#current
#mpscmain_paper2
#mpscsimplified.com
सोळाव्या लोकसभेत प्रथमच निवडून येणाऱ्या खासदारांमध्ये अष्टपलू कामगिरी केल्याबद्दल राजीव सातव यांना संसदरत्न पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. आयआयटी, चेन्नईच्या प्राईम पॉइंट फाउंडेशनच्या वतीने रिझव्र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. सी. रंगराजन यांच्या हस्ते हा सन्मान करण्यात आला.
प्राईम पॉइंट फाउंडेशनच्या वतीने लोकसभेत उत्कृष्ट कामगिरी बजावणाऱ्या लोकसभा सदस्यांना हा पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येते. मागील दोन वर्षांतील कामगिरीचा आढावा घेऊन पहिल्या वेळी निवडून येणाऱ्या खासदारांना दरवर्षी त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करून यंदाचा पुरस्कार राजीव सातव यांना देण्यात आला. या सोबतच लोकसभेत विविध गटांतून उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल शिवसेना खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, श्रीरंग बारणे, भाजपचे पी. पी.चौधरी, हिना गावीत यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
#mpscmain_paper2
#mpscsimplified.com
सोळाव्या लोकसभेत प्रथमच निवडून येणाऱ्या खासदारांमध्ये अष्टपलू कामगिरी केल्याबद्दल राजीव सातव यांना संसदरत्न पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. आयआयटी, चेन्नईच्या प्राईम पॉइंट फाउंडेशनच्या वतीने रिझव्र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. सी. रंगराजन यांच्या हस्ते हा सन्मान करण्यात आला.
प्राईम पॉइंट फाउंडेशनच्या वतीने लोकसभेत उत्कृष्ट कामगिरी बजावणाऱ्या लोकसभा सदस्यांना हा पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येते. मागील दोन वर्षांतील कामगिरीचा आढावा घेऊन पहिल्या वेळी निवडून येणाऱ्या खासदारांना दरवर्षी त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करून यंदाचा पुरस्कार राजीव सातव यांना देण्यात आला. या सोबतच लोकसभेत विविध गटांतून उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल शिवसेना खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, श्रीरंग बारणे, भाजपचे पी. पी.चौधरी, हिना गावीत यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
#current
व्याघ्रसंवर्धनाबाबत तिसऱ्या आशिया आंतरमंत्री परिषदेचे उद्घाटन करणार आहेत. त्यात वाघांचे अस्तित्व असलेले देश शिकारविरोधी उपाययोजनांवर चर्चा करतील. वाघांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्यात सरकारी संस्था, स्थानिक समुदाय व संवर्धक संस्था यांना यश येत आहे, त्यामुळे वाघांची संख्या वाढली आहे, असे डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंटरनॅशनलचे महासंचालक मार्को लॅम्बेरटिनी यांनी सांगितले.
ग्लोबल टायगर इनिशिएटिव्हअंतर्गत पहिली आंतरमंत्री परिषद २०१०मध्ये रशियात झाली होती, त्यात २०२२पर्यंत वाघांची संख्या दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. भारतात २२२६, रशियात ४३३, इंडोनेशियात ३७१, मलेशियात २५० अशी वाघांची संख्या आहे.
भारतात २२२६ वाघ असून रशियात ४३३, इंडोनेशियात ३७१, मलेशियात २५०, थायलंड, नेपाळ, बांगलादेश, भूतान येथे अनुक्रमे १९८, १८९, १०६, १०३ वाघ आहेत.
व्याघ्रसंवर्धनाबाबत तिसऱ्या आशिया आंतरमंत्री परिषदेचे उद्घाटन करणार आहेत. त्यात वाघांचे अस्तित्व असलेले देश शिकारविरोधी उपाययोजनांवर चर्चा करतील. वाघांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्यात सरकारी संस्था, स्थानिक समुदाय व संवर्धक संस्था यांना यश येत आहे, त्यामुळे वाघांची संख्या वाढली आहे, असे डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंटरनॅशनलचे महासंचालक मार्को लॅम्बेरटिनी यांनी सांगितले.
ग्लोबल टायगर इनिशिएटिव्हअंतर्गत पहिली आंतरमंत्री परिषद २०१०मध्ये रशियात झाली होती, त्यात २०२२पर्यंत वाघांची संख्या दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. भारतात २२२६, रशियात ४३३, इंडोनेशियात ३७१, मलेशियात २५० अशी वाघांची संख्या आहे.
भारतात २२२६ वाघ असून रशियात ४३३, इंडोनेशियात ३७१, मलेशियात २५०, थायलंड, नेपाळ, बांगलादेश, भूतान येथे अनुक्रमे १९८, १८९, १०६, १०३ वाघ आहेत.
#current
#mpscsimplified.com
टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड (‘टाटा पॉवर’) या भारताच्या सर्वात मोठय़ा एकात्मिक वीज कंपनीची १००% मालकी असणाऱ्या टाटा पॉवर रिन्युवेबल एनर्जी लिमिटेड या उपकंपनीने वेलस्पन रिन्युवेबल्स एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड (‘डब्ल्युआरईपीएल’) चा ताबा घेण्यासाठी मातृकंपनी वेलस्पन एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड (‘डब्ल्युपीएल’) सोबत सहभाग खरेदी करार (एसपीए) सोमवारी केला. भारतातील अपारंपारिक उर्जा क्षेत्रातील हा एक सर्वात मोठा खरेदी व्यवहार आहे.
‘डब्ल्युआरईपीएल’ ही सर्वाधिक सौर उर्जानिर्मिती करणारी भारतातील एक कंपनी असून तिचा विस्तार १० राज्यांमध्ये आहे. या कंपनीने एकूण १,१४० मेगावॅट क्षमतेचे अपारंपारिक उर्जा प्रकल्प असून त्यामध्ये ९९० मेगावॅट सौर उर्जा तर १५० मेगावॅट पवन उर्जा प्रकल्पांचा समावेश आहे. १,१४० मेगावॅटपकी सुमारे १,००० मेगावॅट क्षमता कार्यरत असून उर्वरित क्षमता ही उभारली जात आहे. टीपीआरईएल कंपनीची स्वतची अपारंपारिक उर्जा निर्मिती २९४ मेगावॅट असून टाटा पॉवर व्यतिरिक्त आणखी ५०० मेगावॅटची अपारंपारिक उर्जा निर्मिती क्षमता कोर्ट प्रक्रियेच्या माध्यमातून टीपीआरईएल ताब्यात घेत आहे. याशिवाय आणखी ४०० मेगावॅट क्षमतेचे सौर उर्जा व पवन उर्जा प्रकल्प उभारले जात आहेत. त्यामुळे ही सर्व मालमत्ता मिळून टीपीआरईएलची एकूण अपारंपारिक उर्जा निर्मिती क्षमता सुमारे २,३०० मेगावॅट होत असल्याने ही कंपनी भारतातील सर्वात मोठी अपारंपारिक उर्जा निर्मिती कंपनी ठरली आहे.
#mpscsimplified.com
टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड (‘टाटा पॉवर’) या भारताच्या सर्वात मोठय़ा एकात्मिक वीज कंपनीची १००% मालकी असणाऱ्या टाटा पॉवर रिन्युवेबल एनर्जी लिमिटेड या उपकंपनीने वेलस्पन रिन्युवेबल्स एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड (‘डब्ल्युआरईपीएल’) चा ताबा घेण्यासाठी मातृकंपनी वेलस्पन एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड (‘डब्ल्युपीएल’) सोबत सहभाग खरेदी करार (एसपीए) सोमवारी केला. भारतातील अपारंपारिक उर्जा क्षेत्रातील हा एक सर्वात मोठा खरेदी व्यवहार आहे.
‘डब्ल्युआरईपीएल’ ही सर्वाधिक सौर उर्जानिर्मिती करणारी भारतातील एक कंपनी असून तिचा विस्तार १० राज्यांमध्ये आहे. या कंपनीने एकूण १,१४० मेगावॅट क्षमतेचे अपारंपारिक उर्जा प्रकल्प असून त्यामध्ये ९९० मेगावॅट सौर उर्जा तर १५० मेगावॅट पवन उर्जा प्रकल्पांचा समावेश आहे. १,१४० मेगावॅटपकी सुमारे १,००० मेगावॅट क्षमता कार्यरत असून उर्वरित क्षमता ही उभारली जात आहे. टीपीआरईएल कंपनीची स्वतची अपारंपारिक उर्जा निर्मिती २९४ मेगावॅट असून टाटा पॉवर व्यतिरिक्त आणखी ५०० मेगावॅटची अपारंपारिक उर्जा निर्मिती क्षमता कोर्ट प्रक्रियेच्या माध्यमातून टीपीआरईएल ताब्यात घेत आहे. याशिवाय आणखी ४०० मेगावॅट क्षमतेचे सौर उर्जा व पवन उर्जा प्रकल्प उभारले जात आहेत. त्यामुळे ही सर्व मालमत्ता मिळून टीपीआरईएलची एकूण अपारंपारिक उर्जा निर्मिती क्षमता सुमारे २,३०० मेगावॅट होत असल्याने ही कंपनी भारतातील सर्वात मोठी अपारंपारिक उर्जा निर्मिती कंपनी ठरली आहे.
Ajit Thorbole:
Mpsc simplified चा ऑफिसिअल टेलिग्राम ग्रुप
Group link -https://telegram.me/mpsc_simplified
Click kara varil link var
Mpsc simplified चा ऑफिसिअल टेलिग्राम ग्रुप
Group link -https://telegram.me/mpsc_simplified
Click kara varil link var
मी दररोज syllabuswise current update करत जाईल.
जास्त ऑनलाइन थांबत जाऊ नका.
दररोजचा ठरल्याप्रमाणे अभ्यास करा.
स्पर्धा परीक्षेत जो 100% प्रयत्न करतो तो यशस्वी होतो.
ऑल the बेस्ट
Good night
उद्या भेटू
bye
जास्त ऑनलाइन थांबत जाऊ नका.
दररोजचा ठरल्याप्रमाणे अभ्यास करा.
स्पर्धा परीक्षेत जो 100% प्रयत्न करतो तो यशस्वी होतो.
ऑल the बेस्ट
Good night
उद्या भेटू
bye
#environment
#current
#upscpre
#mpscsimplified.com
तीन दिवसांत २०० नीलगायींची कत्तल’ किंवा तेलंगणात उपद्रवी वन्यजीवांची संख्या आटोक्यात ठेवण्यासाठी शिकाऱ्यांची ‘सेवा’ घेण्याचे आदेश, हे मुळात वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील ‘उपद्रवी प्राणी’ या व्याख्येत बसणारे नाही. शिवाय उपद्रवी प्राण्यांनाच हे शिकारी मारतील याचा भरवसा काय? त्यामुळे प्रश्न केवळ प्रकाश जावडेकर आणि मनेका गांधी या दोघा केंद्रीय मंत्र्यांमधील वादाचा नसून कत्तलीपेक्षा निराळे उपाय शोधण्याचा आहे..
बिहारमधल्या मोकमा क्षेत्रात गेल्या तीन दिवसांत भाडोत्री शिकाऱ्यांना कामाला लावून जवळजवळ २०० नीलगायींची हत्या केली गेली आहे. महिला आणि बालकल्याणमंत्री मनेका गांधी यांनी याबाबत तीव्र निषेध नोंदवला आहे, तर मानवी अस्तित्वाला धोकादायक असणाऱ्या, म्हणजेच उपद्रवी प्राण्यांना मारण्याची परवानगी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच दिली असल्याचे विधान केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केल्याने वादाला तोंड फुटले आहे. शेतीचे नुकसान होत असल्यामुळे या राज्याकडूनच आलेल्या शिफारसीनुसार हा निर्णय घेतल्याचे आणि प्राण्यांच्या संख्येचे शास्त्रीय व्यवस्थापन यामागे असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
बिहारमधल्या नीलगायींसोबत पश्चिम बंगालमधले हत्ती, हिमाचल प्रदेशातली ‘ऱ्हीसस मकाक’ या प्रजातीची माकडे, उत्तराखंडातील रानडुकरे आणि गोव्यातील मोरांना मारण्याची परवानगीही पर्यावरण मंत्रालयाने दिल्याचा आरोप मनेका गांधी यांनी केला आहे. हा आरोप पर्यावरण मंत्रालयाने नाकारला असला, तरी प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती लक्षात घेण्याजोगी आहे. वन्य प्राण्यांच्या काही निवडक प्रजाती काही विशिष्ट क्षेत्रात उपद्रवी म्हणून घोषित करण्यात आल्याची अधिसूचना गेल्या दोन-तीन महिन्यांतच केंद्र सरकारकडून उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि बिहार या राज्यांना मिळाली आहे. शिवाय महाराष्ट्र आणि तेलंगणात मुख्य वन्यजीव अधीक्षकांनी वन्य प्राण्यांची वाढलेली संख्या शिकार आणि अन्य मार्गानी नियंत्रणात ठेवण्याचे आदेशही काढले आहेत. तेलंगणात या कामासाठी शिकाऱ्यांचे पॅनेलही नेमण्यात आले आहे. बिहार आणि तेलंगणात तर संरक्षित प्रदेशातले वन्यजीवही या कत्तलीपासून सुटणार नाहीत, ही भयानक चिंतेची बाब आहे. अतिरिक्त संख्या रोखण्यासाठी त्यांना मारण्याचे आदेश या दोन राज्यांत सरसकट देण्यात आले आहेत.
या अधिसूचना आणि आदेश काढण्याचे निर्णय कुठल्याही बाजूने विचार करता अत्यंत अविचारी आणि अविवेकी आहेत. शिवाय नॅशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (एनबीडल्ब्यूएल)ची बठक गेल्या काही महिन्यांत झालेलीच नाही. त्यामुळे देशातल्या निसर्ग-पर्यावरणाच्या इतक्या मोठय़ा प्रश्नावर चर्चा होऊन काही मार्ग निघेल, अशी शक्यताच नाही. काही वन्य प्राण्यांना उपद्रवी ठरवून त्यांना मारण्याचा हा निर्णय भारतीय पर्यावरणाचे अनेक प्रकारे नुकसान करणारा आहे.
वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अनुसूची-५ मध्ये ज्या प्राण्यांचा उपद्रवी म्हणून उल्लेख आहे, त्यात फक्त चार प्राणी- उंदीर, घूस, कावळा आणि वटवाघळाची एक प्रजात (फ्रूट बॅट)- यांचाच समावेश आहे (यापकी कावळा अनेक भारतीय जंगलांमधून नाहीसाच होऊ लागला आहे आणि वटवाघूळ हे परागीभवनासाठी उपयुक्त आहे.). इतर प्राण्यांचा समावेश या यादीत नसला, तरी याच कायद्याच्या दोन तरतुदी शिकारीला मान्यता देतात. कलम ११ अनुसार मानवी जीवन किंवा मालमत्तेचे (यात पिकांचाही समावेश आहे) नुकसान करणाऱ्या एका प्राण्याला किंवा प्राण्यांच्या समूहाला मारण्याची परवानगी आहे. या कलमाची कार्यवाही हा राज्यांचा अधिकार आहे. तर कलम ६२ अनुसार एखादी प्रजाती उपद्रवकारक म्हणून घोषित करता येते आणि हा उपद्रव त्या प्रदेशातून नाहीसा करता येतो. यासाठी मात्र राज्यांना केंद्राकडे विनंती पाठवावी लागते. थोडक्यात कलम ६२ने काही निवडक प्राण्यांना संरक्षित प्राण्यांच्या यादीतून बाहेर काढून अनुसूची-५ मध्ये स्थानांतरित करण्याची सोय केली आहे. याच तरतुदीचा उपयोग करून वन्यजीवांच्या या ताज्या हत्याकांडाला मान्यता दिली गेली आहे
#current
#upscpre
#mpscsimplified.com
तीन दिवसांत २०० नीलगायींची कत्तल’ किंवा तेलंगणात उपद्रवी वन्यजीवांची संख्या आटोक्यात ठेवण्यासाठी शिकाऱ्यांची ‘सेवा’ घेण्याचे आदेश, हे मुळात वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील ‘उपद्रवी प्राणी’ या व्याख्येत बसणारे नाही. शिवाय उपद्रवी प्राण्यांनाच हे शिकारी मारतील याचा भरवसा काय? त्यामुळे प्रश्न केवळ प्रकाश जावडेकर आणि मनेका गांधी या दोघा केंद्रीय मंत्र्यांमधील वादाचा नसून कत्तलीपेक्षा निराळे उपाय शोधण्याचा आहे..
बिहारमधल्या मोकमा क्षेत्रात गेल्या तीन दिवसांत भाडोत्री शिकाऱ्यांना कामाला लावून जवळजवळ २०० नीलगायींची हत्या केली गेली आहे. महिला आणि बालकल्याणमंत्री मनेका गांधी यांनी याबाबत तीव्र निषेध नोंदवला आहे, तर मानवी अस्तित्वाला धोकादायक असणाऱ्या, म्हणजेच उपद्रवी प्राण्यांना मारण्याची परवानगी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच दिली असल्याचे विधान केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केल्याने वादाला तोंड फुटले आहे. शेतीचे नुकसान होत असल्यामुळे या राज्याकडूनच आलेल्या शिफारसीनुसार हा निर्णय घेतल्याचे आणि प्राण्यांच्या संख्येचे शास्त्रीय व्यवस्थापन यामागे असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
बिहारमधल्या नीलगायींसोबत पश्चिम बंगालमधले हत्ती, हिमाचल प्रदेशातली ‘ऱ्हीसस मकाक’ या प्रजातीची माकडे, उत्तराखंडातील रानडुकरे आणि गोव्यातील मोरांना मारण्याची परवानगीही पर्यावरण मंत्रालयाने दिल्याचा आरोप मनेका गांधी यांनी केला आहे. हा आरोप पर्यावरण मंत्रालयाने नाकारला असला, तरी प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती लक्षात घेण्याजोगी आहे. वन्य प्राण्यांच्या काही निवडक प्रजाती काही विशिष्ट क्षेत्रात उपद्रवी म्हणून घोषित करण्यात आल्याची अधिसूचना गेल्या दोन-तीन महिन्यांतच केंद्र सरकारकडून उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि बिहार या राज्यांना मिळाली आहे. शिवाय महाराष्ट्र आणि तेलंगणात मुख्य वन्यजीव अधीक्षकांनी वन्य प्राण्यांची वाढलेली संख्या शिकार आणि अन्य मार्गानी नियंत्रणात ठेवण्याचे आदेशही काढले आहेत. तेलंगणात या कामासाठी शिकाऱ्यांचे पॅनेलही नेमण्यात आले आहे. बिहार आणि तेलंगणात तर संरक्षित प्रदेशातले वन्यजीवही या कत्तलीपासून सुटणार नाहीत, ही भयानक चिंतेची बाब आहे. अतिरिक्त संख्या रोखण्यासाठी त्यांना मारण्याचे आदेश या दोन राज्यांत सरसकट देण्यात आले आहेत.
या अधिसूचना आणि आदेश काढण्याचे निर्णय कुठल्याही बाजूने विचार करता अत्यंत अविचारी आणि अविवेकी आहेत. शिवाय नॅशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (एनबीडल्ब्यूएल)ची बठक गेल्या काही महिन्यांत झालेलीच नाही. त्यामुळे देशातल्या निसर्ग-पर्यावरणाच्या इतक्या मोठय़ा प्रश्नावर चर्चा होऊन काही मार्ग निघेल, अशी शक्यताच नाही. काही वन्य प्राण्यांना उपद्रवी ठरवून त्यांना मारण्याचा हा निर्णय भारतीय पर्यावरणाचे अनेक प्रकारे नुकसान करणारा आहे.
वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अनुसूची-५ मध्ये ज्या प्राण्यांचा उपद्रवी म्हणून उल्लेख आहे, त्यात फक्त चार प्राणी- उंदीर, घूस, कावळा आणि वटवाघळाची एक प्रजात (फ्रूट बॅट)- यांचाच समावेश आहे (यापकी कावळा अनेक भारतीय जंगलांमधून नाहीसाच होऊ लागला आहे आणि वटवाघूळ हे परागीभवनासाठी उपयुक्त आहे.). इतर प्राण्यांचा समावेश या यादीत नसला, तरी याच कायद्याच्या दोन तरतुदी शिकारीला मान्यता देतात. कलम ११ अनुसार मानवी जीवन किंवा मालमत्तेचे (यात पिकांचाही समावेश आहे) नुकसान करणाऱ्या एका प्राण्याला किंवा प्राण्यांच्या समूहाला मारण्याची परवानगी आहे. या कलमाची कार्यवाही हा राज्यांचा अधिकार आहे. तर कलम ६२ अनुसार एखादी प्रजाती उपद्रवकारक म्हणून घोषित करता येते आणि हा उपद्रव त्या प्रदेशातून नाहीसा करता येतो. यासाठी मात्र राज्यांना केंद्राकडे विनंती पाठवावी लागते. थोडक्यात कलम ६२ने काही निवडक प्राण्यांना संरक्षित प्राण्यांच्या यादीतून बाहेर काढून अनुसूची-५ मध्ये स्थानांतरित करण्याची सोय केली आहे. याच तरतुदीचा उपयोग करून वन्यजीवांच्या या ताज्या हत्याकांडाला मान्यता दिली गेली आहे
#environment
वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अनुसूची-५ मध्ये ज्या प्राण्यांचा उपद्रवी म्हणून उल्लेख आहे, त्यात फक्त चार प्राणी- उंदीर, घूस, कावळा आणि वटवाघळाची एक प्रजात (फ्रूट बॅट)- यांचाच समावेश आहे (यापकी कावळा अनेक भारतीय जंगलांमधून नाहीसाच होऊ लागला आहे आणि वटवाघूळ हे परागीभवनासाठी उपयुक्त आहे.). इतर प्राण्यांचा समावेश या यादीत नसला, तरी याच कायद्याच्या दोन तरतुदी शिकारीला मान्यता देतात. कलम ११ अनुसार मानवी जीवन किंवा मालमत्तेचे (यात पिकांचाही समावेश आहे) नुकसान करणाऱ्या एका प्राण्याला किंवा प्राण्यांच्या समूहाला मारण्याची परवानगी आहे. या कलमाची कार्यवाही हा राज्यांचा अधिकार आहे. तर कलम ६२ अनुसार एखादी प्रजाती उपद्रवकारक म्हणून घोषित करता येते आणि हा उपद्रव त्या प्रदेशातून नाहीसा करता येतो. यासाठी मात्र राज्यांना केंद्राकडे विनंती पाठवावी लागते. थोडक्यात कलम ६२ने काही निवडक प्राण्यांना संरक्षित प्राण्यांच्या यादीतून बाहेर काढून अनुसूची-५ मध्ये स्थानांतरित करण्याची सोय केली आहे. याच तरतुदीचा उपयोग करून वन्यजीवांच्या या ताज्या हत्याकांडाला मान्यता दिली गेली आहे
वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अनुसूची-५ मध्ये ज्या प्राण्यांचा उपद्रवी म्हणून उल्लेख आहे, त्यात फक्त चार प्राणी- उंदीर, घूस, कावळा आणि वटवाघळाची एक प्रजात (फ्रूट बॅट)- यांचाच समावेश आहे (यापकी कावळा अनेक भारतीय जंगलांमधून नाहीसाच होऊ लागला आहे आणि वटवाघूळ हे परागीभवनासाठी उपयुक्त आहे.). इतर प्राण्यांचा समावेश या यादीत नसला, तरी याच कायद्याच्या दोन तरतुदी शिकारीला मान्यता देतात. कलम ११ अनुसार मानवी जीवन किंवा मालमत्तेचे (यात पिकांचाही समावेश आहे) नुकसान करणाऱ्या एका प्राण्याला किंवा प्राण्यांच्या समूहाला मारण्याची परवानगी आहे. या कलमाची कार्यवाही हा राज्यांचा अधिकार आहे. तर कलम ६२ अनुसार एखादी प्रजाती उपद्रवकारक म्हणून घोषित करता येते आणि हा उपद्रव त्या प्रदेशातून नाहीसा करता येतो. यासाठी मात्र राज्यांना केंद्राकडे विनंती पाठवावी लागते. थोडक्यात कलम ६२ने काही निवडक प्राण्यांना संरक्षित प्राण्यांच्या यादीतून बाहेर काढून अनुसूची-५ मध्ये स्थानांतरित करण्याची सोय केली आहे. याच तरतुदीचा उपयोग करून वन्यजीवांच्या या ताज्या हत्याकांडाला मान्यता दिली गेली आहे
#economics
#upscpre
#mpscmain_paper4
प्रमुख आठ उद्योगांपैकी कोळसा, खनिज तेल उत्पादने, खते, सिमेंट आणि विद्युतनिर्मिती यामध्ये २०१५-१६ मध्ये आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत वाढ झाली, तर क्रूड तेल, नैसर्गिक वायू आणि पोलाद निर्मितीत घट झाली. आठ प्रमुख उद्योगांच्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक या वर्षी फक्त २.६७ टक्के राहिला. असे असूनही केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने तीन प्रमुख उद्योगांच्या उत्पादनांमध्ये वाढ झाल्याची नोंद केली आहे. खाण आणि गौण खनिज (७.४४ टक्के), उत्पादन क्ष़ेत्र (९.२९ टक्के) आणि विद्युतनिर्मिती आणि वायू (६.५७ टक्के) हे वाढ दर्शविणारे प्रमुख उद्योग होत.
#upscpre
#mpscmain_paper4
प्रमुख आठ उद्योगांपैकी कोळसा, खनिज तेल उत्पादने, खते, सिमेंट आणि विद्युतनिर्मिती यामध्ये २०१५-१६ मध्ये आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत वाढ झाली, तर क्रूड तेल, नैसर्गिक वायू आणि पोलाद निर्मितीत घट झाली. आठ प्रमुख उद्योगांच्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक या वर्षी फक्त २.६७ टक्के राहिला. असे असूनही केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने तीन प्रमुख उद्योगांच्या उत्पादनांमध्ये वाढ झाल्याची नोंद केली आहे. खाण आणि गौण खनिज (७.४४ टक्के), उत्पादन क्ष़ेत्र (९.२९ टक्के) आणि विद्युतनिर्मिती आणि वायू (६.५७ टक्के) हे वाढ दर्शविणारे प्रमुख उद्योग होत.
#economics
#upscpre
Gross Value Added (GVA) Vs. GDP
Gross value added (GVA) is defined as the value of output less the value of intermediate consumption. Value added represents the contribution of labour and capital to the production process. When the value of taxes on products (less subsidies on products) is added, the sum of value added for all resident units gives the value of gross domestic product (GDP). Thus, Gross Domestic Product (GDP) of any nation represents the sum total of gross value added (GVA) (i.e, without discounting for capital consumption or depreciation) in all the sectors of that economy during the said year after adjusting for taxes and subsidies.
#upscpre
Gross Value Added (GVA) Vs. GDP
Gross value added (GVA) is defined as the value of output less the value of intermediate consumption. Value added represents the contribution of labour and capital to the production process. When the value of taxes on products (less subsidies on products) is added, the sum of value added for all resident units gives the value of gross domestic product (GDP). Thus, Gross Domestic Product (GDP) of any nation represents the sum total of gross value added (GVA) (i.e, without discounting for capital consumption or depreciation) in all the sectors of that economy during the said year after adjusting for taxes and subsidies.
#generalknowledge
#mpscmain
#mpscsimplified.com
14 June: World Blood Donor day
i. The World Blood Donor Day is being observed across the world on 14 June to raise the public awareness about the need for safe blood donation.
ii. The day seeks to spread awareness about the need for safe and secure blood supplies and also to provide an opportunity to draw public attention to the importance of blood donation for saving lives.
iii. The for the year 2016 is - “Blood connects us all”. The theme highlights the common bond that all people share in their blood. 2016 slogan: “Share life, give blood”. The host country for 2016 is Netherlands.
iv. The World Blood Donor Day is being celebrated annually since 2004.
v. It is one of the official global public health campaigns marked by the WHO.
#mpscmain
#mpscsimplified.com
14 June: World Blood Donor day
i. The World Blood Donor Day is being observed across the world on 14 June to raise the public awareness about the need for safe blood donation.
ii. The day seeks to spread awareness about the need for safe and secure blood supplies and also to provide an opportunity to draw public attention to the importance of blood donation for saving lives.
iii. The for the year 2016 is - “Blood connects us all”. The theme highlights the common bond that all people share in their blood. 2016 slogan: “Share life, give blood”. The host country for 2016 is Netherlands.
iv. The World Blood Donor Day is being celebrated annually since 2004.
v. It is one of the official global public health campaigns marked by the WHO.
#ir
#mpscmain_paper3
#upscpre
#upscmain_paper2
The NSG (initially known as the London Club) came into being in 1974, in response to India’s peaceful nuclear explosion. Its original members were the U.S., U.S.S.R., U.K., France, West Germany, Canada and Japan. Realising that the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) was not robust enough and in any event, France was not party to the NPT and exporting sensitive nuclear technology (including to Pakistan which it then cancelled), these seven countries adopted stringent guidelines for nuclear exports. Today, the NSG has grown to 48 countries and in order to get away from the notion of a ‘club’, members are called ‘Participating Governments’ (PGs).
#mpscmain_paper3
#upscpre
#upscmain_paper2
The NSG (initially known as the London Club) came into being in 1974, in response to India’s peaceful nuclear explosion. Its original members were the U.S., U.S.S.R., U.K., France, West Germany, Canada and Japan. Realising that the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) was not robust enough and in any event, France was not party to the NPT and exporting sensitive nuclear technology (including to Pakistan which it then cancelled), these seven countries adopted stringent guidelines for nuclear exports. Today, the NSG has grown to 48 countries and in order to get away from the notion of a ‘club’, members are called ‘Participating Governments’ (PGs).
#upscpre
#mpscsimplified.com
NSG is an informal grouping consisting of PGs (and not member states), it has set out five factors for considering applications of prospective PGs. These are — the ability to supply items on NSG control lists; acting in accordance with NSG guidelines; a legally based export control system; support international non-proliferation efforts; and finally, membership of treaties like the NPT that require full-scope safeguards. Evidently India more than fulfils the first four but cannot meet the last ‘consideration’; however, these are not mandatory criteria but factors for consideration.
#mpscsimplified.com
NSG is an informal grouping consisting of PGs (and not member states), it has set out five factors for considering applications of prospective PGs. These are — the ability to supply items on NSG control lists; acting in accordance with NSG guidelines; a legally based export control system; support international non-proliferation efforts; and finally, membership of treaties like the NPT that require full-scope safeguards. Evidently India more than fulfils the first four but cannot meet the last ‘consideration’; however, these are not mandatory criteria but factors for consideration.