​🔷देशभर समान किमान वेतन
देशभरातील संघटित तसेच, असंघटित क्षेत्रांतील कामगारांसाठी समान किमान वेतनाची खात्री देणारा कायदा संसदेने मंजूर केला. राज्यसभेने शुक्रवारी कामगार वेतन संहिता विधेयकावर शिक्कामोर्तब केले. लोकसभेत हे विधेयक आधीच संमत झाले आहे. या कायद्यामुळे देशभरातील त्या-त्या क्षेत्रांतील कामगारांना एकसमान किमान वेतन ठरलेल्या मुदतीत मिळू शकेल. कंपनीच्या मालकांकडून कामगारांचे किमान वेतन ठरवण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आला असून आता हे वेतन केंद्र सरकार ठरवील. त्यामुळे कामगार कोणत्या कंपनीत काम करतो यावर त्याचे किमान वेतन अवलंबून राहणार नाही. कामगार कोणत्या क्षेत्रांतील आहेत आणि त्यांचे कार्यकौशल्य किती आहे, यावर त्यांचे किमान वेतन ठरेल आणि कंपनी मालकांना ते वेळेत द्यावेच लागेल.

किमान वेतन मिळणे आणि हे वेतन वेळेत मिळणे; या दोन्ही बाबी कामगारांसाठी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. या दोन्हींसाठी वैधानिक संरक्षण देणारा कायदा संसदेने केला असून देशातील ५० कोटी संघटित तसेच, असंघटित कामगारांना त्याचा लाभ मिळेल, असे केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी राज्यसभेत सांगितले. राज्या-राज्यांमध्ये वेगवेगळे किमान वेतन दिले जात असून त्यात एकसूत्रता आणि समानता आणण्यासाठी त्रिपक्षीय समिती स्थापन केली जाईल. यात, कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी, मालक संघटनांचे प्रतिनिधी आणि राज्य सरकारांचा समावेश असेल. गरज असेल तर ही समिती तांत्रिक समितीही स्थापन करील, अशी माहिती गंगवार यांनी चर्चेच्या उत्तरात दिली. या कायद्यामुळे कामगारांना किमान वेतनाची शाश्वती मिळणार असल्याने त्यांना श्रमप्रतिष्ठाही मिळेल, असेही ते म्हणाले.

देशभर एकसारखे किमान वेतन देण्यासंदर्भातील विधेयक २०१७ मध्ये लोकसभेत मांडण्यात आले होते. मात्र, ते स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. या समितीने डिसेंबर २०१८मध्ये अहवाल दिला. १६ वी लोकसभा बरखास्त झाल्याने कामगार मंत्रालयाला नव्या लोकसभेत हे विधेयक पुन्हा मांडावे लागले. लोकसभेने मंगळवारी हे विधेयक मंजूर केलेले आहे. उर्वरित तीन संहितांवरील विधेयकेही लोकसभेत सादर करण्यात आलेली आहेत.

▪️एकसमान व्याख्या
कामगारांच्या वेतनासंदर्भात किमान वेतन कायदा-१९४८, वेतन वाटप कायदा-१९३६, बोनस वाटप कायदा-१९६५ व समान मोबदला कायदा-१९७६ असे चार कायदे अस्तित्वात आहेत. या चारही कायद्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व संपून ते नव्या वेतन संहितेमध्ये एकत्रित करण्यात आले आहेत. सध्या प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे किमान वेतन दिले जाते. कामगारांच्या वेतनाच्या केंद्र व राज्यांच्या व्याख्याही वेगवेगळ्या आहेत. नव्या कायद्यामुळे कामगारांच्या किमान वेतनाची देशभर एकसमान व्याख्या अस्तित्वात येईल.

▪️कायद्यांचे सुसूत्रीकरण
सध्या देशात ४४ कामगार कायदे असून त्यात सुसूत्रता आणली जात आहे. त्यानुसार, कामगार वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, कामगारांची सामाजिक सुरक्षा आणि कामगारांचे आरोग्य-कार्यस्थळ स्थिती; या चार संहितांमध्ये कामगारांचे कायदे विभागले जाणार आहेत.

66 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा 

● 66 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची नवी दिल्ली येथे घोषणा करण्यात आली.

● ‘हेलारो’  या गुजराती चित्रपटाला सर्वोत्तम चित्रपटाचा पुरस्कार जाहीर झाला.

● ‘भोंगा’ या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपटाचा पुरस्कार जाहीर झाला.

● मराठी चित्रपट ‘पाणी’ ला पर्यावरण संवर्धनावरील सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार

● ‘बधाई हो’ या चित्रपटाने सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय चित्रपटाचा पुरस्कार पटकावला.

● हिंदी चित्रपट ‘पॅड मॅन’ ला सामाजिक विषयावरील सर्वोत्कृष्ट चित्रपट म्हणून घोषित करण्यात आले.

● ‘अंधाधुन’ हा चित्रपट सर्वोत्कृष्ट हिंदी चित्रपट ठरला.

●  ‘ओंदला एर्दला’ या कन्नड चित्रपटाला राष्ट्रीय एकात्मतेवरील सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा नर्गीस दत्त पुरस्कार जाहीर झाला.

● ‘पाणी’ या मराठी चित्रपटाला पर्यावरण संवर्धनावरील सर्वोत्कृष्ट चित्रपट ठरवण्यात आले.

● ‘नाळ’ या मराठी चित्रपटासाठी दिग्दर्शक सुधाकर रेड्डी यांना सर्वोत्कृष्ट पदार्पणाचा इंदिरा गांधी पुरस्कार जाहीर झाला.

● या चित्रपटातल्या भूमिकेसाठी श्रीनिवास पोकळेला सर्वोत्कृष्ट बालकलाकार ठरवण्यात आले.

● ‘चुंबक’ या मराठी चित्रपटासाठी स्वानंद किरकिरे यांना सर्वोत्तम सहाय्यक अभिनेत्याचा पुरस्कार जाहीर झाला.

● ‘आई शप्पथ’ साठी दिग्दर्शक गौतम वझे यांना पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

● ‘आयुष्मान खुराणा आणि विकी कौशल यांना ‘अंधाधुन’ आणि ‘उरी- द सर्जिकल स्ट्राईक’ या चित्रपटातल्या भूमिकांबद्दल सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा संयुक्त पुरस्कार जाहीर झाला.

● तेलगू चित्रपट ‘महानती’ मधील भूमिकेसाठी किर्ती सुरेश या अभिनेत्रीला सर्वोत्तम अभिनेत्रीचा पुरस्कार जाहीर झाला.

● ‘उरी’ या चित्रपटासाठी आदित्य धर यांना सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला.

🔸ED - Enforcement Directorate🔸 (अंमलबजावणी संचालनालय)
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात ईडीबाबत वारंवार चर्चा होताना दिसत आहे.

संस्थेचा परिचय
✍स्थापना: 1 मे 1956 रोजी करण्यात आली. ✍भारतात आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली.
✍ही देशात आर्थिक कायद्याचं व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे.
✍अंमलबजावणी संचालनालय ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येतो.
✍ही एक इकोनॉमिक्स इंटेलिजन्स एजन्सी आहे. देशातील हवाला, मनी लाँड्रिंग, भ्रष्टाचार यांसारख्या गोष्टींवर ईडी नजर ठेवते.
✍नवी दिल्ली इथं अंमलबजावणी संचालनालयाचं मुख्यालय आहे. इथं संचालक कार्यरत असतात.
✍ मुंबई, चेन्नई, चंदीगढ आणि कोलकाता आणि दिल्ली याठिकाणी विभागीय कार्यालय आहेत. इथं विशेष संचालक काम पाहतात.
✍विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा) आणि संपत्ती निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) या दोन कायद्यांचे पालन संस्थेमार्फत केले जाते.

✍ईडीचे कार्य
सध्या ईडी दोन कायद्यांसाठी काम पाहते.
✏️पहिला कायदा म्हणजे 1 जून 2000 ला लागू झालेल्या विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा), या कायद्यानुसार दिवाणी प्रकरण याअंतर्गत येतात. यातील प्रकरणांची चौकशी ईडीमधील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येते. गुन्हा सिद्ध झाल्यास थकीत रकमेच्या तीन पटीपर्यंत दंड लावला जाऊ शकतो.
✏️ दुसरा कायदा पीएमएलए हा एक फौजदारी गुन्ह्याबाबतचा कायदा आहे. याअंतर्गत तपास इतर गुन्हेगारी प्रकरणांनुसारच करण्यात येतो. यातील 28 कायद्यांच्या 156 कलमांनुसार कारवाई करण्यात येते. यात संपत्ती जप्त करणे, हस्तांतरण, रुपांतरण आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालणे, अशी कारवाई केली जाऊ शकते.

✍सध्या सुरू असलेले ईडीचे महत्त्वाचे खटले
🔸विजय माल्ल्या कर्ज प्रकरण
🔹नीरव मोदी कर्ज प्रकरण

भारत हा सल्फर डायऑक्साइड उत्सर्जन करणारा सर्वात मोठा देश

● कोळसा जाळून सल्फर डायऑक्साइडचे (SO2) उत्सर्जन करणारा भारत हा जगातील सर्वांत मोठा देश असल्याचा दावा 'ग्रीनपीस' या स्वयंसेवी संस्थेने 'नासा'च्या पाहणीचा हवाला देऊन केला आहे.
● 'नासा'ने ही पाहणी केली असून, त्यासाठी ओझोन मॉनिटरिंग इन्स्ट्रुमेंट (ओएमआय)चा वापर करण्यात आला.
● त्यात 'SO2'चे सर्वाधिक उत्सर्जन करणारी जगातील प्रमुख ठिकाणांची पाहणी करण्यात आली. त्यापैकी भारत हा सर्वाधिक 15 टक्के 'SO2'चे उत्सर्जन करत असल्याचे म्हटले असल्याचे 'ग्रीनपीस'ने म्हटले आहे.

अहवालाची ठळक वैशिष्ट्ये
● भारताच्या संदर्भातः भारत जगातील सल्फर डाय ऑक्साईडचा सर्वात मोठा उत्सर्जक आहे.
● नासाच्या ओएमआय उपग्रहाच्या आकडेवारीनुसार, भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात सल्फर डायऑक्साइड हॉटस्पॉट आहेत, ज्याचे मुख्य कारण कोळसा वापर आहे.
● भारतात मध्य प्रदेशातील सिंगरौली, तमिळनाडूतील नेवेली आणि चेन्नई, ओडिशातील तल्चेर आणि झारसुगुडा, छत्तीसगडमधील कोरबा, गुजरातेतील कच्छ, तेलंगणातील रामागुंडम आणि महाराष्ट्रातील चंद्रपूर आणि कोराडी येथे सर्वाधिक उत्सर्जन होत असल्याचे या पाहणीत आढळले.
● हवेतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी भारतातील बहुतेक प्रकल्पांमध्ये तंत्रज्ञानाचा अभाव असल्याचेही या पाहणीच्या विश्लेषणात आढळले.
● जगातील सर्वाधिक 'SO2'चे उत्सर्जन रशियातील नोरिल्सक स्मेल्टर कॉम्प्लेक्स येथे होते. त्या पाठोपाठ दक्षिण आफ्रिकेतील क्रील आणि इराणमधील झाग्रोझ या ठिकाणांचा समावेश आहे. मात्र 'एसओ२'चे उत्सर्जन करणारी अधिक ठिकाणे भारतात असल्याने भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे.

● भारतातील बहुतेक कोळशावर चालणार्यात उर्जा प्रकल्पांमध्ये वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी डीसल्फराईजेशन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात नाही.
● शासनाने उचललेली पावले: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने डिसेंबर 2015 मध्ये कोळशाच्या उर्जा प्रकल्पांमधून सल्फर डायऑक्साइड उत्सर्जन कमी करण्यासाठी मर्यादा निश्चित केली. परंतु डेसल्फ्युरायझेशन तंत्राची अंतिम मुदत 2017 ते 2022 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
● रशिया, दक्षिण आफ्रिका, इराण, सौदी अरेबिया, भारत, मेक्सिको, संयुक्त अरब अमिराती, तुर्की आणि सर्बिया या जगात सल्फर डायऑक्साइड उत्सर्जनाचे प्रमुख आकर्षण केंद्र सापडले आहेत.
● चीन आणि अमेरिकेने स्वच्छ उर्जा स्त्रोतांचा वापर करून सल्फर डायऑक्साइड उत्सर्जन कमी करण्यात यश मिळविले आहे.
● विश्लेषणानुसार, वायू प्रदूषण ही सार्वजनिक आरोग्यासाठी मोठी चिंता आहे, जगातील 91 टक्के लोकसंख्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) बाह्य प्रदूषणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मर्यादा ओलांडणार्याए भागात राहते आणि परिणामी,प्रत्येक वर्षी 4.2 दशलक्ष लोक अकाली मृत्यूमुखी पडतात..

🌟लोथल येथे राष्ट्रीय सागरी वारसा संग्रहालय उभारणार ....

🔹 गुजरातमधील लोथल येथे राष्ट्रीय सागरी वारसा संग्रहालय स्थापन करण्यासाठी भारत आणि पोर्तुगालने सहकार्य करार केला आहे

🔸 मार्च २०१९ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी या संग्रहालयाची पायाभरणी केली होती .

🔹 या संग्रहालयाच्याद्वारे भारताचा समृद्धतेने आणि विविधतेने नटलेला सागरी वारसा प्रदर्शित करण्यात येणार आहे . तसेच भारतात विकसित झालेले प्राचीन नौकावहन आणि दिशादर्शन तंत्रज्ञान या संग्रहालयात प्रदर्शित केले जाणार आहे.

🔸 लोथल हे भारताच्या प्राचीन हडप्पा संस्कृतीतील बंदर शहर होते.

🔹 पोर्तुगीज नौदलाद्वारे व्यवस्थापित लिस्बन येथील ' नेव्ही म्युझियम ' च्या धरतीवर लोथल येथील संग्रहालय उभारण्यात येणार आहे .

🔸 या संग्रहालय प्रकल्पाची अंमलबजावणी सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत केंद्रीय नौकावहन मंत्रालयाद्वारे करण्यात येणार आहे . तसेच यासाठी राज्य सरकार , भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग आणि इतर भागधारकाना सहभागी करून घेण्यात येणार आहे .

​🔷 अभिनेते अशोक सराफ स्वच्छ भारत मिशनचे ब्रँड ॲम्बेसिडर ठरले

◼️स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाला आहे. ही स्वच्छता शाश्वत स्वरुपात टिकविण्यासाठी ग्रामीण भागात व्यापक प्रसिद्धीसाठी व ग्रामीण जनतेच्या वर्तन बदलासाठी ज्येष्ठ सिने अभिनेते अशोक सराफ ब्रँड ॲम्बेसिडर म्हणून काम करणार आहेत.

◼️2 ऑक्टोबर 2014 रोजी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली.

◼️2 ऑक्टोबर 2019 ऐवजी 18 एप्रिल 2018 रोजीच ग्रामीण महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त घोषित करण्यात आला.

◼️34 जिल्हे, 351 तालुके व 27 हजार 667 ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त घोषित केल्या.

◼️स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी यापूर्वी चार हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येत होते. ते आते आता बारा हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येते.

महासत्तांचे व्यापारयुद्ध आणि जागतिक मंदीचा धोका

-डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

जगातील पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणारी अमेरिका आणि दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणारा चीन यांच्यामध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून व्यापारयुद्ध सुरू आहे. हे युद्ध संपण्याच्या शक्यता दिसत नाही .नुकतीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा 200 अब्ज डॉलर्स च्या चीनी वस्तूंवर 25 टक्के आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घोषित केला. परिणामी, हे युद्ध नव्या वळणावर पोहोचले आहे. अर्थात या युद्धाला सामरीक, भूराजकीय कोनही आहेत. ते पाहता हे युद्ध लवकर निवळण्याच्या शक्यता कमी आहेत. यामुळे जगावर आर्थिक मंदीचे सावट येण्याची शक्यता आहे .गेल्या सहा महिन्यात जागतिक आर्थिक विकासाचा दर खालावला आहे .मोठ्या बेरोजगारीचे संकट चीनसह अनेक देशांमध्ये सुरु झाले आहे 2008 च्या आर्थिक मंदीच्या झटक्यातून मोठ्या राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था सावरत असताना या व्यापार युद्धामुळे नवे संकट आले आहे . जर्मनी सह अनेक मोठ्या युरोपियन राष्ट्रांच्या विकासाचा दर खालावला आहे .या युद्धामुळे चीनकडून अमेरिकेला होणारी निर्यात कमी होणार असल्याने भारताला एक प्रकारे संधीही आहे; पण भारताबाबतही ट्रम्प असा निर्णय घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
-------------

गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिका - चीन यांच्यामध्ये व्यापारयुद्ध सुरू आहे ते संपण्याचे चिन्ह दिसत नाही .अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक ट्विट केले आणि चीनकडून आयात करण्यात येणार्‍या वस्तूंपैकी 200 अब्ज डॉलरच्या वस्तूंसाठी 25 टक्के आयात शुल्क आकारणार असल्याची घोषणा केली. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावापुढे चीन थोडा झुकतो आहे आणि या व्यापारयुद्ध मावळण्याचा मार्ग मिळतो आहे असे वाटत असतानाच झालेल्या या घोषणेने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खळबळ उडाली. कारण चीन-अमेरिका यांच्यातील या व्यापारयुद्धाचा परिणाम संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. चीनने देखील अमेरिकेच्या या कृत्याचा सामना करण्यासाठी जाणीवपूर्वक अपले चलन युआन चे अवमूल्यन केले आहे .त्यामुळे अमेरिकेसाठी चीनची निर्यात अधिक आकर्षक होणार आहे .ट्रम्प ने चीनला यासाठी Currency Manipulator असे म्हंटले आहे .या व्यापारयुद्धाचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय रोखे बाजारावर होताना दिसून आले आहे. अनेक देश जे अमेरिका आणि चीन बरोबर व्यापार करतात त्यांच्या विकासदरावर नकारात्मक परिणाम होतो आहे .
ट्रम्प यांच्या ताज्या घोषणेमुळे या व्यापारयुद्धाला पुन्हा कलाटणी मिळाली असून ते अधिक तीव्र होण्याच्या शक्यता बळावल्या आहेत. ट्रम्प यांच्या वाटाघाटींचा एक नवाच प्रकार यातून समोर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर चीन आणि अमेरिका यांच्यात व्यापारयुद्ध का सुरू झाले आणि त्याचे जागतिक अर्थव्यवस्था आणि भारतावर कोणते परिणाम होणार आहेत, याचे विवेचन या लेखात करण्यात आले आहे.

का सुरु झाले व्यापारयुद्ध ?

आज जागतिक पटलावर चीन ही जगातील क्रमांक दोनची अर्थव्यवस्था आहे. चीनचा जागतिक व्यापार हा सध्या 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स इतका आहे. चीनच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 35 टक्के भाग हा या व्यापाराचा आहे. या संपूर्ण व्यापारात चीन वरच्या बाजूला म्हणजेच जवळपास 400 अब्ज डॉलर्स ट्रेड सरप्लसेसमध्ये आहे. म्हणजेच इतर देशांशी व्यापारामध्ये चीनकडून या देशांना होणारी निर्यात प्रचंड आहे; पण चीनमध्ये आयात होणार्‍या वस्तूंची संख्या कमी आहे. साहजिकच या व्यापारात चीन फायद्यात आहे. अमेरिकेचे उदाहरण घेतल्यास दोन्ही देशांतील व्यापार हा 600 अब्ज डॉलर्सचा आहे. या व्यापारातील तूट आहे ती तब्बल 375 अब्ज डॉलर्स इतकी असून ती अमेरिकेच्या बाजूने आहे. डोनाल्ड ट्रम्प हे राष्ट्राध्यक्ष झाले असले तरी ते मूलतः व्यावसायिक आहेत. वाटाघाटी करण्याच्या व्यावसायिक दृष्टीकोनातून ते परराष्ट्र धोरणाकडे पाहतात. त्यामुळे ही तूट कमी करण्यासाठी त्यांनी चीनवर दबाव टाकण्यास सुरूवात केली.

अमेरिका-चीनमधील व्यापार तूट:-

अमेरिका आणि चीनमध्ये एवढी मोठी व्यापारतूट निर्माण झाली याचे कारण चीनी माल अमेरिकेत जेवढ्या प्रमाणात विकला जातो तितका अमेरिकेचा माल चीनमध्ये विकला जात नाही. चीनने आयातीसंदर्भात अनेक निर्बंध घातले आहेत. परिणामी, अमेरिकन मालाला चीनी बाजारपेठेत जेवढा वाव किंवा संधी मिळणे अपेक्षित व आवश्यक आहे तितकी मिळत नाही. चीनकडून या आयातीवर विविध प्रकारचे शुल्क आकारले जातात. याला नॉन टेरिफ बॅरीअर्स असे म्हणतात. त्यामुळे ही व्यापारतूट मोठी आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे चीनकडून इंटलेक्युचल प्रॉपर्टी राईटसचे उल्लंघन सातत्याने होत असते.

व्यापारी नफ्यातून लष्करी आधुनिकीकरण:-

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा महत्त्वाचे आक्षेप आहे तो म्हणजे जागतिक व्यापारातून चीनला जो नफा होतो त्यातील बहुतांश पैसा लष्करी आधुनिकीकरणासाठी वापरला जातो. 2018 चा चीनचा सरंक्षण खर्च 15

च भारताने 5 अब्ज डॉलर्सच्या शस्त्रास्त्रांचे करार केले आहेत. यामागे व्यापारतूट कमी करण्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे चीनवर ज्या तीव्रतेने दबाव टाकला जात आहे तितका भारतावर पडण्याच्या शक्यता कमी आहेत.
असे असले तरी डोनाल्ड ट्रम्प हे अचानक धक्कादायक निर्ण़य घेणारे असे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जगभरात ओळखले जातात. त्यामुळे भारताने याबाबत तयारी ठेवणे गरजेचे आहे. इराणवर निर्बंध आणल्यानंतर भारताने अमेरिकेच्या आग्रहाखातर इराणकडून तेलआयात पूर्ण थांबवली. यानंतर भारताने इतर देशांकडून तेलाची आयात करण्याची सुरूवात केली आहे. त्यामुळे काही गोष्टी अमेरिकेला विचारात घेऊन भारताला पावले उचलावी लागतील.
त्यामुळे भारताने सर्व दृष्टीने भारताने तयारी करणे गरजेचे आहे. अलीकडील काळात भारताने एक महत्त्वाची गोष्ट केली आहे ती म्हणजे डॉलरच्या मक्तेदारीला शह देण्यास सुरुवात. भारताने इऱाणबरोबर रुपयांमध्ये व्यवहार करण्यास सुरुवात केली. तशाच प्रकारे जपान आणि अन्य काही देशांबरोबरचे अंशतः व्यवहार रुपयांत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशाच प्रकारे आपल्या चलनाला प्रोत्साहन देत राहिल्यास डॉलरच्या मक्तेदारीला शह दिला जाईल आणि रुपयाचे अवमूल्यन थांबण्यास मदत होईल. परिणामी, अमेरिकेच्या दबावाचा सामना करणे सोपे जाईल.

0 अब्ज डॉलर्स एवढा होता .त्यातूनच चीनने आपली लष्करी सज्जता आणि सामरीक सामर्थ्य वाढवले आहे. आज चीनची ही वाढती संरक्षणसिद्धता अमेरिकेपुढचे मोठे आव्हान बनली आहे. त्यामुळे चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारयुद्धायाकडे आर्थिक दृष्टीकोनातून पाहून चालणार नाही, तर सामरीक दृष्टिकोनातूनही पाहावे लागेल.

संघर्षाचे अन्य पैलू :-

चीन-अमेरिका यांच्यातील या संघर्षाला भौगोलिक आणि सामरिक स्वरूपाचे संदर्भ आहेत. गेल्या दहा वर्षात अमेरिकेला आव्हान देऊ शकणारी एक महासत्ता म्हणून चीन आशिया खंडात उदयाला आला आहे. आज अमेरिकेला आव्हान देणारे एकमेव राष्ट्र आहे ते म्हणजे चीन. अमेरिका जगातील प्रथम क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे, तर त्या खालोखाल चीनचा क्रमांक लागतो. तथापि, येत्या काही काळात अमेरिकेला मागे टाकून चीन जगातील पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या शक्यता आहेत. दुसरीकडे आपल्या लष्करी आणि आर्थिक सामर्थ्याच्या जोरावर चीन दक्षिण चीन समुद्र, आशिया प्रशांत क्षेत्र आदी अनेक क्षेत्रांवर -भूभागांवर ,बेटांवर आपला दावा सांगत आहे. चीनचा हिंदी महासागरात वाढता हस्तक्षेप अमेरिकेच्या आशियातील हितसंबंधांना मारक ठरणारा आहे. त्यामुळेच चीनला वेसण घालण्याची आवश्यकता आहे. यासाठीच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापारयुद्धाचा तडाखा द्यायला सुरूवात केली आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी चीनबाबत घेतलेल्या या कठोर निर्णयाला आर्थिक नुकसानीचीच पार्श्वभूमी नसून राजकीय संघर्षाची पार्श्वभूमीही आहे.

चीन-अमेरिका संघर्षाचा इतिहास:-

अर्थात ही पार्श्वभुमी आजची नसून पूर्वीपासूनची आहे. 1949 मध्ये चीन साम्यवादी झाला. त्यानंतरही अमेरिकेने चीनला अधिकृतपणे मान्यता दिली नव्हती. त्यानंतर 1971 मध्ये अमेरिकचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांनी चीनला भेट दिली. चीनला भेट देणारे ते पहिले अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष होते. 1971 नंतर दोन्ही देशांदरम्यान काही वर्षे वाटाघाटी सुरू होत्या. 1976 मध्ये चीनला पहिल्यांदा सार्वभौम राष्ट्र म्हणून अमेरिकेने मान्यता दिली. त्यानंतर चीनला संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरूपी सदस्य बनवून घेतले. तोपर्यंत तैवान हा सुरक्षा परिषदेचा कायम सदस्य होता. तैवानच्या जागी चीनला सामावून घेण्यात आले. 1995 मध्ये जागतिक व्यापार परिषद अस्तित्वात आली तेव्हाही चीनने लगेचच त्याचे सदस्यत्व घेतले नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष असलेले बिल क्लिटंन आणि चीन यांच्यात वाटाघाटी झाल्या आणि 2001 मध्ये चीन जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य झाला. असा हा तीन दशकांहून अधिक काळापासून सुरू असलेला संघर्ष आता नव्या स्वरूपात समोर येतो आहे. डोनाल्ड ट्रम्प याच राजकीय संघर्षाची पार्श्वभुमी पुढे घेऊन जात आहेत. आता त्यांनी आर्थिक हत्यार उपसले आहे.
दोन्ही देशांच्या व्यापारातील व्यापारतूट गेल्या दोन दशकांपासून आहे आणि त्यात जसा व्यापार वाढत जात आहे तशी तूटही वाढते आहे. असे असताना ट्रम्प यांनी आत्ताच हा संघर्ष करण्यामागे भूसामरिक कारणे आहेत. अमेरिकेला ही व्यापार तूट कोणत्याही प्रकारे कमी करायची आहे. त्यासाठी अमेरिका चीनवर दबाव आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. यातून अमेरिकेला सामरिक हितसंबंधही जपायचे आहेत.

भारतावर काय परिणाम?:-

चीन-अमेरिका यांच्यामध्ये जशी व्यापार तूट आहे तशीच ती अमेरिका आणि भारत यांच्या व्यापारातही आहे. भारत आणि अमेरिकेचा एकूण व्यापार सुमारे 100 अब्ज डॉलर असून त्यामध्ये व्यापार तूट 20 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. ही व्यापारतूट कमी करण्यासंबंधी ट्रम्प यांनी कडक संदेश दिलेले आहेत. भारताने अनेक नॉन टेरिफ बॅरिअर्स म्हणजे अमेरिकेच्या अनेक वस्तूंवर आयात शुल्क लावलेले आहे. याबाबत ट्रम्प नेहमीच हार्ले डेव्हिडसनचे उदाहरण देत असतात. या दुचाकीवर भारताने 100 टक्के कर लावला आहे. त्यामुळे हार्ले डेव्हिडसनची भारतात खूप कमी विक्री होते. यातुलनेत भारताचा माल अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर विकला जातो. त्यामुळे भारताची ही धोरणे अन्यायी आहेत, अशी भूमिका ट्रम्प यांनी घेतली आहे. आता प्रश्न निर्माण होतो की चीनशी असलेले व्यापार युद्ध संपल्यावर ट्रम्प भारताकडेही वक्रदृष्टी टाकतील का? भारतावरही असा दबाव टाकतील का? तशी शक्यता मात्र कमी आहे. कारण चीनशी असलेल्या व्यापारयुद्धाला सामरिक आणि आर्थिक आधार आहे तसा भारताबरोबरच्या व्यापाराला नाही. चीन आणि अमेरिकेच्या व्यापारातील तुटीइतकी भारताबरोबरच्या व्यापारातील तूट मोठी नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे चीनचा आर्थिक विकास आणि लष्करी विकास हा अमेरिकेच्या हितसंबंधांच्या विरोधात जाणारा आहे. भारताच्या बाबतीत असा प्रकार नाही. भारत - अमेरिका यांच्यातील मैत्री गेल्या दोन दशकांमध्ये अधिक दृढ होत गेली आहे. या काळात अमेरिकाच भारताला विकासासाठी मदत करत आला आहे. त्यामुळे अमेरिकेकडून असा दबाव भारतावर टाकला जाण्याची शक्यता कमी आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे भारत अमेरिकेकडून शस्त्रास्रांची मोठी आयात करतो. अलीकडे

Read: ..का बोभाटा झाला ‘जी’?
https://www.loksatta.com/agralekh-news/the-story-of-india-parle-g-mpg-94-1956693/
Shared by Loksatta android app
click here to download
play.google.com/store/apps/details?id=com.loksatta.android

Read: माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांचं निधन
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/former-union-minister-and-senior-bjp-leader-arun-jaitley-passes-away-at-aiims-jud-87-1956822/
Shared by Loksatta android app
click here to download
play.google.com/store/apps/details?id=com.loksatta.android

Read: या धाडसी निर्णयामुळे जेटली राहतील कायम स्मरणात
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/jaitley-contributions-in-field-of-economy-nck-90-1956888/
Shared by Loksatta android app
click here to download
play.google.com/store/apps/details?id=com.loksatta.android