवल असणे आवश्यक आहे. पहिल्या पाच वर्षासाठी, प्रवर्तकाची भागीदारी ही 40% च्या खाली असणे आवश्यक आहे.बँकेच्या इतर प्रकारापासून स्वत:ला वेगळे दर्शवण्यासाठी या बँक ला "पेमेंट बँक" या शब्दाचा वापर करणे आवश्यक आहे.पेमेंट बँका बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या कलम 22 अंतर्गत परवानाकृत केल्या जाईल आणि कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत सार्वजनिक मर्यादित कंपनी म्हणून यांची नोंदणी केली जाणार आहे.भारतातील खाजगी बँकांसाठी असलेल्या FDI नियमानुसार, या बँकांमध्ये परदेशी भागभांडवलाला परवानगी दिली जाणार.या बँका प्रती खाते सध्या 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या मर्यादित रकमेच्या ठेवी स्वीकारु शकतील.नॉन-बँकिंग कार्य चालवण्यासाठी या उप-कंपनी तयार करू शकत नाही. ही बँक कर्ज देऊ शकत नाही.बँक च्या 25% शाखा या बँकिंग सुविधा नसणार्या ग्रामीण भागात असणे आवश्यक आहे.बँक मोबाइल फोन च्या माध्यमातून पैसे पाठवणे आणि प्राप्त करणे ही सेवा सुरू करू शकते.बँक फोन द्वारे बिलाचा स्वयंचलित भरणा करणे आणि कॅशलेस खरेदी, चेकलेस व्यवहार अश्या सेवा देऊ शकते.बँक सर्व बँकांच्या ATM नेटवर्क वर वापरण्यायोग्य डेबिट कार्ड आणि ATM कार्ड जारी करू शकते.पेमेंट बँक या बँक खात्यांमध्ये पैसे थेट हस्तांतरित करू शकते.बँक प्रवासीला फॉरेक्स कार्ड प्रदान करू शकते, जे संपूर्ण भारतात डेबिट किंवा ATM म्हणून वापरण्यायोग्य राहणार.बँक इतरांच्या तुलनेत कमी शुल्क आकारून फॉरेक्स सेवा देऊ शकते.बँक 'ऍपल पे' सारख्या थर्ड पार्टी कडे कार्ड स्वीकृती यंत्रणा देऊ शकते.
***भारतात पेमेंट बँक चे महत्व:-
भारत ही जगातील एक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. परंतु, तरीही देशातील विविध भागात अजूनही बँकिंग सेवा पोहचलेली नाही. या चित्रणाला पाहता, केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा नक्कीच फायदा होणार. मुख्य म्हणजे कमी पैशाच्या व्यवहारांना लक्षात घेऊन ही संकल्पना आणण्यात आली आहे. भारतीय बँकिंग क्षेत्रात, प्रथमच, RBI ने विशिष्ट उपक्रमासाठी विशिष्ट परवाने देऊ केले आहेत.
भारतातील बँकिंग यंत्रणा पुन्हा परिभाषित करण्यासाठी म्हणून आणि भारतीय स्थलांतरित मजूर, कमी उत्पन्न असलेली कुटुंबे आणि लहान व्यवसाय यांना सेवा देण्यासाठी ही सेवा आणण्यात आली आहे. कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे प्रवास करतांना, यामधून आरोग्य, शिक्षण आणि गॅस अनुदान अश्या विविध सरकारी योजनेसाठी हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.