Forwarded from The MPSC Update © (MADHUSUDAN N R P)
लोकसंख्याशास्त्र.pdf
12 MB
#eco
MPSC ने अर्थशास्त्र या विषयावर विचारलेले Topic-wise मागील वर्षातील प्रश्न..👇
डॉ. किरण देसले सरांकडून -
# भूगोल या विषयासाठी पण अतिशय महत्वाचा..👇
आजचा Topic - "लोकसंख्याशास्त्र / Demography"
अधिक माहितीसाठी👇 Join करा..
t.me/thempscupdate
MPSC ने अर्थशास्त्र या विषयावर विचारलेले Topic-wise मागील वर्षातील प्रश्न..👇
डॉ. किरण देसले सरांकडून -
# भूगोल या विषयासाठी पण अतिशय महत्वाचा..👇
आजचा Topic - "लोकसंख्याशास्त्र / Demography"
अधिक माहितीसाठी👇 Join करा..
t.me/thempscupdate
#eco #RBI
दिनांक १ एप्रिल १९३५ रोजी म्हणजे ८५ वर्षांपूर्वी 'भारतीय रिझर्व्ह बँक' स्थापन झाली होती.
==============
‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ ही देशातील सर्वोच्च वित्तीय संस्था असून तिच्यामार्फत द्रव्यविषयक धोरण राबवले जाते. १९२६ साली हिल्टन यंग यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘दि रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करन्सी अॅण्ड फायनान्स’ या नावाने एक आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाने एक स्वतंत्र अशी मध्यवर्ती बँक स्थापन करून तिला ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ असे नाव द्यावे, अशी शिफारस केली.
८ सप्टेंबर १९३३ रोजी राजकीय वर्चस्वापासून मुक्त अशा मध्यवर्ती बँकेच्या स्थापनेविषयीचे विधेयक कायदेमंडळात मांडण्यात आले. ६ मार्च १९३४ रोजी गव्हर्नर जनरलची त्याला संमती मिळाली. त्यामुळे हे विधेयक ‘आरबीआय अॅक्ट १९३४’ या नावाने स्वीकृत झाले. अशा रीतीने १ एप्रिल १९३५ रोजी ‘आरबीआय’ची स्थापना झाली.
सुरुवातीला ‘आरबीआय’ची स्थापना खासगी भागधारकांची बँक म्हणून झाली. तिचे अधिकृत भागभांडवल पाच कोटी रुपयांचे होते व प्रत्येक भागाची किंमत १०० रुपये होती. तिचा कारभार १६ सदस्यीय मध्यवर्ती संचालक मंडळाकडे सोपविण्यात आला.
‘आरबीआय’ची सत्ता काही व्यक्तींच्या हातात एकवटू नये, ‘आरबीआय’च्या व सरकारच्या धोरणात सुसूत्रता असावी आदी कारणांसाठी ‘आरबीआय’चे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १ जानेवारी १९४९ पासून ‘आरबीआय’चे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. यासाठी (सार्वजनिक मालकीकडे हस्तांतरण) ‘आरबीआय कायदा १९४८’ संमत करण्यात आला. ‘आरबीआय’च्या राष्ट्रीयीकरणाबाबतचे विधेयक तत्कालीन अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांनी मांडले.
* ‘आरबीआय’चे व्यवस्थापन *
गव्हर्नर हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहतो. त्याची नेमणूक केंद्र सरकारमार्फत पाच वर्षांसाठी केली जाते. ‘आरबीआय’चे पहिले गव्हर्नर ऑसबॉर्न अर्कल स्मिथ होते. (१ एप्रिल १९३५ ते ३० जून १९३७) तर पहिले भारतीय गव्हर्नर सी. डी. देशमुख हे होते. त्यांच्या कालखंडातच भारत-पाकिस्तान फाळणी झाली. ‘आरबीआय’चे सध्याचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास असून ते ‘आरबीआय’चे २५ वे गव्हर्नर आहेत. त्यांच्याआधी २४वे गव्हर्नर उर्जित पटेल होते.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे लेखा वर्ष (अकाउंटिंग ईयर) आणि भारत सरकारचे वित्त वर्ष (फायनान्शियल ईयर) 2020-21 या वर्षापासून एकच करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
सध्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे लेखा वर्ष 1 जुलै ते 30 जून असून, वित्त वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च असे आहे. या निर्णयानुसार, दोनही वर्षे जुळविल्यास रिझर्व्ह बँकेला अंतरिम लाभांश देण्याची गरज पडणार नाही.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ही भारत सरकारने स्थापना केलेली व चालवलेली मध्यवर्ती पतपेढी आहे.
🔸 RBIची स्थापना दिनांक 1 एप्रिल 1935 रोजी करण्यात आली. त्याचे मुख्य कार्यालय मुंबई (महाराष्ट्र) येथे आहे. RBIचे 1949 साली भारत सरकारद्वारे राष्ट्रीयीकरण गेले आहे.
🔸 RBI वार्षिक तसेच तिमाही आर्थिकधोरण व पतधोरण जाहीर करते.
🔸 भारतीय रिझर्व बँकेचे प्रमुख उद्देश - भारतीय चलनी नोटांची छपाई गरजेनुसार करणे, भारताचा FDI प्रवाह (गंगाजळी) राखणे, भारताची आर्थिक स्थिती राखणे, भारतीय चलन आणि पत यांचे रक्षण करणे.
🔸 RBIने शैली आणि दृष्टीकोन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांच्या ‘दि प्राॅब्लम ऑफ रूपी: इट्स ओरीजीन अँड इट्स सोल्यूशन’ या पुस्तकातून घेतले.
🔸 सर ओस्बॉर्न स्मिथ हे RBIचे पहिले गव्हर्नर (1 एप्रिल 1935 ते 30 जून 1937) होते. सर चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख हे पहिले भारतीय मूल निवासी गव्हर्नर (तिसरे गव्हर्नर) दि. 11 ऑगस्ट 1943 रोजी या पदावर विराजमान झाले.
🔸 वर्तमानात, शक्तीकांत दास गव्हर्नर आहेत. बी. पी. कानुंगो, एन. एस. विश्वनाथन, महेश कुमार जैन आणि मायकल पात्रा असे चार डेप्युटी गव्हर्नर आहेत.
* ‘आरबीआय’चे मुद्राविषयक धोरण *
(Monetary Policy of the RBI )
‘भारतीय रिझर्व्ह बँक’ ही भारताची मध्यवर्ती बँक आहे. या बँकेच्या विविध कार्यापकी पतनियंत्रण हे एक महत्त्वाचे कार्य आहे. भारतातील व्यापारी बँकांच्या ठेवी स्वीकारणे, कर्जे देणे किंवा पतपुरवठा करणे या आपल्या व्यवहारातून रिझव्र्ह बँक पतपेढीची निर्मिती करीत असते.
देशातील पैसा आणि पतपैसा यांचा एकूण पुरवठा अर्थव्यवस्थेच्या गरजेच्या प्रमाणात ठेवण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेवर आहे; कारण पैसा, पतपैसा यांचा पुरवठा अर्थव्यवस्थेच्या गरजेच्या तुलनेत जास्त झाल्यास चलनवाढ आणि कमी झाल्यास चलनघट होण्याचा धोका असतो. त्यामुळेच भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम, १९३४ आणि भारतीय बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ या दोन्ही कायद्यांन्वये व्यापारी बँकांच्या पतपैशावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला प्रदान करण्यात आला. या दोन्ही कायद्यांतील तरतुदींनुसार संख्यात्मक आणि गुणात्मक पतनियंत्रण साधनांचा उपयोग रिझर्व्ह बँक करू शकते.
http://t.me/thempscupdate
दिनांक १ एप्रिल १९३५ रोजी म्हणजे ८५ वर्षांपूर्वी 'भारतीय रिझर्व्ह बँक' स्थापन झाली होती.
==============
‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ ही देशातील सर्वोच्च वित्तीय संस्था असून तिच्यामार्फत द्रव्यविषयक धोरण राबवले जाते. १९२६ साली हिल्टन यंग यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘दि रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करन्सी अॅण्ड फायनान्स’ या नावाने एक आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाने एक स्वतंत्र अशी मध्यवर्ती बँक स्थापन करून तिला ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ असे नाव द्यावे, अशी शिफारस केली.
८ सप्टेंबर १९३३ रोजी राजकीय वर्चस्वापासून मुक्त अशा मध्यवर्ती बँकेच्या स्थापनेविषयीचे विधेयक कायदेमंडळात मांडण्यात आले. ६ मार्च १९३४ रोजी गव्हर्नर जनरलची त्याला संमती मिळाली. त्यामुळे हे विधेयक ‘आरबीआय अॅक्ट १९३४’ या नावाने स्वीकृत झाले. अशा रीतीने १ एप्रिल १९३५ रोजी ‘आरबीआय’ची स्थापना झाली.
सुरुवातीला ‘आरबीआय’ची स्थापना खासगी भागधारकांची बँक म्हणून झाली. तिचे अधिकृत भागभांडवल पाच कोटी रुपयांचे होते व प्रत्येक भागाची किंमत १०० रुपये होती. तिचा कारभार १६ सदस्यीय मध्यवर्ती संचालक मंडळाकडे सोपविण्यात आला.
‘आरबीआय’ची सत्ता काही व्यक्तींच्या हातात एकवटू नये, ‘आरबीआय’च्या व सरकारच्या धोरणात सुसूत्रता असावी आदी कारणांसाठी ‘आरबीआय’चे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १ जानेवारी १९४९ पासून ‘आरबीआय’चे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. यासाठी (सार्वजनिक मालकीकडे हस्तांतरण) ‘आरबीआय कायदा १९४८’ संमत करण्यात आला. ‘आरबीआय’च्या राष्ट्रीयीकरणाबाबतचे विधेयक तत्कालीन अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांनी मांडले.
* ‘आरबीआय’चे व्यवस्थापन *
गव्हर्नर हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहतो. त्याची नेमणूक केंद्र सरकारमार्फत पाच वर्षांसाठी केली जाते. ‘आरबीआय’चे पहिले गव्हर्नर ऑसबॉर्न अर्कल स्मिथ होते. (१ एप्रिल १९३५ ते ३० जून १९३७) तर पहिले भारतीय गव्हर्नर सी. डी. देशमुख हे होते. त्यांच्या कालखंडातच भारत-पाकिस्तान फाळणी झाली. ‘आरबीआय’चे सध्याचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास असून ते ‘आरबीआय’चे २५ वे गव्हर्नर आहेत. त्यांच्याआधी २४वे गव्हर्नर उर्जित पटेल होते.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे लेखा वर्ष (अकाउंटिंग ईयर) आणि भारत सरकारचे वित्त वर्ष (फायनान्शियल ईयर) 2020-21 या वर्षापासून एकच करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
सध्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे लेखा वर्ष 1 जुलै ते 30 जून असून, वित्त वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च असे आहे. या निर्णयानुसार, दोनही वर्षे जुळविल्यास रिझर्व्ह बँकेला अंतरिम लाभांश देण्याची गरज पडणार नाही.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ही भारत सरकारने स्थापना केलेली व चालवलेली मध्यवर्ती पतपेढी आहे.
🔸 RBIची स्थापना दिनांक 1 एप्रिल 1935 रोजी करण्यात आली. त्याचे मुख्य कार्यालय मुंबई (महाराष्ट्र) येथे आहे. RBIचे 1949 साली भारत सरकारद्वारे राष्ट्रीयीकरण गेले आहे.
🔸 RBI वार्षिक तसेच तिमाही आर्थिकधोरण व पतधोरण जाहीर करते.
🔸 भारतीय रिझर्व बँकेचे प्रमुख उद्देश - भारतीय चलनी नोटांची छपाई गरजेनुसार करणे, भारताचा FDI प्रवाह (गंगाजळी) राखणे, भारताची आर्थिक स्थिती राखणे, भारतीय चलन आणि पत यांचे रक्षण करणे.
🔸 RBIने शैली आणि दृष्टीकोन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांच्या ‘दि प्राॅब्लम ऑफ रूपी: इट्स ओरीजीन अँड इट्स सोल्यूशन’ या पुस्तकातून घेतले.
🔸 सर ओस्बॉर्न स्मिथ हे RBIचे पहिले गव्हर्नर (1 एप्रिल 1935 ते 30 जून 1937) होते. सर चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख हे पहिले भारतीय मूल निवासी गव्हर्नर (तिसरे गव्हर्नर) दि. 11 ऑगस्ट 1943 रोजी या पदावर विराजमान झाले.
🔸 वर्तमानात, शक्तीकांत दास गव्हर्नर आहेत. बी. पी. कानुंगो, एन. एस. विश्वनाथन, महेश कुमार जैन आणि मायकल पात्रा असे चार डेप्युटी गव्हर्नर आहेत.
* ‘आरबीआय’चे मुद्राविषयक धोरण *
(Monetary Policy of the RBI )
‘भारतीय रिझर्व्ह बँक’ ही भारताची मध्यवर्ती बँक आहे. या बँकेच्या विविध कार्यापकी पतनियंत्रण हे एक महत्त्वाचे कार्य आहे. भारतातील व्यापारी बँकांच्या ठेवी स्वीकारणे, कर्जे देणे किंवा पतपुरवठा करणे या आपल्या व्यवहारातून रिझव्र्ह बँक पतपेढीची निर्मिती करीत असते.
देशातील पैसा आणि पतपैसा यांचा एकूण पुरवठा अर्थव्यवस्थेच्या गरजेच्या प्रमाणात ठेवण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेवर आहे; कारण पैसा, पतपैसा यांचा पुरवठा अर्थव्यवस्थेच्या गरजेच्या तुलनेत जास्त झाल्यास चलनवाढ आणि कमी झाल्यास चलनघट होण्याचा धोका असतो. त्यामुळेच भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम, १९३४ आणि भारतीय बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ या दोन्ही कायद्यांन्वये व्यापारी बँकांच्या पतपैशावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला प्रदान करण्यात आला. या दोन्ही कायद्यांतील तरतुदींनुसार संख्यात्मक आणि गुणात्मक पतनियंत्रण साधनांचा उपयोग रिझर्व्ह बँक करू शकते.
http://t.me/thempscupdate
Telegram
The MPSC Update ©
Empowering Youth for Social Change..!!!
Send ur Queries👉 @madhusudanrp { only fr d members..! }
Send ur Queries👉 @madhusudanrp { only fr d members..! }
कररचना & वित्त आयोग.pdf
18.8 MB
#eco
डॉ. किरण देसले सरांकडून -
MPSC ने अर्थशास्त्र या विषयावर विचारलेले Topic-wise मागील वर्षातील प्रश्न..👇
#Polity साठी पण अतिशय महत्वाचा..👇
आजचा Topic - "कर-रचना & वित्त आयोग"
अधिक माहितीसाठी👇 Join करा..
t.me/thempscupdate
डॉ. किरण देसले सरांकडून -
MPSC ने अर्थशास्त्र या विषयावर विचारलेले Topic-wise मागील वर्षातील प्रश्न..👇
#Polity साठी पण अतिशय महत्वाचा..👇
आजचा Topic - "कर-रचना & वित्त आयोग"
अधिक माहितीसाठी👇 Join करा..
t.me/thempscupdate
Forwarded from The MPSC Update © (MADHUSUDAN N R P)
कररचना & वित्त आयोग.pdf
18.8 MB
#eco
डॉ. किरण देसले सरांकडून -
MPSC ने अर्थशास्त्र या विषयावर विचारलेले Topic-wise मागील वर्षातील प्रश्न..👇
#Polity साठी पण अतिशय महत्वाचा..👇
आजचा Topic - "कर-रचना & वित्त आयोग"
अधिक माहितीसाठी👇 Join करा..
t.me/thempscupdate
डॉ. किरण देसले सरांकडून -
MPSC ने अर्थशास्त्र या विषयावर विचारलेले Topic-wise मागील वर्षातील प्रश्न..👇
#Polity साठी पण अतिशय महत्वाचा..👇
आजचा Topic - "कर-रचना & वित्त आयोग"
अधिक माहितीसाठी👇 Join करा..
t.me/thempscupdate
#corona भिलवारा मॉडेल काय आहे..?
@thempscupdate
https://theprint.in/india/governance/how-bhilwara-is-dealing-with-its-coronavirus-problem-full-details-of-the-districts-plan/396558/
@thempscupdate
https://theprint.in/india/governance/how-bhilwara-is-dealing-with-its-coronavirus-problem-full-details-of-the-districts-plan/396558/
ThePrint
How Bhilwara is dealing with its coronavirus problem — Full details of the district’s plan
Bhilwara district, which registered 27 coronavirus cases, has adopted a six-step strategy to contain the spread of the disease.
Forwarded from POLITY By M.M. (MADHUSUDAN N R P)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from The MPSC Update © (MADHUSUDAN N R P)
कररचना & वित्त आयोग.pdf
18.8 MB
#eco
डॉ. किरण देसले सरांकडून -
MPSC ने अर्थशास्त्र या विषयावर विचारलेले Topic-wise मागील वर्षातील प्रश्न..👇
#Polity साठी पण अतिशय महत्वाचा..👇
आजचा Topic - "कर-रचना & वित्त आयोग"
अधिक माहितीसाठी👇 Join करा..
t.me/thempscupdate
डॉ. किरण देसले सरांकडून -
MPSC ने अर्थशास्त्र या विषयावर विचारलेले Topic-wise मागील वर्षातील प्रश्न..👇
#Polity साठी पण अतिशय महत्वाचा..👇
आजचा Topic - "कर-रचना & वित्त आयोग"
अधिक माहितीसाठी👇 Join करा..
t.me/thempscupdate
आज ७ एप्रिल - जागतिक आरोग्य दिन
-------------------
✅ ७ एप्रिल हा जागतिक आरोग्य दिन म्हणून सर्वत्र साजरा केला जातो. जागतिक आरोग्य संघटना ही युनोची एक विशेष शाखा आहे. ७ एप्रिल १९४८ मध्ये स्थापन झालेल्या या संघटनेमध्ये आतापर्यंत जगातील जवळ जवळ १९४ देश सहभागी झाले.
✅ लोकांच्या आरोग्यविषयक जास्तीतजास्त समस्यांकडे लक्ष पुरवणे हे या संघटनेचे मूळ उद्दिष्ट आहे. संघटनेची आरोग्यविषयक कल्पना केवळ रोग व त्यावरिल उपाय यावरच मर्यादित न रहाता त्यामध्ये मानसिक, शारीरिक आरोग्याबरोबरच सामाजिक आरोग्याचाही विचार केला जातो.
✅ जगात सहा ठिकाणी यासंघटनेची कार्यालये आहेत. दक्षिण अमेरिकेत ब्राझिल, युरोपमध्ये कोपेनहेगेन डेन्मार्क, दक्षिण पूर्व आशियात दिल्ली, अमेरिकेत वॉशिंटन, आशियात इजिप्त, आणि पश्चिमेला फिलिपिन्स अशा सहा ठिकाणी ही कार्यालये आहेत. नवीन वैद्यकीय शोधांना मदत पुरविणे, रोग निवारण व रोगनियंत्रण यासाठी वैद्यकीय मदत पुरविणे, लोकांना आरोग्यविषयक सोयीसुविधांबाबत माहिती पुरवणे, लोकांमध्ये आरोग्य विषयक जागृती निर्माण करणे, इत्यादि कामे या संघटनेमार्फत केली जातात.
✅ सध्या- टेड्रोस अधानोम ( माजी आरोग्यमंत्री, इथिओपिया ) हे अध्यक्षपदी कार्यरत आहेत.
✅ सात एप्रिल हा संघटनेचा स्थापना दिवस जागतिक आरोग्य दिन म्हणून साजरा केला जातो. प्रत्येक वर्षी एक विषय निवडला जातो; त्यासंदर्भात वर्षभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. चर्चा, परिसंवाद, पथनाट्य, फिल्म्स, प्रसारमध्यमे आदि मार्फत त्याविषयाबाबत लोकांत जागृती निर्माण केली जाते. सध्या संपूर्ण जग कोरोना व्हायरसच्या विळख्यात अडकला आहे. या विषाणुमुळे आतापर्यंत जगभरात हजारोंच्या संख्येने बळी गेले आहेत. सध्या कोरोना व्हायरसवर कोणतीही लस उपलब्ध नाही. कोरोना व्हायरस हा संसर्गजन्य आजार आहे. त्यामुळे या आजाराला आळा घालणं जगातील सर्व देशांपुढे एक मोठं आव्हान आहे. या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेचे अस्तित्व आणि कार्य अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे.
✅ जेव्हा अशा प्रकारचे आजार संपूर्ण जगभरात पसरतात तेव्हा जागतिक आरोग्य संघटना महत्त्वाचे काम करते.
यंदा👉 'Support Nurses and Midwives' अशी थीम👈 आहे. सध्या जगातील सर्व देशांपुढे कोरोनाचे मोठे संकट उभे आहे. कोरोनाग्रस्तांच्या सेवेसाठी डॉक्टर्स, वैद्यकीय कर्मचारी जीवाची बाजी लावत आहेत. रुग्णालयातील परिचारिका, दायी आपला जीव धोक्यात घालून कोरोना बाधित रुग्णांची सेवा करत आहेत. यंदा 'परिचारिका आणि दायींना आधार' अशी जागतिक आरोग्य दिनाची थीम ठेवण्यात आली असून त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली आहे. जागतिक दिनाच्या निरोगी राहण्यासाठी सर्वाना आरोग्यदायी शुभेच्छा..!
@thempscupdate
-------------------
✅ ७ एप्रिल हा जागतिक आरोग्य दिन म्हणून सर्वत्र साजरा केला जातो. जागतिक आरोग्य संघटना ही युनोची एक विशेष शाखा आहे. ७ एप्रिल १९४८ मध्ये स्थापन झालेल्या या संघटनेमध्ये आतापर्यंत जगातील जवळ जवळ १९४ देश सहभागी झाले.
✅ लोकांच्या आरोग्यविषयक जास्तीतजास्त समस्यांकडे लक्ष पुरवणे हे या संघटनेचे मूळ उद्दिष्ट आहे. संघटनेची आरोग्यविषयक कल्पना केवळ रोग व त्यावरिल उपाय यावरच मर्यादित न रहाता त्यामध्ये मानसिक, शारीरिक आरोग्याबरोबरच सामाजिक आरोग्याचाही विचार केला जातो.
✅ जगात सहा ठिकाणी यासंघटनेची कार्यालये आहेत. दक्षिण अमेरिकेत ब्राझिल, युरोपमध्ये कोपेनहेगेन डेन्मार्क, दक्षिण पूर्व आशियात दिल्ली, अमेरिकेत वॉशिंटन, आशियात इजिप्त, आणि पश्चिमेला फिलिपिन्स अशा सहा ठिकाणी ही कार्यालये आहेत. नवीन वैद्यकीय शोधांना मदत पुरविणे, रोग निवारण व रोगनियंत्रण यासाठी वैद्यकीय मदत पुरविणे, लोकांना आरोग्यविषयक सोयीसुविधांबाबत माहिती पुरवणे, लोकांमध्ये आरोग्य विषयक जागृती निर्माण करणे, इत्यादि कामे या संघटनेमार्फत केली जातात.
✅ सध्या- टेड्रोस अधानोम ( माजी आरोग्यमंत्री, इथिओपिया ) हे अध्यक्षपदी कार्यरत आहेत.
✅ सात एप्रिल हा संघटनेचा स्थापना दिवस जागतिक आरोग्य दिन म्हणून साजरा केला जातो. प्रत्येक वर्षी एक विषय निवडला जातो; त्यासंदर्भात वर्षभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. चर्चा, परिसंवाद, पथनाट्य, फिल्म्स, प्रसारमध्यमे आदि मार्फत त्याविषयाबाबत लोकांत जागृती निर्माण केली जाते. सध्या संपूर्ण जग कोरोना व्हायरसच्या विळख्यात अडकला आहे. या विषाणुमुळे आतापर्यंत जगभरात हजारोंच्या संख्येने बळी गेले आहेत. सध्या कोरोना व्हायरसवर कोणतीही लस उपलब्ध नाही. कोरोना व्हायरस हा संसर्गजन्य आजार आहे. त्यामुळे या आजाराला आळा घालणं जगातील सर्व देशांपुढे एक मोठं आव्हान आहे. या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेचे अस्तित्व आणि कार्य अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे.
✅ जेव्हा अशा प्रकारचे आजार संपूर्ण जगभरात पसरतात तेव्हा जागतिक आरोग्य संघटना महत्त्वाचे काम करते.
यंदा👉 'Support Nurses and Midwives' अशी थीम👈 आहे. सध्या जगातील सर्व देशांपुढे कोरोनाचे मोठे संकट उभे आहे. कोरोनाग्रस्तांच्या सेवेसाठी डॉक्टर्स, वैद्यकीय कर्मचारी जीवाची बाजी लावत आहेत. रुग्णालयातील परिचारिका, दायी आपला जीव धोक्यात घालून कोरोना बाधित रुग्णांची सेवा करत आहेत. यंदा 'परिचारिका आणि दायींना आधार' अशी जागतिक आरोग्य दिनाची थीम ठेवण्यात आली असून त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली आहे. जागतिक दिनाच्या निरोगी राहण्यासाठी सर्वाना आरोग्यदायी शुभेच्छा..!
@thempscupdate
#corona परीक्षा पुन्हा पुढे ढकलल्या..👆👆
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा आणि संयुक्त पूर्व परीक्षा यांच्या सुधारित तारखा यथावकाश कळवण्यात येतील...👆👆👆
t.me/thempscupdate
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा आणि संयुक्त पूर्व परीक्षा यांच्या सुधारित तारखा यथावकाश कळवण्यात येतील...👆👆👆
t.me/thempscupdate
Forwarded from The MPSC Update © (MADHUSUDAN N R P)
कररचना & वित्त आयोग.pdf
18.8 MB
#eco
डॉ. किरण देसले सरांकडून -
MPSC ने अर्थशास्त्र या विषयावर विचारलेले Topic-wise मागील वर्षातील प्रश्न..👇
#Polity साठी पण अतिशय महत्वाचा..👇
आजचा Topic - "कर-रचना & वित्त आयोग"
अधिक माहितीसाठी👇 Join करा..
t.me/thempscupdate
डॉ. किरण देसले सरांकडून -
MPSC ने अर्थशास्त्र या विषयावर विचारलेले Topic-wise मागील वर्षातील प्रश्न..👇
#Polity साठी पण अतिशय महत्वाचा..👇
आजचा Topic - "कर-रचना & वित्त आयोग"
अधिक माहितीसाठी👇 Join करा..
t.me/thempscupdate
#corona अंधारातील उजेड : भिलवडा मॉडेल
देशातील पहिल्या काही करोना-ठिकाणांपैकी राजस्थानच्या भिलवाडा जिल्ह्यात, गेल्या सहा दिवसांत एकही करोना बाधित आढळलेला नाही. हे साधले कसे?
शास्त्रीय दृष्टिकोन बाळगून, उपलब्ध क्षमता आणि धोका ओळखून त्वरित प्रतिसाद देण्याच्या कामगिरीची दखल केंद्र सरकारलादेखील घ्यावी लागली ही बाबच त्याचे महत्त्व अधोरेखित करते..
पुढील आठवडय़ात विद्यमान राष्ट्रव्यापी टाळेबंदीचा सध्याचा कालावधी संपल्यानंतर देशाचे चलनवलन पुन्हा कसे रुळावर आणता येईल याची चर्चा खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केली आहे. इतका अवाढव्य खंडात्मक देश पुन्हा एकदा प्रदीर्घ काळ टाळेबंदीच्या अमलाखाली आणणे अवघड आणि अव्यवहार्य ठरेल. देशाचे टाळेबंदीनंतरचे व्यवस्थापन कसे असावे यावर बरीच खलबते झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव राजीव गउबा यांनी सर्व राज्यांना ‘भिलवाडा प्रारूप’ डोळ्यासमोर ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. म्हणजे पुढील आठवडय़ानंतर सर्व राज्यांना बहुधा भिलवाडय़ाच्या मार्गाने जावे लागेल. तेव्हा त्याआधी या मार्गाचा परिचय असलेला बरा.
राजस्थानातील भिलवाडा हा करोनाच्या व्यापक प्रभावाखाली आलेला पहिला जिल्हा. या शहरातील एका खासगी वैद्यकास सर्वप्रथम करोनाचा संसर्ग झाल्याचे आढळले. हे पहिलेच प्रकरण आढळल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत भिलवाडात किमान २५-३० जणांपर्यंत हा संसर्ग गेल्याचे दिसून आले. जेव्हा साऱ्या भारतास या विषाणूच्या प्रसार वेगाचा अद्याप अंदाज यायचा होता त्या वेळी इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर त्याचे रुग्ण आढळल्याने त्या राज्यास धक्का बसणे साहजिक. त्यातून सावरल्यावर मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी आरोग्य सचिव रोहित सिंग यांच्या हाती या साथीच्या नियंत्रणाची जबाबदारी सोपवली आणि या सिंग यांनी संपूर्ण शास्त्रीय दृष्टिकोनाचा अंगीकार करीत आपली निवड सार्थ ठरवली. जिल्हाधिकारी राजेंद्र भट यांच्या साहाय्याने त्या राज्यातील सरकारी यंत्रणेने करून दाखवलेली कामगिरी थेट जर्मनीशी स्पर्धा करेल अशी आहे.
या सगळ्याची सुरुवात झाली १८ मार्चला. अन्य कोणत्याही प्रांतात टाळेबंदी जाहीर व्हायच्या आधी भिलवाडय़ात ती केली गेली. संपूर्ण जिल्हा ‘कुलूपबंद’. पहिल्या टप्प्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या साधारण १५०० तुकडय़ा तयार केल्या गेल्या आणि त्यांना किमान प्रशिक्षण देऊन घरोघरी पाहणीसाठी पाठवले गेले. ही पाहणी करोनाची नव्हती. पण सर्वसाधारणपणे सर्दी/ पडसे/ ताप अशी ‘फ्लूसदृश’ आजाराची लक्षणे असलेल्या व्यक्ती यात शोधल्या गेल्या. त्यांची नोंद होत असतानाच त्यांच्यावर स्थानबद्धतेचा आदेश बजावला गेला. तसे झाल्यापासून दररोज दोन वेळा अन्य सरकारी तुकडीचे सदस्य या घरात जाऊन संबंधित रुग्णाच्या सर्व लक्षणांची नोंद करून येत. हे सर्व हाताळण्यासाठी २४ तासांचा नियंत्रण कक्ष स्थापला गेला. ३ एप्रिलपर्यंत या सरकारी तुकडय़ांनी जिल्ह्य़ातील २,१४,६४७ इतक्या घरांची पाहणी केली. हे आणि जिल्ह्य़ातील सर्व नागरिक मिळून लोकसंख्या होते २८ लाखांहून अधिक. याचा अर्थ इतक्या प्रचंड आकाराच्या जनसमूहाची आरोग्य छाननी या काळात केली गेली. या छाननीत संपूर्ण जिल्ह्य़ात १४ हजार जण सर्दी/ज्वराने आजारी असल्याचे आढळून आले. ते वेगळे केले गेले आणि त्यांच्या या लक्षणांचा दिवसातून दोन वेळा आढावा घेतला गेला.
या पाहणीची पूर्ण पद्धत आरोग्य सचिव आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी आखून दिली. कोणी कोणत्या प्रदेशातील किती घरे तपासायची याचाही तपशील संगणकीय प्रारूपाच्या साह्य़ाने तयार केला गेला. दर १० तुकडय़ांवर एक पर्यवेक्षक. यात ज्यांचा सर्दी/ खोकला वा ज्वर वाढताना आढळला तेवढय़ांचीच करोना चाचणी केली गेली. ती करण्याआधी संबंधित व्यक्तीचे वय, त्याच्या प्रवासाचा इतिहास, सर्वसाधारण आरोग्यावस्था असा तपशीलही गोळा केला गेला. हेतू हा की अनावश्यकांच्या चाचण्या टळाव्यात. तशा त्या टळल्या. त्यामुळे प्रत्यक्ष करोना लागणीच्या चाचण्या फक्त २८१६ जणांच्याच कराव्या लागल्या. तशी लक्षणे दाखवणाऱ्या अन्यांवर लक्ष ठेवले गेल्याने ते साध्या नैमित्तिक ज्वराचे रुग्ण असल्याचा निष्कर्ष काढला गेला. तो योग्य होता. कारण विलगीकरण आणि सर्दी/तापाची औषधे यावरच त्यांचे भागले. ज्यांची करोना चाचणी केली गेली त्यातील फक्त २७ जणांना या साथीची बाधा झाल्याचे दिसून आले. त्यापैकी १७ तर एका खासगी रुग्णालयातील कर्मचारीच निघाले.
जेथे हे रुग्ण आढळले तो परिसर केंद्र मानून, नकाशाच्या आधारे, विशिष्ट परिघात त्या परिसराची पूर्ण नाकाबंदी केली गेली. यात इमारतींना कुलूपबंद करण्यापर्यंत उपाय सरकारने योजले. त्यानंतर होता तो संभाव्य धोकादायक असा परीघ. यातही नाकेबंदी होतीच. पण ती पूर्ण केंद्रीकृत परिसराइतकी करकचून नव्हती.
1/2 ..क्रमशः ..👇👇👇
देशातील पहिल्या काही करोना-ठिकाणांपैकी राजस्थानच्या भिलवाडा जिल्ह्यात, गेल्या सहा दिवसांत एकही करोना बाधित आढळलेला नाही. हे साधले कसे?
शास्त्रीय दृष्टिकोन बाळगून, उपलब्ध क्षमता आणि धोका ओळखून त्वरित प्रतिसाद देण्याच्या कामगिरीची दखल केंद्र सरकारलादेखील घ्यावी लागली ही बाबच त्याचे महत्त्व अधोरेखित करते..
पुढील आठवडय़ात विद्यमान राष्ट्रव्यापी टाळेबंदीचा सध्याचा कालावधी संपल्यानंतर देशाचे चलनवलन पुन्हा कसे रुळावर आणता येईल याची चर्चा खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केली आहे. इतका अवाढव्य खंडात्मक देश पुन्हा एकदा प्रदीर्घ काळ टाळेबंदीच्या अमलाखाली आणणे अवघड आणि अव्यवहार्य ठरेल. देशाचे टाळेबंदीनंतरचे व्यवस्थापन कसे असावे यावर बरीच खलबते झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव राजीव गउबा यांनी सर्व राज्यांना ‘भिलवाडा प्रारूप’ डोळ्यासमोर ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. म्हणजे पुढील आठवडय़ानंतर सर्व राज्यांना बहुधा भिलवाडय़ाच्या मार्गाने जावे लागेल. तेव्हा त्याआधी या मार्गाचा परिचय असलेला बरा.
राजस्थानातील भिलवाडा हा करोनाच्या व्यापक प्रभावाखाली आलेला पहिला जिल्हा. या शहरातील एका खासगी वैद्यकास सर्वप्रथम करोनाचा संसर्ग झाल्याचे आढळले. हे पहिलेच प्रकरण आढळल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत भिलवाडात किमान २५-३० जणांपर्यंत हा संसर्ग गेल्याचे दिसून आले. जेव्हा साऱ्या भारतास या विषाणूच्या प्रसार वेगाचा अद्याप अंदाज यायचा होता त्या वेळी इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर त्याचे रुग्ण आढळल्याने त्या राज्यास धक्का बसणे साहजिक. त्यातून सावरल्यावर मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी आरोग्य सचिव रोहित सिंग यांच्या हाती या साथीच्या नियंत्रणाची जबाबदारी सोपवली आणि या सिंग यांनी संपूर्ण शास्त्रीय दृष्टिकोनाचा अंगीकार करीत आपली निवड सार्थ ठरवली. जिल्हाधिकारी राजेंद्र भट यांच्या साहाय्याने त्या राज्यातील सरकारी यंत्रणेने करून दाखवलेली कामगिरी थेट जर्मनीशी स्पर्धा करेल अशी आहे.
या सगळ्याची सुरुवात झाली १८ मार्चला. अन्य कोणत्याही प्रांतात टाळेबंदी जाहीर व्हायच्या आधी भिलवाडय़ात ती केली गेली. संपूर्ण जिल्हा ‘कुलूपबंद’. पहिल्या टप्प्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या साधारण १५०० तुकडय़ा तयार केल्या गेल्या आणि त्यांना किमान प्रशिक्षण देऊन घरोघरी पाहणीसाठी पाठवले गेले. ही पाहणी करोनाची नव्हती. पण सर्वसाधारणपणे सर्दी/ पडसे/ ताप अशी ‘फ्लूसदृश’ आजाराची लक्षणे असलेल्या व्यक्ती यात शोधल्या गेल्या. त्यांची नोंद होत असतानाच त्यांच्यावर स्थानबद्धतेचा आदेश बजावला गेला. तसे झाल्यापासून दररोज दोन वेळा अन्य सरकारी तुकडीचे सदस्य या घरात जाऊन संबंधित रुग्णाच्या सर्व लक्षणांची नोंद करून येत. हे सर्व हाताळण्यासाठी २४ तासांचा नियंत्रण कक्ष स्थापला गेला. ३ एप्रिलपर्यंत या सरकारी तुकडय़ांनी जिल्ह्य़ातील २,१४,६४७ इतक्या घरांची पाहणी केली. हे आणि जिल्ह्य़ातील सर्व नागरिक मिळून लोकसंख्या होते २८ लाखांहून अधिक. याचा अर्थ इतक्या प्रचंड आकाराच्या जनसमूहाची आरोग्य छाननी या काळात केली गेली. या छाननीत संपूर्ण जिल्ह्य़ात १४ हजार जण सर्दी/ज्वराने आजारी असल्याचे आढळून आले. ते वेगळे केले गेले आणि त्यांच्या या लक्षणांचा दिवसातून दोन वेळा आढावा घेतला गेला.
या पाहणीची पूर्ण पद्धत आरोग्य सचिव आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी आखून दिली. कोणी कोणत्या प्रदेशातील किती घरे तपासायची याचाही तपशील संगणकीय प्रारूपाच्या साह्य़ाने तयार केला गेला. दर १० तुकडय़ांवर एक पर्यवेक्षक. यात ज्यांचा सर्दी/ खोकला वा ज्वर वाढताना आढळला तेवढय़ांचीच करोना चाचणी केली गेली. ती करण्याआधी संबंधित व्यक्तीचे वय, त्याच्या प्रवासाचा इतिहास, सर्वसाधारण आरोग्यावस्था असा तपशीलही गोळा केला गेला. हेतू हा की अनावश्यकांच्या चाचण्या टळाव्यात. तशा त्या टळल्या. त्यामुळे प्रत्यक्ष करोना लागणीच्या चाचण्या फक्त २८१६ जणांच्याच कराव्या लागल्या. तशी लक्षणे दाखवणाऱ्या अन्यांवर लक्ष ठेवले गेल्याने ते साध्या नैमित्तिक ज्वराचे रुग्ण असल्याचा निष्कर्ष काढला गेला. तो योग्य होता. कारण विलगीकरण आणि सर्दी/तापाची औषधे यावरच त्यांचे भागले. ज्यांची करोना चाचणी केली गेली त्यातील फक्त २७ जणांना या साथीची बाधा झाल्याचे दिसून आले. त्यापैकी १७ तर एका खासगी रुग्णालयातील कर्मचारीच निघाले.
जेथे हे रुग्ण आढळले तो परिसर केंद्र मानून, नकाशाच्या आधारे, विशिष्ट परिघात त्या परिसराची पूर्ण नाकाबंदी केली गेली. यात इमारतींना कुलूपबंद करण्यापर्यंत उपाय सरकारने योजले. त्यानंतर होता तो संभाव्य धोकादायक असा परीघ. यातही नाकेबंदी होतीच. पण ती पूर्ण केंद्रीकृत परिसराइतकी करकचून नव्हती.
1/2 ..क्रमशः ..👇👇👇
#corona अंधारातील उजेड : भिलवडा मॉडेल..👇
जे करोनाबाधित आढळले त्यांचे आप्त, त्यांनी कोणाच्या भेटीगाठी घेतल्या असतील तर ते, कार्यालयातील त्यांचे सहकारी, शेतकरी असतील तर त्या क्षेत्रातले सहशेतकरी आदींचा संपूर्ण तपशील जमवून त्या सर्वाना निरीक्षणाखाली ठेवले गेले. ही सिद्धता होईपर्यंत जिल्ह्य़ातील खासगी रुग्णालयांना यात सामावून घेण्यात आले. चाचण्यांचा भार त्यांनीही उचलला.
जिल्ह्य़ातील २७ खासगी मोठी हॉटेले ताब्यात घेऊन त्यात विशेष विलगकक्ष सिद्ध केले गेले. त्यातून १५५० खोल्या मिळाल्या. त्याचप्रमाणे विविध सरकारी/ खासगी संस्था, महाविद्यालये यांची वसतिगृहे ताब्यात घेऊन त्यातून ११,६५९ बिछान्यांची सोय केली गेली. जिल्हा रुग्णालयांची क्षमता वाढवली गेली आणि खासगी रुग्णालयांतही आणीबाणीच्या परिस्थितीसाठी विलगीकरण कक्ष सिद्ध केले गेले.
या इतक्या भव्य तयारीनंतरच्या युद्धाचा परिणाम असा की या संपूर्ण जिल्ह्य़ातून फक्त दोघे प्राणास मुकले. पण हे यश इतक्यापुरतेच मर्यादित नाही. तर या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असा की गेल्या सहा दिवसांत संपूर्ण जिल्ह्य़ातून एकही करोनाबाधित आढळलेला नाही. या संपूर्ण प्रक्रियेत राजस्थानचे मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी एकदाही ढवळाढवळ केली नाही की आपल्या काही बगलबच्च्यांना वा काँग्रेसी नेत्यांना संचारबंदी आदीतून सूट मिळावी यासाठी शब्दही टाकला नाही. वास्तविक पाहता राजस्थान हे मागास अशा ‘बीमारू’ (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश) राज्यांतील एक. अशा प्रदेशांतील समाजात खरे तर वैद्यकीय दृष्टिकोनाची तशी वानवाच असते आणि अर्थातच समांतर उपचारांचा दावा करणाऱ्यांची आणि अंगारे/धुपारे करणाऱ्यांची चलती असते. आधुनिक डॉक्टरकीच्या अभ्यासक्रमांस प्रवेश न मिळाल्यामुळे जाज्वल्य संस्कृतीप्रेमी व्हायची वेळ आलेले तरुण वैदुलेही अलीकडे वाढताना दिसतात. राजस्थानसारखे राज्य यास अपवाद असणे अशक्यच. पण अशा कोणाचेही दडपण न घेता आरोग्य सचिव सिंग आणि जिल्हाधिकारी भट या अधिकारीद्वयाने शुद्ध शास्त्रीय दृष्टिकोनाचा अंगीकार केला आणि चोख कामगिरी नोंदवली.
त्यांच्या या कामगिरीची दखल केंद्र सरकारलादेखील घ्यावी लागली ही बाबच त्याचे महत्त्व अधोरेखित करते. सर्वसाधारणपणे सनदी अधिकाऱ्यांत एकमेकांची प्रशंसा करण्याचा रिवाज नाही. सिंग आणि भट मात्र याबाबत भाग्यवान. कारण अधिकाऱ्यांच्या संघटनेनेही आपल्या या दोन सहकाऱ्यांच्या शास्त्रीय दृष्टिकोनाचे मन:पूर्वक कौतुक केले. चाचण्या आणि अधिकाधिक चाचण्या हाच या आजारावर मात करण्याचा मार्ग आहे. पण आपल्यासारख्या प्रचंड जनसमूहाच्या चाचण्या करण्यासाठी आपली तितकी क्षमता नाही. म्हणून आहे त्या परिस्थितीत आणि उपलब्ध साधनसामग्रीत कसा मार्ग काढता येईल हे या अधिकाऱ्यांनी दाखवून दिले असून केंद्र सरकारची आगामी योजना या दोघांनी तयार केलेल्या कार्यपद्धतीवर आधारित आहे.
आता तिच्याच आधारे देशातील अन्य राज्यांना आपापली उपाययोजना बेतावी लागेल, ही कौतुकाची बाब. अंधश्रद्धाभारित अंध:कालात या दोन अधिकाऱ्यांनी दाखवलेला उजेडाचा मार्ग अनुकरणीय ठरतो. तो महामार्ग बनावा ही अपेक्षा.
2/2
t.me/thempscupdate
जे करोनाबाधित आढळले त्यांचे आप्त, त्यांनी कोणाच्या भेटीगाठी घेतल्या असतील तर ते, कार्यालयातील त्यांचे सहकारी, शेतकरी असतील तर त्या क्षेत्रातले सहशेतकरी आदींचा संपूर्ण तपशील जमवून त्या सर्वाना निरीक्षणाखाली ठेवले गेले. ही सिद्धता होईपर्यंत जिल्ह्य़ातील खासगी रुग्णालयांना यात सामावून घेण्यात आले. चाचण्यांचा भार त्यांनीही उचलला.
जिल्ह्य़ातील २७ खासगी मोठी हॉटेले ताब्यात घेऊन त्यात विशेष विलगकक्ष सिद्ध केले गेले. त्यातून १५५० खोल्या मिळाल्या. त्याचप्रमाणे विविध सरकारी/ खासगी संस्था, महाविद्यालये यांची वसतिगृहे ताब्यात घेऊन त्यातून ११,६५९ बिछान्यांची सोय केली गेली. जिल्हा रुग्णालयांची क्षमता वाढवली गेली आणि खासगी रुग्णालयांतही आणीबाणीच्या परिस्थितीसाठी विलगीकरण कक्ष सिद्ध केले गेले.
या इतक्या भव्य तयारीनंतरच्या युद्धाचा परिणाम असा की या संपूर्ण जिल्ह्य़ातून फक्त दोघे प्राणास मुकले. पण हे यश इतक्यापुरतेच मर्यादित नाही. तर या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असा की गेल्या सहा दिवसांत संपूर्ण जिल्ह्य़ातून एकही करोनाबाधित आढळलेला नाही. या संपूर्ण प्रक्रियेत राजस्थानचे मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी एकदाही ढवळाढवळ केली नाही की आपल्या काही बगलबच्च्यांना वा काँग्रेसी नेत्यांना संचारबंदी आदीतून सूट मिळावी यासाठी शब्दही टाकला नाही. वास्तविक पाहता राजस्थान हे मागास अशा ‘बीमारू’ (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश) राज्यांतील एक. अशा प्रदेशांतील समाजात खरे तर वैद्यकीय दृष्टिकोनाची तशी वानवाच असते आणि अर्थातच समांतर उपचारांचा दावा करणाऱ्यांची आणि अंगारे/धुपारे करणाऱ्यांची चलती असते. आधुनिक डॉक्टरकीच्या अभ्यासक्रमांस प्रवेश न मिळाल्यामुळे जाज्वल्य संस्कृतीप्रेमी व्हायची वेळ आलेले तरुण वैदुलेही अलीकडे वाढताना दिसतात. राजस्थानसारखे राज्य यास अपवाद असणे अशक्यच. पण अशा कोणाचेही दडपण न घेता आरोग्य सचिव सिंग आणि जिल्हाधिकारी भट या अधिकारीद्वयाने शुद्ध शास्त्रीय दृष्टिकोनाचा अंगीकार केला आणि चोख कामगिरी नोंदवली.
त्यांच्या या कामगिरीची दखल केंद्र सरकारलादेखील घ्यावी लागली ही बाबच त्याचे महत्त्व अधोरेखित करते. सर्वसाधारणपणे सनदी अधिकाऱ्यांत एकमेकांची प्रशंसा करण्याचा रिवाज नाही. सिंग आणि भट मात्र याबाबत भाग्यवान. कारण अधिकाऱ्यांच्या संघटनेनेही आपल्या या दोन सहकाऱ्यांच्या शास्त्रीय दृष्टिकोनाचे मन:पूर्वक कौतुक केले. चाचण्या आणि अधिकाधिक चाचण्या हाच या आजारावर मात करण्याचा मार्ग आहे. पण आपल्यासारख्या प्रचंड जनसमूहाच्या चाचण्या करण्यासाठी आपली तितकी क्षमता नाही. म्हणून आहे त्या परिस्थितीत आणि उपलब्ध साधनसामग्रीत कसा मार्ग काढता येईल हे या अधिकाऱ्यांनी दाखवून दिले असून केंद्र सरकारची आगामी योजना या दोघांनी तयार केलेल्या कार्यपद्धतीवर आधारित आहे.
आता तिच्याच आधारे देशातील अन्य राज्यांना आपापली उपाययोजना बेतावी लागेल, ही कौतुकाची बाब. अंधश्रद्धाभारित अंध:कालात या दोन अधिकाऱ्यांनी दाखवलेला उजेडाचा मार्ग अनुकरणीय ठरतो. तो महामार्ग बनावा ही अपेक्षा.
2/2
t.me/thempscupdate
Telegram
The MPSC Update ©
Empowering Youth for Social Change..!!!
Send ur Queries👉 @madhusudanrp { only fr d members..! }
Send ur Queries👉 @madhusudanrp { only fr d members..! }
Forwarded from POLITY By M.M. (MADHUSUDAN N R P)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from POLITY By M.M. (MADHUSUDAN N R P)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from The MPSC Update © (MADHUSUDAN N R P)
#SSE #imp #GS #Revision
@thempscupdate या आपल्या टेलिग्राम चॅनेलवरील विविध विषयांच्या पोस्ट पाहण्यासाठी खालील ब्लू लिंकला क्लीक करा-👇
1. "भारतीय राज्यव्यवस्था" या विषयासाठी 👇
👉 @politymm वर क्लीक करा.
2. "इतिहास" या विषयासाठी 👇
👉 @historymm वर क्लीक करा.
3. "भूगोल" या विषयासाठी @thempscupdate वर
👉 divya असे Search 🔍 करा.
4. "सामान्य विज्ञान" या विषयासाठी @thempscupdate वर
👉 more असे Search 🔍 करा
5. "अर्थशास्त्र" या विषयासाठी @thempscupdate वर 👉 #eco आणि economics असे Search 🔍 करा.
6. "CSAT" या विषयासाठी @thempscupdate वर 👉 Aptitude आणि CSAT असे Search 🔍 करा.
साभार,
@madhusudanrp
सर्व सदस्यांना अभ्यासासाठी शुभेच्छा..! 👍
t.me/thempscupdate
@thempscupdate या आपल्या टेलिग्राम चॅनेलवरील विविध विषयांच्या पोस्ट पाहण्यासाठी खालील ब्लू लिंकला क्लीक करा-👇
1. "भारतीय राज्यव्यवस्था" या विषयासाठी 👇
👉 @politymm वर क्लीक करा.
2. "इतिहास" या विषयासाठी 👇
👉 @historymm वर क्लीक करा.
3. "भूगोल" या विषयासाठी @thempscupdate वर
👉 divya असे Search 🔍 करा.
4. "सामान्य विज्ञान" या विषयासाठी @thempscupdate वर
👉 more असे Search 🔍 करा
5. "अर्थशास्त्र" या विषयासाठी @thempscupdate वर 👉 #eco आणि economics असे Search 🔍 करा.
6. "CSAT" या विषयासाठी @thempscupdate वर 👉 Aptitude आणि CSAT असे Search 🔍 करा.
साभार,
@madhusudanrp
सर्व सदस्यांना अभ्यासासाठी शुभेच्छा..! 👍
t.me/thempscupdate
Telegram
The MPSC Update ©
Empowering Youth for Social Change..!!!
Send ur Queries👉 @madhusudanrp { only fr d members..! }
Send ur Queries👉 @madhusudanrp { only fr d members..! }
Forwarded from The MPSC Update © (ajit sir)
*जोतीराव गोविंदराव फुले* (एप्रिल ११, इ.स. १८२७ -नोव्हेंबर २८, इ.स. १८९०) हे मराठी लेखक, विचारवंत आणि समाजसुधारक होते. त्यांनी सत्यशोधक समाज नावाची संस्था स्थापन केली; शेतकरी आणि बहुजन समाजाच्या समस्यांना केंद्रस्थानी ठेवून पुरोगामी विचारांची मांडणी केली आणि महाराष्ट्रातील स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली. येथील जनतेने त्यांना महात्मा ही उपाधी बहाल केली होती; जनता त्यांना *महात्मा फुले* म्हणे.
*बालपण आणि शिक्षण*
जोतिबा फुले यांचे मूळ गाव सातारा जिल्ह्यातील कटगुण हे होते. त्याच गावी महात्मा फुल्यांचा जन्म ११ एप्रिल १८२७ रोजी झाला. जोतिबांच्या वडिलांचे नाव गोविंदराव आणि आईचे नाव चिमणाबाई होते. शेवटच्या पेशव्यांच्या काळात महात्मा फुले यांचे वडील आणि दोन चुलते फुले पुरवण्याचे काम करीत होते, त्यामुळे गोर्हे हे त्यांचे मूळ आडनाव असले तरी, पुढे ते फुले म्हणून ओळखले जाऊ लागले व तेच नाव पुढे रूढ झाले. कटगुणहून त्यांचा परिवार पुरंदर तालुक्यातील खानवडी येथे आला. तेथे त्यांचे घर असून, त्यांच्या नावे सातबाराचा उतारा आहे. खानवडी येथे फुले आडनावाची बरीच कुटुंबे आहेत. जोतीराव केवळ नऊ महिन्यांचे होते, तेव्हा त्यांच्या आईचे निधन झाले. त्यांचा विवाह वयाच्या बाराव्या वर्षी सावित्रीबाई यांचेशी झाला. प्राथमिक शिक्षणानंतर काही काळ त्यांनी भाजी विक्रीचा व्यवसाय केला. इ.स. १८४२ ला माध्यमिक शिक्षणासाठी पुण्याच्या स्कॉटिश मिशन हायस्कूलमध्ये त्यांनी प्रवेश घेतला. बुद्धी अतिशय तल्लख त्यामुळे पाच-सहा वर्षातच त्यांनी अभ्यासक्रम पूर्ण केला.
*शैक्षणिक कार्य*
महात्मा फुल्यांच्या कवितेच्या शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देणार्या खालील ओळी प्रसिद्ध आहेत.
“विद्येविना मती गेली ।
मतीविना नीती गेली ।
नीतीविना गती गेली ।
गतीविना वित्त गेले ।
वित्ताविना शूद्र खचले ।
इतके अनर्थ एका अविद्येने केले ।।”
बहुजन समाजाचे अज्ञान, दारिद्र्य आणि समाजातील जातिभेद पाहून ते अतिशय अस्वस्थ होत असत. ही सामाजिक परिस्थिती सुधारण्याचा त्यांनी निश्चय केला. त्याप्रमाणे त्यांनी इ.स. १८४८ साली पुण्यामध्ये बुधवार पेठेतील भिडे यांच्या वाड्यात पहिली मुलींची शाळा काढून तेथील शिक्षिकेची जबाबदारी सावित्रीबाईंवर सोपविली. महाराष्ट्रातील स्त्री शिक्षणाची ही मुहूर्तमेढ ठरली. तसेच अस्पृश्य मुलांसाठी त्यांनी पुण्याच्या वेताळपेठेत इ.स.१८५२ मध्ये शाळा स्थापन केली. त्यांच्या या कार्याला सनातन्यांकडून सतत विरोध होत असे. पण जोतीराव आपल्या भूमिकेवर ठाम असत. समाज सुधारण्याच्या कार्याला गती दिली. जोतीरावांनी त्यांच्या पत्नी सावित्रीबाईंना शिक्षण देऊन शिक्षणकार्यास प्रवृत्त केले. शाळेच्या मुख्याध्यापकपदी आरूढ झालेली भारतातील पहिली महिला म्हणजे सावित्रीबाई. त्याचप्रमाणे स्वतंत्रपणे फक्त स्त्रियांसाठी शाळा काढणारे महात्मा फुले पहिले भारतीय होत.
*सामाजिक कार्य*
मानवी हक्कावर इ.स.१७९१ मध्ये थॉमस पेन यांनी लिहिलेले पुस्तक त्यांच्या वाचनात आले. त्याचा प्रभाव त्यांच्या मनावर झाला. सामाजिक न्यायाबाबत त्यांच्या मनात विचार येऊ लागले. त्यामुळेच विषमता दूर करण्यासाठी स्त्रीशिक्षण आणि मागासलेल्या जातीतील मुलामुलींचे शिक्षण यावर त्यांनी भर देण्याचे ठरवले. सामाजिक भेदभाव त्यामुळे कमी होईल असे त्यांचे निश्चित मत आणि अनुमान होते. *‘कोणताही धर्म ईश्वराने निर्माण केलेला नाही आणि चातुर्वण्य व जातिभेद ही निर्मिती मानवाचीच आहे’* असे रोखठोकपणे बोलताना मात्र या विश्वाची निर्मिती करणारी कोणती तरी शक्ती आहे अशी त्यांची (अस्तिक्यवादी) विचारसरणी होती. मानवाने गुण्यागोविंदाने रहावे असे त्यांचे मत होते. त्यांनी लिहिलेल्या *‘शेतकर्याचा असूड’* या पुस्तकातून महाराष्ट्रातील शेतकर्यांची विदारक दुर्दशा आणि दारिद्र्याची वास्तवता विशद केली आहे. या पुस्तकाद्वारे विशाल दृष्टिकोनाचा क्रांतिकारक म्हणून ही जोतीरावांचे दर्शन होते. *‘नीती हाच मानवी जीवनाचा आधार आहे’* हा विचार मांडणारे जोतीराव एक तत्त्वचितक व्यत्तिमत्त्व म्हणूनही आपल्यासमोर येतात.
*सत्यशोधक समाज*
२४ सप्टेंबर इ.स.१८७३ रोजी महात्मा जोतिराव फुले यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली.समाजातील विषमता नष्ट करणे व तळागाळातील समाजापर्यंत शिक्षण पोहचवणे हे सत्यशोधक समाजाचे ध्येय होते. सत्यशोधक समाज सोसायटीचे ते पहिले अध्यक्ष आणि खजिनदार होते. वेदांना झुगारून त्यांनी हे कार्य करण्यास सुरवात केली. त्यांनी जातीय भेद आणि चातुर्वर्णीय भेदभावास विरोध करण्यास सुरवात केली. महात्मा फुले यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली तेव्हा स्त्री विभागाचे नेतृत्व सावित्रीबाई यांनी केले. सावित्रीबाई यांच्याबरोबर १९ स्त्रियांनी सत्यशोधक समाजाचे कार्य सुरू केले. त्याचवेळी त्या कन्याशाळेच्या शिक्षिका म्हणूनही कार्य करीत होत्या. दीनबंधू प्रकाशनाने सत्यशोधक चळवळीच्यावेळी लेखन प्रकाशनचे कार्य के
*बालपण आणि शिक्षण*
जोतिबा फुले यांचे मूळ गाव सातारा जिल्ह्यातील कटगुण हे होते. त्याच गावी महात्मा फुल्यांचा जन्म ११ एप्रिल १८२७ रोजी झाला. जोतिबांच्या वडिलांचे नाव गोविंदराव आणि आईचे नाव चिमणाबाई होते. शेवटच्या पेशव्यांच्या काळात महात्मा फुले यांचे वडील आणि दोन चुलते फुले पुरवण्याचे काम करीत होते, त्यामुळे गोर्हे हे त्यांचे मूळ आडनाव असले तरी, पुढे ते फुले म्हणून ओळखले जाऊ लागले व तेच नाव पुढे रूढ झाले. कटगुणहून त्यांचा परिवार पुरंदर तालुक्यातील खानवडी येथे आला. तेथे त्यांचे घर असून, त्यांच्या नावे सातबाराचा उतारा आहे. खानवडी येथे फुले आडनावाची बरीच कुटुंबे आहेत. जोतीराव केवळ नऊ महिन्यांचे होते, तेव्हा त्यांच्या आईचे निधन झाले. त्यांचा विवाह वयाच्या बाराव्या वर्षी सावित्रीबाई यांचेशी झाला. प्राथमिक शिक्षणानंतर काही काळ त्यांनी भाजी विक्रीचा व्यवसाय केला. इ.स. १८४२ ला माध्यमिक शिक्षणासाठी पुण्याच्या स्कॉटिश मिशन हायस्कूलमध्ये त्यांनी प्रवेश घेतला. बुद्धी अतिशय तल्लख त्यामुळे पाच-सहा वर्षातच त्यांनी अभ्यासक्रम पूर्ण केला.
*शैक्षणिक कार्य*
महात्मा फुल्यांच्या कवितेच्या शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देणार्या खालील ओळी प्रसिद्ध आहेत.
“विद्येविना मती गेली ।
मतीविना नीती गेली ।
नीतीविना गती गेली ।
गतीविना वित्त गेले ।
वित्ताविना शूद्र खचले ।
इतके अनर्थ एका अविद्येने केले ।।”
बहुजन समाजाचे अज्ञान, दारिद्र्य आणि समाजातील जातिभेद पाहून ते अतिशय अस्वस्थ होत असत. ही सामाजिक परिस्थिती सुधारण्याचा त्यांनी निश्चय केला. त्याप्रमाणे त्यांनी इ.स. १८४८ साली पुण्यामध्ये बुधवार पेठेतील भिडे यांच्या वाड्यात पहिली मुलींची शाळा काढून तेथील शिक्षिकेची जबाबदारी सावित्रीबाईंवर सोपविली. महाराष्ट्रातील स्त्री शिक्षणाची ही मुहूर्तमेढ ठरली. तसेच अस्पृश्य मुलांसाठी त्यांनी पुण्याच्या वेताळपेठेत इ.स.१८५२ मध्ये शाळा स्थापन केली. त्यांच्या या कार्याला सनातन्यांकडून सतत विरोध होत असे. पण जोतीराव आपल्या भूमिकेवर ठाम असत. समाज सुधारण्याच्या कार्याला गती दिली. जोतीरावांनी त्यांच्या पत्नी सावित्रीबाईंना शिक्षण देऊन शिक्षणकार्यास प्रवृत्त केले. शाळेच्या मुख्याध्यापकपदी आरूढ झालेली भारतातील पहिली महिला म्हणजे सावित्रीबाई. त्याचप्रमाणे स्वतंत्रपणे फक्त स्त्रियांसाठी शाळा काढणारे महात्मा फुले पहिले भारतीय होत.
*सामाजिक कार्य*
मानवी हक्कावर इ.स.१७९१ मध्ये थॉमस पेन यांनी लिहिलेले पुस्तक त्यांच्या वाचनात आले. त्याचा प्रभाव त्यांच्या मनावर झाला. सामाजिक न्यायाबाबत त्यांच्या मनात विचार येऊ लागले. त्यामुळेच विषमता दूर करण्यासाठी स्त्रीशिक्षण आणि मागासलेल्या जातीतील मुलामुलींचे शिक्षण यावर त्यांनी भर देण्याचे ठरवले. सामाजिक भेदभाव त्यामुळे कमी होईल असे त्यांचे निश्चित मत आणि अनुमान होते. *‘कोणताही धर्म ईश्वराने निर्माण केलेला नाही आणि चातुर्वण्य व जातिभेद ही निर्मिती मानवाचीच आहे’* असे रोखठोकपणे बोलताना मात्र या विश्वाची निर्मिती करणारी कोणती तरी शक्ती आहे अशी त्यांची (अस्तिक्यवादी) विचारसरणी होती. मानवाने गुण्यागोविंदाने रहावे असे त्यांचे मत होते. त्यांनी लिहिलेल्या *‘शेतकर्याचा असूड’* या पुस्तकातून महाराष्ट्रातील शेतकर्यांची विदारक दुर्दशा आणि दारिद्र्याची वास्तवता विशद केली आहे. या पुस्तकाद्वारे विशाल दृष्टिकोनाचा क्रांतिकारक म्हणून ही जोतीरावांचे दर्शन होते. *‘नीती हाच मानवी जीवनाचा आधार आहे’* हा विचार मांडणारे जोतीराव एक तत्त्वचितक व्यत्तिमत्त्व म्हणूनही आपल्यासमोर येतात.
*सत्यशोधक समाज*
२४ सप्टेंबर इ.स.१८७३ रोजी महात्मा जोतिराव फुले यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली.समाजातील विषमता नष्ट करणे व तळागाळातील समाजापर्यंत शिक्षण पोहचवणे हे सत्यशोधक समाजाचे ध्येय होते. सत्यशोधक समाज सोसायटीचे ते पहिले अध्यक्ष आणि खजिनदार होते. वेदांना झुगारून त्यांनी हे कार्य करण्यास सुरवात केली. त्यांनी जातीय भेद आणि चातुर्वर्णीय भेदभावास विरोध करण्यास सुरवात केली. महात्मा फुले यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली तेव्हा स्त्री विभागाचे नेतृत्व सावित्रीबाई यांनी केले. सावित्रीबाई यांच्याबरोबर १९ स्त्रियांनी सत्यशोधक समाजाचे कार्य सुरू केले. त्याचवेळी त्या कन्याशाळेच्या शिक्षिका म्हणूनही कार्य करीत होत्या. दीनबंधू प्रकाशनाने सत्यशोधक चळवळीच्यावेळी लेखन प्रकाशनचे कार्य के
Forwarded from The MPSC Update © (ajit sir)
ले. महाराष्ट्रातील तळागाळापर्यंत चळवळ पोचली. *छत्रपती शाहू महाराजांनी सत्यशोधक चळवळीस पाठिंबा दिला.* तथाकथित उच्चवर्णीयांकडून होणार्या अन्यायापासून, अत्याचारापासून व गुलामगिरीतून शूद्रातिशूद्र समाजाची मुक्तता करणे व त्यांना हक्काची जाणीव करून देणे हे सत्यशोधक समाजाचे ध्येय होते. 'सर्वसाक्षी जगत्पती । त्याला नकोच मध्यस्ती ॥' हे या समाजाचे घोषवाक्य होते. सत्यशोधक समाजाने गुलामगिरीविरुद्ध आवाज उठविला आणि सामाजिक न्यायाची व सामाजिक पुनर्रचनेची मागणी केली. या समाजातर्फे पुरोहितांशिवाय विवाह लावण्यास सुरुवात केली. मराठीत मंगलाष्टके रचली.
*साहित्य आणि लेखन*
'सार्वजनिक सत्यधर्म' हा सत्यशोधक समाजाचा प्रमाण ग्रंथ मानला जातो. या समाजाचे मुखपत्र म्हणून 'दीनबंधू' हे साप्ताहिक चालविले जात असे. तुकारामाच्या अभंगांचा त्यांचा गाढा अभ्यास होता. अभंगांच्या धर्तीवर त्यांनी अनेक 'अखंड' रचले. त्यांना सामाजिक विषमतेचे जागतिक भान होते. आपला *'गुलामगिरी'* ग्रंथ अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांना त्यांनी समर्पित केला. *'अस्पृश्यांची कैफियत'* हा महात्मा फुलेंचा अप्रकाशित ग्रंथ आहे. सार्वजनिक सत्यधर्म हा त्यांचा ग्रंथ त्यांच्या मृत्यूनंतर इ.स. १८९१ मध्ये प्रकाशित झाला.
*सन्माननीय उपाधी*
जोतिबा फुले यांच्या सामाजिक कार्याची दखल घेऊन लोकांनी त्याना *‘महात्मा’* ही उपाधी दिली. त्यामुळे ज्योतिबा फुले हे महात्मा फुले या नावाने ओळखले जाऊ लागले.
*लेखन*
इ.स.१८५५
नाटक
तृतीय रत्न
जून, इ.स. १८६९
पवाडा
छत्रपती शिवाजीराजे भोसले यांचा पवाडा
जून इ.स. १८६९
पवाडा
विद्याखात्यातील ब्राह्मण पंतोजी
इ.स.१८६९
पुस्तक
ब्राह्मणांचे कसब
इ.स.१८७३
पुस्तक
गुलामगिरी
सप्टेंबर २४ ,इ.स. १८७६
अहवाल
सत्यशोधक समाजाची तिसऱ्या वार्षिक समारंभाची हकीकत
मार्च २० इ.स. १८७७
अहवाल
पुणे सत्यशोधक समाजाचा रिपोर्ट
एप्रिल १२ , इ.स. १८८९
निबंध
पुणे सत्यशोधक समाजाचा निबंध व वक्तृत्व समारंभ
२४ मे इ.स. १८७७
पत्रक
दुष्काळविषयक पत्रक
१९ ऑक्टोबर इ.स. १८८२
निवेदन
हंटर शिक्षण आयोगापुढे सादर केलेले निवेदन
१८ जुलै इ.स. १८८३
पुस्तक
शेतकऱ्याचा असूड
४ डिसेंबर इ.स. १८८४
निबंध
महात्मा फुले यांचे मलबारींच्या दोन टिपणंाविषयीचे मत
११ जून इ.स. १८८५
पत्र
मराठी ग्रंथागार सभेस पत्र
१३ जून इ.स. १८८५
पुस्तक
सत्सार अंक १
ऑक्टोंबर इ.स. १८८५
पुस्तक
सत्सार अंक २
१ ऑक्टोंबर इ.स. १८८५
पुस्तक
इशारा
२९ मार्च इ.स.१८८६
जाहीर प्रकटन
ग्रामजोश्यांसंबंधी जाहीर खबर
२ जून इ.स. १८८६
पत्र
मामा परमानंद यांस पत्र
जून इ.स. १८८७
पुस्तक
सत्यशोधक सामाजोक्त मंगलअष्टकासह सर्व पूजा-विधी
इ.स. १८८७
काव्यरचना
अखंडादी काव्य रचना
१० जुलै इ.स. १८८७
मृत्यू पत्र
महात्मा फुले यांचे उईलपत्र
इ.स. १८९१ (प्रकाशन)
पुस्तक
सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक
*राष्ट्रपिता महात्मा जोतिबा फुले यांच्या जयंती निमित्त पवित्र स्मृतीस विनम्र अभिवादन
*साहित्य आणि लेखन*
'सार्वजनिक सत्यधर्म' हा सत्यशोधक समाजाचा प्रमाण ग्रंथ मानला जातो. या समाजाचे मुखपत्र म्हणून 'दीनबंधू' हे साप्ताहिक चालविले जात असे. तुकारामाच्या अभंगांचा त्यांचा गाढा अभ्यास होता. अभंगांच्या धर्तीवर त्यांनी अनेक 'अखंड' रचले. त्यांना सामाजिक विषमतेचे जागतिक भान होते. आपला *'गुलामगिरी'* ग्रंथ अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांना त्यांनी समर्पित केला. *'अस्पृश्यांची कैफियत'* हा महात्मा फुलेंचा अप्रकाशित ग्रंथ आहे. सार्वजनिक सत्यधर्म हा त्यांचा ग्रंथ त्यांच्या मृत्यूनंतर इ.स. १८९१ मध्ये प्रकाशित झाला.
*सन्माननीय उपाधी*
जोतिबा फुले यांच्या सामाजिक कार्याची दखल घेऊन लोकांनी त्याना *‘महात्मा’* ही उपाधी दिली. त्यामुळे ज्योतिबा फुले हे महात्मा फुले या नावाने ओळखले जाऊ लागले.
*लेखन*
इ.स.१८५५
नाटक
तृतीय रत्न
जून, इ.स. १८६९
पवाडा
छत्रपती शिवाजीराजे भोसले यांचा पवाडा
जून इ.स. १८६९
पवाडा
विद्याखात्यातील ब्राह्मण पंतोजी
इ.स.१८६९
पुस्तक
ब्राह्मणांचे कसब
इ.स.१८७३
पुस्तक
गुलामगिरी
सप्टेंबर २४ ,इ.स. १८७६
अहवाल
सत्यशोधक समाजाची तिसऱ्या वार्षिक समारंभाची हकीकत
मार्च २० इ.स. १८७७
अहवाल
पुणे सत्यशोधक समाजाचा रिपोर्ट
एप्रिल १२ , इ.स. १८८९
निबंध
पुणे सत्यशोधक समाजाचा निबंध व वक्तृत्व समारंभ
२४ मे इ.स. १८७७
पत्रक
दुष्काळविषयक पत्रक
१९ ऑक्टोबर इ.स. १८८२
निवेदन
हंटर शिक्षण आयोगापुढे सादर केलेले निवेदन
१८ जुलै इ.स. १८८३
पुस्तक
शेतकऱ्याचा असूड
४ डिसेंबर इ.स. १८८४
निबंध
महात्मा फुले यांचे मलबारींच्या दोन टिपणंाविषयीचे मत
११ जून इ.स. १८८५
पत्र
मराठी ग्रंथागार सभेस पत्र
१३ जून इ.स. १८८५
पुस्तक
सत्सार अंक १
ऑक्टोंबर इ.स. १८८५
पुस्तक
सत्सार अंक २
१ ऑक्टोंबर इ.स. १८८५
पुस्तक
इशारा
२९ मार्च इ.स.१८८६
जाहीर प्रकटन
ग्रामजोश्यांसंबंधी जाहीर खबर
२ जून इ.स. १८८६
पत्र
मामा परमानंद यांस पत्र
जून इ.स. १८८७
पुस्तक
सत्यशोधक सामाजोक्त मंगलअष्टकासह सर्व पूजा-विधी
इ.स. १८८७
काव्यरचना
अखंडादी काव्य रचना
१० जुलै इ.स. १८८७
मृत्यू पत्र
महात्मा फुले यांचे उईलपत्र
इ.स. १८९१ (प्रकाशन)
पुस्तक
सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक
*राष्ट्रपिता महात्मा जोतिबा फुले यांच्या जयंती निमित्त पवित्र स्मृतीस विनम्र अभिवादन
#eco भारताचा आर्थिक विकास दर करोनामुळे घटणार
जागतिक बँकेचा इशारा
करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लागू केलेल्या टाळेबंदीमुळे भारताची आर्थिक विकास कामगिरी खूप वाईट होणार आहे, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था आता २०२०-२१ मध्ये १.५ टक्के ते २.८ टक्के विकास दर राखू शकेल.
जागतिक बँकेच्या दक्षिण आशियाविषयक आर्थिक अहवालात म्हटले आहे की, २०१९-२० मध्ये भारताचा आर्थिक विकास दर हा ३१ मार्चअखेर ४.८ ते ५ टक्के राहील पण नंतर करोना प्रसार रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे तो कमी होणार आहे. आर्थिक क्षेत्रातील कमकुवत कामगिरीने आधीच आर्थिक विकास दर खालावलेला असताना आता भारताला करोनाचा फटका बसला आहे.
आर्थिक वर्ष २१ मध्ये देशांतर्गत पुरवठा व मागणी या दोन्हीवर परिणाम झाला असून त्यामुळे आर्थिक विकासाला फटका बसणार आहे. जागतिक पातळीवर करोनाचा प्रसार असल्याने देशांतर्गत गुंतवणूकही कमी होणार आहे. २०२१-२२ मध्ये विकास दर पुन्हा पाच टक्के होऊ शकतो पण त्यातही आर्थिक शिस्त व पत धोरणात बदल करावे लागणार आहेत.
t.me/thempscupdate
जागतिक बँकेचा इशारा
करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लागू केलेल्या टाळेबंदीमुळे भारताची आर्थिक विकास कामगिरी खूप वाईट होणार आहे, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था आता २०२०-२१ मध्ये १.५ टक्के ते २.८ टक्के विकास दर राखू शकेल.
जागतिक बँकेच्या दक्षिण आशियाविषयक आर्थिक अहवालात म्हटले आहे की, २०१९-२० मध्ये भारताचा आर्थिक विकास दर हा ३१ मार्चअखेर ४.८ ते ५ टक्के राहील पण नंतर करोना प्रसार रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे तो कमी होणार आहे. आर्थिक क्षेत्रातील कमकुवत कामगिरीने आधीच आर्थिक विकास दर खालावलेला असताना आता भारताला करोनाचा फटका बसला आहे.
आर्थिक वर्ष २१ मध्ये देशांतर्गत पुरवठा व मागणी या दोन्हीवर परिणाम झाला असून त्यामुळे आर्थिक विकासाला फटका बसणार आहे. जागतिक पातळीवर करोनाचा प्रसार असल्याने देशांतर्गत गुंतवणूकही कमी होणार आहे. २०२१-२२ मध्ये विकास दर पुन्हा पाच टक्के होऊ शकतो पण त्यातही आर्थिक शिस्त व पत धोरणात बदल करावे लागणार आहेत.
t.me/thempscupdate