बाबा साहेब "डॉ.भीमराव अंबेडकर" जी की 133 वीं जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन।

दल-बदल विरोधी कानून ⤵️
वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में ‘दल बदल विरोधी कानून’ (dal badal kanoon) पारित किया गया। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता (Disqualify) के बारे में प्रावधान किया गया है।
इसके लिए संविधान के चार अनुच्छेदों (
अनुच्छेद 101, 102 और अनुच्छेद 190, 191) में परिवर्तन किया गया है तथा संविधान में एक नयी अनुसूची ”दसवीं अनुसूची” जोड़ी गई है। इस अधिनियम को सामान्यतया ‘दल-बदल कानून (anti defection law)’ कहा जाता है। खासकर के अनुच्छेद 102(2) और 191(2) दसवीं अनुसूची से सम्बद्ध है जिसमें सांसदों एवं विधायकों को राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है।
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची ‘दल-बदल’और दलबदल करने वाले सांसदों तथा विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है√

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10 May 2024

राजस्थान के 25 लोकसभा क्षेत्रों में हुआ कुल 62.10 प्रतिशत मतदान√

फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम (साधारण बहुमत प्रणाली)
vs
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