✅Current Affairs 15 May 2020

🔶EAM Jaishankar participated in SCO Foreign Ministers video conference on COVID-19

🔶PM CARES Fund trust allocates Rs 3,100 crore: COVID-19

🔶ICMR fast-tracks roll out of ‘Solidarity’ trial to find treatment: COVID-19

🔶Centre sets up “Rice Export Promotion Forum” to promote rice export

🔶Jal Jeevan Mission: Haryana and J&K to provide tap water to every household by Dec 2022

🔶Atmanirbhar Bharat Abhiyaan Part-1: MSME focused package detailed by Nirmala Sitharaman; EPF contribution reduced

🔶International tourism to decline 60-80% in 2020: UNWTO report

🔶India likely to miss global nutrition targets by 2025: WHO’s Global Nutrition Report 2020

🔶Forest loss rate globally declined from 2015 to 2020: FRA 2020

🔶Reserve Bank extends interest subsidy scheme for exporters till 31 March 2021

🔶Federal bank, MoneyGram tie up for direct-to-bank deposits in India

🔶UN forecasts India to grow at 1.2% in CY20 and global economy to shrink by 3.2%

🔶Lieutenant Commander Akshay Kumar was awarded Vice Admiral G.M. Hiranandani Memorial Rolling Trophy 2020

🔶Former JDS MP Raja Rangappa Nayak passes away at 61

🔶West Bengal govt launches ‘Matir Smristi’ scheme to utilise 50,000-acre barren land in 6 districts

#geo : अम्फान चक्रीवादळ:
देशातील आठ राज्यांना फटका बसण्याची शक्यता; अनेक राज्यांना ऑरेंज अलर्ट

मुसळधार पाऊस आणि ६५ किमी वेगाने वाहणाऱ्या वादळी वाऱ्यांची शक्यता हवामान खात्याने व्यक्त केली आहे.

अंदमान-निकोबारसहीत लक्षद्वीपमध्ये चक्रवादळासहीत जोरदार पाऊस होण्याची शक्यता हवामान खात्याने व्यक्त केली आहे. याचबरोबर ओडिशा आणि पश्चिम बंगालमधील काही भागांमध्ये जोरदार पाऊस कोसळण्याचा इशाराही हवामान खात्याने दिला आहे. बंगालच्या उपसागरामध्ये कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने तयार झालेल्या अम्फान चक्रवादळाचा सर्वाधिक फटका पूर्वेकडी राज्यांना बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली तरी दक्षिण, पश्चिम आणि उत्तरेकडील काही भागांमध्ये जोरदार ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस येण्याची दाट शक्यता आहे. काही भागामध्ये धुळीची वादळेही उठतील असं अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.

#schemes : Operation Green

देशातील बटाटा, कांदा, टोमॅटोच्या पिकांच्या समस्या हाताळण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘ऑपरेशन ग्रीन’ योजना तयार केली आहे.

ऑपरेशन ग्रीनच्या माध्यमातून TOP म्हणजेच टोमॅटो, बटाटा, कांदा योजनेत इतर फळभाज्यांनाही आणण्यात आले आहे. TOP योजनेसाठी सुमारे 500 कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

दरम्यान, 50% अनुदान ट्रान्सपोर्टेशनसाठी दिले जाईल. तर शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी 50% अनुदान दिले जाईल.

t.me/thempscupdate

#sse #imp #ncertQs #geo :

🚨NCERT पुस्तकावर आधारित भूगोल विषयावरील प्रश्न ..👆

MPSC स्पर्धा परीक्षेसाठी "Exam-oriented Quality Information" करिता खालील ब्लू लिंक क्लीक करा , Join करा 👇👇👇आणि तुमच्या मित्रांना फॉरवर्ड करा.

http://t.me/thempscupdate

✅Current Affairs 16 May 2020

🔶Govt introduces new scheme of 2% interest subvention on working capital loans for dairy sector

🔶Arjun Munda launches ‘GOAL’ -  (Going Online as Leaders) 
for digital skilling of tribal youths

🔶Dr Harsh Vardhan dedicates COBAS 6800 testing machine to the nation

🔶Harsh Vardhan participates in the 32nd Commonwealth Health Ministers’ Meeting

🔶Piyush Goyal participates in virtual session of G20 meet

🔶4 Ayush formulations against COVID-19 by AYUSH ministry & CSIR

🔶Atmanirbhar Bharat Abhiyaan Part-2: Package for Poor, including migrants and farmers detailed by Nirmala Sitharaman

🔶Delhi Police gets India’s first ‘Thermal Corona Combat Headgear’ to enhance social distancing

🔶India’s CO2 emissions falls for the 1st time in four decades: Carbon Brief

🔶Israel names street in Tel Aviv after Rabindranath Tagore on his 159th birth anniversary

🔶World Bank approves 1 billion USD to support India’s combat against COVID-19

🔶COVID-19 may cost global economy loss of up to $ 8.8 trillion: ADB report

🔶WTO Director General Roberto Azevedo to step down on August 31 before term expires

🔶Indian coast guard ship sachet, interceptor boats C-450 and C-451 commissioned: Rajnath Singh

🔶MHRD develops SAMARTH an e-Governance platform to provide quality education to students

🔶IITGN develops interactive dashboard “MIR AHD Covid-19 Dashboard” to help contain COVID-19 community infection post lockdown

🔶China wins 1st edition of FIDE Chess.com online Nations cup 2020; India finishes fifth

🔶Bengali author Sahitya Akademi winner Debesh Roy passes away at 84

🔶Padma Bhushan awardee Professor Anisuzzaman passes away at 83

🔶International Day of Families 2020: May 15

🔶National Endangered Species Day observed on May 15, 2020

🔶Gujarat Govt launches ‘Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojna’ to provide loans to small businessmen

🔶The government of West Bengal announces two new schemes

🔶Jharkhand: Education dept with Doordarshan starts online classes for School children

🔶Little Richard, rock’n’roll pioneer, passed away at 87

The MPSC Update:
मित्रांनो, इंग्रजी माध्यमात अतिशय उच्च गुणवत्तेचे अभ्यास साहित्य उपलब्ध असून English विषयी उगाच न्यूनगंड बाळगू नका...

MPSC घेत असलेल्या बहुतेक परीक्षेत एकच प्रश्न दोन्ही माध्यमात ( इंग्रजी & मराठी) उपलब्ध असतो. त्यामुळे कधीकधी इंग्रजीत विचारलेला प्रश्न तुलनात्मक सोपा वाटतो...😊

✅Current Affairs 17 May 2020

🔶17 May World Telecommunication Day

🔶17 May - World Hypertension Day

🔶The PM CARES Fund Trust decided to allocate ₹3,100 crore for fight against the COVID-19 pandemic and the amount will be used, among other things, to purchase ventilators and caring for migrant workers.

🔶 Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced Rs 3 lakh crore of collateral-free loans for small businesses. 

🔶Finance minister Nirmala Sitharaman announced a 25 per cent reduction in TDS (tax deducted at sources) and TCS (tax collected at source) rate for the current financial year.

🔶 The Chhattisgarh Cabinet decided to launch ''Rajiv Gandhi Kisaan Nyay Yojana'' from May 21 to provide good returns to the farmers for their produce and encourage crop production.

🔶Four domestic pharma firms -- Cipla, Jubilant Life Sciences, Hetero and Mylan -- have entered into non-exclusive licensing agreements with drug major Gilead Sciences Inc for manufacturing and distribution of remdesivir, a potential therapy for COVID-19.

🔶Wipro Limited has been cited as a ''Leader'' in IDC MarketScape: Worldwide Cloud Professional Services 2020 Vendor Assessment.

🔶The Pakistan Cricket Board appointed former Test left-arm spinner Nadeem Khan as its new Director High Performance to replace former all-rounder Mudassar Nazar who has resigned from the post.

🔶 Pakistan Cricket Board (PCB) named Babar Azam as the nation's new ODI captain.

🔶Sai Gundekar, who acted in films like PK and Rock On, died in the US. He was 42.

🔶Professional sumo wrestler Shobushi died at 28 from the coronavirus.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005..👆

🚨आपत्ती व्यवस्थापन कायदा म्हणजे काय रे भाऊ..? 🤔 👇 (NDM Act, 2005)

✅आपत्ती म्हणजे काय?
जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, आपत्ती म्हणजे अशी घटना की ज्यामुळे अगदी आकस्मिकपणे प्रचंड जीवितहानी किंवा अन्य प्रकारची हानी संभवते. बाहेरील मदतीची आवश्यकता भासण्याइतपत तीव्रता असणारी बाब म्हणजे आपत्ती.

✅आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे काय?
नैसर्गिक आपत्ती(Natural Calamities)  मानव संसाधन (Human Resources), राष्ट्रीय संपत्ती( National Wealth),आणि अर्थव्यवस्था (Economy) संबधित कोणतीही आपत्ती आल्यानंतर अथवा आपत्ती येऊ नये म्हणून केलेली कार्यवाही म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन. आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये आपत्तीपूर्व काळासंबंधी आपत्ती प्रतिबंध यंत्रणा किंवा पूर्वतयारी तसेच नियोजन, संघटन, समन्वय व कार्यप्रणाली यांची योग्य अंमलबजावणी महत्वाची असते.

✅आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 
भारतात १९९३ साली ओरिसा (ओडिशा)च्या चक्रीवादळानंतर केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन करून धोक्यांचा आणि त्यापासून उद्भवणाऱ्या आपत्तींचा सर्वंकष अभ्यास केला. तसेच भारताने आपत्तिदरम्यान मदतकार्यासाठी व्यवस्थापनातील सगळे विभाग, शास्त्रीय संशोधनातील संस्था, शिक्षण संस्था आणि सामान्य जनसमुदाय तसेच बचावकार्य करणाऱ्या संस्था यांच्यात सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला. परंतु २००४ साली आलेल्या त्सुनामीमुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा बनवण्याची निकड कळून चुकली.

🚨त्यानंतर संसदेत पारित झाल्यानंतर NDMA
👉२५ डिसेंबर २००५👈 साली राष्ट्रपतीने संमत केला. आपत्ती व्यवस्थापनाचे धोरण आणि आराखडा तयार करण्याची तरुतूद कायद्यात आहे.

✅आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कोण लागू करु शकतो?
कोणत्याही प्रकारची आपत्ती लागू करताना राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा स्तरीय समितीचे प्रमुख आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतात. राष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधान, राज्यपातळीवर मुख्यमंत्री, जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी हा निर्णय घेतात. 

भारतात आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये खालील 4 समिती/संस्था महत्वाची भूमिका पार पाडतात.

✅राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण(NDMA)- राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण समिती तयार केली जाते ज्याचे कायमस्वरुपी अध्यक्ष पंतप्रधान असतात. पंतप्रधान 9 तज्ज्ञांची नेमणूक करतात येणाऱ्या आपत्तींबाबत माहीत देतात. राज्यस्तरावर या समितीचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्यमंत्री असतात. 

✅राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था (NIDM)-  राज्यस्तरीय प्रशिक्षक तयार करण्याचे काम ही संस्था करते. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणच्या गाईडलाईननुसार ही संस्था आपत्ती व्यपस्थापनची सर्व प्रशिक्षण देते. 

✅राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल(NDRF) - राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल  उभारण्यात आल्या असून आपत्ती नंतरच्या काळात काम करतो.  केंद्रशासनार्गंत निमलष्करी दल म्हणजे सीमा सुरक्षा दल( BSF) आणि इंडो-तिबेट सीमा पोलिस (ITBP) सारखे दल आपत्ती व्यवस्थापनासाठी पाठविल्या जातात. त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेले आधुनिक संसाधनाचा वापर करुन आपत्ती निवारणाचे काम हे दल करतात. पुर, त्सुनामी, भूकंप कोणत्याही प्रकारची आपत्ती आल्यास निमलष्करी दल आपत्ती निवारण करते.  


✅ राज्य स्तरावर तत्सम दल (SDRF) - राज्य स्तरावर तत्सम दल उभाण्यात आली असून मुख्यमंत्री अध्यक्ष असतात. राज्यस्तरीय आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये मुख्य सचिव(Chief Secretary) यांच्या खालोखल सर्व विभाग प्रमुख असतात. आपत्ती आल्यानंतर राज्य स्तरावर तत्सम दलाने दिलेल्या सुचनांची अंमलबजावणी करण्याचे काम हे अधिकारी करतात. राज्यशासनाने अथवा केंद्रशासनाने घेतलेला निर्णय अतिमपातळीपर्यंत पोहचवून अंमलबजावणी करण्याचे काम हे अधिकारी करतात. आपत्ती आल्यानंतर या सर्व विभागांच समन्वय साधण्याचे काम राज्य स्तरावर तत्सम दल विभागामार्फत केले जाते. 

✅ आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांना मिळणारे अधिकार
- आवश्‍यकता भासल्यास खासगी जागा, वाहने,  सेवा, वस्तू अधिग्रहित करण्याचा अधिकार.
उदा. हॉस्पिटल, डॉक्टर, अँमब्यूलन्स
- आपत्ती व्यवस्थापनासाठी लागणारा निधी उभा करणे.
- आपत्ती बाबत अफवा पसरविणाऱ्यांवर कारवाई करणे. 
- आपत्ती व्यवस्थापनसाठी लागणारी मानवी संसाधन( Man Power) उभारणे.
- आत्यवशक वस्तूंची साठेबाजी करणाऱ्यांवर कारवाई करणे.

✅ आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांवरील जबाबदारी
- आपत्ती बाबत जनजागृती करणे
- आपत्ती बाबत गोंधळाची निर्माण होऊ नये यासाठी दक्ष राहणे.
- आपत्तकालिन मदत आणि सेवा लोकांपर्यंत पोहचवणे.
- आपत्ती निवारणासाठी धोरण आखणे आणि अंमलबजावणी करणे.

✅आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत गुन्हे व दंड : कायद्यातील प्रकरण १० मधील कलम ५१ ते ५८ यांमार्फत आपत्ती व्यवस्थापनाशी निगडित विविध प्रकारचे गुन्हे व त्यांवर करावयाच्या कार्यवाहीची तरतूद आहे.

t.me/thempscupdate

 

#current : रत्नाकर मतकरी

ज्येष्ठ साहित्यिक, नाटककार, दिग्दर्शक, निर्माते, बालनाटय़ चळवळीचे अध्वर्यु, स्तंभलेखक रत्नाकर मतकरी यांचे काल रात्री निधन झाले. कला, साहित्य क्षेत्रात त्यांचे मोठे योगदान होते. १९५५ मध्ये वयाच्या सोळाव्या वर्षी त्यांनी ‘वेडी माणसं’ ही एकांकिका लिहिली. तेव्हा ते एल्फिन्स्टन कॉलेजला पहिल्या वर्षांला होते. त्यापूर्वी त्यांनी शाळेत असताना वर्गाच्या हस्तलिखितासाठी ‘पन्नादाई’ ही एकांकिका लिहिली होती आणि टागोरांच्या ‘लिव्हिंग ऑर डेड’ या गूढकथा सदृश कथेचा अनुवाद ‘कदम्बिनी’ या नावाने केला होता.
रत्नाकर मतकरी हे अष्टपैलू व्यक्तीमत्व होते. नाटक, एकांकिका, बालनाट्य, कथा, गूढकथा, कादंबरी, ललित लेख, वैचारिक साहित्य यामध्ये त्यांनी विपुल लेखन केले. त्याचबरोबर ते रंगकर्मी, दिग्दर्शक, निर्माता आणि चित्रकार देखील होते. त्यांनी महाराष्ट्रात बालरंगभूमीची मुहूर्तमेढ रोवून, सुमारे तीस वर्षे पदरमोड करून बालनाट्यांची निर्मिती केली.

✅ Current Affairs 18 May 2020

🔶International Day of Light 2020: May 16

🔶National dengue day 2020, May 16

🔸Rajnath Singh approves Rs 400 crore Defence Testing Infrastructure Scheme

🔶Centre approves modified DPR of Ujh Multipurpose Project in Jammu and Kashmir

🔶Atmanirbhar Bharat Abhiyaan Part-3: Package for agriculture Fisheries and Food Processing Sectors detailed by Nirmala Sitharaman

🔶 3rd advance estimates of production projects all time high foodgrain production of 295.67 million tonnes for 2019-20

🔶e-NAM reaches 1000 mandis across 18 states and 3 Union Territories

🔶Ultra-mega solar parks initiated India’s clean energy transition: US-based IEEFA report

🔶GoM proposes land pooling to corporatise agri, merging MNREGA with skilling programmes

🔶Centre, WB govt inked loan agreements with AIIB and World Bank for $413 mn Irrigation and Flood Management Project

🔶Rs 1,500 crores sanctioned for Punjab to ensure continuous credit flow to farmers: NABARD

🔶Zubair Iqbal appointed as MD of J&K Bank, Chibber to continue as chairman

🔶Godrej consumer products arm picks balance 25% stake in Kenya’s Canon Chemicals

🔶Indian Navy commissions 7th ship of MK IV class Landing Craft Utility ‘IN LCU L57’ at Port Blair

🔶 CSIR collaborates with Intel India and IIIT-Hyderabad to develop solution and strategies to combat COVID-19

🔶Scientists of JNCASR Develops Injectable Silk Fibroin-based hydrogen for Insulin delivery in diabetic patients

🔶Bhopal’s CSIR-AMPRI faculty Rajeev kumar develops lightweight carbon foam that can replace lead batteries

🔶COVID-19: University of Hyderabad, CSIR-CCMB ties up with Vins Bioproducts for antibody therapy

🔶A novel tool to help gain deeper insights into Parkinson’s disease

🔶Union HRD Minister e-Launches seven titles on “Psycho-Social Impact of Pandemic & Lockdown and How to Cope With”

🔶A Book titled “Wuhan Diary: Dispatches from a Quarantined City” authored by Fang Fang

🔶AP govt forms 5-member panel headed by Neerabh Kumar Prasad to probe Vizag gas leak

अभ्यासासाठी शुभेच्छा..👍

http://t.me/thempscupdate

✅Current Affairs 19 May 2020


🔶International Museum Day 2020: May 18

🔶World AIDS Vaccine Day celebrated on May 18, 2020

🔶World Hypertension Day 2020, May 17

🔶World Telecommunication and Information Society Day 2020: May 17

🔶International Day of Living Together in Peace 2020: May 16

🔶Atmanirbhar Bharat Abhiyaan Part-4: New Horizons of Growth detailed by Nirmala Sitharaman

🔶Atmanirbhar Bharat Abhiyaan Part-5: Government reforms detailed by Nirmala Sitharaman

🔶Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sworn-in for the 5th time

🔶Italy develops ‘iFeel-You’ bracelet for social distancing

🔶Canara Bank launches special gold loan business vertical

🔶General Atlantic buys 1.34% stake in Jio platforms for Rs 6,598.38 crores

🔶NDMA developed an online Dashboard National Migrant Information System  to track migrants movements

🔶CSIR-CMERI develops two mobile indoor disinfection sprayers: BPDS and POMID to combat COVID-19

🔶ARCI & SCTIMST jointly develops next-generation biodegradable metal implants for use in humans

🔶Denmark researcher discovers new species of fungus ‘Troglomyces Twitteri’ on Twitter

🔶Madhya Pradesh launched an initiative for migrant labourers: Charan Paduka

🔶Karnataka launches first accelerator for cyber security start-up

🔶Special Postal Cover dedicated to Migrant Workers: India post

🔶Gujarat mandates digital payment for home delivery in Ahmedabad

✅Current Affairs 20 May 2020

🔶Government implements Shekatkar Committee’s recommendations to create border infrastructure

🔶6 Cities rated 5 Star, 65 Cities rated 3 Star and 70 Cities rated 1 Star for garbage free cities: MOHUA

🔶India Provides 2 million USD to support UN agency working for Palestinian refugees

🔶Army proposes 3-year stint for civilians under “Three-Year Short Service” Scheme

🔷Nepal approves new political map including India’s Kalapani, Lipulekh as its territory

🔶NABARD extends Rs 20,500 crores special liquidity facility to co-op banks & RRBs

🔶Indian economy to contract 5% in FY21: Goldman Sachs

🔶Vice Admiral Vinay Badhwar wins 2019 Alexander Dalrymple Award from UK

🔶Accenture acquires startup Byte Prophecy to deliver AI solutions to enterprises

🔶SCR develops robot “Rail-BOT (R-BOT)” to assist railway doctors

🔶Zoological Survey of India lists 20 species of amphibians as critically endangered and 35 as endangered

🔶COVID-19 impact: ICC cricket committee led by Anil kumble recommends ban on use of saliva to shine ball

🔶Veteran Marathi writer, playwright Ratnakar Matkari passed away at 81

🔶J&K promotes e-learning under Samagra Shiksha programme

🔶Punjab govt promulgates ‘Punjab Good Conduct Prisoners Amendment Ordinance, 2020’

🔶UP presents largest ever Rs 5.12 lakh crores budget in state assembly

🔶Jaipur based company ‘Club First’ develops India’s first service robots “Sona 1.5 and Sona .5”

🔶Actor Sai Gundewar passed away at 42

समजून घ्या सहजपणे: भारत आणि नेपाळमधील 🚨कालापानी वाद नेमका आहे तरी काय?

भारताने लिपूलेख पासपर्यंत रस्ता बांधला आहे. त्यावरुन सध्या भारत आणि नेपाळमध्ये शाब्दीक लढाई सुरु आहे. उत्तराखंडच्या घाटियाबागढ ते लिपूलेख हा ८० किलोमीटरचा मार्ग आठ मे रोजी सुरु झाला. भारत, नेपाळ आणि चीन या तीन देशांच्या सीमा जिथे मिळतात त्या ट्रायजंक्शनजवळ हा मार्ग आहे. लिपूलेख पास मार्गामुळे कैलाश मानसरोवरला जाणाऱ्या भारतीय यात्रेकरुंचा वेळ वाचणार आहे. यावरुनच आता कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश कोणत्याही परिस्थितीत नेपाळच्या नकाशामध्ये परत आणले जातील, अशा इशारा नेपाळचे पंतप्रधान के.पी.ओली यांनी दिला आहे. पण हा वाद भारत आणि नेपाळमधील हा वाद नेमका काय आहे हे अनेकांना ठाऊक नाही. याच पार्श्वभूमीवर या वादाच्या इतिहासावर टाकलेली नजर…👇👇👇

वादाची सुरुवात १८१६ पासून…

भारत आणि नेपाळमधील हा वाद दोनशे वर्षांहून अधिक जुना आहे. १८१६ साली ब्रिटीशांनी भारत आणि नेपाळ सीमेजवळचा बराचसा भाग नेपळमधील राजाला पराभूत करुन ताब्यात घेतला. त्यानंतर ब्रिटीश राज्यकर्ते आणि नेपाळच्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये 🚨सुगौलीचा तह झाला. या तहानुसार सिक्कीम, नैनीताल, दार्जिलिंग, लिपुलेख, कालापानीचा प्रदेश नेपाळने ब्रिटाशांच्या ताब्यात दिला म्हणजेच भारताच्या स्वाधीन केला. या करारामध्ये ठरल्याप्रमाणे भूभाग ब्रिटीशांनी ताब्यात घेतला. मात्र त्यापैकी काही भूभाग पुन्हा नेपाळच्या ताब्यात दिला. तराई येथील भूप्रदेशही ब्रिटीशांनी नेपाळच्या सत्ताधाऱ्यांचा पराभव करुन ताब्यात घेतला होता. मात्र १८५७ साली झालेल्या उठावाच्या काळात नेपाळमधील राजांनी ब्रिटीश सरकारला साथ दिली. त्यामुळे बक्षिस म्हणून नेपाळला ब्रिटीशांनी हा प्रदेश परत केला.

✅तेथे भारतीय अधिक तरी…
तराईमध्ये भारतीय वंशाचे नागरिक मोठ्या संख्येने राहतात. मात्र इंग्रजांनी स्थानिकांच्या भावनांचा विचार न करता हा भाग नेपाळला दिला. या प्रकऱणामधील जाणकार सांगतात त्याप्रमाणे १८१६ साली झालेल्या पराभव आजही नेपाळमधील गोरखा समाजाला सलत आहे. याचा फायदा नेपाळमधील राजकीय पक्ष घेताना दिसतात. सध्या भारत आणि नेपाळमध्ये सुरु असलेल्या वादात नेपाळने सुगौलीचा तहाचे कागदपत्र उपलब्ध नसल्याचा कांगावा सुरु केला आहे.

✅मधेसींना विरोध आणि अविश्वास
२०१५ मध्ये नेपाळच्या संविधानामध्ये महत्वपूर्ण बदल करण्यात आल्यानंतर भारताने याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. यावेळी दोन्ही देशांमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले होते. भारताने नेपाळच्या सीमेवर अघोषित नाकाबंदी घातली होती. त्यामुळे नेपाळमध्ये जिवनावश्यक वस्तुंचा तुटवडा जाणवू लागला होता. या वादानंतर दोन्ही देशांमध्ये सारं काही आधीसारखं असल्याचा दावा वारंवार करण्यात आला असला तरी अनेकदा दोन्ही देशांमध्ये उडालेल्या खटक्यांवरुन या वादानंतर बरीच परिस्थिती बदलल्याचे वारंवार दाखवत आहे. भारताला नेपाळचे नवीन संविधान फारसे पटलेले नाही. हे संविधान बनवताना नेपाळमधील मधेसी जमातीच्या लोकांबरोबर अन्याय करण्यात आल्याचा आरोप केला गेला. नेपाळमधील मधेसी जमातीचे लोक हे मूळचे भारतीय असून त्यांचे पूर्वज भारतामधील बिहार आणि उत्तर प्रदेशमधील असल्याचे सांगितले जाते.
भारताने नाकाबंदीच्या माध्यमातून आपला आक्षेप नोंदवला तरी नेपाळने संविधानामधील बदल मागे घेतले नाहीत. अखेर भारतानेच ही नाकाबंदी हळूहळू उठवली. एका भारतीय अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार नेपाळमध्ये मधेसी लोकांबरोबर भेदभाव होत असल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून येते. येथील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पहाडी जमातीच्या म्हणजेच डोंगराळ भागात राहणाऱ्या जमातीमधील लोकांना प्राधान्य दिलं जातं. मधेसी लोकांना नेपाळबद्दल प्रेम नसून भारताबद्दल प्रेम असल्याचा समज येथील पहाडी लोकांमध्ये आहे.

✅डाव्यांचे राजकारण आणि चीनबद्दल प्रेम
नेपाळच्या राजकारणामध्ये सध्या डाव्या विचारसरणीचे वारे वाहताना दिसत आहे.  नेपाळचे सध्याचे पंतप्रधान के.पी.ओली हे डाव्या विचारसरणीचे आहेत. २०१५ मध्ये नेपाळने नवीन संविधानाचा स्वीकार केल्यानंतर पंतप्रधानपदी विचारजमान झालेले ओली हे पहिले नेते आहेत. डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी पाठिंबा दिल्याने ओली या पदापर्यंत पोहचले. ओली हे त्यांच्या भारतविरोधी वक्तव्यांसाठी कायमच चर्चेत असतात. २०१५ मध्ये भारताने संविधान बदलला विरोध करण्यासाठी केलेल्या नाकाबंदीवर ओली यांनी काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. मात्र भारताविरोधात जात त्यांनी यासंदर्भात थेट चीनशी जवळीक निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. याच कालावधीमध्ये ओली यांनी चीनबरोबर एक करार केला. या करारामुळे चीनमधील चार बंदरे वापरण्याची परवानगी नेपाळला मिळाली.
नेपाळ हा भूप्रदेशाने वेढलेला देश आहे. चीनबरोबर करार केल्यानंतर भारताने केलेल्या नाकाबंदीमधून काहीतरी मार्ग निघू शकेल असा नेपाळचा अंदाज होता. मात्र तसं काहीही झालं नाही. थिंयान्जीन, शेंजेन, लिआनीयुगैंग आणि श्यांजीयांग ही चार बंदरे वापरण्याची परवानगी नेपाळला चीनने दिली आहे. नेपाळने चीनच्या बीआरआय या रेल्वे मार्गासंदर्भातील प्रकल्पालाही हिरवा झेंडा दाखवला आहे. चीन अगदी नेपाळच्या सिमांपर्यंत रेल्वे मार्गांचा विस्तार करण्याच्या तयारीत आहे. यासंदर्भातील कामही सुरु झाले आहे. चीनने नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे.

✅नव्या वादामागेही चीनच?
सध्या सुरु असणाऱ्या वादाच्या मागे आणि नेपाळच्या इशाऱ्यांमागे चीनच असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. ‘

नेपाळच्या राष्ट्राध्यक्ष विद्या देवी भंडारी यांनी दिला आहे. संसदेत आपल्या सरकारची धोरण आणि कार्यक्रम त्यांनी मांडला. त्यावेळी नवीन नकाशा जारी करुन लिपूलेख, कालापानी, लिंपियाधुरा हे भाग नेपाळमध्ये दाखवू असं विद्या देवी भंडारी यांनी म्हटलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर मनोहर पर्रिकर इन्स्टिटय़ूट फॉर डिफेन्स स्टडीज अँड अ‍ॅनलिसिसने आयोजित केलेल्या वेब संवादामध्ये लिपूलेख पासच्या रस्त्यावर नेपाळने आक्षेप घेण्यासंदर्भात नरवणे यांना प्रश्न विचारण्यात आला. “नेपाळच्या राजदूताने काली नदीच्या पूर्वेकडचा भाग त्यांचा आहे असं म्हटलं आहे. खरंतर त्यामुळे वादाचा विषयच नाहीय. कारण आपण नदीच्या पश्चिमेकडे रस्ता बांधला आहे. त्यामुळे ते आंदोलन कशासाठी करतायत ते समजत नाहीय. यापूर्वी कधी यावरुन वाद झाले नाहीयत” असं उत्तर नरवणे यांनी दिलं.
नेपाळ काँग्रेसची पिछेहाट आणि भारतविरोध
नेपाळच्या राजकारणामध्ये सध्या माओवादी पक्षांचे वर्चस्व आहे. देशामधील नेपाळ काँग्रेस पक्ष पिछाडीवर पडला आहे. देशाच्या नव्या घटनेवरून हिंसक निदर्शने सुरू असतानाच पंतप्रधानपदाबाबत सहमती घडवून आणण्यात राजकीय पक्ष अयशस्वी ठरल्यामुळे या पदासाठी ११ ऑक्टोबर २०१५ रोजी निवडणूक घेण्यात आली. संसदेत झालेल्या मतदानामध्ये सीपीएन-यूएमएलचे अध्यक्ष असलेले ओली यांनी जिंकण्यासाठी आवश्यक असलेल्या २९९ मतांपेक्षा ३९ अधिक, म्हणजे ३३८ मते मिळवली. नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष सुशील कोईराला केवळ २४९ मते मिळवू शकले. नेपाळमध्ये सध्या डाव्यांचे सरकार असल्याने त्यांची चीनशी अधिक जवळीक आहे. तसेच येथील डाव्या पक्षांना समर्थन करणारे पहाडी समाजातील लोकं भारताविरोधात प्रचार करताना दिसत आहेत. सध्याचे पंतप्रधान ओली यांनी निवडणुकीच्या काळात भारताविरोधात वक्तव्य केली होती. पहाडी आणि अल्पसंख्यांकांना भारताचे भय दाखवून एकत्र येण्याचे आवाहन करत ओली यांनी निवडणूक जिंकत सत्ता मिळवली होती.
आता नेपाळचं म्हणणं काय?
कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश कोणत्याही परिस्थितीत नेपाळच्या नकाशामध्ये परत आणले जातील, अशा इशारा ओली यांनी दिला आहे.  “आम्ही चर्चेमधून त्या प्रदेशावर आपलाच हक्क असल्याचे सांगण्याचे सर्व प्रयत्न करणार आहोत. जर यामुळे कोणालाही राग आला तरी आम्हाला त्याची काळजी नाही. त्या प्रदेशावर कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही आमचा हक्क दाखवू,” असं ओली म्हणाले. “भारतासोबत मैत्री अधिक दृढ करायची असेल तर ऐतिहासिक गैरसमज त्यापूर्वी दूर झाले पाहिजेत,” असंही ते म्हणाले. “कोणाच्याही दबावाखाली येऊन आम्ही हा मुद्दा उचलला नाही. नेपाळ केवळ त्यांच्याच प्रदेशावर दावा करत आमचं सरकार केवळ लोकांच्या भावनांचं प्रतिनिधीत्व करत आहे. कोणत्या तिसऱ्या पक्षाच्या सांगण्यावरून नेपाळ हे पाऊल उचलत आहे असं यापूर्वी भारतीय लष्कराच्या प्रमुखांनी सांगितलं होतं,” असंही ओली म्हणाले. “कालापानी, लिंपियाधुरा आणि लिपुलेख हे आमचेच प्रदेश आहेत आणि आम्ही ते परत घेऊच. भारतानं या ठिकाणी लष्कर बोलावून तो प्रदेश वादग्रस्त केला. भारतानं लष्कर तैनात केल्यानंतर या ठिकाणी नेपाळी लोकांच्या येण्याजाण्यावरही बंदी घातली. १९६० पासून या ठिकाणी भारतानं लष्कर तैनात केलं आहे,” असं त्यांनी नमूद केलं.

🚨कालापानी प्रदेश नक्की आहे तरी काय?

कालापानी हा उत्तराखंडमधील पिथोरागड जिल्ह्यामधील ३५ चौरस किमी आकाराचा प्रदेश आहे. या भागामध्ये भारताने इंडो-तिबेटीयन बॉर्डर पोलिसांचे जवान तैनात केले आहेत. उत्तराखंड आणि नेपाळची ८० किमीहून थोड्या अधिक लांबीची सीमा एकमेकांना लागून आहे. तर उत्तराखंड आणि चीनची ३४४ किमी लांबीची सीमा एकमेकांना लागून आहे. काली नदीचा उगम कालापानी भागात होतो. भारताने या नदीला आपल्या नकाशामध्ये दाखवले आहे. १९६२ साली भारत आणि चीनदरम्यान झालेल्या युद्धानंतर भारतीय सैन्याने कालापानीमध्ये चौकी उभारली. १९६२ आधी नेपाळने या भागामध्ये जनगणना केल्याचा दावा केला आहे. त्यावेळी भारताने कोणताही आक्षेप नोंदवला नव्हता असंही नेपाळने म्हटलं आहे. कालापानीसंदर्भात भारताने सुगौली कराराचे उल्लंघन केलं आहे असा आरोपही नेपाळने केला आहे.

🚨जागतिक आरोग्य संघटनेत भारताला मानाचं स्थान; डॉ. हर्षवर्धन यांच्याकडे मोठी जबाबदारी

जगभरात करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अशा परिस्थितीत भारताकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची जागतिक स्तरावर स्तुती होती आहे. त्यातच भारतासाठी एक मानाची आणि महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्याकडे जागतिक आरोग्य संघटनेतील मोठी जबाबदारी सोपवण्यात येणार आहे.

🚨जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ३४ सदस्यीय कार्यकारी मंडळाच्या अध्यक्षपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. २२ मे पासून ते पदभार सांभाळणार असल्याचं अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.

डॉ. हर्षवर्धन हे जपानचे डॉ. हिरोकी नकतानी यांची जागा घेणार आहेत. सध्या डॉ. नकतानी हे या कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. भारताला कार्यकारी मंडळात सहभागी करण्यावर मंगळवारी एकमत झालं. १९४ देशांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षऱ्याही केल्या असं एका अधिकाऱ्यानं नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं. तसंच तीन वर्षांसाठी कार्यकारी मंडळावर भारताची नियुक्ती केली जाईल असा निर्णय मागील वर्षी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दक्षिण पूर्व आशिया समुहानं सर्वांच्या संमतीनं घेतला होता.

२२ मे रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत त्यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात येणार आहे. क्षेत्रीय समुहांमध्ये या कार्यकाळी मंडळाचं पद एका वर्षासाठी रोटेशनवर देण्यात येतं. तसंच २२ मे पासून सुरू होणाऱ्या पहिल्या वर्षासाठी हे पद भारताकडे देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता.

वर्षात दोन वेळा बैठक
हे पूर्णवेळ कामकाज नाही. परंतु डॉ. हर्षवर्धन यांना कार्यकाळी मंडळाच्या बैठकीच्या अध्यक्षपदी राहण्याची आवश्यकता असेल, असं अधिकाऱ्यानं सांगितलं. या कार्यकाळी मंडळाच्या वर्षातून दोन बैठका होतात आणि यापैकी मुख्य बैठक ही जानेवारी महिन्यात होते. आरोग्य सभेनंतर त्वरीत मे महिन्यात या मंडळाची एक बैठक आयोजित करण्यात येते. तसंच आरोग्य सभेच्या सर्व नियांवर तसंच धोरणांना प्रभावी बनवण्यासाठी योग्य सल्ला देण्याची जबाबदारी कार्यकारी मंडळाच्या अध्यक्षांकडे असते.

#geo : अम्फान चक्रीवादळ:
देशातील आठ राज्यांना फटका बसण्याची शक्यता; अनेक राज्यांना ऑरेंज अलर्ट

मुसळधार पाऊस आणि ६५ किमी वेगाने वाहणाऱ्या वादळी वाऱ्यांची शक्यता हवामान खात्याने व्यक्त केली आहे.

अंदमान-निकोबारसहीत लक्षद्वीपमध्ये चक्रवादळासहीत जोरदार पाऊस होण्याची शक्यता हवामान खात्याने व्यक्त केली आहे. याचबरोबर ओडिशा आणि पश्चिम बंगालमधील काही भागांमध्ये जोरदार पाऊस कोसळण्याचा इशाराही हवामान खात्याने दिला आहे. बंगालच्या उपसागरामध्ये कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने तयार झालेल्या अम्फान चक्रवादळाचा सर्वाधिक फटका पूर्वेकडी राज्यांना बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली तरी दक्षिण, पश्चिम आणि उत्तरेकडील काही भागांमध्ये जोरदार ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस येण्याची दाट शक्यता आहे. काही भागामध्ये धुळीची वादळेही उठतील असं अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.