#current
#mpscsimplified.com
Dhanashri Dhumal:
India ranked 141 in global peace index
India was ranked 141 on a Global Peace Index making it not much peaceful than countries like Burundi, Serbia and Burkina Faso owing to violence soaring up to a USD 680-billion toll on its economy in 2015.
In a ranking of total 163 countries, compiled by global think tank Institute for Economics and Peace (IEP), Syria has been the least peaceful, followed by South Sudan, Iraq, Afghanistan and Somalia. On the other hand, Iceland retained the same stature and was ranked as the world’s most peaceful country, followed by Denmark and Austria.
India has ascended two positions, from 141st the previous year, but the study depicted that the country’s peace score has “deteriorated” over the past year which means the slight rise in ranking could be due to worse performance of others.
Among South Asian nations, Bhutan was ranked best (13th overall rank), while India was fifth followed by Pakistan at sixth (overall 153rd) and Afghanistan at sixth place (global 160th).
#mpscsimplified.com
Dhanashri Dhumal:
India ranked 141 in global peace index
India was ranked 141 on a Global Peace Index making it not much peaceful than countries like Burundi, Serbia and Burkina Faso owing to violence soaring up to a USD 680-billion toll on its economy in 2015.
In a ranking of total 163 countries, compiled by global think tank Institute for Economics and Peace (IEP), Syria has been the least peaceful, followed by South Sudan, Iraq, Afghanistan and Somalia. On the other hand, Iceland retained the same stature and was ranked as the world’s most peaceful country, followed by Denmark and Austria.
India has ascended two positions, from 141st the previous year, but the study depicted that the country’s peace score has “deteriorated” over the past year which means the slight rise in ranking could be due to worse performance of others.
Among South Asian nations, Bhutan was ranked best (13th overall rank), while India was fifth followed by Pakistan at sixth (overall 153rd) and Afghanistan at sixth place (global 160th).
#current
#mpscsimplified.com
World Blood Donor Day: 14 June
World Blood Donor Day is marked annually by the people around the world on 14 of June. The theme for the year 2016 is ‘Blood connects us all’. World Blood Donor Day is widely commemorated and esteemed every year on the day of birthday anniversary of Karl Landsteiner on 14 of June in 1868. Karl was a United States pathologist who discovered human blood groups.
This event which is celebrated by World Health Organisation(WHO)was first came out in the year 2004 targeting to increase public awareness about the need for safe blood donation by one’s own free will and it is done totally free of cost by the healthy person. Blood donors are vital playersat this day as they participate for a good cause by gifting life-saving blood to the needful.
Donated blood are utilised to spare lives of gravely anaemic women, kids and accident victims who suffer from excess blood loss. In addition to them there are people suffering from surgical patients, cancerous patients, thalassemia patients, individuals suffering from the haemophilia, sickle cell anaemia, blood disorders, and blood clotting.
Places which completely lack adequate blood supply face up tons of life-threatening stimulating situations while arranging enough blood for the proper donation. This gap in the supply of blood and its products can only be abridged by the regular and safe donations by the self-propelled, voluntary and unpaid blood donors. World Health Organization is committed to obtain the sufficient blood supplies from the voluntary and unpaid blood donors all over the world by 2020.
#mpscsimplified.com
World Blood Donor Day: 14 June
World Blood Donor Day is marked annually by the people around the world on 14 of June. The theme for the year 2016 is ‘Blood connects us all’. World Blood Donor Day is widely commemorated and esteemed every year on the day of birthday anniversary of Karl Landsteiner on 14 of June in 1868. Karl was a United States pathologist who discovered human blood groups.
This event which is celebrated by World Health Organisation(WHO)was first came out in the year 2004 targeting to increase public awareness about the need for safe blood donation by one’s own free will and it is done totally free of cost by the healthy person. Blood donors are vital playersat this day as they participate for a good cause by gifting life-saving blood to the needful.
Donated blood are utilised to spare lives of gravely anaemic women, kids and accident victims who suffer from excess blood loss. In addition to them there are people suffering from surgical patients, cancerous patients, thalassemia patients, individuals suffering from the haemophilia, sickle cell anaemia, blood disorders, and blood clotting.
Places which completely lack adequate blood supply face up tons of life-threatening stimulating situations while arranging enough blood for the proper donation. This gap in the supply of blood and its products can only be abridged by the regular and safe donations by the self-propelled, voluntary and unpaid blood donors. World Health Organization is committed to obtain the sufficient blood supplies from the voluntary and unpaid blood donors all over the world by 2020.
#hr
#current
#mpscsimplified.com
'क्राय'चे निरीक्षण; ठाण्यात सर्वाधिक बालकामगार, निरक्षर मुलांचे प्रमाण वाढले
मुंबई - मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हा कायदा होऊन सहा वर्षे झाली असली, तरी देशातील लहान मुलांत निरक्षरतेचे प्रमाण मोठे आहे. यामागे बालकामगारांची झपाट्याने वाढणारी संख्या हे मोठे कारण आहे, असे "चाइल्ड राइट्स अँड यू' (क्राय) या संघटनेचे म्हणणे आहे. संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार देशात 10 लाख 40 हजार बालकामगारांना आपले नावही लिहिता येत नाही.
'क्राय'ने दिलेल्या माहितीनुसार 2011 च्या जनगणनेप्रमाणे महाराष्ट्रात सात लाख 27 हजार 932 बालकामगार आहेत. सर्वाधिक बालकामगार असलेल्या राज्यांत महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर आहे. त्यातील एक तृतीयांश बालकामगार ठाणे, नाशिक, पुणे, मुंबई उपनगरे आणि जळगाव जिल्ह्यांतील आहेत. यात ठाण्यात सर्वाधिक बालकामगार असल्याचे "क्राय'चे म्हणणे आहे.
सर्वाधिक बालकामगार असलेले जिल्हे
नंदूरबार - 60 टक्के
नांदेड - 42 टक्के
गडचिरोली - 42 टक्के
#current
#mpscsimplified.com
'क्राय'चे निरीक्षण; ठाण्यात सर्वाधिक बालकामगार, निरक्षर मुलांचे प्रमाण वाढले
मुंबई - मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हा कायदा होऊन सहा वर्षे झाली असली, तरी देशातील लहान मुलांत निरक्षरतेचे प्रमाण मोठे आहे. यामागे बालकामगारांची झपाट्याने वाढणारी संख्या हे मोठे कारण आहे, असे "चाइल्ड राइट्स अँड यू' (क्राय) या संघटनेचे म्हणणे आहे. संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार देशात 10 लाख 40 हजार बालकामगारांना आपले नावही लिहिता येत नाही.
'क्राय'ने दिलेल्या माहितीनुसार 2011 च्या जनगणनेप्रमाणे महाराष्ट्रात सात लाख 27 हजार 932 बालकामगार आहेत. सर्वाधिक बालकामगार असलेल्या राज्यांत महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर आहे. त्यातील एक तृतीयांश बालकामगार ठाणे, नाशिक, पुणे, मुंबई उपनगरे आणि जळगाव जिल्ह्यांतील आहेत. यात ठाण्यात सर्वाधिक बालकामगार असल्याचे "क्राय'चे म्हणणे आहे.
सर्वाधिक बालकामगार असलेले जिल्हे
नंदूरबार - 60 टक्के
नांदेड - 42 टक्के
गडचिरोली - 42 टक्के
#upscpre
#mpscpre
#economics
#mpscsimplified.com
बँकांचा ताळेबंद सुधारून या क्षेत्रात स्थैर्य आणण्यासाठी सरकारने एप्रिल महिन्यात बँक बोर्ड ब्युरोची स्थापना केली होती. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी बँकिंग क्षेत्राच्या दुरुस्तीसाठी मार्च 2017 पर्यंतची मुदत दिली आहे.
#mpscpre
#economics
#mpscsimplified.com
बँकांचा ताळेबंद सुधारून या क्षेत्रात स्थैर्य आणण्यासाठी सरकारने एप्रिल महिन्यात बँक बोर्ड ब्युरोची स्थापना केली होती. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी बँकिंग क्षेत्राच्या दुरुस्तीसाठी मार्च 2017 पर्यंतची मुदत दिली आहे.
#upscpre
#mpscpre
#economics
2015-16 या वर्षात अर्थव्यवस्थेने अंदाजापेक्षा चांगली कामगिरी केली. विकास दराने 7.6 टक्क्यांपर्यंत झेप घेतली. कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाल्याने चौथ्या तिमाहीत सर्वात वेगवान विकास झाला. वित्तीय तुटीवरही नियंत्रण मिळवण्यात सरकारला यश आले. एकूण विकासदराच्या तुलनेत वित्तीय तूट 3.9 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिली. त्याचबरोबर महसुली तूटही जीडीपीच्या तुलनेत 2.5 टक्क्यांपर्यंत नियंत्रणात राहिली.
#mpscpre
#economics
2015-16 या वर्षात अर्थव्यवस्थेने अंदाजापेक्षा चांगली कामगिरी केली. विकास दराने 7.6 टक्क्यांपर्यंत झेप घेतली. कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाल्याने चौथ्या तिमाहीत सर्वात वेगवान विकास झाला. वित्तीय तुटीवरही नियंत्रण मिळवण्यात सरकारला यश आले. एकूण विकासदराच्या तुलनेत वित्तीय तूट 3.9 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिली. त्याचबरोबर महसुली तूटही जीडीपीच्या तुलनेत 2.5 टक्क्यांपर्यंत नियंत्रणात राहिली.
#mpscpre
#current
#mpscsimplified.com
भारतीय लेखिका अदिती कृष्णकुमार यांना सिंगापूरचा "स्कॉलेस्टिक एशियन बुक पुरस्कार मिळाला आहे. 32000 शब्दांचे हस्तलिखित असलेल्या "लव ऑफ इंडियन हिस्ट्री'साठी हा पुस्कार देण्यात आला आहे. स्कॉलेस्टिककडून लवकरच या पुस्तकाचे प्रकाशन होणार आहे.
अदिती कृष्णकुमार यांना या आठवड्यात त्यांचे हस्तलिखित असलेल्या "कोडेक्स : द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ द इंडस'साठी दहा हजार सिंगापूर डॉलरचा पुरस्कार मिळाला आहे.
#current
#mpscsimplified.com
भारतीय लेखिका अदिती कृष्णकुमार यांना सिंगापूरचा "स्कॉलेस्टिक एशियन बुक पुरस्कार मिळाला आहे. 32000 शब्दांचे हस्तलिखित असलेल्या "लव ऑफ इंडियन हिस्ट्री'साठी हा पुस्कार देण्यात आला आहे. स्कॉलेस्टिककडून लवकरच या पुस्तकाचे प्रकाशन होणार आहे.
अदिती कृष्णकुमार यांना या आठवड्यात त्यांचे हस्तलिखित असलेल्या "कोडेक्स : द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ द इंडस'साठी दहा हजार सिंगापूर डॉलरचा पुरस्कार मिळाला आहे.
#mpscmain_paper2
#current
#polity
#mpscsimplified.com
Back
मतदारांना पैसे वाटल्याने निवडणूक रद्द
- पीटीआय | 29 मे 2016 - 02:00 AM IST
तमिळनाडूतील प्रकार; देशातील पहिलीच घटना
नवी दिल्ली - तमिळनाडूतील दोन विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीची अधिसूचना मागे घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने शनिवारी घेतला. देशातील निवडणुकीच्या इतिहासात अशी घटना प्रथमच घडली आहे. येथे नव्याने मतदान घेण्यात येणार आहे.
तमिळनाडूतील अरवकुरीची व तंजावर मतदारसंघात मतदारांना भुलविण्यासाठी उमेदवार व राजकीय पक्षांनी मोठ्या प्रमाणावर पैसे व भेटवस्तू वाटल्या असल्याचे पुरावे मिळाल्याने आयोगाने येथील निवडणूक रद्द केली आहे. विधानसभेसाठी तमिळनाडूत 16 मे रोजी मतदान झाले होते. त्या वेळी या दोन्ही मतदारसंघातील निवडणूक पुढे ढकलली होती. 23 मे रोजी येथे मतदान होणार होते. मात्र, ही निवडणूक पुन्हा 13 जूनपर्यंत पुढे ढकलली आहे. निवडणूक निरीक्षक, केंद्राने पाठविलेल्या विशेष निरीक्षकांचे पथक, अरवकुरीची व तंजावरसाठी नियुक्त केलेल्या निरीक्षकांच्या व उमेदवारांच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या अहवालावरून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
#current
#polity
#mpscsimplified.com
Back
मतदारांना पैसे वाटल्याने निवडणूक रद्द
- पीटीआय | 29 मे 2016 - 02:00 AM IST
तमिळनाडूतील प्रकार; देशातील पहिलीच घटना
नवी दिल्ली - तमिळनाडूतील दोन विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीची अधिसूचना मागे घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने शनिवारी घेतला. देशातील निवडणुकीच्या इतिहासात अशी घटना प्रथमच घडली आहे. येथे नव्याने मतदान घेण्यात येणार आहे.
तमिळनाडूतील अरवकुरीची व तंजावर मतदारसंघात मतदारांना भुलविण्यासाठी उमेदवार व राजकीय पक्षांनी मोठ्या प्रमाणावर पैसे व भेटवस्तू वाटल्या असल्याचे पुरावे मिळाल्याने आयोगाने येथील निवडणूक रद्द केली आहे. विधानसभेसाठी तमिळनाडूत 16 मे रोजी मतदान झाले होते. त्या वेळी या दोन्ही मतदारसंघातील निवडणूक पुढे ढकलली होती. 23 मे रोजी येथे मतदान होणार होते. मात्र, ही निवडणूक पुन्हा 13 जूनपर्यंत पुढे ढकलली आहे. निवडणूक निरीक्षक, केंद्राने पाठविलेल्या विशेष निरीक्षकांचे पथक, अरवकुरीची व तंजावरसाठी नियुक्त केलेल्या निरीक्षकांच्या व उमेदवारांच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या अहवालावरून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
#current
#upscpre
#mpscsimplified.com
एनएसजी' काय आहे?
अण्वस्त्र प्रसारावर नियंत्रण
ठेवणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था
'एनपीटी', 'सीटीबीटी' या करारांवर
स्वाक्षऱ्या करणाऱ्यांना मिळतो प्रवेश
भारताने 1974 मध्ये अणुचाचण्या
घेतल्यानंतर "एनएसजी'ची स्थापना
'एनएसजी'चा सदस्य झाल्याने भारतास
आण्विक तंत्रज्ञान मिळणे सुलभ होणार
भारताने "एनपीटी'वर स्वाक्षरी केली
नसल्याने चीनचा सदस्यत्वास विरोध
एनपीटी : नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिएटी
सीटीबीटी : कॉम्प्रेहेनसिव्ह टेस्ट बॅन ट्रिएटी
#upscpre
#mpscsimplified.com
एनएसजी' काय आहे?
अण्वस्त्र प्रसारावर नियंत्रण
ठेवणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था
'एनपीटी', 'सीटीबीटी' या करारांवर
स्वाक्षऱ्या करणाऱ्यांना मिळतो प्रवेश
भारताने 1974 मध्ये अणुचाचण्या
घेतल्यानंतर "एनएसजी'ची स्थापना
'एनएसजी'चा सदस्य झाल्याने भारतास
आण्विक तंत्रज्ञान मिळणे सुलभ होणार
भारताने "एनपीटी'वर स्वाक्षरी केली
नसल्याने चीनचा सदस्यत्वास विरोध
एनपीटी : नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिएटी
सीटीबीटी : कॉम्प्रेहेनसिव्ह टेस्ट बॅन ट्रिएटी
Mpsc simplified चा ऑफिसिअल टेलिग्राम ग्रुप
Group link -https://telegram.me/mpsc_simplified
Click kara varil link var
Group link -https://telegram.me/mpsc_simplified
Click kara varil link var
#current
#mpscmain_paper2
#mpscsimplified.com
सोळाव्या लोकसभेत प्रथमच निवडून येणाऱ्या खासदारांमध्ये अष्टपलू कामगिरी केल्याबद्दल राजीव सातव यांना संसदरत्न पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. आयआयटी, चेन्नईच्या प्राईम पॉइंट फाउंडेशनच्या वतीने रिझव्र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. सी. रंगराजन यांच्या हस्ते हा सन्मान करण्यात आला.
प्राईम पॉइंट फाउंडेशनच्या वतीने लोकसभेत उत्कृष्ट कामगिरी बजावणाऱ्या लोकसभा सदस्यांना हा पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येते. मागील दोन वर्षांतील कामगिरीचा आढावा घेऊन पहिल्या वेळी निवडून येणाऱ्या खासदारांना दरवर्षी त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करून यंदाचा पुरस्कार राजीव सातव यांना देण्यात आला. या सोबतच लोकसभेत विविध गटांतून उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल शिवसेना खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, श्रीरंग बारणे, भाजपचे पी. पी.चौधरी, हिना गावीत यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
#mpscmain_paper2
#mpscsimplified.com
सोळाव्या लोकसभेत प्रथमच निवडून येणाऱ्या खासदारांमध्ये अष्टपलू कामगिरी केल्याबद्दल राजीव सातव यांना संसदरत्न पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. आयआयटी, चेन्नईच्या प्राईम पॉइंट फाउंडेशनच्या वतीने रिझव्र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. सी. रंगराजन यांच्या हस्ते हा सन्मान करण्यात आला.
प्राईम पॉइंट फाउंडेशनच्या वतीने लोकसभेत उत्कृष्ट कामगिरी बजावणाऱ्या लोकसभा सदस्यांना हा पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येते. मागील दोन वर्षांतील कामगिरीचा आढावा घेऊन पहिल्या वेळी निवडून येणाऱ्या खासदारांना दरवर्षी त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करून यंदाचा पुरस्कार राजीव सातव यांना देण्यात आला. या सोबतच लोकसभेत विविध गटांतून उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल शिवसेना खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, श्रीरंग बारणे, भाजपचे पी. पी.चौधरी, हिना गावीत यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
#current
व्याघ्रसंवर्धनाबाबत तिसऱ्या आशिया आंतरमंत्री परिषदेचे उद्घाटन करणार आहेत. त्यात वाघांचे अस्तित्व असलेले देश शिकारविरोधी उपाययोजनांवर चर्चा करतील. वाघांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्यात सरकारी संस्था, स्थानिक समुदाय व संवर्धक संस्था यांना यश येत आहे, त्यामुळे वाघांची संख्या वाढली आहे, असे डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंटरनॅशनलचे महासंचालक मार्को लॅम्बेरटिनी यांनी सांगितले.
ग्लोबल टायगर इनिशिएटिव्हअंतर्गत पहिली आंतरमंत्री परिषद २०१०मध्ये रशियात झाली होती, त्यात २०२२पर्यंत वाघांची संख्या दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. भारतात २२२६, रशियात ४३३, इंडोनेशियात ३७१, मलेशियात २५० अशी वाघांची संख्या आहे.
भारतात २२२६ वाघ असून रशियात ४३३, इंडोनेशियात ३७१, मलेशियात २५०, थायलंड, नेपाळ, बांगलादेश, भूतान येथे अनुक्रमे १९८, १८९, १०६, १०३ वाघ आहेत.
व्याघ्रसंवर्धनाबाबत तिसऱ्या आशिया आंतरमंत्री परिषदेचे उद्घाटन करणार आहेत. त्यात वाघांचे अस्तित्व असलेले देश शिकारविरोधी उपाययोजनांवर चर्चा करतील. वाघांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्यात सरकारी संस्था, स्थानिक समुदाय व संवर्धक संस्था यांना यश येत आहे, त्यामुळे वाघांची संख्या वाढली आहे, असे डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंटरनॅशनलचे महासंचालक मार्को लॅम्बेरटिनी यांनी सांगितले.
ग्लोबल टायगर इनिशिएटिव्हअंतर्गत पहिली आंतरमंत्री परिषद २०१०मध्ये रशियात झाली होती, त्यात २०२२पर्यंत वाघांची संख्या दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. भारतात २२२६, रशियात ४३३, इंडोनेशियात ३७१, मलेशियात २५० अशी वाघांची संख्या आहे.
भारतात २२२६ वाघ असून रशियात ४३३, इंडोनेशियात ३७१, मलेशियात २५०, थायलंड, नेपाळ, बांगलादेश, भूतान येथे अनुक्रमे १९८, १८९, १०६, १०३ वाघ आहेत.
#current
#mpscsimplified.com
टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड (‘टाटा पॉवर’) या भारताच्या सर्वात मोठय़ा एकात्मिक वीज कंपनीची १००% मालकी असणाऱ्या टाटा पॉवर रिन्युवेबल एनर्जी लिमिटेड या उपकंपनीने वेलस्पन रिन्युवेबल्स एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड (‘डब्ल्युआरईपीएल’) चा ताबा घेण्यासाठी मातृकंपनी वेलस्पन एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड (‘डब्ल्युपीएल’) सोबत सहभाग खरेदी करार (एसपीए) सोमवारी केला. भारतातील अपारंपारिक उर्जा क्षेत्रातील हा एक सर्वात मोठा खरेदी व्यवहार आहे.
‘डब्ल्युआरईपीएल’ ही सर्वाधिक सौर उर्जानिर्मिती करणारी भारतातील एक कंपनी असून तिचा विस्तार १० राज्यांमध्ये आहे. या कंपनीने एकूण १,१४० मेगावॅट क्षमतेचे अपारंपारिक उर्जा प्रकल्प असून त्यामध्ये ९९० मेगावॅट सौर उर्जा तर १५० मेगावॅट पवन उर्जा प्रकल्पांचा समावेश आहे. १,१४० मेगावॅटपकी सुमारे १,००० मेगावॅट क्षमता कार्यरत असून उर्वरित क्षमता ही उभारली जात आहे. टीपीआरईएल कंपनीची स्वतची अपारंपारिक उर्जा निर्मिती २९४ मेगावॅट असून टाटा पॉवर व्यतिरिक्त आणखी ५०० मेगावॅटची अपारंपारिक उर्जा निर्मिती क्षमता कोर्ट प्रक्रियेच्या माध्यमातून टीपीआरईएल ताब्यात घेत आहे. याशिवाय आणखी ४०० मेगावॅट क्षमतेचे सौर उर्जा व पवन उर्जा प्रकल्प उभारले जात आहेत. त्यामुळे ही सर्व मालमत्ता मिळून टीपीआरईएलची एकूण अपारंपारिक उर्जा निर्मिती क्षमता सुमारे २,३०० मेगावॅट होत असल्याने ही कंपनी भारतातील सर्वात मोठी अपारंपारिक उर्जा निर्मिती कंपनी ठरली आहे.
#mpscsimplified.com
टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड (‘टाटा पॉवर’) या भारताच्या सर्वात मोठय़ा एकात्मिक वीज कंपनीची १००% मालकी असणाऱ्या टाटा पॉवर रिन्युवेबल एनर्जी लिमिटेड या उपकंपनीने वेलस्पन रिन्युवेबल्स एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड (‘डब्ल्युआरईपीएल’) चा ताबा घेण्यासाठी मातृकंपनी वेलस्पन एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड (‘डब्ल्युपीएल’) सोबत सहभाग खरेदी करार (एसपीए) सोमवारी केला. भारतातील अपारंपारिक उर्जा क्षेत्रातील हा एक सर्वात मोठा खरेदी व्यवहार आहे.
‘डब्ल्युआरईपीएल’ ही सर्वाधिक सौर उर्जानिर्मिती करणारी भारतातील एक कंपनी असून तिचा विस्तार १० राज्यांमध्ये आहे. या कंपनीने एकूण १,१४० मेगावॅट क्षमतेचे अपारंपारिक उर्जा प्रकल्प असून त्यामध्ये ९९० मेगावॅट सौर उर्जा तर १५० मेगावॅट पवन उर्जा प्रकल्पांचा समावेश आहे. १,१४० मेगावॅटपकी सुमारे १,००० मेगावॅट क्षमता कार्यरत असून उर्वरित क्षमता ही उभारली जात आहे. टीपीआरईएल कंपनीची स्वतची अपारंपारिक उर्जा निर्मिती २९४ मेगावॅट असून टाटा पॉवर व्यतिरिक्त आणखी ५०० मेगावॅटची अपारंपारिक उर्जा निर्मिती क्षमता कोर्ट प्रक्रियेच्या माध्यमातून टीपीआरईएल ताब्यात घेत आहे. याशिवाय आणखी ४०० मेगावॅट क्षमतेचे सौर उर्जा व पवन उर्जा प्रकल्प उभारले जात आहेत. त्यामुळे ही सर्व मालमत्ता मिळून टीपीआरईएलची एकूण अपारंपारिक उर्जा निर्मिती क्षमता सुमारे २,३०० मेगावॅट होत असल्याने ही कंपनी भारतातील सर्वात मोठी अपारंपारिक उर्जा निर्मिती कंपनी ठरली आहे.
Ajit Thorbole:
Mpsc simplified चा ऑफिसिअल टेलिग्राम ग्रुप
Group link -https://telegram.me/mpsc_simplified
Click kara varil link var
Mpsc simplified चा ऑफिसिअल टेलिग्राम ग्रुप
Group link -https://telegram.me/mpsc_simplified
Click kara varil link var
मी दररोज syllabuswise current update करत जाईल.
जास्त ऑनलाइन थांबत जाऊ नका.
दररोजचा ठरल्याप्रमाणे अभ्यास करा.
स्पर्धा परीक्षेत जो 100% प्रयत्न करतो तो यशस्वी होतो.
ऑल the बेस्ट
Good night
उद्या भेटू
bye
जास्त ऑनलाइन थांबत जाऊ नका.
दररोजचा ठरल्याप्रमाणे अभ्यास करा.
स्पर्धा परीक्षेत जो 100% प्रयत्न करतो तो यशस्वी होतो.
ऑल the बेस्ट
Good night
उद्या भेटू
bye
#environment
#current
#upscpre
#mpscsimplified.com
तीन दिवसांत २०० नीलगायींची कत्तल’ किंवा तेलंगणात उपद्रवी वन्यजीवांची संख्या आटोक्यात ठेवण्यासाठी शिकाऱ्यांची ‘सेवा’ घेण्याचे आदेश, हे मुळात वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील ‘उपद्रवी प्राणी’ या व्याख्येत बसणारे नाही. शिवाय उपद्रवी प्राण्यांनाच हे शिकारी मारतील याचा भरवसा काय? त्यामुळे प्रश्न केवळ प्रकाश जावडेकर आणि मनेका गांधी या दोघा केंद्रीय मंत्र्यांमधील वादाचा नसून कत्तलीपेक्षा निराळे उपाय शोधण्याचा आहे..
बिहारमधल्या मोकमा क्षेत्रात गेल्या तीन दिवसांत भाडोत्री शिकाऱ्यांना कामाला लावून जवळजवळ २०० नीलगायींची हत्या केली गेली आहे. महिला आणि बालकल्याणमंत्री मनेका गांधी यांनी याबाबत तीव्र निषेध नोंदवला आहे, तर मानवी अस्तित्वाला धोकादायक असणाऱ्या, म्हणजेच उपद्रवी प्राण्यांना मारण्याची परवानगी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच दिली असल्याचे विधान केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केल्याने वादाला तोंड फुटले आहे. शेतीचे नुकसान होत असल्यामुळे या राज्याकडूनच आलेल्या शिफारसीनुसार हा निर्णय घेतल्याचे आणि प्राण्यांच्या संख्येचे शास्त्रीय व्यवस्थापन यामागे असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
बिहारमधल्या नीलगायींसोबत पश्चिम बंगालमधले हत्ती, हिमाचल प्रदेशातली ‘ऱ्हीसस मकाक’ या प्रजातीची माकडे, उत्तराखंडातील रानडुकरे आणि गोव्यातील मोरांना मारण्याची परवानगीही पर्यावरण मंत्रालयाने दिल्याचा आरोप मनेका गांधी यांनी केला आहे. हा आरोप पर्यावरण मंत्रालयाने नाकारला असला, तरी प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती लक्षात घेण्याजोगी आहे. वन्य प्राण्यांच्या काही निवडक प्रजाती काही विशिष्ट क्षेत्रात उपद्रवी म्हणून घोषित करण्यात आल्याची अधिसूचना गेल्या दोन-तीन महिन्यांतच केंद्र सरकारकडून उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि बिहार या राज्यांना मिळाली आहे. शिवाय महाराष्ट्र आणि तेलंगणात मुख्य वन्यजीव अधीक्षकांनी वन्य प्राण्यांची वाढलेली संख्या शिकार आणि अन्य मार्गानी नियंत्रणात ठेवण्याचे आदेशही काढले आहेत. तेलंगणात या कामासाठी शिकाऱ्यांचे पॅनेलही नेमण्यात आले आहे. बिहार आणि तेलंगणात तर संरक्षित प्रदेशातले वन्यजीवही या कत्तलीपासून सुटणार नाहीत, ही भयानक चिंतेची बाब आहे. अतिरिक्त संख्या रोखण्यासाठी त्यांना मारण्याचे आदेश या दोन राज्यांत सरसकट देण्यात आले आहेत.
या अधिसूचना आणि आदेश काढण्याचे निर्णय कुठल्याही बाजूने विचार करता अत्यंत अविचारी आणि अविवेकी आहेत. शिवाय नॅशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (एनबीडल्ब्यूएल)ची बठक गेल्या काही महिन्यांत झालेलीच नाही. त्यामुळे देशातल्या निसर्ग-पर्यावरणाच्या इतक्या मोठय़ा प्रश्नावर चर्चा होऊन काही मार्ग निघेल, अशी शक्यताच नाही. काही वन्य प्राण्यांना उपद्रवी ठरवून त्यांना मारण्याचा हा निर्णय भारतीय पर्यावरणाचे अनेक प्रकारे नुकसान करणारा आहे.
वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अनुसूची-५ मध्ये ज्या प्राण्यांचा उपद्रवी म्हणून उल्लेख आहे, त्यात फक्त चार प्राणी- उंदीर, घूस, कावळा आणि वटवाघळाची एक प्रजात (फ्रूट बॅट)- यांचाच समावेश आहे (यापकी कावळा अनेक भारतीय जंगलांमधून नाहीसाच होऊ लागला आहे आणि वटवाघूळ हे परागीभवनासाठी उपयुक्त आहे.). इतर प्राण्यांचा समावेश या यादीत नसला, तरी याच कायद्याच्या दोन तरतुदी शिकारीला मान्यता देतात. कलम ११ अनुसार मानवी जीवन किंवा मालमत्तेचे (यात पिकांचाही समावेश आहे) नुकसान करणाऱ्या एका प्राण्याला किंवा प्राण्यांच्या समूहाला मारण्याची परवानगी आहे. या कलमाची कार्यवाही हा राज्यांचा अधिकार आहे. तर कलम ६२ अनुसार एखादी प्रजाती उपद्रवकारक म्हणून घोषित करता येते आणि हा उपद्रव त्या प्रदेशातून नाहीसा करता येतो. यासाठी मात्र राज्यांना केंद्राकडे विनंती पाठवावी लागते. थोडक्यात कलम ६२ने काही निवडक प्राण्यांना संरक्षित प्राण्यांच्या यादीतून बाहेर काढून अनुसूची-५ मध्ये स्थानांतरित करण्याची सोय केली आहे. याच तरतुदीचा उपयोग करून वन्यजीवांच्या या ताज्या हत्याकांडाला मान्यता दिली गेली आहे
#current
#upscpre
#mpscsimplified.com
तीन दिवसांत २०० नीलगायींची कत्तल’ किंवा तेलंगणात उपद्रवी वन्यजीवांची संख्या आटोक्यात ठेवण्यासाठी शिकाऱ्यांची ‘सेवा’ घेण्याचे आदेश, हे मुळात वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील ‘उपद्रवी प्राणी’ या व्याख्येत बसणारे नाही. शिवाय उपद्रवी प्राण्यांनाच हे शिकारी मारतील याचा भरवसा काय? त्यामुळे प्रश्न केवळ प्रकाश जावडेकर आणि मनेका गांधी या दोघा केंद्रीय मंत्र्यांमधील वादाचा नसून कत्तलीपेक्षा निराळे उपाय शोधण्याचा आहे..
बिहारमधल्या मोकमा क्षेत्रात गेल्या तीन दिवसांत भाडोत्री शिकाऱ्यांना कामाला लावून जवळजवळ २०० नीलगायींची हत्या केली गेली आहे. महिला आणि बालकल्याणमंत्री मनेका गांधी यांनी याबाबत तीव्र निषेध नोंदवला आहे, तर मानवी अस्तित्वाला धोकादायक असणाऱ्या, म्हणजेच उपद्रवी प्राण्यांना मारण्याची परवानगी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच दिली असल्याचे विधान केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केल्याने वादाला तोंड फुटले आहे. शेतीचे नुकसान होत असल्यामुळे या राज्याकडूनच आलेल्या शिफारसीनुसार हा निर्णय घेतल्याचे आणि प्राण्यांच्या संख्येचे शास्त्रीय व्यवस्थापन यामागे असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
बिहारमधल्या नीलगायींसोबत पश्चिम बंगालमधले हत्ती, हिमाचल प्रदेशातली ‘ऱ्हीसस मकाक’ या प्रजातीची माकडे, उत्तराखंडातील रानडुकरे आणि गोव्यातील मोरांना मारण्याची परवानगीही पर्यावरण मंत्रालयाने दिल्याचा आरोप मनेका गांधी यांनी केला आहे. हा आरोप पर्यावरण मंत्रालयाने नाकारला असला, तरी प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती लक्षात घेण्याजोगी आहे. वन्य प्राण्यांच्या काही निवडक प्रजाती काही विशिष्ट क्षेत्रात उपद्रवी म्हणून घोषित करण्यात आल्याची अधिसूचना गेल्या दोन-तीन महिन्यांतच केंद्र सरकारकडून उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि बिहार या राज्यांना मिळाली आहे. शिवाय महाराष्ट्र आणि तेलंगणात मुख्य वन्यजीव अधीक्षकांनी वन्य प्राण्यांची वाढलेली संख्या शिकार आणि अन्य मार्गानी नियंत्रणात ठेवण्याचे आदेशही काढले आहेत. तेलंगणात या कामासाठी शिकाऱ्यांचे पॅनेलही नेमण्यात आले आहे. बिहार आणि तेलंगणात तर संरक्षित प्रदेशातले वन्यजीवही या कत्तलीपासून सुटणार नाहीत, ही भयानक चिंतेची बाब आहे. अतिरिक्त संख्या रोखण्यासाठी त्यांना मारण्याचे आदेश या दोन राज्यांत सरसकट देण्यात आले आहेत.
या अधिसूचना आणि आदेश काढण्याचे निर्णय कुठल्याही बाजूने विचार करता अत्यंत अविचारी आणि अविवेकी आहेत. शिवाय नॅशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (एनबीडल्ब्यूएल)ची बठक गेल्या काही महिन्यांत झालेलीच नाही. त्यामुळे देशातल्या निसर्ग-पर्यावरणाच्या इतक्या मोठय़ा प्रश्नावर चर्चा होऊन काही मार्ग निघेल, अशी शक्यताच नाही. काही वन्य प्राण्यांना उपद्रवी ठरवून त्यांना मारण्याचा हा निर्णय भारतीय पर्यावरणाचे अनेक प्रकारे नुकसान करणारा आहे.
वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अनुसूची-५ मध्ये ज्या प्राण्यांचा उपद्रवी म्हणून उल्लेख आहे, त्यात फक्त चार प्राणी- उंदीर, घूस, कावळा आणि वटवाघळाची एक प्रजात (फ्रूट बॅट)- यांचाच समावेश आहे (यापकी कावळा अनेक भारतीय जंगलांमधून नाहीसाच होऊ लागला आहे आणि वटवाघूळ हे परागीभवनासाठी उपयुक्त आहे.). इतर प्राण्यांचा समावेश या यादीत नसला, तरी याच कायद्याच्या दोन तरतुदी शिकारीला मान्यता देतात. कलम ११ अनुसार मानवी जीवन किंवा मालमत्तेचे (यात पिकांचाही समावेश आहे) नुकसान करणाऱ्या एका प्राण्याला किंवा प्राण्यांच्या समूहाला मारण्याची परवानगी आहे. या कलमाची कार्यवाही हा राज्यांचा अधिकार आहे. तर कलम ६२ अनुसार एखादी प्रजाती उपद्रवकारक म्हणून घोषित करता येते आणि हा उपद्रव त्या प्रदेशातून नाहीसा करता येतो. यासाठी मात्र राज्यांना केंद्राकडे विनंती पाठवावी लागते. थोडक्यात कलम ६२ने काही निवडक प्राण्यांना संरक्षित प्राण्यांच्या यादीतून बाहेर काढून अनुसूची-५ मध्ये स्थानांतरित करण्याची सोय केली आहे. याच तरतुदीचा उपयोग करून वन्यजीवांच्या या ताज्या हत्याकांडाला मान्यता दिली गेली आहे
#environment
वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अनुसूची-५ मध्ये ज्या प्राण्यांचा उपद्रवी म्हणून उल्लेख आहे, त्यात फक्त चार प्राणी- उंदीर, घूस, कावळा आणि वटवाघळाची एक प्रजात (फ्रूट बॅट)- यांचाच समावेश आहे (यापकी कावळा अनेक भारतीय जंगलांमधून नाहीसाच होऊ लागला आहे आणि वटवाघूळ हे परागीभवनासाठी उपयुक्त आहे.). इतर प्राण्यांचा समावेश या यादीत नसला, तरी याच कायद्याच्या दोन तरतुदी शिकारीला मान्यता देतात. कलम ११ अनुसार मानवी जीवन किंवा मालमत्तेचे (यात पिकांचाही समावेश आहे) नुकसान करणाऱ्या एका प्राण्याला किंवा प्राण्यांच्या समूहाला मारण्याची परवानगी आहे. या कलमाची कार्यवाही हा राज्यांचा अधिकार आहे. तर कलम ६२ अनुसार एखादी प्रजाती उपद्रवकारक म्हणून घोषित करता येते आणि हा उपद्रव त्या प्रदेशातून नाहीसा करता येतो. यासाठी मात्र राज्यांना केंद्राकडे विनंती पाठवावी लागते. थोडक्यात कलम ६२ने काही निवडक प्राण्यांना संरक्षित प्राण्यांच्या यादीतून बाहेर काढून अनुसूची-५ मध्ये स्थानांतरित करण्याची सोय केली आहे. याच तरतुदीचा उपयोग करून वन्यजीवांच्या या ताज्या हत्याकांडाला मान्यता दिली गेली आहे
वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अनुसूची-५ मध्ये ज्या प्राण्यांचा उपद्रवी म्हणून उल्लेख आहे, त्यात फक्त चार प्राणी- उंदीर, घूस, कावळा आणि वटवाघळाची एक प्रजात (फ्रूट बॅट)- यांचाच समावेश आहे (यापकी कावळा अनेक भारतीय जंगलांमधून नाहीसाच होऊ लागला आहे आणि वटवाघूळ हे परागीभवनासाठी उपयुक्त आहे.). इतर प्राण्यांचा समावेश या यादीत नसला, तरी याच कायद्याच्या दोन तरतुदी शिकारीला मान्यता देतात. कलम ११ अनुसार मानवी जीवन किंवा मालमत्तेचे (यात पिकांचाही समावेश आहे) नुकसान करणाऱ्या एका प्राण्याला किंवा प्राण्यांच्या समूहाला मारण्याची परवानगी आहे. या कलमाची कार्यवाही हा राज्यांचा अधिकार आहे. तर कलम ६२ अनुसार एखादी प्रजाती उपद्रवकारक म्हणून घोषित करता येते आणि हा उपद्रव त्या प्रदेशातून नाहीसा करता येतो. यासाठी मात्र राज्यांना केंद्राकडे विनंती पाठवावी लागते. थोडक्यात कलम ६२ने काही निवडक प्राण्यांना संरक्षित प्राण्यांच्या यादीतून बाहेर काढून अनुसूची-५ मध्ये स्थानांतरित करण्याची सोय केली आहे. याच तरतुदीचा उपयोग करून वन्यजीवांच्या या ताज्या हत्याकांडाला मान्यता दिली गेली आहे
#economics
#upscpre
#mpscmain_paper4
प्रमुख आठ उद्योगांपैकी कोळसा, खनिज तेल उत्पादने, खते, सिमेंट आणि विद्युतनिर्मिती यामध्ये २०१५-१६ मध्ये आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत वाढ झाली, तर क्रूड तेल, नैसर्गिक वायू आणि पोलाद निर्मितीत घट झाली. आठ प्रमुख उद्योगांच्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक या वर्षी फक्त २.६७ टक्के राहिला. असे असूनही केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने तीन प्रमुख उद्योगांच्या उत्पादनांमध्ये वाढ झाल्याची नोंद केली आहे. खाण आणि गौण खनिज (७.४४ टक्के), उत्पादन क्ष़ेत्र (९.२९ टक्के) आणि विद्युतनिर्मिती आणि वायू (६.५७ टक्के) हे वाढ दर्शविणारे प्रमुख उद्योग होत.
#upscpre
#mpscmain_paper4
प्रमुख आठ उद्योगांपैकी कोळसा, खनिज तेल उत्पादने, खते, सिमेंट आणि विद्युतनिर्मिती यामध्ये २०१५-१६ मध्ये आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत वाढ झाली, तर क्रूड तेल, नैसर्गिक वायू आणि पोलाद निर्मितीत घट झाली. आठ प्रमुख उद्योगांच्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक या वर्षी फक्त २.६७ टक्के राहिला. असे असूनही केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने तीन प्रमुख उद्योगांच्या उत्पादनांमध्ये वाढ झाल्याची नोंद केली आहे. खाण आणि गौण खनिज (७.४४ टक्के), उत्पादन क्ष़ेत्र (९.२९ टक्के) आणि विद्युतनिर्मिती आणि वायू (६.५७ टक्के) हे वाढ दर्शविणारे प्रमुख उद्योग होत.
#economics
#upscpre
Gross Value Added (GVA) Vs. GDP
Gross value added (GVA) is defined as the value of output less the value of intermediate consumption. Value added represents the contribution of labour and capital to the production process. When the value of taxes on products (less subsidies on products) is added, the sum of value added for all resident units gives the value of gross domestic product (GDP). Thus, Gross Domestic Product (GDP) of any nation represents the sum total of gross value added (GVA) (i.e, without discounting for capital consumption or depreciation) in all the sectors of that economy during the said year after adjusting for taxes and subsidies.
#upscpre
Gross Value Added (GVA) Vs. GDP
Gross value added (GVA) is defined as the value of output less the value of intermediate consumption. Value added represents the contribution of labour and capital to the production process. When the value of taxes on products (less subsidies on products) is added, the sum of value added for all resident units gives the value of gross domestic product (GDP). Thus, Gross Domestic Product (GDP) of any nation represents the sum total of gross value added (GVA) (i.e, without discounting for capital consumption or depreciation) in all the sectors of that economy during the said year after adjusting for taxes and subsidies.