🟧भारत-डेन्मार्क यांच्यातली हरित धोरणात्मक भागीदारी.
डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेट्टे फ्रेडरिक्सन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 28 सप्टेंबर 2020 रोजी भारत आणि डेन्मार्क दरम्यान आभासी शिखर परिषदेचे सह-अध्यक्षपद भूषवले.
पंतप्रधान मोदी आणि पंतप्रधान फ्रेडरिक्सन यांनी द्विपक्षीय संबंधांबाबत मैत्रीपूर्ण वातावरणात विचारांचे आदानप्रदान केले. कोविड-19 महामारी आणि हवामानातले बदल आणि हरित परिवर्तन यासारख्या जागतिक मुद्द्यांवर यावेळी चर्चा झाली. शाश्वत अर्थव्यवस्था आणि संस्थांना गतिमान करण्याबाबत यावेळी सहमती झाली.
🔷हरित धोरणात्मक भागीदारीविषयी.
विश्वासू भागीदार राहण्याची सामायिक इच्छा लक्षात घेत दोन्ही पंतप्रधानांनी भारत-डेन्मार्क संबंध हरित धोरणात्मक भागीदारीत वृद्धिंगत करण्याबाबत सहमती दर्शवली.
ही भागीदारी भारत आणि डेन्मार्क यांचे संयुक्त सहकार्य आयोग (6 फेब्रुवारी 2009 रोजी स्वाक्षरी झाली) स्थापन करण्याच्या विद्यमान करारावर आधारित असणार ज्यामध्ये राजकीय, आर्थिक आणि व्यावसायिक, विज्ञान व तंत्रज्ञान, पर्यावरण, ऊर्जा, शिक्षण आणि संस्कृती या क्षेत्रात सहकार्याची कल्पना केली आहे. त्याव्यतिरिक्त, अक्षय ऊर्जा, शहरी विकास, पर्यावरण, कृषी आणि पशुसंवर्धन, अन्न प्रक्रिया, विज्ञान, तंत्रज्ञान व संशोधन, नौवहन, कामगार गतिशीलता आणि डिजिटलीकरण याबाबत विद्यमान संयुक्त कार्य गटांना तो पूरक असणार.
हरित धोरणात्मक भागीदारी ही राजकीय सहकार्याला गती, आर्थिक संबंध आणि हरित विकासाचा विस्तार, रोजगार निर्माण करणे आणि जागतिक आव्हाने व संधी या मुद्द्यांवर सहकार्य बळकट करण्यासाठी परस्पर लाभदायक व्यवस्था आहे. त्यात पॅरिस कराराच्या महत्वाकांक्षी अंमलबजावणीवर आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकासाच्या उद्दीष्टांवर भर देण्यात आला आहे.
🔷डेन्मार्क देश.
डेन्मार्क हा उत्तर युरोप व स्कॅंडिनेव्हियातला एक देश आहे. डेन्मार्कच्या मुख्य भूमिच्या दक्षिणेला जर्मनी, ईशान्येला स्वीडन व उत्तरेला नॉर्वे आहे. डेन्मार्कला उत्तर समुद्र व बाल्टिक समुद्रांचा किनारा आहे.
कोपनहेगन ही डेन्मार्कची राजधानी आहे. आणि डॅनिश क्रोन हे राष्ट्रीय चलन आहे.
डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेट्टे फ्रेडरिक्सन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 28 सप्टेंबर 2020 रोजी भारत आणि डेन्मार्क दरम्यान आभासी शिखर परिषदेचे सह-अध्यक्षपद भूषवले.
पंतप्रधान मोदी आणि पंतप्रधान फ्रेडरिक्सन यांनी द्विपक्षीय संबंधांबाबत मैत्रीपूर्ण वातावरणात विचारांचे आदानप्रदान केले. कोविड-19 महामारी आणि हवामानातले बदल आणि हरित परिवर्तन यासारख्या जागतिक मुद्द्यांवर यावेळी चर्चा झाली. शाश्वत अर्थव्यवस्था आणि संस्थांना गतिमान करण्याबाबत यावेळी सहमती झाली.
🔷हरित धोरणात्मक भागीदारीविषयी.
विश्वासू भागीदार राहण्याची सामायिक इच्छा लक्षात घेत दोन्ही पंतप्रधानांनी भारत-डेन्मार्क संबंध हरित धोरणात्मक भागीदारीत वृद्धिंगत करण्याबाबत सहमती दर्शवली.
ही भागीदारी भारत आणि डेन्मार्क यांचे संयुक्त सहकार्य आयोग (6 फेब्रुवारी 2009 रोजी स्वाक्षरी झाली) स्थापन करण्याच्या विद्यमान करारावर आधारित असणार ज्यामध्ये राजकीय, आर्थिक आणि व्यावसायिक, विज्ञान व तंत्रज्ञान, पर्यावरण, ऊर्जा, शिक्षण आणि संस्कृती या क्षेत्रात सहकार्याची कल्पना केली आहे. त्याव्यतिरिक्त, अक्षय ऊर्जा, शहरी विकास, पर्यावरण, कृषी आणि पशुसंवर्धन, अन्न प्रक्रिया, विज्ञान, तंत्रज्ञान व संशोधन, नौवहन, कामगार गतिशीलता आणि डिजिटलीकरण याबाबत विद्यमान संयुक्त कार्य गटांना तो पूरक असणार.
हरित धोरणात्मक भागीदारी ही राजकीय सहकार्याला गती, आर्थिक संबंध आणि हरित विकासाचा विस्तार, रोजगार निर्माण करणे आणि जागतिक आव्हाने व संधी या मुद्द्यांवर सहकार्य बळकट करण्यासाठी परस्पर लाभदायक व्यवस्था आहे. त्यात पॅरिस कराराच्या महत्वाकांक्षी अंमलबजावणीवर आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकासाच्या उद्दीष्टांवर भर देण्यात आला आहे.
🔷डेन्मार्क देश.
डेन्मार्क हा उत्तर युरोप व स्कॅंडिनेव्हियातला एक देश आहे. डेन्मार्कच्या मुख्य भूमिच्या दक्षिणेला जर्मनी, ईशान्येला स्वीडन व उत्तरेला नॉर्वे आहे. डेन्मार्कला उत्तर समुद्र व बाल्टिक समुद्रांचा किनारा आहे.
कोपनहेगन ही डेन्मार्कची राजधानी आहे. आणि डॅनिश क्रोन हे राष्ट्रीय चलन आहे.
संसदेकडून अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक 2020 मंजूर:-
📚अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक 2020 आज राज्यसभेत मंजूर झाले. कडधान्य , डाळी, तेलबिया खाद्यतेल, कांदे आणि बटाटे यासारख्या वस्तू अत्यावश्यक वस्तू सेवा कायद्यातून वगळण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
📚त्यापूर्वी हे विधेयक ग्राहक सेवा अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री दानवे रावसाहेब दादाराव यांनी लोकसभेत 14 सप्टेंबर 2020 ला हे विधेयक मांडले. या आधीच्या 5 जून 2020 चा अध्यादेशाची जागा या विधेयकाने घेतली. लोकसभेत 15 सप्टेंबर 2020 ला हे विधेयक मंजूर झाले.
📚आपल्या व्यावसायिक कामकाजात नियामक संस्थांचा अवाजवी हस्तक्षेप होईल ही खाजगी गुंतवणूकदारांची धास्ती दूर करणे हे अत्यावश्यक सेवा (सुधारणा)विधेयक 2020 चे उद्दिष्ट आहे.
धान्य उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि पुरवठा या बाबींमध्ये मोकळीक मिळाल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल आणि त्यामुळेच खाजगी क्षेत्र किंवा कृषिक्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.
📚शीतगृहे किंवा अन्नधान्य पुरवठ्याची सुधारित व्यवस्था या गोष्टींना चालना मिळण्यासाठी याची मदत होईल.
नियामक संस्थाचे नियंत्रण दूर करतानाच ग्राहकांचेही हित जपले जाईल याची व्यवस्था सरकारने केली आहे. युद्ध, दुष्काळ, अनावश्यक भाववाढ , निसर्गाचा प्रकोप अशा अनियमित परिस्थितीत धान्य पुरवठ्याबाबत नियंत्रण आणले जाईल. मात्र संबंधितांनी मूल्य साखळीत केलेली गुंतवणूक आणि निर्यातीसाठी नोंदवलेली मागणी ह्या गोष्टींना अशा प्रसंगी साठा करण्याच्या मर्यादेतून वगळले जाईल, जेणेकरून या क्षेत्रात येणाऱ्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.
📚विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी राज्यसभेत झालेल्या चर्चेत ग्राहक सेवा, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री रावसाहेब दादाराव दानवे म्हणाले की शीतगृहांची सोय नसल्यामुळे होणारे कृषिमालाची नासाडी टाळण्यासाठी या सुधारणांची गरज होती. फक्त शेतकरीच नाही तर ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यासाठीही सकारात्मक वातावरण निर्माण करणाऱ्या या कायद्यामुळे आपला देश स्वावलंबी होईल. कृषी क्षेत्रातील पुरवठासाखळी व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी या सुधारणा उपयोगी पडतील असं ते म्हणाले. ह्या सुधारणा म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे दिलेले आश्वासन पाळण्याचा प्रयत्न आहे. या क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि व्यापारासाठी आवश्यक सुविधा यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट होईल.
पार्श्वभूमी:
📚बरीच कृषी उत्पादने ही भारतात जास्त प्रमाणात घेतली जातात. असे झाले की शेतकऱ्यांना शीतगृहे आणि साठवणुकीच्या जागांचा अभाव यामुळे या मालाला चांगली किंमत मिळणे अशक्य होऊन बसते. या शिवाय आवश्यक सेवा कायद्यांमुळे त्यांना व्यापार करता येत नाही. यामुळे भरपूर पीक आले.
📚 विशेषतः नाशवंत माल असेल तर शेतकऱ्यांना मोठा तोटाही सहन करावा लागतो. ह्या कायद्यामुळे शीतगृहातील तसेच धान्य पुरवठा साखळीतील आधुनिकीकरणाला चालना मिळेल यामुळे शेतकऱ्यांना तसेच ग्राहकांनाही फायदा होऊन वस्तूच्या किमती स्थिर राहतील याची परिणीती स्पर्धात्मक वातावरण तयार होण्यात येईल आणि साठवण्याच्या जागा नसल्यामुळे होणारी कृषिमालाची नासाडीसुद्धा टाळता येईल.
📚अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक 2020 आज राज्यसभेत मंजूर झाले. कडधान्य , डाळी, तेलबिया खाद्यतेल, कांदे आणि बटाटे यासारख्या वस्तू अत्यावश्यक वस्तू सेवा कायद्यातून वगळण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
📚त्यापूर्वी हे विधेयक ग्राहक सेवा अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री दानवे रावसाहेब दादाराव यांनी लोकसभेत 14 सप्टेंबर 2020 ला हे विधेयक मांडले. या आधीच्या 5 जून 2020 चा अध्यादेशाची जागा या विधेयकाने घेतली. लोकसभेत 15 सप्टेंबर 2020 ला हे विधेयक मंजूर झाले.
📚आपल्या व्यावसायिक कामकाजात नियामक संस्थांचा अवाजवी हस्तक्षेप होईल ही खाजगी गुंतवणूकदारांची धास्ती दूर करणे हे अत्यावश्यक सेवा (सुधारणा)विधेयक 2020 चे उद्दिष्ट आहे.
धान्य उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि पुरवठा या बाबींमध्ये मोकळीक मिळाल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल आणि त्यामुळेच खाजगी क्षेत्र किंवा कृषिक्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.
📚शीतगृहे किंवा अन्नधान्य पुरवठ्याची सुधारित व्यवस्था या गोष्टींना चालना मिळण्यासाठी याची मदत होईल.
नियामक संस्थाचे नियंत्रण दूर करतानाच ग्राहकांचेही हित जपले जाईल याची व्यवस्था सरकारने केली आहे. युद्ध, दुष्काळ, अनावश्यक भाववाढ , निसर्गाचा प्रकोप अशा अनियमित परिस्थितीत धान्य पुरवठ्याबाबत नियंत्रण आणले जाईल. मात्र संबंधितांनी मूल्य साखळीत केलेली गुंतवणूक आणि निर्यातीसाठी नोंदवलेली मागणी ह्या गोष्टींना अशा प्रसंगी साठा करण्याच्या मर्यादेतून वगळले जाईल, जेणेकरून या क्षेत्रात येणाऱ्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.
📚विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी राज्यसभेत झालेल्या चर्चेत ग्राहक सेवा, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री रावसाहेब दादाराव दानवे म्हणाले की शीतगृहांची सोय नसल्यामुळे होणारे कृषिमालाची नासाडी टाळण्यासाठी या सुधारणांची गरज होती. फक्त शेतकरीच नाही तर ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यासाठीही सकारात्मक वातावरण निर्माण करणाऱ्या या कायद्यामुळे आपला देश स्वावलंबी होईल. कृषी क्षेत्रातील पुरवठासाखळी व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी या सुधारणा उपयोगी पडतील असं ते म्हणाले. ह्या सुधारणा म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे दिलेले आश्वासन पाळण्याचा प्रयत्न आहे. या क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि व्यापारासाठी आवश्यक सुविधा यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट होईल.
पार्श्वभूमी:
📚बरीच कृषी उत्पादने ही भारतात जास्त प्रमाणात घेतली जातात. असे झाले की शेतकऱ्यांना शीतगृहे आणि साठवणुकीच्या जागांचा अभाव यामुळे या मालाला चांगली किंमत मिळणे अशक्य होऊन बसते. या शिवाय आवश्यक सेवा कायद्यांमुळे त्यांना व्यापार करता येत नाही. यामुळे भरपूर पीक आले.
📚 विशेषतः नाशवंत माल असेल तर शेतकऱ्यांना मोठा तोटाही सहन करावा लागतो. ह्या कायद्यामुळे शीतगृहातील तसेच धान्य पुरवठा साखळीतील आधुनिकीकरणाला चालना मिळेल यामुळे शेतकऱ्यांना तसेच ग्राहकांनाही फायदा होऊन वस्तूच्या किमती स्थिर राहतील याची परिणीती स्पर्धात्मक वातावरण तयार होण्यात येईल आणि साठवण्याच्या जागा नसल्यामुळे होणारी कृषिमालाची नासाडीसुद्धा टाळता येईल.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
🟧 आगामी होणाऱ्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षेस उपयुक्त पुस्तके भरघोस सवलतीत उपलब्ध.
🟧 आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांशी संपर्क करा.
▪️हो. ONLINE ही AVAILABLE आहे. 👇
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedpublication.com
🟧 आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांशी संपर्क करा.
▪️हो. ONLINE ही AVAILABLE आहे. 👇
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedpublication.com
Forwarded from Balaji Surne
Final Simplified 14th Edition.pdf
93.6 MB
Forwarded from MPSC Mantra (Simplified Publication abhijit Thorbole)
👆👆👆👆👆
printable PDF file
printable PDF file
🟧अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ने कार्यालय बंद केले.
केंद्र सरकारकडून सतत दबाव आणला जात असून संघटनेला मिळणारी कायदेशीर आर्थिक मदतही रोखली गेल्याने मानवी हक्कांसाठी लढणारी जगातली एक प्रतिष्ठित संघटना असणाऱ्या ‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने भारतातले आपले कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हा निर्णय घेण्यामागचे कारण.
भारत सरकारने ‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’च्या संशयास्पद कामकाजाला लक्षात घेऊन संघटनेच्या कामकाजावर दबाव आणत आहे.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) बेंगळुरू आणि देहली येथील ‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’च्या कार्यालयावर 15 नोव्हेंबर 2019 रोजी टाकलेल्या धाडीमधून जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, ही संस्था अवैध गोष्टींमध्ये सहभागी आहे. अंमलबजावणी संचालनालय (ED) यांनी ‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’वर परदेशातून आर्थिक गैरव्यवहार करीत मदत मिळविल्याचा आरोप करीत या संघटनेची सर्व बँक खाती गोठवून टाकली. त्यामुळे कारभार चालवणे कठीण झाले. अखेर कार्यालय बंद करण्याची वेळ संघटनेवर आली.
‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ची काही कार्ये.
गेल्या अनेक वर्षांत ‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ने भारतातल्या मानवी हक्कांच्या गळचेपीची अनेक प्रकरणे जगापुढे आणली होती.
‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ने व्यापार व मानवाधिकार, संकटात सापडलेले लोक, लैंगिक हिंसा, मानवी हक्कांविषयी शिक्षण तसेच जम्मू व काश्मीरमधला न्याय अशा मुद्द्यांवर व्यापक आवाज उठवला होता. काही दिवसांपूर्वी या संघटनेनी जम्मू व काश्मीरमधली सद्यपरिस्थिती व ईशान्य दिल्लीमध्ये झालेली दंगल याबद्दलही एक विस्तृत अहवाल तयार केला होता.
केंद्र सरकारकडून सतत दबाव आणला जात असून संघटनेला मिळणारी कायदेशीर आर्थिक मदतही रोखली गेल्याने मानवी हक्कांसाठी लढणारी जगातली एक प्रतिष्ठित संघटना असणाऱ्या ‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने भारतातले आपले कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हा निर्णय घेण्यामागचे कारण.
भारत सरकारने ‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’च्या संशयास्पद कामकाजाला लक्षात घेऊन संघटनेच्या कामकाजावर दबाव आणत आहे.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) बेंगळुरू आणि देहली येथील ‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’च्या कार्यालयावर 15 नोव्हेंबर 2019 रोजी टाकलेल्या धाडीमधून जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, ही संस्था अवैध गोष्टींमध्ये सहभागी आहे. अंमलबजावणी संचालनालय (ED) यांनी ‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’वर परदेशातून आर्थिक गैरव्यवहार करीत मदत मिळविल्याचा आरोप करीत या संघटनेची सर्व बँक खाती गोठवून टाकली. त्यामुळे कारभार चालवणे कठीण झाले. अखेर कार्यालय बंद करण्याची वेळ संघटनेवर आली.
‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ची काही कार्ये.
गेल्या अनेक वर्षांत ‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ने भारतातल्या मानवी हक्कांच्या गळचेपीची अनेक प्रकरणे जगापुढे आणली होती.
‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ने व्यापार व मानवाधिकार, संकटात सापडलेले लोक, लैंगिक हिंसा, मानवी हक्कांविषयी शिक्षण तसेच जम्मू व काश्मीरमधला न्याय अशा मुद्द्यांवर व्यापक आवाज उठवला होता. काही दिवसांपूर्वी या संघटनेनी जम्मू व काश्मीरमधली सद्यपरिस्थिती व ईशान्य दिल्लीमध्ये झालेली दंगल याबद्दलही एक विस्तृत अहवाल तयार केला होता.
🟧एकतर्फी ठरवलेली १९५९ सालची LAC अजिबात मान्य नाही’, भारताने चीनला स्पष्टपणे सांगितलं.
लडाखच्या पूर्वभागात वास्तविक नियंत्रण रेषेवरुन भारत-चीनमध्ये वाद कायम आहे. चीनने पुन्हा एकदा LAC च्या विषयावर नवीन वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतानेही पलटवार करत अत्यंत कठोर शब्दात चीनचा LAC संबंधीचा दावा फेटाळून लावला आहे. भारतीय भूभागात अतिक्रमण करणाऱ्या चीनने १९५९ साली एकतर्फी नियंत्रण रेषा ठरवली होती. चीन त्याचा दाखला देत आहे. पण भारताने चीनचा हा एकतर्फी दावा मान्य करण्यास नकार दिला आहे.
“१९५९ साली चीनने एकतर्फी ठरवलेली नियंत्रण रेषा भारताने कधीही मान्य केलेली नाही. आमची भूमिका कायम आहे. चीनसह सर्वांनाच ती माहित आहे” असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव प्रसारमाध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले.
चीनचे तत्कालिन पंतप्रधान झोउ एनलाई यांनी सात नोव्हेंबर १९५९ रोजी भारताचे तत्कालिन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांना एक पत्र पाठवले होते. त्यात प्रस्तावित केलेल्या नियंत्रण रेषेचे चीन पालन करेल असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने हिंदुस्थान टाइम्सला सांगितले. त्यावर भारताने चीनची १९५९ सालची LAC बद्दलची व्याख्या अजिबात मान्य करणार नाही असे स्पष्ट केले आहे.
लडाखच्या पूर्वभागात वास्तविक नियंत्रण रेषेवरुन भारत-चीनमध्ये वाद कायम आहे. चीनने पुन्हा एकदा LAC च्या विषयावर नवीन वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतानेही पलटवार करत अत्यंत कठोर शब्दात चीनचा LAC संबंधीचा दावा फेटाळून लावला आहे. भारतीय भूभागात अतिक्रमण करणाऱ्या चीनने १९५९ साली एकतर्फी नियंत्रण रेषा ठरवली होती. चीन त्याचा दाखला देत आहे. पण भारताने चीनचा हा एकतर्फी दावा मान्य करण्यास नकार दिला आहे.
“१९५९ साली चीनने एकतर्फी ठरवलेली नियंत्रण रेषा भारताने कधीही मान्य केलेली नाही. आमची भूमिका कायम आहे. चीनसह सर्वांनाच ती माहित आहे” असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव प्रसारमाध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले.
चीनचे तत्कालिन पंतप्रधान झोउ एनलाई यांनी सात नोव्हेंबर १९५९ रोजी भारताचे तत्कालिन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांना एक पत्र पाठवले होते. त्यात प्रस्तावित केलेल्या नियंत्रण रेषेचे चीन पालन करेल असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने हिंदुस्थान टाइम्सला सांगितले. त्यावर भारताने चीनची १९५९ सालची LAC बद्दलची व्याख्या अजिबात मान्य करणार नाही असे स्पष्ट केले आहे.
🟧लिव्हरपूलचा सलग तिसरा विजय.
गतविजेत्या लिव्हरपूलने यंदाच्या इंग्लिश प्रीमियर लीग मोसमाची धडाक्यात सुरुवात करताना सलग तिसऱ्या विजयाची नोंद केली.
पिछाडीवर पडल्यानंतर लिव्हरपूलने पुनरागमन करत आर्सेनलचे आव्हान 3-1 असे मोडीत काढले.
अलेक्झांड्रे लाकाझेट्टे याने 25व्या मिनिटाला आर्सेनलचे खाते खोलल्यानंतर तीन मिनिटांनी सादियो माने याने लिव्हरपूलला बरोबरी साधून दिली.
34व्या मिनिटाला ट्रेंट अलेक्झांड्र-आरनॉल्ड याच्याकडून मिळालेल्या क्रॉसवर अँड्रय़ू रॉबर्टसन याने गोल करत लिव्हरपूलला 2-1असे आघाडीवर आणले.
सामना संपायला दोन मिनिटे शिल्लक असताना दिओगो जोटा याने तिसरा गोल करत लिव्हरपूलच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले.
गतविजेत्या लिव्हरपूलने यंदाच्या इंग्लिश प्रीमियर लीग मोसमाची धडाक्यात सुरुवात करताना सलग तिसऱ्या विजयाची नोंद केली.
पिछाडीवर पडल्यानंतर लिव्हरपूलने पुनरागमन करत आर्सेनलचे आव्हान 3-1 असे मोडीत काढले.
अलेक्झांड्रे लाकाझेट्टे याने 25व्या मिनिटाला आर्सेनलचे खाते खोलल्यानंतर तीन मिनिटांनी सादियो माने याने लिव्हरपूलला बरोबरी साधून दिली.
34व्या मिनिटाला ट्रेंट अलेक्झांड्र-आरनॉल्ड याच्याकडून मिळालेल्या क्रॉसवर अँड्रय़ू रॉबर्टसन याने गोल करत लिव्हरपूलला 2-1असे आघाडीवर आणले.
सामना संपायला दोन मिनिटे शिल्लक असताना दिओगो जोटा याने तिसरा गोल करत लिव्हरपूलच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले.
🟧लशीचे 10 कोटी अतिरिक्त डोस तयार करणार- सिरम इन्स्टिट्युट
सिरम इन्स्टिट्युट करोनाला प्रतिबंध करणाऱ्या लशीचे 10 कोटी अतिरिक्त डोस तयार करणार आहे.
सीरम आणि गावी यांनी करोनावरची जी लस तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्या लशीचे 10 कोटी अतिरिक्त डोस तयार करण्यात येणार आहेत.
या लस निर्मितीच्या प्रक्रियेत बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशनचाही वाटा असणार आहे.
10 कोटी डोस तयार करण्याच्या प्रक्रियेला ही फाऊंडेशन गती देईल. भारतासाठी आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास देशांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सिरम इन्स्टिट्युट करोनाला प्रतिबंध करणाऱ्या लशीचे 10 कोटी अतिरिक्त डोस तयार करणार आहे.
सीरम आणि गावी यांनी करोनावरची जी लस तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्या लशीचे 10 कोटी अतिरिक्त डोस तयार करण्यात येणार आहेत.
या लस निर्मितीच्या प्रक्रियेत बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशनचाही वाटा असणार आहे.
10 कोटी डोस तयार करण्याच्या प्रक्रियेला ही फाऊंडेशन गती देईल. भारतासाठी आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास देशांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
🟧काळ्या पैशांचा स्रोत बंद.
शेतकऱ्यांना मिळणारे स्वातंत्र्य काही लोकांना (अडते-दलाल) बघवत नाही. त्यांचा काळा पैसा जमा करण्याचा आणखी एक मार्ग बंद झाला आहे. म्हणून ते शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी केली.
वादग्रस्त शेती कायद्यांविरोधात शेतकरी संघटनांचे आंदोलन कायम आहे. दिल्लीमध्ये इंडिया गेटजवळ पंजाब युवा काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी ट्रॅक्टर जाळून निषेध केला. या घटनेच्या संदर्भात मोदी म्हणाले की, शेती कायद्यांना विरोध करणारे यंत्रांना आग लावून निषेध करत असून ते शेतकऱ्यांचा अपमान करत आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी, कामगार, आरोग्यसेवक अशा विविध समाजघटकांच्या हितांचे कायदे केले गेले असून त्यातून त्यांचा फायदाच होणार आहे. पण निव्वळ विरोध करायचा असे ठरवून काही लोक या कायद्यांना विरोध कसा करतात हे देशाने पाहिले असल्याची टिप्पणी मोदी यांनी केली.
इंडिया गेटनजीक ट्रॅक्टर जाळण्याची जबाबदारी घेणारे पंजाब युवा काँग्रेसचे अध्यक्ष ब्रिंदर धिल्लाँ याना चौकशीसाठी मंगळवारी पोलिसांनी ताब्यात घेतले. अन्य पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे. मोदींनी पुन्हा एकदा हमीभावाची हमी दिली. शेतीमालाला हमीभाव दिला जाईल. शिवाय, शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकण्याचेही स्वातंत्र्य असेल. हे स्वातंत्र्य काही लोकांच्या हितसंबंधांच्या आड येत असल्याचे मोदी म्हणाले.
शेतकऱ्यांना मिळणारे स्वातंत्र्य काही लोकांना (अडते-दलाल) बघवत नाही. त्यांचा काळा पैसा जमा करण्याचा आणखी एक मार्ग बंद झाला आहे. म्हणून ते शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी केली.
वादग्रस्त शेती कायद्यांविरोधात शेतकरी संघटनांचे आंदोलन कायम आहे. दिल्लीमध्ये इंडिया गेटजवळ पंजाब युवा काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी ट्रॅक्टर जाळून निषेध केला. या घटनेच्या संदर्भात मोदी म्हणाले की, शेती कायद्यांना विरोध करणारे यंत्रांना आग लावून निषेध करत असून ते शेतकऱ्यांचा अपमान करत आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी, कामगार, आरोग्यसेवक अशा विविध समाजघटकांच्या हितांचे कायदे केले गेले असून त्यातून त्यांचा फायदाच होणार आहे. पण निव्वळ विरोध करायचा असे ठरवून काही लोक या कायद्यांना विरोध कसा करतात हे देशाने पाहिले असल्याची टिप्पणी मोदी यांनी केली.
इंडिया गेटनजीक ट्रॅक्टर जाळण्याची जबाबदारी घेणारे पंजाब युवा काँग्रेसचे अध्यक्ष ब्रिंदर धिल्लाँ याना चौकशीसाठी मंगळवारी पोलिसांनी ताब्यात घेतले. अन्य पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे. मोदींनी पुन्हा एकदा हमीभावाची हमी दिली. शेतीमालाला हमीभाव दिला जाईल. शिवाय, शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकण्याचेही स्वातंत्र्य असेल. हे स्वातंत्र्य काही लोकांच्या हितसंबंधांच्या आड येत असल्याचे मोदी म्हणाले.