च भारताने 5 अब्ज डॉलर्सच्या शस्त्रास्त्रांचे करार केले आहेत. यामागे व्यापारतूट कमी करण्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे चीनवर ज्या तीव्रतेने दबाव टाकला जात आहे तितका भारतावर पडण्याच्या शक्यता कमी आहेत.
असे असले तरी डोनाल्ड ट्रम्प हे अचानक धक्कादायक निर्ण़य घेणारे असे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जगभरात ओळखले जातात. त्यामुळे भारताने याबाबत तयारी ठेवणे गरजेचे आहे. इराणवर निर्बंध आणल्यानंतर भारताने अमेरिकेच्या आग्रहाखातर इराणकडून तेलआयात पूर्ण थांबवली. यानंतर भारताने इतर देशांकडून तेलाची आयात करण्याची सुरूवात केली आहे. त्यामुळे काही गोष्टी अमेरिकेला विचारात घेऊन भारताला पावले उचलावी लागतील.
त्यामुळे भारताने सर्व दृष्टीने भारताने तयारी करणे गरजेचे आहे. अलीकडील काळात भारताने एक महत्त्वाची गोष्ट केली आहे ती म्हणजे डॉलरच्या मक्तेदारीला शह देण्यास सुरुवात. भारताने इऱाणबरोबर रुपयांमध्ये व्यवहार करण्यास सुरुवात केली. तशाच प्रकारे जपान आणि अन्य काही देशांबरोबरचे अंशतः व्यवहार रुपयांत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशाच प्रकारे आपल्या चलनाला प्रोत्साहन देत राहिल्यास डॉलरच्या मक्तेदारीला शह दिला जाईल आणि रुपयाचे अवमूल्यन थांबण्यास मदत होईल. परिणामी, अमेरिकेच्या दबावाचा सामना करणे सोपे जाईल.
असे असले तरी डोनाल्ड ट्रम्प हे अचानक धक्कादायक निर्ण़य घेणारे असे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जगभरात ओळखले जातात. त्यामुळे भारताने याबाबत तयारी ठेवणे गरजेचे आहे. इराणवर निर्बंध आणल्यानंतर भारताने अमेरिकेच्या आग्रहाखातर इराणकडून तेलआयात पूर्ण थांबवली. यानंतर भारताने इतर देशांकडून तेलाची आयात करण्याची सुरूवात केली आहे. त्यामुळे काही गोष्टी अमेरिकेला विचारात घेऊन भारताला पावले उचलावी लागतील.
त्यामुळे भारताने सर्व दृष्टीने भारताने तयारी करणे गरजेचे आहे. अलीकडील काळात भारताने एक महत्त्वाची गोष्ट केली आहे ती म्हणजे डॉलरच्या मक्तेदारीला शह देण्यास सुरुवात. भारताने इऱाणबरोबर रुपयांमध्ये व्यवहार करण्यास सुरुवात केली. तशाच प्रकारे जपान आणि अन्य काही देशांबरोबरचे अंशतः व्यवहार रुपयांत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशाच प्रकारे आपल्या चलनाला प्रोत्साहन देत राहिल्यास डॉलरच्या मक्तेदारीला शह दिला जाईल आणि रुपयाचे अवमूल्यन थांबण्यास मदत होईल. परिणामी, अमेरिकेच्या दबावाचा सामना करणे सोपे जाईल.
0 अब्ज डॉलर्स एवढा होता .त्यातूनच चीनने आपली लष्करी सज्जता आणि सामरीक सामर्थ्य वाढवले आहे. आज चीनची ही वाढती संरक्षणसिद्धता अमेरिकेपुढचे मोठे आव्हान बनली आहे. त्यामुळे चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारयुद्धायाकडे आर्थिक दृष्टीकोनातून पाहून चालणार नाही, तर सामरीक दृष्टिकोनातूनही पाहावे लागेल.
संघर्षाचे अन्य पैलू :-
चीन-अमेरिका यांच्यातील या संघर्षाला भौगोलिक आणि सामरिक स्वरूपाचे संदर्भ आहेत. गेल्या दहा वर्षात अमेरिकेला आव्हान देऊ शकणारी एक महासत्ता म्हणून चीन आशिया खंडात उदयाला आला आहे. आज अमेरिकेला आव्हान देणारे एकमेव राष्ट्र आहे ते म्हणजे चीन. अमेरिका जगातील प्रथम क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे, तर त्या खालोखाल चीनचा क्रमांक लागतो. तथापि, येत्या काही काळात अमेरिकेला मागे टाकून चीन जगातील पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या शक्यता आहेत. दुसरीकडे आपल्या लष्करी आणि आर्थिक सामर्थ्याच्या जोरावर चीन दक्षिण चीन समुद्र, आशिया प्रशांत क्षेत्र आदी अनेक क्षेत्रांवर -भूभागांवर ,बेटांवर आपला दावा सांगत आहे. चीनचा हिंदी महासागरात वाढता हस्तक्षेप अमेरिकेच्या आशियातील हितसंबंधांना मारक ठरणारा आहे. त्यामुळेच चीनला वेसण घालण्याची आवश्यकता आहे. यासाठीच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापारयुद्धाचा तडाखा द्यायला सुरूवात केली आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी चीनबाबत घेतलेल्या या कठोर निर्णयाला आर्थिक नुकसानीचीच पार्श्वभूमी नसून राजकीय संघर्षाची पार्श्वभूमीही आहे.
चीन-अमेरिका संघर्षाचा इतिहास:-
अर्थात ही पार्श्वभुमी आजची नसून पूर्वीपासूनची आहे. 1949 मध्ये चीन साम्यवादी झाला. त्यानंतरही अमेरिकेने चीनला अधिकृतपणे मान्यता दिली नव्हती. त्यानंतर 1971 मध्ये अमेरिकचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांनी चीनला भेट दिली. चीनला भेट देणारे ते पहिले अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष होते. 1971 नंतर दोन्ही देशांदरम्यान काही वर्षे वाटाघाटी सुरू होत्या. 1976 मध्ये चीनला पहिल्यांदा सार्वभौम राष्ट्र म्हणून अमेरिकेने मान्यता दिली. त्यानंतर चीनला संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरूपी सदस्य बनवून घेतले. तोपर्यंत तैवान हा सुरक्षा परिषदेचा कायम सदस्य होता. तैवानच्या जागी चीनला सामावून घेण्यात आले. 1995 मध्ये जागतिक व्यापार परिषद अस्तित्वात आली तेव्हाही चीनने लगेचच त्याचे सदस्यत्व घेतले नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष असलेले बिल क्लिटंन आणि चीन यांच्यात वाटाघाटी झाल्या आणि 2001 मध्ये चीन जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य झाला. असा हा तीन दशकांहून अधिक काळापासून सुरू असलेला संघर्ष आता नव्या स्वरूपात समोर येतो आहे. डोनाल्ड ट्रम्प याच राजकीय संघर्षाची पार्श्वभुमी पुढे घेऊन जात आहेत. आता त्यांनी आर्थिक हत्यार उपसले आहे.
दोन्ही देशांच्या व्यापारातील व्यापारतूट गेल्या दोन दशकांपासून आहे आणि त्यात जसा व्यापार वाढत जात आहे तशी तूटही वाढते आहे. असे असताना ट्रम्प यांनी आत्ताच हा संघर्ष करण्यामागे भूसामरिक कारणे आहेत. अमेरिकेला ही व्यापार तूट कोणत्याही प्रकारे कमी करायची आहे. त्यासाठी अमेरिका चीनवर दबाव आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. यातून अमेरिकेला सामरिक हितसंबंधही जपायचे आहेत.
भारतावर काय परिणाम?:-
चीन-अमेरिका यांच्यामध्ये जशी व्यापार तूट आहे तशीच ती अमेरिका आणि भारत यांच्या व्यापारातही आहे. भारत आणि अमेरिकेचा एकूण व्यापार सुमारे 100 अब्ज डॉलर असून त्यामध्ये व्यापार तूट 20 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. ही व्यापारतूट कमी करण्यासंबंधी ट्रम्प यांनी कडक संदेश दिलेले आहेत. भारताने अनेक नॉन टेरिफ बॅरिअर्स म्हणजे अमेरिकेच्या अनेक वस्तूंवर आयात शुल्क लावलेले आहे. याबाबत ट्रम्प नेहमीच हार्ले डेव्हिडसनचे उदाहरण देत असतात. या दुचाकीवर भारताने 100 टक्के कर लावला आहे. त्यामुळे हार्ले डेव्हिडसनची भारतात खूप कमी विक्री होते. यातुलनेत भारताचा माल अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर विकला जातो. त्यामुळे भारताची ही धोरणे अन्यायी आहेत, अशी भूमिका ट्रम्प यांनी घेतली आहे. आता प्रश्न निर्माण होतो की चीनशी असलेले व्यापार युद्ध संपल्यावर ट्रम्प भारताकडेही वक्रदृष्टी टाकतील का? भारतावरही असा दबाव टाकतील का? तशी शक्यता मात्र कमी आहे. कारण चीनशी असलेल्या व्यापारयुद्धाला सामरिक आणि आर्थिक आधार आहे तसा भारताबरोबरच्या व्यापाराला नाही. चीन आणि अमेरिकेच्या व्यापारातील तुटीइतकी भारताबरोबरच्या व्यापारातील तूट मोठी नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे चीनचा आर्थिक विकास आणि लष्करी विकास हा अमेरिकेच्या हितसंबंधांच्या विरोधात जाणारा आहे. भारताच्या बाबतीत असा प्रकार नाही. भारत - अमेरिका यांच्यातील मैत्री गेल्या दोन दशकांमध्ये अधिक दृढ होत गेली आहे. या काळात अमेरिकाच भारताला विकासासाठी मदत करत आला आहे. त्यामुळे अमेरिकेकडून असा दबाव भारतावर टाकला जाण्याची शक्यता कमी आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे भारत अमेरिकेकडून शस्त्रास्रांची मोठी आयात करतो. अलीकडे
संघर्षाचे अन्य पैलू :-
चीन-अमेरिका यांच्यातील या संघर्षाला भौगोलिक आणि सामरिक स्वरूपाचे संदर्भ आहेत. गेल्या दहा वर्षात अमेरिकेला आव्हान देऊ शकणारी एक महासत्ता म्हणून चीन आशिया खंडात उदयाला आला आहे. आज अमेरिकेला आव्हान देणारे एकमेव राष्ट्र आहे ते म्हणजे चीन. अमेरिका जगातील प्रथम क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे, तर त्या खालोखाल चीनचा क्रमांक लागतो. तथापि, येत्या काही काळात अमेरिकेला मागे टाकून चीन जगातील पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या शक्यता आहेत. दुसरीकडे आपल्या लष्करी आणि आर्थिक सामर्थ्याच्या जोरावर चीन दक्षिण चीन समुद्र, आशिया प्रशांत क्षेत्र आदी अनेक क्षेत्रांवर -भूभागांवर ,बेटांवर आपला दावा सांगत आहे. चीनचा हिंदी महासागरात वाढता हस्तक्षेप अमेरिकेच्या आशियातील हितसंबंधांना मारक ठरणारा आहे. त्यामुळेच चीनला वेसण घालण्याची आवश्यकता आहे. यासाठीच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापारयुद्धाचा तडाखा द्यायला सुरूवात केली आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी चीनबाबत घेतलेल्या या कठोर निर्णयाला आर्थिक नुकसानीचीच पार्श्वभूमी नसून राजकीय संघर्षाची पार्श्वभूमीही आहे.
चीन-अमेरिका संघर्षाचा इतिहास:-
अर्थात ही पार्श्वभुमी आजची नसून पूर्वीपासूनची आहे. 1949 मध्ये चीन साम्यवादी झाला. त्यानंतरही अमेरिकेने चीनला अधिकृतपणे मान्यता दिली नव्हती. त्यानंतर 1971 मध्ये अमेरिकचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांनी चीनला भेट दिली. चीनला भेट देणारे ते पहिले अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष होते. 1971 नंतर दोन्ही देशांदरम्यान काही वर्षे वाटाघाटी सुरू होत्या. 1976 मध्ये चीनला पहिल्यांदा सार्वभौम राष्ट्र म्हणून अमेरिकेने मान्यता दिली. त्यानंतर चीनला संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरूपी सदस्य बनवून घेतले. तोपर्यंत तैवान हा सुरक्षा परिषदेचा कायम सदस्य होता. तैवानच्या जागी चीनला सामावून घेण्यात आले. 1995 मध्ये जागतिक व्यापार परिषद अस्तित्वात आली तेव्हाही चीनने लगेचच त्याचे सदस्यत्व घेतले नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष असलेले बिल क्लिटंन आणि चीन यांच्यात वाटाघाटी झाल्या आणि 2001 मध्ये चीन जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य झाला. असा हा तीन दशकांहून अधिक काळापासून सुरू असलेला संघर्ष आता नव्या स्वरूपात समोर येतो आहे. डोनाल्ड ट्रम्प याच राजकीय संघर्षाची पार्श्वभुमी पुढे घेऊन जात आहेत. आता त्यांनी आर्थिक हत्यार उपसले आहे.
दोन्ही देशांच्या व्यापारातील व्यापारतूट गेल्या दोन दशकांपासून आहे आणि त्यात जसा व्यापार वाढत जात आहे तशी तूटही वाढते आहे. असे असताना ट्रम्प यांनी आत्ताच हा संघर्ष करण्यामागे भूसामरिक कारणे आहेत. अमेरिकेला ही व्यापार तूट कोणत्याही प्रकारे कमी करायची आहे. त्यासाठी अमेरिका चीनवर दबाव आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. यातून अमेरिकेला सामरिक हितसंबंधही जपायचे आहेत.
भारतावर काय परिणाम?:-
चीन-अमेरिका यांच्यामध्ये जशी व्यापार तूट आहे तशीच ती अमेरिका आणि भारत यांच्या व्यापारातही आहे. भारत आणि अमेरिकेचा एकूण व्यापार सुमारे 100 अब्ज डॉलर असून त्यामध्ये व्यापार तूट 20 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. ही व्यापारतूट कमी करण्यासंबंधी ट्रम्प यांनी कडक संदेश दिलेले आहेत. भारताने अनेक नॉन टेरिफ बॅरिअर्स म्हणजे अमेरिकेच्या अनेक वस्तूंवर आयात शुल्क लावलेले आहे. याबाबत ट्रम्प नेहमीच हार्ले डेव्हिडसनचे उदाहरण देत असतात. या दुचाकीवर भारताने 100 टक्के कर लावला आहे. त्यामुळे हार्ले डेव्हिडसनची भारतात खूप कमी विक्री होते. यातुलनेत भारताचा माल अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर विकला जातो. त्यामुळे भारताची ही धोरणे अन्यायी आहेत, अशी भूमिका ट्रम्प यांनी घेतली आहे. आता प्रश्न निर्माण होतो की चीनशी असलेले व्यापार युद्ध संपल्यावर ट्रम्प भारताकडेही वक्रदृष्टी टाकतील का? भारतावरही असा दबाव टाकतील का? तशी शक्यता मात्र कमी आहे. कारण चीनशी असलेल्या व्यापारयुद्धाला सामरिक आणि आर्थिक आधार आहे तसा भारताबरोबरच्या व्यापाराला नाही. चीन आणि अमेरिकेच्या व्यापारातील तुटीइतकी भारताबरोबरच्या व्यापारातील तूट मोठी नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे चीनचा आर्थिक विकास आणि लष्करी विकास हा अमेरिकेच्या हितसंबंधांच्या विरोधात जाणारा आहे. भारताच्या बाबतीत असा प्रकार नाही. भारत - अमेरिका यांच्यातील मैत्री गेल्या दोन दशकांमध्ये अधिक दृढ होत गेली आहे. या काळात अमेरिकाच भारताला विकासासाठी मदत करत आला आहे. त्यामुळे अमेरिकेकडून असा दबाव भारतावर टाकला जाण्याची शक्यता कमी आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे भारत अमेरिकेकडून शस्त्रास्रांची मोठी आयात करतो. अलीकडे
Read: ..का बोभाटा झाला ‘जी’?
https://www.loksatta.com/agralekh-news/the-story-of-india-parle-g-mpg-94-1956693/
Shared by Loksatta android app
click here to download
play.google.com/store/apps/details?id=com.loksatta.android
https://www.loksatta.com/agralekh-news/the-story-of-india-parle-g-mpg-94-1956693/
Shared by Loksatta android app
click here to download
play.google.com/store/apps/details?id=com.loksatta.android
लोकसत्ता
..का बोभाटा झाला ‘जी’?
घराघरात पोहोचलेल्या या बिस्किटाच्या कंपनीत दहा टक्के कामगारकपात होणार, याची चर्चा घरोघरी पोहोचल्यानंतर दिलासा मिळाला..
Read: माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांचं निधन
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/former-union-minister-and-senior-bjp-leader-arun-jaitley-passes-away-at-aiims-jud-87-1956822/
Shared by Loksatta android app
click here to download
play.google.com/store/apps/details?id=com.loksatta.android
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/former-union-minister-and-senior-bjp-leader-arun-jaitley-passes-away-at-aiims-jud-87-1956822/
Shared by Loksatta android app
click here to download
play.google.com/store/apps/details?id=com.loksatta.android
लोकसत्ता
माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांचं निधन
एम्समध्ये त्यांनी आज अखेरचा श्वास घेतला
Read: या धाडसी निर्णयामुळे जेटली राहतील कायम स्मरणात
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/jaitley-contributions-in-field-of-economy-nck-90-1956888/
Shared by Loksatta android app
click here to download
play.google.com/store/apps/details?id=com.loksatta.android
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/jaitley-contributions-in-field-of-economy-nck-90-1956888/
Shared by Loksatta android app
click here to download
play.google.com/store/apps/details?id=com.loksatta.android
लोकसत्ता
या धाडसी निर्णयामुळे जेटली राहतील कायम स्मरणात
पेशाने वकील असणाऱ्या जेटली यांनी मंत्रीपदावर असताना अनेक महत्वाचे आणि कठोर निर्णय घेतले.
Forwarded from NACE Academy
जागतिक बॅडमिंटन स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणारी सिंधू ही पहिली भारतीय खेळाडू ठरली आहे.
या विजयासह सिंधूने २०१७च्या जागतिक स्पर्धेतील अंतिम फेरीतील पराभवाची परतफेड केली. या स्पर्धेत सिंधूच्या नावे आता एक सुवर्ण, दोन रौप्य व दोन कांस्य अशी पाच पदकं झाली आहेत.
या विजयासह सिंधूने २०१७च्या जागतिक स्पर्धेतील अंतिम फेरीतील पराभवाची परतफेड केली. या स्पर्धेत सिंधूच्या नावे आता एक सुवर्ण, दोन रौप्य व दोन कांस्य अशी पाच पदकं झाली आहेत.