MPSC SIMPLIFIED(official)
34.3K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🟪कोविड लसीकरणाबाबतच्या गैरसमजाचे निराकरण

राष्ट्रीय कोविड लसीकरण मोहिमेत जानेवारी ते एप्रिल 2021 पर्यंत खासगी रुग्णालयासाठी थेट खरेदीची तरतूद नव्हती.

1 मे 2021 पासून राज्य सरकार आणि खासगी रुग्णालयांकडून थेट खरेदीसाठी 50% मात्रा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या

1 मे 2021 रोजी सुरू केलेल्या धोरणाशी 16 जानेवारी 2021 च्या आकडेवारीची तुलना करणे अयोग्य आणि दिशाभूल करणारे आहे.
 
केंद्र  सरकार सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने  16 जानेवारी 2021 पासून जगातील सर्वात मोठी कोविड 19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम चालवत  आहे.

काही माध्यमांच्या अहवालात  म्हटले आहे की ‘25% मात्रा  खासगी रुग्णालयांना देण्यात आल्या आहेत, मात्र लसीकरणात त्याचे प्रमाण एकूण मात्रांच्या केवळ 7.5% आहे’. हे अहवाल अचूक नाहीत आणि उपलब्ध आकडेवारीशी  जुळत नाहीत. खाजगी क्षेत्रात लसीच्या मात्रांचे  वाटप आणि लसीकरणात असमतोल असल्याचे दाखवण्यासाठी ते जाणूनबुजून दोन अ -तुलनात्मक डेटा पॉइंट्सची तुलना करत आहेत.

1 मे 2021 रोजी ‘उदार आणि वेगवान राष्ट्रीय कोविड19 लसीकरण धोरण ’ स्वीकारण्यात आले. जे  सध्याच्या तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणाला मार्गदर्शन करत आहे.

या धोरणानुसार, प्रत्येक महिन्यात एकूण केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेच्या (सीडीएल) मान्यताप्राप्त  कोणत्याही उत्पादकाच्या लसीच्या मात्रांपैकी 50% मात्रा  सरकारकडून खरेदी केल्या जातील.  यापुढेही या मात्रा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना विनामूल्य उपलब्ध करुन देण्यात येतील. उर्वरित 50 टक्के मात्रा  राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार आणि खासगी रुग्णालयांना  थेट खरेदीसाठी उपलब्ध आहेत.

या धोरणाचे उद्दीष्ट लस उत्पादकांना लसींच्या  उत्पादनात वाढ करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आणि नवीन उत्पादकांना आकर्षित करणे हे आहे. यामुळे लसींचे उत्पादन वाढून  लसींची किंमत, खरेदी आणि लसीकरणात लवचिकता येईल आणि मोठ्या प्रमाणात लस उपलब्ध होईल. . देशभरात सेवांची  सुलभता वाढवण्याच्या दृष्टीने  देखील हे केले आहे.
🟪 महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध आहे. आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांशी संपर्क करा.

▪️ Online Booking Available

www.simplifiedcart.com
Forwarded from Simplified Publication abhijit Thorbole
Forwarded from Simplified Publication abhijit Thorbole
🔰Simplified कृषिशास्त्र 🔰

» *वैशिष्टये -*
1) आयोगाच्या अद्ययावत अभ्यासक्रमावर आधारित पुस्तक
2) अभ्यासक्रमातील घटकांनुसार मुद्देनिहाय मांडणी
3) राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर 1 आणि पेपर 4 मधील कृषी घटकांचे सविस्तर विश्लेषण
4) आयोगाच्या मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांमधील तसेच इतर अपेक्षित प्रश्नांचा समावेश.
5) भारताच्या व महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार अद्ययावत आकडेवारी.

*लेखिका*
*स्वाती थोरात*
*M.Sc. (Agri), L.L.B.*
*सहायक राज्यकर आयुक्त*

*संकल्पना*
*डॉ. अजित थोरबोले*
*(उपजिल्हाधिकारी)*

*‼️पुढील लिंकवर क्लिक करून आजच आपली प्रत नोंदवा‼️*
👇👇👇👇👇👇
www.simplifiedcart.com

www.simplifiedcart.com

https://www.ksagaronline.com/krushishastra-swati-thorat-simplified-publication.html

महाराष्ट्रात सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध !
Simplified Daily current Affairs 7 June 2021.pdf
2.8 MB
🟪 Simplified Daily current Affairs 7 June 2021.pdf
🎥Video पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.👇

https://youtu.be/r19FpzrHpK8
🟪भारतीय घटनेतील प्रमुख कलमे

भारताचे संविधान किंवा भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.(बॅ.मुकुंदराव जयकर यांच्या जागेवर निवडल्या गेलेले-डाॅ. आंबेडकर) भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे. नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ इ.स. १९५० पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे.

कलम २. - नवीन राज्यांची निर्मिती

कलम ३. - राज्यांचे भूभाग ,सीमा व नावे बदलणे

कलम १४. - कायद्यापुढे समानता

कलम १७. - अस्पृशता पाळणे गुन्हा

कलम १८. - पदव्या संबंधी

कलम २१-अ. - ६-१४ वर्षे वयोगटातील मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मुलभूत अधिकार

कलम २३. - मानवाच्या क्रय-विक्रयास बंदी

कलम ३२. - घटनात्मक उपायाचा अधिकार.

कलम ४०. - ग्रामपंचायतीची स्थापना

कलम ४४. - समान नागरी कायदा

कलम ४८. - पर्यावरणाचे सौरक्षण

कलम ४९. - राष्ट्रीय स्मारकाचे जतन

कलम ५०. - न्यायदान व शासन यंत्रणा अलग

कलम ५१. - आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे

कलम ५२. - राष्ट्रपती पदाची निर्मिती

कलम ५३. - राष्ट्रपती भारताचा पहिला नागरिक

कलम ५८. - राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता

कलम ५९. - राष्ट्रपतीस केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही सदनाचा सभासद राहता येत नाही

कलम ६०. - राष्ट्रपतीने घ्यावयाची शपथ

कलम ६१. - राष्ट्रापातीवरील महाभियोग

कलम ६३. - उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती

कलम ६६. - उप्रष्ट्रापतीची निवडणूक किवा पात्रता

कलम ६७. - उप्रष्ट्रापातीवरील महाभियोग

कलम ७१. - मंत्रिमंडळ व पंतप्रधानाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक

कलम ७२. - राष्ट्रपतीचा दयेचा अधिकार

कलम ७४. - पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ

कलम ७५. - मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार

कलम ७६. - भारताचा महान्यायवादी

कलम ७७. - भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालेल

कलम ७८. - राष्ट्रपतीने वेळोवेळी मागविलेली माहिती पुरवणे पंतप्रधान यांचे कर्तव्य

कलम ७९ - संसद

कलम ८० - राज्यसभा

कलम ८०. - राष्ट्रपती १२ सभासद राज्यसभेचे निवडतील

कलम ८१. - लोकसभा

कलम ८५. - संसदेचे अधिवेशन

कलम ९७. - लोकसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्याक्षाचे वेतन व भत्ते

कलम १००. - राज्यसभेत एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास उपराष्ट्रपती निर्णायक मत देऊ शकतो

कलम १०१. - कोणत्याही व्यक्तीला एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सभासद होता येत नाही

कलम १०८. - संसदेचे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपती बोलावतो

कलम ११०. - अर्थविधेयाकाची व्याख्या

कलम ११२. - वार्षिक अंदाज पत्रक

कलम १२३. - राष्ट्रपतीला वटहुकुम काडण्याचा अधिकार

कलम १२४. - सर्वोच न्यायालय

कलम १२९. - सर्वोच न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल.

कलम १४३. - राष्ट्रपती सर्वोच न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात

कलम १४८. - नियंत्रक व महालेखा परीक्षक

कलम १५३. - राज्यपालाची निवड

कलम १५४. - राज्यपालाच्या मदतीला मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ

कलम १५७. - राज्यपालाची पात्रता

कलम १६५. - अडव्होकेत जनरल (महाधिवक्ता)

कलम १६९. - विधान परिषद निर्मिती व बरखास्ती

कलम १७०. - विधानसभा

कलम १७९. - विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्याक्षावरील महाभियोग

कलम २०२. - घटक राज्याचे अंदाजपत्रक

कलम २१३. - राज्यापालाचा वटहुकुम काढण्याचा अधिकार

कलम २१४. - उच्च न्यायालय

कलम २३३. - जिल्हा न्यायालय

कलम २४१. - केंद्रशाशित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालये

कलम २४८. - संसदेचे शेशाधिकार

कलम २६२. - आंतरराज्यीय पानिवातपा संबंधी

कलम २६३. - राज्यापालाचा स्वविवेकाधिकार

कलम २८०. - वित्तआयोग

कलम ३१२. - अखिल भारतीय सेवा

कलम ३१५. - केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोग

कलम ३२४. - निवडणूक आयोग

कलम ३३०. - लोकसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखीव जागा

कलम ३४३. - केंद्राची कार्यालयीन भाषा

कलम ३५०. - अल्पसंख्यांक आयोगाची निर्मिती

कलम ३५२. - राष्ट्रीय आणीबाणी

कलम ३५६. - राज्य आणीबाणी

कलम ३६०. - आर्थिक आणीबाणी

कलम ३६८. - घटनादुरुस्ती

कलम ३७०. - जम्मू-काश्मीर ला खास सवलती

कलम ३७१. - वैधानिक विकास मंडळे

कलम ३७३. - प्रतिबंधात्मक स्थानबधता कायदा