📘 Indian Polity ( भारतीय राजव्यवस्था )
◾️ कौन प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नही गए— चौ. चरण सिंह
◾️ यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है— मंत्रिपरिषद में
◾️ संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं— लोकसभा के
◾️ स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे— सरदार पटेल
◾️ स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त कौन थे— आरके षणमुगम शेटी
◾️ क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है— हाँ
◾️ भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकती है— 6 माह
◾️ संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है— अनुच्छेद-75
◾️ मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है— केंद्रीय मंत्री
◾️ स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे— डॉ. बी. आर. अंबेडकर
◾️ कौन-सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है— विश्वास प्रस्ताव
◾️ मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है— राष्ट्रपति
◾️ भारत के मंत्रिपरिषद् में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिये जाते हैं— लोकसभा से
◾️ संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है— प्रधानमंत्री के पास
◾️ सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने— राजीव गाँधी
◾️ लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है— प्रधानमंत्री
◾️ किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे— एच. डी. देवगौड़ा
◾️ कौन प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नही गए— चौ. चरण सिंह
◾️ यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है— मंत्रिपरिषद में
◾️ संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं— लोकसभा के
◾️ स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे— सरदार पटेल
◾️ स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त कौन थे— आरके षणमुगम शेटी
◾️ क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है— हाँ
◾️ भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकती है— 6 माह
◾️ संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है— अनुच्छेद-75
◾️ मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है— केंद्रीय मंत्री
◾️ स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे— डॉ. बी. आर. अंबेडकर
◾️ कौन-सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है— विश्वास प्रस्ताव
◾️ मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है— राष्ट्रपति
◾️ भारत के मंत्रिपरिषद् में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिये जाते हैं— लोकसभा से
◾️ संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है— प्रधानमंत्री के पास
◾️ सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने— राजीव गाँधी
◾️ लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है— प्रधानमंत्री
◾️ किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे— एच. डी. देवगौड़ा
भारतीय संविधान अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न
Indian Constitution Extremely Important 20 Questions
Q.1. ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है?
Ans. – राज्य सरकार पर
Q.2. राज्य में ‘राष्ट्रपति शासन’ से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है?
Ans. – राज्य के राज्यपाल के
Q.3. राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है?
Ans. – अनुच्छेद 356
Q.4. राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है?
Ans. – भारत का उपराष्ट्रपति
Q.5. भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है?
Ans. – राज्यपाल
Q.6. कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है?
Ans. – संसद द्वारा महाभियोग लगाकर
Q.7. भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है?
Ans. – राष्ट्रपति
Q.8. राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है?
Ans. – लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य
Q.9. लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है?
Ans. – संसद सत्र शुरू होने पर
Q.10. कौन-सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है?
Ans. – नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना
Q.11. राष्ट्रपति की मुत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे?
Ans. – अधिकतम छ: महीने की अवधि तक
Q.12. संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था?
Ans. – 26 नवम्बर, 1949
Q.13. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है?
Ans. – हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं
Q.14. बिक्री कर कौन लगाता है?
Ans. – राज्य सरकार
Q.15. भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमाण्डर कौन होता है?
Ans. – राष्ट्रपति
Q.16. केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् किसके लिए उत्तरदायी होती है?
Ans. – लोकसभा
Q.17. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
Ans. – लोकसभा अध्यक्ष
Q.18. राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है?
Ans. – 30 वर्ष
Q.19. किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है?
Ans. – यदि उसे चार या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो
Q.20. संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है?
Ans. – अनुच्छेद 368
Indian Constitution Extremely Important 20 Questions
Q.1. ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है?
Ans. – राज्य सरकार पर
Q.2. राज्य में ‘राष्ट्रपति शासन’ से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है?
Ans. – राज्य के राज्यपाल के
Q.3. राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है?
Ans. – अनुच्छेद 356
Q.4. राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है?
Ans. – भारत का उपराष्ट्रपति
Q.5. भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है?
Ans. – राज्यपाल
Q.6. कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है?
Ans. – संसद द्वारा महाभियोग लगाकर
Q.7. भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है?
Ans. – राष्ट्रपति
Q.8. राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है?
Ans. – लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य
Q.9. लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है?
Ans. – संसद सत्र शुरू होने पर
Q.10. कौन-सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है?
Ans. – नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना
Q.11. राष्ट्रपति की मुत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे?
Ans. – अधिकतम छ: महीने की अवधि तक
Q.12. संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था?
Ans. – 26 नवम्बर, 1949
Q.13. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है?
Ans. – हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं
Q.14. बिक्री कर कौन लगाता है?
Ans. – राज्य सरकार
Q.15. भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमाण्डर कौन होता है?
Ans. – राष्ट्रपति
Q.16. केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् किसके लिए उत्तरदायी होती है?
Ans. – लोकसभा
Q.17. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
Ans. – लोकसभा अध्यक्ष
Q.18. राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है?
Ans. – 30 वर्ष
Q.19. किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है?
Ans. – यदि उसे चार या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो
Q.20. संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है?
Ans. – अनुच्छेद 368
🟦 भारतीय संविधान के भाग ✍️
♦️भारतीय संविधान के 22 भाग है
◾️भाग 1 - संघ और उनका राज्यक्षेत्र
◾️भाग 2 - नागरिकता
◾️भाग 3 - मूल अधिकार
◾️भाग 4 - राज्य की नीति के निर्देशक तत्व
🔺4 (क) मूल कर्तव्य
◾️भाग 5 - संघ
◾️भाग 6 - राज्य
◾️भाग 7 - निकाल दिया गया निरस्त कर दिया गया
◾️भाग 8 - संघ राज्य क्षेत्र
◾️भाग 9 - पंचायत
🔺9 (क) नगर पालिकाए
🔺9 (ख) सहकारी समितियां
◾️भाग - 10 - अनुसूचित जाति, जनजातीय क्षेत्र
◾️भाग 11 - संघ और राज्यों के बीच संबंध
◾️भाग - 12 - वित्त, संपत्ती, संविदाए और वाद
◾️भाग - 13 - भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम
◾️भाग - 14 - संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं
🔺14 (क) अधिकरण
◾️भाग 15 - निर्वाचन
◾️भाग 16 - कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
◾️भाग 17 - राज्य भाषा
◾️भाग 18 - आपात उपबंध
◾️भाग 19 - प्रकीर्ण
◾️भाग 20 - संविधान का संशोधन
◾️भाग 21 - अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध
◾️भाग 22 - संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन
♦️भारतीय संविधान के 22 भाग है
◾️भाग 1 - संघ और उनका राज्यक्षेत्र
◾️भाग 2 - नागरिकता
◾️भाग 3 - मूल अधिकार
◾️भाग 4 - राज्य की नीति के निर्देशक तत्व
🔺4 (क) मूल कर्तव्य
◾️भाग 5 - संघ
◾️भाग 6 - राज्य
◾️भाग 7 - निकाल दिया गया निरस्त कर दिया गया
◾️भाग 8 - संघ राज्य क्षेत्र
◾️भाग 9 - पंचायत
🔺9 (क) नगर पालिकाए
🔺9 (ख) सहकारी समितियां
◾️भाग - 10 - अनुसूचित जाति, जनजातीय क्षेत्र
◾️भाग 11 - संघ और राज्यों के बीच संबंध
◾️भाग - 12 - वित्त, संपत्ती, संविदाए और वाद
◾️भाग - 13 - भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम
◾️भाग - 14 - संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं
🔺14 (क) अधिकरण
◾️भाग 15 - निर्वाचन
◾️भाग 16 - कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
◾️भाग 17 - राज्य भाषा
◾️भाग 18 - आपात उपबंध
◾️भाग 19 - प्रकीर्ण
◾️भाग 20 - संविधान का संशोधन
◾️भाग 21 - अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध
◾️भाग 22 - संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन
🏛 संविधान के भाग संबंधित
📖 भाग 1 - संघ और उसके क्षेत्र(अनुच्छेद 1-4)
📖 भाग 2 - नागरिकता(अनुच्छेद 5-11)
📖 भाग 3 - मूलभूत अधिकार(अनुच्छेद 12 - 35)
📖 भाग 4 - राज्य के नीति निदेशक तत्व(अनुच्छेद 36 - 51)
📖 भाग 4A - मूल कर्तव्य(अनुच्छेद 51A)
📖 भाग 5 - संघ(अनुच्छेद 52-151)
📖 भाग 6 - राज्य(अनुच्छेद 152 -237)
📖 भाग 7 - संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित
📖 भाग 8 - संघ राज्य क्षेत्र(अनुच्छेद 239-242)
📖 भाग 9 - पंचायत(अनुच्छेद 243- 243O)
📖 भाग 9A - नगर्पालिकाएं(अनुच्छेद 243P - 243ZG)
📖 भाग 10 - अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र(अनुच्छेद 244 - 244A)
📖 भाग 11 - संघ और राज्यों के बीच संबंध(अनुच्छेद 245 - 263)
📖 भाग 12 - वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद(अनुच्छेद 264 -300A)
📖 भाग 13 - भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम(अनुच्छेद 301 - 307)
📖 भाग 14 - संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं(अनुच्छेद 308 -323)
📖 भाग 14A - अधिकरण(अनुच्छेद 323A - 323B)
📖 भाग 15 - निर्वाचन(अनुच्छेद 324 -329A)
📖 भाग 16 - कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध(अनुच्छेद 330- 342)
📖 भाग 17 - राजभाषा(अनुच्छेद 343- 351)
📖 भाग 18 - आपात उपबंध(अनुच्छेद 352 - 360)
📖 भाग 19 - प्रकीर्ण(अनुच्छेद 361 -367)
📖 भाग 20 - संविधान के संशोधनअनुच्छेद
📖 भाग 21 - अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध(अनुच्छेद 369 - 392)
📖 भाग 22 - संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन(अनुच्छेद 393 - 395)
📖 भाग 1 - संघ और उसके क्षेत्र(अनुच्छेद 1-4)
📖 भाग 2 - नागरिकता(अनुच्छेद 5-11)
📖 भाग 3 - मूलभूत अधिकार(अनुच्छेद 12 - 35)
📖 भाग 4 - राज्य के नीति निदेशक तत्व(अनुच्छेद 36 - 51)
📖 भाग 4A - मूल कर्तव्य(अनुच्छेद 51A)
📖 भाग 5 - संघ(अनुच्छेद 52-151)
📖 भाग 6 - राज्य(अनुच्छेद 152 -237)
📖 भाग 7 - संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित
📖 भाग 8 - संघ राज्य क्षेत्र(अनुच्छेद 239-242)
📖 भाग 9 - पंचायत(अनुच्छेद 243- 243O)
📖 भाग 9A - नगर्पालिकाएं(अनुच्छेद 243P - 243ZG)
📖 भाग 10 - अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र(अनुच्छेद 244 - 244A)
📖 भाग 11 - संघ और राज्यों के बीच संबंध(अनुच्छेद 245 - 263)
📖 भाग 12 - वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद(अनुच्छेद 264 -300A)
📖 भाग 13 - भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम(अनुच्छेद 301 - 307)
📖 भाग 14 - संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं(अनुच्छेद 308 -323)
📖 भाग 14A - अधिकरण(अनुच्छेद 323A - 323B)
📖 भाग 15 - निर्वाचन(अनुच्छेद 324 -329A)
📖 भाग 16 - कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध(अनुच्छेद 330- 342)
📖 भाग 17 - राजभाषा(अनुच्छेद 343- 351)
📖 भाग 18 - आपात उपबंध(अनुच्छेद 352 - 360)
📖 भाग 19 - प्रकीर्ण(अनुच्छेद 361 -367)
📖 भाग 20 - संविधान के संशोधनअनुच्छेद
📖 भाग 21 - अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध(अनुच्छेद 369 - 392)
📖 भाग 22 - संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन(अनुच्छेद 393 - 395)
✅ Most Important Questions
♦️भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है
Ans -1935 का भारत शासन अधिनियम
♦️ पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी
Ans- लक्ष्मी मल्ल सिंघवी
♦️ 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा
Ans -पंडित जवाहरलाल नेहरू
♦️ संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे
Ans- सर बी.एन राव
♦️विधि दिवस कब मनाया जाता है
Ans -26 नवंबर
♦️ मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है
Ans -अनुच्छेद 352
♦️प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था?
Ans. 26 जनवरी 1930
♦️ शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया
Ans- अनुच्छेद 28
♦️ कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई?
Ans. लाहौर 1929
♦️मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई-
Ans. 61 संविधान संशोधन1989
♦️ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे
Ans -मुंबई
♦️ राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी
Ans – पिंगली वेंकैया
♦️आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है
Ans- डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
♦️ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है
Ans -राष्ट्रपति
♦️शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है
Ans -अनुच्छेद 23- 24
♦️मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं
Ans -अमेरिका
♦️किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया
Ans -69 वें संविधान संशोधन द्वारा
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♦️भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है
Ans -1935 का भारत शासन अधिनियम
♦️ पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी
Ans- लक्ष्मी मल्ल सिंघवी
♦️ 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा
Ans -पंडित जवाहरलाल नेहरू
♦️ संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे
Ans- सर बी.एन राव
♦️विधि दिवस कब मनाया जाता है
Ans -26 नवंबर
♦️ मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है
Ans -अनुच्छेद 352
♦️प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था?
Ans. 26 जनवरी 1930
♦️ शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया
Ans- अनुच्छेद 28
♦️ कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई?
Ans. लाहौर 1929
♦️मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई-
Ans. 61 संविधान संशोधन1989
♦️ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे
Ans -मुंबई
♦️ राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी
Ans – पिंगली वेंकैया
♦️आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है
Ans- डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
♦️ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है
Ans -राष्ट्रपति
♦️शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है
Ans -अनुच्छेद 23- 24
♦️मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं
Ans -अमेरिका
♦️किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया
Ans -69 वें संविधान संशोधन द्वारा
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✅भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं:
1. भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है। यह दुनिया के सभी लिखित संविधान का दूसरा सबसे लंबा और सबसे व्यापक है।
2. संविधान, जैसा कि मूल रूप से अपनाया गया था, के 22 भाग थे, 395 लेख और 9 अनुसूचियां।
3. भारतीय संविधान आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला है।
4. संविधान भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित करता है।
5. संविधान ने केंद्र और राज्यों दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की स्थापना की।
6. भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है।
7. संविधान ने भारत को एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में स्थापित किया है।
8. संविधान भारत में एकल नागरिकता प्रदान करता है।
9. संविधान व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकारों की घोषणा करता है।
10. संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का परिचय देता है।
11. संविधान ने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका प्रदान करने का प्रावधान किया है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और अपील का सर्वोच्च न्यायालय है।
12. संविधान ने न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की है।
13. भारत का संविधान एकात्मक विशेषताओं के साथ संघीय है।
14. संविधान राष्ट्रपति को संघ के संवैधानिक प्रमुख के रूप में मान्यता देता है।
15. भारत के संविधान ने वास्तव में कल्याणकारी राज्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत प्रदान किए हैं।
16. हालाँकि संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है लेकिन कोई भी राज्य स्वयं को भारतीय संघ से अलग घोषित नहीं कर सकता है।
1. भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है। यह दुनिया के सभी लिखित संविधान का दूसरा सबसे लंबा और सबसे व्यापक है।
2. संविधान, जैसा कि मूल रूप से अपनाया गया था, के 22 भाग थे, 395 लेख और 9 अनुसूचियां।
3. भारतीय संविधान आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला है।
4. संविधान भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित करता है।
5. संविधान ने केंद्र और राज्यों दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की स्थापना की।
6. भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है।
7. संविधान ने भारत को एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में स्थापित किया है।
8. संविधान भारत में एकल नागरिकता प्रदान करता है।
9. संविधान व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकारों की घोषणा करता है।
10. संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का परिचय देता है।
11. संविधान ने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका प्रदान करने का प्रावधान किया है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और अपील का सर्वोच्च न्यायालय है।
12. संविधान ने न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की है।
13. भारत का संविधान एकात्मक विशेषताओं के साथ संघीय है।
14. संविधान राष्ट्रपति को संघ के संवैधानिक प्रमुख के रूप में मान्यता देता है।
15. भारत के संविधान ने वास्तव में कल्याणकारी राज्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत प्रदान किए हैं।
16. हालाँकि संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है लेकिन कोई भी राज्य स्वयं को भारतीय संघ से अलग घोषित नहीं कर सकता है।
♻️प्रश्न – संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था?
उत्तर – जवाहरलाल नेहरू ने ☑️
♻️प्रश्न – संविधान सभा का गठन किसकी सन्तुति पर किया गया था?
उत्तर – कैबिनेट मिशन योजना की सन्तुति पर☑️
♻️प्रश्न – राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है?
उत्तर – राज्य सूची के विषयों पर☑️
♻️प्रश्न – आपात काल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अन्दर होना अनिवार्य है
उत्तर – 1 माह के अन्दर☑️
♻️प्रश्न – राज्यों का वित्तीय आवंटन (Financial Allocation) किसकी संस्तुति पर किया जाता है?
उत्तर – वित्त आयोग की संस्तुति पर☑️
♻️प्रश्न – लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है?
उत्तर – लोकसभा अध्यक्ष के☑️
♻️प्रश्न – भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत (Single Biggest Source) क्या है?
उत्तर – गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट 1935☑️
♻️प्रश्न – संविधान के मूल ढाँचे (Basic Structure) को संशोधित नहीं किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में दी थी?
उत्तर – केशवानन्द भारती वाद में☑️
♻️प्रश्न – भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है?
उत्तर – निर्वाचन आयोग☑️
♻️प्रश्न – संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है?
उत्तर – संसद को☑️
♻️प्रश्न – राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त का उद्देश्य है?
उत्तर – संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना।☑️
♻️प्रश्न – राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मण्डल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है?
उत्तर – 50 सदस्यों द्वारा☑️
♻️प्रश्न – लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है?
उत्तर – राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर☑️
♻️प्रश्न – संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था?
उत्तर – कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था।☑️
♻️प्रश्न – व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है?
उत्तर – सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय☑️
♻️प्रश्न – भारत के राष्ट्रपति के विरूद्ध महाभियोग (Impeachment) प्रारम्भ करने का अधिकार प्राप्त है?
उत्तर – संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारम्भ कर सकता है।☑️
♻️प्रश्न – किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता?
उत्तर – वित्त विधेयक पर☑️
♻️प्रश्न – उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है?
उत्तर – राज्य सभा का☑️
♻️प्रश्न – लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है?
उत्तर – संसद को केवल राष्ट्रीय संकट के समय☑️
♻️प्रश्न – दल-बदल विरोधी अधिनियम (Anti Defection Law) के अन्तर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोगयता अथ्ज्ञवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है?
उत्तर – लोकसभा अध्यक्ष को☑️
♻️प्रश्न – किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नौवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है?
उत्तर – तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को☑️
♻️प्रश्न – विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधान सभा में किस प्रकार मतदान होता है?
उत्तर – खुला मतदान☑️
♻️प्रश्न – राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की उद्घोषणा कौन करता है?
उत्तर – निर्वाचन आयोग☑️
♻️प्रश्न – यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं सूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होता है?
उत्तर – वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहता।☑️
♻️प्रश्न – किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधान सभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता?
उत्तर – राज्यपाल की अनुमति के बिना☑️
♻️प्रश्न – भारतीय संविधान में प्रदत्त ‘मूलभूत अधिकारों’ को निलम्बित करने की सत्ता किसके पास है?
उत्तर – राष्ट्रपति☑️
♻️प्रश्न – राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है?
उत्तर – 1 वर्ष के लिए☑️
♻️प्रश्न – राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चैक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है
उत्तर – के. टी. शाह ने☑️
♻️प्रश– संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? उत्तर – कैबिनेट मिशन योजना के✔️
उत्तर – जवाहरलाल नेहरू ने ☑️
♻️प्रश्न – संविधान सभा का गठन किसकी सन्तुति पर किया गया था?
उत्तर – कैबिनेट मिशन योजना की सन्तुति पर☑️
♻️प्रश्न – राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है?
उत्तर – राज्य सूची के विषयों पर☑️
♻️प्रश्न – आपात काल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अन्दर होना अनिवार्य है
उत्तर – 1 माह के अन्दर☑️
♻️प्रश्न – राज्यों का वित्तीय आवंटन (Financial Allocation) किसकी संस्तुति पर किया जाता है?
उत्तर – वित्त आयोग की संस्तुति पर☑️
♻️प्रश्न – लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है?
उत्तर – लोकसभा अध्यक्ष के☑️
♻️प्रश्न – भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत (Single Biggest Source) क्या है?
उत्तर – गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट 1935☑️
♻️प्रश्न – संविधान के मूल ढाँचे (Basic Structure) को संशोधित नहीं किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में दी थी?
उत्तर – केशवानन्द भारती वाद में☑️
♻️प्रश्न – भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है?
उत्तर – निर्वाचन आयोग☑️
♻️प्रश्न – संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है?
उत्तर – संसद को☑️
♻️प्रश्न – राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त का उद्देश्य है?
उत्तर – संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना।☑️
♻️प्रश्न – राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मण्डल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है?
उत्तर – 50 सदस्यों द्वारा☑️
♻️प्रश्न – लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है?
उत्तर – राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर☑️
♻️प्रश्न – संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था?
उत्तर – कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था।☑️
♻️प्रश्न – व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है?
उत्तर – सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय☑️
♻️प्रश्न – भारत के राष्ट्रपति के विरूद्ध महाभियोग (Impeachment) प्रारम्भ करने का अधिकार प्राप्त है?
उत्तर – संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारम्भ कर सकता है।☑️
♻️प्रश्न – किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता?
उत्तर – वित्त विधेयक पर☑️
♻️प्रश्न – उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है?
उत्तर – राज्य सभा का☑️
♻️प्रश्न – लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है?
उत्तर – संसद को केवल राष्ट्रीय संकट के समय☑️
♻️प्रश्न – दल-बदल विरोधी अधिनियम (Anti Defection Law) के अन्तर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोगयता अथ्ज्ञवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है?
उत्तर – लोकसभा अध्यक्ष को☑️
♻️प्रश्न – किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नौवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है?
उत्तर – तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को☑️
♻️प्रश्न – विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधान सभा में किस प्रकार मतदान होता है?
उत्तर – खुला मतदान☑️
♻️प्रश्न – राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की उद्घोषणा कौन करता है?
उत्तर – निर्वाचन आयोग☑️
♻️प्रश्न – यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं सूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होता है?
उत्तर – वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहता।☑️
♻️प्रश्न – किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधान सभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता?
उत्तर – राज्यपाल की अनुमति के बिना☑️
♻️प्रश्न – भारतीय संविधान में प्रदत्त ‘मूलभूत अधिकारों’ को निलम्बित करने की सत्ता किसके पास है?
उत्तर – राष्ट्रपति☑️
♻️प्रश्न – राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है?
उत्तर – 1 वर्ष के लिए☑️
♻️प्रश्न – राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चैक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है
उत्तर – के. टी. शाह ने☑️
♻️प्रश– संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? उत्तर – कैबिनेट मिशन योजना के✔️
Polity Previous Year Questions
1. पुराणी वित्तीय समिति कौन-सी है ?
Ans - लोक लेखा समिति
2. प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे ?
Ans - के. सी. नियोगी
3. अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है ?
Ans - Article -263
4. लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितना है ?
Ans - 22 (लोकसभा -15, राज्यसभा -7)
5. संघीय न्यायपालिका का वर्णन किस अनुच्छेद में है ?
Ans - Article - 124 to 147
6. अनुच्छेद -343 किससे संबंधित है ?
Ans - संघ की राजभाषा से
7. अनुच्छेद -352 किससे संबंधित है ?
Ans - आपातकाल से
8. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार है ?
Ans - Article -326
9. लोक अदालत की प्रथम बैठक कब हुई थी ?
Ans - 14 मार्च, 1982 को जूनागढ़ (गुजरात) में
10. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है ?
Ans - Article - 51
11. किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है ?
Ans - Article - 50
12. अविशष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है ?
Ans - संघ सरकार को
13. संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है ?
Ans - सलाहकारी
14. प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ था ?
Ans - 15 सितम्बर, 1997 को
15. वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना ?
Ans - 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट द्वारा
1. पुराणी वित्तीय समिति कौन-सी है ?
Ans - लोक लेखा समिति
2. प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे ?
Ans - के. सी. नियोगी
3. अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है ?
Ans - Article -263
4. लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितना है ?
Ans - 22 (लोकसभा -15, राज्यसभा -7)
5. संघीय न्यायपालिका का वर्णन किस अनुच्छेद में है ?
Ans - Article - 124 to 147
6. अनुच्छेद -343 किससे संबंधित है ?
Ans - संघ की राजभाषा से
7. अनुच्छेद -352 किससे संबंधित है ?
Ans - आपातकाल से
8. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार है ?
Ans - Article -326
9. लोक अदालत की प्रथम बैठक कब हुई थी ?
Ans - 14 मार्च, 1982 को जूनागढ़ (गुजरात) में
10. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है ?
Ans - Article - 51
11. किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है ?
Ans - Article - 50
12. अविशष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है ?
Ans - संघ सरकार को
13. संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है ?
Ans - सलाहकारी
14. प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ था ?
Ans - 15 सितम्बर, 1997 को
15. वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना ?
Ans - 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट द्वारा
✍️भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन
╨──────────────────━❥
●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
●
42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।
— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।
— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
●. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।
— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
●. 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
●. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।
●. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
●. 61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
●. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
╨──────────────────━❥
●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
●
42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।
— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।
— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
●. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।
— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
●. 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
●. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।
●. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
●. 61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
●. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
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भारतीय संविधान अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न
Indian Constitution Extremely Important 20 Questions
Q.1. ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है?
Ans. – राज्य सरकार पर
Q.2. राज्य में ‘राष्ट्रपति शासन’ से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है?
Ans. – राज्य के राज्यपाल के
Q.3. राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है?
Ans. – अनुच्छेद 356
Q.4. राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है?
Ans. – भारत का उपराष्ट्रपति
Q.5. भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है?
Ans. – राज्यपाल
Q.6. कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है?
Ans. – संसद द्वारा महाभियोग लगाकर
Q.7. भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है?
Ans. – राष्ट्रपति
Q.8. राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है?
Ans. – लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य
Q.9. लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है?
Ans. – संसद सत्र शुरू होने पर
Q.10. कौन-सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है?
Ans. – नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना
Q.11. राष्ट्रपति की मुत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे?
Ans. – अधिकतम छ: महीने की अवधि तक
Q.12. संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था?
Ans. – 26 नवम्बर, 1949
Q.13. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है?
Ans. – हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं
Q.14. बिक्री कर कौन लगाता है?
Ans. – राज्य सरकार
Q.15. भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमाण्डर कौन होता है?
Ans. – राष्ट्रपति
Q.16. केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् किसके लिए उत्तरदायी होती है?
Ans. – लोकसभा
Q.17. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
Ans. – लोकसभा अध्यक्ष
Q.18. राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है?
Ans. – 30 वर्ष
Q.19. किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है?
Ans. – यदि उसे चार या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो
Q.20. संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है?
Ans. – अनुच्छेद 368
Indian Constitution Extremely Important 20 Questions
Q.1. ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है?
Ans. – राज्य सरकार पर
Q.2. राज्य में ‘राष्ट्रपति शासन’ से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है?
Ans. – राज्य के राज्यपाल के
Q.3. राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है?
Ans. – अनुच्छेद 356
Q.4. राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है?
Ans. – भारत का उपराष्ट्रपति
Q.5. भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है?
Ans. – राज्यपाल
Q.6. कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है?
Ans. – संसद द्वारा महाभियोग लगाकर
Q.7. भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है?
Ans. – राष्ट्रपति
Q.8. राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है?
Ans. – लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य
Q.9. लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है?
Ans. – संसद सत्र शुरू होने पर
Q.10. कौन-सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है?
Ans. – नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना
Q.11. राष्ट्रपति की मुत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे?
Ans. – अधिकतम छ: महीने की अवधि तक
Q.12. संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था?
Ans. – 26 नवम्बर, 1949
Q.13. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है?
Ans. – हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं
Q.14. बिक्री कर कौन लगाता है?
Ans. – राज्य सरकार
Q.15. भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमाण्डर कौन होता है?
Ans. – राष्ट्रपति
Q.16. केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् किसके लिए उत्तरदायी होती है?
Ans. – लोकसभा
Q.17. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
Ans. – लोकसभा अध्यक्ष
Q.18. राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है?
Ans. – 30 वर्ष
Q.19. किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है?
Ans. – यदि उसे चार या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो
Q.20. संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है?
Ans. – अनुच्छेद 368
✍️ Parts of Indian Constitution :
भाग I - संघ और उसके क्षेत्र(अनुच्छेद 1-4)
भाग II- नागरिकता(अनुच्छेद 5-11)
भाग III- मूलभूत अधिकार(अनुच्छेद 12 - 35)
भाग IV- राज्य के नीति निदेशक तत्व(अनुच्छेद 36 - 51)
भाग IVA- मूल कर्तव्य(अनुच्छेद 51A)
भाग V- संघ(अनुच्छेद 52-151)
भाग VI- राज्य(अनुच्छेद 152 -237)
भाग VII- संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित
भाग VIII- संघ राज्य क्षेत्र(अनुच्छेद 239-242)
भाग IX- पंचायत(अनुच्छेद 243- 243O)
भाग IXA- नगर्पालिकाएं(अनुच्छेद 243P - 243ZG)
भाग X- अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र(अनुच्छेद 244 - 244A)
भाग XI- संघ और राज्यों के बीच संबंध(अनुच्छेद 245 - 263)
भाग XII- वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद(अनुच्छेद 264 -300A)
भाग XIII- भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम(अनुच्छेद 301 - 307)
भाग XIV- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं(अनुच्छेद 308 -323)
भाग XIVA- अधिकरण(अनुच्छेद 323A - 323B)
भाग XV- निर्वाचन(अनुच्छेद 324 -329A)
भाग XVI- कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध(अनुच्छेद 330- 342)
भाग XVII- राजभाषा(अनुच्छेद 343- 351)
भाग XVIII- आपात उपबंध(अनुच्छेद 352 - 360)
भाग XIX- प्रकीर्ण(अनुच्छेद 361 -367)
भाग XX- संविधान के संशोधनअनुच्छेद
भाग XXI- अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध(अनुच्छेद 369 - 392)
भाग XXII- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन(अनुच्छेद 393 - 395)
भाग I - संघ और उसके क्षेत्र(अनुच्छेद 1-4)
भाग II- नागरिकता(अनुच्छेद 5-11)
भाग III- मूलभूत अधिकार(अनुच्छेद 12 - 35)
भाग IV- राज्य के नीति निदेशक तत्व(अनुच्छेद 36 - 51)
भाग IVA- मूल कर्तव्य(अनुच्छेद 51A)
भाग V- संघ(अनुच्छेद 52-151)
भाग VI- राज्य(अनुच्छेद 152 -237)
भाग VII- संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित
भाग VIII- संघ राज्य क्षेत्र(अनुच्छेद 239-242)
भाग IX- पंचायत(अनुच्छेद 243- 243O)
भाग IXA- नगर्पालिकाएं(अनुच्छेद 243P - 243ZG)
भाग X- अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र(अनुच्छेद 244 - 244A)
भाग XI- संघ और राज्यों के बीच संबंध(अनुच्छेद 245 - 263)
भाग XII- वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद(अनुच्छेद 264 -300A)
भाग XIII- भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम(अनुच्छेद 301 - 307)
भाग XIV- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं(अनुच्छेद 308 -323)
भाग XIVA- अधिकरण(अनुच्छेद 323A - 323B)
भाग XV- निर्वाचन(अनुच्छेद 324 -329A)
भाग XVI- कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध(अनुच्छेद 330- 342)
भाग XVII- राजभाषा(अनुच्छेद 343- 351)
भाग XVIII- आपात उपबंध(अनुच्छेद 352 - 360)
भाग XIX- प्रकीर्ण(अनुच्छेद 361 -367)
भाग XX- संविधान के संशोधनअनुच्छेद
भाग XXI- अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध(अनुच्छेद 369 - 392)
भाग XXII- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन(अनुच्छेद 393 - 395)
✅राज्यपाल सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी✅
🔘 राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है ➺ 5 वर्ष
🔘 राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है ➺ राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति
🔘 किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है ➺ राज्यपाल में
🔘 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ➺ राष्ट्रपति
🔘 किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है ➺ राज्यपाल को
🔘 राज्यपाल का वेतन-भत्ता किस कोष से आता है ➺ राज्य की संचित निधि द्वारा
🔘 राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है ➺ राज्यपाल
🔘 राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है ➺ राष्ट्रपति को
🔘 राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है ➺ राज्यपाल
🔘 कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छानुसार अपने पद पर बना रहता है ➺ राज्यपाल
🔘 राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है ➺ 35 वर्ष
🔘 राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल-भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है ➺ एक
🔘 भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी ➺ सरोजनी नायडू
🔘 ‘राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है’ ये शब्द किसके हैं ➺ सरोजनी नायडू
🔘 किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है ➺ राज्यपाल
🔘 राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है ➺ विधानमंडल द्वारा
🔘 राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है ➺ राज्यपाल
🔘 राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है ➺ केंद्र व राय के मध्य की कड़ी
🔘 किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है ➺ उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश
🔘 किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है ➺ जम्मू-कश्मीर
🔘 भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनीं ➺ उत्तर प्रदेश
🔘 जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है ➺ 6 माह
🔘 जम्मू-कश्मीर का ‘सदर-ए-रियासत’ पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया ➺ 1965 में
🔘 राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है ➺ राज्यपाल
🔘 राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है ➺ 5 वर्ष
🔘 राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है ➺ राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति
🔘 किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है ➺ राज्यपाल में
🔘 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ➺ राष्ट्रपति
🔘 किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है ➺ राज्यपाल को
🔘 राज्यपाल का वेतन-भत्ता किस कोष से आता है ➺ राज्य की संचित निधि द्वारा
🔘 राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है ➺ राज्यपाल
🔘 राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है ➺ राष्ट्रपति को
🔘 राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है ➺ राज्यपाल
🔘 कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छानुसार अपने पद पर बना रहता है ➺ राज्यपाल
🔘 राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है ➺ 35 वर्ष
🔘 राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल-भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है ➺ एक
🔘 भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी ➺ सरोजनी नायडू
🔘 ‘राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है’ ये शब्द किसके हैं ➺ सरोजनी नायडू
🔘 किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है ➺ राज्यपाल
🔘 राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है ➺ विधानमंडल द्वारा
🔘 राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है ➺ राज्यपाल
🔘 राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है ➺ केंद्र व राय के मध्य की कड़ी
🔘 किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है ➺ उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश
🔘 किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है ➺ जम्मू-कश्मीर
🔘 भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनीं ➺ उत्तर प्रदेश
🔘 जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है ➺ 6 माह
🔘 जम्मू-कश्मीर का ‘सदर-ए-रियासत’ पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया ➺ 1965 में
🔘 राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है ➺ राज्यपाल
Polity Previous Year Questions
1. पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे ?
Ans - वी. वी. गिरी
2. किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन (अनु -356 के तहत) की घोषणा कौन करता है ?
Ans - राष्ट्रपति
3. निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे ?
Ans - नीलम संजीव रेड्डी
4. किन-किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई ?
Ans - फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन
5. प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे ?
Ans - वी. वी. गिरी
6. राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी ?
Ans - कैप्टन लक्ष्मी सहगल
7. भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी ?
Ans - प्रतिभा देवीसिंह पाटिल
8. दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कौन करता है ?
Ans - राष्ट्रपति
9. राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है ?
Ans - भारत के मुख्य न्यायाधीश
10. संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है ?
Ans - लोकसभा अध्यक्ष
11. संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिये जाते हैं ?
Ans - बहुमत के आधार पर
12. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किसके द्वारा किया जाता है ?
Ans - संचित निधि द्वारा
13. सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन (अनु - 356) लागू कहाँ हुआ था ?
Ans - पंजाब में (1951 में)
14. राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितना है ?
Ans - क्रमशः 6 माह और 3 वर्ष
15. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 'भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा' ?
Ans - अनुच्छेद- 63
1. पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे ?
Ans - वी. वी. गिरी
2. किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन (अनु -356 के तहत) की घोषणा कौन करता है ?
Ans - राष्ट्रपति
3. निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे ?
Ans - नीलम संजीव रेड्डी
4. किन-किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई ?
Ans - फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन
5. प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे ?
Ans - वी. वी. गिरी
6. राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी ?
Ans - कैप्टन लक्ष्मी सहगल
7. भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी ?
Ans - प्रतिभा देवीसिंह पाटिल
8. दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कौन करता है ?
Ans - राष्ट्रपति
9. राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है ?
Ans - भारत के मुख्य न्यायाधीश
10. संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है ?
Ans - लोकसभा अध्यक्ष
11. संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिये जाते हैं ?
Ans - बहुमत के आधार पर
12. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किसके द्वारा किया जाता है ?
Ans - संचित निधि द्वारा
13. सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन (अनु - 356) लागू कहाँ हुआ था ?
Ans - पंजाब में (1951 में)
14. राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितना है ?
Ans - क्रमशः 6 माह और 3 वर्ष
15. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 'भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा' ?
Ans - अनुच्छेद- 63
🇮🇳भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद्🇮🇳
● भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला कौन है— राष्ट्रपति
● योजना अयोग का अध्यक्ष कौन व्यक्ति होता है— प्रधानमंत्री
● संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन व्यक्ति होता है— प्रधानमंत्री
● प्रधानमंत्री का कार्यकाल है— 5 वर्ष
● प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे— मोरारजी देसाई
● सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले— जवाहर लाल नेहरू
● प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु— 25 वर्ष
● संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किसे देश में लागू हुई— ब्रिटेन
● भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति मे निहित होती है— प्रधानमंत्री में
● भारत के पहले प्रधानमंत्री— जवाहर लाल नेहरू
● कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है— तीन
● प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है— राष्ट्रपति
● प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला— इंदिरा गाँधी
● जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री— गुजजारी लाल नंदा
● संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस व्यक्ति के पास होती है— प्रधानमंत्री के पास
● सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री— राजीव गाँधी
● लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है— प्रधानमंत्री
● कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन मे सदस्य नहीं थे— एच. डी. देवगौड़ा
● वह प्रधानमंत्री जो एक भी दिन संसद नही गए— चौ. चरण सिंह
● यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता जिसमे निहित होती है वह है— मंत्रिपरिषद में
● संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किस लिए उत्तरदायी होते हैं— लोकसभा के
● किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन रह सकता है— 6 माह
● संविधान के जिस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है वह है— अनुच्छेद-75
● मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है— केंद्रीय मंत्री
● स्वतंत्र भारत के पहले कानूनी मंत्री का नाम था— डॉ. बी. आर. अंबेडकर
● जो प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है वह है— विश्वास प्रस्ताव
● मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को शपथ दिलाता है— राष्ट्रपति
● भारत के मंत्रिपरिषद् में अधिक सदस्य लिये जाते हैं— लोकसभा से
● स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री— सरदार पटेल
● स्वतंत्र भारत के पहले वित्त— डॉ. जॉन मथाई
● राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है— हाँ
● भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला कौन है— राष्ट्रपति
● योजना अयोग का अध्यक्ष कौन व्यक्ति होता है— प्रधानमंत्री
● संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन व्यक्ति होता है— प्रधानमंत्री
● प्रधानमंत्री का कार्यकाल है— 5 वर्ष
● प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे— मोरारजी देसाई
● सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले— जवाहर लाल नेहरू
● प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु— 25 वर्ष
● संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किसे देश में लागू हुई— ब्रिटेन
● भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति मे निहित होती है— प्रधानमंत्री में
● भारत के पहले प्रधानमंत्री— जवाहर लाल नेहरू
● कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है— तीन
● प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है— राष्ट्रपति
● प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला— इंदिरा गाँधी
● जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री— गुजजारी लाल नंदा
● संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस व्यक्ति के पास होती है— प्रधानमंत्री के पास
● सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री— राजीव गाँधी
● लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है— प्रधानमंत्री
● कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन मे सदस्य नहीं थे— एच. डी. देवगौड़ा
● वह प्रधानमंत्री जो एक भी दिन संसद नही गए— चौ. चरण सिंह
● यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता जिसमे निहित होती है वह है— मंत्रिपरिषद में
● संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किस लिए उत्तरदायी होते हैं— लोकसभा के
● किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन रह सकता है— 6 माह
● संविधान के जिस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है वह है— अनुच्छेद-75
● मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है— केंद्रीय मंत्री
● स्वतंत्र भारत के पहले कानूनी मंत्री का नाम था— डॉ. बी. आर. अंबेडकर
● जो प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है वह है— विश्वास प्रस्ताव
● मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को शपथ दिलाता है— राष्ट्रपति
● भारत के मंत्रिपरिषद् में अधिक सदस्य लिये जाते हैं— लोकसभा से
● स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री— सरदार पटेल
● स्वतंत्र भारत के पहले वित्त— डॉ. जॉन मथाई
● राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है— हाँ
🔰 Constitution
🏛 राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद
📖 अनुच्छेद 52 :- भारत का राष्ट्रपति
📖 अनुच्छेद 53 :- कार्यपालिका शक्ति
📖 अनुच्छेद 54 :- निर्वाचन
📖 अनुच्छेद 55 :- निर्वाचन की एकल संक्रमणीय प्रणाली
📖 अनुच्छेद 56 :- कार्यकाल
📖 अनुच्छेद 57 :- पुनर्निर्वाचन पात्रता
📖 अनुच्छेद 58 :- पद हेतु योग्यता
📖 अनुच्छेद 59 :- पद के लिए शर्तें
📖 अनुच्छेद 60 :- राष्ट्रपति की शपथ
📖 अनुच्छेद 61 :- महाभियोग
📖 अनुच्छेद 62-66 :- आकस्मिक रिक्तिका
📖 अनुच्छेद 72 :-क्षमादान की शक्ति
📖 अनुच्छेद 73 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
📖 अनुच्छेद 74 :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
📖 अनुच्छेद 77 :- समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से
📖 अनुच्छेद 78 :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य
📖 अनुच्छेद 85 :- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन
📖 अनुच्छेद 87 :- राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण
📖 अनुच्छेद 108 :- संसद का संयुक्त अधिवेशन
📖 अनुच्छेद 123 :- अध्यादेश जारी रखने की शक्ति
📖 अनुच्छेद 352 - राष्ट्र आपाल
📖 अनुच्छेद - 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन
📖 अनुच्छेद - 360 वित्तीय आपात
Share जरूर करें ‼️....
🏛 राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद
📖 अनुच्छेद 52 :- भारत का राष्ट्रपति
📖 अनुच्छेद 53 :- कार्यपालिका शक्ति
📖 अनुच्छेद 54 :- निर्वाचन
📖 अनुच्छेद 55 :- निर्वाचन की एकल संक्रमणीय प्रणाली
📖 अनुच्छेद 56 :- कार्यकाल
📖 अनुच्छेद 57 :- पुनर्निर्वाचन पात्रता
📖 अनुच्छेद 58 :- पद हेतु योग्यता
📖 अनुच्छेद 59 :- पद के लिए शर्तें
📖 अनुच्छेद 60 :- राष्ट्रपति की शपथ
📖 अनुच्छेद 61 :- महाभियोग
📖 अनुच्छेद 62-66 :- आकस्मिक रिक्तिका
📖 अनुच्छेद 72 :-क्षमादान की शक्ति
📖 अनुच्छेद 73 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
📖 अनुच्छेद 74 :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
📖 अनुच्छेद 77 :- समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से
📖 अनुच्छेद 78 :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य
📖 अनुच्छेद 85 :- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन
📖 अनुच्छेद 87 :- राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण
📖 अनुच्छेद 108 :- संसद का संयुक्त अधिवेशन
📖 अनुच्छेद 123 :- अध्यादेश जारी रखने की शक्ति
📖 अनुच्छेद 352 - राष्ट्र आपाल
📖 अनुच्छेद - 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन
📖 अनुच्छेद - 360 वित्तीय आपात
Share जरूर करें ‼️....
1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ( Environment Protection Act ) किस वर्ष से लागू किया गया ?
Ans ➺ 1986
2. “मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है” यह कथन किसका है ?
Ans ➺ यूनानी दार्शनिक- अरस्तु
3. पृथ्वी शिखर सम्मलेन का आयोजन कहाँ किया गया था ?
Ans ➺ रियो में
4. पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं ?
Ans ➺ वायुमंडल
5. यदि पृथ्वी पर पायी जाने वाली वनस्पतियाँ [ पेड़ पौधे ] समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी ?
Ans ➺ ऑक्सीजन
6. पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारम्भ किया है ?
Ans ➺ ऑस्ट्रेलिया
7. फ़ूड चेन में मानव क्या है ?
Ans ➺ प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता
8. किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है ?
Ans ➺ यूकेलिप्टस
9. जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है ?
Ans ➺ आवासीय विनाश
10. भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कहाँ है ?
Ans ➺ पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट
11. सबसे लम्बा जीवित वृक्ष का क्या नाम है ?
Ans ➺ सिकोया
12. रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से सम्बंधित संगठन कौन सा है ?
Ans ➺ IUCN
13. सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पायी जाती है ?
Ans ➺ उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में
14. शांत घाटी कहाँ अवस्थित है ?
Ans ➺ केरल में
15. वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है ?
Ans ➺ 2 फ़रवरी को
16. क्योटो प्रोटोकॉल किससे सम्बंधित है ?
Ans ➺ जलवायु परिवर्तन
17. पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि क्यूँ होती है ?
Ans ➺ कार्बन डाइऑक्साइड के कारण
18. जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है , उसका नाम क्या है ?
Ans ➺ मीथेन
19. ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है ?
Ans ➺ CFC [ क्लोरो फ्लोरो कार्बन ]
20. ओजोन बायो स्फेयर को किससे बचाती है ?
Ans ➺ अल्ट्रावायलेट किरणों से
Ans ➺ 1986
2. “मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है” यह कथन किसका है ?
Ans ➺ यूनानी दार्शनिक- अरस्तु
3. पृथ्वी शिखर सम्मलेन का आयोजन कहाँ किया गया था ?
Ans ➺ रियो में
4. पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं ?
Ans ➺ वायुमंडल
5. यदि पृथ्वी पर पायी जाने वाली वनस्पतियाँ [ पेड़ पौधे ] समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी ?
Ans ➺ ऑक्सीजन
6. पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारम्भ किया है ?
Ans ➺ ऑस्ट्रेलिया
7. फ़ूड चेन में मानव क्या है ?
Ans ➺ प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता
8. किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है ?
Ans ➺ यूकेलिप्टस
9. जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है ?
Ans ➺ आवासीय विनाश
10. भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कहाँ है ?
Ans ➺ पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट
11. सबसे लम्बा जीवित वृक्ष का क्या नाम है ?
Ans ➺ सिकोया
12. रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से सम्बंधित संगठन कौन सा है ?
Ans ➺ IUCN
13. सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पायी जाती है ?
Ans ➺ उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में
14. शांत घाटी कहाँ अवस्थित है ?
Ans ➺ केरल में
15. वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है ?
Ans ➺ 2 फ़रवरी को
16. क्योटो प्रोटोकॉल किससे सम्बंधित है ?
Ans ➺ जलवायु परिवर्तन
17. पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि क्यूँ होती है ?
Ans ➺ कार्बन डाइऑक्साइड के कारण
18. जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है , उसका नाम क्या है ?
Ans ➺ मीथेन
19. ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है ?
Ans ➺ CFC [ क्लोरो फ्लोरो कार्बन ]
20. ओजोन बायो स्फेयर को किससे बचाती है ?
Ans ➺ अल्ट्रावायलेट किरणों से
❣️💐भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन 💐❣️
●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
● 42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।
— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।
— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
●. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।
— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
●. 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
●. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।
●. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
●. 61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
●. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
●. 69वां संशोधन (1991) — दिल्ली का नाम ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली’ किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया
●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
● 42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।
— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।
— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
●. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।
— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
●. 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
●. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।
●. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
●. 61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
●. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
●. 69वां संशोधन (1991) — दिल्ली का नाम ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली’ किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया
✅राजनैतिक शब्दावली
(अति महत्वपूर्ण)
🔷 स्थगन प्रस्ताव
▪️स्थगन प्रस्ताव किसी लोक महत्व के मामले पर पेश किया जाता है । जब ये स्वीकार कर लिया जाता है तब लोक महत्व के कार्य के लिए सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है ।इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है ।
🔷 धन विधेयक
▪️संसद में राजस्व एकत्र करने या अन्य प्रकार के धन के संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है । धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है । धन विधेयक को पुन:विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता ।
🔷 विनियोग विधेयक
▪️विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए धन तथा सरकार के खर्च के लिए अनुदान की मांग शामिल होती है । भारत में संचित निधि में से कोई भी धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है ।
🔷 अविश्वास प्रस्ताव
▪️यह प्रस्ताव लोकसभा या विधानसभा में विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है । दरअसल ये प्रस्ताव सत्तारूढ पार्टी या गठबंधन के बहुतमत की परीक्षा होती है...। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद् को इस्तीफा देना पड़ता है । सरकार गिर जाती है ।
🔷 अध्यादेश
▪️जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और किसी विशेष उद्देश्य के लिए कानून की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है । इस अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून जैसा ही होगा ।
🔷 प्रश्नकाल
▪️जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है...उसके शुरू के पहला घंटा सामान्यत: प्रश्नकाल कहलाता है ।
🔷 शून्य काल
▪️संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को शून्य काल कहा जाता है । शून्य काल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है ।
🔷 सदन का स्थगन
▪️स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है ।
🔷 अनुपूरक प्रश्न
▪️सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पर दिए गए जवाब का स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करता है
🔷 विघटन
▪️केवल लोकसभा का ही विघटन हो सकता है । इससे लोकसभा भंग हो जाती है ।
🔷 तारांकित प्रश्न
▪️जिन सवालों का जवाब सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है
🔷 अतारांकित प्रश्न
▪️जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है, उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है ।
🔷 पदेन
▪️पद धारण करने के कारण ।
🔷 निर्वाचन मंडल
▪️विशेष मतदान के मकसद से गठित निर्वाचकों का विशेष समूह । जैसे- राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद या विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का गठन करते है
🔷 न्यायिक समीक्षा
▪️विधायिका का बनाया गया कानून संविधान के मुताबिक है या नहीं, इसकी न्यापालिका जांच करती है, इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है ।
🔷 प्रभुसत्ता संपन्न
▪️जहां देश आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हो और किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर न हो ।
🔷 निषेधाधिकार
▪️मुख्य कार्यपालिका द्वारा सोच-विचार के बाद किसी विधायी अधिनियम पर अपनी अस्वीकृति । ऐसा करने से अधिनियम कानून का रुप नहीं ले पाता ।
🔷 निंदा प्रस्ताव
▪️सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने के लिए संसद के किसी भी सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है ।
🔷 गुलेटिन
▪️वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक नहीं निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है।
🔷 काकस (Caucus)
▪️किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं । इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है।
🔷 सचेतक
▪️राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति हर दल द्वारा की जाती है।
🔷 धर्म निरपेक्ष
▪️जहां धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता तथा सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है|
🔷 लोकतंत्र
▪️सरकार को सारी शक्तियां जनता से प्राप्त होती हैं । शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है । दूसरे रूप में कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए है
🔷 समाजवाद
▪️ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण का स्वामित्व राज्य के नियंत्रण में रहता है ।
🔷 गणराज्य
▪️इसका मतलब यह है कि राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति है जो एक निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है
(अति महत्वपूर्ण)
🔷 स्थगन प्रस्ताव
▪️स्थगन प्रस्ताव किसी लोक महत्व के मामले पर पेश किया जाता है । जब ये स्वीकार कर लिया जाता है तब लोक महत्व के कार्य के लिए सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है ।इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है ।
🔷 धन विधेयक
▪️संसद में राजस्व एकत्र करने या अन्य प्रकार के धन के संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है । धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है । धन विधेयक को पुन:विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता ।
🔷 विनियोग विधेयक
▪️विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए धन तथा सरकार के खर्च के लिए अनुदान की मांग शामिल होती है । भारत में संचित निधि में से कोई भी धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है ।
🔷 अविश्वास प्रस्ताव
▪️यह प्रस्ताव लोकसभा या विधानसभा में विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है । दरअसल ये प्रस्ताव सत्तारूढ पार्टी या गठबंधन के बहुतमत की परीक्षा होती है...। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद् को इस्तीफा देना पड़ता है । सरकार गिर जाती है ।
🔷 अध्यादेश
▪️जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और किसी विशेष उद्देश्य के लिए कानून की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है । इस अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून जैसा ही होगा ।
🔷 प्रश्नकाल
▪️जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है...उसके शुरू के पहला घंटा सामान्यत: प्रश्नकाल कहलाता है ।
🔷 शून्य काल
▪️संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को शून्य काल कहा जाता है । शून्य काल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है ।
🔷 सदन का स्थगन
▪️स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है ।
🔷 अनुपूरक प्रश्न
▪️सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पर दिए गए जवाब का स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करता है
🔷 विघटन
▪️केवल लोकसभा का ही विघटन हो सकता है । इससे लोकसभा भंग हो जाती है ।
🔷 तारांकित प्रश्न
▪️जिन सवालों का जवाब सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है
🔷 अतारांकित प्रश्न
▪️जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है, उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है ।
🔷 पदेन
▪️पद धारण करने के कारण ।
🔷 निर्वाचन मंडल
▪️विशेष मतदान के मकसद से गठित निर्वाचकों का विशेष समूह । जैसे- राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद या विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का गठन करते है
🔷 न्यायिक समीक्षा
▪️विधायिका का बनाया गया कानून संविधान के मुताबिक है या नहीं, इसकी न्यापालिका जांच करती है, इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है ।
🔷 प्रभुसत्ता संपन्न
▪️जहां देश आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हो और किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर न हो ।
🔷 निषेधाधिकार
▪️मुख्य कार्यपालिका द्वारा सोच-विचार के बाद किसी विधायी अधिनियम पर अपनी अस्वीकृति । ऐसा करने से अधिनियम कानून का रुप नहीं ले पाता ।
🔷 निंदा प्रस्ताव
▪️सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने के लिए संसद के किसी भी सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है ।
🔷 गुलेटिन
▪️वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक नहीं निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है।
🔷 काकस (Caucus)
▪️किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं । इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है।
🔷 सचेतक
▪️राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति हर दल द्वारा की जाती है।
🔷 धर्म निरपेक्ष
▪️जहां धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता तथा सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है|
🔷 लोकतंत्र
▪️सरकार को सारी शक्तियां जनता से प्राप्त होती हैं । शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है । दूसरे रूप में कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए है
🔷 समाजवाद
▪️ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण का स्वामित्व राज्य के नियंत्रण में रहता है ।
🔷 गणराज्य
▪️इसका मतलब यह है कि राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति है जो एक निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है
❇️भारतीय संविधान के अनुच्छेद से सम्बन्धित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर ❇️
1.‘भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार’। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से सन्दर्भित है? [MPPCS (Pre)]
(Ans.) अनुच्छेद-48 A
2.संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? [ITI]
(Ans.) अनुच्छेद-311
3.केन्द्र राज्य के प्रशासनिक सम्बन्ध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? [SSC]
(Ans.) अनुच्छेद 256-263
4.भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? [MPPSC]
(Ans.) अनुच्छेद-51 A
5.संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? [RRB]
(Ans.) अनुच्छेद-350 A
6. संविधान के किस अनुच्छेद में हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? [SSC]
(Ans.) अनुच्छेद-351
7.भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंयायत के संगठन का निर्देश देता है? [GIC]
(Ans.) अनुच्छेद-40
8.राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? [Jharkhand Police]
(Ans.) अनुच्छेद-85
9.संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? [RRB]
(Ans.) अनुच्छेद-355
10.संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? [Constable]
(Ans.) अनुच्छेद-352
1.‘भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार’। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से सन्दर्भित है? [MPPCS (Pre)]
(Ans.) अनुच्छेद-48 A
2.संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? [ITI]
(Ans.) अनुच्छेद-311
3.केन्द्र राज्य के प्रशासनिक सम्बन्ध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? [SSC]
(Ans.) अनुच्छेद 256-263
4.भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? [MPPSC]
(Ans.) अनुच्छेद-51 A
5.संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? [RRB]
(Ans.) अनुच्छेद-350 A
6. संविधान के किस अनुच्छेद में हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? [SSC]
(Ans.) अनुच्छेद-351
7.भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंयायत के संगठन का निर्देश देता है? [GIC]
(Ans.) अनुच्छेद-40
8.राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? [Jharkhand Police]
(Ans.) अनुच्छेद-85
9.संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? [RRB]
(Ans.) अनुच्छेद-355
10.संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? [Constable]
(Ans.) अनुच्छेद-352
❣️💐भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन 💐❣️
●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
● 42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।
— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।
— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
●. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।
— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
●. 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
●. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।
●. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
●. 61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
●. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
●. 69वां संशोधन (1991) — दिल्ली का नाम ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली’ किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया
●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
● 42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।
— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।
— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
●. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।
— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
●. 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
●. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।
●. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
●. 61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
●. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
●. 69वां संशोधन (1991) — दिल्ली का नाम ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली’ किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया