🟪९४ व्या साहित्य संमेलनाआधीच ९५ व्याची लगबग
अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे ९४ वे संमेलन नाशिकमध्ये आयोजित करण्यावर गेल्या आठवडय़ात शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर आता ९५वे संमेलन घेण्यासाठी स्थळ ठरवण्यावर पदाधिकाऱ्यांमध्ये मंथन सुरू आहे.
पुढील वर्षांच्या मार्चअखेपर्यंत जमा-खर्चाचा ताळेबंद मांडण्यासाठी महामंडळाला सहा महिन्यांत दोन संमेलने घेणे सोयीस्कर व्हावे, या दृष्टीने ९५वे संमेलन घेण्याची लगबग सुरू झाली आहे. मात्र, पुढील वर्षी शतक महोत्सवी वर्षांत पदार्पण करणाऱ्या विदर्भ साहित्य संघाने ९५ वे संमेलन घेण्याविषयीचा प्रस्ताव मागे घेतल्याने महामंडळाची अडचण झाली आहे. विदर्भ साहित्य संघाचा २०२३ मध्ये संमेलन घेण्याचा विचार आहे.
औरंगाबादमध्ये रविवारी झालेल्या बैठकीत नाशिकमधील संमेलनाचे नियोजन, त्यासंदर्भाने पत्रव्यवहार करण्याबाबत चर्चा झाली. मात्र, ९५ वे संमेलनस्थळ निवडण्यासह मार्गदर्शन समिती नियुक्त करण्याचाही विषय बैठकीच्या विषयपत्रिकेत होता. नाशिकचे संमेलन नोव्हेंबरमध्ये घेण्याची चर्चाही महामंडळाच्या बैठकीत झाली.
नोव्हेंबरमध्ये ९४ वे संमेलन घेण्यात आले तर पुढीलवर्षी मार्चच्या आत ९५ वे संमेलन घेण्यासाठी महामंडळाची घाई सुरू आहे. त्या अनुषंगाने संमेलनस्थळ निवडण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचा विषय बैठकीत होता. मात्र, औरंगाबादबाहेरून आलेल्या महामंडळाच्या घटक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आधी नाशिकचे नियोजित संमेलन करोना साथीच्या काळात निर्विघ्न पार पडू द्या, मग ९५ व्या संमेलनाबाबत ठरवू, अशी भूमिका मांडली.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे ९४ वे संमेलन नाशिकमध्ये आयोजित करण्यावर गेल्या आठवडय़ात शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर आता ९५वे संमेलन घेण्यासाठी स्थळ ठरवण्यावर पदाधिकाऱ्यांमध्ये मंथन सुरू आहे.
पुढील वर्षांच्या मार्चअखेपर्यंत जमा-खर्चाचा ताळेबंद मांडण्यासाठी महामंडळाला सहा महिन्यांत दोन संमेलने घेणे सोयीस्कर व्हावे, या दृष्टीने ९५वे संमेलन घेण्याची लगबग सुरू झाली आहे. मात्र, पुढील वर्षी शतक महोत्सवी वर्षांत पदार्पण करणाऱ्या विदर्भ साहित्य संघाने ९५ वे संमेलन घेण्याविषयीचा प्रस्ताव मागे घेतल्याने महामंडळाची अडचण झाली आहे. विदर्भ साहित्य संघाचा २०२३ मध्ये संमेलन घेण्याचा विचार आहे.
औरंगाबादमध्ये रविवारी झालेल्या बैठकीत नाशिकमधील संमेलनाचे नियोजन, त्यासंदर्भाने पत्रव्यवहार करण्याबाबत चर्चा झाली. मात्र, ९५ वे संमेलनस्थळ निवडण्यासह मार्गदर्शन समिती नियुक्त करण्याचाही विषय बैठकीच्या विषयपत्रिकेत होता. नाशिकचे संमेलन नोव्हेंबरमध्ये घेण्याची चर्चाही महामंडळाच्या बैठकीत झाली.
नोव्हेंबरमध्ये ९४ वे संमेलन घेण्यात आले तर पुढीलवर्षी मार्चच्या आत ९५ वे संमेलन घेण्यासाठी महामंडळाची घाई सुरू आहे. त्या अनुषंगाने संमेलनस्थळ निवडण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचा विषय बैठकीत होता. मात्र, औरंगाबादबाहेरून आलेल्या महामंडळाच्या घटक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आधी नाशिकचे नियोजित संमेलन करोना साथीच्या काळात निर्विघ्न पार पडू द्या, मग ९५ व्या संमेलनाबाबत ठरवू, अशी भूमिका मांडली.
🟪प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत 1 कोटीहून अधिक घरांना मंजूरी
केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कार्ये मंत्रालयाने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)’ याच्या आतापर्यंतच्या प्रगतीची माहिती जाहीर केली आहे.
योजनेच्या अंतर्गत आतापर्यंत 1 कोटी 12 लाखांहून अधिक घरे मंजूर झाली आहेत.
आतापर्यंत लाभार्थी 50 लक्ष घरांमध्ये स्थानांतरीत झाले आहेत.
🔳प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
प्रधानमंत्री आवास योजना ही भारत सरकारद्वारे संचालित केली जाणारी योजना आहे. या योजनेचा शुभारंभ दिनांक 25 जून 2015 रोजी झाला. वर्ष 2022 पर्यंत “सर्वांना घर” हे उदात्त उद्दिष्ट असलेली योजना हा भारत सरकारचा एक महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे. योजनेंतर्गत ऋण आधारित व्याज अनुदान योजना (CLSS) अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या कमजोर, कमी उत्पन्न आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांना कर्जाची व्‍यवस्‍था करून दिली जाते.
केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कार्ये मंत्रालयाने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)’ याच्या आतापर्यंतच्या प्रगतीची माहिती जाहीर केली आहे.
योजनेच्या अंतर्गत आतापर्यंत 1 कोटी 12 लाखांहून अधिक घरे मंजूर झाली आहेत.
आतापर्यंत लाभार्थी 50 लक्ष घरांमध्ये स्थानांतरीत झाले आहेत.
🔳प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
प्रधानमंत्री आवास योजना ही भारत सरकारद्वारे संचालित केली जाणारी योजना आहे. या योजनेचा शुभारंभ दिनांक 25 जून 2015 रोजी झाला. वर्ष 2022 पर्यंत “सर्वांना घर” हे उदात्त उद्दिष्ट असलेली योजना हा भारत सरकारचा एक महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे. योजनेंतर्गत ऋण आधारित व्याज अनुदान योजना (CLSS) अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या कमजोर, कमी उत्पन्न आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांना कर्जाची व्‍यवस्‍था करून दिली जाते.
🟪जॉन्सन अँड जॉन्सन’च्या एक मात्रा लशीस परवानगी.
जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीच्या करोना प्रतिबंधक एक मात्रेच्या लशीला आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी शनिवारी दिली.
‘जॉन्सन अँड जॉन्सन’च्या लशीला परवानगी देण्यात आल्याने करोनाविरोधातील भारताच्या लढ्याला बळ मिळेल, असे मंडाविया यांनी सांगितले. जॉन्सन अँड जॉन्सन ही अमेरिकी औषध उत्पादक कंपनी आहे.
‘जॉन्सन अँड जॉन्सन’च्या एक मात्रेच्या लशीला भारतात आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी देण्यात आली असून आता आपत्कालीन वापरासाठी भारतात पाच लशी उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे भारताच्या करोनाविरोधी लढाईला चालना मिळेल, असे आरोग्यमंत्री मंडाविया यांनी ट्वीट संदेशात म्हटले आहे. तर लस वापरास परवानगी मिळाल्याने करोनाची साथ संपवण्याच्या दिशेने पडलेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीने म्हटले आहे.
भारत सरकारने ७ ऑगस्ट २०२१ रोजी आमच्या एक मात्रेच्या लशीस आपत्कालीन वापराचा परवाना दिला आहे. १८ वर्षांवरील नागरिकांना ही लस दिली जाऊ शकते. ही लस डेल्टासह, करोनाच्या सर्व उत्परिवर्तित प्रकारांपासून संरक्षण देते. तिची परिणामकारकता ८५ टक्के आहे.
जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीच्या करोना प्रतिबंधक एक मात्रेच्या लशीला आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी शनिवारी दिली.
‘जॉन्सन अँड जॉन्सन’च्या लशीला परवानगी देण्यात आल्याने करोनाविरोधातील भारताच्या लढ्याला बळ मिळेल, असे मंडाविया यांनी सांगितले. जॉन्सन अँड जॉन्सन ही अमेरिकी औषध उत्पादक कंपनी आहे.
‘जॉन्सन अँड जॉन्सन’च्या एक मात्रेच्या लशीला भारतात आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी देण्यात आली असून आता आपत्कालीन वापरासाठी भारतात पाच लशी उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे भारताच्या करोनाविरोधी लढाईला चालना मिळेल, असे आरोग्यमंत्री मंडाविया यांनी ट्वीट संदेशात म्हटले आहे. तर लस वापरास परवानगी मिळाल्याने करोनाची साथ संपवण्याच्या दिशेने पडलेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीने म्हटले आहे.
भारत सरकारने ७ ऑगस्ट २०२१ रोजी आमच्या एक मात्रेच्या लशीस आपत्कालीन वापराचा परवाना दिला आहे. १८ वर्षांवरील नागरिकांना ही लस दिली जाऊ शकते. ही लस डेल्टासह, करोनाच्या सर्व उत्परिवर्तित प्रकारांपासून संरक्षण देते. तिची परिणामकारकता ८५ टक्के आहे.
🟪प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान.
7 ऑगस्ट 2021 रोजी केंद्रीय सरकारने जाहीर केले की 2 ऑगस्ट 2021 पर्यंत प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजनेच्या अंतर्गत सुमारे 5 कोटी लाभार्थ्यांची नावनोंदणी झाली आणि 4 कोटी लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यात 2 कोटींहून अधिक महिला लाभार्थी आहेत.
🟪प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान...
देशात डिजिटल व्यवस्थेचा प्रचार करणे आणि त्यांच्या माध्यमाने कामे करण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियानाची रचना करण्यात आली आहे.
योजनेच्या अंतर्गत मार्च 2022 पर्यंत सहा कोटी घरांपर्यंत पोहोचण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या सुमारे 6 कोटी लोकांना डिजिटल साक्षर करण्यासाठी हा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ,अल्पसंख्यांक, दारिद्र्य रेषेखालील, महिला, दिव्यांग आणि तरुण अश्या विविध गटांमधील उपेक्षित भागांचा विकास करण्यासाठी कार्य केले जात आहे.
ही योजना ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रमाच्या अंतर्गत अंमलात आणली जात आहे.
7 ऑगस्ट 2021 रोजी केंद्रीय सरकारने जाहीर केले की 2 ऑगस्ट 2021 पर्यंत प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजनेच्या अंतर्गत सुमारे 5 कोटी लाभार्थ्यांची नावनोंदणी झाली आणि 4 कोटी लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यात 2 कोटींहून अधिक महिला लाभार्थी आहेत.
🟪प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान...
देशात डिजिटल व्यवस्थेचा प्रचार करणे आणि त्यांच्या माध्यमाने कामे करण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियानाची रचना करण्यात आली आहे.
योजनेच्या अंतर्गत मार्च 2022 पर्यंत सहा कोटी घरांपर्यंत पोहोचण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या सुमारे 6 कोटी लोकांना डिजिटल साक्षर करण्यासाठी हा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ,अल्पसंख्यांक, दारिद्र्य रेषेखालील, महिला, दिव्यांग आणि तरुण अश्या विविध गटांमधील उपेक्षित भागांचा विकास करण्यासाठी कार्य केले जात आहे.
ही योजना ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रमाच्या अंतर्गत अंमलात आणली जात आहे.