#mpscsimplified.com
#mpscmain_paper4
#upasmain_paper3
PM Modi releases country’s first National Disaster Management Plan
Prime Minister Narendra Modi recently released the National Disaster Management Plan (NDMP). This is the first ever national plan prepared in the country.
Key facts:
The plan aims to make India disaster resilient and reduces loss of lives.
The plan is based on the four priority themes of the “Sendai Framework,” namely: understanding disaster risk, improving disaster risk governance, investing in disaster risk reduction (through structural and non-structural measures) and disaster preparedness, early warning and building back better in the aftermath of a disaster.
The plan covers all phases of disaster management: Prevention, Mitigation, Response and Recovery.
It provides for horizontal and vertical integration among all the agencies and departments of the Government.
The plan also spells out the roles and responsibilities of all levels of Government right up to Panchayat and Urban local body level in a matrix format.
The plan has a regional approach, which will be beneficial not only for disaster management but also for development planning.
It is designed in such a way that it can be implemented in a scalable manner in all phases of disaster management.
It also identifies major activities such as early warning, information dissemination, medical care, fuel, transportation, search and rescue, evacuation, etc. to serve as a checklist for agencies responding to a disaster.
It also provides a generalised framework for recovery and offers flexibility to assess a situation and build back better.
To prepare communities to cope with disasters, it emphasises on a greater need for Information, Education and Communication activities.
It even calls for ethical guidelines for the media for coverage of disasters as well as self-regulation. The plan wants the media to respect the dignity and privacy of affected people.
Also, in a move aimed to stop rumours and spread of panic, the plan directed the authorities to schedule regular media briefing (depending on the severity of the disaster) and designate a nodal officer for interacting with the media on behalf of the government.
Sources: pib.
#mpscmain_paper4
#upasmain_paper3
PM Modi releases country’s first National Disaster Management Plan
Prime Minister Narendra Modi recently released the National Disaster Management Plan (NDMP). This is the first ever national plan prepared in the country.
Key facts:
The plan aims to make India disaster resilient and reduces loss of lives.
The plan is based on the four priority themes of the “Sendai Framework,” namely: understanding disaster risk, improving disaster risk governance, investing in disaster risk reduction (through structural and non-structural measures) and disaster preparedness, early warning and building back better in the aftermath of a disaster.
The plan covers all phases of disaster management: Prevention, Mitigation, Response and Recovery.
It provides for horizontal and vertical integration among all the agencies and departments of the Government.
The plan also spells out the roles and responsibilities of all levels of Government right up to Panchayat and Urban local body level in a matrix format.
The plan has a regional approach, which will be beneficial not only for disaster management but also for development planning.
It is designed in such a way that it can be implemented in a scalable manner in all phases of disaster management.
It also identifies major activities such as early warning, information dissemination, medical care, fuel, transportation, search and rescue, evacuation, etc. to serve as a checklist for agencies responding to a disaster.
It also provides a generalised framework for recovery and offers flexibility to assess a situation and build back better.
To prepare communities to cope with disasters, it emphasises on a greater need for Information, Education and Communication activities.
It even calls for ethical guidelines for the media for coverage of disasters as well as self-regulation. The plan wants the media to respect the dignity and privacy of affected people.
Also, in a move aimed to stop rumours and spread of panic, the plan directed the authorities to schedule regular media briefing (depending on the severity of the disaster) and designate a nodal officer for interacting with the media on behalf of the government.
Sources: pib.
India joins The Hague Code of Conduct
India has joined The Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation (HCoC).
India’s joining the Code signals its readiness to further strengthen the global non-proliferation regimes.
The government has also made it clear that this joining will not have any impact on the national security as well as country’s missile programmes.
About HCoC:
HCoC is a global ballistic missile proliferation regime established in 2002. It is a voluntary legally non-binding multilateral body aimed at preventing the spread of ballistic missiles that can deliver weapons of mass destruction.
It is the only multilateral code in the area of disarmament which has been adopted over the last years. It is the only normative instrument to verify the spread of ballistic missiles.
The HCOC does not ban ballistic missiles, but it does call for restraint in their production, testing, and export. Presently, there are 137 signatories.
The Code is meant to supplement the Missile Technology Control Regime (MTCR) but its membership is not restricted. Under the Code, States make politically binding commitments to curb the proliferation of WMD-capable ballistic missiles and to exercise maximum restraint in developing, testing, and deploying such missiles.
Given the similarities between the technologies used in ballistic missiles and civilian rockets, the Code also introduces transparency measures such as annual declarations and pre-launch notifications regarding ballistic missile and space launch programs.
Austria is the administrative Central Contact of the Code, coordinating the information exchange under HCOC.
http://www.insightsonindia.com/2016/06/03/insights-daily-current-events-03-june-2016/
India has joined The Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation (HCoC).
India’s joining the Code signals its readiness to further strengthen the global non-proliferation regimes.
The government has also made it clear that this joining will not have any impact on the national security as well as country’s missile programmes.
About HCoC:
HCoC is a global ballistic missile proliferation regime established in 2002. It is a voluntary legally non-binding multilateral body aimed at preventing the spread of ballistic missiles that can deliver weapons of mass destruction.
It is the only multilateral code in the area of disarmament which has been adopted over the last years. It is the only normative instrument to verify the spread of ballistic missiles.
The HCOC does not ban ballistic missiles, but it does call for restraint in their production, testing, and export. Presently, there are 137 signatories.
The Code is meant to supplement the Missile Technology Control Regime (MTCR) but its membership is not restricted. Under the Code, States make politically binding commitments to curb the proliferation of WMD-capable ballistic missiles and to exercise maximum restraint in developing, testing, and deploying such missiles.
Given the similarities between the technologies used in ballistic missiles and civilian rockets, the Code also introduces transparency measures such as annual declarations and pre-launch notifications regarding ballistic missile and space launch programs.
Austria is the administrative Central Contact of the Code, coordinating the information exchange under HCOC.
http://www.insightsonindia.com/2016/06/03/insights-daily-current-events-03-june-2016/
INSIGHTS
Insights Daily Current Events, 03 June 2016 - INSIGHTS
Insights Daily Current Events, 03 June 2016 Paper 2 Topic: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Hindus from Pakistan, Bangladesh will get to claim Indian citizenship…
#upscpre
#upscmain_paper2
#mpscsimplified.com
What is the Shangri-La Dialogue?
The dialogue, also called as IISS Asia Security Summit, was launched in 2002 by British think tank the International Institute for Strategic Studies and the Singaporean government. This annual dialogue brings together defence ministers and military chiefs from 28 Asia-Pacific countries to talk about security in the region. It gets its name from the location of the meeting, the Shangri-La hotel in Singapore.
Why is the Shangri-La Dialogue important?
The dialogue gathers military representatives from some of the world’s most powerful countries to discuss pressing and significant defence and security issues.
The meeting is a chance for defence ministers, military chiefs and high-ranking defence officials to hold bilateral meetings on its sidelines.
It is also attended by legislators, academic experts, journalists and business delegates from around the globe, making it a vehicle for public policy development and discussions on defence and security in the Asia-Pacific.
#upscmain_paper2
#mpscsimplified.com
What is the Shangri-La Dialogue?
The dialogue, also called as IISS Asia Security Summit, was launched in 2002 by British think tank the International Institute for Strategic Studies and the Singaporean government. This annual dialogue brings together defence ministers and military chiefs from 28 Asia-Pacific countries to talk about security in the region. It gets its name from the location of the meeting, the Shangri-La hotel in Singapore.
Why is the Shangri-La Dialogue important?
The dialogue gathers military representatives from some of the world’s most powerful countries to discuss pressing and significant defence and security issues.
The meeting is a chance for defence ministers, military chiefs and high-ranking defence officials to hold bilateral meetings on its sidelines.
It is also attended by legislators, academic experts, journalists and business delegates from around the globe, making it a vehicle for public policy development and discussions on defence and security in the Asia-Pacific.
#upscpre
#mpscpre
#current
#mpscsimplified.com
Good country index
The index ranks a total of 163 countries taking 35 different UN and World Bank indices into account, including global contributions to science, culture, peace and security, climate change and health and equality.
Key facts:
The top ten best countries included Sweden, Denmark, the Netherlands, the UK, Germany, Finland, Canada, France, Austria and New Zealand.
Libya was ranked as the least “good” country in the world.
India figured at 70th position overall, three places below China, with the best ranking (27th) in International peace and security and the worst (124th) in prosperity and equality category.
India stood at 37th position in health and wellbeing and 62nd in science and technology, it was ranked 119th in culture, 106th in climate and 100th in world order.
About the index:
The biannual index was founded by Simon Anholt, a British government adviser whose aim is “to find ways of encouraging countries to collaborate and co-operate a lot more, and compete a bit less”.
The Good Country Index is pretty simple: to measure what each country on earth contributes to the common good of humanity, and what it takes away, relative to its size.
The index seeks to measure how countries contribute to the global good.
In 2014, Ireland had topped the first Good Country Index, outranking 130 other countries.
#mpscpre
#current
#mpscsimplified.com
Good country index
The index ranks a total of 163 countries taking 35 different UN and World Bank indices into account, including global contributions to science, culture, peace and security, climate change and health and equality.
Key facts:
The top ten best countries included Sweden, Denmark, the Netherlands, the UK, Germany, Finland, Canada, France, Austria and New Zealand.
Libya was ranked as the least “good” country in the world.
India figured at 70th position overall, three places below China, with the best ranking (27th) in International peace and security and the worst (124th) in prosperity and equality category.
India stood at 37th position in health and wellbeing and 62nd in science and technology, it was ranked 119th in culture, 106th in climate and 100th in world order.
About the index:
The biannual index was founded by Simon Anholt, a British government adviser whose aim is “to find ways of encouraging countries to collaborate and co-operate a lot more, and compete a bit less”.
The Good Country Index is pretty simple: to measure what each country on earth contributes to the common good of humanity, and what it takes away, relative to its size.
The index seeks to measure how countries contribute to the global good.
In 2014, Ireland had topped the first Good Country Index, outranking 130 other countries.
#dailygoodthought
# mpscsimplified.com
विद्यार्थिमित्रांनो,स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना नेहमी सकारत्मक राहावे.अभ्यासाचे कोणतेही burden घेऊ नका.स्वतःवर विश्वास ठेवा.
All the best👍
# mpscsimplified.com
विद्यार्थिमित्रांनो,स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना नेहमी सकारत्मक राहावे.अभ्यासाचे कोणतेही burden घेऊ नका.स्वतःवर विश्वास ठेवा.
All the best👍
#current
#mpscsimplified.com
यू-डायस (युनिफाईड डिस्ट्रिक्ट इनफॉरमेशन सिस्टिम फॉर एज्युकेशन) २०१४-१५ व २०१५-१६ नुसार राज्यातील तीन लाख ८७ हजार ५९६ विद्यार्थी पटावरून गायब झाले आहेत. दोन वर्षांत एवढ्या विद्यार्थ्यांची गळती झाल्याचा साक्षात्कार महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेला झाला आहे. त्या विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी जिल्हा परिषद व महापालिका स्तरावर प्राथमिक उपशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यू-डायस प्रणालीच्या माध्यमातून दरवर्षी राज्यातील विद्यार्थी संख्या निश्चित केली जाते. मागील दोन शैक्षणिक वर्षातील यू-डायसचा अभ्यास केला असता, त्या दोन वर्षांत राज्यात तीन लाख ८७ हजार ५९६ विद्यार्थ्यांची गळती झाल्याचे दिसून आले आहे. दोन वर्षांत एवढ्या मुलांची गळती होणे शक्य आहे का? असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. पटावरून गायब झालेली ही मुले सध्या शिक्षणाच्या प्रवाहात आहेत की नाही, हे शोधण्याचे काम करावे लागणार आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शोधासाठी राज्यातील प्रत्येक शाळेला प्रत्यक्ष भेट देऊन त्याची पडताळणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
एकट्या मुंबईतील एक लाख ४३ हजार २६३ विद्यार्थ्यांची गळती झाली आहे. सिंधुदुर्गमध्ये सर्वांत कमी १०१ विद्यार्थ्यांची गळती झाली आहे. जिल्हा परिषद व महापालिका स्तरावर नेमण्यात येणाऱ्या समितीत गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख यांचा समावेश असेल. त्यांनी शाळांना भेटी देऊन हा अहवाल ३० जूनपर्यंत देण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या सहसंचालकांनी दिले आहेत.
गळती नव्हे, बोगस
दोन वर्षांत तीन लाख ८७ हजार ५९६ विद्यार्थ्यांची गळती झाल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगितले जाते. मात्र, एवढ्या मुलांची गळती होणे अशक्य आहे. पटावर एवढ्या मुलांच्या बोगस नोंदी शाळांनी केल्या असल्याचे शिक्षण विभागात बोलले जात आहे.
पटावरून गायब विद्यार्थ्यांची संख्या
मुंबई १,४३,२६३
नांदेड २५,३७३
लातूर १८,६५८
पुणे १७,५४२
औरंगाबाद १३,२४३
नागपूर ११,६५७
जळगाव ११,३९१
इतर १,४६,४६९
एकूण ३,८७,५९६
#mpscsimplified.com
यू-डायस (युनिफाईड डिस्ट्रिक्ट इनफॉरमेशन सिस्टिम फॉर एज्युकेशन) २०१४-१५ व २०१५-१६ नुसार राज्यातील तीन लाख ८७ हजार ५९६ विद्यार्थी पटावरून गायब झाले आहेत. दोन वर्षांत एवढ्या विद्यार्थ्यांची गळती झाल्याचा साक्षात्कार महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेला झाला आहे. त्या विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी जिल्हा परिषद व महापालिका स्तरावर प्राथमिक उपशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यू-डायस प्रणालीच्या माध्यमातून दरवर्षी राज्यातील विद्यार्थी संख्या निश्चित केली जाते. मागील दोन शैक्षणिक वर्षातील यू-डायसचा अभ्यास केला असता, त्या दोन वर्षांत राज्यात तीन लाख ८७ हजार ५९६ विद्यार्थ्यांची गळती झाल्याचे दिसून आले आहे. दोन वर्षांत एवढ्या मुलांची गळती होणे शक्य आहे का? असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. पटावरून गायब झालेली ही मुले सध्या शिक्षणाच्या प्रवाहात आहेत की नाही, हे शोधण्याचे काम करावे लागणार आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शोधासाठी राज्यातील प्रत्येक शाळेला प्रत्यक्ष भेट देऊन त्याची पडताळणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
एकट्या मुंबईतील एक लाख ४३ हजार २६३ विद्यार्थ्यांची गळती झाली आहे. सिंधुदुर्गमध्ये सर्वांत कमी १०१ विद्यार्थ्यांची गळती झाली आहे. जिल्हा परिषद व महापालिका स्तरावर नेमण्यात येणाऱ्या समितीत गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख यांचा समावेश असेल. त्यांनी शाळांना भेटी देऊन हा अहवाल ३० जूनपर्यंत देण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या सहसंचालकांनी दिले आहेत.
गळती नव्हे, बोगस
दोन वर्षांत तीन लाख ८७ हजार ५९६ विद्यार्थ्यांची गळती झाल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगितले जाते. मात्र, एवढ्या मुलांची गळती होणे अशक्य आहे. पटावर एवढ्या मुलांच्या बोगस नोंदी शाळांनी केल्या असल्याचे शिक्षण विभागात बोलले जात आहे.
पटावरून गायब विद्यार्थ्यांची संख्या
मुंबई १,४३,२६३
नांदेड २५,३७३
लातूर १८,६५८
पुणे १७,५४२
औरंगाबाद १३,२४३
नागपूर ११,६५७
जळगाव ११,३९१
इतर १,४६,४६९
एकूण ३,८७,५९६
ठाणे - खाडीतील पाण्यावर प्रक्रिया करून ते पिण्यायोग्य करण्याचा प्रकल्प उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय ठाणे महापालिकेने घेतला आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास नागरिकांना दररोज वाढीव 20 दशलक्ष लिटर पिण्याचे पाणी मिळणार आहे. तसेच, कशेळी येथील खाडीपात्रात आठ मेगावॉट क्षमतेचा जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
#hrd
#mpscsimplified.com
नवजात बालकापासून १५ वर्षांपर्यंत सर्व बालकांच्या लसीकरणाचे वेळापत्रक असते. हे वेळापत्रक खूप विचारपूर्वक आणि शास्त्रीय कसोट्यांच्या आधारावर बनवलेलं असतं. या लसीकरणाचे महाराष्ट्रासारख्या प्रगतशील राज्यातही ६७ टक्के एवढेच प्रमाण आहे. म्हणजे ३३ टक्के बालकांचे लसीकरण अर्धवटच होते. बिहार आणि उत्तर प्रदेशात याचे प्रमाण भीतीदायक कमी आहे. त्यामुळे प्रत्येक बालकाचा माग काढून, त्याचे लसीकरण पूर्ण करणं हाच मोठा कार्यक्रम केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी राबवला. हे प्रमाण एका वर्षात ७१-७२ टक्क्यांवर गेले आहे. त्यांचे उद्दिष्ट ८५ टक्क्यांवर नेण्याचे आहे. मोदी सरकार दोन वर्षं पूर्ण करत असताना हा एक चांगला संकल्प आहे.
#mpscsimplified.com
नवजात बालकापासून १५ वर्षांपर्यंत सर्व बालकांच्या लसीकरणाचे वेळापत्रक असते. हे वेळापत्रक खूप विचारपूर्वक आणि शास्त्रीय कसोट्यांच्या आधारावर बनवलेलं असतं. या लसीकरणाचे महाराष्ट्रासारख्या प्रगतशील राज्यातही ६७ टक्के एवढेच प्रमाण आहे. म्हणजे ३३ टक्के बालकांचे लसीकरण अर्धवटच होते. बिहार आणि उत्तर प्रदेशात याचे प्रमाण भीतीदायक कमी आहे. त्यामुळे प्रत्येक बालकाचा माग काढून, त्याचे लसीकरण पूर्ण करणं हाच मोठा कार्यक्रम केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी राबवला. हे प्रमाण एका वर्षात ७१-७२ टक्क्यांवर गेले आहे. त्यांचे उद्दिष्ट ८५ टक्क्यांवर नेण्याचे आहे. मोदी सरकार दोन वर्षं पूर्ण करत असताना हा एक चांगला संकल्प आहे.
#ir
#current
#mpscsimplified.com
अमेरिकेने २००१मध्ये 'तालिबान'ची राजवट उलथवल्यानंतर, भारताने लष्करी मदतीऐवजी नागरी मदतीसाठी पुढे येत असल्याचे स्पष्ट केले. प्रामुख्याने ही मदत शिक्षण, ऊर्जा, औषधे, मनोरंजन यांसारख्या क्षेत्रांमध्येच वाढविली. सध्याही अफगाणिस्तानात पायाभूत प्रकल्प, मानवी मदत, छोटे व समाजांवर आधारित प्रकल्प आणि शिक्षण व मनुष्यबळाचा विकास करणे, या चार क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. यातूनच, नैऋत्य अफगाणिस्तानात झरांज ते डेलाराम हा २१८ किलोमीटरचा महामार्ग बांधण्यात आला असून, त्यातून इराणच्या सीमेपर्यंत मालवाहतूक होऊ शकते. गेल्या महिन्यात उद़्घाटन झालेल्या चाबहार बंदरापर्यंत हा मार्ग जातो. त्यामुळे अफगाणिस्तानचा व्यापार आणि मदत सोपी होऊ शकते. काबूल शहराला संपूर्ण वर्षभर वीजपुरवठा होऊ शकतो, अशी यंत्रणा भारताने उभारून दिली आहे. अफगाण संसदेचे डिसेंबरमध्ये लोकार्पण झाले आणि आता सलमा धरण अफगाण जनतेच्या सेवेसाठी सज्ज झाले आहे. या धरणातून इराण सीमेच्या परिसरातील अफगाणिस्तानच्या हेरातसारख्या प्रांतांमध्ये कृषी अर्थव्यवस्था आकार घेणार आहे. शालेय आहार योजनेतून अफगाणिस्तानच्या ३४ पैकी ३३ प्रांतांतील वीस लाखांपेक्षा जास्त मुलांना दररोज १०० ग्रॅम वजनाची बिस्किटे देण्यात येतात. या मुलांचे पोषण योग्य पद्धतीने व्हावी, यासाठी ही बिस्किटे उच्च प्रथिनेयुक्त असतात. या बिस्किटांचा पुरवठा भारतातून होतो. अफगाणिस्तानचे तत्कालिन अध्यक्ष हमीद करझाई यांच्या जानेवारी २००९मधील भारत भेटीमध्ये अडीच लाख टन गव्हाचा पुरवठा करण्यात आला होता. अन्नधान्याच्या टंचाईने त्रस्त असणाऱ्या अफगाण जनतेसाठी त्यावेळी तो मोठा दिलासा होता. पाच महत्त्वाच्या शहरांमध्ये भारतीय वैद्यकीय पथकांकडून मोठ्या प्रमाणात आरोग्य तपासणी कायम सुरू असते. कामांची ही यादी सातत्याने वाढत आहे.
थेट जनतेवर प्रभाव टाकणाऱ्या या कामांच्या माध्यमातून भारत 'सॉफ्ट पॉवर' होत असल्याचे लक्षण आहे. मात्र, यापुढील काळामध्ये भारतासमोरील आव्हान वेगळेच आहे. पाकिस्तानने आतापर्यंत अफगाणिस्तानातील दहशतवाद्यांच्या मदतीने भारताविरोधातच कारवाया केल्या आहेत. यातूनच काबूलमधील भारतीय दूतावासावर झालेला हल्ला, हेरात, मजारे-शरीफ यांसारख्या सीमांवरील भारतीय वकिलातींनाही दहशतवाद्यांनी लक्ष्य केले आहे. भारताचे वाढते हितसंबंध पाकिस्तानला खूपत आहेत आणि त्यासाठी 'तालिबान'च्या दहशतवाद्यांना हाताशी धरण्याचा पाकिस्तानचा हा डाव आहे. या हेतूसाठी पाकिस्तान कोणत्याही स्तराला जाऊ शकतो. यातूनच गेल्या वर्षी अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांच्याबरोबर करार करण्यात आला. यामध्ये 'एनडीएस' आणि 'आयएसआय' यांच्यामध्ये गुप्त माहितींची आदान-प्रदान करण्याचे ठरले होते. मात्र, 'आयएसआय'ने या माहितीच्या आधारे 'एनडीएस'चे जाळेच उखडून टाकले आहे. 'एनडीएस'ला 'आयएसआय'च्या कारवायांची संपूर्ण माहिती होती आणि त्याविरोधात त्यांच्याकडून काही प्रमाणात प्रयत्नही करण्यात येत होते. या करारामागील घनी यांच्या हेतूविषयीच शंका घेण्यात येत असून, यापुढे तरी त्यांच्या धोरणांमध्ये सुधारणा होणार का, हा प्रश्न आहे.
#current
#mpscsimplified.com
अमेरिकेने २००१मध्ये 'तालिबान'ची राजवट उलथवल्यानंतर, भारताने लष्करी मदतीऐवजी नागरी मदतीसाठी पुढे येत असल्याचे स्पष्ट केले. प्रामुख्याने ही मदत शिक्षण, ऊर्जा, औषधे, मनोरंजन यांसारख्या क्षेत्रांमध्येच वाढविली. सध्याही अफगाणिस्तानात पायाभूत प्रकल्प, मानवी मदत, छोटे व समाजांवर आधारित प्रकल्प आणि शिक्षण व मनुष्यबळाचा विकास करणे, या चार क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. यातूनच, नैऋत्य अफगाणिस्तानात झरांज ते डेलाराम हा २१८ किलोमीटरचा महामार्ग बांधण्यात आला असून, त्यातून इराणच्या सीमेपर्यंत मालवाहतूक होऊ शकते. गेल्या महिन्यात उद़्घाटन झालेल्या चाबहार बंदरापर्यंत हा मार्ग जातो. त्यामुळे अफगाणिस्तानचा व्यापार आणि मदत सोपी होऊ शकते. काबूल शहराला संपूर्ण वर्षभर वीजपुरवठा होऊ शकतो, अशी यंत्रणा भारताने उभारून दिली आहे. अफगाण संसदेचे डिसेंबरमध्ये लोकार्पण झाले आणि आता सलमा धरण अफगाण जनतेच्या सेवेसाठी सज्ज झाले आहे. या धरणातून इराण सीमेच्या परिसरातील अफगाणिस्तानच्या हेरातसारख्या प्रांतांमध्ये कृषी अर्थव्यवस्था आकार घेणार आहे. शालेय आहार योजनेतून अफगाणिस्तानच्या ३४ पैकी ३३ प्रांतांतील वीस लाखांपेक्षा जास्त मुलांना दररोज १०० ग्रॅम वजनाची बिस्किटे देण्यात येतात. या मुलांचे पोषण योग्य पद्धतीने व्हावी, यासाठी ही बिस्किटे उच्च प्रथिनेयुक्त असतात. या बिस्किटांचा पुरवठा भारतातून होतो. अफगाणिस्तानचे तत्कालिन अध्यक्ष हमीद करझाई यांच्या जानेवारी २००९मधील भारत भेटीमध्ये अडीच लाख टन गव्हाचा पुरवठा करण्यात आला होता. अन्नधान्याच्या टंचाईने त्रस्त असणाऱ्या अफगाण जनतेसाठी त्यावेळी तो मोठा दिलासा होता. पाच महत्त्वाच्या शहरांमध्ये भारतीय वैद्यकीय पथकांकडून मोठ्या प्रमाणात आरोग्य तपासणी कायम सुरू असते. कामांची ही यादी सातत्याने वाढत आहे.
थेट जनतेवर प्रभाव टाकणाऱ्या या कामांच्या माध्यमातून भारत 'सॉफ्ट पॉवर' होत असल्याचे लक्षण आहे. मात्र, यापुढील काळामध्ये भारतासमोरील आव्हान वेगळेच आहे. पाकिस्तानने आतापर्यंत अफगाणिस्तानातील दहशतवाद्यांच्या मदतीने भारताविरोधातच कारवाया केल्या आहेत. यातूनच काबूलमधील भारतीय दूतावासावर झालेला हल्ला, हेरात, मजारे-शरीफ यांसारख्या सीमांवरील भारतीय वकिलातींनाही दहशतवाद्यांनी लक्ष्य केले आहे. भारताचे वाढते हितसंबंध पाकिस्तानला खूपत आहेत आणि त्यासाठी 'तालिबान'च्या दहशतवाद्यांना हाताशी धरण्याचा पाकिस्तानचा हा डाव आहे. या हेतूसाठी पाकिस्तान कोणत्याही स्तराला जाऊ शकतो. यातूनच गेल्या वर्षी अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांच्याबरोबर करार करण्यात आला. यामध्ये 'एनडीएस' आणि 'आयएसआय' यांच्यामध्ये गुप्त माहितींची आदान-प्रदान करण्याचे ठरले होते. मात्र, 'आयएसआय'ने या माहितीच्या आधारे 'एनडीएस'चे जाळेच उखडून टाकले आहे. 'एनडीएस'ला 'आयएसआय'च्या कारवायांची संपूर्ण माहिती होती आणि त्याविरोधात त्यांच्याकडून काही प्रमाणात प्रयत्नही करण्यात येत होते. या करारामागील घनी यांच्या हेतूविषयीच शंका घेण्यात येत असून, यापुढे तरी त्यांच्या धोरणांमध्ये सुधारणा होणार का, हा प्रश्न आहे.
#current
#mpscsimplified.com
Dhanashri Dhumal:
India ranked 141 in global peace index
India was ranked 141 on a Global Peace Index making it not much peaceful than countries like Burundi, Serbia and Burkina Faso owing to violence soaring up to a USD 680-billion toll on its economy in 2015.
In a ranking of total 163 countries, compiled by global think tank Institute for Economics and Peace (IEP), Syria has been the least peaceful, followed by South Sudan, Iraq, Afghanistan and Somalia. On the other hand, Iceland retained the same stature and was ranked as the world’s most peaceful country, followed by Denmark and Austria.
India has ascended two positions, from 141st the previous year, but the study depicted that the country’s peace score has “deteriorated” over the past year which means the slight rise in ranking could be due to worse performance of others.
Among South Asian nations, Bhutan was ranked best (13th overall rank), while India was fifth followed by Pakistan at sixth (overall 153rd) and Afghanistan at sixth place (global 160th).
#mpscsimplified.com
Dhanashri Dhumal:
India ranked 141 in global peace index
India was ranked 141 on a Global Peace Index making it not much peaceful than countries like Burundi, Serbia and Burkina Faso owing to violence soaring up to a USD 680-billion toll on its economy in 2015.
In a ranking of total 163 countries, compiled by global think tank Institute for Economics and Peace (IEP), Syria has been the least peaceful, followed by South Sudan, Iraq, Afghanistan and Somalia. On the other hand, Iceland retained the same stature and was ranked as the world’s most peaceful country, followed by Denmark and Austria.
India has ascended two positions, from 141st the previous year, but the study depicted that the country’s peace score has “deteriorated” over the past year which means the slight rise in ranking could be due to worse performance of others.
Among South Asian nations, Bhutan was ranked best (13th overall rank), while India was fifth followed by Pakistan at sixth (overall 153rd) and Afghanistan at sixth place (global 160th).
#current
#mpscsimplified.com
World Blood Donor Day: 14 June
World Blood Donor Day is marked annually by the people around the world on 14 of June. The theme for the year 2016 is ‘Blood connects us all’. World Blood Donor Day is widely commemorated and esteemed every year on the day of birthday anniversary of Karl Landsteiner on 14 of June in 1868. Karl was a United States pathologist who discovered human blood groups.
This event which is celebrated by World Health Organisation(WHO)was first came out in the year 2004 targeting to increase public awareness about the need for safe blood donation by one’s own free will and it is done totally free of cost by the healthy person. Blood donors are vital playersat this day as they participate for a good cause by gifting life-saving blood to the needful.
Donated blood are utilised to spare lives of gravely anaemic women, kids and accident victims who suffer from excess blood loss. In addition to them there are people suffering from surgical patients, cancerous patients, thalassemia patients, individuals suffering from the haemophilia, sickle cell anaemia, blood disorders, and blood clotting.
Places which completely lack adequate blood supply face up tons of life-threatening stimulating situations while arranging enough blood for the proper donation. This gap in the supply of blood and its products can only be abridged by the regular and safe donations by the self-propelled, voluntary and unpaid blood donors. World Health Organization is committed to obtain the sufficient blood supplies from the voluntary and unpaid blood donors all over the world by 2020.
#mpscsimplified.com
World Blood Donor Day: 14 June
World Blood Donor Day is marked annually by the people around the world on 14 of June. The theme for the year 2016 is ‘Blood connects us all’. World Blood Donor Day is widely commemorated and esteemed every year on the day of birthday anniversary of Karl Landsteiner on 14 of June in 1868. Karl was a United States pathologist who discovered human blood groups.
This event which is celebrated by World Health Organisation(WHO)was first came out in the year 2004 targeting to increase public awareness about the need for safe blood donation by one’s own free will and it is done totally free of cost by the healthy person. Blood donors are vital playersat this day as they participate for a good cause by gifting life-saving blood to the needful.
Donated blood are utilised to spare lives of gravely anaemic women, kids and accident victims who suffer from excess blood loss. In addition to them there are people suffering from surgical patients, cancerous patients, thalassemia patients, individuals suffering from the haemophilia, sickle cell anaemia, blood disorders, and blood clotting.
Places which completely lack adequate blood supply face up tons of life-threatening stimulating situations while arranging enough blood for the proper donation. This gap in the supply of blood and its products can only be abridged by the regular and safe donations by the self-propelled, voluntary and unpaid blood donors. World Health Organization is committed to obtain the sufficient blood supplies from the voluntary and unpaid blood donors all over the world by 2020.
#hr
#current
#mpscsimplified.com
'क्राय'चे निरीक्षण; ठाण्यात सर्वाधिक बालकामगार, निरक्षर मुलांचे प्रमाण वाढले
मुंबई - मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हा कायदा होऊन सहा वर्षे झाली असली, तरी देशातील लहान मुलांत निरक्षरतेचे प्रमाण मोठे आहे. यामागे बालकामगारांची झपाट्याने वाढणारी संख्या हे मोठे कारण आहे, असे "चाइल्ड राइट्स अँड यू' (क्राय) या संघटनेचे म्हणणे आहे. संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार देशात 10 लाख 40 हजार बालकामगारांना आपले नावही लिहिता येत नाही.
'क्राय'ने दिलेल्या माहितीनुसार 2011 च्या जनगणनेप्रमाणे महाराष्ट्रात सात लाख 27 हजार 932 बालकामगार आहेत. सर्वाधिक बालकामगार असलेल्या राज्यांत महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर आहे. त्यातील एक तृतीयांश बालकामगार ठाणे, नाशिक, पुणे, मुंबई उपनगरे आणि जळगाव जिल्ह्यांतील आहेत. यात ठाण्यात सर्वाधिक बालकामगार असल्याचे "क्राय'चे म्हणणे आहे.
सर्वाधिक बालकामगार असलेले जिल्हे
नंदूरबार - 60 टक्के
नांदेड - 42 टक्के
गडचिरोली - 42 टक्के
#current
#mpscsimplified.com
'क्राय'चे निरीक्षण; ठाण्यात सर्वाधिक बालकामगार, निरक्षर मुलांचे प्रमाण वाढले
मुंबई - मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हा कायदा होऊन सहा वर्षे झाली असली, तरी देशातील लहान मुलांत निरक्षरतेचे प्रमाण मोठे आहे. यामागे बालकामगारांची झपाट्याने वाढणारी संख्या हे मोठे कारण आहे, असे "चाइल्ड राइट्स अँड यू' (क्राय) या संघटनेचे म्हणणे आहे. संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार देशात 10 लाख 40 हजार बालकामगारांना आपले नावही लिहिता येत नाही.
'क्राय'ने दिलेल्या माहितीनुसार 2011 च्या जनगणनेप्रमाणे महाराष्ट्रात सात लाख 27 हजार 932 बालकामगार आहेत. सर्वाधिक बालकामगार असलेल्या राज्यांत महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर आहे. त्यातील एक तृतीयांश बालकामगार ठाणे, नाशिक, पुणे, मुंबई उपनगरे आणि जळगाव जिल्ह्यांतील आहेत. यात ठाण्यात सर्वाधिक बालकामगार असल्याचे "क्राय'चे म्हणणे आहे.
सर्वाधिक बालकामगार असलेले जिल्हे
नंदूरबार - 60 टक्के
नांदेड - 42 टक्के
गडचिरोली - 42 टक्के
#upscpre
#mpscpre
#economics
#mpscsimplified.com
बँकांचा ताळेबंद सुधारून या क्षेत्रात स्थैर्य आणण्यासाठी सरकारने एप्रिल महिन्यात बँक बोर्ड ब्युरोची स्थापना केली होती. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी बँकिंग क्षेत्राच्या दुरुस्तीसाठी मार्च 2017 पर्यंतची मुदत दिली आहे.
#mpscpre
#economics
#mpscsimplified.com
बँकांचा ताळेबंद सुधारून या क्षेत्रात स्थैर्य आणण्यासाठी सरकारने एप्रिल महिन्यात बँक बोर्ड ब्युरोची स्थापना केली होती. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी बँकिंग क्षेत्राच्या दुरुस्तीसाठी मार्च 2017 पर्यंतची मुदत दिली आहे.
#upscpre
#mpscpre
#economics
2015-16 या वर्षात अर्थव्यवस्थेने अंदाजापेक्षा चांगली कामगिरी केली. विकास दराने 7.6 टक्क्यांपर्यंत झेप घेतली. कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाल्याने चौथ्या तिमाहीत सर्वात वेगवान विकास झाला. वित्तीय तुटीवरही नियंत्रण मिळवण्यात सरकारला यश आले. एकूण विकासदराच्या तुलनेत वित्तीय तूट 3.9 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिली. त्याचबरोबर महसुली तूटही जीडीपीच्या तुलनेत 2.5 टक्क्यांपर्यंत नियंत्रणात राहिली.
#mpscpre
#economics
2015-16 या वर्षात अर्थव्यवस्थेने अंदाजापेक्षा चांगली कामगिरी केली. विकास दराने 7.6 टक्क्यांपर्यंत झेप घेतली. कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाल्याने चौथ्या तिमाहीत सर्वात वेगवान विकास झाला. वित्तीय तुटीवरही नियंत्रण मिळवण्यात सरकारला यश आले. एकूण विकासदराच्या तुलनेत वित्तीय तूट 3.9 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिली. त्याचबरोबर महसुली तूटही जीडीपीच्या तुलनेत 2.5 टक्क्यांपर्यंत नियंत्रणात राहिली.
#mpscpre
#current
#mpscsimplified.com
भारतीय लेखिका अदिती कृष्णकुमार यांना सिंगापूरचा "स्कॉलेस्टिक एशियन बुक पुरस्कार मिळाला आहे. 32000 शब्दांचे हस्तलिखित असलेल्या "लव ऑफ इंडियन हिस्ट्री'साठी हा पुस्कार देण्यात आला आहे. स्कॉलेस्टिककडून लवकरच या पुस्तकाचे प्रकाशन होणार आहे.
अदिती कृष्णकुमार यांना या आठवड्यात त्यांचे हस्तलिखित असलेल्या "कोडेक्स : द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ द इंडस'साठी दहा हजार सिंगापूर डॉलरचा पुरस्कार मिळाला आहे.
#current
#mpscsimplified.com
भारतीय लेखिका अदिती कृष्णकुमार यांना सिंगापूरचा "स्कॉलेस्टिक एशियन बुक पुरस्कार मिळाला आहे. 32000 शब्दांचे हस्तलिखित असलेल्या "लव ऑफ इंडियन हिस्ट्री'साठी हा पुस्कार देण्यात आला आहे. स्कॉलेस्टिककडून लवकरच या पुस्तकाचे प्रकाशन होणार आहे.
अदिती कृष्णकुमार यांना या आठवड्यात त्यांचे हस्तलिखित असलेल्या "कोडेक्स : द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ द इंडस'साठी दहा हजार सिंगापूर डॉलरचा पुरस्कार मिळाला आहे.
#mpscmain_paper2
#current
#polity
#mpscsimplified.com
Back
मतदारांना पैसे वाटल्याने निवडणूक रद्द
- पीटीआय | 29 मे 2016 - 02:00 AM IST
तमिळनाडूतील प्रकार; देशातील पहिलीच घटना
नवी दिल्ली - तमिळनाडूतील दोन विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीची अधिसूचना मागे घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने शनिवारी घेतला. देशातील निवडणुकीच्या इतिहासात अशी घटना प्रथमच घडली आहे. येथे नव्याने मतदान घेण्यात येणार आहे.
तमिळनाडूतील अरवकुरीची व तंजावर मतदारसंघात मतदारांना भुलविण्यासाठी उमेदवार व राजकीय पक्षांनी मोठ्या प्रमाणावर पैसे व भेटवस्तू वाटल्या असल्याचे पुरावे मिळाल्याने आयोगाने येथील निवडणूक रद्द केली आहे. विधानसभेसाठी तमिळनाडूत 16 मे रोजी मतदान झाले होते. त्या वेळी या दोन्ही मतदारसंघातील निवडणूक पुढे ढकलली होती. 23 मे रोजी येथे मतदान होणार होते. मात्र, ही निवडणूक पुन्हा 13 जूनपर्यंत पुढे ढकलली आहे. निवडणूक निरीक्षक, केंद्राने पाठविलेल्या विशेष निरीक्षकांचे पथक, अरवकुरीची व तंजावरसाठी नियुक्त केलेल्या निरीक्षकांच्या व उमेदवारांच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या अहवालावरून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
#current
#polity
#mpscsimplified.com
Back
मतदारांना पैसे वाटल्याने निवडणूक रद्द
- पीटीआय | 29 मे 2016 - 02:00 AM IST
तमिळनाडूतील प्रकार; देशातील पहिलीच घटना
नवी दिल्ली - तमिळनाडूतील दोन विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीची अधिसूचना मागे घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने शनिवारी घेतला. देशातील निवडणुकीच्या इतिहासात अशी घटना प्रथमच घडली आहे. येथे नव्याने मतदान घेण्यात येणार आहे.
तमिळनाडूतील अरवकुरीची व तंजावर मतदारसंघात मतदारांना भुलविण्यासाठी उमेदवार व राजकीय पक्षांनी मोठ्या प्रमाणावर पैसे व भेटवस्तू वाटल्या असल्याचे पुरावे मिळाल्याने आयोगाने येथील निवडणूक रद्द केली आहे. विधानसभेसाठी तमिळनाडूत 16 मे रोजी मतदान झाले होते. त्या वेळी या दोन्ही मतदारसंघातील निवडणूक पुढे ढकलली होती. 23 मे रोजी येथे मतदान होणार होते. मात्र, ही निवडणूक पुन्हा 13 जूनपर्यंत पुढे ढकलली आहे. निवडणूक निरीक्षक, केंद्राने पाठविलेल्या विशेष निरीक्षकांचे पथक, अरवकुरीची व तंजावरसाठी नियुक्त केलेल्या निरीक्षकांच्या व उमेदवारांच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या अहवालावरून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
#current
#upscpre
#mpscsimplified.com
एनएसजी' काय आहे?
अण्वस्त्र प्रसारावर नियंत्रण
ठेवणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था
'एनपीटी', 'सीटीबीटी' या करारांवर
स्वाक्षऱ्या करणाऱ्यांना मिळतो प्रवेश
भारताने 1974 मध्ये अणुचाचण्या
घेतल्यानंतर "एनएसजी'ची स्थापना
'एनएसजी'चा सदस्य झाल्याने भारतास
आण्विक तंत्रज्ञान मिळणे सुलभ होणार
भारताने "एनपीटी'वर स्वाक्षरी केली
नसल्याने चीनचा सदस्यत्वास विरोध
एनपीटी : नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिएटी
सीटीबीटी : कॉम्प्रेहेनसिव्ह टेस्ट बॅन ट्रिएटी
#upscpre
#mpscsimplified.com
एनएसजी' काय आहे?
अण्वस्त्र प्रसारावर नियंत्रण
ठेवणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था
'एनपीटी', 'सीटीबीटी' या करारांवर
स्वाक्षऱ्या करणाऱ्यांना मिळतो प्रवेश
भारताने 1974 मध्ये अणुचाचण्या
घेतल्यानंतर "एनएसजी'ची स्थापना
'एनएसजी'चा सदस्य झाल्याने भारतास
आण्विक तंत्रज्ञान मिळणे सुलभ होणार
भारताने "एनपीटी'वर स्वाक्षरी केली
नसल्याने चीनचा सदस्यत्वास विरोध
एनपीटी : नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिएटी
सीटीबीटी : कॉम्प्रेहेनसिव्ह टेस्ट बॅन ट्रिएटी
Mpsc simplified चा ऑफिसिअल टेलिग्राम ग्रुप
Group link -https://telegram.me/mpsc_simplified
Click kara varil link var
Group link -https://telegram.me/mpsc_simplified
Click kara varil link var