All simplified audio notes👇
@simplified_audio
प्रश्न विचारा(plz no hi,namskar..फक्त प्रश्न विचारा)👇
@ajit_thorbole
चॅनेल जॉईन करा👇
Telegram.me/mpsc_simplified
Website ला भेट द्या👇
Mpscsimplified.com
@simplified_audio
प्रश्न विचारा(plz no hi,namskar..फक्त प्रश्न विचारा)👇
@ajit_thorbole
चॅनेल जॉईन करा👇
Telegram.me/mpsc_simplified
Website ला भेट द्या👇
Mpscsimplified.com
#radionews
आकाशवाणी रेडिओ बातम्या-29 जून 2016
-पुणे,औरंगाबाद,मुंबई आणि नागपूर केंद्राच्या दिवसभरातील बातम्या pdf स्वरूपात
-सर्व स्पर्धा परिक्षेकरिता उपयोगी
-बातम्या वाचताना महाराष्ट्राची माहिती मिळते
-विविध शासनाचे योजना माहित होतात
-वेगवेगळ्या संकल्पना माहित होतात
-आपल्या जिल्याबद्दल माहिती मिळते
-आपल्या जिल्ह्यातील समस्या माहित होते
-नाविन्यपूर्ण उपक्रमाबद्दल माहिती मिळते
-मुलाखतीला फायदा होतो
-दिवसभरातील घडामोडी फक्त 5 मिनटामध्ये
-फक्त लाल चिन्हांकित बातम्या वाचा
https://www.mpscsimplified.com/radio-news-29-june-2016/
शेअर करा
आकाशवाणी रेडिओ बातम्या-29 जून 2016
-पुणे,औरंगाबाद,मुंबई आणि नागपूर केंद्राच्या दिवसभरातील बातम्या pdf स्वरूपात
-सर्व स्पर्धा परिक्षेकरिता उपयोगी
-बातम्या वाचताना महाराष्ट्राची माहिती मिळते
-विविध शासनाचे योजना माहित होतात
-वेगवेगळ्या संकल्पना माहित होतात
-आपल्या जिल्याबद्दल माहिती मिळते
-आपल्या जिल्ह्यातील समस्या माहित होते
-नाविन्यपूर्ण उपक्रमाबद्दल माहिती मिळते
-मुलाखतीला फायदा होतो
-दिवसभरातील घडामोडी फक्त 5 मिनटामध्ये
-फक्त लाल चिन्हांकित बातम्या वाचा
https://www.mpscsimplified.com/radio-news-29-june-2016/
शेअर करा
Mpscsimplified
आकाशवाणी रेडिओ बातम्या-29 जून 2016
#current
#environment
गेल्या अडीच महिन्यांपासून बंद असलेल्या सूरजागड लोहखनिज प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी लॉयड मेटल्स व्यवस्थापनाकडून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मात्र, हा प्रकल्प सुरू झाला, तर स्थानिक आदिवासींचे जिणेच असह्य़ होईल, अशी भीती येथे व्यक्त केली जात आहे.
या जिल्ह्य़ातील आगरी-मसेली, दमकोंडावाही, सूरजागड इत्याादी खाण उद्योगांना स्थानिक नागरिकांनी सतत विरोध केला आहे. ‘पेसा’ कायद्याच्या नियम २०१४ नुसार कोणत्याही प्रस्तावित खाणीकरिता विस्कळीत होणाऱ्या गावांची ग्रामसभा घेऊन त्यांचे मत विचारात घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, सामान्य जनता व ग्रामसभांना न विचारताच हा प्रकल्प उभारण्याच्या बाता मारण्यात येत आहेत. सूरजागड खाण उद्योगामुळे हजारो हेक्टरवरील जंगल नष्ट होऊन बांबू, तेंदू व इतर वनसंसाधने लोकांच्या हातून जातील. डोंगर, टेकडय़ा, नदी, नाले नष्ट होतील व त्याचा परिणाम शेती आणि मासेमारीवर होईल. शेकडो गावे विस्थापित होतील, अशी भीती यापूर्वीच विस्थापनविरोधी जनविकास आंदोलनाने व्यक्त केली होती, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. खनिज उत्खनन करून प्रचंड रोजगार मिळेल, असे सांगितले जात आहे. मात्र, सामान्य आदिवासींपेक्षा भांडवलदारांचाच अधिक फायदा होईल आणि पुन्हा आदिवासींना विस्थापित करून त्यांच्या जमिनी बळकावण्याचे प्रयत्न होतील, अशी भीती जाणकारांना वाटत आहे.
#environment
गेल्या अडीच महिन्यांपासून बंद असलेल्या सूरजागड लोहखनिज प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी लॉयड मेटल्स व्यवस्थापनाकडून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मात्र, हा प्रकल्प सुरू झाला, तर स्थानिक आदिवासींचे जिणेच असह्य़ होईल, अशी भीती येथे व्यक्त केली जात आहे.
या जिल्ह्य़ातील आगरी-मसेली, दमकोंडावाही, सूरजागड इत्याादी खाण उद्योगांना स्थानिक नागरिकांनी सतत विरोध केला आहे. ‘पेसा’ कायद्याच्या नियम २०१४ नुसार कोणत्याही प्रस्तावित खाणीकरिता विस्कळीत होणाऱ्या गावांची ग्रामसभा घेऊन त्यांचे मत विचारात घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, सामान्य जनता व ग्रामसभांना न विचारताच हा प्रकल्प उभारण्याच्या बाता मारण्यात येत आहेत. सूरजागड खाण उद्योगामुळे हजारो हेक्टरवरील जंगल नष्ट होऊन बांबू, तेंदू व इतर वनसंसाधने लोकांच्या हातून जातील. डोंगर, टेकडय़ा, नदी, नाले नष्ट होतील व त्याचा परिणाम शेती आणि मासेमारीवर होईल. शेकडो गावे विस्थापित होतील, अशी भीती यापूर्वीच विस्थापनविरोधी जनविकास आंदोलनाने व्यक्त केली होती, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. खनिज उत्खनन करून प्रचंड रोजगार मिळेल, असे सांगितले जात आहे. मात्र, सामान्य आदिवासींपेक्षा भांडवलदारांचाच अधिक फायदा होईल आणि पुन्हा आदिवासींना विस्थापित करून त्यांच्या जमिनी बळकावण्याचे प्रयत्न होतील, अशी भीती जाणकारांना वाटत आहे.
#economics
#stimains
#mpscsimplified
गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांची पहिली पसंती असलेला महाराष्ट्र देशात अव्वल असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
-2014-15 या आर्थिक वर्षात राज्याचा 5.7 टक्‍क्‍यांनी विकास झाला असून, अर्थव्यवस्था 9.50 लाख कोटींपर्यंत वाढली.
-उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल आणि कर्नाटक यांसारख्या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था दुपटीने मोठी आहे.
-देशात सर्वाधिक वीजनिर्मिती करणाऱ्या राज्यात मात्र लागवडीचे क्षेत्र घटल्याचा निष्कर्ष अहवालात काढण्यात आला आहे.
-रिझर्व्ह बॅंकेकडून पहिल्यांदाच देशातील राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांचा आढावा घेण्यात आला.
-अर्थव्यवस्थांची वाढ, उलाढाल, वित्तीय तूट, याबरोबरच राज्यांमधील औद्योगिक परिस्थितीचा तपशील आरबीआयकडून घेण्यात आला.
- महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वांत मोठी असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. 2014-15 या वर्षात राज्याची अर्थव्यवस्था (जीडीपी) 9,47,550 कोटींपर्यंत वाढली आहे. ---
-त्याखालोखाल तमिळनाडूची आर्थिक उलाढाल 5,15,458 कोटी आहे. उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल आणि कर्नाटक राज्यांचा 2014-15 या वर्षात सरासरी सात टक्‍क्‍यांनी विकास झाला असला, तरी त्यांची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटींच्या आसपास आहे.
-वित्तीय तुटीमध्ये तमिळनाडू वरच्या क्रमांकावर आहे. तमिळनाडूची वित्तीय तूट सर्वाधिक 31,830 कोटी आहे. उत्तर प्रदेशची 31,560 कोटी असून, महाराष्ट्राची 30,730 कोटींची आहे. सर्व राज्यांची एकत्रित तूट 3,33,330 कोटी असून, आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत तुटीमध्ये 8.8 टक्‍क्‍यांची घट झाली.
-राज्य सरकारने तूट नियंत्रणात यश मिळविल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे. -गेल्या चार वर्षांत पंजाबमधून उद्योगांनी स्थलांतर केले. 2010-11 मध्ये पंजाबमध्ये 12,770 उद्योग होते. 2013-14 मध्ये ही संख्या 12,278 पर्यंत खाली आल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे.
-महाराष्ट्राने वीजनिर्मितीमध्येही आघाडी घेतली आहे. 2015-16 या वर्षात राज्यात 141,361 दशलक्ष युनिट्‌स वीजनिर्मिती झाली असून, शेजारच्या गुजरातला मागे टाकला आहे.
*लागवडीचे क्षेत्र घटले
-देशभरात महाराष्ट्र आणि राजस्थानमधील लागवडीच्या क्षेत्रात घट नोंदवण्यात आली. 2010-11 मध्ये 23,175 हेक्‍टर लागवडीखाली होते. 2012-13 मध्ये लागवडीखालील क्षेत्र 21,874 हेक्‍टरपर्यंत कमी झाले. राजस्थानमध्येही 26 हजार हेक्‍टरवरून लागवडीखालील क्षेत्र 23,954 हेक्‍टरपर्यंत कमी झाले आहे. लागवडीखालील क्षेत्र घटल्याने कृषी उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे.
#stimains
#mpscsimplified
गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांची पहिली पसंती असलेला महाराष्ट्र देशात अव्वल असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
-2014-15 या आर्थिक वर्षात राज्याचा 5.7 टक्‍क्‍यांनी विकास झाला असून, अर्थव्यवस्था 9.50 लाख कोटींपर्यंत वाढली.
-उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल आणि कर्नाटक यांसारख्या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था दुपटीने मोठी आहे.
-देशात सर्वाधिक वीजनिर्मिती करणाऱ्या राज्यात मात्र लागवडीचे क्षेत्र घटल्याचा निष्कर्ष अहवालात काढण्यात आला आहे.
-रिझर्व्ह बॅंकेकडून पहिल्यांदाच देशातील राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांचा आढावा घेण्यात आला.
-अर्थव्यवस्थांची वाढ, उलाढाल, वित्तीय तूट, याबरोबरच राज्यांमधील औद्योगिक परिस्थितीचा तपशील आरबीआयकडून घेण्यात आला.
- महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वांत मोठी असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. 2014-15 या वर्षात राज्याची अर्थव्यवस्था (जीडीपी) 9,47,550 कोटींपर्यंत वाढली आहे. ---
-त्याखालोखाल तमिळनाडूची आर्थिक उलाढाल 5,15,458 कोटी आहे. उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल आणि कर्नाटक राज्यांचा 2014-15 या वर्षात सरासरी सात टक्‍क्‍यांनी विकास झाला असला, तरी त्यांची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटींच्या आसपास आहे.
-वित्तीय तुटीमध्ये तमिळनाडू वरच्या क्रमांकावर आहे. तमिळनाडूची वित्तीय तूट सर्वाधिक 31,830 कोटी आहे. उत्तर प्रदेशची 31,560 कोटी असून, महाराष्ट्राची 30,730 कोटींची आहे. सर्व राज्यांची एकत्रित तूट 3,33,330 कोटी असून, आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत तुटीमध्ये 8.8 टक्‍क्‍यांची घट झाली.
-राज्य सरकारने तूट नियंत्रणात यश मिळविल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे. -गेल्या चार वर्षांत पंजाबमधून उद्योगांनी स्थलांतर केले. 2010-11 मध्ये पंजाबमध्ये 12,770 उद्योग होते. 2013-14 मध्ये ही संख्या 12,278 पर्यंत खाली आल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे.
-महाराष्ट्राने वीजनिर्मितीमध्येही आघाडी घेतली आहे. 2015-16 या वर्षात राज्यात 141,361 दशलक्ष युनिट्‌स वीजनिर्मिती झाली असून, शेजारच्या गुजरातला मागे टाकला आहे.
*लागवडीचे क्षेत्र घटले
-देशभरात महाराष्ट्र आणि राजस्थानमधील लागवडीच्या क्षेत्रात घट नोंदवण्यात आली. 2010-11 मध्ये 23,175 हेक्‍टर लागवडीखाली होते. 2012-13 मध्ये लागवडीखालील क्षेत्र 21,874 हेक्‍टरपर्यंत कमी झाले. राजस्थानमध्येही 26 हजार हेक्‍टरवरून लागवडीखालील क्षेत्र 23,954 हेक्‍टरपर्यंत कमी झाले आहे. लागवडीखालील क्षेत्र घटल्याने कृषी उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे.
#current
नासाच्या रोव्हरने (बग्गी) पृथ्वीवर पाठविलेल्या मंगळवरील मातीच्या नमुन्यात पृथ्वीवर पिके पिकविण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. तसेच ही भाजी मानवी आरोग्यासाठी योग्य असल्याचा निष्कर्षही शास्त्रज्ञांनी काढला आहे.
नासाच्या रोव्हरने (बग्गी) पृथ्वीवर पाठविलेल्या मंगळवरील मातीच्या नमुन्यात पृथ्वीवर पिके पिकविण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. तसेच ही भाजी मानवी आरोग्यासाठी योग्य असल्याचा निष्कर्षही शास्त्रज्ञांनी काढला आहे.
#economics
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील मार्च २०१६ अखेर ७.६ टक्के राहिलेले अनुत्पादित मालमत्तेचे (एनपीए) पोहोचलेले प्रमाण आर्थिक वर्ष २०१७ अखेर ९.३ टक्क्यांवर जाईल, असा भीतीदायक कयास रिझव्‍‌र्ह बँकेने मंगळवारी जाहीर झालेल्या वित्तीय स्थिरता अहवालातून व्यक्त केला आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील मार्च २०१६ अखेर ७.६ टक्के राहिलेले अनुत्पादित मालमत्तेचे (एनपीए) पोहोचलेले प्रमाण आर्थिक वर्ष २०१७ अखेर ९.३ टक्क्यांवर जाईल, असा भीतीदायक कयास रिझव्‍‌र्ह बँकेने मंगळवारी जाहीर झालेल्या वित्तीय स्थिरता अहवालातून व्यक्त केला आहे.
sbi to soon send detailed merger plan for govt approval
http://www.loksatta.com/arthasatta-news/sbi-to-soon-send-detailed-merger-plan-for-govt-approval-1258462/
http://www.loksatta.com/arthasatta-news/sbi-to-soon-send-detailed-merger-plan-for-govt-approval-1258462/
Loksatta
स्टेट बँक लवकरच विलीनीकरण आराखडा सरकारला सादर करणार!
The Loksatta.com is an online News Portal Providing Latest headlines of Regional news, Sports News, Political news in Marathi via Apps; iPhone, iPad and Android.
#economics
वेतन आयोग
१. सरकार दर दहा वर्षांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसाठी वेतन आयोगाची स्थापना करते
२. वेतन आयोग विद्यमान वेतनात दुरुस्ती करून शिफारस अहवाल केंद्राला सादर करते
३. थोडय़ाफार फरकाने केंद्राकडून हा अहवाल स्वीकारला जातो व त्याचीच पुनरावृत्ती राज्य सरकारेही करतात
केंद्राच्या तिजोरीवर..
* दरवर्षी एक लाख दोन हजार कोटी रुपये ताण
* त्यातील ७३ हजार ६५० कोटी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावर
* तर २८ हजार ४५० कोटी रुपये रेल्वे अर्थसंकल्पावर
* वेतन आणि निवृत्तिवेतनाचा खर्च पाच लाख ३५ हजार कोटी रुपये
वेतन आयोगाने ग्रॅच्युईटीच्या मर्यादेत वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. सध्या ही मर्यादा दहा लाख रुपये आहे. आयोगाने ती २० लाखांपर्यंत वाढवण्याची सूचना केली आहे. महागाई भत्त्यांत ५० टक्के वाढ होईल तेव्हा ग्रॅच्युईटीत २५ टक्क्य़ांनी वाढ करण्याची शिफारसही केली आहे.
कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आरोग्य विमा योजनेचीही शिफारस करण्यात आली आहे. गटविमा योजनेखाली सहभागाचे दर आणि विमाकवच वाढविण्यात आले आहे. दरमहा होणारी कपात दरमहा १२० रुपयांवरून पाच हजार रुपये इतकी करण्यात आली आहे.
वेतन आयोग
१. सरकार दर दहा वर्षांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसाठी वेतन आयोगाची स्थापना करते
२. वेतन आयोग विद्यमान वेतनात दुरुस्ती करून शिफारस अहवाल केंद्राला सादर करते
३. थोडय़ाफार फरकाने केंद्राकडून हा अहवाल स्वीकारला जातो व त्याचीच पुनरावृत्ती राज्य सरकारेही करतात
केंद्राच्या तिजोरीवर..
* दरवर्षी एक लाख दोन हजार कोटी रुपये ताण
* त्यातील ७३ हजार ६५० कोटी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावर
* तर २८ हजार ४५० कोटी रुपये रेल्वे अर्थसंकल्पावर
* वेतन आणि निवृत्तिवेतनाचा खर्च पाच लाख ३५ हजार कोटी रुपये
वेतन आयोगाने ग्रॅच्युईटीच्या मर्यादेत वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. सध्या ही मर्यादा दहा लाख रुपये आहे. आयोगाने ती २० लाखांपर्यंत वाढवण्याची सूचना केली आहे. महागाई भत्त्यांत ५० टक्के वाढ होईल तेव्हा ग्रॅच्युईटीत २५ टक्क्य़ांनी वाढ करण्याची शिफारसही केली आहे.
कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आरोग्य विमा योजनेचीही शिफारस करण्यात आली आहे. गटविमा योजनेखाली सहभागाचे दर आणि विमाकवच वाढविण्यात आले आहे. दरमहा होणारी कपात दरमहा १२० रुपयांवरून पाच हजार रुपये इतकी करण्यात आली आहे.
#economics
*सार्वजनिक क्षेत्रातील २७ बँकांच्या एकत्रीकरणातून केवळ ८-१० बडय़ा बँकांना आकार देणे जोखमीचे ठरेल. सध्याचे कमजोर आर्थिक वातावरण पाहता, दीर्घावधीत या एकत्रीकरणातून मिळू शकणारे लाभही त्यामुळे धोक्यात येतील, मूडीज् या जागतिक मानांकन संस्थेने आपल्या टिपणांत मत व्यक्त केले आहे.
-भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात २०१२ पासून अनुत्पादित मालमत्तांचे (एनपीए) प्रमाण वाढत आले असून, विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा ताळेबंद त्यातून लक्षणीय बिघडला आहे.
-जवळपास सर्वच बँकांच्या समभागांचे बाजारातील व्यवहार हे त्यांच्या पुस्तकी मूल्याच्या निम्म्याहून कमी स्तरावर होताना दिसत आहेत. परिणामी त्यांना प्रस्तावित कमजोर बँकांना अधिग्रहित करण्यास पाठबळ देणारे भांडवल बाजारातून उभारणेही अवघड ठरेल, असा मूडीज् इन्व्हेस्टर सव्‍‌र्हिसेसच्या या टिपणाचा कयास आहे. अशा स्थितीत या बँकांचे विद्यमान भागधारक, प्रामुख्याने सरकारला आवश्यक निधीचे पाठबळ द्यावे लागेल. किंबहुना या एकत्रीकरणातून सकारात्मक काही घडायचे झाल्यास, सरकारचा आर्थिक पाठिंबा महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा या टिपणाचा कयास आहे.
-बँकांच्या एकीकरणातून कर्मचाऱ्यांना लक्षणीय संख्येत गमवाव्या लागणाऱ्या नोकऱ्या पाहता, बँक कर्मचारी संघटनेकडून मोठे आव्हान उभे केले जाण्याची शक्यतेचीही मूडीज्ने दखल घेतली आहे. संघटनांचा विरोध म्हणून कर्मचारी कपात टाळली गेल्यास या एकत्रीकरणाचे पुरते फायदे विलीन करून घेणाऱ्या बँकेला मिळणार नाही. अन्यथा नोकरी गमावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना द्यावा लागणारा मोबदला व अन्य लाभांचा अधिकचा भरुदड त्यांना ओढवून घ्यावा लागेल. अगदी सध्या मार्गी लागलेल्या स्टेट बँकेच्या विलीनीकरण प्रक्रियेत कर्मचारी मोबदला म्हणून ३,००० कोटींचा भरुदड स्टेट बँकेवर येणार असल्याचा या टिपणाचा कयास आहे.
*सार्वजनिक क्षेत्रातील २७ बँकांच्या एकत्रीकरणातून केवळ ८-१० बडय़ा बँकांना आकार देणे जोखमीचे ठरेल. सध्याचे कमजोर आर्थिक वातावरण पाहता, दीर्घावधीत या एकत्रीकरणातून मिळू शकणारे लाभही त्यामुळे धोक्यात येतील, मूडीज् या जागतिक मानांकन संस्थेने आपल्या टिपणांत मत व्यक्त केले आहे.
-भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात २०१२ पासून अनुत्पादित मालमत्तांचे (एनपीए) प्रमाण वाढत आले असून, विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा ताळेबंद त्यातून लक्षणीय बिघडला आहे.
-जवळपास सर्वच बँकांच्या समभागांचे बाजारातील व्यवहार हे त्यांच्या पुस्तकी मूल्याच्या निम्म्याहून कमी स्तरावर होताना दिसत आहेत. परिणामी त्यांना प्रस्तावित कमजोर बँकांना अधिग्रहित करण्यास पाठबळ देणारे भांडवल बाजारातून उभारणेही अवघड ठरेल, असा मूडीज् इन्व्हेस्टर सव्‍‌र्हिसेसच्या या टिपणाचा कयास आहे. अशा स्थितीत या बँकांचे विद्यमान भागधारक, प्रामुख्याने सरकारला आवश्यक निधीचे पाठबळ द्यावे लागेल. किंबहुना या एकत्रीकरणातून सकारात्मक काही घडायचे झाल्यास, सरकारचा आर्थिक पाठिंबा महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा या टिपणाचा कयास आहे.
-बँकांच्या एकीकरणातून कर्मचाऱ्यांना लक्षणीय संख्येत गमवाव्या लागणाऱ्या नोकऱ्या पाहता, बँक कर्मचारी संघटनेकडून मोठे आव्हान उभे केले जाण्याची शक्यतेचीही मूडीज्ने दखल घेतली आहे. संघटनांचा विरोध म्हणून कर्मचारी कपात टाळली गेल्यास या एकत्रीकरणाचे पुरते फायदे विलीन करून घेणाऱ्या बँकेला मिळणार नाही. अन्यथा नोकरी गमावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना द्यावा लागणारा मोबदला व अन्य लाभांचा अधिकचा भरुदड त्यांना ओढवून घ्यावा लागेल. अगदी सध्या मार्गी लागलेल्या स्टेट बँकेच्या विलीनीकरण प्रक्रियेत कर्मचारी मोबदला म्हणून ३,००० कोटींचा भरुदड स्टेट बँकेवर येणार असल्याचा या टिपणाचा कयास आहे.
#mpscmain_paper4
कोयना भूकंप
1962 मध्ये शिवाजी सागर तलाव झाल्यापासून कोयना क्षेत्रात या जलाशयामुळे सतत भूकंप येत आहे. 1967 मध्ये कोयना क्षेत्रात 6.3 तीव्रतेचा भूकंप आला होता जो जगातील आतापर्यंतचा सर्वात जास्त तीव्रतेचा भूकंप होता. आतापर्यंत 5 किंवा त्याहून अधिक तीव्रतेचे 22 भूकंप झाले आहेत. चार आणि त्याहून अधिक तीव्रतेचे 900 हून अधिक भूकंप झाले आहे.
कोयना भूकंप
1962 मध्ये शिवाजी सागर तलाव झाल्यापासून कोयना क्षेत्रात या जलाशयामुळे सतत भूकंप येत आहे. 1967 मध्ये कोयना क्षेत्रात 6.3 तीव्रतेचा भूकंप आला होता जो जगातील आतापर्यंतचा सर्वात जास्त तीव्रतेचा भूकंप होता. आतापर्यंत 5 किंवा त्याहून अधिक तीव्रतेचे 22 भूकंप झाले आहेत. चार आणि त्याहून अधिक तीव्रतेचे 900 हून अधिक भूकंप झाले आहे.
#schemes
जीवन प्रमाण या योजनेमुळे (http://jeevanpramaan.gov.in) सर्व निवृत्ती वेतनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या योजनेअंतर्गत निवृत्ती वेतनधारक संबंधित कार्यालयात व्यक्तिश:न जाता आपला वार्षिक हयातीचा दाखल डिजिटल स्वरुपात सादर करु शकतात.
10 नोव्हेंबर 2014 रोजी पंतप्रधानांनी ही योजना सुरु केली आणि आत्तापर्यंत अंदाजे 12.5 लाख निवृत्तीवेतन धारकांनी या योजनेअंतर्गत आपली नोंदणी केली आहे. सध्या केंद्रिय नागरी सरकारी कर्मचाऱ्यां व्यतिरिक्त, संरक्षण सेवा, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना, टपाल कार्यालय, रेल्वे, डी पी डी ओ, मुंबई पोर्ट ट्रस्टसह विविध सार्वजनिक संघटना, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट आणि नवी दिल्ली महानगर पालिका ही सेवा पुरवत आहे.
हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, पाँडेचेरी, ओदिशा, अंदमान-निकोबार, राजस्थान, झारखंड ही राज्ये सध्या ही सेवा प्रदान करीत आहेत.
जीवन प्रमाण या योजनेमुळे (http://jeevanpramaan.gov.in) सर्व निवृत्ती वेतनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या योजनेअंतर्गत निवृत्ती वेतनधारक संबंधित कार्यालयात व्यक्तिश:न जाता आपला वार्षिक हयातीचा दाखल डिजिटल स्वरुपात सादर करु शकतात.
10 नोव्हेंबर 2014 रोजी पंतप्रधानांनी ही योजना सुरु केली आणि आत्तापर्यंत अंदाजे 12.5 लाख निवृत्तीवेतन धारकांनी या योजनेअंतर्गत आपली नोंदणी केली आहे. सध्या केंद्रिय नागरी सरकारी कर्मचाऱ्यां व्यतिरिक्त, संरक्षण सेवा, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना, टपाल कार्यालय, रेल्वे, डी पी डी ओ, मुंबई पोर्ट ट्रस्टसह विविध सार्वजनिक संघटना, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट आणि नवी दिल्ली महानगर पालिका ही सेवा पुरवत आहे.
हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, पाँडेचेरी, ओदिशा, अंदमान-निकोबार, राजस्थान, झारखंड ही राज्ये सध्या ही सेवा प्रदान करीत आहेत.