🟧जनमाहिती अधिकारीपदी शिपायाची नियुक्ती.
मुंबई : राजकीय आणि प्रशासकीय अनास्थेमुळे गेल्या चार-पाच वर्षांत पद्धतशीरपणे माहिती अधिकार कायद्याची धार कमी करण्यात आली असून आता अनेक ठिकाणी कागदोपत्री याची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. याचा फायदा प्रशासकीय यंत्रणा उठवू लागली असून गडचिरोली जिल्ह्य़ात तर एका शिपायालाच जनमाहिती अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे.
आयोगाने या प्रकाराची दखल घेत मुख्याधिकारी दीक्षांत देशपांडे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांना के ली आहे.
माहितीचा अधिकार सरकारसाठी डोके दुखी ठरत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर युती सरकारच्या काळात माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त ठेवण्यात आली होती. तीच परंपरा आता महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू आहे. माहिती आयुक्तांची सातपैकी तीन पदे गेल्या काही महिन्यांपासून रिक्त असून नाशिक, पुणे आणि नागपूर या महत्त्वाच्या माहिती आयुक्तपदांचा कारभार सध्या अतिरिक्त कार्यभारावर सुरू आहे.
परिणामी राज्यात ऑगस्टअखेर मुख्य माहिती आयुक्त आणि विभागीय माहिती आयुक्तांकडे मिळून ५१ हजार ३६७ अपिले प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक १४ हजार ६२५ अपिले पूणे माहिती आयुक्तांकडे, तर सहा हजार मुख्य माहिती आयुक्तांकडे प्रलंबित असून नाशिकमध्ये सहा हजार ३०४ तर अमरावती माहिती आयुक्तांकडे आठ हजार १५४ अपिले प्रलंबित आहेत. याशिवाय माहिती आयुक्तांकडे दाखल झालेले सात हजार ३८३ तक्रार अर्ज सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
मुंबई : राजकीय आणि प्रशासकीय अनास्थेमुळे गेल्या चार-पाच वर्षांत पद्धतशीरपणे माहिती अधिकार कायद्याची धार कमी करण्यात आली असून आता अनेक ठिकाणी कागदोपत्री याची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. याचा फायदा प्रशासकीय यंत्रणा उठवू लागली असून गडचिरोली जिल्ह्य़ात तर एका शिपायालाच जनमाहिती अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे.
आयोगाने या प्रकाराची दखल घेत मुख्याधिकारी दीक्षांत देशपांडे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांना के ली आहे.
माहितीचा अधिकार सरकारसाठी डोके दुखी ठरत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर युती सरकारच्या काळात माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त ठेवण्यात आली होती. तीच परंपरा आता महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू आहे. माहिती आयुक्तांची सातपैकी तीन पदे गेल्या काही महिन्यांपासून रिक्त असून नाशिक, पुणे आणि नागपूर या महत्त्वाच्या माहिती आयुक्तपदांचा कारभार सध्या अतिरिक्त कार्यभारावर सुरू आहे.
परिणामी राज्यात ऑगस्टअखेर मुख्य माहिती आयुक्त आणि विभागीय माहिती आयुक्तांकडे मिळून ५१ हजार ३६७ अपिले प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक १४ हजार ६२५ अपिले पूणे माहिती आयुक्तांकडे, तर सहा हजार मुख्य माहिती आयुक्तांकडे प्रलंबित असून नाशिकमध्ये सहा हजार ३०४ तर अमरावती माहिती आयुक्तांकडे आठ हजार १५४ अपिले प्रलंबित आहेत. याशिवाय माहिती आयुक्तांकडे दाखल झालेले सात हजार ३८३ तक्रार अर्ज सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
🟧जागतिक पर्यटन दिन: 27 सप्टेंबर
दरवर्षी 27 सप्टेंबर या दिवशी जगभरात ‘जागतिक पर्यटन दिन’ साजरा करतात. जगभरात पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्याच्या उद्देशाने 1980 सालापासून संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभेच्या पुढाकाराने हा दिवस पाळला जात आहे.
यावर्षी म्हणजेच 2020 साली पर्यटन दिन “पर्यटन आणि ग्रामीण विकास” या संकल्पनेखाली साजरा करण्यात आला.
🔺भारतातले कार्यक्रम.
पर्यटक आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता आणि स्वच्छता यांची काळजी घेण्यासाठी आदरातिथ्य उद्योगाला मदत करण्याकरिता क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियासोबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्यावतीने “साथी” उपक्रम तसेच “साथी” अॅपचे उद्घाटन करण्यात आले.
देशभरात पर्यटकांच्या सोयीसाठी प्रशिक्षित व्यावसायिकांचे मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने हा कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे.
यापुढील काळात पर्यटन केंद्रांवर बोटी चालवण्यासाठी पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन या इंधन पर्यायांच्या ऐवजी CNG/PNG सारख्या प्रदूषणमुक्त इंधनांचा वापर करण्याची सूचना करण्यात आली. तसेच अश्या ठिकाणी बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर करण्याचा आग्रह करण्यात आला.
🔺पार्श्वभूमी.
वर्ष 1970 च्या 27 सप्टेंबर या तारखेला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जागतिक पर्यटन संघटनेचे (UNWTO) संविधान स्वीकारण्यात आले होते. या ऐतिहासिक घटनेच्या स्मरणार्थ 27 सप्टेंबर हा दिवस ‘जागतिक पर्यटन दिन’ म्हणून पाळण्याची घोषणा करण्यात आली होती. “निळा” हा जागतिक पर्यटन दिनाचा रंग आहे.
दरवर्षी 27 सप्टेंबर या दिवशी जगभरात ‘जागतिक पर्यटन दिन’ साजरा करतात. जगभरात पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्याच्या उद्देशाने 1980 सालापासून संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभेच्या पुढाकाराने हा दिवस पाळला जात आहे.
यावर्षी म्हणजेच 2020 साली पर्यटन दिन “पर्यटन आणि ग्रामीण विकास” या संकल्पनेखाली साजरा करण्यात आला.
🔺भारतातले कार्यक्रम.
पर्यटक आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता आणि स्वच्छता यांची काळजी घेण्यासाठी आदरातिथ्य उद्योगाला मदत करण्याकरिता क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियासोबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्यावतीने “साथी” उपक्रम तसेच “साथी” अॅपचे उद्घाटन करण्यात आले.
देशभरात पर्यटकांच्या सोयीसाठी प्रशिक्षित व्यावसायिकांचे मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने हा कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे.
यापुढील काळात पर्यटन केंद्रांवर बोटी चालवण्यासाठी पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन या इंधन पर्यायांच्या ऐवजी CNG/PNG सारख्या प्रदूषणमुक्त इंधनांचा वापर करण्याची सूचना करण्यात आली. तसेच अश्या ठिकाणी बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर करण्याचा आग्रह करण्यात आला.
🔺पार्श्वभूमी.
वर्ष 1970 च्या 27 सप्टेंबर या तारखेला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जागतिक पर्यटन संघटनेचे (UNWTO) संविधान स्वीकारण्यात आले होते. या ऐतिहासिक घटनेच्या स्मरणार्थ 27 सप्टेंबर हा दिवस ‘जागतिक पर्यटन दिन’ म्हणून पाळण्याची घोषणा करण्यात आली होती. “निळा” हा जागतिक पर्यटन दिनाचा रंग आहे.
🟧'शेतकऱ्यांसाठी हा ‘काळा दिवस’
आठवडय़ाभरापासून राजकीय वादळ निर्माण करणाऱ्या तिन्ही कृषी विधेयकांवर रविवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली.
त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील बदलांचे कायदे प्रत्यक्षात अस्तित्वात आले आहेत.
दुसरीकडे, शेतकऱ्यांसाठी हा ‘काळा दिवस’ असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया भाजपची साथ सोडलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने व्यक्त केली.
शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ही तिन्ही विधेयके संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली होती.
त्यापैकी दोन विधेयके वादग्रस्त ठरली असून, त्याला देशभरातील सुमारे ३०० शेतकरी संघटना तसेच, काँग्रेससह १८ राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शवला आहे.
या विधेयकांवर स्वाक्षरी न करता ती सरकारकडे परत पाठवावीत, अशी विनंती या पक्षांनी राष्ट्रपती कोिवद यांची भेट घेऊन केली होती.
आठवडय़ाभरापासून राजकीय वादळ निर्माण करणाऱ्या तिन्ही कृषी विधेयकांवर रविवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली.
त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील बदलांचे कायदे प्रत्यक्षात अस्तित्वात आले आहेत.
दुसरीकडे, शेतकऱ्यांसाठी हा ‘काळा दिवस’ असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया भाजपची साथ सोडलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने व्यक्त केली.
शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ही तिन्ही विधेयके संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली होती.
त्यापैकी दोन विधेयके वादग्रस्त ठरली असून, त्याला देशभरातील सुमारे ३०० शेतकरी संघटना तसेच, काँग्रेससह १८ राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शवला आहे.
या विधेयकांवर स्वाक्षरी न करता ती सरकारकडे परत पाठवावीत, अशी विनंती या पक्षांनी राष्ट्रपती कोिवद यांची भेट घेऊन केली होती.
🟧बिहारच्या निवडणुकीसाठी तगडा बंदोबस्त; केंद्रीय पोलिसांच्या 300 कंपन्या राहणार तैनात.
विविध कारणांसाठी यंदा चर्चेत असलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुका शांततेत पार पडाव्यात यासाठी तगडा बंदोबस्त असणार आहे.
यासाठी सुरुवातीला केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या 300 कंपन्या पाठवण्याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाने घेतला आहेत.
याशिवाय लवकरच ITBP, CISF, CRPF, SSB, RPF and BSF च्या तुकड्याही पाठवण्यात येणार आहेत. तीन टप्प्यात या निवडणुका पार पडणार आहेत.
बिहारच्या 243 सदस्यीय विधानसभा निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला.
राज्यात तीन टप्प्यात निवडणूक पार पडणार आहे. पहिल्या टप्प्याचं मतदान 28 ऑक्टोबर, दुसऱ्या टप्प्यातील 3 नोव्हेंबर तर तिसऱ्या टप्प्यातील मतदान 7 नोव्हेंबर रोजी पार पडणार आहे. त्यानंतर 10 नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे.
विविध कारणांसाठी यंदा चर्चेत असलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुका शांततेत पार पडाव्यात यासाठी तगडा बंदोबस्त असणार आहे.
यासाठी सुरुवातीला केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या 300 कंपन्या पाठवण्याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाने घेतला आहेत.
याशिवाय लवकरच ITBP, CISF, CRPF, SSB, RPF and BSF च्या तुकड्याही पाठवण्यात येणार आहेत. तीन टप्प्यात या निवडणुका पार पडणार आहेत.
बिहारच्या 243 सदस्यीय विधानसभा निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला.
राज्यात तीन टप्प्यात निवडणूक पार पडणार आहे. पहिल्या टप्प्याचं मतदान 28 ऑक्टोबर, दुसऱ्या टप्प्यातील 3 नोव्हेंबर तर तिसऱ्या टप्प्यातील मतदान 7 नोव्हेंबर रोजी पार पडणार आहे. त्यानंतर 10 नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे.
🟧“यूपीएसी परीक्षा पुढे ढकलणे अशक्य”; केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची न्यायालयात माहिती.
यूपीएसी पूर्व परीक्षा (प्रिलिम्स) पुढे ढकलण्यास केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं असमर्थता दर्शवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात परीक्षा पुढे ढकलण्यासंदर्भात भूमिका मांडताना आता परीक्षा पुढे ढकलणे अशक्य असल्याचं आयोगानं म्हटलं आहे.
करोनामुळे शालेय व महाविद्यालयीन परीक्षांसह इतर परीक्षांनाही फटका बसला आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणारी यूपीएसी परीक्षांही लांबणीवर टाकण्यात आली होती.
आता परीक्षांचं सुधारित वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर काही उमेदवारांनी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
यूपीएसी पूर्व परीक्षा (प्रिलिम्स) पुढे ढकलण्यास केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं असमर्थता दर्शवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात परीक्षा पुढे ढकलण्यासंदर्भात भूमिका मांडताना आता परीक्षा पुढे ढकलणे अशक्य असल्याचं आयोगानं म्हटलं आहे.
करोनामुळे शालेय व महाविद्यालयीन परीक्षांसह इतर परीक्षांनाही फटका बसला आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणारी यूपीएसी परीक्षांही लांबणीवर टाकण्यात आली होती.
आता परीक्षांचं सुधारित वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर काही उमेदवारांनी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
🟧कृषी विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांचा फायदाच.
नवी दिल्ली : यापूर्वी काही राज्यांत बाजार समिती कायद्याच्या नियमनातून फळे आणि भाज्या वगळल्याने शेतक ऱ्यांना फायदा झाला आहे. आता धान्य उत्पादक शेतक ऱ्यांना नवीन कृषी विधेयकांमुळे तसेच स्वातंत्र्य मिळणार आहे, असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ कार्यक्रमात कृषी विधेयकांचे समर्थन केले.
सध्या देशात कृषी विधेयकांच्या विरोधात मोठी आंदोलन सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी या विधेयकांचे फायदे या वेळी स्पष्ट केले. गत काँग्रेस सरकारांनी जी आर्थिक धोरणे राबवली त्यावर त्यांनी जोरदार टीका केली.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, की देशातील शेतक ऱ्यांनी कृषी क्षेत्र मजबूत केले असून आत्मनिर्भर भारत घडवण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. जर महात्मा गांधी यांचे आर्थिक तत्त्वज्ञान अनुसरले असते तर आत्मनिर्भर भारत योजना राबवण्याची गरज पडली नसती, भारत आधीच आत्मनिर्भर झाला असता.
‘मन की बात’ कार्यक्रमात विविध विषयांचा आढावा घेताना त्यांनी सांगितले, की कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याच्या जोखडातून शेतकऱ्यांना मुक्त केल्यानंतर काही राज्यांत शेतक ऱ्यांना आधीच फळ व भाज्या विक्रीतून फायदा झाला आहे. आपल्या कृषी क्षेत्राने कोविड १९ काळातही चांगली कामगिरी केली, त्याचे श्रेय शेतक ऱ्यांनाच आहे. देशाला आत्मनिर्भर करण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. कृषी क्षेत्र जितके मजबूत तितका आत्मनिर्भर भारताचा पाया मजबूत होईल.
नवी दिल्ली : यापूर्वी काही राज्यांत बाजार समिती कायद्याच्या नियमनातून फळे आणि भाज्या वगळल्याने शेतक ऱ्यांना फायदा झाला आहे. आता धान्य उत्पादक शेतक ऱ्यांना नवीन कृषी विधेयकांमुळे तसेच स्वातंत्र्य मिळणार आहे, असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ कार्यक्रमात कृषी विधेयकांचे समर्थन केले.
सध्या देशात कृषी विधेयकांच्या विरोधात मोठी आंदोलन सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी या विधेयकांचे फायदे या वेळी स्पष्ट केले. गत काँग्रेस सरकारांनी जी आर्थिक धोरणे राबवली त्यावर त्यांनी जोरदार टीका केली.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, की देशातील शेतक ऱ्यांनी कृषी क्षेत्र मजबूत केले असून आत्मनिर्भर भारत घडवण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. जर महात्मा गांधी यांचे आर्थिक तत्त्वज्ञान अनुसरले असते तर आत्मनिर्भर भारत योजना राबवण्याची गरज पडली नसती, भारत आधीच आत्मनिर्भर झाला असता.
‘मन की बात’ कार्यक्रमात विविध विषयांचा आढावा घेताना त्यांनी सांगितले, की कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याच्या जोखडातून शेतकऱ्यांना मुक्त केल्यानंतर काही राज्यांत शेतक ऱ्यांना आधीच फळ व भाज्या विक्रीतून फायदा झाला आहे. आपल्या कृषी क्षेत्राने कोविड १९ काळातही चांगली कामगिरी केली, त्याचे श्रेय शेतक ऱ्यांनाच आहे. देशाला आत्मनिर्भर करण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. कृषी क्षेत्र जितके मजबूत तितका आत्मनिर्भर भारताचा पाया मजबूत होईल.
🟧"डेस्टीनेशन नॉर्थ ईस्ट-2020" महोत्सवाचा शुभारंभ झाला.
27 सप्टेंबर 2020 रोजी नॉर्थ ईस्ट कौन्सिलचे अध्यक्ष तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते "डेस्टीनेशन नॉर्थ ईस्ट-2020" नामक महोत्सवाचे उद्घाटन करण्यात आले.
“उदयोन्मुख आनंददायी स्थळे” ही या कार्यक्रमाची संकल्पना आहे.
☄चार दिवस चालणाऱ्या महोत्सवातले कार्यक्रम....
या भागातल्या आठ राज्यांमधल्या पर्यटन स्थळांबाबत दृक-श्राव्य सादरीकरणे करणे.राज्यांमधल्या मान्यवर आणि नामवंत व्यक्तिमत्वांचे संदेश प्रसारित करणे.प्रमुख स्थानिक उद्योजकांची ओळख करून देणे.
हस्तकला / पारंपरिक शृंगार आणि स्थानिक उत्पादने यांचे प्रदर्शन भरविणे.
प्रत्येक राज्यांचे स्वतःचे सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि परस्परांच्या संस्कृतींच्या एकीकरणाचे दर्शन घडवणारे सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करणे.
☄इतर ठळक बाबी.
ईशान्येकडचा भाग नैसर्गिक सौंदर्याने, लोकसंस्कृती आणि कलेनी नटलेला समृद्ध प्रदेश आहे आणि जागतिक पर्यटनामध्ये एक महत्त्वाचे केंद्र बनण्याची त्याची क्षमता आहे.
भारताच्या ईशान्येकडील भागासाठी 14 व्या वित्त आयोगाकडून मागच्या तुलनेत 251 टक्के वाढीसह 3,13,375 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
विकासाच्या सर्वसमावेशक आणि सर्वव्यापी पद्धतींचा अंगिकार करून केंद्र सरकारने नॉर्थ ईस्ट कौन्सिलच्या अर्थसंकल्पाच्या 21 टक्के खर्च मागास जिल्हे, गावे आणि वंचित समुहांसाठी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ईशान्येकडच्या राज्यांना परस्परांना जोडण्यासाठी आणि या संपूर्ण भागाला उर्वरित भारताशी रेल्वे, रस्ते आणि हवाई मार्गाने जोडण्यासाठी केंद्र सरकार खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करीत आहे.
ईशान्येकडच्या भागांना पर्यटनाचे आणि उद्योगांचे आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि वनौषधी लागवडीचे प्रमुख केंद्र बनवण्याचे आणि 2024 सालापर्यंत देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) या भागाचा वाटा वाढवण्याचे ध्येय ठरविण्यात आले आहे.
☄ईशान्य भारत प्रदेश.
ईशान्य भारत हा भारताचा पूर्वोत्तर प्रदेश आहे जो देशाच्या भौगोलिक आणि राजकीय प्रशासकीय विभागांचे प्रतिनिधित्व करतो. त्या भागात अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणीपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा अशी आठ राज्ये आहेत. तो प्रदेश 5,182 किलोमीटर आंतरराष्ट्रीय सीमा (एकूण भौगोलिक सीमेच्या सुमारे 99 टक्के) व्यापतो.
27 सप्टेंबर 2020 रोजी नॉर्थ ईस्ट कौन्सिलचे अध्यक्ष तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते "डेस्टीनेशन नॉर्थ ईस्ट-2020" नामक महोत्सवाचे उद्घाटन करण्यात आले.
“उदयोन्मुख आनंददायी स्थळे” ही या कार्यक्रमाची संकल्पना आहे.
☄चार दिवस चालणाऱ्या महोत्सवातले कार्यक्रम....
या भागातल्या आठ राज्यांमधल्या पर्यटन स्थळांबाबत दृक-श्राव्य सादरीकरणे करणे.राज्यांमधल्या मान्यवर आणि नामवंत व्यक्तिमत्वांचे संदेश प्रसारित करणे.प्रमुख स्थानिक उद्योजकांची ओळख करून देणे.
हस्तकला / पारंपरिक शृंगार आणि स्थानिक उत्पादने यांचे प्रदर्शन भरविणे.
प्रत्येक राज्यांचे स्वतःचे सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि परस्परांच्या संस्कृतींच्या एकीकरणाचे दर्शन घडवणारे सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करणे.
☄इतर ठळक बाबी.
ईशान्येकडचा भाग नैसर्गिक सौंदर्याने, लोकसंस्कृती आणि कलेनी नटलेला समृद्ध प्रदेश आहे आणि जागतिक पर्यटनामध्ये एक महत्त्वाचे केंद्र बनण्याची त्याची क्षमता आहे.
भारताच्या ईशान्येकडील भागासाठी 14 व्या वित्त आयोगाकडून मागच्या तुलनेत 251 टक्के वाढीसह 3,13,375 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
विकासाच्या सर्वसमावेशक आणि सर्वव्यापी पद्धतींचा अंगिकार करून केंद्र सरकारने नॉर्थ ईस्ट कौन्सिलच्या अर्थसंकल्पाच्या 21 टक्के खर्च मागास जिल्हे, गावे आणि वंचित समुहांसाठी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ईशान्येकडच्या राज्यांना परस्परांना जोडण्यासाठी आणि या संपूर्ण भागाला उर्वरित भारताशी रेल्वे, रस्ते आणि हवाई मार्गाने जोडण्यासाठी केंद्र सरकार खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करीत आहे.
ईशान्येकडच्या भागांना पर्यटनाचे आणि उद्योगांचे आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि वनौषधी लागवडीचे प्रमुख केंद्र बनवण्याचे आणि 2024 सालापर्यंत देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) या भागाचा वाटा वाढवण्याचे ध्येय ठरविण्यात आले आहे.
☄ईशान्य भारत प्रदेश.
ईशान्य भारत हा भारताचा पूर्वोत्तर प्रदेश आहे जो देशाच्या भौगोलिक आणि राजकीय प्रशासकीय विभागांचे प्रतिनिधित्व करतो. त्या भागात अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणीपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा अशी आठ राज्ये आहेत. तो प्रदेश 5,182 किलोमीटर आंतरराष्ट्रीय सीमा (एकूण भौगोलिक सीमेच्या सुमारे 99 टक्के) व्यापतो.
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
🟣 भगिरथ महाराष्ट्राचा भूगोल
🔳 लेखक- श्री. कपिल पवार
[ महा. वित्त व लेखाधिकारी गट-अ]
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
▪️राज्यसेवा PSI/STI/ASO / CDPO, (पूर्व व मुख्य परीक्षा) वनसेवा, अभियांत्रिकी सेवा, कर सहाय्यक, पोलीस भरती, कलर्क, विभागीय फौजदार, रेल्वे, बँक, महाभरती तसेच इतर सर्व पूर्व व मुख्य स्पर्धा परीक्षांकरिता उपयुक्त असे पुस्तक…
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
👉पुण्यासह महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे. आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांशी संपर्क करा.
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedpublication.com
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
🟣 भगिरथ महाराष्ट्राचा भूगोल
🔳 लेखक- श्री. कपिल पवार
[ महा. वित्त व लेखाधिकारी गट-अ]
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
▪️राज्यसेवा PSI/STI/ASO / CDPO, (पूर्व व मुख्य परीक्षा) वनसेवा, अभियांत्रिकी सेवा, कर सहाय्यक, पोलीस भरती, कलर्क, विभागीय फौजदार, रेल्वे, बँक, महाभरती तसेच इतर सर्व पूर्व व मुख्य स्पर्धा परीक्षांकरिता उपयुक्त असे पुस्तक…
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
👉पुण्यासह महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे. आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांशी संपर्क करा.
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedpublication.com
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
❗️❗️buy online SIMPLIFIED PUBLICATION book❗️❗️
on Publication online store
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
www.simplifiedcart.com
on Publication online store
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
www.simplifiedcart.com