#Interview
#mpscsimplified
अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायदाच्या काही मुख्य घटकांचे नियम
रंगाचा वापर ः नैसर्गिक व काही प्रमाणात प्रमाणित कृत्रिम रंग अन्नात वापरण्यास परवानगी आहे. सर्व असेंद्रिय रंग व रंगद्रव्य यांना बंदी आहे.
अन्न संरक्षकाचा (प्रिझर्व्हेटिव्ह) वापर ः वर्ग-१ वर कसलीच बंदी नाही (नैसर्गिक अन्न संरक्षक उदा. साखर, मीठ इ.) वर्ग-२ साठी वेगवेगळ्या पदार्थांनुसार वापराचे नियम आहेत. अन्नात ऍडिटिव्हचा वापर ः प्रत्येक वर्गातील खास ऍडिटिव्ह (उदा. :अँटिऑक्‍सिडंट, स्टॅबिलायझर इ.) विशिष्ट पदार्थासाठी प्रमाणात वापरण्यास सवलत आहे. विषारी धातूची उच्चतम मर्यादा ः अन्नात अफलाटॉक्‍सिन व नैसर्गिक विष आणि धातू यांचे प्रमाणे ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त नसावे. काही प्रतिबंधित पदार्थ ः विक्रीस प्रतिबंध असणारे अन्नपदार्थ, जसे की दुधाव्यतिरिक्त बनवलेली मलई आणि त्यातील फॅट २५ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असणे, अन्नात हळदीचे घटक, कॉफीतील चिकोरी व्यतिरिक्त इतर पदार्थ, मिनरल ऑइल लावलेले अन्नपदार्थ इ. पदार्थ हे विक्रीस प्रतिबंध असणारे पदार्थ आहेत.
#mpscsimplified
अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायदाच्या काही मुख्य घटकांचे नियम
रंगाचा वापर ः नैसर्गिक व काही प्रमाणात प्रमाणित कृत्रिम रंग अन्नात वापरण्यास परवानगी आहे. सर्व असेंद्रिय रंग व रंगद्रव्य यांना बंदी आहे.
अन्न संरक्षकाचा (प्रिझर्व्हेटिव्ह) वापर ः वर्ग-१ वर कसलीच बंदी नाही (नैसर्गिक अन्न संरक्षक उदा. साखर, मीठ इ.) वर्ग-२ साठी वेगवेगळ्या पदार्थांनुसार वापराचे नियम आहेत. अन्नात ऍडिटिव्हचा वापर ः प्रत्येक वर्गातील खास ऍडिटिव्ह (उदा. :अँटिऑक्‍सिडंट, स्टॅबिलायझर इ.) विशिष्ट पदार्थासाठी प्रमाणात वापरण्यास सवलत आहे. विषारी धातूची उच्चतम मर्यादा ः अन्नात अफलाटॉक्‍सिन व नैसर्गिक विष आणि धातू यांचे प्रमाणे ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त नसावे. काही प्रतिबंधित पदार्थ ः विक्रीस प्रतिबंध असणारे अन्नपदार्थ, जसे की दुधाव्यतिरिक्त बनवलेली मलई आणि त्यातील फॅट २५ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असणे, अन्नात हळदीचे घटक, कॉफीतील चिकोरी व्यतिरिक्त इतर पदार्थ, मिनरल ऑइल लावलेले अन्नपदार्थ इ. पदार्थ हे विक्रीस प्रतिबंध असणारे पदार्थ आहेत.
#interview
अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायदा (PFA) १९५४ नियम १९५५
भारत सरकारने हा कायदा केंद्रीय कायदे सूचीत १९५४ मध्ये समाविष्ट केला, पण त्याची अंमलबजावणी ही १५ जून १९५५ पासून त्या वेळच्या सर्व राज्यांत सुरू झाली. नंतर त्यात १९६४, १९७६ आणि १९८६ मध्ये दुरुस्त्या करण्यात आल्या. त्यात आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रमाणे वेळोवेळी त्यातील नियम व अन्न प्रमाणकात बदल करण्यात आलेले आहेत.अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायदा (PFA) हे भारतात त्रिस्तरीय संस्था पद्धतीप्रमाणे कार्य करते. हे कार्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार/ केंद्रशासित प्रदेश आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था मिळून पार पाडतात. केंद्रात याची नियम, मानांकन बनवणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाची आहे. कोडेक्‍सप्रमाणे यात वेळोवेळी बदल केले जातात. आजच्या या बदलत्या जागतिकीकरणामध्ये खाद्यान्न सुरक्षा व मानांकने हे आपणास जागतिक स्तरावरच्या मानांकनाप्रमाणे असायला हवीत त्यामुळे खाद्यान्न उत्पादकांना खाद्यान्नाच्या गुणवत्तेबाबत अधिक जागरूक राहणे गरजेचे आहे. सुरक्षित खाद्यान्न उत्पादनामध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून खाद्यान्नाची गुणवत्ता वाढवली गेली पाहिजे. ज्यामुळे ग्राहकांचा विश्‍वास जिंकता येईल. फक्त कायदे व नियम जाणून घेणे गरजेचे नाही तर त्या बरोबरच खाद्यान्न उत्पादनासाठी पायाभूत सोई-सुविधाही निर्माण करणे तितकेच गरजेचे आहे. तसेच अन्न गुणवत्तेविषयी संशोधन व विकासकार्य आणि विस्तारकार्य यांचे अन्न मानांकन सर्वांपर्यंत पोचणे महत्त्वाचे आहे. अन्न उत्पादकांनी खाद्य पदार्थ सुरक्षेची सर्व मानांकने पाळावीत यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. जेणेकरून ग्राहकांना चांगल्या प्रतीचे व दर्जाचे खाद्यान्न मिळेल.
अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायदा (PFA) १९५४ नियम १९५५
भारत सरकारने हा कायदा केंद्रीय कायदे सूचीत १९५४ मध्ये समाविष्ट केला, पण त्याची अंमलबजावणी ही १५ जून १९५५ पासून त्या वेळच्या सर्व राज्यांत सुरू झाली. नंतर त्यात १९६४, १९७६ आणि १९८६ मध्ये दुरुस्त्या करण्यात आल्या. त्यात आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रमाणे वेळोवेळी त्यातील नियम व अन्न प्रमाणकात बदल करण्यात आलेले आहेत.अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायदा (PFA) हे भारतात त्रिस्तरीय संस्था पद्धतीप्रमाणे कार्य करते. हे कार्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार/ केंद्रशासित प्रदेश आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था मिळून पार पाडतात. केंद्रात याची नियम, मानांकन बनवणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाची आहे. कोडेक्‍सप्रमाणे यात वेळोवेळी बदल केले जातात. आजच्या या बदलत्या जागतिकीकरणामध्ये खाद्यान्न सुरक्षा व मानांकने हे आपणास जागतिक स्तरावरच्या मानांकनाप्रमाणे असायला हवीत त्यामुळे खाद्यान्न उत्पादकांना खाद्यान्नाच्या गुणवत्तेबाबत अधिक जागरूक राहणे गरजेचे आहे. सुरक्षित खाद्यान्न उत्पादनामध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून खाद्यान्नाची गुणवत्ता वाढवली गेली पाहिजे. ज्यामुळे ग्राहकांचा विश्‍वास जिंकता येईल. फक्त कायदे व नियम जाणून घेणे गरजेचे नाही तर त्या बरोबरच खाद्यान्न उत्पादनासाठी पायाभूत सोई-सुविधाही निर्माण करणे तितकेच गरजेचे आहे. तसेच अन्न गुणवत्तेविषयी संशोधन व विकासकार्य आणि विस्तारकार्य यांचे अन्न मानांकन सर्वांपर्यंत पोचणे महत्त्वाचे आहे. अन्न उत्पादकांनी खाद्य पदार्थ सुरक्षेची सर्व मानांकने पाळावीत यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. जेणेकरून ग्राहकांना चांगल्या प्रतीचे व दर्जाचे खाद्यान्न मिळेल.
#Interview
देशात अन्नप्रक्रिया, सुरक्षा व मानांकनांचे इतर अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत. त्यातील काही कायद्यांची माहिती घेऊ.
कृषी मंत्रालय ः
- कृषी उत्पादने (ऍगमार्क) कायदा १९३७ -परवान्याखाली मूलभूत अन्नघटक कायदा १९५३,
-दूध व दुग्धजन्य पदार्थ (नियंत्रण) परवाना १९९२,
-सॉल्व्हंट एक्‍स्ट्रॅक्‍टेड ऑइल, तेलविरहित खाद्य व खाण्यायोग्य पीठ परवाना १९७३, -खाद्यतेल पॅकिंग परवाना १९८८.
अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालय ः
-फळ पदार्थ परवाना (FPO) १९५५, -मूलभूत अन्नघटक कायदा (मांस व -मांसजन्य पदार्थ परवाना MFPO) १९७३.
पर्यावरण मंत्रालय ः
-पर्यावरण संवर्धन कायदा १९८६ (एन्व्हायर्न्मेंट इम्पॅक्‍ट ऍसेसमेंट एखअ किंवा अन्नप्रक्रिया उद्योगातील निरुपयोगी -पदार्थ अधिनियम.
वाणिज्य मंत्रालय ः
-निर्यात (निरीक्षण व गुणवत्ता नियंत्रण) कायदा १९६३
मानव विकास संसाधन, महिला व बाल कल्याण मंत्रालय ः
- दूध , बाल आहार आणि त्यांच्या बाटल्या (अटी, उत्पादन, पुरवठा व वितरण) कायदा १९९२ नियम १९९३.
-ग्राहक संरक्षण व खाद्यान्न वितरण मंत्रालयः
- ग्राहक संरक्षण कायदा (CPA) १९८६ आणि वजन व माप मानांकन कायदा १९७६/ नियम १९७७ (दोन्ही नियमांनुसार पदार्थ पिशवीबंद करणे व नाव देणे आणि ते वजन व माप अधिकाऱ्याकडे नोंदणी करणे गरजेचे आहे.)
-भारतीय मानांकन संस्था कायदा १९८६ (अन्नपदार्थाचे हे एक ऐच्छिक मानांकन आहे. अन्नपदार्थ जसे दूध भुकटी इ. साठी भारतीय मानांकन (ISI) प्रमाणपत्र आवश्‍यक आहे),
-नैसर्गिक तेलपदार्थ नियम १९९८ (मूलभूत अन्नघटक कायदा १९५३ मध्ये) काही वेळा वरील यादीतील कायद्यामुळे द्विधा स्थिती निर्माण होते अशा वेळेस अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायद्याला प्राधान्य आहे.
-अन्नसुरक्षा व मानांकन कायदा (FSSA) २००६ ः या कायद्याचा मुख्य उद्देश हा अन्नसुरक्षा व मानांकन एक छत्री अमलाखाली आणणे हा होय. याचे मुख्य कार्यालय दिल्ली येथे आहे. या कायद्याचे कार्य पुढीलप्रमाणे आहे : अन्नविषयक मानांकन व नियम तयार करणे.
संलग्न प्रयोग शाळेसाठी पद्धती व नियमावली बनवणे.
औद्योगिक कार्यासाठी उत्तम, पारदर्शी व हिशेबशीर नियम साचा बनवते.
वैज्ञानिक बदलास प्रतिसाद, जसे जेनेटिकली मॉडिफाइड पिके व उपयोगी अन्न
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या केंद्र व राज्य सरकारला सल्ला देणे.
अन्नसुरक्षा अधिकारी यांच्यामार्फत नियम न पाळणाऱ्या व्यक्तीकडून आर्थिक दंड वसूल करणे.
अन्नपदार्थ बाजारातून परत बोलावण्याची पारदर्शी पद्धत
अन्न उद्योगात येणाऱ्या नवीन व्यक्तीस प्रशिक्षण देणे.
आंतरराष्ट्रीय सॅनिटरी व फायटो सॅनिटरी अन्न मानांकन तयार करणे.
जनतेस अन्नसुरक्षेसंबंधी माहिती देणे.
९-६-२०१० च्या घोषणेनुसार अन्नसुरक्षा व मानांकनांचे नियम ठरलेले आहेत.
फूड सेफ्टी ऍण्ड स्टॅण्डर्ड ऍथॉरिटी ऑफ इंडियाचे प्रशासकीय कार्य हे आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांच्यामार्फत चालते.
देशात अन्नप्रक्रिया, सुरक्षा व मानांकनांचे इतर अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत. त्यातील काही कायद्यांची माहिती घेऊ.
कृषी मंत्रालय ः
- कृषी उत्पादने (ऍगमार्क) कायदा १९३७ -परवान्याखाली मूलभूत अन्नघटक कायदा १९५३,
-दूध व दुग्धजन्य पदार्थ (नियंत्रण) परवाना १९९२,
-सॉल्व्हंट एक्‍स्ट्रॅक्‍टेड ऑइल, तेलविरहित खाद्य व खाण्यायोग्य पीठ परवाना १९७३, -खाद्यतेल पॅकिंग परवाना १९८८.
अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालय ः
-फळ पदार्थ परवाना (FPO) १९५५, -मूलभूत अन्नघटक कायदा (मांस व -मांसजन्य पदार्थ परवाना MFPO) १९७३.
पर्यावरण मंत्रालय ः
-पर्यावरण संवर्धन कायदा १९८६ (एन्व्हायर्न्मेंट इम्पॅक्‍ट ऍसेसमेंट एखअ किंवा अन्नप्रक्रिया उद्योगातील निरुपयोगी -पदार्थ अधिनियम.
वाणिज्य मंत्रालय ः
-निर्यात (निरीक्षण व गुणवत्ता नियंत्रण) कायदा १९६३
मानव विकास संसाधन, महिला व बाल कल्याण मंत्रालय ः
- दूध , बाल आहार आणि त्यांच्या बाटल्या (अटी, उत्पादन, पुरवठा व वितरण) कायदा १९९२ नियम १९९३.
-ग्राहक संरक्षण व खाद्यान्न वितरण मंत्रालयः
- ग्राहक संरक्षण कायदा (CPA) १९८६ आणि वजन व माप मानांकन कायदा १९७६/ नियम १९७७ (दोन्ही नियमांनुसार पदार्थ पिशवीबंद करणे व नाव देणे आणि ते वजन व माप अधिकाऱ्याकडे नोंदणी करणे गरजेचे आहे.)
-भारतीय मानांकन संस्था कायदा १९८६ (अन्नपदार्थाचे हे एक ऐच्छिक मानांकन आहे. अन्नपदार्थ जसे दूध भुकटी इ. साठी भारतीय मानांकन (ISI) प्रमाणपत्र आवश्‍यक आहे),
-नैसर्गिक तेलपदार्थ नियम १९९८ (मूलभूत अन्नघटक कायदा १९५३ मध्ये) काही वेळा वरील यादीतील कायद्यामुळे द्विधा स्थिती निर्माण होते अशा वेळेस अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायद्याला प्राधान्य आहे.
-अन्नसुरक्षा व मानांकन कायदा (FSSA) २००६ ः या कायद्याचा मुख्य उद्देश हा अन्नसुरक्षा व मानांकन एक छत्री अमलाखाली आणणे हा होय. याचे मुख्य कार्यालय दिल्ली येथे आहे. या कायद्याचे कार्य पुढीलप्रमाणे आहे : अन्नविषयक मानांकन व नियम तयार करणे.
संलग्न प्रयोग शाळेसाठी पद्धती व नियमावली बनवणे.
औद्योगिक कार्यासाठी उत्तम, पारदर्शी व हिशेबशीर नियम साचा बनवते.
वैज्ञानिक बदलास प्रतिसाद, जसे जेनेटिकली मॉडिफाइड पिके व उपयोगी अन्न
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या केंद्र व राज्य सरकारला सल्ला देणे.
अन्नसुरक्षा अधिकारी यांच्यामार्फत नियम न पाळणाऱ्या व्यक्तीकडून आर्थिक दंड वसूल करणे.
अन्नपदार्थ बाजारातून परत बोलावण्याची पारदर्शी पद्धत
अन्न उद्योगात येणाऱ्या नवीन व्यक्तीस प्रशिक्षण देणे.
आंतरराष्ट्रीय सॅनिटरी व फायटो सॅनिटरी अन्न मानांकन तयार करणे.
जनतेस अन्नसुरक्षेसंबंधी माहिती देणे.
९-६-२०१० च्या घोषणेनुसार अन्नसुरक्षा व मानांकनांचे नियम ठरलेले आहेत.
फूड सेफ्टी ऍण्ड स्टॅण्डर्ड ऍथॉरिटी ऑफ इंडियाचे प्रशासकीय कार्य हे आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांच्यामार्फत चालते.
प्रश्न विचारा(plz no hi,namskar..फक्त प्रश्न विचारा)👇
@ajit_thorbole
चॅनेल जॉईन करा👇
Telegram.me/mpsc_simplified
Website ला भेट द्या👇
Mpscsimplified.com
@ajit_thorbole
चॅनेल जॉईन करा👇
Telegram.me/mpsc_simplified
Website ला भेट द्या👇
Mpscsimplified.com
Forwarded from Deleted Account
Mpsc main paper3 HR. DRUG ABUSE
ईद
एकमेका प्रीत म्हणजे ईद आहे...
जीवनाची रीत म्हणजे ईद आहे...
अंतरीच्या दुर्गुणांचा नाश करते,
सद् गुणांची जीत म्हणजे ईद आहे...
माणसांनी माणसांना भेटल्यावर,
गावयाचे गीत म्हणजे ईद आहे...
लागले हाती युगांच्या मंथनाने,
चांदणे नवनीत म्हणजे ईद आहे...
अखिल विश्वाच्या चिरंतन उत्सवाचे,
अमर ते संगीत म्हणजे ईद आहे
💐🌙🌙🙏🌙🌙💐 प्रेम,बंधुभाव व मानवतेची शिकवण देणारी पवित्र ईद सर्व ग्रुप सदस्य बांधवांना आनंदाची जावी ही अल्लहा चरणी प्रार्थना.....
ईद च्या हार्दिक शुभेच्छा:
ईद मुबारक
🌟🌙🌟🌙☪⭐💞💞💞💞🌟
एकमेका प्रीत म्हणजे ईद आहे...
जीवनाची रीत म्हणजे ईद आहे...
अंतरीच्या दुर्गुणांचा नाश करते,
सद् गुणांची जीत म्हणजे ईद आहे...
माणसांनी माणसांना भेटल्यावर,
गावयाचे गीत म्हणजे ईद आहे...
लागले हाती युगांच्या मंथनाने,
चांदणे नवनीत म्हणजे ईद आहे...
अखिल विश्वाच्या चिरंतन उत्सवाचे,
अमर ते संगीत म्हणजे ईद आहे
💐🌙🌙🙏🌙🌙💐 प्रेम,बंधुभाव व मानवतेची शिकवण देणारी पवित्र ईद सर्व ग्रुप सदस्य बांधवांना आनंदाची जावी ही अल्लहा चरणी प्रार्थना.....
ईद च्या हार्दिक शुभेच्छा:
ईद मुबारक
🌟🌙🌟🌙☪⭐💞💞💞💞🌟
जर कोणाला अभ्यास करताना अपयशाची भीती वाटते अथवा अपयश आल्यानंतर यश मिळेल कि नाही याची शंका वाटते त्यांनी खालील विडिओ पहा
#roger
#comeback
#dont_give_up
#be_positive
#lion_hearted
#what_a_comback_after_losing_first_two_set
धरा हिला, गगन गुँजा
नदी बहा, पवन चला
विजय तेरी, विजय तेरीे
ज्योति सी जल, जला
भुजा–भुजा, फड़क–फड़क
रक्त में धड़क–धड़क
धनुष उठा, प्रहार कर
तू सबसे पहला वार कर
अग्नि सी धधक–धधक
हिरन सी सजग सजग
सिंह सी दहाड़ कर
शंख सी पुकार कर
रुके न तू, थके न तू
झुके न तू, थमे न तू
सदा चले, थके न तू
रुके न तू, झुके न तू
I am watching Lion-hearted Federer Fights off Cilic in Five-set Thriller http://www.hotstar.com/2001516392
#roger
#comeback
#dont_give_up
#be_positive
#lion_hearted
#what_a_comback_after_losing_first_two_set
धरा हिला, गगन गुँजा
नदी बहा, पवन चला
विजय तेरी, विजय तेरीे
ज्योति सी जल, जला
भुजा–भुजा, फड़क–फड़क
रक्त में धड़क–धड़क
धनुष उठा, प्रहार कर
तू सबसे पहला वार कर
अग्नि सी धधक–धधक
हिरन सी सजग सजग
सिंह सी दहाड़ कर
शंख सी पुकार कर
रुके न तू, थके न तू
झुके न तू, थमे न तू
सदा चले, थके न तू
रुके न तू, झुके न तू
I am watching Lion-hearted Federer Fights off Cilic in Five-set Thriller http://www.hotstar.com/2001516392
Hotstar
Tennis: Lion-hearted Federer Fights off Cilic in Five-set Thriller
Watch the video 'Lion-hearted Federer Fights off Cilic in Five-set Thriller' & also get latest Tennis updates & highlights online only on hotstar....
Forwarded from Ajay Eadake
Making of Constitution-
December 13, 1946 >> objective resolution was presented by JLN.
Adopted on January 22, 1947.
Dr Sachchidanand Sinha >> temporary President of CA.
Dr Rajendra Prasad and H C Mukherjee were elected as the President
and Vice-President.
B N Rau >> constituional adviser.
Jawaharlal Nehru-
Union Powers Committee.
Union Constitution Committee.
States Committee (Committee for Negotiating with States)
Sardar Patel -
Provincial Constitution Committee
Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas.
subcommittee >>
Fundamental Rights Sub-Committee – J.B. Kripalani
Minorities Sub-Committee – H.C. Mukherjee
Dr. Rajendra Prasad >>
Steering Committee
Rules of Procedure Committee
Finance and Staff Committee
National Flag
Functions of the Constituent Assembly – G.V. Mavalankar
Business Committee – Dr. K.M. Munshi
House Committee – B. Pattabhi Sitaramayya
Committee to Examine the Draft Constitution – Alladi Krishnaswamy Ayyar
Credentials Committee – Alladi Krishnaswamy Ayyar
Indian Independence Act of 1947
made CA fully sovereign body.
Made it also legislative body.
national flag on July 22, 1947
membership of the Commonwealth in May 1949
national anthem on January 24, 1950.
national song on January 24, 1950.
January 24, 1950 >> Final session >>
Drafting committee >>
Dr B R Ambedkar (Chairman)
N Gopalaswamy Ayyangar
Alladi Krishnaswamy Ayyar
Dr K M Munshi
Syed Mohammad Saadullah
N Madhava Rau (He replaced B L Mitter who resigned due to ill-health)
T Krishnamachari (He replaced D P Khaitan who died in 1948)
Constitution Adopted on November 26, 1949
preamble enacted later.
ENFORCEMENT OF THE CONSTITUTION
January 26, 1950
Originally (1949), the Constitution contained 395 Articles (divided into 22 Parts) and 8 Schedules. Presently (2013), it consists of about 465 Articles (divided into 25 Parts) and 12 Schedules.
Interim Government (1946) >> 14 members >> JLN vice President of council.
Viceroy was head of council.
Liaquat Ali Khan >> Finance
JLN , Sardar Patel , Rajendra Prasad , John Mathai , Jagjivan Ram , Sardar Baldev Singh , C.H. Bhabha >> members of both First Cabinet of Free India and Interim Govt.
First Cabinet of Free India >> 14 Memebrs
Shyam Prasad Mukherji I >> Industries & Supplies
V.N. Gadgil Works >> Mines & Power
Raj Kumari Amrit Kaur >> Health
R.K. Shanmugham Chetty >> Finance
Making of Constitution-
December 13, 1946 >> objective resolution was presented by JLN.
Adopted on January 22, 1947.
Dr Sachchidanand Sinha >> temporary President of CA.
Dr Rajendra Prasad and H C Mukherjee were elected as the President
and Vice-President.
B N Rau >> constituional adviser.
Jawaharlal Nehru-
Union Powers Committee.
Union Constitution Committee.
States Committee (Committee for Negotiating with States)
Sardar Patel -
Provincial Constitution Committee
Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas.
subcommittee >>
Fundamental Rights Sub-Committee – J.B. Kripalani
Minorities Sub-Committee – H.C. Mukherjee
Dr. Rajendra Prasad >>
Steering Committee
Rules of Procedure Committee
Finance and Staff Committee
National Flag
Functions of the Constituent Assembly – G.V. Mavalankar
Business Committee – Dr. K.M. Munshi
House Committee – B. Pattabhi Sitaramayya
Committee to Examine the Draft Constitution – Alladi Krishnaswamy Ayyar
Credentials Committee – Alladi Krishnaswamy Ayyar
Indian Independence Act of 1947
made CA fully sovereign body.
Made it also legislative body.
national flag on July 22, 1947
membership of the Commonwealth in May 1949
national anthem on January 24, 1950.
national song on January 24, 1950.
January 24, 1950 >> Final session >>
Drafting committee >>
Dr B R Ambedkar (Chairman)
N Gopalaswamy Ayyangar
Alladi Krishnaswamy Ayyar
Dr K M Munshi
Syed Mohammad Saadullah
N Madhava Rau (He replaced B L Mitter who resigned due to ill-health)
T Krishnamachari (He replaced D P Khaitan who died in 1948)
Constitution Adopted on November 26, 1949
preamble enacted later.
ENFORCEMENT OF THE CONSTITUTION
January 26, 1950
Originally (1949), the Constitution contained 395 Articles (divided into 22 Parts) and 8 Schedules. Presently (2013), it consists of about 465 Articles (divided into 25 Parts) and 12 Schedules.
Interim Government (1946) >> 14 members >> JLN vice President of council.
Viceroy was head of council.
Liaquat Ali Khan >> Finance
JLN , Sardar Patel , Rajendra Prasad , John Mathai , Jagjivan Ram , Sardar Baldev Singh , C.H. Bhabha >> members of both First Cabinet of Free India and Interim Govt.
First Cabinet of Free India >> 14 Memebrs
Shyam Prasad Mukherji I >> Industries & Supplies
V.N. Gadgil Works >> Mines & Power
Raj Kumari Amrit Kaur >> Health
R.K. Shanmugham Chetty >> Finance
Forwarded from Ajay Eadake
Ch 37 finance commission -
Article 280 - quasi judicial body.
Chairman + 4 other members
Eligible for re appointment
Parliament to determine on qualifications of members and manner of selection.
Parliament has specified qualification of chairman and members of commission >>
Chairman and 4 other members.
The chairman >> experience in public affairs.
4 members >>
Judge of HC or one qualified to be
Person who has specialised knowledge of finance and accounts of govt
Wide experience in financial matters
Special knowledge of economy >> economist
Functions - FC
Tax devolution
Principles of grants
Advisory role - recommendations not binding on govts
Up to Union govt to implement or not >>
PV rajmannar - chairman of 4th FC
Recommendations should not be turned down
Impact of PC -
YB Chavan - 8th FC
MC Negoi - 1st commission
12th - Rangarajan
13th - Kelkar
14th - y v reddy
Capital grants - plan expenditure >! PC
Revenue >> FC
Ch 37 finance commission -
Article 280 - quasi judicial body.
Chairman + 4 other members
Eligible for re appointment
Parliament to determine on qualifications of members and manner of selection.
Parliament has specified qualification of chairman and members of commission >>
Chairman and 4 other members.
The chairman >> experience in public affairs.
4 members >>
Judge of HC or one qualified to be
Person who has specialised knowledge of finance and accounts of govt
Wide experience in financial matters
Special knowledge of economy >> economist
Functions - FC
Tax devolution
Principles of grants
Advisory role - recommendations not binding on govts
Up to Union govt to implement or not >>
PV rajmannar - chairman of 4th FC
Recommendations should not be turned down
Impact of PC -
YB Chavan - 8th FC
MC Negoi - 1st commission
12th - Rangarajan
13th - Kelkar
14th - y v reddy
Capital grants - plan expenditure >! PC
Revenue >> FC