खालील उतरायचे मराठीमध्ये भाषांतर करा
It is often forgotten that globalization, is not only about policies on international economic relationships and transactions, but has equally to do with domestic policies of a nation. Policy changes necessitated by meeting the internationally set conditions (by WTO etc.) of free trade and investment flows obviously affect domestic producers and investors. But the basic philosophy underlying globalization emphasizes absolute freedom to markets to determine prices and production and distribution patterns, and view government interventions as processes that create distortions and bring in inefficiency. Thus, public enterprises have to be privatized through disinvestments and sales; sectors and activities hitherto reserved for the public sector have to be opened to the private sector. This logic extends to the social services like education and health. Any restrictions on the adjustments in workforce by way of retrenchment of workers should also be removed and exit should be made easier by removing any restrictions on closures. Employment and wages should be governed by free play of market forces, as any measure to regulate them can discourage investment and also create inefficiency in production. Above all, in line with the overall philosophy of reduction in the role of the state, fiscal reforms (b) optimum use of resources. should be undertaken to have generally low levels of taxation and government expenditure should be kept to the minimum to abide by the principle of fiscal prudence. All these are policy actions on the domestic front and are not directly related to the core items of the globalization agenda, namely free international flow of goods and finance.
It is often forgotten that globalization, is not only about policies on international economic relationships and transactions, but has equally to do with domestic policies of a nation. Policy changes necessitated by meeting the internationally set conditions (by WTO etc.) of free trade and investment flows obviously affect domestic producers and investors. But the basic philosophy underlying globalization emphasizes absolute freedom to markets to determine prices and production and distribution patterns, and view government interventions as processes that create distortions and bring in inefficiency. Thus, public enterprises have to be privatized through disinvestments and sales; sectors and activities hitherto reserved for the public sector have to be opened to the private sector. This logic extends to the social services like education and health. Any restrictions on the adjustments in workforce by way of retrenchment of workers should also be removed and exit should be made easier by removing any restrictions on closures. Employment and wages should be governed by free play of market forces, as any measure to regulate them can discourage investment and also create inefficiency in production. Above all, in line with the overall philosophy of reduction in the role of the state, fiscal reforms (b) optimum use of resources. should be undertaken to have generally low levels of taxation and government expenditure should be kept to the minimum to abide by the principle of fiscal prudence. All these are policy actions on the domestic front and are not directly related to the core items of the globalization agenda, namely free international flow of goods and finance.
#polity
नोटीस बजावूनही आयकर विवरणपत्राची व लेखा परीक्षण लेखाची प्रत सादर न केल्याप्रकरणी राज्य निवडणूक आयोगाने आज खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्या 'एमआयएम' पक्षाची नोंदणी रद्द केली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाने पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांना मोठा धक्का बसला आहे.
प्रत्येक राजकीय पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे आयकर विवरणपत्र आणि लेखा परीक्षण लेखाची प्रत सादर करणे अपेक्षित असते. मात्र, अनेकदा नोटीस बजावून देखील संबंधित लेखाची प्रत सादर न केलेल्या तब्बल १९१ अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त सहारिया यांनी केली. या १९१ राजकीय पक्षांच्या यादीत एमआयएमचा समावेश आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाकडे एकूण ३५९ राजकीय पक्षांची नोंदणी झाली आहे.
त्यात १७ मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचा समावेश असून उर्वरित सर्व ३४२ अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आहेत.
या पक्षांना नोंदणी आदेशानुसार आयकर विवरणपत्र भरल्याची व लेखा परीक्षण लेख्याची प्रत दरवर्षी आयोगाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे; परंतु ही कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे एकूण ३२६ राजकीय पक्षांना विविध टप्प्यांत नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या.
त्यानंतरही विहित मुदतीत संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे त्यापैकी १९१ पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे सहारिया यांनी सांगितले
नोटीस बजावूनही आयकर विवरणपत्राची व लेखा परीक्षण लेखाची प्रत सादर न केल्याप्रकरणी राज्य निवडणूक आयोगाने आज खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्या 'एमआयएम' पक्षाची नोंदणी रद्द केली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाने पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांना मोठा धक्का बसला आहे.
प्रत्येक राजकीय पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे आयकर विवरणपत्र आणि लेखा परीक्षण लेखाची प्रत सादर करणे अपेक्षित असते. मात्र, अनेकदा नोटीस बजावून देखील संबंधित लेखाची प्रत सादर न केलेल्या तब्बल १९१ अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त सहारिया यांनी केली. या १९१ राजकीय पक्षांच्या यादीत एमआयएमचा समावेश आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाकडे एकूण ३५९ राजकीय पक्षांची नोंदणी झाली आहे.
त्यात १७ मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचा समावेश असून उर्वरित सर्व ३४२ अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आहेत.
या पक्षांना नोंदणी आदेशानुसार आयकर विवरणपत्र भरल्याची व लेखा परीक्षण लेख्याची प्रत दरवर्षी आयोगाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे; परंतु ही कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे एकूण ३२६ राजकीय पक्षांना विविध टप्प्यांत नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या.
त्यानंतरही विहित मुदतीत संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे त्यापैकी १९१ पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे सहारिया यांनी सांगितले
मराठीत भाषांतर करा
The summer heat is increasing day by day. We were hoping for some respite, instead we are experiencing continual rise in temperature. And in the midst of this came the information that the monsoon will perhaps be delayed by a week, which has added to the worry. Almost the entire country is reeling under the scorching impact of severe heat. The mercury continues to soar. Be it animals, birds or humans…everyone is suffering. These problems have been getting increasingly worse due to environmental degradation. Forest cover has kept receding due to indiscriminate felling of trees. In a way, the human race itself has paved the way for self-annihilation by destroying the environment.
5th June is World Environment Day. On this day, discussions expressing concern on the issue are held all over the world for saving the environment. This time on the occasion of World Environment Day, the United Nations has given the theme “Zero Tolerance for Illegal Wildlife Trade”. This topic will, of course, be discussed, but we also must talk about saving our flora and fauna, conserving water, and how to expand our forest cover. You must have seen in the last few days how forest fires raged in the lap of the Himalayas in Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. The main cause of these forest fires was dry leaf littering combined with carelessness, which led to the massive inferno. And so, it becomes the bounden duty of each one of us, to save forests and save water.
The summer heat is increasing day by day. We were hoping for some respite, instead we are experiencing continual rise in temperature. And in the midst of this came the information that the monsoon will perhaps be delayed by a week, which has added to the worry. Almost the entire country is reeling under the scorching impact of severe heat. The mercury continues to soar. Be it animals, birds or humans…everyone is suffering. These problems have been getting increasingly worse due to environmental degradation. Forest cover has kept receding due to indiscriminate felling of trees. In a way, the human race itself has paved the way for self-annihilation by destroying the environment.
5th June is World Environment Day. On this day, discussions expressing concern on the issue are held all over the world for saving the environment. This time on the occasion of World Environment Day, the United Nations has given the theme “Zero Tolerance for Illegal Wildlife Trade”. This topic will, of course, be discussed, but we also must talk about saving our flora and fauna, conserving water, and how to expand our forest cover. You must have seen in the last few days how forest fires raged in the lap of the Himalayas in Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. The main cause of these forest fires was dry leaf littering combined with carelessness, which led to the massive inferno. And so, it becomes the bounden duty of each one of us, to save forests and save water.
मराठीत भाषांतर करा
The summer heat is increasing day by day. We were hoping for some respite, instead we are experiencing continual rise in temperature. And in the midst of this came the information that the monsoon will perhaps be delayed by a week, which has added to the worry. Almost the entire country is reeling under the scorching impact of severe heat. The mercury continues to soar. Be it animals, birds or humans…everyone is suffering. These problems have been getting increasingly worse due to environmental degradation. Forest cover has kept receding due to indiscriminate felling of trees. In a way, the human race itself has paved the way for self-annihilation by destroying the environment.
5th June is World Environment Day. On this day, discussions expressing concern on the issue are held all over the world for saving the environment. This time on the occasion of World Environment Day, the United Nations has given the theme “Zero Tolerance for Illegal Wildlife Trade”. This topic will, of course, be discussed, but we also must talk about saving our flora and fauna, conserving water, and how to expand our forest cover. You must have seen in the last few days how forest fires raged in the lap of the Himalayas in Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. The main cause of these forest fires was dry leaf littering combined with carelessness, which led to the massive inferno. And so, it becomes the bounden duty of each one of us, to save forests and save water.
The summer heat is increasing day by day. We were hoping for some respite, instead we are experiencing continual rise in temperature. And in the midst of this came the information that the monsoon will perhaps be delayed by a week, which has added to the worry. Almost the entire country is reeling under the scorching impact of severe heat. The mercury continues to soar. Be it animals, birds or humans…everyone is suffering. These problems have been getting increasingly worse due to environmental degradation. Forest cover has kept receding due to indiscriminate felling of trees. In a way, the human race itself has paved the way for self-annihilation by destroying the environment.
5th June is World Environment Day. On this day, discussions expressing concern on the issue are held all over the world for saving the environment. This time on the occasion of World Environment Day, the United Nations has given the theme “Zero Tolerance for Illegal Wildlife Trade”. This topic will, of course, be discussed, but we also must talk about saving our flora and fauna, conserving water, and how to expand our forest cover. You must have seen in the last few days how forest fires raged in the lap of the Himalayas in Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. The main cause of these forest fires was dry leaf littering combined with carelessness, which led to the massive inferno. And so, it becomes the bounden duty of each one of us, to save forests and save water.
Udya saynkali yache translation dile jayil..toparyant bhashantar kara and mala pathava
#radionews
आकाशवाणी रेडिओ बातम्या-12 and 13 जुले 2016
-पुणे,औरंगाबाद,मुंबई आणि नागपूर केंद्राच्या दिवसभरातील बातम्या pdf स्वरूपात
-सर्व स्पर्धा परिक्षेकरिता उपयोगी
-बातम्या वाचताना महाराष्ट्राची माहिती मिळते
-विविध शासनाचे योजना माहित होतात
-वेगवेगळ्या संकल्पना माहित होतात
-आपल्या जिल्याबद्दल माहिती मिळते
-आपल्या जिल्ह्यातील समस्या माहित होते
-नाविन्यपूर्ण उपक्रमाबद्दल माहिती मिळते
-मुलाखतीला फायदा होतो
-दिवसभरातील घडामोडी फक्त 5 मिनटामध्ये
-फक्त लाल चिन्हांकित बातम्या वाचा
https://www.mpscsimplified.com/radio-news-12-and-13-july-2016/
आकाशवाणी रेडिओ बातम्या-12 and 13 जुले 2016
-पुणे,औरंगाबाद,मुंबई आणि नागपूर केंद्राच्या दिवसभरातील बातम्या pdf स्वरूपात
-सर्व स्पर्धा परिक्षेकरिता उपयोगी
-बातम्या वाचताना महाराष्ट्राची माहिती मिळते
-विविध शासनाचे योजना माहित होतात
-वेगवेगळ्या संकल्पना माहित होतात
-आपल्या जिल्याबद्दल माहिती मिळते
-आपल्या जिल्ह्यातील समस्या माहित होते
-नाविन्यपूर्ण उपक्रमाबद्दल माहिती मिळते
-मुलाखतीला फायदा होतो
-दिवसभरातील घडामोडी फक्त 5 मिनटामध्ये
-फक्त लाल चिन्हांकित बातम्या वाचा
https://www.mpscsimplified.com/radio-news-12-and-13-july-2016/
Mpscsimplified
आकाशवाणी रेडिओ बातम्या-12 and 13 जुले 2016
datta shinde:
HDFC चे CEO आदित्य पुरी यांना आशियामधील सर्वोत्तम बँकिंग CEO पुरस्कार -
ऑल-एशिया एक्झिक्युटिव टीम रॅंकींग 2016 ने अलीकडेच त्यांचा अहवाल प्रकाशित केलेला आहे. अहवालाप्रमाणे, खाजगी क्षेत्रातील दुसरी सर्वात मोठी बँक HDFC बँकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक, आदित्य पुरी यांचे संपूर्ण आशियात सर्वोत्तम बँकिंग CEO म्हणून नामांकन देण्यात आले आहे.
तसेच, HDFC चे CFO साशी जगदीशन यांना सर्वोत्तम CFO नामांकन दिले आहे. शिवाय, HDFC ही एशियन इन्स्टि‍ट्यूशनल इन्वेस्टर मासिकामध्ये सर्वात पुरस्कृत सन्मानित बँक झाली आहे. यासंबंधी सर्वेक्षण प्रक्रिया आशिया खंडातील 1,394 गुंतवणूक व्यावसायिकांदरम्यान करण्यात आली होती आणि 582 वित्तीय संस्थांमध्ये गुंतलेली होती.
HDFC चे CEO आदित्य पुरी यांना आशियामधील सर्वोत्तम बँकिंग CEO पुरस्कार -
ऑल-एशिया एक्झिक्युटिव टीम रॅंकींग 2016 ने अलीकडेच त्यांचा अहवाल प्रकाशित केलेला आहे. अहवालाप्रमाणे, खाजगी क्षेत्रातील दुसरी सर्वात मोठी बँक HDFC बँकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक, आदित्य पुरी यांचे संपूर्ण आशियात सर्वोत्तम बँकिंग CEO म्हणून नामांकन देण्यात आले आहे.
तसेच, HDFC चे CFO साशी जगदीशन यांना सर्वोत्तम CFO नामांकन दिले आहे. शिवाय, HDFC ही एशियन इन्स्टि‍ट्यूशनल इन्वेस्टर मासिकामध्ये सर्वात पुरस्कृत सन्मानित बँक झाली आहे. यासंबंधी सर्वेक्षण प्रक्रिया आशिया खंडातील 1,394 गुंतवणूक व्यावसायिकांदरम्यान करण्यात आली होती आणि 582 वित्तीय संस्थांमध्ये गुंतलेली होती.
#polity
अरुणाचलमधील राजकीय तिढा : राष्ट्रपती राजवट ते न्यायालयाचा निकाल
अरुणाचल प्रदेशातील राष्ट्रपती राजवट मागे घेऊन तेथे पुन्हा काँग्रेसचे सरकार प्रस्थापित करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून त्यात ९ डिसेंबर २०१५ रोजी राज्यपालांनी काढलेले सर्व आदेश व निर्णय रद्दबातल केले आहेत.
’ १ नोव्हेंबर २०११- काँग्रेसचे नेते नाबाम तुकी यांनी अरुणाचल प्रदेशचा कार्यभार स्वीकारला, त्यांचे बंधू नेबम रेभाई यांनी सभापतिपद स्वीकारले.
’ डिसेंबर २०१४- तुकी यांनी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री कालिखो पूल यांना मंत्रिमंडळातून वगळले.
’ एप्रिल २०१५- पूल यांनी सरकारने आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला व काँग्रेसने त्यांना पक्षविरोधी कारवायांमुळे काढून टाकले.
’ १ जून २०१५- ज्योती प्रसाद राजखोवा यांनी राज्यपाल म्हणून सूत्रे हाती घेतली.
’ २१ ऑक्टोबर २०१५- विधानसभेचे पाचवे अधिवेशन संपले.
’ ३ नोव्हेंबर २०१५- राज्यपालांनी सहावे अधिवेशन १४ जानेवारी २०१६ रोजी बोलावले.
’ नोव्हेंबर २०१५- काँग्रेस आमदारांनी उपसभापतींना तर भाजप आमदारांनी सभापतींना काढण्याची मागणी केली.
’ ९ डिसेंबर २०१५- राज्यपालांनी अधिवेशन १४ जानेवारी ऐवजी १६ डिसेंबर २०१५ रोजी म्हणजे आधीच बोलावले.
’ १५ डिसेंबर २०१५- सभापती नाबामा रेबिया यांनी काँग्रेसच्या २१ बंडखोर आमदारांपैकी १४ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस दिली.
’ १६ डिसेंबर २०१५- उपसभापतींनी सांगितले की, सहावे अधिवेशन २५ डिसेंबरला सुरू करण्याचा सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर आहे.
’ १६ डिसेंबर २०१६- तुकी सरकारने विधानसभेला कुलूप लावले व दुसऱ्या इमारतीत अधिवेशन घेतले व तेथे ३३ आमदार उपस्थित होते. सभापती नाबिया यांना काढण्याचा ठराव मंजूर झाला व नवीन सभापती नियुक्त करण्यात आले.
’ १७ डिसेंबर २०१५- कम्युनिटी हॉल पाडल्याने बंडखोरांनी विधानसभेत बैठक घेतली व तुकी यांच्या विरोधात मतदान केले तसेच पूल यांना मुख्यमंत्रिपदी नेमण्याच्या बाजूने मतदान केले. रेबिया यांनी गुवाहाटी न्यायालयात विधानसभा स्थगित ठेवण्याची याचिका दाखल केली.
’ ५ जानेवारी २०१६- उच्च न्यायालयाने १४ काँग्रेस आमदारांच्या अपात्रतेस स्थगिती दिली.
’ ६ जानेवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांनी काढलेल्या अरुणाचल सभापतींच्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे मान्य केले.
’ १३ जानेवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने १८ जानेवारीपर्यंत विधानसभेचे कामकाज न घेण्याचे आदेश दिले.
’ १४ जानेवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचलचा प्रश्न घटनापीठाकडे पाठवला.
’ १५ जानेवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या घटनात्मक अधिकारांच्या व्याप्तीची तपासणी केली.
’ १८ जानेवारी २०१६- काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, राज्यपाल विरोधी भाजप आमदार व इतर दोन अपक्षांच्या ठरावानुसार विधानसभा अधिवेशन ठरल्यापेक्षा आधीच्या तारखेला घेऊ शकत नाही.
’ २५ जानेवारी २०१६- काँग्रेसने अरुणाचलात राष्ट्रपती राजवटीच्या शिफारशीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.
’ २६ जानेवारी २०१६- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली.
’ २७ जानेवारी २०१६- अरुणाचलमधील राष्ट्रपती राजवटीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात छाननीसाठी आला. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा राष्ट्रपती राजवट शिफारशीचा अहवाल मागवला व हे गंभीर प्रकरण असल्याचे म्हटले.
’ २८ जानेवारी २०१६- नाबाम तुकी यांचा राष्ट्रपती राजवटीविरोधात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज.
’ २९ जानेवारी २०१६- केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती राजवटीचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर. परिस्थिती पूर्ण ढासळल्याचा दावा.
’ १ फेब्रुवारी २०१६- राज्यपालांना दिलेली नोटीस न्यायालयाकडून मागे.
’ २ फेब्रुवारी २०१६- राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत सुनावणी सुरू.
’ ४ फेब्रुवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचे सर्व निर्णय न्यायिक अवलोकनाच्या अधिकारात येत नाहीत या विधानाची दखल घेतली.
’ ५ फेब्रुवारी २०१६- अरुणाचल प्रदेशचे अधिवेशन जानेवारीऐवजी डिसेंबरमध्ये घेण्याच्या राज्यपालांच्या आदेशावर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह.
’ ९ फेब्रुवारी २०१६ -सभापतींनी राजीनामा स्वीकारण्याची केलेली कृती योग्य होती या गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालास आव्हान देणारी दोन काँग्रेस बंडखोर आमदारांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
’ १० फेब्रुवारी २०१६ -राज्यपाल राजखोवा यांनी त्यांच्या निर्णयाचे समर्थन करताना मुख्यमंत्री व सभापती यांचे साटेलोटे होते व बहुमत नसताना ते सत्तेवर राहण्याचा प्रयत्न करीत होते असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
’ ११ फेब्रुवारी २०१६- राज्यपाल सभापतींचे अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
’ १६ फेब्रुवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना शपथ देण्यास मनाई करावी ही काँग्रेसची याचिका फ
अरुणाचलमधील राजकीय तिढा : राष्ट्रपती राजवट ते न्यायालयाचा निकाल
अरुणाचल प्रदेशातील राष्ट्रपती राजवट मागे घेऊन तेथे पुन्हा काँग्रेसचे सरकार प्रस्थापित करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून त्यात ९ डिसेंबर २०१५ रोजी राज्यपालांनी काढलेले सर्व आदेश व निर्णय रद्दबातल केले आहेत.
’ १ नोव्हेंबर २०११- काँग्रेसचे नेते नाबाम तुकी यांनी अरुणाचल प्रदेशचा कार्यभार स्वीकारला, त्यांचे बंधू नेबम रेभाई यांनी सभापतिपद स्वीकारले.
’ डिसेंबर २०१४- तुकी यांनी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री कालिखो पूल यांना मंत्रिमंडळातून वगळले.
’ एप्रिल २०१५- पूल यांनी सरकारने आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला व काँग्रेसने त्यांना पक्षविरोधी कारवायांमुळे काढून टाकले.
’ १ जून २०१५- ज्योती प्रसाद राजखोवा यांनी राज्यपाल म्हणून सूत्रे हाती घेतली.
’ २१ ऑक्टोबर २०१५- विधानसभेचे पाचवे अधिवेशन संपले.
’ ३ नोव्हेंबर २०१५- राज्यपालांनी सहावे अधिवेशन १४ जानेवारी २०१६ रोजी बोलावले.
’ नोव्हेंबर २०१५- काँग्रेस आमदारांनी उपसभापतींना तर भाजप आमदारांनी सभापतींना काढण्याची मागणी केली.
’ ९ डिसेंबर २०१५- राज्यपालांनी अधिवेशन १४ जानेवारी ऐवजी १६ डिसेंबर २०१५ रोजी म्हणजे आधीच बोलावले.
’ १५ डिसेंबर २०१५- सभापती नाबामा रेबिया यांनी काँग्रेसच्या २१ बंडखोर आमदारांपैकी १४ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस दिली.
’ १६ डिसेंबर २०१५- उपसभापतींनी सांगितले की, सहावे अधिवेशन २५ डिसेंबरला सुरू करण्याचा सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर आहे.
’ १६ डिसेंबर २०१६- तुकी सरकारने विधानसभेला कुलूप लावले व दुसऱ्या इमारतीत अधिवेशन घेतले व तेथे ३३ आमदार उपस्थित होते. सभापती नाबिया यांना काढण्याचा ठराव मंजूर झाला व नवीन सभापती नियुक्त करण्यात आले.
’ १७ डिसेंबर २०१५- कम्युनिटी हॉल पाडल्याने बंडखोरांनी विधानसभेत बैठक घेतली व तुकी यांच्या विरोधात मतदान केले तसेच पूल यांना मुख्यमंत्रिपदी नेमण्याच्या बाजूने मतदान केले. रेबिया यांनी गुवाहाटी न्यायालयात विधानसभा स्थगित ठेवण्याची याचिका दाखल केली.
’ ५ जानेवारी २०१६- उच्च न्यायालयाने १४ काँग्रेस आमदारांच्या अपात्रतेस स्थगिती दिली.
’ ६ जानेवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांनी काढलेल्या अरुणाचल सभापतींच्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे मान्य केले.
’ १३ जानेवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने १८ जानेवारीपर्यंत विधानसभेचे कामकाज न घेण्याचे आदेश दिले.
’ १४ जानेवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचलचा प्रश्न घटनापीठाकडे पाठवला.
’ १५ जानेवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या घटनात्मक अधिकारांच्या व्याप्तीची तपासणी केली.
’ १८ जानेवारी २०१६- काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, राज्यपाल विरोधी भाजप आमदार व इतर दोन अपक्षांच्या ठरावानुसार विधानसभा अधिवेशन ठरल्यापेक्षा आधीच्या तारखेला घेऊ शकत नाही.
’ २५ जानेवारी २०१६- काँग्रेसने अरुणाचलात राष्ट्रपती राजवटीच्या शिफारशीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.
’ २६ जानेवारी २०१६- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली.
’ २७ जानेवारी २०१६- अरुणाचलमधील राष्ट्रपती राजवटीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात छाननीसाठी आला. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा राष्ट्रपती राजवट शिफारशीचा अहवाल मागवला व हे गंभीर प्रकरण असल्याचे म्हटले.
’ २८ जानेवारी २०१६- नाबाम तुकी यांचा राष्ट्रपती राजवटीविरोधात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज.
’ २९ जानेवारी २०१६- केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती राजवटीचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर. परिस्थिती पूर्ण ढासळल्याचा दावा.
’ १ फेब्रुवारी २०१६- राज्यपालांना दिलेली नोटीस न्यायालयाकडून मागे.
’ २ फेब्रुवारी २०१६- राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत सुनावणी सुरू.
’ ४ फेब्रुवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचे सर्व निर्णय न्यायिक अवलोकनाच्या अधिकारात येत नाहीत या विधानाची दखल घेतली.
’ ५ फेब्रुवारी २०१६- अरुणाचल प्रदेशचे अधिवेशन जानेवारीऐवजी डिसेंबरमध्ये घेण्याच्या राज्यपालांच्या आदेशावर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह.
’ ९ फेब्रुवारी २०१६ -सभापतींनी राजीनामा स्वीकारण्याची केलेली कृती योग्य होती या गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालास आव्हान देणारी दोन काँग्रेस बंडखोर आमदारांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
’ १० फेब्रुवारी २०१६ -राज्यपाल राजखोवा यांनी त्यांच्या निर्णयाचे समर्थन करताना मुख्यमंत्री व सभापती यांचे साटेलोटे होते व बहुमत नसताना ते सत्तेवर राहण्याचा प्रयत्न करीत होते असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
’ ११ फेब्रुवारी २०१६- राज्यपाल सभापतींचे अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
’ १६ फेब्रुवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना शपथ देण्यास मनाई करावी ही काँग्रेसची याचिका फ
ेटाळली.
’ १८ फेब्रुवारी २०१६- काँग्रेसच्या १४ आमदारांच्या अपात्रतेला गुवाहाटी उच्च न्यायालयाची स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयास मान्य व नवीन सरकारचा मार्ग खुला.
’ १९ फेब्रुवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचल प्रदेश विधानसभेत पुन्हा बहुमत चाचणी घेण्याची काँग्रेसची मागणी फेटाळली.
’ १९ फेब्रुवारी २०१६- अरुणाचलातील राष्ट्रपती राजवट उठवली.
’ २० फेब्रुवारी- २०१६- पूल यांचा अरुणाचलचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी.
’ २२ फेब्रुवारी २०१६ - सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी अधिवेशन आधी घेण्याच्या अधिकारांबाबत याचिकांच्या सुनावणीवर निकाल राखून ठेवला.
’ १३ जुलै २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय अवैध ठरवला. अरुणाचल प्रदेशात पुन्हा काँग्रेसचे सरकार प्रस्थापित करण्याचा आदेश दिला.
’ १८ फेब्रुवारी २०१६- काँग्रेसच्या १४ आमदारांच्या अपात्रतेला गुवाहाटी उच्च न्यायालयाची स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयास मान्य व नवीन सरकारचा मार्ग खुला.
’ १९ फेब्रुवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचल प्रदेश विधानसभेत पुन्हा बहुमत चाचणी घेण्याची काँग्रेसची मागणी फेटाळली.
’ १९ फेब्रुवारी २०१६- अरुणाचलातील राष्ट्रपती राजवट उठवली.
’ २० फेब्रुवारी- २०१६- पूल यांचा अरुणाचलचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी.
’ २२ फेब्रुवारी २०१६ - सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी अधिवेशन आधी घेण्याच्या अधिकारांबाबत याचिकांच्या सुनावणीवर निकाल राखून ठेवला.
’ १३ जुलै २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय अवैध ठरवला. अरुणाचल प्रदेशात पुन्हा काँग्रेसचे सरकार प्रस्थापित करण्याचा आदेश दिला.
#current
#Upscmain
चीनसाठी समुद्र एवढा महत्त्वाचा का?
हेग चा निकाल
दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या अवास्तव दाव्यांना हेग येथील आंतरराष्ट्रीय लवादाने दिलेल्या निकालामुळे निश्चितच धक्का बसला आहे. पण त्यामुळे चीनच्या या क्षेत्रातील दीर्घकालीन भूराजकीय योजनांना लगाम बसेल असे मानण्याचे कारण नाही.याचे कारण चीनच्या दृष्टीने दक्षिण चीन समुद्रातील वर्चस्व हा केवळ क्षेत्रीय संघर्षांतील डावपेचाचा मुद्दा नसून, त्यामागे एक व्यापक खेळी आहे. ती म्हणजे ज्या भौगौलिक परिस्थितीच्या जोरावर भारत चीनची आर्थिक नाकेबंदी करू शकेल तिला पर्याय शोधण्याची, आणि त्याचबरोबर या समुद्रातील खनीज आणि मत्स्यसंपत्ती यांवर मालकी मिळविण्याची.
समुद्राचे महत्व
दक्षिण चीन समुद्रातील स्प्रॅटली आणि पॅरासेल द्वीपसमुहांच्या आसपास समुद्रतळाशी सात अब्ज बॅरल इतके खनिज तेलाचे आणि ९०० ट्रिलियन घनफूट नैसर्गिक वायूचे साठे असल्याचे खात्रीलायक अहवाल आहेत.चीनच्या अंदाजानुसार तेथे १३० अब्ज बॅरल तेलसाठा आहे. सामूद्रातील तेलसाठा सौदी अरेबिया वगळता जगाच्या अन्य कोणत्याही भागापेक्षा अधिक ठरेल. त्यामुळे तज्ज्ञ दक्षिण चीन समुद्राला दुसरे पर्शियन आखात म्हणतात.याशिवाय जगाच्या एकूण मत्स्यसंपदेपैकी १२ टक्के मासे या क्षेत्रात आहेत.जगातील एकूण वार्षिक सागरी व्यापाराच्या एक तृतीयांश म्हणजे पाच ट्रिलियन डॉलरचा सागरी व्यापार या क्षेत्रातून होतो.चीनच्या एकूण खनिज तेल आयातीपैकी ७७ टक्के तेल दक्षिण चीन समुद्रातून आणि त्यातही मलाक्का सामुद्रधुनीतून येते. तसेच त्यांच्या वाढत्या औद्योगिकरणाला आधारभूत ठरणारा कच्चा माल आणि तयार उत्पादनांचा व्यापार येथूनच होतो.
बंगालचा उपसागर किंवा हिंदी महासागर आणि दक्षिण चीन समुद्राला जोडणाऱ्या चिंचोळ्या मलाक्काच्या सामुद्रधुनीच्या अगदी मुखाशी भारताची अंदमान आणि निकोबार बेटे वसली आहेत. ही चीनसाठीची एक मोठी डोकेदुखी आहे. याचे कारण भारतीय नौदल मनात आणील तेव्हा या सामुद्रधुनीत चीनच्या जहाजांची कोंडी करू शकते, चीनची आर्थिक नाकेबंदी करू शकते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात या परिस्थितीला ‘चायनाज् मलाक्का डिलेमा’ असे म्हणतात. मलाक्काच्या सामुद्रधुनीत होऊ शकणारी संभाव्य कोंडी लक्षात घेता चीनची होणारी द्विधा मनस्थिती असा तो प्रकार आहे.
चीन चा यावर उपाय
याला पर्याय काय? तर मलाक्का सामुद्रधुनीऐवजी सुंदा, लोंबॉक आणि मकस्सर सामु्द्रधुनींतून व्यापार करण्याचा. पण त्यासाठी जहाजांना तीन-चार दिवस जादा प्रवास करावा लागतो आणि तेथील रहदारीही जास्त असते. त्यावर मात करण्यासाठी चीन जमिनीवरील आणि समुद्रातील पर्यायी मार्गाचा विचार करत आहे. त्यात कझाकस्तान-चीन पाइपलाइन, पूर्व रशियातील सैबेरिया आणि प्रशांत महासागरातून येणारी पाइपलाइन, म्यानमार-युनान पाइपलाइन, ग्वादर-झिनजिअँग पाइपलाइन, कूर खाडी आणि मलेशियातून जाणारी तेलवाहिनी अशा पर्यायांचा समावेश आहे. त्यासाठीच चीन पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान किनाऱ्यावरील ग्वादर बंदराचा विकास करून तेथून पाकिस्तान आणि काराकोरम पर्वतांमधून चीनपर्यत मार्ग विकसित करत आहे. थायलंडचे आखात आणि अंदनाम समुद्र यांमधील थायलंडच्या चिंचोळ्या भूभागातून पनामा किंवा सुएझसारखा कालवा खणण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे. हे पर्याय मार्गी लागले तर चीनची मलाक्का कोंडी फुटू शकेल आणि भारताकडून होणाऱ्या नाकेबंदीची पत्रास बाळगण्याची गरज भासणार नाही. तसेच दक्षिण चीन समुद्रातील मुबलक तेलसाठे पदरात पडल्यास इतक्या दूरवरून तेल आणण्याची गरज राहणार नाही. त्यामुळेच चीन या सागरी क्षेत्राबाबत इतका आक्रमक आहे.
एका महासत्तेला साजेशी नाविक शक्ती उभी करण्याच्या चीनच्या महत्त्वाकांक्षेच्या आड त्यांची भौगोलिक रचना येते. चीनच्या पूर्वेकडे यलो सी, ईस्ट चायना सी आणि साऊथ चायना सी आहे. पण चीनला प्रशांत महासागरात थेट वहिवाट नाही. त्या मार्गात जपान, कोरिया, तैवान, फिलिपिन्स, इंडोनेशिया आणि ऑस्ट्रेलिया ही बेटांची रांग येते. त्याला ‘फर्स्ट आयलंड चेन’ म्हणतात. त्यापढे प्रशांत महासागरात अमेरिकेच्या प्रभावाखालील ग्वाम, मरियाना बेटे, ओशनिया अशा बेटांची दुसरी रांग म्हणजे सेकंड आयलंड चेन आहे. त्यामुळे चीनच्या नौदलाच्या कारवायांवर कायम मर्यादा आल्या आहेत. यातील बहुतेक सर्व देशांबरोबर चीनचे फारसे चांगले संबंध नाहीत. त्यामुळे चीनला ही नैसर्गिक कोंडी फोडायची आहे. चीनच्या नौदलाने १९८० च्या दशकात यावर उपाययोजना करण्याचे ठरवून पहिल्या बेटांच्या रांगेपर्यंत आपले वर्चस्व स्थापन करण्यास २० वर्षांचे व दुसऱ्या रांगेपर्यंत वर्चस्व स्थापन करण्यास ५० वर्षांच्या काळाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास चीनची आक्रमकता समजावून घेता येते. त्यानंतर चिनी नौदल प्रशांत महासागरातून थेट अमेरिकी किनाऱ्यापर्यंत आव्हान देऊ शकेल.
#Upscmain
चीनसाठी समुद्र एवढा महत्त्वाचा का?
हेग चा निकाल
दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या अवास्तव दाव्यांना हेग येथील आंतरराष्ट्रीय लवादाने दिलेल्या निकालामुळे निश्चितच धक्का बसला आहे. पण त्यामुळे चीनच्या या क्षेत्रातील दीर्घकालीन भूराजकीय योजनांना लगाम बसेल असे मानण्याचे कारण नाही.याचे कारण चीनच्या दृष्टीने दक्षिण चीन समुद्रातील वर्चस्व हा केवळ क्षेत्रीय संघर्षांतील डावपेचाचा मुद्दा नसून, त्यामागे एक व्यापक खेळी आहे. ती म्हणजे ज्या भौगौलिक परिस्थितीच्या जोरावर भारत चीनची आर्थिक नाकेबंदी करू शकेल तिला पर्याय शोधण्याची, आणि त्याचबरोबर या समुद्रातील खनीज आणि मत्स्यसंपत्ती यांवर मालकी मिळविण्याची.
समुद्राचे महत्व
दक्षिण चीन समुद्रातील स्प्रॅटली आणि पॅरासेल द्वीपसमुहांच्या आसपास समुद्रतळाशी सात अब्ज बॅरल इतके खनिज तेलाचे आणि ९०० ट्रिलियन घनफूट नैसर्गिक वायूचे साठे असल्याचे खात्रीलायक अहवाल आहेत.चीनच्या अंदाजानुसार तेथे १३० अब्ज बॅरल तेलसाठा आहे. सामूद्रातील तेलसाठा सौदी अरेबिया वगळता जगाच्या अन्य कोणत्याही भागापेक्षा अधिक ठरेल. त्यामुळे तज्ज्ञ दक्षिण चीन समुद्राला दुसरे पर्शियन आखात म्हणतात.याशिवाय जगाच्या एकूण मत्स्यसंपदेपैकी १२ टक्के मासे या क्षेत्रात आहेत.जगातील एकूण वार्षिक सागरी व्यापाराच्या एक तृतीयांश म्हणजे पाच ट्रिलियन डॉलरचा सागरी व्यापार या क्षेत्रातून होतो.चीनच्या एकूण खनिज तेल आयातीपैकी ७७ टक्के तेल दक्षिण चीन समुद्रातून आणि त्यातही मलाक्का सामुद्रधुनीतून येते. तसेच त्यांच्या वाढत्या औद्योगिकरणाला आधारभूत ठरणारा कच्चा माल आणि तयार उत्पादनांचा व्यापार येथूनच होतो.
बंगालचा उपसागर किंवा हिंदी महासागर आणि दक्षिण चीन समुद्राला जोडणाऱ्या चिंचोळ्या मलाक्काच्या सामुद्रधुनीच्या अगदी मुखाशी भारताची अंदमान आणि निकोबार बेटे वसली आहेत. ही चीनसाठीची एक मोठी डोकेदुखी आहे. याचे कारण भारतीय नौदल मनात आणील तेव्हा या सामुद्रधुनीत चीनच्या जहाजांची कोंडी करू शकते, चीनची आर्थिक नाकेबंदी करू शकते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात या परिस्थितीला ‘चायनाज् मलाक्का डिलेमा’ असे म्हणतात. मलाक्काच्या सामुद्रधुनीत होऊ शकणारी संभाव्य कोंडी लक्षात घेता चीनची होणारी द्विधा मनस्थिती असा तो प्रकार आहे.
चीन चा यावर उपाय
याला पर्याय काय? तर मलाक्का सामुद्रधुनीऐवजी सुंदा, लोंबॉक आणि मकस्सर सामु्द्रधुनींतून व्यापार करण्याचा. पण त्यासाठी जहाजांना तीन-चार दिवस जादा प्रवास करावा लागतो आणि तेथील रहदारीही जास्त असते. त्यावर मात करण्यासाठी चीन जमिनीवरील आणि समुद्रातील पर्यायी मार्गाचा विचार करत आहे. त्यात कझाकस्तान-चीन पाइपलाइन, पूर्व रशियातील सैबेरिया आणि प्रशांत महासागरातून येणारी पाइपलाइन, म्यानमार-युनान पाइपलाइन, ग्वादर-झिनजिअँग पाइपलाइन, कूर खाडी आणि मलेशियातून जाणारी तेलवाहिनी अशा पर्यायांचा समावेश आहे. त्यासाठीच चीन पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान किनाऱ्यावरील ग्वादर बंदराचा विकास करून तेथून पाकिस्तान आणि काराकोरम पर्वतांमधून चीनपर्यत मार्ग विकसित करत आहे. थायलंडचे आखात आणि अंदनाम समुद्र यांमधील थायलंडच्या चिंचोळ्या भूभागातून पनामा किंवा सुएझसारखा कालवा खणण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे. हे पर्याय मार्गी लागले तर चीनची मलाक्का कोंडी फुटू शकेल आणि भारताकडून होणाऱ्या नाकेबंदीची पत्रास बाळगण्याची गरज भासणार नाही. तसेच दक्षिण चीन समुद्रातील मुबलक तेलसाठे पदरात पडल्यास इतक्या दूरवरून तेल आणण्याची गरज राहणार नाही. त्यामुळेच चीन या सागरी क्षेत्राबाबत इतका आक्रमक आहे.
एका महासत्तेला साजेशी नाविक शक्ती उभी करण्याच्या चीनच्या महत्त्वाकांक्षेच्या आड त्यांची भौगोलिक रचना येते. चीनच्या पूर्वेकडे यलो सी, ईस्ट चायना सी आणि साऊथ चायना सी आहे. पण चीनला प्रशांत महासागरात थेट वहिवाट नाही. त्या मार्गात जपान, कोरिया, तैवान, फिलिपिन्स, इंडोनेशिया आणि ऑस्ट्रेलिया ही बेटांची रांग येते. त्याला ‘फर्स्ट आयलंड चेन’ म्हणतात. त्यापढे प्रशांत महासागरात अमेरिकेच्या प्रभावाखालील ग्वाम, मरियाना बेटे, ओशनिया अशा बेटांची दुसरी रांग म्हणजे सेकंड आयलंड चेन आहे. त्यामुळे चीनच्या नौदलाच्या कारवायांवर कायम मर्यादा आल्या आहेत. यातील बहुतेक सर्व देशांबरोबर चीनचे फारसे चांगले संबंध नाहीत. त्यामुळे चीनला ही नैसर्गिक कोंडी फोडायची आहे. चीनच्या नौदलाने १९८० च्या दशकात यावर उपाययोजना करण्याचे ठरवून पहिल्या बेटांच्या रांगेपर्यंत आपले वर्चस्व स्थापन करण्यास २० वर्षांचे व दुसऱ्या रांगेपर्यंत वर्चस्व स्थापन करण्यास ५० वर्षांच्या काळाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास चीनची आक्रमकता समजावून घेता येते. त्यानंतर चिनी नौदल प्रशांत महासागरातून थेट अमेरिकी किनाऱ्यापर्यंत आव्हान देऊ शकेल.
👉काळ दिलेले translation आज सायंकाळ पर्यंत करा
👉भाषांतर प्रॅक्टिस करा dont neglect
👉आपण हि प्रक्रिया परिक्षपर्यंत चालवणार आहोत
👉मला अटपर्यंत 10 जणांनी भाषांतर पाठवले आहे
👍ऑल the best
👉भाषांतर प्रॅक्टिस करा dont neglect
👉आपण हि प्रक्रिया परिक्षपर्यंत चालवणार आहोत
👉मला अटपर्यंत 10 जणांनी भाषांतर पाठवले आहे
👍ऑल the best
Forwarded from Mahesh
State of Forests Report 2015:
Key Findings Total forest cover in India: 7,01,673 sq km (increase of 3775 sqkm) Total forest cover as percentage of geographical area: 21.34 per cent Total tree cover in India: 92,572 sq km (increase of 1306 sq km) Total tree cover as percentage of geographical area : 2.82 per cent State with largest total forest cover:
Madhya Pradesh having 77, 462 sq km State having highest forest cover as % of its area:
Mizoram (88.93 per cent) Increase in carbon sink:103 million tonnes CO2 equivalent
Top five states with maximum forest cover India’s top five states with maximum forest cover (in km²) are as follows:
Madhya Pradesh (77,462)
Arunachal Pradesh (67,248)
Chhattisgarh (55,586)
Maharashtra (50,628)
Orissa (50,354)
Top five states with maximum forest cover as part of their area Top five states / UTs with maximum forest cover as percentage of their own geographical area are as follows:
Mizoram (88.93%)
Lakshadweep (84.56%)
A&N islands (81.84%)
Arunachal Pradesh (80.30%)
Nagaland (78.21%)
Key Findings Total forest cover in India: 7,01,673 sq km (increase of 3775 sqkm) Total forest cover as percentage of geographical area: 21.34 per cent Total tree cover in India: 92,572 sq km (increase of 1306 sq km) Total tree cover as percentage of geographical area : 2.82 per cent State with largest total forest cover:
Madhya Pradesh having 77, 462 sq km State having highest forest cover as % of its area:
Mizoram (88.93 per cent) Increase in carbon sink:103 million tonnes CO2 equivalent
Top five states with maximum forest cover India’s top five states with maximum forest cover (in km²) are as follows:
Madhya Pradesh (77,462)
Arunachal Pradesh (67,248)
Chhattisgarh (55,586)
Maharashtra (50,628)
Orissa (50,354)
Top five states with maximum forest cover as part of their area Top five states / UTs with maximum forest cover as percentage of their own geographical area are as follows:
Mizoram (88.93%)
Lakshadweep (84.56%)
A&N islands (81.84%)
Arunachal Pradesh (80.30%)
Nagaland (78.21%)