🚨#Tokyo2020 : 🥉 P. V. Sindhu Wins Bronze by defeating He Bingjiao of China 21-13,21-15 ;
second medal for India 🇮🇳 at #Tokyo2020
t.me/thempscupdate
second medal for India 🇮🇳 at #Tokyo2020
t.me/thempscupdate
Forwarded from POLITY By M.M. (MADHUSUDAN N R P)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from POLITY By M.M. (MADHUSUDAN N R P)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from POLITY By M.M. (MADHUSUDAN N R P)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#HRD #Health जागतिक स्तनपान सप्ताह २०२१: ‘स्तनपानाचे संरक्षण’ ही सामूहिक बांधिलकी
🚨१-७ ऑगस्ट या काळात दरवर्षी जागतिक स्तनपान सप्ताह अनेक देशांमध्ये साजरा होतो. याची मूळ संकल्पना व जागतिक समन्वय वाबा (WABA:World Alliance of Breastfeeding Action) या संस्थेची आहे. १९९२ मध्ये पहिला जागतिक स्तनपान सप्ताह साजरा झाला. प्रत्येक वर्षी नवीन घोषवाक्यासह हा दिवस साजरा होतो. या वर्षीचे घोषवाक्य ‘स्तनपानाचे संरक्षण: ही सामूहिक बांधिलकी’ हे आहे.
✅ BPNI - Breastfeeding Promotion Network of India ह्या NGO च्या पुढाकारामुळे 🚨2008 साली "महाराष्ट्र" हिरकणी कक्ष स्थापन करणारे प्रथम राज्य बनले.
@thempscupdate
https://www.loksatta.com/lifestyle-news/celebrate-world-breastfeeding-week-2021-with-theme-protect-breastfeeding-a-shared-responsibility-ttg-97-2549196/
🚨१-७ ऑगस्ट या काळात दरवर्षी जागतिक स्तनपान सप्ताह अनेक देशांमध्ये साजरा होतो. याची मूळ संकल्पना व जागतिक समन्वय वाबा (WABA:World Alliance of Breastfeeding Action) या संस्थेची आहे. १९९२ मध्ये पहिला जागतिक स्तनपान सप्ताह साजरा झाला. प्रत्येक वर्षी नवीन घोषवाक्यासह हा दिवस साजरा होतो. या वर्षीचे घोषवाक्य ‘स्तनपानाचे संरक्षण: ही सामूहिक बांधिलकी’ हे आहे.
✅ BPNI - Breastfeeding Promotion Network of India ह्या NGO च्या पुढाकारामुळे 🚨2008 साली "महाराष्ट्र" हिरकणी कक्ष स्थापन करणारे प्रथम राज्य बनले.
@thempscupdate
https://www.loksatta.com/lifestyle-news/celebrate-world-breastfeeding-week-2021-with-theme-protect-breastfeeding-a-shared-responsibility-ttg-97-2549196/
लोकसत्ता
जागतिक स्तनपान सप्ताह २०२१: ‘स्तनपानाचे संरक्षण’ ही सामूहिक बांधिलकी
स्तनपान हा पर्याय नसून संकल्प आहे. हा वसा फक्त आठवड्यापुरता मर्यादित न राखता पूर्ण वर्ष राबवावा.
🚨#MPSC विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला असता, ते म्हणाले मुख्यमंत्री कार्यालयाचे परीक्षा घेण्यासंदर्भातचे पत्र विभागाला मिळाले तर कमीतकमी 40 दिवसात MPSC परीक्षा घेऊ शकते. अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी TOD ला दिली.
👉 #Combined पूर्व परीक्षा गट ब’ परीक्षेची तारीख घोषित करण्याची फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयात पोहोचली असून यावर मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी होणे बाकी आहे. मात्र अजूनही मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी झाली नसल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांकडून मिळाली आहे. जोपर्यंत मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी होणार नाही. तोपर्यंत परीक्षेला परवानगी मिळणार नाही.
https://todmarathi.com/chief-minister-do-you-sign-the-mpsc-exam-file-or-are-you-waiting-for-another-dream-come-true-angry-question-of-mpsc-students/
👉 #Combined पूर्व परीक्षा गट ब’ परीक्षेची तारीख घोषित करण्याची फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयात पोहोचली असून यावर मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी होणे बाकी आहे. मात्र अजूनही मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी झाली नसल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांकडून मिळाली आहे. जोपर्यंत मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी होणार नाही. तोपर्यंत परीक्षेला परवानगी मिळणार नाही.
https://todmarathi.com/chief-minister-do-you-sign-the-mpsc-exam-file-or-are-you-waiting-for-another-dream-come-true-angry-question-of-mpsc-students/
TOD Marathi
मुख्यमंत्री साहेब, MPSC परीक्षेच्या फाईलवर सही करता की आणखीन स्वप्नील लोणकर होण्याची वाट बघता? ; MPSC विद्यार्थ्यांचा संतप्त सवाल
TOD मराठी लोकांकडून लोकांसाठी, महत्त्वाच्या बातम्या, टॉप मराठी बातम्या, TOD Marathi By Times Of Democracy News.
Forwarded from POLITY By M.M. (MADHUSUDAN N R P)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from POLITY By M.M. (MADHUSUDAN N R P)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from POLITY By M.M. (MADHUSUDAN N R P)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from The MPSC Update © (MADHUSUDAN N R P)
🚨 #HRD : ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या ऐवजी 2019 असा बदल
Forwarded from The MPSC Update © (MADHUSUDAN N R P)
#HRD 🚨 ग्राहक संरक्षण कायदा,2019-
ग्राहक हक्कांना मिळणार बळकटी
🚨देशातील ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणाऱ्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात, १९८६मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. ग्राहकांना न्याय जलद गतीने मिळावा, यासाठी नवीन कायद्यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी न्यायकक्षांमध्येही बदल करण्यात आहेत. ग्राहकांच्या हक्कांना बळकटी देण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
🚨देशात ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार यापूर्वी ग्राहकांना सुरक्षेचा अधिकार, माहिती मिळण्याचा अधिकार, निवडीचा अधिकार, ऐकून घेतले जाण्याचा अधिकार, तक्रार निवारणाचा अधिकार; तसेच ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार देण्यात आले होते. वस्तू किंवा सेवेची गुणवत्ता, प्रमाण, क्षमता, शुद्धता, किंमत आणि दर्जा अशा विविध अंगांची माहिती घेण्याचा अधिकार, अशी ग्राहक हक्काची व्याख्या करण्यात आली आहे.
🚨मोबदला देऊन वस्तू किंवा सेवा मिळवणारी व्यक्ती म्हणजे ग्राहक अशी व्याख्या कायद्यानुसार करण्यात आली आहे. मात्र, वस्तू किंवा सेवा व्यावसायिक कारणासाठी घेणाऱ्या व्यक्तीचा यात समावेश करण्यात आलेला नाही. ऑनलाइन, ऑफलाइन, टेलिशॉपिंग, साखळी मार्केटिंग किंवा थेट विक्री अशा कोणत्याही पद्धतीने वस्तू किंवा सेवा विकत घेणाऱ्या ग्राहकांचा यात समावेश आहे. नवीन कायद्यानुसार आता ग्राहकांचे अधिकार वाढवण्यात आले आहेत. या अधिकारांची माहिती प्रत्येक नागरिकाने करून घेण्याची गरज आहे.
🚨कोठूनही तक्रार दाखल करता येणार
नवीन अधिकारानुसार आता ग्राहक जिल्हा ग्राहक आयोग किंवा राज्य ग्राहक आयोगाकडे कोठूनही तक्रार करू शकणार आहेत. म्हणजे ग्राहकाला आपल्या घरातून, ऑफिसमधून किंवा बाहेरगावी असतानाही तक्रार दाखल करता येईल. यापूर्वी ग्राहकाला तक्रार दाखल करायची असल्यास ती वस्तू खरेदी केलेल्या ठिकाणी किंवा विक्रेत्याने त्याच्या कार्यालयाची नोंदणी केलेल्या ठिकाणीच तक्रार दाखल करता येत होती. आता ग्राहकांना ऑनलाइन पद्धतीने तक्रार दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तक्रारीसाठीचे शुल्कही ऑनलाइन पद्धतीने भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे तक्रार दाखल करताना ग्राहकांना सहन करावा लागणारा त्रास दूर होण्यास मदत होणार आहे.
🚨उत्पादन जबाबदारीनुसार भरपाई
सदोष वस्तूमुळे नुकसान झाल्यास ग्राहकाला संबंधित वस्तूचा उत्पादक आणि विक्रेता यांच्याकडे नुकसानभरपाई मागता येणार आहे. सर्व सेवांसाठीदेखील ही तरतूद लागू होईल. त्यामुळे सदोष सेवा मिळाल्यास त्याची भरपाई ग्राहकाला सेवापुरवठादाराकडे मागता येणार आहे. वस्तूमध्ये उत्पादना वेळी दोष असल्यास; तसेच उत्पादनावर 'वॉरंटी' नमूद केली नसल्यास उत्पादक आणि विक्रेता यांना जबाबदार धरले जाणार आहे. 'ई-कॉमर्स'लाही ही तरतूद लागू होणार आहे.
🚨वर्ग म्हणून संरक्षणाचा अधिकार
ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत असल्यास नागरिकांना तक्रार करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. अन्याय्य व्यापारी प्रथा, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती यांच्याविरोधात ग्राहक वर्गाच्या हितासाठी तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यासाठी लेखी स्वरूपात किंवा ऑनलाइन पद्धतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करता येईल. विभागीय आयुक्त किंवा केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाकडे व्यापक कारवाईसाठी तक्रार दाखल करता येणार आहे.
🚨'व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग'द्वारे सुनावणी
प्रतिज्ञापत्र; तसेच कागदपत्रांचे पुरावे सादर करून तक्रारदार आयोगासमोर हजर राहू शकतो. ग्राहकाने सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे व्हावी, अशी मागणी करणारा अर्ज केल्यास त्याला आयोग परवानगी देऊ शकतो.
🚨तक्रार फेटाळण्यामागचे कारण
ग्राहकाच्या तक्रारीवर सुनावणी केल्याखेरीज कोणतीही तक्रार आयोगाला फेटाळता येणार नाही. आयोगाला एखाद्या तक्रारीवर सुनावणी घ्यायची, की संबंधित तक्रार फेटाळायची, याचा निर्णय २१ दिवसांत घ्यावा लागेल. तसा निर्णय झाला नाही, तर तक्रार दाखल करून घेतली, असे समजले जाणार आहे.
▶️ फक्त Exam oriented Quality Information साठी
Join करा, बिनधास्त Copy-Paste करा आणि तुमच्या मित्रांना Share करा☺️..👇👇👇
t.me/thempscupdate
ग्राहक हक्कांना मिळणार बळकटी
🚨देशातील ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणाऱ्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात, १९८६मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. ग्राहकांना न्याय जलद गतीने मिळावा, यासाठी नवीन कायद्यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी न्यायकक्षांमध्येही बदल करण्यात आहेत. ग्राहकांच्या हक्कांना बळकटी देण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
🚨देशात ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार यापूर्वी ग्राहकांना सुरक्षेचा अधिकार, माहिती मिळण्याचा अधिकार, निवडीचा अधिकार, ऐकून घेतले जाण्याचा अधिकार, तक्रार निवारणाचा अधिकार; तसेच ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार देण्यात आले होते. वस्तू किंवा सेवेची गुणवत्ता, प्रमाण, क्षमता, शुद्धता, किंमत आणि दर्जा अशा विविध अंगांची माहिती घेण्याचा अधिकार, अशी ग्राहक हक्काची व्याख्या करण्यात आली आहे.
🚨मोबदला देऊन वस्तू किंवा सेवा मिळवणारी व्यक्ती म्हणजे ग्राहक अशी व्याख्या कायद्यानुसार करण्यात आली आहे. मात्र, वस्तू किंवा सेवा व्यावसायिक कारणासाठी घेणाऱ्या व्यक्तीचा यात समावेश करण्यात आलेला नाही. ऑनलाइन, ऑफलाइन, टेलिशॉपिंग, साखळी मार्केटिंग किंवा थेट विक्री अशा कोणत्याही पद्धतीने वस्तू किंवा सेवा विकत घेणाऱ्या ग्राहकांचा यात समावेश आहे. नवीन कायद्यानुसार आता ग्राहकांचे अधिकार वाढवण्यात आले आहेत. या अधिकारांची माहिती प्रत्येक नागरिकाने करून घेण्याची गरज आहे.
🚨कोठूनही तक्रार दाखल करता येणार
नवीन अधिकारानुसार आता ग्राहक जिल्हा ग्राहक आयोग किंवा राज्य ग्राहक आयोगाकडे कोठूनही तक्रार करू शकणार आहेत. म्हणजे ग्राहकाला आपल्या घरातून, ऑफिसमधून किंवा बाहेरगावी असतानाही तक्रार दाखल करता येईल. यापूर्वी ग्राहकाला तक्रार दाखल करायची असल्यास ती वस्तू खरेदी केलेल्या ठिकाणी किंवा विक्रेत्याने त्याच्या कार्यालयाची नोंदणी केलेल्या ठिकाणीच तक्रार दाखल करता येत होती. आता ग्राहकांना ऑनलाइन पद्धतीने तक्रार दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तक्रारीसाठीचे शुल्कही ऑनलाइन पद्धतीने भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे तक्रार दाखल करताना ग्राहकांना सहन करावा लागणारा त्रास दूर होण्यास मदत होणार आहे.
🚨उत्पादन जबाबदारीनुसार भरपाई
सदोष वस्तूमुळे नुकसान झाल्यास ग्राहकाला संबंधित वस्तूचा उत्पादक आणि विक्रेता यांच्याकडे नुकसानभरपाई मागता येणार आहे. सर्व सेवांसाठीदेखील ही तरतूद लागू होईल. त्यामुळे सदोष सेवा मिळाल्यास त्याची भरपाई ग्राहकाला सेवापुरवठादाराकडे मागता येणार आहे. वस्तूमध्ये उत्पादना वेळी दोष असल्यास; तसेच उत्पादनावर 'वॉरंटी' नमूद केली नसल्यास उत्पादक आणि विक्रेता यांना जबाबदार धरले जाणार आहे. 'ई-कॉमर्स'लाही ही तरतूद लागू होणार आहे.
🚨वर्ग म्हणून संरक्षणाचा अधिकार
ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत असल्यास नागरिकांना तक्रार करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. अन्याय्य व्यापारी प्रथा, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती यांच्याविरोधात ग्राहक वर्गाच्या हितासाठी तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यासाठी लेखी स्वरूपात किंवा ऑनलाइन पद्धतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करता येईल. विभागीय आयुक्त किंवा केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाकडे व्यापक कारवाईसाठी तक्रार दाखल करता येणार आहे.
🚨'व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग'द्वारे सुनावणी
प्रतिज्ञापत्र; तसेच कागदपत्रांचे पुरावे सादर करून तक्रारदार आयोगासमोर हजर राहू शकतो. ग्राहकाने सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे व्हावी, अशी मागणी करणारा अर्ज केल्यास त्याला आयोग परवानगी देऊ शकतो.
🚨तक्रार फेटाळण्यामागचे कारण
ग्राहकाच्या तक्रारीवर सुनावणी केल्याखेरीज कोणतीही तक्रार आयोगाला फेटाळता येणार नाही. आयोगाला एखाद्या तक्रारीवर सुनावणी घ्यायची, की संबंधित तक्रार फेटाळायची, याचा निर्णय २१ दिवसांत घ्यावा लागेल. तसा निर्णय झाला नाही, तर तक्रार दाखल करून घेतली, असे समजले जाणार आहे.
▶️ फक्त Exam oriented Quality Information साठी
Join करा, बिनधास्त Copy-Paste करा आणि तुमच्या मित्रांना Share करा☺️..👇👇👇
t.me/thempscupdate
Telegram
The MPSC Update ©
Empowering Youth for Social Change..!!!
Send ur Queries👉 @madhusudanrp { only fr d members..! }
Send ur Queries👉 @madhusudanrp { only fr d members..! }
Forwarded from The MPSC Update © (MADHUSUDAN N R P)
🚨 #HRD ग्राहक संरक्षण कायदा 2019
Consumer Protection Act 2019
1) या कायद्यामुळे १९८६ चा ग्राहक संरक्षण कायदा पूर्णपणे रद्द झाला आहे.
2) या कायद्यास ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली होती.
3) २० जुलै २०२० पासून देशभर नवा ग्राहक संरक्षण कायदा लागू झाला आहे.
4) ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ मध्ये एकूण ८ प्रकरणे व १०७ कलमे आहेत.
✅ग्राहक संरक्षण कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदी
1) नवीन कायद्यानुसार जर कोणी भेसळयुक्त उत्पादन दिले आणि त्यामुळे कोणाला इजा झाली किंवा कोणाचा मृत्यू झाला तर सहा महिने कैद व एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होणार.
2) एखाद्या उत्पादनामुळे कोणाला किरकोळ इजा झाल्यास एक वर्षापर्यंत कैद व तीन लाख रुपयांपर्यंत दंड होणार आणि जर ग्राहकाचा मृत्यू झाल्यास सात वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा व १० लाख रुपयांपर्यंत दंड.
3) जर गुन्हा पहिलाच असेल तर उत्पादकाचा परवाना दोन वर्षांसाठी रद्द होणार. तोच गुन्हा परत केला तर परवाना कायमचा रद्द होणार आहे.
🚨फसव्या जाहिराती संदर्भात तरतूद
1) जर कोणी फसवी जाहिरात केली तर १० लाखांपर्यंत भरपाई, तसेच पाच वर्षांपर्यंत कैद किंवा पाच लाखांपर्यंत दंड होणार.
2) फसव्या जाहिरात करणारे सेलिब्रिटी सुद्धा यासाठी जबाबदार राहणार आहेत.
✅ग्राहक न्यायालयांच्या आर्थिक कार्यकक्षेत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे.
1) जिल्हा ग्राहक आयोगापुढे आता 20 लाखांऐवजी एक कोटी रुपयांपर्यंतचे दावे सुनावणीला येतील.
2) राज्य आयोगाला एक ते दहा कोटी पर्यंतच्या दाव्यांची सुनावणी घेता येईल.
3) दहा कोटींहून जास्त मुल्याच्या दाव्यासाठीच ग्राहकांना दिल्ली येथे राष्ट्रीय आयोगापुढे जावे लागेल, यापूर्वी एक कोटींहून जास्त मुल्यांच्या तक्रारींसाठी ग्राहकांना दिल्लीला जावे लागत असायचे.
✅न्यायालयाच्या संमतीने तडजोड शक्य होणार आहे.
1) ग्राहक न्यायालयातील तक्रारींचे मध्यस्थीद्वारे सुद्धा निवारण होऊ शकणार आहे.
2) यापुढे प्रत्येक ग्राहक न्यायालयाला संलग्न असा एक मध्यस्थीचा विभाग असेल. या मध्यस्थाने 30 दिवसांत सामंजस्याने तंटा सोडवण्याचा प्रयत्न करुन न्यायालयात अहवाल देणे अपेक्षित आहे.
3) दोन्ही बाजू समझोत्यास तयार असतील तसा समझौता करार करुन त्यावर दोघांच्याही सह्या कराव्या लागतील. ग्राहक न्यायालय त्यावर न्यायालयीन आदेश म्हणून शिक्का मारेल.
4) हा समझौता दोन्ही बाजूंच्या संमतीने झाल्याने दोन्ही पक्षाला याविरुद्ध अपिलात जाता येणार नाही
t.me/thempscupdate
Consumer Protection Act 2019
1) या कायद्यामुळे १९८६ चा ग्राहक संरक्षण कायदा पूर्णपणे रद्द झाला आहे.
2) या कायद्यास ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली होती.
3) २० जुलै २०२० पासून देशभर नवा ग्राहक संरक्षण कायदा लागू झाला आहे.
4) ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ मध्ये एकूण ८ प्रकरणे व १०७ कलमे आहेत.
✅ग्राहक संरक्षण कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदी
1) नवीन कायद्यानुसार जर कोणी भेसळयुक्त उत्पादन दिले आणि त्यामुळे कोणाला इजा झाली किंवा कोणाचा मृत्यू झाला तर सहा महिने कैद व एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होणार.
2) एखाद्या उत्पादनामुळे कोणाला किरकोळ इजा झाल्यास एक वर्षापर्यंत कैद व तीन लाख रुपयांपर्यंत दंड होणार आणि जर ग्राहकाचा मृत्यू झाल्यास सात वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा व १० लाख रुपयांपर्यंत दंड.
3) जर गुन्हा पहिलाच असेल तर उत्पादकाचा परवाना दोन वर्षांसाठी रद्द होणार. तोच गुन्हा परत केला तर परवाना कायमचा रद्द होणार आहे.
🚨फसव्या जाहिराती संदर्भात तरतूद
1) जर कोणी फसवी जाहिरात केली तर १० लाखांपर्यंत भरपाई, तसेच पाच वर्षांपर्यंत कैद किंवा पाच लाखांपर्यंत दंड होणार.
2) फसव्या जाहिरात करणारे सेलिब्रिटी सुद्धा यासाठी जबाबदार राहणार आहेत.
✅ग्राहक न्यायालयांच्या आर्थिक कार्यकक्षेत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे.
1) जिल्हा ग्राहक आयोगापुढे आता 20 लाखांऐवजी एक कोटी रुपयांपर्यंतचे दावे सुनावणीला येतील.
2) राज्य आयोगाला एक ते दहा कोटी पर्यंतच्या दाव्यांची सुनावणी घेता येईल.
3) दहा कोटींहून जास्त मुल्याच्या दाव्यासाठीच ग्राहकांना दिल्ली येथे राष्ट्रीय आयोगापुढे जावे लागेल, यापूर्वी एक कोटींहून जास्त मुल्यांच्या तक्रारींसाठी ग्राहकांना दिल्लीला जावे लागत असायचे.
✅न्यायालयाच्या संमतीने तडजोड शक्य होणार आहे.
1) ग्राहक न्यायालयातील तक्रारींचे मध्यस्थीद्वारे सुद्धा निवारण होऊ शकणार आहे.
2) यापुढे प्रत्येक ग्राहक न्यायालयाला संलग्न असा एक मध्यस्थीचा विभाग असेल. या मध्यस्थाने 30 दिवसांत सामंजस्याने तंटा सोडवण्याचा प्रयत्न करुन न्यायालयात अहवाल देणे अपेक्षित आहे.
3) दोन्ही बाजू समझोत्यास तयार असतील तसा समझौता करार करुन त्यावर दोघांच्याही सह्या कराव्या लागतील. ग्राहक न्यायालय त्यावर न्यायालयीन आदेश म्हणून शिक्का मारेल.
4) हा समझौता दोन्ही बाजूंच्या संमतीने झाल्याने दोन्ही पक्षाला याविरुद्ध अपिलात जाता येणार नाही
t.me/thempscupdate
Telegram
The MPSC Update ©
Empowering Youth for Social Change..!!!
Send ur Queries👉 @madhusudanrp { only fr d members..! }
Send ur Queries👉 @madhusudanrp { only fr d members..! }
Forwarded from History by M.M.
#SS : 🚨क्रांतिसिंह नाना पाटील
इंग्रजांच्या राजवटीत दीड हजार गावांत प्रतिसरकार चालविणारे थोर स्वातंत्र्यसेनानी क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन..💐
✅१९५७ मध्ये ते उत्तर सातारा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आले. १९६७ मध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे उमेदवार म्हणून ते बीड मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आले. संसदेत मराठीतून भाषण करणारे ते पहिले खासदार होते.
@historymm
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE_%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%B2?wprov=sfla1
इंग्रजांच्या राजवटीत दीड हजार गावांत प्रतिसरकार चालविणारे थोर स्वातंत्र्यसेनानी क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन..💐
✅१९५७ मध्ये ते उत्तर सातारा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आले. १९६७ मध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे उमेदवार म्हणून ते बीड मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आले. संसदेत मराठीतून भाषण करणारे ते पहिले खासदार होते.
@historymm
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE_%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%B2?wprov=sfla1
Wikipedia
नाना पाटील
क्रांतिसिंह नाना पाटील (ऑगस्ट ३, इ.स. १९०० - डिसेंबर ६, इ.स. १९७६) हे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील सैनिक आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील मराठी राजकारणी होते. क्रांतिसिंह नाना पाटील हे महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचे क्रांतिकारक मानले जातात त्यांचे कार्यक्षेत्र हे…
Forwarded from POLITY By M.M. (MADHUSUDAN N R P)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
MPSCअंदाजित_वेळापत्रक_व_सद्यस्थिती_ऑगस्ट_2021@thempscupdate.pdf
660.3 KB
#Combined पूर्व परीक्षा-2020 व #SSE #Mains2021 परीक्षेच्या तारखेची अद्याप घोषणा नाही..! 😇🙏
http://t.me/thempscupdate
http://t.me/thempscupdate
#PSI Mains 2019 Revised Result.pdf
758 KB
🚨#PSI Mains 2019 : #Result
🚨 मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या सर्व यशस्वी उमेदवारांना मनःपूर्वक शुभेच्छा..💐
http://t.me/thempscupdate
🚨 मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या सर्व यशस्वी उमेदवारांना मनःपूर्वक शुभेच्छा..💐
http://t.me/thempscupdate
🚨#PSI Mains 2019 : #Cutoff
🚨 Open Category Cutoff 2 मार्क्सने कमी झाला आहे..
http://t.me/thempscupdate
🚨 Open Category Cutoff 2 मार्क्सने कमी झाला आहे..
http://t.me/thempscupdate
Forwarded from POLITY By M.M. (MADHUSUDAN N R P)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from POLITY By M.M. (MADHUSUDAN N R P)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM