Forwarded from NACE Academy
🔷देशभर समान किमान वेतन
देशभरातील संघटित तसेच, असंघटित क्षेत्रांतील कामगारांसाठी समान किमान वेतनाची खात्री देणारा कायदा संसदेने मंजूर केला. राज्यसभेने शुक्रवारी कामगार वेतन संहिता विधेयकावर शिक्कामोर्तब केले. लोकसभेत हे विधेयक आधीच संमत झाले आहे. या कायद्यामुळे देशभरातील त्या-त्या क्षेत्रांतील कामगारांना एकसमान किमान वेतन ठरलेल्या मुदतीत मिळू शकेल. कंपनीच्या मालकांकडून कामगारांचे किमान वेतन ठरवण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आला असून आता हे वेतन केंद्र सरकार ठरवील. त्यामुळे कामगार कोणत्या कंपनीत काम करतो यावर त्याचे किमान वेतन अवलंबून राहणार नाही. कामगार कोणत्या क्षेत्रांतील आहेत आणि त्यांचे कार्यकौशल्य किती आहे, यावर त्यांचे किमान वेतन ठरेल आणि कंपनी मालकांना ते वेळेत द्यावेच लागेल.
किमान वेतन मिळणे आणि हे वेतन वेळेत मिळणे; या दोन्ही बाबी कामगारांसाठी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. या दोन्हींसाठी वैधानिक संरक्षण देणारा कायदा संसदेने केला असून देशातील ५० कोटी संघटित तसेच, असंघटित कामगारांना त्याचा लाभ मिळेल, असे केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी राज्यसभेत सांगितले. राज्या-राज्यांमध्ये वेगवेगळे किमान वेतन दिले जात असून त्यात एकसूत्रता आणि समानता आणण्यासाठी त्रिपक्षीय समिती स्थापन केली जाईल. यात, कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी, मालक संघटनांचे प्रतिनिधी आणि राज्य सरकारांचा समावेश असेल. गरज असेल तर ही समिती तांत्रिक समितीही स्थापन करील, अशी माहिती गंगवार यांनी चर्चेच्या उत्तरात दिली. या कायद्यामुळे कामगारांना किमान वेतनाची शाश्वती मिळणार असल्याने त्यांना श्रमप्रतिष्ठाही मिळेल, असेही ते म्हणाले.
देशभर एकसारखे किमान वेतन देण्यासंदर्भातील विधेयक २०१७ मध्ये लोकसभेत मांडण्यात आले होते. मात्र, ते स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. या समितीने डिसेंबर २०१८मध्ये अहवाल दिला. १६ वी लोकसभा बरखास्त झाल्याने कामगार मंत्रालयाला नव्या लोकसभेत हे विधेयक पुन्हा मांडावे लागले. लोकसभेने मंगळवारी हे विधेयक मंजूर केलेले आहे. उर्वरित तीन संहितांवरील विधेयकेही लोकसभेत सादर करण्यात आलेली आहेत.
▪️एकसमान व्याख्या
कामगारांच्या वेतनासंदर्भात किमान वेतन कायदा-१९४८, वेतन वाटप कायदा-१९३६, बोनस वाटप कायदा-१९६५ व समान मोबदला कायदा-१९७६ असे चार कायदे अस्तित्वात आहेत. या चारही कायद्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व संपून ते नव्या वेतन संहितेमध्ये एकत्रित करण्यात आले आहेत. सध्या प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे किमान वेतन दिले जाते. कामगारांच्या वेतनाच्या केंद्र व राज्यांच्या व्याख्याही वेगवेगळ्या आहेत. नव्या कायद्यामुळे कामगारांच्या किमान वेतनाची देशभर एकसमान व्याख्या अस्तित्वात येईल.
▪️कायद्यांचे सुसूत्रीकरण
सध्या देशात ४४ कामगार कायदे असून त्यात सुसूत्रता आणली जात आहे. त्यानुसार, कामगार वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, कामगारांची सामाजिक सुरक्षा आणि कामगारांचे आरोग्य-कार्यस्थळ स्थिती; या चार संहितांमध्ये कामगारांचे कायदे विभागले जाणार आहेत.
देशभरातील संघटित तसेच, असंघटित क्षेत्रांतील कामगारांसाठी समान किमान वेतनाची खात्री देणारा कायदा संसदेने मंजूर केला. राज्यसभेने शुक्रवारी कामगार वेतन संहिता विधेयकावर शिक्कामोर्तब केले. लोकसभेत हे विधेयक आधीच संमत झाले आहे. या कायद्यामुळे देशभरातील त्या-त्या क्षेत्रांतील कामगारांना एकसमान किमान वेतन ठरलेल्या मुदतीत मिळू शकेल. कंपनीच्या मालकांकडून कामगारांचे किमान वेतन ठरवण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आला असून आता हे वेतन केंद्र सरकार ठरवील. त्यामुळे कामगार कोणत्या कंपनीत काम करतो यावर त्याचे किमान वेतन अवलंबून राहणार नाही. कामगार कोणत्या क्षेत्रांतील आहेत आणि त्यांचे कार्यकौशल्य किती आहे, यावर त्यांचे किमान वेतन ठरेल आणि कंपनी मालकांना ते वेळेत द्यावेच लागेल.
किमान वेतन मिळणे आणि हे वेतन वेळेत मिळणे; या दोन्ही बाबी कामगारांसाठी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. या दोन्हींसाठी वैधानिक संरक्षण देणारा कायदा संसदेने केला असून देशातील ५० कोटी संघटित तसेच, असंघटित कामगारांना त्याचा लाभ मिळेल, असे केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी राज्यसभेत सांगितले. राज्या-राज्यांमध्ये वेगवेगळे किमान वेतन दिले जात असून त्यात एकसूत्रता आणि समानता आणण्यासाठी त्रिपक्षीय समिती स्थापन केली जाईल. यात, कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी, मालक संघटनांचे प्रतिनिधी आणि राज्य सरकारांचा समावेश असेल. गरज असेल तर ही समिती तांत्रिक समितीही स्थापन करील, अशी माहिती गंगवार यांनी चर्चेच्या उत्तरात दिली. या कायद्यामुळे कामगारांना किमान वेतनाची शाश्वती मिळणार असल्याने त्यांना श्रमप्रतिष्ठाही मिळेल, असेही ते म्हणाले.
देशभर एकसारखे किमान वेतन देण्यासंदर्भातील विधेयक २०१७ मध्ये लोकसभेत मांडण्यात आले होते. मात्र, ते स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. या समितीने डिसेंबर २०१८मध्ये अहवाल दिला. १६ वी लोकसभा बरखास्त झाल्याने कामगार मंत्रालयाला नव्या लोकसभेत हे विधेयक पुन्हा मांडावे लागले. लोकसभेने मंगळवारी हे विधेयक मंजूर केलेले आहे. उर्वरित तीन संहितांवरील विधेयकेही लोकसभेत सादर करण्यात आलेली आहेत.
▪️एकसमान व्याख्या
कामगारांच्या वेतनासंदर्भात किमान वेतन कायदा-१९४८, वेतन वाटप कायदा-१९३६, बोनस वाटप कायदा-१९६५ व समान मोबदला कायदा-१९७६ असे चार कायदे अस्तित्वात आहेत. या चारही कायद्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व संपून ते नव्या वेतन संहितेमध्ये एकत्रित करण्यात आले आहेत. सध्या प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे किमान वेतन दिले जाते. कामगारांच्या वेतनाच्या केंद्र व राज्यांच्या व्याख्याही वेगवेगळ्या आहेत. नव्या कायद्यामुळे कामगारांच्या किमान वेतनाची देशभर एकसमान व्याख्या अस्तित्वात येईल.
▪️कायद्यांचे सुसूत्रीकरण
सध्या देशात ४४ कामगार कायदे असून त्यात सुसूत्रता आणली जात आहे. त्यानुसार, कामगार वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, कामगारांची सामाजिक सुरक्षा आणि कामगारांचे आरोग्य-कार्यस्थळ स्थिती; या चार संहितांमध्ये कामगारांचे कायदे विभागले जाणार आहेत.
Forwarded from NACE Academy
66 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा
● 66 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची नवी दिल्ली येथे घोषणा करण्यात आली.
● ‘हेलारो’ या गुजराती चित्रपटाला सर्वोत्तम चित्रपटाचा पुरस्कार जाहीर झाला.
● ‘भोंगा’ या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपटाचा पुरस्कार जाहीर झाला.
● मराठी चित्रपट ‘पाणी’ ला पर्यावरण संवर्धनावरील सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार
● ‘बधाई हो’ या चित्रपटाने सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय चित्रपटाचा पुरस्कार पटकावला.
● हिंदी चित्रपट ‘पॅड मॅन’ ला सामाजिक विषयावरील सर्वोत्कृष्ट चित्रपट म्हणून घोषित करण्यात आले.
● ‘अंधाधुन’ हा चित्रपट सर्वोत्कृष्ट हिंदी चित्रपट ठरला.
● ‘ओंदला एर्दला’ या कन्नड चित्रपटाला राष्ट्रीय एकात्मतेवरील सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा नर्गीस दत्त पुरस्कार जाहीर झाला.
● ‘पाणी’ या मराठी चित्रपटाला पर्यावरण संवर्धनावरील सर्वोत्कृष्ट चित्रपट ठरवण्यात आले.
● ‘नाळ’ या मराठी चित्रपटासाठी दिग्दर्शक सुधाकर रेड्डी यांना सर्वोत्कृष्ट पदार्पणाचा इंदिरा गांधी पुरस्कार जाहीर झाला.
● या चित्रपटातल्या भूमिकेसाठी श्रीनिवास पोकळेला सर्वोत्कृष्ट बालकलाकार ठरवण्यात आले.
● ‘चुंबक’ या मराठी चित्रपटासाठी स्वानंद किरकिरे यांना सर्वोत्तम सहाय्यक अभिनेत्याचा पुरस्कार जाहीर झाला.
● ‘आई शप्पथ’ साठी दिग्दर्शक गौतम वझे यांना पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
● ‘आयुष्मान खुराणा आणि विकी कौशल यांना ‘अंधाधुन’ आणि ‘उरी- द सर्जिकल स्ट्राईक’ या चित्रपटातल्या भूमिकांबद्दल सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा संयुक्त पुरस्कार जाहीर झाला.
● तेलगू चित्रपट ‘महानती’ मधील भूमिकेसाठी किर्ती सुरेश या अभिनेत्रीला सर्वोत्तम अभिनेत्रीचा पुरस्कार जाहीर झाला.
● ‘उरी’ या चित्रपटासाठी आदित्य धर यांना सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला.
● 66 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची नवी दिल्ली येथे घोषणा करण्यात आली.
● ‘हेलारो’ या गुजराती चित्रपटाला सर्वोत्तम चित्रपटाचा पुरस्कार जाहीर झाला.
● ‘भोंगा’ या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपटाचा पुरस्कार जाहीर झाला.
● मराठी चित्रपट ‘पाणी’ ला पर्यावरण संवर्धनावरील सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार
● ‘बधाई हो’ या चित्रपटाने सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय चित्रपटाचा पुरस्कार पटकावला.
● हिंदी चित्रपट ‘पॅड मॅन’ ला सामाजिक विषयावरील सर्वोत्कृष्ट चित्रपट म्हणून घोषित करण्यात आले.
● ‘अंधाधुन’ हा चित्रपट सर्वोत्कृष्ट हिंदी चित्रपट ठरला.
● ‘ओंदला एर्दला’ या कन्नड चित्रपटाला राष्ट्रीय एकात्मतेवरील सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा नर्गीस दत्त पुरस्कार जाहीर झाला.
● ‘पाणी’ या मराठी चित्रपटाला पर्यावरण संवर्धनावरील सर्वोत्कृष्ट चित्रपट ठरवण्यात आले.
● ‘नाळ’ या मराठी चित्रपटासाठी दिग्दर्शक सुधाकर रेड्डी यांना सर्वोत्कृष्ट पदार्पणाचा इंदिरा गांधी पुरस्कार जाहीर झाला.
● या चित्रपटातल्या भूमिकेसाठी श्रीनिवास पोकळेला सर्वोत्कृष्ट बालकलाकार ठरवण्यात आले.
● ‘चुंबक’ या मराठी चित्रपटासाठी स्वानंद किरकिरे यांना सर्वोत्तम सहाय्यक अभिनेत्याचा पुरस्कार जाहीर झाला.
● ‘आई शप्पथ’ साठी दिग्दर्शक गौतम वझे यांना पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
● ‘आयुष्मान खुराणा आणि विकी कौशल यांना ‘अंधाधुन’ आणि ‘उरी- द सर्जिकल स्ट्राईक’ या चित्रपटातल्या भूमिकांबद्दल सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा संयुक्त पुरस्कार जाहीर झाला.
● तेलगू चित्रपट ‘महानती’ मधील भूमिकेसाठी किर्ती सुरेश या अभिनेत्रीला सर्वोत्तम अभिनेत्रीचा पुरस्कार जाहीर झाला.
● ‘उरी’ या चित्रपटासाठी आदित्य धर यांना सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला.
Forwarded from NACE Academy
🔸ED - Enforcement Directorate🔸 (अंमलबजावणी संचालनालय)
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात ईडीबाबत वारंवार चर्चा होताना दिसत आहे.
संस्थेचा परिचय
✍स्थापना: 1 मे 1956 रोजी करण्यात आली. ✍भारतात आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली.
✍ही देशात आर्थिक कायद्याचं व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे.
✍अंमलबजावणी संचालनालय ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येतो.
✍ही एक इकोनॉमिक्स इंटेलिजन्स एजन्सी आहे. देशातील हवाला, मनी लाँड्रिंग, भ्रष्टाचार यांसारख्या गोष्टींवर ईडी नजर ठेवते.
✍नवी दिल्ली इथं अंमलबजावणी संचालनालयाचं मुख्यालय आहे. इथं संचालक कार्यरत असतात.
✍ मुंबई, चेन्नई, चंदीगढ आणि कोलकाता आणि दिल्ली याठिकाणी विभागीय कार्यालय आहेत. इथं विशेष संचालक काम पाहतात.
✍विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा) आणि संपत्ती निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) या दोन कायद्यांचे पालन संस्थेमार्फत केले जाते.
✍ईडीचे कार्य
सध्या ईडी दोन कायद्यांसाठी काम पाहते.
✏️पहिला कायदा म्हणजे 1 जून 2000 ला लागू झालेल्या विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा), या कायद्यानुसार दिवाणी प्रकरण याअंतर्गत येतात. यातील प्रकरणांची चौकशी ईडीमधील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येते. गुन्हा सिद्ध झाल्यास थकीत रकमेच्या तीन पटीपर्यंत दंड लावला जाऊ शकतो.
✏️ दुसरा कायदा पीएमएलए हा एक फौजदारी गुन्ह्याबाबतचा कायदा आहे. याअंतर्गत तपास इतर गुन्हेगारी प्रकरणांनुसारच करण्यात येतो. यातील 28 कायद्यांच्या 156 कलमांनुसार कारवाई करण्यात येते. यात संपत्ती जप्त करणे, हस्तांतरण, रुपांतरण आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालणे, अशी कारवाई केली जाऊ शकते.
✍सध्या सुरू असलेले ईडीचे महत्त्वाचे खटले
🔸विजय माल्ल्या कर्ज प्रकरण
🔹नीरव मोदी कर्ज प्रकरण
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात ईडीबाबत वारंवार चर्चा होताना दिसत आहे.
संस्थेचा परिचय
✍स्थापना: 1 मे 1956 रोजी करण्यात आली. ✍भारतात आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली.
✍ही देशात आर्थिक कायद्याचं व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे.
✍अंमलबजावणी संचालनालय ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येतो.
✍ही एक इकोनॉमिक्स इंटेलिजन्स एजन्सी आहे. देशातील हवाला, मनी लाँड्रिंग, भ्रष्टाचार यांसारख्या गोष्टींवर ईडी नजर ठेवते.
✍नवी दिल्ली इथं अंमलबजावणी संचालनालयाचं मुख्यालय आहे. इथं संचालक कार्यरत असतात.
✍ मुंबई, चेन्नई, चंदीगढ आणि कोलकाता आणि दिल्ली याठिकाणी विभागीय कार्यालय आहेत. इथं विशेष संचालक काम पाहतात.
✍विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा) आणि संपत्ती निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) या दोन कायद्यांचे पालन संस्थेमार्फत केले जाते.
✍ईडीचे कार्य
सध्या ईडी दोन कायद्यांसाठी काम पाहते.
✏️पहिला कायदा म्हणजे 1 जून 2000 ला लागू झालेल्या विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा), या कायद्यानुसार दिवाणी प्रकरण याअंतर्गत येतात. यातील प्रकरणांची चौकशी ईडीमधील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येते. गुन्हा सिद्ध झाल्यास थकीत रकमेच्या तीन पटीपर्यंत दंड लावला जाऊ शकतो.
✏️ दुसरा कायदा पीएमएलए हा एक फौजदारी गुन्ह्याबाबतचा कायदा आहे. याअंतर्गत तपास इतर गुन्हेगारी प्रकरणांनुसारच करण्यात येतो. यातील 28 कायद्यांच्या 156 कलमांनुसार कारवाई करण्यात येते. यात संपत्ती जप्त करणे, हस्तांतरण, रुपांतरण आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालणे, अशी कारवाई केली जाऊ शकते.
✍सध्या सुरू असलेले ईडीचे महत्त्वाचे खटले
🔸विजय माल्ल्या कर्ज प्रकरण
🔹नीरव मोदी कर्ज प्रकरण