श्री श्रीनिवासन बनले अमेरिकेत मुख्य न्यायाधीश
http://mtonline.in/dY2q2Y?dga via @mataonline: http://app.mtmobile.in
http://mtonline.in/dY2q2Y?dga via @mataonline: http://app.mtmobile.in
Maharashtra Times
श्री श्रीनिवासन बनले अमेरिकेत मुख्य न्यायाधीश
international news: भारतीय-अमेरिकी न्यायाधीश पद्मनाभन श्रीकांत ऊर्फ श्री श्रीनिवासन (५२) यांची येथील शक्तिशाली फेडरल सर्किट न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाखालोखाल महत्त्व असलेल्या या न्यायालयाचे प्रमुखपद…
#EnB #BS-6
✅ येत्या १ एप्रिलपासून देशामध्ये 👉अतिशुद्ध इंधन मानल्या जाणाऱ्या बीएस-६ मानकांवर आधारित पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर👈 सुरू होणार आहे. इंधनाच्या ज्वलनातून होणारे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी 👉बीएस-४ वरून बीएस-६ मानकांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, अवघ्या तीन वर्षांतच नव्या इंधनाची अंमलबजावणी करण्यात यश आले आहे. अशी कामगिरी जगाच्या पाठीवर कोणत्याही देशाने केलेली नाही. 👈
✅ बीएस-६ मानकांवर आधारित पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये सल्फरचे प्रमाण केवळ १० पीपीएम इतके असून, ते वापरणाऱ्या जगभरातील मोजक्याच देशांमध्ये आता भारताची गणना होणार आहे. या अतिशुद्ध इंधनामुळे देशातील बऱ्याच मोठ्या शहरांमधील वाहनांच्या धुराचे आणि प्रदूषणाचे प्रमाणही कमी होण्याचीही शक्यता आहे.
✅ भारताने २०१०मध्ये युरो-३ मानकांची (बीएस-३ मानके) अंमलबजावणी केली. या इंधनांमध्ये सल्फरचे प्रमाण ३५० पीपीएम इतके असते. त्यानंतर सात वर्षांनी (२०१७) बीएस-४ मानकांची अंमलबजावणी केली. या प्रकारच्या इंधनांमध्ये सल्फरचे प्रमाण ५० पीपीएम इतके असते. बीएस-४ वरून बीएस-६ मानकांपर्यंतचा पल्ला गाठण्यासाठी केवळ तीन वर्षांचा कालावधी लागला.
✅ 'सीएनजी'इतकेच स्वच्छ इंधन
बीएस-६ वर आधारित इंधनामध्ये सल्फरचे प्रमाण १० पीपीएम इतकेच असते. याचाच अर्थ हे इंधन सीएनजीप्रमाणेच अतिशुद्ध असते. दिल्ली आणि नजीकच्या भागात एप्रिल २०१९पासूनच बीएस-६ वर आधारित इंधनाचा पुरवठा करण्यात येत असून, एप्रिल २०२०पासून या इंधनाचा पुरवठा देशाच्या सर्वच भागात करण्यात येणार आहे.
✅ बीएस-६ ला अनुकूल वाहनांमधून नायट्रोजन ऑक्साइडचे होणारे उत्सर्जन पेट्रोल कारमध्ये २५ टक्के कमी आणि डिझेल कारमध्ये ७० टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे.
t.me/thempscupdate
✅ येत्या १ एप्रिलपासून देशामध्ये 👉अतिशुद्ध इंधन मानल्या जाणाऱ्या बीएस-६ मानकांवर आधारित पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर👈 सुरू होणार आहे. इंधनाच्या ज्वलनातून होणारे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी 👉बीएस-४ वरून बीएस-६ मानकांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, अवघ्या तीन वर्षांतच नव्या इंधनाची अंमलबजावणी करण्यात यश आले आहे. अशी कामगिरी जगाच्या पाठीवर कोणत्याही देशाने केलेली नाही. 👈
✅ बीएस-६ मानकांवर आधारित पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये सल्फरचे प्रमाण केवळ १० पीपीएम इतके असून, ते वापरणाऱ्या जगभरातील मोजक्याच देशांमध्ये आता भारताची गणना होणार आहे. या अतिशुद्ध इंधनामुळे देशातील बऱ्याच मोठ्या शहरांमधील वाहनांच्या धुराचे आणि प्रदूषणाचे प्रमाणही कमी होण्याचीही शक्यता आहे.
✅ भारताने २०१०मध्ये युरो-३ मानकांची (बीएस-३ मानके) अंमलबजावणी केली. या इंधनांमध्ये सल्फरचे प्रमाण ३५० पीपीएम इतके असते. त्यानंतर सात वर्षांनी (२०१७) बीएस-४ मानकांची अंमलबजावणी केली. या प्रकारच्या इंधनांमध्ये सल्फरचे प्रमाण ५० पीपीएम इतके असते. बीएस-४ वरून बीएस-६ मानकांपर्यंतचा पल्ला गाठण्यासाठी केवळ तीन वर्षांचा कालावधी लागला.
✅ 'सीएनजी'इतकेच स्वच्छ इंधन
बीएस-६ वर आधारित इंधनामध्ये सल्फरचे प्रमाण १० पीपीएम इतकेच असते. याचाच अर्थ हे इंधन सीएनजीप्रमाणेच अतिशुद्ध असते. दिल्ली आणि नजीकच्या भागात एप्रिल २०१९पासूनच बीएस-६ वर आधारित इंधनाचा पुरवठा करण्यात येत असून, एप्रिल २०२०पासून या इंधनाचा पुरवठा देशाच्या सर्वच भागात करण्यात येणार आहे.
✅ बीएस-६ ला अनुकूल वाहनांमधून नायट्रोजन ऑक्साइडचे होणारे उत्सर्जन पेट्रोल कारमध्ये २५ टक्के कमी आणि डिझेल कारमध्ये ७० टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे.
t.me/thempscupdate
Telegram
The MPSC Update ©
Empowering Youth for Social Change..!!!
Send ur Queries👉 @madhusudanrp { only fr d members..! }
Send ur Queries👉 @madhusudanrp { only fr d members..! }
#EnB : स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड’ रिपोर्ट
➡️ या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार शिकारी, समुद्र किनाऱ्यावरील स्थलांतरित आणि पश्चिम घाटातील प्रदेशनिष्ठ पक्ष्यांच्या संख्येत मोठय़ा प्रमाणावर घट झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यात गरुड आणि गिधाडांच्या संख्येत घट झाली असून, मोरांच्या संख्येत नाटय़मयरीत्या वाढ झाली आहे.
➡️ देशभरातील दोन सरकारी आणि सहा स्वयंसेवी संस्था आणि अनेक पक्षी निरीक्षकांनी ‘सिटिझन सायन्स’ या संकल्पनेचा वापर करून हा अहवाल तयार केला आहे. पंधरा हजार पाचशे पक्षी निरीक्षकांच्या सुमारे एक कोटी निरीक्षणांच्या आधारे हा निष्कर्ष काढण्यात आला. यामध्ये देशभरातील सुमारे ८६७ पक्ष्यांच्या सद्य:स्थितीचा मागोवा घेण्यात आला. गेल्या २५ वर्षांतील निरीक्षणांचा यामध्ये समावेश आहे. ‘ई-बर्ड’ या ऑनलाइन व्यासपीठाच्या माध्यमातून ही माहिती संकलित करण्यात आली आहे. हा अहवाल गांधीनगर येथे स्थलांतरित पक्षी परिषदेत सोमवारी प्रकाशित करण्यात आला.
शिकारी पक्षी, स्थलांतरित पाणपक्षी आणि अधिवासनिष्ठ पक्ष्यांच्या संख्येत कमालीची घट झाल्याचे या अभ्यासातून दिसून येते. तसेच कीटकभक्षी पक्ष्यांची संख्या कमी होणे हेदेखील धोकादायक असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे. त्याचबरोबर १२६ प्रजातींच्या पक्ष्यांचे प्रमाण स्थिर अथवा वाढत असल्याचे यामध्ये आढळून आले. मात्र गेल्या पाच वर्षांत पक्ष्यांच्या संख्येत तब्बल 👉७९ टक्के घट 👈झाल्याचे दिसून येते ही धोक्याची बाब असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
✅ स्थलांतरितांची संख्या दोन्ही ठिकाणी चिंताजनक
आक्र्टिक, रशिया आणि सैबेरिया या प्रदेशातून देशात स्थलांतर करणाऱ्या पक्ष्यांचे निरीक्षण केले असता, त्यांची संख्या भारतात कमी होताना आढळते. या स्थलांतरित पक्ष्यांच्या मूळ अधिवासाच्या ठिकाणी अभ्यासकांनी केलेल्या निरीक्षणानुसार तेथेदेखील या पक्ष्यांची संख्या कमी झालेली दिसून येते. करडा टिलवा (डनलिन), सोन चिखल्या (गोल्डन प्लोवर), पाणटिवळा (गॉडविट) आणि कवडय़ा टिलवा (सॅण्डरलिंग) या प्रजातींचा यामध्ये समावेश होतो.
* पक्ष्यांच्या अभ्यासासाठी २५ वर्षांच्या निरीक्षणांचा आधार घेण्यात आला आहे.
* या २५ वर्षांत पक्ष्यांच्या ४८ टक्के जाती सुरक्षित आणि स्थिर असल्याचे दिसून आले.
* गेल्या पाच वर्षांतील परिणामांमुळे अहवालातील १०१ पक्ष्यांच्या प्रजातींना मोठय़ा प्रमाणात संवर्धनाची गरज असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
* चिमण्यांची संख्या स्थिर असली तरी शहरी भागातून त्यांची संख्या कमी होत चालली आहे.
🚨 गेल्या २५ वर्षांत सर्वाधिक घट झालेल्या प्रजाती
पांढऱ्या पुठ्ठय़ाचे गिधाड (व्हाईट रम्पड् व्हल्चर), रिचर्डची चिमणी (रिचर्ड्स पिपिट),
भारतीय गिधाड (इंडियन व्हल्चर),
सोन चिखल्या (पॅसिफिक गोल्डन प्लोवर), बाकचोच तुतारी (कल्र्यू सॅण्डपायपर)
✅ गेल्या २५ वर्षांत वाढ झालेल्या प्रजाती
* मोर, गुलाबी मैना (रोझी स्टर्लिग),
* मोर शराटी (ग्लॉसी आयबिस),
* साध्या वटवटय़ा (प्लेन प्रिनिया),
* राखी वटवटय़ा (अॅशी प्रिनिया).
http://t.me/thempscupdate
➡️ या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार शिकारी, समुद्र किनाऱ्यावरील स्थलांतरित आणि पश्चिम घाटातील प्रदेशनिष्ठ पक्ष्यांच्या संख्येत मोठय़ा प्रमाणावर घट झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यात गरुड आणि गिधाडांच्या संख्येत घट झाली असून, मोरांच्या संख्येत नाटय़मयरीत्या वाढ झाली आहे.
➡️ देशभरातील दोन सरकारी आणि सहा स्वयंसेवी संस्था आणि अनेक पक्षी निरीक्षकांनी ‘सिटिझन सायन्स’ या संकल्पनेचा वापर करून हा अहवाल तयार केला आहे. पंधरा हजार पाचशे पक्षी निरीक्षकांच्या सुमारे एक कोटी निरीक्षणांच्या आधारे हा निष्कर्ष काढण्यात आला. यामध्ये देशभरातील सुमारे ८६७ पक्ष्यांच्या सद्य:स्थितीचा मागोवा घेण्यात आला. गेल्या २५ वर्षांतील निरीक्षणांचा यामध्ये समावेश आहे. ‘ई-बर्ड’ या ऑनलाइन व्यासपीठाच्या माध्यमातून ही माहिती संकलित करण्यात आली आहे. हा अहवाल गांधीनगर येथे स्थलांतरित पक्षी परिषदेत सोमवारी प्रकाशित करण्यात आला.
शिकारी पक्षी, स्थलांतरित पाणपक्षी आणि अधिवासनिष्ठ पक्ष्यांच्या संख्येत कमालीची घट झाल्याचे या अभ्यासातून दिसून येते. तसेच कीटकभक्षी पक्ष्यांची संख्या कमी होणे हेदेखील धोकादायक असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे. त्याचबरोबर १२६ प्रजातींच्या पक्ष्यांचे प्रमाण स्थिर अथवा वाढत असल्याचे यामध्ये आढळून आले. मात्र गेल्या पाच वर्षांत पक्ष्यांच्या संख्येत तब्बल 👉७९ टक्के घट 👈झाल्याचे दिसून येते ही धोक्याची बाब असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
✅ स्थलांतरितांची संख्या दोन्ही ठिकाणी चिंताजनक
आक्र्टिक, रशिया आणि सैबेरिया या प्रदेशातून देशात स्थलांतर करणाऱ्या पक्ष्यांचे निरीक्षण केले असता, त्यांची संख्या भारतात कमी होताना आढळते. या स्थलांतरित पक्ष्यांच्या मूळ अधिवासाच्या ठिकाणी अभ्यासकांनी केलेल्या निरीक्षणानुसार तेथेदेखील या पक्ष्यांची संख्या कमी झालेली दिसून येते. करडा टिलवा (डनलिन), सोन चिखल्या (गोल्डन प्लोवर), पाणटिवळा (गॉडविट) आणि कवडय़ा टिलवा (सॅण्डरलिंग) या प्रजातींचा यामध्ये समावेश होतो.
* पक्ष्यांच्या अभ्यासासाठी २५ वर्षांच्या निरीक्षणांचा आधार घेण्यात आला आहे.
* या २५ वर्षांत पक्ष्यांच्या ४८ टक्के जाती सुरक्षित आणि स्थिर असल्याचे दिसून आले.
* गेल्या पाच वर्षांतील परिणामांमुळे अहवालातील १०१ पक्ष्यांच्या प्रजातींना मोठय़ा प्रमाणात संवर्धनाची गरज असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
* चिमण्यांची संख्या स्थिर असली तरी शहरी भागातून त्यांची संख्या कमी होत चालली आहे.
🚨 गेल्या २५ वर्षांत सर्वाधिक घट झालेल्या प्रजाती
पांढऱ्या पुठ्ठय़ाचे गिधाड (व्हाईट रम्पड् व्हल्चर), रिचर्डची चिमणी (रिचर्ड्स पिपिट),
भारतीय गिधाड (इंडियन व्हल्चर),
सोन चिखल्या (पॅसिफिक गोल्डन प्लोवर), बाकचोच तुतारी (कल्र्यू सॅण्डपायपर)
✅ गेल्या २५ वर्षांत वाढ झालेल्या प्रजाती
* मोर, गुलाबी मैना (रोझी स्टर्लिग),
* मोर शराटी (ग्लॉसी आयबिस),
* साध्या वटवटय़ा (प्लेन प्रिनिया),
* राखी वटवटय़ा (अॅशी प्रिनिया).
http://t.me/thempscupdate
Telegram
The MPSC Update ©
Empowering Youth for Social Change..!!!
Send ur Queries👉 @madhusudanrp { only fr d members..! }
Send ur Queries👉 @madhusudanrp { only fr d members..! }
महापरिक्षा_सुधारित_बदल_आदेश.pdf
3.1 MB
👆👆👆महापरिक्षा पोर्टल अंतर्गत घेण्यात
येणाऱ्या परीक्षा पद्धतीत आवश्यक बदल सुधारित कार्य पद्धती बाबत..
🚨सारांश - यापुढे महाआयटी मार्फत निवडलेल्या Vendor कंपन्यामार्फत संबंधित विभाग पदभरती साठी परीक्षा घेईल..
http://t.me/thempscupdate
येणाऱ्या परीक्षा पद्धतीत आवश्यक बदल सुधारित कार्य पद्धती बाबत..
🚨सारांश - यापुढे महाआयटी मार्फत निवडलेल्या Vendor कंपन्यामार्फत संबंधित विभाग पदभरती साठी परीक्षा घेईल..
http://t.me/thempscupdate
दारूबंदी उठवू पाहणाऱ्यांनी या अभ्यासाचे निष्कर्ष पाहावेत..
स्त्रियांवरील हिंसाचार व लैंगिक अत्याचार सध्या भयंकर प्रमाणात वाढले आहेत. दिल्लीमधील निर्भयाकांड ते हिंगणघाटकांड यादरम्यान अशा हजारो घटना घडल्या असाव्यात. या घटनांतील बहुतेक गुन्हेगार हे दारूच्या नशेत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
‘अमेरिकन इकॉनॉमिक रिव्ह्य़ू’ या प्रतिष्ठित नियतकालिकात ‘भारतातील दारूबंदीचा पुरुषांच्या दारू पिण्यावर व स्त्रियांवरील हिंसाचारावर काही परिणाम झाला का?’ या प्रश्नावर एक अभ्यास प्रकाशित झाला आहे.
प्रा. ल्युका (हार्वर्ड विद्यापीठ), प्रा. ओवेन्स (गुन्हेशास्त्र विभाग, पेनिसिल्वानिया विद्यापीठ) व गुंजन शर्मा (वर्ल्ड बँक) या तीन तज्ज्ञांनी हा अभ्यास केला आहे. भारतातील काही राज्यांतील शासकीय दारूबंदी, आठ वर्षांच्या अंतराने केलेली दोन राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणे (एनएफएचएस) व भारतीय राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग (एनसीआरबी) अशा तीन अधिकृत स्रोतांकडून घेतलेल्या आकडेवारीवर हे विश्लेषण आधारित आहे. या अभ्यासाचे दोन मुख्य निष्कर्ष आहेत.
पहिला निष्कर्ष हा की, दारूबंदीमुळे पुरुषांचे दारू पिण्याचे प्रमाण ४० टक्क्यांनी कमी झाले. भारतातील ग्रामीणबहुल राज्यांत वापरल्या जाणाऱ्या दारूपैकी केवळ ३० टक्के दारू ही शासकीय परवानाअंतर्गत अधिकृत असते. उरलेली जवळपास ७० टक्के दारू घरगुती किंवा बेकायदा असते, असे भारत सरकारच्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटने(एनएसएसओ)ने २०११-१२ मध्ये केलेल्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणात आढळले होते. ते बघता, शासकीय दारूबंदीमुळे एकंदर ४० टक्के, म्हणजे सर्व शासन पुरस्कृत दारू (३० टक्के) आणि वरून काही (दहा टक्के) बेकायदा दारू कमी झाली, असा सार्वत्रिक अनुभव दिसतो.
याचा अर्थ, फक्त दारूबंदी केल्यास दारूचा वापर ३० ते ४० टक्के कमी होईल अशी अपेक्षा करावी. त्याहून जास्त कमी करायची असल्यास शासकीय दारूबंदीसोबत अन्य उपाय योजावे लागतील. यात दारूच्या दुष्परिणामांबाबत व्यापक जागृती, दारू निषिद्ध मानणारी संस्कृती, दारूविरोधात स्त्रियांच्या चळवळी, पोलिसांची कृती आणि दारूच्या व्यसनाचा उपचार अशा विविध गोष्टी लागतील. असा गडचिरोली जिल्हाव्यापी प्रयोग- ‘मुक्तिपथ’ गेली तीन वर्षे महाराष्ट्र शासन व ‘सर्च’ संस्थेद्वारे सुरू आहे.
अभ्यासातील दुसरा निष्कर्ष सांगतो की, दारूबंदीनंतर स्त्रियांना सोसावे लागणारे विविध अत्याचार- जसे घरातील पुरुषाने केलेली मारहाण, क्रूरता व समाजातील लैंगिक अत्याचार ५० टक्क्यांनी कमी झाले. स्त्रीचा मृत्यू घडला असे गुन्हे व घटनाही प्रकर्षांने कमी झाल्या. एकंदरीत दर हजार लोकसंख्येमागे स्त्रियांवरील अत्याचार व गुन्हे ४० टक्क्यांनी कमी झाले. बहुतेक अत्याचार घरातील असल्यामुळे किंवा लैंगिक त्रासानंतरही स्त्रिया पोलिसांकडे तक्रार करीत नसल्याने यापैकी अनेक अत्याचारांची पोलिसांकडे नोंदच नसते. वस्तुत: स्त्रियांवरील हिंसाचार, अत्याचार व गुन्हे यांच्या दर एक हजार लोकसंख्येत चाळीस घटना कमी होतात.
भारतात सर्वत्र व महाराष्ट्रात गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, सातारा येथील स्त्रिया इतक्या पोटतिडकीने दारूबंदी का मागतात, हे या अभ्यासाने स्पष्ट होते. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी किंवा महाराष्ट्राचे माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे दारूबंदीच्या आश्वासनावर म्हणूनच निवडून येतात. दारूबंदीची नीट अंमलबजावणी न केल्यास तेच मतदार शिक्षाही करतात. (चंद्राबाबू नायडू, चंद्रपूर जिल्ह्य़ात भाजप व गडचिरोली जिल्ह्य़ात अंबरीश आत्राम म्हणून पराजित झाले असावेत.) गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, केरळ व मिझोराम या राज्यांत म्हणूनच पूर्ण किंवा आंशिक दारूबंदी आहे.
शेजारच्या यवतमाळ जिल्ह्य़ातील स्त्रिया दारूबंदीची मागणी करत असताना चंद्रपूर जिल्ह्य़ात मात्र असलेली दारूबंदी उठविण्याची मागणी व त्यासाठी हालचाल नुकत्याच निवडून आलेल्या स्थानिक नेत्यांनी सुरू केली आहे. तेथील दारूबंदी उठवल्यास सध्या काही प्रमाणात कमी झालेली दारू राजकीय संरक्षणाखाली दुप्पट जोराने वाढेल, तसेच स्त्रियांवरील घरगुती हिंसा व अन्य अत्याचारांच्या घटना दर हजारी ४० ने म्हणजे सध्या २५ लाख लोकसंख्येच्या चंद्रपूर जिल्ह्य़ात एक लाखाने वाढतील.
चंद्रपूर जिल्ह्य़ात स्त्रियांवरील हिंसाचार व अत्याचाराच्या वाढीव एक लाख घटना निर्माण करणारे पाऊल कोणतेच सुजाण व जबाबदार शासन उचलणार नाही.
– डॉ. अभय बंग, गडचिरोली
t.me/thempscupdate
स्त्रियांवरील हिंसाचार व लैंगिक अत्याचार सध्या भयंकर प्रमाणात वाढले आहेत. दिल्लीमधील निर्भयाकांड ते हिंगणघाटकांड यादरम्यान अशा हजारो घटना घडल्या असाव्यात. या घटनांतील बहुतेक गुन्हेगार हे दारूच्या नशेत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
‘अमेरिकन इकॉनॉमिक रिव्ह्य़ू’ या प्रतिष्ठित नियतकालिकात ‘भारतातील दारूबंदीचा पुरुषांच्या दारू पिण्यावर व स्त्रियांवरील हिंसाचारावर काही परिणाम झाला का?’ या प्रश्नावर एक अभ्यास प्रकाशित झाला आहे.
प्रा. ल्युका (हार्वर्ड विद्यापीठ), प्रा. ओवेन्स (गुन्हेशास्त्र विभाग, पेनिसिल्वानिया विद्यापीठ) व गुंजन शर्मा (वर्ल्ड बँक) या तीन तज्ज्ञांनी हा अभ्यास केला आहे. भारतातील काही राज्यांतील शासकीय दारूबंदी, आठ वर्षांच्या अंतराने केलेली दोन राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणे (एनएफएचएस) व भारतीय राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग (एनसीआरबी) अशा तीन अधिकृत स्रोतांकडून घेतलेल्या आकडेवारीवर हे विश्लेषण आधारित आहे. या अभ्यासाचे दोन मुख्य निष्कर्ष आहेत.
पहिला निष्कर्ष हा की, दारूबंदीमुळे पुरुषांचे दारू पिण्याचे प्रमाण ४० टक्क्यांनी कमी झाले. भारतातील ग्रामीणबहुल राज्यांत वापरल्या जाणाऱ्या दारूपैकी केवळ ३० टक्के दारू ही शासकीय परवानाअंतर्गत अधिकृत असते. उरलेली जवळपास ७० टक्के दारू घरगुती किंवा बेकायदा असते, असे भारत सरकारच्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटने(एनएसएसओ)ने २०११-१२ मध्ये केलेल्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणात आढळले होते. ते बघता, शासकीय दारूबंदीमुळे एकंदर ४० टक्के, म्हणजे सर्व शासन पुरस्कृत दारू (३० टक्के) आणि वरून काही (दहा टक्के) बेकायदा दारू कमी झाली, असा सार्वत्रिक अनुभव दिसतो.
याचा अर्थ, फक्त दारूबंदी केल्यास दारूचा वापर ३० ते ४० टक्के कमी होईल अशी अपेक्षा करावी. त्याहून जास्त कमी करायची असल्यास शासकीय दारूबंदीसोबत अन्य उपाय योजावे लागतील. यात दारूच्या दुष्परिणामांबाबत व्यापक जागृती, दारू निषिद्ध मानणारी संस्कृती, दारूविरोधात स्त्रियांच्या चळवळी, पोलिसांची कृती आणि दारूच्या व्यसनाचा उपचार अशा विविध गोष्टी लागतील. असा गडचिरोली जिल्हाव्यापी प्रयोग- ‘मुक्तिपथ’ गेली तीन वर्षे महाराष्ट्र शासन व ‘सर्च’ संस्थेद्वारे सुरू आहे.
अभ्यासातील दुसरा निष्कर्ष सांगतो की, दारूबंदीनंतर स्त्रियांना सोसावे लागणारे विविध अत्याचार- जसे घरातील पुरुषाने केलेली मारहाण, क्रूरता व समाजातील लैंगिक अत्याचार ५० टक्क्यांनी कमी झाले. स्त्रीचा मृत्यू घडला असे गुन्हे व घटनाही प्रकर्षांने कमी झाल्या. एकंदरीत दर हजार लोकसंख्येमागे स्त्रियांवरील अत्याचार व गुन्हे ४० टक्क्यांनी कमी झाले. बहुतेक अत्याचार घरातील असल्यामुळे किंवा लैंगिक त्रासानंतरही स्त्रिया पोलिसांकडे तक्रार करीत नसल्याने यापैकी अनेक अत्याचारांची पोलिसांकडे नोंदच नसते. वस्तुत: स्त्रियांवरील हिंसाचार, अत्याचार व गुन्हे यांच्या दर एक हजार लोकसंख्येत चाळीस घटना कमी होतात.
भारतात सर्वत्र व महाराष्ट्रात गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, सातारा येथील स्त्रिया इतक्या पोटतिडकीने दारूबंदी का मागतात, हे या अभ्यासाने स्पष्ट होते. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी किंवा महाराष्ट्राचे माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे दारूबंदीच्या आश्वासनावर म्हणूनच निवडून येतात. दारूबंदीची नीट अंमलबजावणी न केल्यास तेच मतदार शिक्षाही करतात. (चंद्राबाबू नायडू, चंद्रपूर जिल्ह्य़ात भाजप व गडचिरोली जिल्ह्य़ात अंबरीश आत्राम म्हणून पराजित झाले असावेत.) गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, केरळ व मिझोराम या राज्यांत म्हणूनच पूर्ण किंवा आंशिक दारूबंदी आहे.
शेजारच्या यवतमाळ जिल्ह्य़ातील स्त्रिया दारूबंदीची मागणी करत असताना चंद्रपूर जिल्ह्य़ात मात्र असलेली दारूबंदी उठविण्याची मागणी व त्यासाठी हालचाल नुकत्याच निवडून आलेल्या स्थानिक नेत्यांनी सुरू केली आहे. तेथील दारूबंदी उठवल्यास सध्या काही प्रमाणात कमी झालेली दारू राजकीय संरक्षणाखाली दुप्पट जोराने वाढेल, तसेच स्त्रियांवरील घरगुती हिंसा व अन्य अत्याचारांच्या घटना दर हजारी ४० ने म्हणजे सध्या २५ लाख लोकसंख्येच्या चंद्रपूर जिल्ह्य़ात एक लाखाने वाढतील.
चंद्रपूर जिल्ह्य़ात स्त्रियांवरील हिंसाचार व अत्याचाराच्या वाढीव एक लाख घटना निर्माण करणारे पाऊल कोणतेच सुजाण व जबाबदार शासन उचलणार नाही.
– डॉ. अभय बंग, गडचिरोली
t.me/thempscupdate
Telegram
The MPSC Update ©
Empowering Youth for Social Change..!!!
Send ur Queries👉 @madhusudanrp { only fr d members..! }
Send ur Queries👉 @madhusudanrp { only fr d members..! }
Read: अनुनयाचे अजीर्ण
https://www.loksatta.com/agralekh-news/loksatta-editorial-outstanding-debt-of-food-corporation-of-india-zws-70-2089468/
विद्यमान आर्थिक वर्षांत, म्हणजे २०१९-२० या काळात, देशातील अन्नधान्याचे उत्पादन २९.१९ कोटी टन होईल असे केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयातर्फे जाहीर केले गेले.
@thempscupdate
https://www.loksatta.com/agralekh-news/loksatta-editorial-outstanding-debt-of-food-corporation-of-india-zws-70-2089468/
विद्यमान आर्थिक वर्षांत, म्हणजे २०१९-२० या काळात, देशातील अन्नधान्याचे उत्पादन २९.१९ कोटी टन होईल असे केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयातर्फे जाहीर केले गेले.
@thempscupdate
लोकसत्ता
अनुनयाचे अजीर्ण
गत आर्थिक वर्षांत अन्नधान्य उत्पादन २८.५२ कोटी टन इतके होते. यंदा ते यापेक्षाही पुढे गेले आहे.
भारतात वैज्ञानिकांना सर्वोच्च पुरस्कार दिला जातो ज्यांच्या नावाने दिला जातो, ते म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे रसायनशास्त्रज्ञ डॉ. शांतिस्वरुप भटनागर यांचा आज जन्मदिवस...
------------------------
डॉ. शांतिस्वरूप भटनागर यांच्या नावाने हा पुरस्कार भारतातील कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक ॲन्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च संस्थेतर्फे प्रदान करण्यात येतो. भटनागर यांचे पश्चात तरुण भारतीय संशोधक व तंत्रज्ञ यांनी केलेल्या महत्त्वाच्या मूलभूत संशोधनाला योग्य मान्यता मिळवून देण्याच्या उद्देशाने हा पुरस्कार दरवर्षी देण्याचा प्रघात सन १९५७ पासून आहे. आजतागायत हा पुरस्कार सुमारे ४५० च्या जवळपास शास्त्रज्ञांना देण्यात आलेला आहे. हा प्रतिष्ठेचा समजला जातो.
डॉ. शांतिस्वरूप भटनागर (जन्म : शाहपूर (आता पाकिस्तानात) २१ फेब्रुवारी १८९४, मृत्यू : १ जानेवारी १९५५) हे भारतीय रसायनशास्त्रज्ञ होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताचा औद्योगिक विकास होण्याच्या दृष्टीने भारतात राष्ट्रीय प्रयोगशाळांची आणि वैज्ञानिक संशोधन केंद्रांची मालिका स्थापन करण्यात भटनागर यांनी बहुमोल कामगिरी केली. कौन्सिल ऑफ सायन्टिफिक ॲन्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च (सी.एस.आय.आर.)चे ते शिल्पकार होते.
काही पायसांच्या (इमल्शन) भौतिक-रासायनिक गुणधर्मांसंबंधी संशोधन करून भटनागर यांनी १९२१ मध्ये लंडन विद्यापीठाची डी.एस्सी. पदवी मिळविली. त्यानंतर ते भारतात परतले व त्यांनी पंडित मदनमोहन मालवीय यांच्या विनंतीवरून त्यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठात रसायनशास्त्राचे प्राध्यापकपद स्वीकारले. १९२४ मध्ये ते लाहोर येथील पंजाब विद्यापीठात भौतिकीय रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक व तेथील रसायनशास्त्रीय प्रयोगशाळेचे संचालक झाले. १९२६ पासून त्यांनी चुंबकीय रसायनशास्त्रातील संशोधनास प्रारंभ करून या विषयाच्या अभ्यासात उपयुक्त असलेले चुंबकीय व्यतीकरण संतुलनमापक (मॅग्नेटिक इंटरफिअरन्स बॅलन्स) हे उपकरण के. एन. माथूर यांच्या सहकार्याने त्यांनी तयार केलं व त्याचं पेटंट मिळविले. १९३६ मध्ये त्यांनी स्टील ब्रदर्स या व्यापारी कंपनीला खनिज तेलासंबंधीच्या काही औद्योगिक समस्या सोडविण्यात संशोधन करून बहुमोल मदत केली. या कार्याकरिता या कंपनीनं दिलेल्या मोबदल्यातून भटनागर यांनी पंजाब विद्यापीठात एक खास प्रयोगशाळा स्थापन केली आणि त्यामध्ये केरोसीनचे शुद्धीकरण, गंधहीन मेणाचे उत्पादन, वंगणे व वंगणक्रिया, धातूंच्या क्षरणक्रियेला प्रतिबंधन यांसारख्या विविध समस्यांवर संशोधन केले.
१९४२ मध्ये वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन मंडळाचे रूपांतर 'कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक ॲन्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च' या संस्थेत झाले आणि भटनागर यांची या संस्थेचे पहिले संचालक म्हणून नेमणूक झाली. ब्रिटिश सरकारने १९३६ मध्ये, 'ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर' व १९४१ मध्ये 'नाइट' हा किताब देऊन त्यांचा गौरव केला. १९४३ मध्ये लंडनच्या रॉयल सोसायटी व सोसायटी ऑफ केमिकल इंडस्ट्री या संस्थेचा सदस्य होण्याचा त्यांना बहुमान मिळाला. १९५४ मध्ये भारत सरकारनं त्यांना 'पद्मविभूषण' हा किताब देऊन गौरवले.
यांच्या पुढाकाराने देशात एकुण १२ राष्ट्रीय प्रयोगशाळांची स्थापना झाली.
काही प्रमुख नाव पुढीलप्रमाणे....
* केन्द्रीय खाद्य प्रोसैसिंग प्रौद्योगिकी संस्थान, मैसूर,
* राष्ट्रीय रासायनिकी प्रयोगशाळा, पुणे,
* राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाळा, नई दिल्ली,
* राष्ट्रीय मैटलर्जी प्रयोगशाळा, जमशेदपुर,
* केन्द्रीय इंधन संस्थान, धनबाद
- योगीन गुर्जर
t.me/thempscupdate
------------------------
डॉ. शांतिस्वरूप भटनागर यांच्या नावाने हा पुरस्कार भारतातील कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक ॲन्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च संस्थेतर्फे प्रदान करण्यात येतो. भटनागर यांचे पश्चात तरुण भारतीय संशोधक व तंत्रज्ञ यांनी केलेल्या महत्त्वाच्या मूलभूत संशोधनाला योग्य मान्यता मिळवून देण्याच्या उद्देशाने हा पुरस्कार दरवर्षी देण्याचा प्रघात सन १९५७ पासून आहे. आजतागायत हा पुरस्कार सुमारे ४५० च्या जवळपास शास्त्रज्ञांना देण्यात आलेला आहे. हा प्रतिष्ठेचा समजला जातो.
डॉ. शांतिस्वरूप भटनागर (जन्म : शाहपूर (आता पाकिस्तानात) २१ फेब्रुवारी १८९४, मृत्यू : १ जानेवारी १९५५) हे भारतीय रसायनशास्त्रज्ञ होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताचा औद्योगिक विकास होण्याच्या दृष्टीने भारतात राष्ट्रीय प्रयोगशाळांची आणि वैज्ञानिक संशोधन केंद्रांची मालिका स्थापन करण्यात भटनागर यांनी बहुमोल कामगिरी केली. कौन्सिल ऑफ सायन्टिफिक ॲन्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च (सी.एस.आय.आर.)चे ते शिल्पकार होते.
काही पायसांच्या (इमल्शन) भौतिक-रासायनिक गुणधर्मांसंबंधी संशोधन करून भटनागर यांनी १९२१ मध्ये लंडन विद्यापीठाची डी.एस्सी. पदवी मिळविली. त्यानंतर ते भारतात परतले व त्यांनी पंडित मदनमोहन मालवीय यांच्या विनंतीवरून त्यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठात रसायनशास्त्राचे प्राध्यापकपद स्वीकारले. १९२४ मध्ये ते लाहोर येथील पंजाब विद्यापीठात भौतिकीय रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक व तेथील रसायनशास्त्रीय प्रयोगशाळेचे संचालक झाले. १९२६ पासून त्यांनी चुंबकीय रसायनशास्त्रातील संशोधनास प्रारंभ करून या विषयाच्या अभ्यासात उपयुक्त असलेले चुंबकीय व्यतीकरण संतुलनमापक (मॅग्नेटिक इंटरफिअरन्स बॅलन्स) हे उपकरण के. एन. माथूर यांच्या सहकार्याने त्यांनी तयार केलं व त्याचं पेटंट मिळविले. १९३६ मध्ये त्यांनी स्टील ब्रदर्स या व्यापारी कंपनीला खनिज तेलासंबंधीच्या काही औद्योगिक समस्या सोडविण्यात संशोधन करून बहुमोल मदत केली. या कार्याकरिता या कंपनीनं दिलेल्या मोबदल्यातून भटनागर यांनी पंजाब विद्यापीठात एक खास प्रयोगशाळा स्थापन केली आणि त्यामध्ये केरोसीनचे शुद्धीकरण, गंधहीन मेणाचे उत्पादन, वंगणे व वंगणक्रिया, धातूंच्या क्षरणक्रियेला प्रतिबंधन यांसारख्या विविध समस्यांवर संशोधन केले.
१९४२ मध्ये वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन मंडळाचे रूपांतर 'कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक ॲन्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च' या संस्थेत झाले आणि भटनागर यांची या संस्थेचे पहिले संचालक म्हणून नेमणूक झाली. ब्रिटिश सरकारने १९३६ मध्ये, 'ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर' व १९४१ मध्ये 'नाइट' हा किताब देऊन त्यांचा गौरव केला. १९४३ मध्ये लंडनच्या रॉयल सोसायटी व सोसायटी ऑफ केमिकल इंडस्ट्री या संस्थेचा सदस्य होण्याचा त्यांना बहुमान मिळाला. १९५४ मध्ये भारत सरकारनं त्यांना 'पद्मविभूषण' हा किताब देऊन गौरवले.
यांच्या पुढाकाराने देशात एकुण १२ राष्ट्रीय प्रयोगशाळांची स्थापना झाली.
काही प्रमुख नाव पुढीलप्रमाणे....
* केन्द्रीय खाद्य प्रोसैसिंग प्रौद्योगिकी संस्थान, मैसूर,
* राष्ट्रीय रासायनिकी प्रयोगशाळा, पुणे,
* राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाळा, नई दिल्ली,
* राष्ट्रीय मैटलर्जी प्रयोगशाळा, जमशेदपुर,
* केन्द्रीय इंधन संस्थान, धनबाद
- योगीन गुर्जर
t.me/thempscupdate
Telegram
The MPSC Update ©
Empowering Youth for Social Change..!!!
Send ur Queries👉 @madhusudanrp { only fr d members..! }
Send ur Queries👉 @madhusudanrp { only fr d members..! }
#index Sustainablity : 77th /180
#index Child Flourishing : 131st
by UNICEF, WHO & Lancet
दरडोई कार्बन उत्सर्जन आणि देशातील मुलांच्या सुदृढ आरोग्यावर आधारित 👉शाश्वत निर्देशांकात भारत जगात ७७व्या क्रमांकावर👈 असल्याचे ताज्या अहवालात म्हटले आहे. मुलांसाठी जगण्याच्या सर्वोत्कृष्ट संधीचा विचार करणाऱ्या 👉पोषण निर्देशांकात देशाचा १३१वा क्रमांक👈 आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मदतीने हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ), युनिसेफ आणि द लॅन्सेट मेडिकल जर्नलने जगभरातील ४० तज्ज्ञांकडून पाहणी आणि अहवाल तयार केला आहे. तो बुधवारी प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यात १८० देशांत पाहणी करण्यात आली. पोषण आहारात पाच वर्षांपर्यंतच्या मुलांच्या जगण्याच्या आणि वाढ होण्याच्या संधीची नोंद घेण्यात आली. त्यात मूलभूत आरोग्य, माता व बालकांचे आरोग्य, गरीबीचे प्रश्न आदींचा अभ्यास करण्यात आला. त्याशिवाय शिक्षणातील यश, पोषणातील संधी, हिंसाचारापासून संरक्षण आदी घटकांचाही आधार घेण्यात आला.
शाश्वत निर्देशांक ठरविताना कार्बन उत्सर्जनाचे २०३०चे लक्ष्य समोर ठेवण्यात आले. पोषण निर्देशांकात नॉर्वे अव्वल क्रमांकावर असून त्यानंतर दक्षिण कोरिया आणि नेदरलॅँड्सचे नाव आहे. मध्य आफ्रिका, सोमालियाची नावे तळात आहेत.
http://t.me/thempscupdate
#index Child Flourishing : 131st
by UNICEF, WHO & Lancet
दरडोई कार्बन उत्सर्जन आणि देशातील मुलांच्या सुदृढ आरोग्यावर आधारित 👉शाश्वत निर्देशांकात भारत जगात ७७व्या क्रमांकावर👈 असल्याचे ताज्या अहवालात म्हटले आहे. मुलांसाठी जगण्याच्या सर्वोत्कृष्ट संधीचा विचार करणाऱ्या 👉पोषण निर्देशांकात देशाचा १३१वा क्रमांक👈 आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मदतीने हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ), युनिसेफ आणि द लॅन्सेट मेडिकल जर्नलने जगभरातील ४० तज्ज्ञांकडून पाहणी आणि अहवाल तयार केला आहे. तो बुधवारी प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यात १८० देशांत पाहणी करण्यात आली. पोषण आहारात पाच वर्षांपर्यंतच्या मुलांच्या जगण्याच्या आणि वाढ होण्याच्या संधीची नोंद घेण्यात आली. त्यात मूलभूत आरोग्य, माता व बालकांचे आरोग्य, गरीबीचे प्रश्न आदींचा अभ्यास करण्यात आला. त्याशिवाय शिक्षणातील यश, पोषणातील संधी, हिंसाचारापासून संरक्षण आदी घटकांचाही आधार घेण्यात आला.
शाश्वत निर्देशांक ठरविताना कार्बन उत्सर्जनाचे २०३०चे लक्ष्य समोर ठेवण्यात आले. पोषण निर्देशांकात नॉर्वे अव्वल क्रमांकावर असून त्यानंतर दक्षिण कोरिया आणि नेदरलॅँड्सचे नाव आहे. मध्य आफ्रिका, सोमालियाची नावे तळात आहेत.
http://t.me/thempscupdate
Telegram
The MPSC Update ©
Empowering Youth for Social Change..!!!
Send ur Queries👉 @madhusudanrp { only fr d members..! }
Send ur Queries👉 @madhusudanrp { only fr d members..! }