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Constitutional provision

1) Article 176(1): Governor shall Address both the Houses assembled together at the commencement of the first Session after each general election to the Assembly and at the commencement of the first session of each year। (राज्यपाल ने विधानसभा चुनाव के बाद सबसे पहले सत्र तथा हर वर्ष के सबसे पहले सत्र को संबोधित करना होगा।)
Real-life case study

Kerala governor had appointed a BJP leader Hari S Kartha as his additional personal assistant. But the state government Principal Secretary K R Jyothilal from GAD dept send a dissent letter to Governor’s secretary Davendrakumar Dhodawat that “appointment of a politician in Raj Bhavan was unprecedented, and it was desirable to stick to norms. Governor felt “insulted and disrespected by the GAD”. So he refused to come to Governor’s address to Vidhan Sabha. Ultimately to placate the Governor, the CM transferred the IAS officer then Governor arrived at Vidhan Sabha. (केरल की राज्यपाल ने BJP नेता को अपने निजी स्टाफ़ के रूप में नौकरी पे रखा तो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की IAS अफ़सर ने नाराज़गी जताते हुए लिखा पत्र लिखा कि ऐसे राजनीतिक व्यक्ति को राज्यपाल के दफ़्तर में नौकरी नहीं देनी चाहिए वरना निष्पक्षता बरकरार नहीं रहेगी। राज्यपाल इस पत्र से नाराज़ हो गए, और विधानसभा सत्र में आने से मना कर दिया! फिर मुख्यमंत्री ने उस IAS अफसर का तबादला किया, उसके बाद राज्यपाल की नाराज़गी और ग़ुस्सा शांत हुआ और वे विधानसभा सत्र में आए)

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🗞18-19-20: Friday Saturday Sunday Current Affairs- Polity Current: Criminals ki Aadhar privacy, Governor vs CM, Singapuri PM Comment-

https://youtu.be/jomGlav0ACc

- Polity: Federalism / Governor vs CM: Article 176(1): Governor shall Address both the Houses assembled together at the commencement of the first Session after each general election to the Assembly and at the commencement of the first session of each year। (राज्यपाल ने विधानसभा चुनाव के बाद सबसे पहले सत्र तथा हर वर्ष के सबसे पहले सत्र को संबोधित करना होगा।) Kerala Governor throws tantrum not to come in the governors address to the Vidhan Sabha. He was unhappy because 1) Kerala governor had appointed a BJP leader Hari S Kartha as his additional personal assistant. But the state government Principal Secretary K R Jyothilal from GAD dept send a dissent letter to Governor’s secretary Davendrakumar Dhodawat that “appointment of a politician in Raj Bhavan was unprecedented, and it was desirable to stick to norms. ” Governor felt “insulted and disrespected by the GAD”. So he refused to come to Governor’s address to Vidhan Sabha. Ultimately to placate the Governor, the CM transferred the IAS officer then Governor arrived at Vidhan Sabha. 2) Furthermore, to return the “insult”, Governor wants the Kerala State government to stop giving life-time pensions to personal staff of the ministers, Speaker and the Leader of Opposition- calling it is a waste of public money. 🤔Points to Reflect: If governor didn’t come, worst that could happen is removal for non-performance of constitutional duty, but unlikely to happen when ruling parties @union and states are different. (such employees may be joined to NPS-made responsible for their own pension investment). (केरल की राज्यपाल ने BJP नेता को अपने निजी स्टाफ़ के रूप में नौकरी पे रखा तो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की IAS अफ़सर ने नाराज़गी जताते हुए लिखा पत्र लिखा कि ऐसे राजनीतिक व्यक्ति को राज्यपाल के दफ़्तर में नौकरी नहीं देनी चाहिए वरना निष्पक्षता बरकरार नहीं रहेगी। राज्यपाल इस पत्र से नाराज़ हो गए, और विधानसभा सत्र में आने से मना कर दिया! फिर मुख्यमंत्री ने उस IAS अफसर का तबादला किया, उसके बाद राज्यपाल की नाराज़गी और ग़ुस्सा शांत हुआ और वे विधानसभा सत्र में आए.)

- Polity: election criminalisation of politics: Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong said “Nehru’s India has become one where,50% MPs in the Lok Sabha have criminal charges pending against them...Though it is also said that many of these allegations are politically motivated.” Government of India summoned the Singapuri ambassador and expressed displeasure about such unnecessary remarks by Singapuri PM. Now daily means answer writing challenges are going on regarding criminalisation of politics toh bhaai 1) you (candidate) should have already completed such contemporary issues of GSM2-Governance/Election/RPA. Just because a news came, so now you are going to prepare it—- this type of reactive approach to exam will not help you complete the syllabus in a timely and systematic manner. 2) previously government of India has protested against the remarks made by a) Canada’s PM Justin Trudeau, RIHANNA & GRETA who spoke in support of farmers protesting the three farm laws. b) South Kore Hyundai cars Instagram profile supported Pakistan’s Kashmir Solidarity Day. ( सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि “नेहरू के भारत कि लोक सभा में क़रीब आधे सांसदों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज हैं” इस पर भारत सरकार ने आपत्ति जतायी है कि तुम अपना देखो। इससे पहले कनेडियन प्रधानमंत्री, तथा ग्रेटा, रिहाना द्वारा भारतीय लोकतंत्र के बारे में की गई टिप्पणियों पर भारत सरकार ने आपत्ति जतायी थी। इस पर बाबूशोने भावुक होके डेली मेंस आंसर राइटिंग करने बेठ गये है, भाई GSM२ सिलेबस के हिसाब से आपने पहले ही ये सब चीज़ें पढ़ के रखे होनी चाहिए। आप प्रिलिम का देखोगे कि यह सब लेके बैठोगे?)

- polity: 6-Rights issues /Privacy: 2018 a jeweller murdered by robbers. Police has 14 persons’ finger prints and CCTV footage. But it is not in the existing database of the previous criminals so police wants it to get match in Aadhar card to find out the robbers. UIDAI is opposed that the law prohibits it

from sharing the core biometric information with anyone. Although Delhi Police argument 1) High Court judge can order disclosure of information on identity in certain cases. 2) law also does not prohibit disclosure of such information in the interest of national security. 3) Delhi police says it can submit the photo and fingerprint to UIDAI then UIDAI will crosscheck and give identity of persons (without giving their data to Delhi police). (दिल्ली में एक ज़ौहरी की हत्या हुई थी और उसकी दुकान से कई ग्राहकों और डकैतों के फिंगर प्रिंट मिले थे पुलिस ने उन्हें अपराधियों के डेटाबेस के साथ मिलाने की कोशिश की लेकिन नतीजा नहीं आया क्योंकि वे अपराधी शायद पहले कभी पकड़े नहीं गए थे। दिल्ली पुलिस चाहती है कि UID संस्था आधार कार्ड के साथ संलग्न फिंगर प्रिंट और चेहरे के फोटोग्राफर्स के साथ इसे मिलाकर अपराधियों को पकड़ने में मदद करें लेकिन UID लोगों की आधार-कार्ड निजता के अधिकार से जुड़े क़ानूनन प्रवधानो की पीपूडी बजाकर मना कर रही है तो दिल्ली हाईकोर्ट में ये मसला चल रहा है। अंतिम निर्णय आने दो फिर हम इस पर देखेंगे.)

- ⚾️📻⚾️🎙✋ EC bans Vishwas video telecast, then retracts

- Polity: comparing Constitution /6-Rights issues: Kuwait’s Anti-transgender law: It criminalised transgender people for cross-dressing / wearing female clothes for one-year in prison or a fine of $3,300. But 2022: Constitutional court has removed/struck down this law- citing “inconsistent with the constitution’s keenness to ensure and preserve personal freedom.” 🤔Points to Reflect: Saudi Arab, UAE, Kuwait another middle eastern countries are removing certain regressive laws against women and LGBT- to improve their global image, attract investors, tourists and film-makers, and perhaps to sign free trade agreements with European Union (EU)- where LGBT rights tend to be more prominent in politics. (कुवैत में एक किन्नर समुदाय के ख़िलाफ़ बने क़ानून को असंवैधानिक घोषित किया गया। आज कल विश्व में अपनी छवि को सुधारने के लिए मध्यपूर्व के कई देश है महिला और समलैंगिकों के ख़िलाफ़ भेदभावपूर्ण कानूनों में सुधार कर रही है। इससे विदेशी प्रवासी विदेशी निवेशक को लाने में भी सुविधा रहती है और यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने हों तो भी उनके राजनेताओं को ख़ुश रखने के लिए यह ज़रूरी हो जाता है- क्योंकि यूरोपीय संघ के चुनावों में और राजनीति में समलैंगिक मुद्दे हावी रहते है.)

- Polity: 6-Rights issues/ privacy: Section 122 of the Evidence Act recognises that all communications between spouses during the wedlock are sacrosanct and “they should be held privileged”. But in case of murder case Kerala high court allowed admission of such communication. Although, I find it not so greatly important for the scope of UPSC, unless law is your optional subject. (पति पत्नी के आपसी संवादो /बातो को अदालत में भी सुबूत के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है हालाँकि व्यभिचार और हत्या के एक मामले में केरल हाई कोर्ट ने इसे अनुमति दी लेकिन UPSC के परिपेक्ष्य में मुझे ये इतना उपयोगी नहीं, सिवाय के आपका ऑप्शनल विषय हो law)

- ⚾️📻⚾️🎙✋ How Saudi activist’s iPhone revealed NSO hacking around world. James Bond is not important for IAS Exam.


- ⚾️📻⚾️🎙✋ SC sets aside HC order staying Haryana law on 75% job quota. Let the final verdict come.
- ⚾️📻⚾️🎙✋ TN: Kerala Governor’s remark on Mullaperiyar dam against SC order . (इनका तो रोज़का चलता है)

Economy

- Environment/Pollution: Ministry of Power’s green hydrogen/ ammonia policy 2022: Green hydrogen plants will not have to pay inter-state power transmission fees. 2) government to mandate that oil refining, fertiliser and steel sectors to use minimum x% of green hydrogen (ग्रीन हाइड्रोजन में एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने पर अंतरराज्यीय ऊर्जा परिवहन फ़ीस नहीं लगायी जाएगी। तेल शुद्धिकरण, उर्वरक और स्टील कंपनियों ने अनिवार्य रूप से कुछ प्रतिशत हाइड्रोजन हरित क़िस्म का ही ख़रीदना होगा।)

- EcoPill1A1-Digital Payments: Nepal will be the first country to adopt India’s UPI system developed by National Payments Corporation of India (NPCI) नेपाल भारतीय UPI टेक्नोलॉजी अपनाने वाला पहला देश बना

- ⚾️📻⚾️🎙✋ MEMBERS Board knew of NSE chief’s misconduct but let her resign with glowing praise Board did not inform market regulator SEBI of the ‘grave irregula

rities’


- EcoPill6: HRD: education- NATIONAL Assessment and Accreditation Council (NAAC) gives institutions grades ranging from A-plus-plus to C. If an institution is graded D, it means it is not accredited. NAAC has relaxed the eligibility criteria for accreditation of higher educational institutions (⚾️📻⚾️🎙✋ not important for IAS exam but important for UGC net exam)

- EcoPill3B-Intl-Orgs/Trade: INDIA AND the United Arab Emirates (UAE) a Free Trade Agreement (FTA) known as Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). 😍To reduce tariffs/customs duty for 80 per cent of goods. 😍 India’s exports to the UAE will be subjected to 0% tax e.g. electronic goods, chemicals and petrochemicals cement, ceramics and machinery. 😍 this will benefit India's labour-oriented sectors gems and jewellery, textiles, leather, footwear, sports goods, engineering goods, and pharmaceuticals. 😍 agreement covers areas including goods, services, rules of origin, Customs procedures, government procurement, intellectual property rights, and e-commerce. (भारत और UAE के बीच मुक्त व्यापार समझौता / वृहद आर्थिक भागीदारी समझौता- एक दूसरे से निर्यात होने वाली चीज़ों पर करों को कम किया जाएगा। इससे भारत के श्रम आधारित उद्योग जैसे हीरे जवाहरात कपड़ा चमड़ा जूते इत्यादि में रोज़गार निर्माण में मदद होगी। इसमें सरकारी ख़रीद, बौद्धिक संपदा अधिकार, और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के भी प्रावधान किए गए हैं।)

IR
- IR/Defense: Indian- UAE bi-lateral cooperations 1) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) 2) A JOINT commitment to fight extremism and terrorism, maritime cooperation, promote e-payment solutions, set up an IIT in UAE, a joint Hydrogen Task Force, skills cooperation, they agreed to enhance cooperation in skill development (भारत और UAE के बीच आपसी रिश्तों को बेहतर करने के लिए समझौते हुए। आर्थिक, नौवहन, कौशल विकास, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, हाइड्रोजन इत्यादि में सहकार किया जाएगा)

- IR/Defense: FRANCE HAS become the first country of EU to join China to jointly build 7 infra projects worth over$1.7 billion in Africa,SouthEast Asia and Eastern Europe. (फ़्रान्स और चीन मिलकर की बुनियादी अवसंरचना के प्रोजेक्ट के लिए पैसा देंगे)

- IR/Defense: Terrorism: 38 accused given death penalty for 2008 terror blasts in Ahmedabad that killed 56 persons. This is the highest number of death sentences in a single trial in India after Independence. In 1998, a TADA trial court had sentenced 26 to death for former PM Rajiv Gandhi’s assassination. (2008 में अहमदाबाद में बम धमाके के दोषी 38 आतंकियों को मृत्युदंड दिया गया जो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा है। इससे पहले राजीव गांधी की हत्या में 26 लोगों को मृत्युदंड दिया गया था)
Page ethics

- Ethics: quotation “There is no honour among the thieves”- meaning, a criminal is likely to betray other criminals for his own benefit. 1) Ayaz Saiyed had participated in the 2008’s Ahmedabad blasts case. He became govt witness (to get pardon/lower sentence) and testified against the co-accused- resulting into 38 convicts awarded death sentence. Ayaz was a Sunni Barelvi and others were Sunni non-Barelvi. During Eid, he offered some sweets to other accused who refused, resulting into a big verbal quarrel. Ultimately he decided to leave the gang and become government approver/sarkaari-gawaah. 2) Corrupt Policeman Sachin Waze parked bomb outside the house of Mukesh Ambani demanding ransom in bitcoins. He has offered to become Govt Witness for pardon in exchange of giving testimony against others accused (former Maharashtra State home Minister and former police commissioner of Mumbai) (चोरों के बीच आपस में कोई ईमान नहीं होता। ऐसी अनगिनत केस है जहाँ अपराधी ने अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ सरकारी गवाह बन कर ख़ुद को कठोर सजा से बचाया हूँ जैसे की 2008 के अहमदाबाद बम धमाकों के एक आरोपी ने कुछ सरकारी गवाह बन कर अन्य 38 आतंकी साथियों को फाँसी की सजा दिलवाई। मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम वाली गाड़ी रखने वाले भ्रष्ट पुलिस अफ़सर सचिन वजे ने भी कठोर सजा से बचने के लिए पुलिस सरकारी गवाह बनने की पेशकश की है और महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री और कमिश्नर के ख़िलाफ़ गवाही देने को तैयार हो गया है।)

- Ethics: US Federal Reserve received allegations that

its officers in Boston and Dallas took massive positions in sharemarket, using the insider/advance knowledge about the central bank's monetary policy announcements. This type of insider trading is illegal. Now, US Feds made more strict rules- 1) employee will be required to give 45 days advance notice to their boss, before buying shares/bonds. 2) All investments must be held for at least a year, 3) officials will be banned from purchasing cryptocurrencies. (मौद्रिक नीति का शेयर बाज़ार पर काफ़ी असर रहता है यदि केंद्रीय बैंक लोन सस्ते करने की घोषणा करे तो सामान्य रूप से शेयर बाज़ार के ऊपर चले जाता है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक के कुछ अफ़सर जिन्हें मौद्रिक नीति की अग्रिम जानकारी रहती थी उस हिसाब से शेयर बाज़ार में अग्रिम रूप से दाव लगाकर मोटी रक़म कमा रहे थे। इसलिए अब अमेरिकी केंद्रीय बैंक नियमों को सख़्त कर रही है कि केंद्रीय बैंक के अफ़सरों ने कोई भी शेयर या बॉण्ड ख़रीदने से ४५ दिवस पहले अपने बॉस को सूचित करना होगा।)
विज्ञान और पर्यावरण

- Environment/Biodiversity: America’s national bird BALD EAGLES- population is declining because of LEAD accumulation/poisioning. SUFFER LEAD POISONING (बालहिन-गरुड़ जो अमरीका के राष्ट्रीय पक्षी है उसकी आबादी कम हो रही है सीसे के ज़हर के चलते।)

- Environment/ Biodiversity: Gujarat govt declares Porbandar (birthplace of Mahatma Gandhi) as “the new home of black-necked storks” - it is categorised as a near- threatened species on the Red List of species compiled by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) (गांधिजी के जन्मस्थान पोरबंदर को गुजरात सरकार ने काली गर्दन वाले सारस का नया घर घोषित किया है।)

- Science: Viruses are inert till they find a host to multiply. 1939: 1st ever virus was seen by human eye: tobacco mosaic virus (TMV), thanks to the discovery of electron microscope. 2) viruses are integral to human life- viruses regulate the activities of carbon, phosphorus, nitrogen and sulphur — the building blocks of life. They also prevent fellow microbes/bacteria from becoming hazards. (इंसानी आँखों ने अगर सबसे पहला बारिश देखा हो तो वो टीएमवी वायरस था। वायरस हमेशा मनुष्यों के लिए ख़तरा नहीं होते वे कार्बन फॉस्फोरस जैसे तत्वों के निर्माण और विघटन में भी भूमिका निभाते हैं। वे अन्य बैक्टीरिया को ज़्यादा उपद्रव मचाने से भी रोकते हैं।)

- Book: invisible empire: the natural history of viruses by pranay lal.
columns
- Columns: 1) Virus seems to be on decline. 2) Punjab CM’s remarks on people from UP and Bihar 3) Ranji Trophy returns after pandemic forced break 4) Hijacked by hijab 5) JNU needs a culture of conversation 🤔 election season, Uttar Pradesh 🤔 AUCTIONING of Muslim women first on Sulli Deals and now through Bulli Bai on Platform GitHub

- ⚾️📻⚾️🎙✋ Column on Checklist for digital currency. Already we have enough content to handle this question. Let RBI come up with guidelines. If you think that I will keep reading more and more columns in order to accommodate better quality of points it can help but our exam is now three months away. So one has to consider the cost benefit in this.

कुछ काम का नहीं
- ⚾️📻⚾️🎙✋ Gold loans rising: should you take one

- ⚾️📻⚾️🎙✋ Behind anti-vax truckers protests in Canada, a far right mobilisation

- ⚾️📻⚾️🎙✋ Award: Microsoft founder Bill Gates given the Hilal-e-Pakistan award for efforts on poverty, disease. You're not preparing Pakistani-IAS exam.


- ⚾️📻⚾️🎙✋ New Zealand won’t engage Myanmar in free trade bloc

PIN/GPSC
- geography places in news: Thailand's capital Bangkok. Real name Krung Thep Maha Nakhon. Some controversy about reverting to original name.

- geography / disaster: Storm Eunice attacked Britain and Ireland.

- History-Medieval India: late 16th century: Kala Pahar was a Muslim general of the Bengal Sultanate, who desecrated the Jagannath temple in the, and attacked the Kamakhya temple. There is a hill named after him near Guwahati. Assam government aims to change its name. (एक मुस्लिम सेनापति “काला पहाड़” जिसने जगन्नाथ मंदिर और कामाख्या मंदिर पर हमला किया था उसके नाम पर गुवाहाटी के क़रीब एक पहाड़ी का नाम काला पहाड़ रखा गया है। राज्य सरकार उसका नाम बदलना चाहती है।)

- Death: Kolkata born Musician Aloke

sh (BAPPI) Lahiri died from Obstructive Sleep Apnoea (OSA). OSA is a disorder in which a person’s breathing stops and starts repeatedly in their sleep. He was famous for introducing disco music in bollywood.

- places in news: largest public toilet in the country- at Dharavi, Mumbai.

- GPSC: DefExpo-2022 to be held in Gandhinagar


- GPSC: GUJARAT government on Thursday announced significant changes in the rules for transfers of government teachers — Vidhya Sahayak, Prathmik Shikshak (primary teachers) and Mukhya Shikshak (senior most teachers) — in the state. 2) In schools where the number of teachers comes to zero due to such relieving of teachers, the last teacher will be relieved only after the school gets a new teacher. 3) Teachers who have been recruited with a condition that they will serve in one school for 10 years, can seek transfer in other districts after five years. 4) if spouse of a government employee having inter-district transferable job is a primary or senior most teacher in a government school, the former can be appointed on deputation to the district of transfer of the latter. 5) a Grievance Redressal Committee the teachers do not have to file court cases unnecessarily. (गुजरात राज्य सरकार के शिक्षकों के तबादले के लिए)
- GPSC: Gujarat Biotechnology Policy 2022-27 for providing assistance to “more than 500 industries in the state” and creating “over 1.20 lakh new employment opportunities”. 1) capital expenditure (CAPEX) and operation expenses (OPEX) assistance to special projects, with upto 25 per cent of the total capital expenditure up to a maximum of Rs 200 crore and up to 15 per cent of the total operating cost up to a maximum of Rs 25 crore per annum. 2) 100 per cent reimbursement on electricity duty and 100 per cent EPF assis- tance to female employees and 75 per cent reimbursement for male employees. (गुजरात के बायोटेक्नोलॉजी उद्योगों के लिए नीति)
- GPSC: Gujarat Mineral Development Corporation (GMDC) given permission to mine lignite in Tadekeshwar of Surat district.

Ethics current: National Security vs Environmental Ethics, Attitude towards physical deformities, China’s Debt trap diplomacy, 21st Feb Monday

https://youtu.be/je6if-M7jd0


- Ethics: public organisations dilemmas: President Ram Nath Kovind will take part in the Indian Navy’s 12th Presidential Fleet Review. Basically, Navy will showcase its ships, capacity, drills, demonstration. Suppose a climate activist like Greta Thurnberg send a letter “organising Navy fleet review will cause diesel air pollution and discomfort to sea creatures, arms-race among nations and war-mongering- so it must be cancelled”. How will you address this as Navy Admiral or secretary of the defence Ministry (IAS)? 🤔Points to Reflect: this case study deals with public organisation dilemma between national security and environment sustainability. Even if there is no war, still security forces need to conduct such drills/demonstration because 1) keep the weapons in vehicle in good shape with Service repair maintenance / changing oil-diesel breakwire and engine etc. 2) training and fitness of the soldiers. 3) improves leadership and conflict resolution qualities among the officers (e.g. whatever problems occur during the event management / Saint soldier faints/injured during the drill) 4) showcasing of the strength to deter adventurism by our neighbours. 5) fitness of the Navy is important not only for war but also for peace time usage such as- rescue of the civilians from conflict areas in Middle East Yaman Syria, Ukraine. Antipiracy operations, Anti-Narco smuggling operation, cyclone tsunami disaster relief. 6) at the same time due care will be taken to prevent unnecessary damage to marine ecology. (राष्ट्रपति द्वारा भारतीय नौसेना के जहाज़ों का मुआयना किया जाएगा। मान लीजिए किसी पर्यावरण प्रेमी ने इसके विरोध में काग़ज़ लिखा कि “इस प्रकार से नौसेना जहाज़ों का कार्यक्रम करने से डीज़ल की बर्बादी होती है वायु प्रदूषण फैलता है जहाज़ की गतिविधि और ध्वनि प्रदूषण से समुद्री जीवों को असुविधा होती है। तथा ऐसी शक्ति प्रदर्शन के चलते बाक़ी देशों की शक्ति प्रदर्शन की इच्छा होती है और अंत में युद्ध की नौबत आती है। इसलिए इस कार्यक्रम को रद्द किया जाए इस विरोध का आप रक्षा सचिव यानी आइएएस ऑफ़िसर कैसे संबोधित करेंगे?- नौसेना का उपयोग मात्र युद्ध नहि है। शांति समय में भी नागरिकों को यमन सीरिया जैसे देश से बचाकर लाना, चक्रवात और सुनामी में आपदा प्रबंधन करना, नशीली दवाओं की तस्करी, समुद्री लुटेरों से लड़ना ये भी काम होता। यदि समय समय पर युद्धाभ्यास परेड ड्रिल इत्यादि न किया जाए तो जहाज़ों के इंजन में ओईल-बैटरी इत्यादि में ख़राबी आ जाएगी । सैनिकों की तालीम कौशल में कमी आ जाएगी। स्फूर्ति की जगह सुस्ती आ जाएगी। युद्धाभ्यास परेड ड्रिल इत्यादि से अफ़सरों को भी आकस्मिकताओं से निपटने की तालीम और अनुभव मिलता है। अपने झगडालू पड़ोसी देशों के मलिन -इरादों को क़ाबू में रखने के लिए भी शक्ति प्रदर्शन ज़रूरी होता है। इसलिए सिर्फ़ पर्यावरण की चिंता में इन सब सामरिक प्राथमिकताओं से समझौता नहीं हो सकता।)

- Ethics: School education / attitude towards weaker section / Role of movies / leaders to achieve greatness despite physical challenges: 1) Globally, 70 million people stutter, including President Joe Biden, who was mocked by classmates and a nun in Catholic school for his speech impediment. 2) role of movies in increasing mockery/bullyism of kids suffering from stammering- e.g. in India Bollywood movies pretty much always make mockery of such persons e.g. Golmal (Tushar Kapoor), Hera Pheri (Paresh Rawal). Because it’s easy to make less-literate people laugh using slapstick comedy about physical deficiency. stuttering people are not a separate vote bank, customer group or pressure group (unlike LGBT in EU/USA- So, Hollywood will be very careful not to harm their feelings.) In Britain drama movie “King’s Speech” about King George VI who coped with a stammer, with help of a speech therapist - won Oscars. (हकलाना /तोतलेपन की समस्या से पूरी दुनिया में सात करोड़ लोग जूझ रहे हैं। स्कूल में सामान्य रूप से उनका मज़ाक बनाया जाता है लेकिन फिर भी इन्होंने महानता हासिल की है जैसे की अमरीकी राष्ट्रपति जो बिडेन। किसी समुदाय के प्रति अन्यो के रवैए मैं फ़िल्मों का भी काफ़ी योगदान होता है। जबकि ब्रिटे

न की राजा के हकलाने पर बनी फ़िल्म को ओस्कार मिला था बॉलीवुड फ़िल्मों में सामान्य रूप से ऐसे लोगों का उपहास बनाया जाता है- क्योंकि शालीन क़िस्म की कटाक्ष के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है और वो चीज़ सबको समझ नहीं आती। कम पढ़े लिखे लोगों को सस्ती कॉमेडी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो उन्हें आसानी से समझमें आती है। तोतले लोग अलग से ‘वोट-बेंक’ या ‘ग्राहक-समूह’ या ‘दबाव समूह’ नहि है। )



- Ethics: compassion for weaker section / colonial exploitation: When the British left India, many of them had to travel through ships, so to take care of the children, they took Indian women as “Ayah” / Babysitters/nannies/nursemaids. But afterwards their employers did not honour the promise of a return journey / through them away from the job. To help such distressed Indian women, “The Ayahs’ Home was established in London. Blue Plaque scheme to recognise and award such heritage buildings. (जब ब्रिटिशर भारत छोड़ दिए गए तो समुद्री यात्रा के दौरान अपने छोटे बच्चों की देखभाल के लिए भारतीय महिलाओं को आया के रूप में ले गये, ऐसा झूठा वायदा करके बहेनो तुम्हें वापस भारत भेजने की इंतज़ाम करेंगे लेकिन इन गोरे मालिकों ने एसा किया नहि. लंदन में ऐसी बेसहारा भारतीय महिला आयाओं के आश्रय के लिए बने एक मकान को ऐतिहासिक धरोहर माना गया है।)


Economy
- EcoPill1C: One in three IPOs issued in 2021-22 is trading below its issue price. e.g. Paytm launched its shares at Rs 2,150 is now quoting at Rs 833.9 (loss of more than 50%) CarTrade Tech IPO at Rs 1,618 per share. This share is now trading at Rs 586 (loss of 63%). Reason 1) Fed Tapering → FPIs dumping shares from India to return to USA 2) Valuation bubble: company's profitability doesnt not justify current share price. 2021 में जितने IPO जारी किए उसमें से एक तिहाई तो नुक़सान में चल रहे हैं. यानी कि निवेशकों का पैसा डूबा डूबा है.

- EcoPill3A-BoP/Intl-Trade: Pakistan government is considering a proposal to borrow gold biscuits from the people to increase Pakistan’s foreign exchange reserves. 🤔Points to Reflect: When economy is mismanaged → country's exports will decline and it will create such problems for the balance of payment and forex management. (पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में पैसा बहुत कम बचा है इसलिए जनता का सोना उधारी में लेने का सोचा जा रहा है)
अंतरराष्ट्रीय रिश्ते

- IR/Defense: China’s debt diplomacy: Giving loans to poor nations under “belt and Road initiative / port development”. But often such projects are commercially unsustainable e.g. setting up big seaport/airport but in reality large traffic is not going to come in such a poor country to justify the cost of the project. Yet local politician may agree for it for electoral campaigning of creating jobs. 😥 However, project will not generate income and country will struggle to repay the principal and interest. 😥 Then China enslaves the country’s minerals and natural resources (e.g. Fishing in Pakistani coastal waters), 😥 forcing the indebted nation to sign concession agreements for reducing tax on Chinese imports etc. , 😥 voting in favour of China at UNGA (Arunachal Pradesh, Taiwan, Tibet etc). 🤔 India's external affairs Minister expressed displeasure over it and cautioned other nations to make informed decisions about such loans. (चीन की ऋण/क़र्ज़ कूटनीति- ग़रीब देशों को बंदरगाह सड़क बनाने के लिए अरब रुपये के लोन दिए जाते हैं लेकिन वास्तव में उस ग़रीब देश में उतना सामान यात्री आते ही नहीं आता था प्रोजेक्ट से कमाई नहीं होगी और वो ग़रीब देश अपना कर्ज़ा चीन को वापस नहीं चुका पाएगा। हालाँकि फिर भी स्थानीय नेता इसके लिए राज़ी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें चुनाव से पहले जनता को दिखाना है कि हम रोज़गार खड़े कर रही है। अंतत: चीन सरकार उस देश को अपना ग़ुलाम बना लेती है, चीनी आयात पर सीमा शुल्क कम करवाया जाता है, देश के प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज मत्स्य संपदा इत्यादि चीन लूटना शुरू करता है। संयुक्त राष्ट्र की सामान्य परिषद ने उस देश पर दबाव बनाया जाता है कि चीन के हक़ ने वोटिंग करें - अरूणाचल प्रदेश तिब्बत ताइवान जैसे मामलों पर। भारत के विदेश मंत्री ने अन्य देशों को ये सलाह दी है कि इस प्रकार के कर्ज़ लेने से पहले वो दो बार सोचें कि दीर्घावधि के परिणाम क्या होंगे?)

- ⚾️📻⚾️🎙✋ China’s revisionism on 1962. We have already

other sufficient points in past. Prelims Exam is coming near. Candidate needs to grow beyond the Ek-tha-Tiger James Bond mentality, analyse the past papers and see how much of that CIA-RAW knowledge is important in real exam?
Columns:
- UAE treaty could give a fillip to Indian exports to the Gulf 🤔 India’s foodgrains production has been rising consistently since 2017. The challenge now is to transfer benefits to farm 🤔 Decoding Hindutva 🤔 EU in the Indo-Pacific
Places
- Geography: Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) on the River Nile. Ethiopia started electricity generation so neighbours Sudan and Egypt have worried will cause water shortages downstream

- Death: WEST BENGAL Cabinet minister Sadhan Pande.

- Death: Singer Sandhya Mukherjee from Kolkata.
- ⚾️📻⚾️🎙✋ LASER AIMED AT PATROL PLANE Australia accuses China of ‘act of intimidation
- ⚾️📻⚾️🎙✋ Rohingya genocide case hearings to resume INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Let the final verdict comes
- SCHEME HONOURS HISTORIC SIGNIFICANCE OF BUILDINGS IN LONDON Raj era home for Indian Ayahs to get Blue Plaque

- ⚾️📻⚾️🎙✋ Alternative investment policy: Sebi rejigs panel
- ⚾️📻⚾️🎙✋ Devas recovery suit: AI wins nod to appeal Canada seizure ruling

🔡FREE TEST @Monday 8PM Mrunal Current Affairs MCQ: https://unacademy.com/test-series/mrunals-monday-weekly-current-affairs-round-up/AV9Y4LET 🔖Unlock Free content with Code: ‘Mrunal.org’)

Economy Current: SWIFT MSG System, Art. 293 State Loans, Nord Pipeline, Sado Island from 22-23 Feb

https://youtu.be/_LagIFyYC9A

- EcoPill1A1-Digital Payments: SWIFT Messaging system for send secure financial messages related among Banks & NBFCs who may not have direct relationship with each other due to international borders. While SWIFT does not actually move money, it operates as a middleman to verify information. It’s run by Society for Worldwide Interbank financial telecommunication (SWIFT, HQ: Belgium’s La Hulpe city (1973). Controversy: 😥 1) Nirav Modi misused the system for defrauding Punjab National Bank with the help of a corrupt manager. (HOW? NOTIMP) 😥 2) 2022- USA has asked this organisation to boycott Russia (due to ongoing Ukraine Crisis). Then Russian bank NBFC businessmen will not be able to do transactions internationally. although SWIFT operates commercially as a neutral platform, it may not agree to for it. - and separately Russia and China are trying to develop their own financial messaging system to prevent such bans in future (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेन देन के लिए स्वीफट नामक एक संदेश संचार प्रणाली का उपयोग होता है जो बेल्जियम की एक संस्था चलाती है। अमेरिका चाहता है कि ये प्रणाली रशिया में बंद कर दी जाए ताकि वहाँ के बैंक वित्तीय संस्थान और व्यापारी विदेशों के साथ पैसों के लेन देन न कर सके और उस दबाव में पुतिन ने यूक्रेन-सरहद से रूसी-सेना वापस खींचनी पड़े। लेकिन बेल्जियम की ये संस्था है कि ख़ुद को इस प्रकार की राजनीतिक और सामरिक मामलों से तटस्थ रखते हुए वित्तीय काम करती है इसलिए शायद अमेरिका के मंसूबे क़ामयाब न हो। साथ ही साथ रूस और चीन भी अपनी ख़ुद की स्वतंत्र वित्तीय संचार प्रणाली बनाने में जुटे हैं ताकि भविष्य में उन्हें ऐसे डर भी जीना ना पड़े)
- ⚾️📻⚾️🎙✋ How higher oil prices can hit Indian economy तुमको पता होना चाहिए।

- EcoPill2-Budget Taxation: Fiscal-federalism: Article 293 (3) of the Constitution: if a state government has an outstanding (unpaid) loan from the union government then state government must take permission of the Union Govt. before taking any future loans from the market. 12th FC: this condition should be removed. States to be given Independence. 😍 2) 15th finance commission observed that state governments unpaid loans to Union are declining. In future some of the state government become free of unions pending loans. 😍 3) 2022-Budget: Rs 1 lakh crore in loans to state governments for capital expenditure (CAPEX). Interest:0%. Tenure 50 Years. Criticism? 😥 1) this will keep the state governments indebted to the union under Article 293. So it is debt-trap Diplomacy similar to China’s. 😥 2) Union government should have given this money is Grant rather than loans. (यदि केंद्र सरकार से राज्य ने उधारी/क़र्ज़े में पैसा लिया है। तो जब तक राज्य वो पैसा वापस नहीं करता, तब तक भविष्य के सभी बाज़ार-लोन लेने से पहले भी राज्य ने केंद्र से अनुमति लेनी होगी। हालाँकि 12 में वित् आयोग ने इस नियम को हटाने की सिफ़ारिश की थी ताकि राज्य स्वतंत्रता से अपना कर्ज़ व्यवस्थापन कर सके। १५ वे वित् आयोग ने पाया कि धीरे धीरे कुछ राज्यों को केंद्र के क़र्ज़े से मुक्त हो रही है। लेकिन नए बजट में राज्यों को पूंजीगत ख़र्चो के लिए बिना ब्याज का 50 साल का लोन देने की बात है, जो वापस से एक प्रकार से उन राज्यों को केंद्र का ग़ुलाम बना देगा ऐसा कुछ आलोचकों का मंतव्य।)

- EcoPil4A-Agro: GSM3- economics of animal rearing: after strict enforcement on cow-slaughter ban → Crop damage ⏫ by stray cows. In the western Uttar Pradesh buffalo rearing is prominent. So, stray-cattle-crop damage problem is less because Buffalo slaughter is allowed. But in Eastern Uttar Pradesh - Cow rearing is prominent, so this stray-cattle-crop damage problem is increasing- as the number of strays -bulls, male calves and non-milking cows have multiplied over time. Increased cost on farmer because 1) erecting barbed wire fences around fields to prevent entry of animals. Steel-wiring costs around ₹16,000 per Bigha. 2) if the farmer tries to send the unproductive cattle to gaushalas (cow shelters), they will demand Rs 2,000. 3) CM Yogi says he’ll give 900 per cow after election (उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाक़े में भेंस-पालन होता ह

ै, और उन्हें क़त्ल खाने में बेचने पर कोई मनाई नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाय का पशुपालन ज़्यादा होता है और उसको कत्लखाने भी बेचने की मनाही। जिसके चलते आवारा पशुओं द्वारा फसलों की तबाही से किसान परेशान हैं क्योंकि एक बीघा ज़मीन के आस पास स्टील की नुकीली तार लगाने के लिए 16, हज़ार रुपये का ख़र्च आता है।)

- EcoPill3A-BoP/Intl-Trade: Sri Lankan government refinery said it has run out of money to pay for crude oil imports. Their central bank does not have forex reserve to help in such crisis. (2) earlier we saw how Pakistan government is thinking of borrowing gold from the citizens to avert the forex crisis. (श्रीलंका के पास आयातित कच्चे तेल का पैसा चुकाने की भी हैसियत नहीं रही)

- EcoPil5-INFRA: Communication Infra: IT Ministry suggested that “Non-sensitive Central data can be sold for appropriate price”. Earlier economic survey had advised the government to sell the board exam result data to private coaching classes so they can put advertisement in the district where failure rate is high. (ग़ैर संवेदनशील सरकारी डेटा को बेचा जाए ऐसा सूचना प्रसारण मंत्रालय सुझाव दे रहा है इससे पहले भी आर्थिक सर्वेक्षण ने सुझाव दिया था की बोर्ड परीक्षाओं की रिज़ल्ट का डेटा कोचिंग कंपनियों को बेचा जाए ताकि वे उन ज़िलों में ज़्यादा विज्ञापन डाल सके -जहाँ पर बच्चे ज़्यादा फ़ेल होते है।)

- ⚾️📻⚾️🎙✋ SC agrees to hear Cyrus Mistry review plea. Business general knowledge not important.

- EcoPill3B-Intl-Orgs: India-UAE CEPA marks the first time India has included a chapter on digital trade in an FTA. India has previously refused to enter discussions on e-commerce at (WTO) saying it could harm domestic trade. (UAE के साथ किया मुक्त व्यापार समझौता भारत का पहला ऐसा मुक्त व्यापार समझौता है जहाँ हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात की वो वर्धा विश्व व्यापार संगठन में तो हम ये चर्चा ही नहीं चाहते क्योंकि हमें स्थानिक उद्योगों को नुक़सान होगा ऐसा डर है।)

- EcoPill3B-Intl-Orgs: India has free trade agreements with Japan, South Korea, Malaysia, Thailand, Singapore, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Mauritius etc. However, After signing free trade agreements, India’s TRADE DEFICITS WITH S KOREA, INDONESIA, JAPAN has increased, because imports grow much faster than exports over the last decade. Reason: 😥 lack of innovation and competitiveness in Indian industry. 😥 high cost of doing business in India. 😥 Electricity, loan interest rate and logistics/transport cost very high. 2022 government of India has decided to review the agreements (भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं लेकिन उसके बाद वहाँ से भारत में हो रहे आयात में काफ़ी वृद्धि आयी है लेकिन भारत के निर्यात भी उतनी वृद्धि नहीं देखी गई है. इसके प्रमुख कारणों में भारतीय उद्योगों में नवाचार तथा अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद प्रतिस्पर्धा की कमी, बिजली लोन और परिवहन का ख़र्च महँगा।)

- ⚾️📻⚾️🎙✋ India, with South Africa, piloted a proposal to waive key provisions of the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) agreement on Covid-19 vaccines, drugs, therapeutics, and related technologies. We have already seen this earlier. Let some new substantial development come.

- ⚾️📻⚾️🎙✋ Reforms farming needs Strengthening APMCs will improve access, give bargaining powers to farmers. Column written by IIM-A faculty/students but arguments are no deeper than what an ordinary UPSC aspirant already knows.
Page Polity:

- Polity: comparing Constitution- Women Rights/Equal Pay/ Attitude towards women sportsman: 2019- American national women's football/Soccer team complained to the Equal Employment Opportunity Commission demanding equal pay as men- for sports tournaments. 2022: judgement came. Women Players will receive $22 million in arrears/back pay. 🤔Points to Reflect: 1) GSM2-2017: Is the National Commission for Women able to strategize and tackle the problems that women face at both public and private spheres? Give reasons in support of your answer. 😥 2) so looking at how America handle this matter, we do not see such case studies in India- either because 😥 A) National commission for women does not have the power. 😥 😎 minimum wages and equal pay are not strictly

enforced. 😥 C) Government does not have enough fiscal resources / willpower to enforce such reforms without annoying the business man and sports-federations run by politicians. 😥 D) if the woman engages in such litigation probably thrown out from the job. 😥 E) Most Indian female workers not aware of their rights/ not organised enough to launch such agitation. (अमेरिका में महिला फ़ुटबॉल खिलाड़ियों को पुरुष खिलाड़ियों से कम वेतन दिया जाता। 2०16 में उन्होंने समान वेतन के बारे में पेश किया 2022 में अमरीकी समानता आयोग ने उन महिला खिलाड़ियों को बकाया २२ मिलियन डॉलर पुरानी तारीख़ से मुआवज़े का आदेश दिया। भारत में महिला आयोग प्रभावी रूप से ऐसा काम नहीं कर पाता- एसा २०१७ में UPSC ने प्रश्न पूछा था- क्योंकि शायद भारतीय महिला आयोग के पास ऐसी शक्तियां नहीं है, या फिर उसे लागू करवाने के लिए सरकार के पास वित्तीय संसाधन नहीं है, या फिर ऐसी लागू करवाए जाएंगे तो उद्योगपति और खेलकूद संघ पर अजगर की तरह बैठे नेताओं को मज़ा नहीं आएगा। भारत की महिलाओं ने अपने क़ानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता भी कम है और वो एक दबाव समूह के रूप में इसका आंदोलन कर नहि पाती। )

- ⚾️📻⚾️🎙✋MEA’s response to Sweden-based V-Dem Institute downgraded Indian democracy, calling out its restrictions on civil society, treatment of minorities, and crackdown on free speech. We have enough points related to freedom of speech, prelims exam is coming near so accumulation of more point is not looking beneficial. भारत में लोकतंत्र ख़तरे में इस प्रकार के विदेशी सर्वेक्षणों के बारे में विदेश मंत्रालय ने क्या कहा ये सब हम पहले भी देख चुके हैं.

- ⚾️📻⚾️🎙✋ Explained: How big is insurgency threat in Manipur. As advised earlier, complete the GSM3-border security problem at once from any cheap book/PDF.


- ⚾️📻⚾️🎙✋ JAISHANKAR TARGETS CHINA ‘Greater power should lead to restraint, respect.

- Polity: election: Jammu and Kashmir Reorganisation Bill 2019: 1) JK and Ladakh will get IAS/IPS cadre officers from Arunachal Goa Mizoram Union Territory (AGMUT) cadre. 2) just like Puducherry and Delhi, the UT of JK Will have a state legislature with a council of ministers. Number of Vidhan Sabha seats in JK ⏫ from 107 to 114 → 2020-March: Delimitation Commission, headed by retired Supreme Court judge Ranjana Prakash Desai. After he gives the report, election will be held in JK. Originally he was supposed to give the report within a year but this process is dragged so Government keeps giving timeline extension to the commission. (जम्मू कश्मीर के सीमांकन आयोग की समयावधि को बढ़ाया गया)

- Polity: election: Hate Speech: BJP’s Mayankeshwar Singh in Uttar Pradesh election speech- “If you have to live in India, (you will have to) chant 'Radhey-Radhey', else like all those who went to Pakistan during the Partition, you can go too. You are not needed here." After this ELECTION Commission (EC) banned him from making public statements, public meetings, processions, rallies, roadshows and interviews- for 24 hours and FIR has been filed against him under IPC and Representation of the People Act. 🤔Points to Reflect: 1) Under Article 324- election commission is given the power four superintendence, direction and control of elections Union, State, VP and Pres. 2) damage/political beenfit is already done. Clip became viral and circulated in the social media. so 24 hour ban doesn’t ‘undo’ it. 2) hate speech related cases drag for years so no real punishment is felt. 3) stricter and faster implementation required against hate speech. (उत्तर प्रदेश चुनाव रेली में नेता का हिंदू मुस्लिम के बारे में वैमनस्य पूर्ण बयान. चुनाव आयोग ने 24 घंटे तक सार्वजनिक बयान देने इस पर पाबंदी और पुलिस ने मामला दर्ज करवाया। हालाँकि सोशल मीडिया के ज़माने में नेता के बयान तो सब जगह फैले ही गया तो उसे उन्हें जो चुनावी फ़ायदा होना था वो होके रहेगा और जहाँ तक पुलिस केस का मामला है वो तो कई वर्षों तक विलंबित रहेगा यानी चुनावी प्रचार में नफ़रत पूर्ण बातों पर ज़्यादा सख़्ती की ज़रूरत। )

- Polity: combative federalism: Empanelment rules: ALMOST 50% of all posts reserved for IPS officers at DIG-level at the Centre are vacant. So government is thinking of changing the rules - that would allow it to call any IAS, IPS o

r IFoS officer on central deputation with or without the state’s consent. Related to their daily some small small update keep coming. It is not necessary to understand and memorise each and every small detail of it for MCQ/Mains. we already have enough basic understanding done in the past. (राज्य के कैडर में आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अफ़सर हो गई केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के बारे में नियम जिसके बारे में हम पहले भी देख चुके हो।)

- IR/Defence- Ukraine: Referendum- 1991: Ukraine’s independence from Russia in through a referendum. (which is recognised by USA and its allies) 2014: Russia annexed Crimea region of Ukraine, then held a ‘referendum’ of Crimean people, who, voted in favour of acceding to Russia! Although the USA and Germany etc. termed this referendum as illegal. They do not recognise it. (जनमत-संग्रह: यानी की कोई महत्वपूर्ण निर्णय जनता से मतदान द्वारा कराया जाए। १९९१ में यूक्रेन ने जनमत संग्रह के बाद ख़ुद को रूस से स्वतंत्र घोषित किया था और अमेरिका ने इस जनमत संग्रह को माना था। २०१४: फिर रूस ने यूक्रेन का क्रीमिया विस्तार को अपने क़ब्ज़े में किया और वहाँ के लोगों से जनमत संग्रह करवाया कि क्रिमिया के नागरिक अपने प्रांत को रूस में मिलाना चाहते हैं- तो इस बार अमेरिका और यूरोप के देश उसे जनमत संग्रह को अवैध मानते हैं!)

- IR/Defence- Ukraine: geography: Ukraine → Southeast region → “Donbass”: largest coal reserve in Ukraine. Donbass has to industrial regions- Luhansk and Donetsk. They had declared themselves independent of Ukraine in 2014. The Russian language is today spoken by a majority of the people here. 2022: Russia has recognised them as independent regions (to get support of the rebels to fight against Ukraine) (युक्रेन के कोयला भंडार से समृदध डॉनबास क्षेत्र में दो प्रांत है- लुहाँस और डोनेस्क- यहाँ के अलगाववादी बागियों ने ख़ुद को यूक्रेन से स्वतंत्र घोषित किया है और रुस ने उनहे यूक्रेन से अलग स्वतंत्र हिस्सा माना है ताकि यूक्रेन के ख़िलाफ़ लड़ाई में रशिया को उन बागियों की मदद मिले।)

-IR/Defence- Ukraine: Geography: Nord Stream is a system of offshore natural gas pipelines running under the Baltic Sea from Russia to Germany. It is a news because of the ongoing Ukraine crisis / how Russia could stop this pipeline- affecting the energy security in Germany. Germany is almost entirely reliant on natural gas imports, with Russia meeting more than half of supplies. (नोर्ड प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो की बाल्टिक समंदर द्वारा रूस जर्मनी तक प्राकृतिक गैस पहुँचाती है और जर्मनी की 50 प्रतिशत से ज़्यादा प्राकृतिक गैस रुस से ही आती है।)


- IR/Defence- Ukraine: USA and Europian nations have imposed sanctions on Russia, Donetsk and Luhansk. Prohibiting the investors from having transactions in these regions however, Russia is not much worried because 1) it has sufficient forex reserve to pay for the imports and 2) it can also blackmail the Europe by blocking the gas pipeline. 🤔Points to Reflect: for India- we need to build our forex reserve and augment our national resources/exports for similar power. अमेरिका और यूरोप ने रूस के ख़िलाफ़ प्रतिबंध जारी किए हैं और अपने निवेशकों को रूस के साथ कोई भी लेन देन करने से मनाई फ़रमाई है. लेकिन पूटिन को इससे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास काफ़ी मात्रा में विदेशी आरक्षित निधि है ताकि वह अपने आयात अन्य देशों से संभाल पाए और यूरोप जानेवाली रूसी प्राकृतिक गैस की पाइप लाइन बंद कर पुतिन उनहे ब्लैकमेल भी कर सकता है. इससे भारत ने ये सबक़ लेना है कि हमने भी अपना फॉरेक्स रिज़र्व और निर्यात को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले ये सब देश दबा न सके, यदि जब हम पाकिस्तानी इलाक़ों को क्रिमिया की तरह क़ब्ज़े में लेने की कोशिश करे।)

- IR/Defense: Russia: Quotation by Vladimir Lenin “war (or the threat of war) is a continuation of politics (by other means).” So, Putin in is keeping a pressure on EU/USA via Ukrain. १) Russia will recognise 2 separatist regions in Ukraine named Donetsk and Luhansk. This is a pressure tactic by Putin against Ukraine. 2) Putin’s doctrine of “limited sovereignty”- basically requiring the former nations of CIS/USSR to keep their sovereignty as subordinate to Russia, for the sake of the “collective interests of the sociali

st bloc”. All the central and eastern Europe in countries are not interested in this because they resent Bullying by Russia. (युद्ध का डर दिखाना - भी राजनीति का एक हिस्सा ही है- ऐसा व्लादिमीर लेनिन ने कहा था। पूटिन इसका हीं सबक़ लेते हुए यूक्रेन पर युद्ध का दबाव बना रहे हैं। यूक्रेन के दो अलगाववादी इलाक़े डोनेक्स और लूहान्सक को पुतिन ने मान्यता दी है (ताकि वहाँ के अलगाववादी/बाग़ी युद्ध के दौरान रुस की तरफ़ से लडे)। पुतिन चाहते हैं कि केंद्रीय यूरोप और पूर्वी यूरोप के देश अपनी संप्रभुता को रशिया की संप्रभुता के अधीन माने और रशिया की सुरक्षा के लिए जो ज़रूरी है वो उन बातों पर राज़ी हो जाएँ जैसे की नाटो से रिश्ता तोड़ देना। हालाँकि मध्य और पूर्वी यूरोप के देश रशिया की दादागीरी और ग़ुलामी नहीं चाहते इसलिए वे राज़ी नहीं है।)

- IR/Defense: Organization- Misc: 1) Visegrad Four (V4): Poland, Hungary, Czech Republic, and Slovakia.- cultural and political alliance of four countries of Central Europe, setup in early 90s.
- IR/Defense: Organization- Misc: 2) “Three Seas Initiative”: 12 European nations around A) Baltic Sea in North, 😎 Adriatic C) Black Sea in the south.

- Geography: Minsk is the capital of Belarus. 2014-15 Minsk Accords signed for ceasefire between Russia (Capital: Moscow) and Ukraine (Capital: Kyiv/Kiev)

- World History: decolonisation- “Act of an imperial power to withdraw from the colony.” Although some of the wounds are not yet healed. e.g. In 1910, Japan annexed Korea. And engaged in systematic rape, slavery and exploitation of the Colony. Korean prisoners/freedom fighters were sent to work in gold and silver mines on Sado Island in Japan. 1945: Japan withdrew at the end of WW2. Japanese authorities do not acknowledge or apologise for its 35 years of atrocities in Korea. This part of the history is neglected or not talked about in Japan. 2022: Japan has nominated the gold and silver mines on Sado Island for UNESCO World Heritage designation. South Korea is opposed to this because of the historical atrocities committed on this island on Korean prisoners. In both the countries politicians keeping the wounds un-healed for the nationalist-right wing agenda for elections. If the leaders were pragmatic, Japanese Prime Minister could simply apologise for the past atrocities on behalf of the nation and South Korean prime minister or president could simply move on to forge new economic and strategic relationship against China. (वि-उपनिवेशवाद: यानी की शाही देश ग़ुलाम कॉलोनी से वापस आ जाए और उसे स्वतंत्रता दे। के दौरान कोरिया और जापान का क़ब्ज़ा था जहाँ जापानी सैनिकों ने अनियंत्रित रूप से बलात्कार, नरसंहार और लोगों का शोषण किया था। कोरियाई कैदियों को जापान के एक साडो टापू में भेजा जाता था और ज़बरन सोने चाँदी की खदानों में काम करवाते थे। अब जापान ने पेशकश की है कि इस टापू को यूनेस्को की वैश्विक धरोहर माना जाए! दक्षिण कोरिया को एतराज़ है। जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ही देश के राजनेता अपनी राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी राजनीति सीखने के लिए इसको उपयोग में ले रहे हैं वरना अगर चाहे तो जापान की माफ़ी माँग ले, और दक्षिण कोरिया में उसे वापस दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाये।)

- ⚾️📻⚾️🎙✋ Imran: Will like TV debate with Modi to resolve issues
Page Explained series / columns:
- Sci-6-Corona: An infection becomes endemic when the rates become static in a given geographical location. There may be some seasonal spikes for example Flu. SARS-CoV-2 is also labelled as endemic United Kingdom and California. So now the patients are no longer legally required to self isolate. (एक संक्रमण स्थानिक हो जाता है- जब लोगों ने उसका फैलाओ स्थिर हो जाता है- सिवाय के साल के कुछ कुछ मौसमों में उसका प्रकोप ज़्यादा दिखे जेसे की फ़्लू। ब्रिटेन और अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया में कोरोना को स्थानिक संक्रमण की संज्ञा दी गई है यानी कि अब वहाँ इसे भी फ़्लू जैसी एक सामान्य चीज़ माना जाएगा और संक्रमित व्यक्ति को क़ानूनन रूप से सेल्फ़-आइसोलेशन में जाना अनिवार्य नहीं होगा।)

- ⚾️📻⚾️🎙✋ Manipur’s tradition of party flag-hoisting by candidates

- ⚾️📻⚾️🎙✋ Apple, Google privacy moves: boost to user agency, data concentration

👩🏼‍⚖️Jobs: Delhi Judicial service exam