✅Constitution
🏛 राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद
📖 अनुच्छेद 52 :- भारत का राष्ट्रपति
📖 अनुच्छेद 53 :- कार्यपालिका शक्ति
📖 अनुच्छेद 54 :- निर्वाचन
📖 अनुच्छेद 55 :- निर्वाचन की एकल संक्रमणीय प्रणाली
📖 अनुच्छेद 56 :- कार्यकाल
📖 अनुच्छेद 57 :- पुनर्निर्वाचन पात्रता
📖 अनुच्छेद 58 :- पद हेतु योग्यता
📖 अनुच्छेद 59 :- पद के लिए शर्तें
📖 अनुच्छेद 60 :- राष्ट्रपति की शपथ
📖 अनुच्छेद 61 :- महाभियोग
📖 अनुच्छेद 62-66 :- आकस्मिक रिक्तिका
📖 अनुच्छेद 72 :-क्षमादान की शक्ति
📖 अनुच्छेद 73 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
📖 अनुच्छेद 74 :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
📖 अनुच्छेद 77 :- समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से
📖 अनुच्छेद 78 :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य
📖 अनुच्छेद 85 :- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन
📖 अनुच्छेद 87 :- राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण
📖 अनुच्छेद 108 :- संसद का संयुक्त अधिवेशन
📖 अनुच्छेद 123 :- अध्यादेश जारी रखने की शक्ति
📖 अनुच्छेद 352 - राष्ट्र आपाल
📖 अनुच्छेद - 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन
📖 अनुच्छेद - 360 वित्तीय आपात
🏛 राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद
📖 अनुच्छेद 52 :- भारत का राष्ट्रपति
📖 अनुच्छेद 53 :- कार्यपालिका शक्ति
📖 अनुच्छेद 54 :- निर्वाचन
📖 अनुच्छेद 55 :- निर्वाचन की एकल संक्रमणीय प्रणाली
📖 अनुच्छेद 56 :- कार्यकाल
📖 अनुच्छेद 57 :- पुनर्निर्वाचन पात्रता
📖 अनुच्छेद 58 :- पद हेतु योग्यता
📖 अनुच्छेद 59 :- पद के लिए शर्तें
📖 अनुच्छेद 60 :- राष्ट्रपति की शपथ
📖 अनुच्छेद 61 :- महाभियोग
📖 अनुच्छेद 62-66 :- आकस्मिक रिक्तिका
📖 अनुच्छेद 72 :-क्षमादान की शक्ति
📖 अनुच्छेद 73 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
📖 अनुच्छेद 74 :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
📖 अनुच्छेद 77 :- समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से
📖 अनुच्छेद 78 :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य
📖 अनुच्छेद 85 :- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन
📖 अनुच्छेद 87 :- राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण
📖 अनुच्छेद 108 :- संसद का संयुक्त अधिवेशन
📖 अनुच्छेद 123 :- अध्यादेश जारी रखने की शक्ति
📖 अनुच्छेद 352 - राष्ट्र आपाल
📖 अनुच्छेद - 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन
📖 अनुच्छेद - 360 वित्तीय आपात
▪️भारत के प्रधान मंत्री व मंत्रिपरिषद्▪️
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📒 भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला कौन है— राष्ट्रपति
📒 योजना अयोग का अध्यक्ष कौन व्यक्ति होता है— प्रधानमंत्री
📒 सघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन व्यक्ति होता है— प्रधानमंत्री
📒 परधानमंत्री का कार्यकाल है— 5 वर्ष
📒 परधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे— मोरारजी देसाई
📒 सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले— जवाहर लाल नेहरू
📒 परधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु— 25 वर्ष
📒 ससदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किसे देश में लागू हुई— ब्रिटेन
📒 भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति मे निहित होती है— प्रधानमंत्री में
📒 भारत के पहले प्रधानमंत्री— जवाहर लाल नेहरू
📒 कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है— तीन
📒 परधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है— राष्ट्रपति
📒 परधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला— इंदिरा गाँधी
📒 जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री— गुजजारी लाल नंदा
📒 ससदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस व्यक्ति के पास होती है— प्रधानमंत्री के पास
📒 सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री— राजीव गाँधी
📒 लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है— प्रधानमंत्री
📒 कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन मे सदस्य नहीं थे— एच. डी. देवगौड़ा
📒 वह प्रधानमंत्री जो एक भी दिन संसद नही गए— चौ. चरण सिंह
📒 यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता जिसमे निहित होती है वह है— मंत्रिपरिषद में
📒 सघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किस लिए उत्तरदायी होते हैं— लोकसभा के
📒 किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन रह सकता है— 6 माह
📒 सविधान के जिस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है वह है— अनुच्छेद-75
📒 मत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है— केंद्रीय मंत्री
📒 सवतंत्र भारत के पहले कानूनी मंत्री का नाम था— डॉ. बी. आर. अंबेडकर
📒 जो प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है वह है— विश्वास प्रस्ताव
📒 मत्रिपरिषद् के सदस्यों को शपथ दिलाता है— राष्ट्रपति
📒 भारत के मंत्रिपरिषद् में अधिक सदस्य लिये जाते हैं— लोकसभा से
📒 सवतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री— सरदार पटेल
📒 सवतंत्र भारत के पहले वित्त— डॉ. जॉन मथाई
📒 राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है
— हाँ
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📒 भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला कौन है— राष्ट्रपति
📒 योजना अयोग का अध्यक्ष कौन व्यक्ति होता है— प्रधानमंत्री
📒 सघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन व्यक्ति होता है— प्रधानमंत्री
📒 परधानमंत्री का कार्यकाल है— 5 वर्ष
📒 परधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे— मोरारजी देसाई
📒 सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले— जवाहर लाल नेहरू
📒 परधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु— 25 वर्ष
📒 ससदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किसे देश में लागू हुई— ब्रिटेन
📒 भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति मे निहित होती है— प्रधानमंत्री में
📒 भारत के पहले प्रधानमंत्री— जवाहर लाल नेहरू
📒 कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है— तीन
📒 परधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है— राष्ट्रपति
📒 परधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला— इंदिरा गाँधी
📒 जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री— गुजजारी लाल नंदा
📒 ससदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस व्यक्ति के पास होती है— प्रधानमंत्री के पास
📒 सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री— राजीव गाँधी
📒 लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है— प्रधानमंत्री
📒 कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन मे सदस्य नहीं थे— एच. डी. देवगौड़ा
📒 वह प्रधानमंत्री जो एक भी दिन संसद नही गए— चौ. चरण सिंह
📒 यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता जिसमे निहित होती है वह है— मंत्रिपरिषद में
📒 सघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किस लिए उत्तरदायी होते हैं— लोकसभा के
📒 किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन रह सकता है— 6 माह
📒 सविधान के जिस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है वह है— अनुच्छेद-75
📒 मत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है— केंद्रीय मंत्री
📒 सवतंत्र भारत के पहले कानूनी मंत्री का नाम था— डॉ. बी. आर. अंबेडकर
📒 जो प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है वह है— विश्वास प्रस्ताव
📒 मत्रिपरिषद् के सदस्यों को शपथ दिलाता है— राष्ट्रपति
📒 भारत के मंत्रिपरिषद् में अधिक सदस्य लिये जाते हैं— लोकसभा से
📒 सवतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री— सरदार पटेल
📒 सवतंत्र भारत के पहले वित्त— डॉ. जॉन मथाई
📒 राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है
— हाँ
▪️भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद्▪️
📒 भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला कौन है— राष्ट्रपति
📒 योजना अयोग का अध्यक्ष कौन व्यक्ति होता है— प्रधानमंत्री
📒 सघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन व्यक्ति होता है— प्रधानमंत्री
📒 परधानमंत्री का कार्यकाल है— 5 वर्ष
📒 परधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे— मोरारजी देसाई
📒 सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले— जवाहर लाल नेहरू
📒 परधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु— 25 वर्ष
📒 ससदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किसे देश में लागू हुई— ब्रिटेन
📒 भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति मे निहित होती है— प्रधानमंत्री में
📒 भारत के पहले प्रधानमंत्री— जवाहर लाल नेहरू
📒 कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है— तीन
📒 परधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है— राष्ट्रपति
📒 परधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला— इंदिरा गाँधी
📒 जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री— गुजजारी लाल नंदा
📒 ससदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस व्यक्ति के पास होती है— प्रधानमंत्री के पास
📒 सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री— राजीव गाँधी
📒 लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है— प्रधानमंत्री
📒 कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन मे सदस्य नहीं थे— एच. डी. देवगौड़ा
📒 वह प्रधानमंत्री जो एक भी दिन संसद नही गए— चौ. चरण सिंह
📒 यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता जिसमे निहित होती है वह है— मंत्रिपरिषद में
📒 सघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किस लिए उत्तरदायी होते हैं— लोकसभा के
📒 किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन रह सकता है— 6 माह
📒 सविधान के जिस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है वह है— अनुच्छेद-75
📒 मत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है— केंद्रीय मंत्री
📒 सवतंत्र भारत के पहले कानूनी मंत्री का नाम था— डॉ. बी. आर. अंबेडकर
📒 जो प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है वह है— विश्वास प्रस्ताव
📒 मत्रिपरिषद् के सदस्यों को शपथ दिलाता है— राष्ट्रपति
📒 भारत के मंत्रिपरिषद् में अधिक सदस्य लिये जाते हैं— लोकसभा से
📒 सवतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री— सरदार पटेल
📒 सवतंत्र भारत के पहले वित्त— डॉ. जॉन मथाई
📒 राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है
— हाँ
📒 भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला कौन है— राष्ट्रपति
📒 योजना अयोग का अध्यक्ष कौन व्यक्ति होता है— प्रधानमंत्री
📒 सघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन व्यक्ति होता है— प्रधानमंत्री
📒 परधानमंत्री का कार्यकाल है— 5 वर्ष
📒 परधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे— मोरारजी देसाई
📒 सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले— जवाहर लाल नेहरू
📒 परधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु— 25 वर्ष
📒 ससदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किसे देश में लागू हुई— ब्रिटेन
📒 भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति मे निहित होती है— प्रधानमंत्री में
📒 भारत के पहले प्रधानमंत्री— जवाहर लाल नेहरू
📒 कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है— तीन
📒 परधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है— राष्ट्रपति
📒 परधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला— इंदिरा गाँधी
📒 जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री— गुजजारी लाल नंदा
📒 ससदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस व्यक्ति के पास होती है— प्रधानमंत्री के पास
📒 सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री— राजीव गाँधी
📒 लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है— प्रधानमंत्री
📒 कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन मे सदस्य नहीं थे— एच. डी. देवगौड़ा
📒 वह प्रधानमंत्री जो एक भी दिन संसद नही गए— चौ. चरण सिंह
📒 यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता जिसमे निहित होती है वह है— मंत्रिपरिषद में
📒 सघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किस लिए उत्तरदायी होते हैं— लोकसभा के
📒 किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन रह सकता है— 6 माह
📒 सविधान के जिस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है वह है— अनुच्छेद-75
📒 मत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है— केंद्रीय मंत्री
📒 सवतंत्र भारत के पहले कानूनी मंत्री का नाम था— डॉ. बी. आर. अंबेडकर
📒 जो प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है वह है— विश्वास प्रस्ताव
📒 मत्रिपरिषद् के सदस्यों को शपथ दिलाता है— राष्ट्रपति
📒 भारत के मंत्रिपरिषद् में अधिक सदस्य लिये जाते हैं— लोकसभा से
📒 सवतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री— सरदार पटेल
📒 सवतंत्र भारत के पहले वित्त— डॉ. जॉन मथाई
📒 राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है
— हाँ
राजनैतिक शब्दावली 🔰
(अति महत्वपूर्ण)
🔷 स्थगन प्रस्ताव
▪️स्थगन प्रस्ताव किसी लोक महत्व के मामले पर पेश किया जाता है । जब ये स्वीकार कर लिया जाता है तब लोक महत्व के कार्य के लिए सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है ।इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है ।
🔷 धन विधेयक
▪️संसद में राजस्व एकत्र करने या अन्य प्रकार के धन के संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है । धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है । धन विधेयक को पुन:विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता ।
🔷 विनियोग विधेयक
▪️विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए धन तथा सरकार के खर्च के लिए अनुदान की मांग शामिल होती है । भारत में संचित निधि में से कोई भी धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है ।
🔷 अविश्वास प्रस्ताव
▪️यह प्रस्ताव लोकसभा या विधानसभा में विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है । दरअसल ये प्रस्ताव सत्तारूढ पार्टी या गठबंधन के बहुतमत की परीक्षा होती है...। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद् को इस्तीफा देना पड़ता है । सरकार गिर जाती है ।
🔷 अध्यादेश
▪️जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और किसी विशेष उद्देश्य के लिए कानून की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है । इस अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून जैसा ही होगा ।
🔷 प्रश्नकाल
▪️जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है...उसके शुरू के पहला घंटा सामान्यत: प्रश्नकाल कहलाता है ।
🔷 शून्य काल
▪️संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को शून्य काल कहा जाता है । शून्य काल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है ।
🔷 सदन का स्थगन
▪️स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है ।
🔷 अनुपूरक प्रश्न
▪️सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पर दिए गए जवाब का स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करता है
🔷 विघटन
▪️केवल लोकसभा का ही विघटन हो सकता है । इससे लोकसभा भंग हो जाती है ।
🔷 तारांकित प्रश्न
▪️जिन सवालों का जवाब सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है
🔷 अतारांकित प्रश्न
▪️जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है, उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है ।
🔷 पदेन
▪️पद धारण करने के कारण ।
🔷 निर्वाचन मंडल
▪️विशेष मतदान के मकसद से गठित निर्वाचकों का विशेष समूह । जैसे- राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद या विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का गठन करते है
🔷 न्यायिक समीक्षा
▪️विधायिका का बनाया गया कानून संविधान के मुताबिक है या नहीं, इसकी न्यापालिका जांच करती है, इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है ।
🔷 प्रभुसत्ता संपन्न
▪️जहां देश आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हो और किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर न हो ।
🔷 निषेधाधिकार
▪️मुख्य कार्यपालिका द्वारा सोच-विचार के बाद किसी विधायी अधिनियम पर अपनी अस्वीकृति । ऐसा करने से अधिनियम कानून का रुप नहीं ले पाता ।
🔷 निंदा प्रस्ताव
▪️सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने के लिए संसद के किसी भी सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है ।
🔷 गुलेटिन
▪️वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक नहीं निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है।
🔷 काकस (Caucus)
▪️किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं । इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है।
🔷 सचेतक
▪️राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति हर दल द्वारा की जाती है।
🔷 धर्म निरपेक्ष
▪️जहां धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता तथा सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है|
🔷 लोकतंत्र
▪️सरकार को सारी शक्तियां जनता से प्राप्त होती हैं । शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है । दूसरे रूप में कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए है
🔷 समाजवाद
▪️ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण का स्वामित्व राज्य के नियंत्रण में रहता है ।
🔷 गणराज्य
▪️इसका मतलब यह है कि राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति है जो एक निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है
(अति महत्वपूर्ण)
🔷 स्थगन प्रस्ताव
▪️स्थगन प्रस्ताव किसी लोक महत्व के मामले पर पेश किया जाता है । जब ये स्वीकार कर लिया जाता है तब लोक महत्व के कार्य के लिए सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है ।इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है ।
🔷 धन विधेयक
▪️संसद में राजस्व एकत्र करने या अन्य प्रकार के धन के संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है । धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है । धन विधेयक को पुन:विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता ।
🔷 विनियोग विधेयक
▪️विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए धन तथा सरकार के खर्च के लिए अनुदान की मांग शामिल होती है । भारत में संचित निधि में से कोई भी धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है ।
🔷 अविश्वास प्रस्ताव
▪️यह प्रस्ताव लोकसभा या विधानसभा में विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है । दरअसल ये प्रस्ताव सत्तारूढ पार्टी या गठबंधन के बहुतमत की परीक्षा होती है...। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद् को इस्तीफा देना पड़ता है । सरकार गिर जाती है ।
🔷 अध्यादेश
▪️जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और किसी विशेष उद्देश्य के लिए कानून की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है । इस अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून जैसा ही होगा ।
🔷 प्रश्नकाल
▪️जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है...उसके शुरू के पहला घंटा सामान्यत: प्रश्नकाल कहलाता है ।
🔷 शून्य काल
▪️संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को शून्य काल कहा जाता है । शून्य काल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है ।
🔷 सदन का स्थगन
▪️स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है ।
🔷 अनुपूरक प्रश्न
▪️सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पर दिए गए जवाब का स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करता है
🔷 विघटन
▪️केवल लोकसभा का ही विघटन हो सकता है । इससे लोकसभा भंग हो जाती है ।
🔷 तारांकित प्रश्न
▪️जिन सवालों का जवाब सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है
🔷 अतारांकित प्रश्न
▪️जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है, उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है ।
🔷 पदेन
▪️पद धारण करने के कारण ।
🔷 निर्वाचन मंडल
▪️विशेष मतदान के मकसद से गठित निर्वाचकों का विशेष समूह । जैसे- राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद या विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का गठन करते है
🔷 न्यायिक समीक्षा
▪️विधायिका का बनाया गया कानून संविधान के मुताबिक है या नहीं, इसकी न्यापालिका जांच करती है, इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है ।
🔷 प्रभुसत्ता संपन्न
▪️जहां देश आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हो और किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर न हो ।
🔷 निषेधाधिकार
▪️मुख्य कार्यपालिका द्वारा सोच-विचार के बाद किसी विधायी अधिनियम पर अपनी अस्वीकृति । ऐसा करने से अधिनियम कानून का रुप नहीं ले पाता ।
🔷 निंदा प्रस्ताव
▪️सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने के लिए संसद के किसी भी सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है ।
🔷 गुलेटिन
▪️वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक नहीं निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है।
🔷 काकस (Caucus)
▪️किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं । इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है।
🔷 सचेतक
▪️राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति हर दल द्वारा की जाती है।
🔷 धर्म निरपेक्ष
▪️जहां धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता तथा सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है|
🔷 लोकतंत्र
▪️सरकार को सारी शक्तियां जनता से प्राप्त होती हैं । शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है । दूसरे रूप में कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए है
🔷 समाजवाद
▪️ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण का स्वामित्व राज्य के नियंत्रण में रहता है ।
🔷 गणराज्य
▪️इसका मतलब यह है कि राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति है जो एक निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है
Polity Previous Year Questions
1. संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर कितना माह तक रहता है ?
Ans - 6 माह तक
2. भारतीय संविधान कैसा है ?
Ans - लचीला और अपरिवर्तनशील
3. दल-बदल विरोधी कानून संविधान के वें संशोधन द्वारा पारित हुआ है ?
Ans - 52वें संशोधन 1985
4. किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है ?
Ans - लोकसभा अध्यक्ष
5. राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है ?
Ans - अमेरिका
6. राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है ?
Ans - निर्वाचन आयोग
7. मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है ?
Ans - अनुच्छेद 51 (क)
8. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है ?
Ans - उच्चतम न्यायालय
9. भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूचि किस देश के संविधान की देन है ?
Ans - ऑस्ट्रेलिया
10. पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा कैसी है ?
Ans - तीन स्तरीय
11. केंद्रीय सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया है ?
Ans - अशोक मेहता समिति
12. मुंबई और कोलकाता उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी ?
Ans - 1862 ई में
13. अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था ?
Ans - 1977 में (सदस्यों की संख्या -13)
14. 'सुपर कैबिनेट' कौन-सा आयोग कहलाता है ?
Ans - योजना आयोग
15. केंद्र-राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है ?
Ans - वित्त आयोग
1. संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर कितना माह तक रहता है ?
Ans - 6 माह तक
2. भारतीय संविधान कैसा है ?
Ans - लचीला और अपरिवर्तनशील
3. दल-बदल विरोधी कानून संविधान के वें संशोधन द्वारा पारित हुआ है ?
Ans - 52वें संशोधन 1985
4. किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है ?
Ans - लोकसभा अध्यक्ष
5. राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है ?
Ans - अमेरिका
6. राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है ?
Ans - निर्वाचन आयोग
7. मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है ?
Ans - अनुच्छेद 51 (क)
8. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है ?
Ans - उच्चतम न्यायालय
9. भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूचि किस देश के संविधान की देन है ?
Ans - ऑस्ट्रेलिया
10. पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा कैसी है ?
Ans - तीन स्तरीय
11. केंद्रीय सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया है ?
Ans - अशोक मेहता समिति
12. मुंबई और कोलकाता उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी ?
Ans - 1862 ई में
13. अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था ?
Ans - 1977 में (सदस्यों की संख्या -13)
14. 'सुपर कैबिनेट' कौन-सा आयोग कहलाता है ?
Ans - योजना आयोग
15. केंद्र-राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है ?
Ans - वित्त आयोग
⭕️भारत के संविधान की अनुसूचियाँ की सूची
1) प्रथम अनुसूची :- इसके अंतर्गत भारत के 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशो का उल्लेख किया गया है|
2) दूसरी अनुसूची : इसमें भारतीय संघ के पदाधिकारियों (राष्ट्रपति ,राज्यपाल ,लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष , राजसभा के सभापति एवं उपसभापति ,विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,विधान परिषद् के सभापति एवं उपसभापति,उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक आदि ) को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख है |
3) तीसरी अनुसूची :- इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों(राष्ट्रपति , उप राष्ट्रपति , उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ) की शपथ का उल्लेख है|
4) चौथी अनुसूची :- इसके अंतर्गत राज्यों तथा संघीय क्षेत्रो की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है|
5) पाँचवी अनुसूची :- इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है|
6) छठी अनुसूची :- इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान हैं|
7) सातवी अनुसूची :- इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बटवारे के बारे में दिया गया है| इसके अंतर्गत तीन सूचियां है :-
i) संघ सूची :- इसके अंतर्गत 100 विषय है| इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 97 विषय थे |
ii) राज्य सूची :- इस सूची में 61 विषय है| जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है| लेकिन राष्ट्रहित से सम्बन्धित मामलो में केंद्र भी कानून बना सकता है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 66 विषय थे |
iii) समवर्ती सूची :- इसके अंतर्गत 52 विषय है| इन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते है|परन्तु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है|राज्य द्वारा बनाया गया कनून केंद्र द्वारा बनाने के बाद समाप्त हो जाता है| संविधान के लागू होने के समय इसमे 47 विषय थे |
8) आठवी अनुसूची :- इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है| मूल संविधान में 14 मान्यता प्राप्त भाषाए थी | सन 2004 में चार नई भाषाए मैथली, संथाली, डोगरी और बोडो को इसमें शामिल किया गया |
9) नौंवी अनुसूची :- यह अनुसूची प्रथम संविधान संसोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गयी थी| इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती| लेकिन यदि कोई विषय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है| अभी तक नौंवी अनुसूची में 283 अधिनियम है, जिनमे राज्य सरकार द्वारा सम्पति अधिकरण का उल्लेख प्रमुख है|
10) दसवी अनुसूची :- इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इस अनुसूची में दल-बदल सम्बन्धित कानूनों का उल्लेख किया गया है|
11) ग्यारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| यह अनुसूची पंचायती राज से सम्बन्धित है, जिसमे पंचायती राज से सम्बन्धित 29 विषय है|
12) बारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थानों से सम्बन्धित 18 विषय है|
1) प्रथम अनुसूची :- इसके अंतर्गत भारत के 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशो का उल्लेख किया गया है|
2) दूसरी अनुसूची : इसमें भारतीय संघ के पदाधिकारियों (राष्ट्रपति ,राज्यपाल ,लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष , राजसभा के सभापति एवं उपसभापति ,विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,विधान परिषद् के सभापति एवं उपसभापति,उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक आदि ) को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख है |
3) तीसरी अनुसूची :- इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों(राष्ट्रपति , उप राष्ट्रपति , उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ) की शपथ का उल्लेख है|
4) चौथी अनुसूची :- इसके अंतर्गत राज्यों तथा संघीय क्षेत्रो की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है|
5) पाँचवी अनुसूची :- इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है|
6) छठी अनुसूची :- इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान हैं|
7) सातवी अनुसूची :- इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बटवारे के बारे में दिया गया है| इसके अंतर्गत तीन सूचियां है :-
i) संघ सूची :- इसके अंतर्गत 100 विषय है| इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 97 विषय थे |
ii) राज्य सूची :- इस सूची में 61 विषय है| जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है| लेकिन राष्ट्रहित से सम्बन्धित मामलो में केंद्र भी कानून बना सकता है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 66 विषय थे |
iii) समवर्ती सूची :- इसके अंतर्गत 52 विषय है| इन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते है|परन्तु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है|राज्य द्वारा बनाया गया कनून केंद्र द्वारा बनाने के बाद समाप्त हो जाता है| संविधान के लागू होने के समय इसमे 47 विषय थे |
8) आठवी अनुसूची :- इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है| मूल संविधान में 14 मान्यता प्राप्त भाषाए थी | सन 2004 में चार नई भाषाए मैथली, संथाली, डोगरी और बोडो को इसमें शामिल किया गया |
9) नौंवी अनुसूची :- यह अनुसूची प्रथम संविधान संसोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गयी थी| इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती| लेकिन यदि कोई विषय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है| अभी तक नौंवी अनुसूची में 283 अधिनियम है, जिनमे राज्य सरकार द्वारा सम्पति अधिकरण का उल्लेख प्रमुख है|
10) दसवी अनुसूची :- इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इस अनुसूची में दल-बदल सम्बन्धित कानूनों का उल्लेख किया गया है|
11) ग्यारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| यह अनुसूची पंचायती राज से सम्बन्धित है, जिसमे पंचायती राज से सम्बन्धित 29 विषय है|
12) बारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थानों से सम्बन्धित 18 विषय है|
❣️💐भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन 💐❣️
●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
● 42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।
— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।
— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
●. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।
— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
●. 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
●. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।
●. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
●. 61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
●. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
●. 69वां संशोधन (1991) — दिल्ली का नाम ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली’ किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया
●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
● 42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।
— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।
— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
●. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।
— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
●. 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
●. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।
●. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
●. 61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
●. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
●. 69वां संशोधन (1991) — दिल्ली का नाम ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली’ किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया
🔲 भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन 🔲
✅पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
✅दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
✅सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
✅दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
✅12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
✅13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
✅14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
✅21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
✅22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
✅24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
✅27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
✅31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
✅36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
✅37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
✅42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
🔲— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
🔲— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
🔲— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
🔲— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
🔲— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।
🔲— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।
🔲— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
✅44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
🔲— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।
🔲— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
🔲— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
🔲— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
✅52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
✅55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।
✅56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
✅61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
✅65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
✅69वां संशोधन (1991) — दिल्ली का नाम ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली’ किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया।
✅पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
✅दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
✅सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
✅दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
✅12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
✅13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
✅14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
✅21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
✅22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
✅24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
✅27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
✅31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
✅36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
✅37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
✅42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
🔲— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
🔲— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
🔲— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
🔲— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
🔲— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।
🔲— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।
🔲— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
✅44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
🔲— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।
🔲— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
🔲— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
🔲— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
✅52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
✅55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।
✅56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
✅61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
✅65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
✅69वां संशोधन (1991) — दिल्ली का नाम ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली’ किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया।
✅ Most Important Questions
♦️भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है
Ans -1935 का भारत शासन अधिनियम
♦️ पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी
Ans- लक्ष्मी मल्ल सिंघवी
♦️ 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा
Ans -पंडित जवाहरलाल नेहरू
♦️ संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे
Ans- सर बी.एन राव
♦️विधि दिवस कब मनाया जाता है
Ans -26 नवंबर
♦️ मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है
Ans -अनुच्छेद 352
♦️प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था?
Ans. 26 जनवरी 1930
♦️ शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया
Ans- अनुच्छेद 28
♦️ कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई?
Ans. लाहौर 1929
♦️मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई-
Ans. 61 संविधान संशोधन1989
♦️ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे
Ans -मुंबई
♦️ राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी
Ans – पिंगली वेंकैया
♦️आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है
Ans- डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
♦️ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है
Ans -राष्ट्रपति
♦️शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है
Ans -अनुच्छेद 23- 24
♦️मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं
Ans -अमेरिका
♦️किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया
Ans -69 वें संविधान संशोधन द्वारा
══━━━━━✥ ❉ ✥━━━━━══
♦️भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है
Ans -1935 का भारत शासन अधिनियम
♦️ पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी
Ans- लक्ष्मी मल्ल सिंघवी
♦️ 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा
Ans -पंडित जवाहरलाल नेहरू
♦️ संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे
Ans- सर बी.एन राव
♦️विधि दिवस कब मनाया जाता है
Ans -26 नवंबर
♦️ मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है
Ans -अनुच्छेद 352
♦️प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था?
Ans. 26 जनवरी 1930
♦️ शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया
Ans- अनुच्छेद 28
♦️ कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई?
Ans. लाहौर 1929
♦️मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई-
Ans. 61 संविधान संशोधन1989
♦️ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे
Ans -मुंबई
♦️ राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी
Ans – पिंगली वेंकैया
♦️आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है
Ans- डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
♦️ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है
Ans -राष्ट्रपति
♦️शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है
Ans -अनुच्छेद 23- 24
♦️मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं
Ans -अमेरिका
♦️किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया
Ans -69 वें संविधान संशोधन द्वारा
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❇️महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के Question answer❇️
🔲 किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी
Ans- भारत सरकार अधिनियम, 1935✔️
🔲 शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ हैं
Ans- दृढ़ राज्य✔️
🔲 जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य थे
Ans- विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित✔️
🔲 भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं
Ans- भारत सरकार अधिनियम,1935✔️
🔲 भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी
Ans- कैबिनेट मिशन✔️
🔲 भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था
Ans- डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद✔️
🔲 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई हैं
Ans- सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई हैं।✔️
🔲 संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया हैं
Ans- एक प्रभुसत्तासंपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य✔️
🔲 भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना
Ans- 26 नवंबर, 1949✔️
🔲 संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था
Ans- एक बार✔️
🔲 भारतीय संविधान में ‘संघीय’ शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ हैं
Ans- संविधान में कही नही✔️
🔲 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई हैं, कि ‘‘इंडिया अर्थात भारत’’ ……… हैं
Ans- राज्यों का संघ✔️
🔲 किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया हैं
Ans- अनुच्छेद 1✔️
🔲 भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता हैं
Ans- संघ बनाकर राज्यों का गठन करना✔️
🔲 भारतीय संविधान कब लागू हुआ
Ans- 26 जनवरी, 1950✔️
🔲 भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संविधानिक सलाहकार कौन था
Ans- बी.एन.राव✔️
🔲 सरकार की किस प्रणालि में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण हैं
Ans- संघीय प्रणाली✔️
🔲 भारत एक कैसा देश हैं
Ans- लोकतंत्र✔️
🔲 भारत में, एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई हैं
Ans- इंग्लैड से✔️
🔲 संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित हैं-
Ans- II ✔️
🔲 भारतीय संवाद निकट हैं
Ans- कनाडा के
🔲 भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी
Ans- कनाडा✔️
🔲 भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता हैं
Ans- बी.आर. अंबेडकर✔️
🔲 किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी
Ans- भारत सरकार अधिनियम, 1935✔️
🔲 शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ हैं
Ans- दृढ़ राज्य✔️
🔲 जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य थे
Ans- विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित✔️
🔲 भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं
Ans- भारत सरकार अधिनियम,1935✔️
🔲 भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी
Ans- कैबिनेट मिशन✔️
🔲 भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था
Ans- डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद✔️
🔲 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई हैं
Ans- सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई हैं।✔️
🔲 संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया हैं
Ans- एक प्रभुसत्तासंपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य✔️
🔲 भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना
Ans- 26 नवंबर, 1949✔️
🔲 संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था
Ans- एक बार✔️
🔲 भारतीय संविधान में ‘संघीय’ शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ हैं
Ans- संविधान में कही नही✔️
🔲 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई हैं, कि ‘‘इंडिया अर्थात भारत’’ ……… हैं
Ans- राज्यों का संघ✔️
🔲 किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया हैं
Ans- अनुच्छेद 1✔️
🔲 भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता हैं
Ans- संघ बनाकर राज्यों का गठन करना✔️
🔲 भारतीय संविधान कब लागू हुआ
Ans- 26 जनवरी, 1950✔️
🔲 भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संविधानिक सलाहकार कौन था
Ans- बी.एन.राव✔️
🔲 सरकार की किस प्रणालि में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण हैं
Ans- संघीय प्रणाली✔️
🔲 भारत एक कैसा देश हैं
Ans- लोकतंत्र✔️
🔲 भारत में, एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई हैं
Ans- इंग्लैड से✔️
🔲 संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित हैं-
Ans- II ✔️
🔲 भारतीय संवाद निकट हैं
Ans- कनाडा के
🔲 भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी
Ans- कनाडा✔️
🔲 भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता हैं
Ans- बी.आर. अंबेडकर✔️
🖲 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद 🖲
================================
➨ अनुच्छेद 124
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान
➨ अनुच्छेद 125
जजों का वेतन आदि
➨ अनुच्छेद 126
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
➨ अनुच्छेद 127
तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
➨ अनुच्छेद 128
सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
➨ अनुच्छेद 129
सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत हो
➨ अनुच्छेद 130
सुप्रीम कोर्ट की सीट
➨ अनुच्छेद 131
सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 131 ए
केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता (निरस्त) के रूप में सवालों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिकार क्षेत्र
➨ अनुच्छेद 132
कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 133
सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 134
आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 134 ए
सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र
➨ अनुच्छेद 135
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा कानून के तहत संघीय कानून के क्षेत्राधिकार और शक्तियां
➨ अनुच्छेद 136
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अवकाश
➨ अनुच्छेद 137
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा
➨ अनुच्छेद 138
सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि
➨ अनुच्छेद 139
कुछ रिट्स जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पॉवर पर कन्वेंशन
➨ अनुच्छेद 139 ए
कुछ मामलों का स्थानांतरण
➨ अनुच्छेद 140
सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ
➨ अनुच्छेद 141
सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है
➨ अनुच्छेद 142
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और आदेशों की प्रवर्तन और खोज आदि के आदेश।
➨ अनुच्छेद 143
सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
➨ अनुच्छेद 144
सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करने के लिए नागरिक और न्यायिक अधिकारी
➨ अनुच्छेद 144 ए
कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित सवालों के निपटान के लिए विशेष प्रावधान (निरस्त)
➨ अनुच्छेद 145
अदालत के नियम, आदि।
➨ अनुच्छेद 146
अधिकारी और नौकर और सर्वोच्च न्यायालय का खर्च
➨ अनुच्छेद 147
व्याख्या
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➨ अनुच्छेद 124
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान
➨ अनुच्छेद 125
जजों का वेतन आदि
➨ अनुच्छेद 126
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
➨ अनुच्छेद 127
तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
➨ अनुच्छेद 128
सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
➨ अनुच्छेद 129
सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत हो
➨ अनुच्छेद 130
सुप्रीम कोर्ट की सीट
➨ अनुच्छेद 131
सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 131 ए
केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता (निरस्त) के रूप में सवालों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिकार क्षेत्र
➨ अनुच्छेद 132
कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 133
सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 134
आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 134 ए
सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र
➨ अनुच्छेद 135
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा कानून के तहत संघीय कानून के क्षेत्राधिकार और शक्तियां
➨ अनुच्छेद 136
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अवकाश
➨ अनुच्छेद 137
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा
➨ अनुच्छेद 138
सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि
➨ अनुच्छेद 139
कुछ रिट्स जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पॉवर पर कन्वेंशन
➨ अनुच्छेद 139 ए
कुछ मामलों का स्थानांतरण
➨ अनुच्छेद 140
सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ
➨ अनुच्छेद 141
सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है
➨ अनुच्छेद 142
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और आदेशों की प्रवर्तन और खोज आदि के आदेश।
➨ अनुच्छेद 143
सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
➨ अनुच्छेद 144
सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करने के लिए नागरिक और न्यायिक अधिकारी
➨ अनुच्छेद 144 ए
कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित सवालों के निपटान के लिए विशेष प्रावधान (निरस्त)
➨ अनुच्छेद 145
अदालत के नियम, आदि।
➨ अनुच्छेद 146
अधिकारी और नौकर और सर्वोच्च न्यायालय का खर्च
➨ अनुच्छेद 147
व्याख्या
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आपको किस Exam का Notes चाहिए?
❇️महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के Question answer❇️
🔲 किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी
Ans- भारत सरकार अधिनियम, 1935✅✅
🔲 शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ हैं
Ans- दृढ़ राज्य✅✅
🔲 जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य थे
Ans- विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित✅✅
🔲 भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं
Ans- भारत सरकार अधिनियम,1935✅✅
🔲 भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी
Ans- कैबिनेट मिशन✅✅
🔲 भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था
Ans- डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद✅✅
🔲 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई हैं
Ans- सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई हैं।✅✅
🔲 संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया हैं
Ans- एक प्रभुसत्तासंपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य✅✅
🔲 भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना
Ans- 26 नवंबर, 1949✅✅
🔲 संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था
Ans- एक बार✅✅
🔲 भारतीय संविधान में ‘संघीय’ शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ हैं
Ans- संविधान में कही नही✅✅
🔲 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई हैं, कि ‘‘इंडिया अर्थात भारत’’ ……… हैं
Ans- राज्यों का संघ✅✅
🔲 किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया हैं
Ans- अनुच्छेद 1✅✅
🔲 भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता हैं
Ans- संघ बनाकर राज्यों का गठन करना✅✅
🔲 भारतीय संविधान कब लागू हुआ
Ans- 26 जनवरी, 1950✅✅
🔲 भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संविधानिक सलाहकार कौन था
Ans- बी.एन.राव✅✅
🔲 सरकार की किस प्रणालि में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण हैं
Ans- संघीय प्रणाली✅✅
🔲 भारत एक कैसा देश हैं
Ans- लोकतंत्र✅✅
🔲 भारत में, एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई हैं
Ans- इंग्लैड से✅✅
🔲 संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित हैं-
Ans- II ✅✅
🔲 भारतीय संवाद निकट हैं
Ans- कनाडा कें✅✅
🔲 भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी
Ans- कनाडा✅✅
🔲 भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता हैं
Ans- बी.आर. अंबेडकर✅✅
🔲 किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी
Ans- भारत सरकार अधिनियम, 1935✅✅
🔲 शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ हैं
Ans- दृढ़ राज्य✅✅
🔲 जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य थे
Ans- विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित✅✅
🔲 भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं
Ans- भारत सरकार अधिनियम,1935✅✅
🔲 भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी
Ans- कैबिनेट मिशन✅✅
🔲 भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था
Ans- डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद✅✅
🔲 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई हैं
Ans- सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई हैं।✅✅
🔲 संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया हैं
Ans- एक प्रभुसत्तासंपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य✅✅
🔲 भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना
Ans- 26 नवंबर, 1949✅✅
🔲 संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था
Ans- एक बार✅✅
🔲 भारतीय संविधान में ‘संघीय’ शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ हैं
Ans- संविधान में कही नही✅✅
🔲 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई हैं, कि ‘‘इंडिया अर्थात भारत’’ ……… हैं
Ans- राज्यों का संघ✅✅
🔲 किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया हैं
Ans- अनुच्छेद 1✅✅
🔲 भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता हैं
Ans- संघ बनाकर राज्यों का गठन करना✅✅
🔲 भारतीय संविधान कब लागू हुआ
Ans- 26 जनवरी, 1950✅✅
🔲 भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संविधानिक सलाहकार कौन था
Ans- बी.एन.राव✅✅
🔲 सरकार की किस प्रणालि में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण हैं
Ans- संघीय प्रणाली✅✅
🔲 भारत एक कैसा देश हैं
Ans- लोकतंत्र✅✅
🔲 भारत में, एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई हैं
Ans- इंग्लैड से✅✅
🔲 संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित हैं-
Ans- II ✅✅
🔲 भारतीय संवाद निकट हैं
Ans- कनाडा कें✅✅
🔲 भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी
Ans- कनाडा✅✅
🔲 भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता हैं
Ans- बी.आर. अंबेडकर✅✅
आपको किस Exam का Notes चाहिए?
✔️✔️लोकसभा सामान्य ज्ञान
🔰 जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते है—
✅लोकसभा
🔰 संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है—
✅ 552
🔰वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं—
✅ 545
🔰 राष्ट्रपति आंग्ल-भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है—
✅दो
🔰 लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है—
✅जनसंख्या के आधार पर
🔰वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है—
✅1971 की जनगणना पर
🔰 कौन-सी लोकसभा के चुनाव चार चरणों में हुए—
✅ 14वीं
🔰 लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए—
✅25 वर्ष
🔰 कौन-सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है—
✅ उत्तर प्रदेश
🔰 उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है—
✅ महाराष्ट्र में
🔰किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या
सबसे कम है—
✅नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम
🔰लोकसभा का नेता कौन होता है—
✅प्रधानमंत्री
🔰 लोकसभा का नेता कौन होता है—
✅लोकसभा अध्यक्ष को
🔰भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई
✅ 1976 ई.
🔰 लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं—
✅वर्ष में दो बार
🔰 लोकसभा को कौन भंग कर सकता है—
✅ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर
🔰 वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है—
✅लोकसभा में
🔰 अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है—
✅लोकसभा
🔰 बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है—
✅लोकसभा द्वारा
🔰 लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है—
✅लोकसभा अध्यक्ष
🔰 अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं—
✅प्रोटेम स्पीकर
🔰प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है—
✅ राष्ट्रपति
🔰कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है—
✅2 माह
🔰किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है—
✅ वित्त विधेयक
🔰मंत्रीपरिषद् किसके प्रति उत्तरदायी होती है—
✅लोकसभा के
🔰 किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है—
✅आपातकाल की स्थिति में
🔰संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है—
✅1 वर्ष के लिए
🔰किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक-एक करके दो बार बढ़ाया गया—
✅1976 में
🔰 राजनीतिक शब्दावली में ‘शून्य काल’ का अर्थ क्या है—
✅प्रश्नोत्तर सत्र
🔰यदि कोई व्यक्ति राज्सभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है—
✅हाँ
🔰 लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है—
✅लोकसभा सदस्य
🔰 लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है—
✅राष्ट्रपति
🔰लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है—
✅लोकसभा उपाध्यक्ष को
🔰 निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है—
✅लोकसभा अध्यक्ष को
🔰 लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है—
✅लोकसभा अध्यक्ष
🔰भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे—
✅जी. वी. मावलंकर
🔰 भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है—
✅लोकसभा अध्यक्ष
🔰लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है—
✅लोकसभा अध्यक्ष
🔰किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है—
✅नियम समिति
🔰लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है—
✅लोकसभा स्पीकर
🔰 कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया—
✅ के. एस. हेगड़े
🔰 लोकसभा का जनक किसे माना जाता है—
✅जी. वी. मावलंकर
🔰 लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे—
✅अनंतशयनम आपंगर
🔰किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा—
✅ बलराम जाखड़
🔰लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है—
✅लोकसभा का वरिष्ठतम् सदस्य
🔰 राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है—
✅लोकसभा महासचिव
🔰भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाऊस ऑफ कॉमंस के अध्यक्ष की तरह होते हैं—
✅इंग्लैंड के
🔰लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है—
✅लोकसभा अध्यक्ष
🔰 भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं—
✅मीरा कुमार
🔰 जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते है—
✅लोकसभा
🔰 संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है—
✅ 552
🔰वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं—
✅ 545
🔰 राष्ट्रपति आंग्ल-भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है—
✅दो
🔰 लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है—
✅जनसंख्या के आधार पर
🔰वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है—
✅1971 की जनगणना पर
🔰 कौन-सी लोकसभा के चुनाव चार चरणों में हुए—
✅ 14वीं
🔰 लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए—
✅25 वर्ष
🔰 कौन-सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है—
✅ उत्तर प्रदेश
🔰 उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है—
✅ महाराष्ट्र में
🔰किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या
सबसे कम है—
✅नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम
🔰लोकसभा का नेता कौन होता है—
✅प्रधानमंत्री
🔰 लोकसभा का नेता कौन होता है—
✅लोकसभा अध्यक्ष को
🔰भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई
✅ 1976 ई.
🔰 लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं—
✅वर्ष में दो बार
🔰 लोकसभा को कौन भंग कर सकता है—
✅ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर
🔰 वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है—
✅लोकसभा में
🔰 अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है—
✅लोकसभा
🔰 बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है—
✅लोकसभा द्वारा
🔰 लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है—
✅लोकसभा अध्यक्ष
🔰 अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं—
✅प्रोटेम स्पीकर
🔰प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है—
✅ राष्ट्रपति
🔰कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है—
✅2 माह
🔰किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है—
✅ वित्त विधेयक
🔰मंत्रीपरिषद् किसके प्रति उत्तरदायी होती है—
✅लोकसभा के
🔰 किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है—
✅आपातकाल की स्थिति में
🔰संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है—
✅1 वर्ष के लिए
🔰किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक-एक करके दो बार बढ़ाया गया—
✅1976 में
🔰 राजनीतिक शब्दावली में ‘शून्य काल’ का अर्थ क्या है—
✅प्रश्नोत्तर सत्र
🔰यदि कोई व्यक्ति राज्सभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है—
✅हाँ
🔰 लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है—
✅लोकसभा सदस्य
🔰 लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है—
✅राष्ट्रपति
🔰लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है—
✅लोकसभा उपाध्यक्ष को
🔰 निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है—
✅लोकसभा अध्यक्ष को
🔰 लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है—
✅लोकसभा अध्यक्ष
🔰भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे—
✅जी. वी. मावलंकर
🔰 भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है—
✅लोकसभा अध्यक्ष
🔰लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है—
✅लोकसभा अध्यक्ष
🔰किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है—
✅नियम समिति
🔰लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है—
✅लोकसभा स्पीकर
🔰 कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया—
✅ के. एस. हेगड़े
🔰 लोकसभा का जनक किसे माना जाता है—
✅जी. वी. मावलंकर
🔰 लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे—
✅अनंतशयनम आपंगर
🔰किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा—
✅ बलराम जाखड़
🔰लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है—
✅लोकसभा का वरिष्ठतम् सदस्य
🔰 राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है—
✅लोकसभा महासचिव
🔰भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाऊस ऑफ कॉमंस के अध्यक्ष की तरह होते हैं—
✅इंग्लैंड के
🔰लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है—
✅लोकसभा अध्यक्ष
🔰 भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं—
✅मीरा कुमार
✅ Most Important Questions
♦️भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है
Ans -1935 का भारत शासन अधिनियम
♦️ पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी
Ans- लक्ष्मी मल्ल सिंघवी
♦️ 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा
Ans -पंडित जवाहरलाल नेहरू
♦️ संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे
Ans- सर बी.एन राव
♦️विधि दिवस कब मनाया जाता है
Ans -26 नवंबर
♦️ मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है
Ans -अनुच्छेद 352
♦️प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था?
Ans. 26 जनवरी 1930
♦️ शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया
Ans- अनुच्छेद 28
♦️ कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई?
Ans. लाहौर 1929
♦️मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई-
Ans. 61 संविधान संशोधन1989
♦️ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे
Ans -मुंबई
♦️ राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी
Ans – पिंगली वेंकैया
♦️आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है
Ans- डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
♦️ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है
Ans -राष्ट्रपति
♦️शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है
Ans -अनुच्छेद 23- 24
♦️मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं
Ans -अमेरिका
♦️किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया
Ans -69 वें संविधान संशोधन द्वारा
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♦️भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है
Ans -1935 का भारत शासन अधिनियम
♦️ पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी
Ans- लक्ष्मी मल्ल सिंघवी
♦️ 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा
Ans -पंडित जवाहरलाल नेहरू
♦️ संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे
Ans- सर बी.एन राव
♦️विधि दिवस कब मनाया जाता है
Ans -26 नवंबर
♦️ मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है
Ans -अनुच्छेद 352
♦️प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था?
Ans. 26 जनवरी 1930
♦️ शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया
Ans- अनुच्छेद 28
♦️ कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई?
Ans. लाहौर 1929
♦️मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई-
Ans. 61 संविधान संशोधन1989
♦️ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे
Ans -मुंबई
♦️ राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी
Ans – पिंगली वेंकैया
♦️आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है
Ans- डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
♦️ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है
Ans -राष्ट्रपति
♦️शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है
Ans -अनुच्छेद 23- 24
♦️मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं
Ans -अमेरिका
♦️किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया
Ans -69 वें संविधान संशोधन द्वारा
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Polity Previous Year Questions
1. पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे ?
Ans - वी. वी. गिरी
2. किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन (अनु -356 के तहत) की घोषणा कौन करता है ?
Ans - राष्ट्रपति
3. निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे ?
Ans - नीलम संजीव रेड्डी
4. किन-किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई ?
Ans - फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन
5. प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे ?
Ans - वी. वी. गिरी
6. राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी ?
Ans - कैप्टन लक्ष्मी सहगल
7. भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी ?
Ans - प्रतिभा देवीसिंह पाटिल
8. दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कौन करता है ?
Ans - राष्ट्रपति
9. राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है ?
Ans - भारत के मुख्य न्यायाधीश
10. संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है ?
Ans - लोकसभा अध्यक्ष
11. संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिये जाते हैं ?
Ans - बहुमत के आधार पर
12. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किसके द्वारा किया जाता है ?
Ans - संचित निधि द्वारा
13. सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन (अनु - 356) लागू कहाँ हुआ था ?
Ans - पंजाब में (1951 में)
14. राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितना है ?
Ans - क्रमशः 6 माह और 3 वर्ष
15. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 'भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा' ?
Ans - अनुच्छेद- 63
1. पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे ?
Ans - वी. वी. गिरी
2. किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन (अनु -356 के तहत) की घोषणा कौन करता है ?
Ans - राष्ट्रपति
3. निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे ?
Ans - नीलम संजीव रेड्डी
4. किन-किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई ?
Ans - फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन
5. प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे ?
Ans - वी. वी. गिरी
6. राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी ?
Ans - कैप्टन लक्ष्मी सहगल
7. भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी ?
Ans - प्रतिभा देवीसिंह पाटिल
8. दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कौन करता है ?
Ans - राष्ट्रपति
9. राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है ?
Ans - भारत के मुख्य न्यायाधीश
10. संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है ?
Ans - लोकसभा अध्यक्ष
11. संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिये जाते हैं ?
Ans - बहुमत के आधार पर
12. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किसके द्वारा किया जाता है ?
Ans - संचित निधि द्वारा
13. सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन (अनु - 356) लागू कहाँ हुआ था ?
Ans - पंजाब में (1951 में)
14. राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितना है ?
Ans - क्रमशः 6 माह और 3 वर्ष
15. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 'भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा' ?
Ans - अनुच्छेद- 63
⭕️भारत के संविधान की अनुसूचियाँ की सूची
1) प्रथम अनुसूची :- इसके अंतर्गत भारत के 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशो का उल्लेख किया गया है|
2) दूसरी अनुसूची : इसमें भारतीय संघ के पदाधिकारियों (राष्ट्रपति ,राज्यपाल ,लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष , राजसभा के सभापति एवं उपसभापति ,विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,विधान परिषद् के सभापति एवं उपसभापति,उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक आदि ) को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख है |
3) तीसरी अनुसूची :- इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों(राष्ट्रपति , उप राष्ट्रपति , उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ) की शपथ का उल्लेख है|
4) चौथी अनुसूची :- इसके अंतर्गत राज्यों तथा संघीय क्षेत्रो की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है|
5) पाँचवी अनुसूची :- इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है|
6) छठी अनुसूची :- इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान हैं|
7) सातवी अनुसूची :- इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बटवारे के बारे में दिया गया है| इसके अंतर्गत तीन सूचियां है :-
i) संघ सूची :- इसके अंतर्गत 100 विषय है| इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 97 विषय थे |
ii) राज्य सूची :- इस सूची में 61 विषय है| जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है| लेकिन राष्ट्रहित से सम्बन्धित मामलो में केंद्र भी कानून बना सकता है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 66 विषय थे |
iii) समवर्ती सूची :- इसके अंतर्गत 52 विषय है| इन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते है|परन्तु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है|राज्य द्वारा बनाया गया कनून केंद्र द्वारा बनाने के बाद समाप्त हो जाता है| संविधान के लागू होने के समय इसमे 47 विषय थे |
8) आठवी अनुसूची :- इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है| मूल संविधान में 14 मान्यता प्राप्त भाषाए थी | सन 2004 में चार नई भाषाए मैथली, संथाली, डोगरी और बोडो को इसमें शामिल किया गया |
9) नौंवी अनुसूची :- यह अनुसूची प्रथम संविधान संसोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गयी थी| इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती| लेकिन यदि कोई विषय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है| अभी तक नौंवी अनुसूची में 283 अधिनियम है, जिनमे राज्य सरकार द्वारा सम्पति अधिकरण का उल्लेख प्रमुख है|
10) दसवी अनुसूची :- इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इस अनुसूची में दल-बदल सम्बन्धित कानूनों का उल्लेख किया गया है|
11) ग्यारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| यह अनुसूची पंचायती राज से सम्बन्धित है, जिसमे पंचायती राज से सम्बन्धित 29 विषय है|
12) बारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थानों से सम्बन्धित 18 विषय है|
1) प्रथम अनुसूची :- इसके अंतर्गत भारत के 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशो का उल्लेख किया गया है|
2) दूसरी अनुसूची : इसमें भारतीय संघ के पदाधिकारियों (राष्ट्रपति ,राज्यपाल ,लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष , राजसभा के सभापति एवं उपसभापति ,विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,विधान परिषद् के सभापति एवं उपसभापति,उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक आदि ) को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख है |
3) तीसरी अनुसूची :- इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों(राष्ट्रपति , उप राष्ट्रपति , उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ) की शपथ का उल्लेख है|
4) चौथी अनुसूची :- इसके अंतर्गत राज्यों तथा संघीय क्षेत्रो की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है|
5) पाँचवी अनुसूची :- इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है|
6) छठी अनुसूची :- इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान हैं|
7) सातवी अनुसूची :- इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बटवारे के बारे में दिया गया है| इसके अंतर्गत तीन सूचियां है :-
i) संघ सूची :- इसके अंतर्गत 100 विषय है| इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 97 विषय थे |
ii) राज्य सूची :- इस सूची में 61 विषय है| जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है| लेकिन राष्ट्रहित से सम्बन्धित मामलो में केंद्र भी कानून बना सकता है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 66 विषय थे |
iii) समवर्ती सूची :- इसके अंतर्गत 52 विषय है| इन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते है|परन्तु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है|राज्य द्वारा बनाया गया कनून केंद्र द्वारा बनाने के बाद समाप्त हो जाता है| संविधान के लागू होने के समय इसमे 47 विषय थे |
8) आठवी अनुसूची :- इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है| मूल संविधान में 14 मान्यता प्राप्त भाषाए थी | सन 2004 में चार नई भाषाए मैथली, संथाली, डोगरी और बोडो को इसमें शामिल किया गया |
9) नौंवी अनुसूची :- यह अनुसूची प्रथम संविधान संसोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गयी थी| इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती| लेकिन यदि कोई विषय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है| अभी तक नौंवी अनुसूची में 283 अधिनियम है, जिनमे राज्य सरकार द्वारा सम्पति अधिकरण का उल्लेख प्रमुख है|
10) दसवी अनुसूची :- इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इस अनुसूची में दल-बदल सम्बन्धित कानूनों का उल्लेख किया गया है|
11) ग्यारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| यह अनुसूची पंचायती राज से सम्बन्धित है, जिसमे पंचायती राज से सम्बन्धित 29 विषय है|
12) बारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थानों से सम्बन्धित 18 विषय है|