All simplified audio notes👇
@simplified_audio
प्रश्न विचारा(plz no hi,namskar..फक्त प्रश्न विचारा)👇
@ajit_thorbole
चॅनेल जॉईन करा👇
Telegram.me/mpsc_simplified
Website ला भेट द्या👇
Mpscsimplified.com
@simplified_audio
प्रश्न विचारा(plz no hi,namskar..फक्त प्रश्न विचारा)👇
@ajit_thorbole
चॅनेल जॉईन करा👇
Telegram.me/mpsc_simplified
Website ला भेट द्या👇
Mpscsimplified.com
#radionews
आकाशवाणी रेडिओ बातम्या-29 जून 2016
-पुणे,औरंगाबाद,मुंबई आणि नागपूर केंद्राच्या दिवसभरातील बातम्या pdf स्वरूपात
-सर्व स्पर्धा परिक्षेकरिता उपयोगी
-बातम्या वाचताना महाराष्ट्राची माहिती मिळते
-विविध शासनाचे योजना माहित होतात
-वेगवेगळ्या संकल्पना माहित होतात
-आपल्या जिल्याबद्दल माहिती मिळते
-आपल्या जिल्ह्यातील समस्या माहित होते
-नाविन्यपूर्ण उपक्रमाबद्दल माहिती मिळते
-मुलाखतीला फायदा होतो
-दिवसभरातील घडामोडी फक्त 5 मिनटामध्ये
-फक्त लाल चिन्हांकित बातम्या वाचा
https://www.mpscsimplified.com/radio-news-29-june-2016/
शेअर करा
आकाशवाणी रेडिओ बातम्या-29 जून 2016
-पुणे,औरंगाबाद,मुंबई आणि नागपूर केंद्राच्या दिवसभरातील बातम्या pdf स्वरूपात
-सर्व स्पर्धा परिक्षेकरिता उपयोगी
-बातम्या वाचताना महाराष्ट्राची माहिती मिळते
-विविध शासनाचे योजना माहित होतात
-वेगवेगळ्या संकल्पना माहित होतात
-आपल्या जिल्याबद्दल माहिती मिळते
-आपल्या जिल्ह्यातील समस्या माहित होते
-नाविन्यपूर्ण उपक्रमाबद्दल माहिती मिळते
-मुलाखतीला फायदा होतो
-दिवसभरातील घडामोडी फक्त 5 मिनटामध्ये
-फक्त लाल चिन्हांकित बातम्या वाचा
https://www.mpscsimplified.com/radio-news-29-june-2016/
शेअर करा
Mpscsimplified
आकाशवाणी रेडिओ बातम्या-29 जून 2016
#current
#environment
गेल्या अडीच महिन्यांपासून बंद असलेल्या सूरजागड लोहखनिज प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी लॉयड मेटल्स व्यवस्थापनाकडून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मात्र, हा प्रकल्प सुरू झाला, तर स्थानिक आदिवासींचे जिणेच असह्य़ होईल, अशी भीती येथे व्यक्त केली जात आहे.
या जिल्ह्य़ातील आगरी-मसेली, दमकोंडावाही, सूरजागड इत्याादी खाण उद्योगांना स्थानिक नागरिकांनी सतत विरोध केला आहे. ‘पेसा’ कायद्याच्या नियम २०१४ नुसार कोणत्याही प्रस्तावित खाणीकरिता विस्कळीत होणाऱ्या गावांची ग्रामसभा घेऊन त्यांचे मत विचारात घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, सामान्य जनता व ग्रामसभांना न विचारताच हा प्रकल्प उभारण्याच्या बाता मारण्यात येत आहेत. सूरजागड खाण उद्योगामुळे हजारो हेक्टरवरील जंगल नष्ट होऊन बांबू, तेंदू व इतर वनसंसाधने लोकांच्या हातून जातील. डोंगर, टेकडय़ा, नदी, नाले नष्ट होतील व त्याचा परिणाम शेती आणि मासेमारीवर होईल. शेकडो गावे विस्थापित होतील, अशी भीती यापूर्वीच विस्थापनविरोधी जनविकास आंदोलनाने व्यक्त केली होती, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. खनिज उत्खनन करून प्रचंड रोजगार मिळेल, असे सांगितले जात आहे. मात्र, सामान्य आदिवासींपेक्षा भांडवलदारांचाच अधिक फायदा होईल आणि पुन्हा आदिवासींना विस्थापित करून त्यांच्या जमिनी बळकावण्याचे प्रयत्न होतील, अशी भीती जाणकारांना वाटत आहे.
#environment
गेल्या अडीच महिन्यांपासून बंद असलेल्या सूरजागड लोहखनिज प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी लॉयड मेटल्स व्यवस्थापनाकडून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मात्र, हा प्रकल्प सुरू झाला, तर स्थानिक आदिवासींचे जिणेच असह्य़ होईल, अशी भीती येथे व्यक्त केली जात आहे.
या जिल्ह्य़ातील आगरी-मसेली, दमकोंडावाही, सूरजागड इत्याादी खाण उद्योगांना स्थानिक नागरिकांनी सतत विरोध केला आहे. ‘पेसा’ कायद्याच्या नियम २०१४ नुसार कोणत्याही प्रस्तावित खाणीकरिता विस्कळीत होणाऱ्या गावांची ग्रामसभा घेऊन त्यांचे मत विचारात घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, सामान्य जनता व ग्रामसभांना न विचारताच हा प्रकल्प उभारण्याच्या बाता मारण्यात येत आहेत. सूरजागड खाण उद्योगामुळे हजारो हेक्टरवरील जंगल नष्ट होऊन बांबू, तेंदू व इतर वनसंसाधने लोकांच्या हातून जातील. डोंगर, टेकडय़ा, नदी, नाले नष्ट होतील व त्याचा परिणाम शेती आणि मासेमारीवर होईल. शेकडो गावे विस्थापित होतील, अशी भीती यापूर्वीच विस्थापनविरोधी जनविकास आंदोलनाने व्यक्त केली होती, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. खनिज उत्खनन करून प्रचंड रोजगार मिळेल, असे सांगितले जात आहे. मात्र, सामान्य आदिवासींपेक्षा भांडवलदारांचाच अधिक फायदा होईल आणि पुन्हा आदिवासींना विस्थापित करून त्यांच्या जमिनी बळकावण्याचे प्रयत्न होतील, अशी भीती जाणकारांना वाटत आहे.
#economics
#stimains
#mpscsimplified
गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांची पहिली पसंती असलेला महाराष्ट्र देशात अव्वल असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
-2014-15 या आर्थिक वर्षात राज्याचा 5.7 टक्‍क्‍यांनी विकास झाला असून, अर्थव्यवस्था 9.50 लाख कोटींपर्यंत वाढली.
-उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल आणि कर्नाटक यांसारख्या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था दुपटीने मोठी आहे.
-देशात सर्वाधिक वीजनिर्मिती करणाऱ्या राज्यात मात्र लागवडीचे क्षेत्र घटल्याचा निष्कर्ष अहवालात काढण्यात आला आहे.
-रिझर्व्ह बॅंकेकडून पहिल्यांदाच देशातील राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांचा आढावा घेण्यात आला.
-अर्थव्यवस्थांची वाढ, उलाढाल, वित्तीय तूट, याबरोबरच राज्यांमधील औद्योगिक परिस्थितीचा तपशील आरबीआयकडून घेण्यात आला.
- महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वांत मोठी असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. 2014-15 या वर्षात राज्याची अर्थव्यवस्था (जीडीपी) 9,47,550 कोटींपर्यंत वाढली आहे. ---
-त्याखालोखाल तमिळनाडूची आर्थिक उलाढाल 5,15,458 कोटी आहे. उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल आणि कर्नाटक राज्यांचा 2014-15 या वर्षात सरासरी सात टक्‍क्‍यांनी विकास झाला असला, तरी त्यांची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटींच्या आसपास आहे.
-वित्तीय तुटीमध्ये तमिळनाडू वरच्या क्रमांकावर आहे. तमिळनाडूची वित्तीय तूट सर्वाधिक 31,830 कोटी आहे. उत्तर प्रदेशची 31,560 कोटी असून, महाराष्ट्राची 30,730 कोटींची आहे. सर्व राज्यांची एकत्रित तूट 3,33,330 कोटी असून, आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत तुटीमध्ये 8.8 टक्‍क्‍यांची घट झाली.
-राज्य सरकारने तूट नियंत्रणात यश मिळविल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे. -गेल्या चार वर्षांत पंजाबमधून उद्योगांनी स्थलांतर केले. 2010-11 मध्ये पंजाबमध्ये 12,770 उद्योग होते. 2013-14 मध्ये ही संख्या 12,278 पर्यंत खाली आल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे.
-महाराष्ट्राने वीजनिर्मितीमध्येही आघाडी घेतली आहे. 2015-16 या वर्षात राज्यात 141,361 दशलक्ष युनिट्‌स वीजनिर्मिती झाली असून, शेजारच्या गुजरातला मागे टाकला आहे.
*लागवडीचे क्षेत्र घटले
-देशभरात महाराष्ट्र आणि राजस्थानमधील लागवडीच्या क्षेत्रात घट नोंदवण्यात आली. 2010-11 मध्ये 23,175 हेक्‍टर लागवडीखाली होते. 2012-13 मध्ये लागवडीखालील क्षेत्र 21,874 हेक्‍टरपर्यंत कमी झाले. राजस्थानमध्येही 26 हजार हेक्‍टरवरून लागवडीखालील क्षेत्र 23,954 हेक्‍टरपर्यंत कमी झाले आहे. लागवडीखालील क्षेत्र घटल्याने कृषी उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे.
#stimains
#mpscsimplified
गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांची पहिली पसंती असलेला महाराष्ट्र देशात अव्वल असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
-2014-15 या आर्थिक वर्षात राज्याचा 5.7 टक्‍क्‍यांनी विकास झाला असून, अर्थव्यवस्था 9.50 लाख कोटींपर्यंत वाढली.
-उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल आणि कर्नाटक यांसारख्या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था दुपटीने मोठी आहे.
-देशात सर्वाधिक वीजनिर्मिती करणाऱ्या राज्यात मात्र लागवडीचे क्षेत्र घटल्याचा निष्कर्ष अहवालात काढण्यात आला आहे.
-रिझर्व्ह बॅंकेकडून पहिल्यांदाच देशातील राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांचा आढावा घेण्यात आला.
-अर्थव्यवस्थांची वाढ, उलाढाल, वित्तीय तूट, याबरोबरच राज्यांमधील औद्योगिक परिस्थितीचा तपशील आरबीआयकडून घेण्यात आला.
- महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वांत मोठी असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. 2014-15 या वर्षात राज्याची अर्थव्यवस्था (जीडीपी) 9,47,550 कोटींपर्यंत वाढली आहे. ---
-त्याखालोखाल तमिळनाडूची आर्थिक उलाढाल 5,15,458 कोटी आहे. उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल आणि कर्नाटक राज्यांचा 2014-15 या वर्षात सरासरी सात टक्‍क्‍यांनी विकास झाला असला, तरी त्यांची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटींच्या आसपास आहे.
-वित्तीय तुटीमध्ये तमिळनाडू वरच्या क्रमांकावर आहे. तमिळनाडूची वित्तीय तूट सर्वाधिक 31,830 कोटी आहे. उत्तर प्रदेशची 31,560 कोटी असून, महाराष्ट्राची 30,730 कोटींची आहे. सर्व राज्यांची एकत्रित तूट 3,33,330 कोटी असून, आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत तुटीमध्ये 8.8 टक्‍क्‍यांची घट झाली.
-राज्य सरकारने तूट नियंत्रणात यश मिळविल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे. -गेल्या चार वर्षांत पंजाबमधून उद्योगांनी स्थलांतर केले. 2010-11 मध्ये पंजाबमध्ये 12,770 उद्योग होते. 2013-14 मध्ये ही संख्या 12,278 पर्यंत खाली आल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे.
-महाराष्ट्राने वीजनिर्मितीमध्येही आघाडी घेतली आहे. 2015-16 या वर्षात राज्यात 141,361 दशलक्ष युनिट्‌स वीजनिर्मिती झाली असून, शेजारच्या गुजरातला मागे टाकला आहे.
*लागवडीचे क्षेत्र घटले
-देशभरात महाराष्ट्र आणि राजस्थानमधील लागवडीच्या क्षेत्रात घट नोंदवण्यात आली. 2010-11 मध्ये 23,175 हेक्‍टर लागवडीखाली होते. 2012-13 मध्ये लागवडीखालील क्षेत्र 21,874 हेक्‍टरपर्यंत कमी झाले. राजस्थानमध्येही 26 हजार हेक्‍टरवरून लागवडीखालील क्षेत्र 23,954 हेक्‍टरपर्यंत कमी झाले आहे. लागवडीखालील क्षेत्र घटल्याने कृषी उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे.
#current
नासाच्या रोव्हरने (बग्गी) पृथ्वीवर पाठविलेल्या मंगळवरील मातीच्या नमुन्यात पृथ्वीवर पिके पिकविण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. तसेच ही भाजी मानवी आरोग्यासाठी योग्य असल्याचा निष्कर्षही शास्त्रज्ञांनी काढला आहे.
नासाच्या रोव्हरने (बग्गी) पृथ्वीवर पाठविलेल्या मंगळवरील मातीच्या नमुन्यात पृथ्वीवर पिके पिकविण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. तसेच ही भाजी मानवी आरोग्यासाठी योग्य असल्याचा निष्कर्षही शास्त्रज्ञांनी काढला आहे.
#economics
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील मार्च २०१६ अखेर ७.६ टक्के राहिलेले अनुत्पादित मालमत्तेचे (एनपीए) पोहोचलेले प्रमाण आर्थिक वर्ष २०१७ अखेर ९.३ टक्क्यांवर जाईल, असा भीतीदायक कयास रिझव्‍‌र्ह बँकेने मंगळवारी जाहीर झालेल्या वित्तीय स्थिरता अहवालातून व्यक्त केला आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील मार्च २०१६ अखेर ७.६ टक्के राहिलेले अनुत्पादित मालमत्तेचे (एनपीए) पोहोचलेले प्रमाण आर्थिक वर्ष २०१७ अखेर ९.३ टक्क्यांवर जाईल, असा भीतीदायक कयास रिझव्‍‌र्ह बँकेने मंगळवारी जाहीर झालेल्या वित्तीय स्थिरता अहवालातून व्यक्त केला आहे.
sbi to soon send detailed merger plan for govt approval
http://www.loksatta.com/arthasatta-news/sbi-to-soon-send-detailed-merger-plan-for-govt-approval-1258462/
http://www.loksatta.com/arthasatta-news/sbi-to-soon-send-detailed-merger-plan-for-govt-approval-1258462/
Loksatta
स्टेट बँक लवकरच विलीनीकरण आराखडा सरकारला सादर करणार!
The Loksatta.com is an online News Portal Providing Latest headlines of Regional news, Sports News, Political news in Marathi via Apps; iPhone, iPad and Android.