🟧 पुण्यातील विद्यार्थ्यांना सुवर्णसंधी - सर्व परिक्षांच्या प्रवेशपञाची प्रिंट मोफत मिळेल .
Contact :- 9552535277
https://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/MPSCHome.aspx
Contact :- 9552535277
https://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/MPSCHome.aspx
🟧माजी केंद्रीयमंत्री जसवंतसिंह यांचे आज निधन झाले.
माजी केंद्रीयमंत्री जसवंतसिंह यांचे आज निधन झाले. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ट्विटद्वारे याबाबत माहिती दिली आहे.
याचबरोबर पंतप्रधान मोदी यांनी देखील जसवंतसिंह यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.जसवंतसिंह यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करत मोदींनी ट्वटिमध्ये म्हटले की, जसवंतसिंह यांनी संपूर्ण मन लावून देशाची सेवा केली.
अगोदर एका सैनिकाच्या रुपात आणि नंतर राजकारणातील आपल्या प्रदीर्घ कार्यकाळाद्वारे.कार्यकाळात त्यांनी महत्वपूर्ण विभागांचे काम पाहिले आणि अर्थ, रक्षा व परराष्ट्र मुद्यांची जगभरात एक मजबूत छाप सोडली. त्यांच्या निधनाने दुःखी आहे.
माजी केंद्रीयमंत्री जसवंतसिंह यांचे आज निधन झाले. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ट्विटद्वारे याबाबत माहिती दिली आहे.
याचबरोबर पंतप्रधान मोदी यांनी देखील जसवंतसिंह यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.जसवंतसिंह यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करत मोदींनी ट्वटिमध्ये म्हटले की, जसवंतसिंह यांनी संपूर्ण मन लावून देशाची सेवा केली.
अगोदर एका सैनिकाच्या रुपात आणि नंतर राजकारणातील आपल्या प्रदीर्घ कार्यकाळाद्वारे.कार्यकाळात त्यांनी महत्वपूर्ण विभागांचे काम पाहिले आणि अर्थ, रक्षा व परराष्ट्र मुद्यांची जगभरात एक मजबूत छाप सोडली. त्यांच्या निधनाने दुःखी आहे.
🟧वर्ष 2021 ते वर्ष 2025 या
कालावधीसाठी भारत ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला स्थिती आयोग (CSW)’चा सदस्य.
आर्थिक व सामाजिक परिषद (ECOSOC) याचा एक भाग असलेल्या ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला स्थिती आयोग’ म्हणजेच ‘युनायटेड नेशन कमिशन ऑफ ऑन स्टेटस ऑफ वुमन’ (CSW) या संस्थेचा सदस्य म्हणून भारताची निवड करण्यात आली आहे.
आशिया-प्रशांत प्रदेशासाठी भारत, अफगाणिस्तान आणि चीन या तीन देशांनी निवडणूक लढवली होती. त्यात भारत बहुमताने निवडून आला. वर्ष 2021 ते वर्ष 2025 या कालावधीसाठी भारत प्रतिष्ठित मंडळाचा सदस्य असणार.
स्त्री-पुरुष समानतेचा प्रचार करण्यासाठी तसेच महिला सबलीकरणासाठी समर्पित असलेली ही एक प्रमुख वैश्विक आंतरसरकारी संस्था आहे. त्याची स्थापना 21 जून 1946 रोजी झाली. ही संस्था महिलांच्या हक्कांना प्रोत्साहन देते, जगभरातल्या महिलांच्या जीवनाचे वास्तव अधोरेखित करते आणि स्त्री-पुरुष समानतेला पाठिंबा देते. निवडण्यात आलेले 45 देश आयोगाचे सदस्य म्हणून एकावेळी कामकाज पाहतात.
कालावधीसाठी भारत ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला स्थिती आयोग (CSW)’चा सदस्य.
आर्थिक व सामाजिक परिषद (ECOSOC) याचा एक भाग असलेल्या ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला स्थिती आयोग’ म्हणजेच ‘युनायटेड नेशन कमिशन ऑफ ऑन स्टेटस ऑफ वुमन’ (CSW) या संस्थेचा सदस्य म्हणून भारताची निवड करण्यात आली आहे.
आशिया-प्रशांत प्रदेशासाठी भारत, अफगाणिस्तान आणि चीन या तीन देशांनी निवडणूक लढवली होती. त्यात भारत बहुमताने निवडून आला. वर्ष 2021 ते वर्ष 2025 या कालावधीसाठी भारत प्रतिष्ठित मंडळाचा सदस्य असणार.
स्त्री-पुरुष समानतेचा प्रचार करण्यासाठी तसेच महिला सबलीकरणासाठी समर्पित असलेली ही एक प्रमुख वैश्विक आंतरसरकारी संस्था आहे. त्याची स्थापना 21 जून 1946 रोजी झाली. ही संस्था महिलांच्या हक्कांना प्रोत्साहन देते, जगभरातल्या महिलांच्या जीवनाचे वास्तव अधोरेखित करते आणि स्त्री-पुरुष समानतेला पाठिंबा देते. निवडण्यात आलेले 45 देश आयोगाचे सदस्य म्हणून एकावेळी कामकाज पाहतात.
🟧प्राप्तिकर विभागाने 'चेहराविरहित प्राप्तिकर अपील' प्रणालीचा शुभारंभ केला.
25 सप्टेंबर 2020 रोजी प्राप्तिकर विभागाने आज 'चेहराविरहित प्राप्तिकर अपील' (Faceless Income tax Appeals) प्रणालीचा शुभारंभ केला.
🧬प्रणालीची ठळक वैशिष्ट्ये
या प्रणालीच्या अंतर्गत, प्राप्तिकरासंबंधीच्या सर्व अपीलांना चेहराविरहित वातावरणात चेहराविरहित पद्धतीने अंतिम स्वरूप देण्यात येणार. मात्र, गंभीर अफरातफरी, मोठ्या प्रमाणातली करचुकवेगिरी, संवेदनशील आणि तपासाबाबतची प्रकरणे, आंतरराष्ट्रीय कर आणि काळापैसा कायदा- याविषयीच्या प्रकरणांचा त्याला अपवाद असणार आहे.
चेहराविरहित अपील प्रणालीच्या अंतर्गत, माहिती विश्लेषण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांच्या उपयोगातून प्रकरणांचे वितरण केले जाणार असून, यासाठी कार्यक्षेत्राचा व्यापक विचार केला जाणार आहे.डॉक्युमेंट आयडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) अर्थात दस्तऐवज परिचय क्रमांकही दिला जाणार आहे.
अपीलाच्या आदेशाचा मसुदा एका शहरात तयार होणार तर त्याचे पुनर्परीक्षण दुसऱ्या शहरात होणार. त्यामुळे वस्तुनिष्ठ, न्यायसंमत आणि उचित पद्धतीने आदेश तयार होणार.
चेहराविरहित अपील प्रणालीमुळे करदात्यांचा तर फायदा होणारच शिवाय, न्यायसंमत आणि उचित अपील आदेश निघाल्याने पुढच्या संभाव्य कायदेशीर कृतींचे प्रमाण कमी होणार. या नवीन प्रणालीमुळे प्राप्तिकर विभागाच्या कामकाजात अधिक कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायिता येण्यास मदत होणार आहे.
25 सप्टेंबर 2020 रोजी प्राप्तिकर विभागाने आज 'चेहराविरहित प्राप्तिकर अपील' (Faceless Income tax Appeals) प्रणालीचा शुभारंभ केला.
🧬प्रणालीची ठळक वैशिष्ट्ये
या प्रणालीच्या अंतर्गत, प्राप्तिकरासंबंधीच्या सर्व अपीलांना चेहराविरहित वातावरणात चेहराविरहित पद्धतीने अंतिम स्वरूप देण्यात येणार. मात्र, गंभीर अफरातफरी, मोठ्या प्रमाणातली करचुकवेगिरी, संवेदनशील आणि तपासाबाबतची प्रकरणे, आंतरराष्ट्रीय कर आणि काळापैसा कायदा- याविषयीच्या प्रकरणांचा त्याला अपवाद असणार आहे.
चेहराविरहित अपील प्रणालीच्या अंतर्गत, माहिती विश्लेषण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांच्या उपयोगातून प्रकरणांचे वितरण केले जाणार असून, यासाठी कार्यक्षेत्राचा व्यापक विचार केला जाणार आहे.डॉक्युमेंट आयडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) अर्थात दस्तऐवज परिचय क्रमांकही दिला जाणार आहे.
अपीलाच्या आदेशाचा मसुदा एका शहरात तयार होणार तर त्याचे पुनर्परीक्षण दुसऱ्या शहरात होणार. त्यामुळे वस्तुनिष्ठ, न्यायसंमत आणि उचित पद्धतीने आदेश तयार होणार.
चेहराविरहित अपील प्रणालीमुळे करदात्यांचा तर फायदा होणारच शिवाय, न्यायसंमत आणि उचित अपील आदेश निघाल्याने पुढच्या संभाव्य कायदेशीर कृतींचे प्रमाण कमी होणार. या नवीन प्रणालीमुळे प्राप्तिकर विभागाच्या कामकाजात अधिक कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायिता येण्यास मदत होणार आहे.
🟧भारतीय रिझर्व्ह बँकेची “पॉजिटीव्ह टू पे” योजना.
अधिकोषण (किंवा बँकिंग) घोटाळ्यांना आळा घालण्याच्या हेतूने भारतीय रिझर्व्ह बँक नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला “पॉजिटीव्ह टू पे” योजना सादर करणार आहे.
🎆ठळक बाबी.
“पॉजिटीव्ह टू पे” ही एक प्रणाली आहे. या प्रणालीच्या अंतर्गत, 50,000 रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या धनादेशाच्या माहितीची पुष्टी करणे अनिवार्य आहे.
धनादेश देणाऱ्याला SMS, इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल अॅप किंवा ATM अश्या माध्यमातून लाभार्थ्याचे नाव, तारीख, रक्कम असा धनादेशाचा तपशील सादर करावा लागतो.माहितीच्या असमानतेच्या परिस्थितीत निवारण उपाययोजना हाती घेतल्या जातात.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ही संस्था या प्रणालीचा कार्यप्रणाली व्यवस्थापित करते.ही आधीपासूनच भारतात वापरात आहे आणि ICICI बँक 2016 सालापासून या प्रक्रियेचे अनुसरण करीत आहे.भारतीय रिझर्व्ह बँकेची “पॉजिटीव्ह टू पे” योजना.
अधिकोषण (किंवा बँकिंग) घोटाळ्यांना आळा घालण्याच्या हेतूने भारतीय रिझर्व्ह बँक नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला “पॉजिटीव्ह टू पे” योजना सादर करणार आहे.
अधिकोषण (किंवा बँकिंग) घोटाळ्यांना आळा घालण्याच्या हेतूने भारतीय रिझर्व्ह बँक नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला “पॉजिटीव्ह टू पे” योजना सादर करणार आहे.
🎆ठळक बाबी.
“पॉजिटीव्ह टू पे” ही एक प्रणाली आहे. या प्रणालीच्या अंतर्गत, 50,000 रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या धनादेशाच्या माहितीची पुष्टी करणे अनिवार्य आहे.
धनादेश देणाऱ्याला SMS, इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल अॅप किंवा ATM अश्या माध्यमातून लाभार्थ्याचे नाव, तारीख, रक्कम असा धनादेशाचा तपशील सादर करावा लागतो.माहितीच्या असमानतेच्या परिस्थितीत निवारण उपाययोजना हाती घेतल्या जातात.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ही संस्था या प्रणालीचा कार्यप्रणाली व्यवस्थापित करते.ही आधीपासूनच भारतात वापरात आहे आणि ICICI बँक 2016 सालापासून या प्रक्रियेचे अनुसरण करीत आहे.भारतीय रिझर्व्ह बँकेची “पॉजिटीव्ह टू पे” योजना.
अधिकोषण (किंवा बँकिंग) घोटाळ्यांना आळा घालण्याच्या हेतूने भारतीय रिझर्व्ह बँक नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला “पॉजिटीव्ह टू पे” योजना सादर करणार आहे.
🟧जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या लशीचा एक डोसही ठरु शकतो पुरेसा.
अमेरिका, ब्रिटन या देशांमध्ये लशी मानवी चाचणीच्या निर्णायक टप्प्यांवर आहेत.
अमेरिकेत तर नोव्हेंबरपासन लस सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध होऊ शकते. ट्रम्प प्रशासनाने तशी तयारीच केली आहे.
अमेरिकेत मॉर्डना, पीफायझर या कंपन्यांप्रमाणे जॉन्सन अँड जॉन्सनने करोना व्हायरस विरोधात विकसित केलेल्या लशीची तिसऱ्या फेजची चाचणी सुरु झाली आहे.
जॉन्सन अँड जॉन्सनने करोना विरोधात विकसित केलेल्या लशीच्या पहिल्या फेजच्या चाचणीचे निष्कर्ष आता समोर आले आहेत.
प्रायोगिक लशीचा सिंगल डोस दिल्यानंतर स्वयंसेवकांमध्ये करोना व्हायरस विरोधात लढण्यासाठी मजबूत रोगप्रतिकारक शक्ती निर्माण झाली.
जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या Ad26.COV2.S लशीचे दोन डोस घेतल्यानंतरही स्वयंसेवकांच्या शरीरावर कुठलेही दुष्परिणाम दिसले नाहीत. रॉयटर्सने हे वृत्त दिले आहे.
अमेरिका, ब्रिटन या देशांमध्ये लशी मानवी चाचणीच्या निर्णायक टप्प्यांवर आहेत.
अमेरिकेत तर नोव्हेंबरपासन लस सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध होऊ शकते. ट्रम्प प्रशासनाने तशी तयारीच केली आहे.
अमेरिकेत मॉर्डना, पीफायझर या कंपन्यांप्रमाणे जॉन्सन अँड जॉन्सनने करोना व्हायरस विरोधात विकसित केलेल्या लशीची तिसऱ्या फेजची चाचणी सुरु झाली आहे.
जॉन्सन अँड जॉन्सनने करोना विरोधात विकसित केलेल्या लशीच्या पहिल्या फेजच्या चाचणीचे निष्कर्ष आता समोर आले आहेत.
प्रायोगिक लशीचा सिंगल डोस दिल्यानंतर स्वयंसेवकांमध्ये करोना व्हायरस विरोधात लढण्यासाठी मजबूत रोगप्रतिकारक शक्ती निर्माण झाली.
जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या Ad26.COV2.S लशीचे दोन डोस घेतल्यानंतरही स्वयंसेवकांच्या शरीरावर कुठलेही दुष्परिणाम दिसले नाहीत. रॉयटर्सने हे वृत्त दिले आहे.
🟧आणखी तीन संस्थांना IRDAIचा “डोमेस्टिक सिस्टीमॅटिकली इम्पॉर्टंट इन्शुरर्स (D-SII)” दर्जा.
भारतीय विमा विनियामक व विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी आणखी तीन संस्थांची “डोमेस्टिक सिस्टीमॅटिकली इम्पॉर्टंट इन्शुरर्स (D-SII)” म्हणून ओळख पटविली आहे. त्या पुढीलप्रमाणे आहेत -
भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC)
न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी लिमिटेड
भारतीय सामान्य विमा महामंडळ (GIC)
🔆ठळक बाबी.
निवडलेल्या विमा कंपन्यांना त्यांच्या कॉर्पोरेट प्रशासनाची पातळी वाढवण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.D-SII संस्था IRDAIच्या वर्धित विनियामक देखरेखीखाली असणार आहेत.
“डोमेस्टिक सिस्टीमॅटिकली इम्पॉर्टंट इन्शुरर्स (D-SII)” विषयी.
D-SII संस्था ही अशी विमाप्रदाता संस्था मानली जाते जी अपयशी ठरणे म्हणजे ‘खूप मोठे नुकसान होणे’ असा अर्थ होतो. म्हणजेच त्या सर्वात मोठ्या आणि अतिशय महत्वाच्या असतात.संकटाच्या वेळी अश्या संस्थांना सरकारचे पाठबळ मिळावे या दृष्टीने ही योजना आहे.यापूर्वी D-SII संस्था म्हणून घोषित करण्यात आलेले - भारतीय स्टेट बँक, ICICI बँक आणि HDFC बँक.
भारतीय विमा विनियामक व विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी आणखी तीन संस्थांची “डोमेस्टिक सिस्टीमॅटिकली इम्पॉर्टंट इन्शुरर्स (D-SII)” म्हणून ओळख पटविली आहे. त्या पुढीलप्रमाणे आहेत -
भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC)
न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी लिमिटेड
भारतीय सामान्य विमा महामंडळ (GIC)
🔆ठळक बाबी.
निवडलेल्या विमा कंपन्यांना त्यांच्या कॉर्पोरेट प्रशासनाची पातळी वाढवण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.D-SII संस्था IRDAIच्या वर्धित विनियामक देखरेखीखाली असणार आहेत.
“डोमेस्टिक सिस्टीमॅटिकली इम्पॉर्टंट इन्शुरर्स (D-SII)” विषयी.
D-SII संस्था ही अशी विमाप्रदाता संस्था मानली जाते जी अपयशी ठरणे म्हणजे ‘खूप मोठे नुकसान होणे’ असा अर्थ होतो. म्हणजेच त्या सर्वात मोठ्या आणि अतिशय महत्वाच्या असतात.संकटाच्या वेळी अश्या संस्थांना सरकारचे पाठबळ मिळावे या दृष्टीने ही योजना आहे.यापूर्वी D-SII संस्था म्हणून घोषित करण्यात आलेले - भारतीय स्टेट बँक, ICICI बँक आणि HDFC बँक.
🟧फ्रेंच खुली ग्रॅँडस्लॅम टेनिस स्पर्धा सप्टेंबरमध्ये खेळण्यात येणार.
फ्रेंच खुली ग्रॅँडस्लॅम टेनिस स्पर्धा यंदा करोनाच्या साथीमुळे मे महिन्याऐवजी सप्टेंबरमध्ये खेळण्यात येणार आहे.
मात्र महिना बदलल्याने थंड वातावरण आणि मोजके एक हजार प्रेक्षक हे नवीन चित्र रविवारपासून सुरू होणाऱ्या या लाल मातीवरील स्पर्धेत अनुभवायला मिळणार आहे.
ऐतिहासिक 12 वेळा फ्रेंच स्पर्धा जिंकणाऱ्या स्पेनच्या राफेल नदालला 13व्या विजेतेपदासह एकूण 20 ग्रॅँडस्लॅम विजेतेपदाच्या विक्रमाशी बरोबरी करण्याची संधी आहे.स्वित्र्झलडच्या रॉजर फेडररने विक्रमी 20 ग्रॅँडस्लॅम स्पर्धा जिंकल्या आहेत.
फ्रेंच खुली ग्रॅँडस्लॅम टेनिस स्पर्धा यंदा करोनाच्या साथीमुळे मे महिन्याऐवजी सप्टेंबरमध्ये खेळण्यात येणार आहे.
मात्र महिना बदलल्याने थंड वातावरण आणि मोजके एक हजार प्रेक्षक हे नवीन चित्र रविवारपासून सुरू होणाऱ्या या लाल मातीवरील स्पर्धेत अनुभवायला मिळणार आहे.
ऐतिहासिक 12 वेळा फ्रेंच स्पर्धा जिंकणाऱ्या स्पेनच्या राफेल नदालला 13व्या विजेतेपदासह एकूण 20 ग्रॅँडस्लॅम विजेतेपदाच्या विक्रमाशी बरोबरी करण्याची संधी आहे.स्वित्र्झलडच्या रॉजर फेडररने विक्रमी 20 ग्रॅँडस्लॅम स्पर्धा जिंकल्या आहेत.
Simplifiedcart
Simplified Publication Book
MPSC BOOKS
🟧संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) आता एनर्जी वेपनच्या तंत्रज्ञानावर काम करत.
हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्र विकसित करण्याच्या टेक्नोलॉजीची यशस्वी चाचणी केल्यानंतर संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) आता एनर्जी वेपनच्या तंत्रज्ञानावर काम करत आहे.
डीआरडीओ एनर्जी वेपनच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाची योजना बनवत आहे.
डायरेक्टेड एनर्जी वेपनमध्ये लेझर किरण आणि उच्च क्षमतेच्या स्क्षूम लहरींचा समावेश होतो. हे भविष्यातील युद्ध लढण्याचे तंत्रज्ञान आहे.
ज्यामध्ये मिसाइल, फायटर विमान लेझर किरणं किंवा उच्च क्षमतेच्या स्क्षूम लहरींनी नष्ट करता येईल.
अमेरिका, चीन आणि युरोपियन देश हे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी मोठया प्रमाणावर मेहनत घेत आहेत.
भारतातही या कार्यक्रमावर काम सुरु आहे पण आता त्याची व्याप्ती आणखी वाढवण्यात येईल.
हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्र विकसित करण्याच्या टेक्नोलॉजीची यशस्वी चाचणी केल्यानंतर संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) आता एनर्जी वेपनच्या तंत्रज्ञानावर काम करत आहे.
डीआरडीओ एनर्जी वेपनच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाची योजना बनवत आहे.
डायरेक्टेड एनर्जी वेपनमध्ये लेझर किरण आणि उच्च क्षमतेच्या स्क्षूम लहरींचा समावेश होतो. हे भविष्यातील युद्ध लढण्याचे तंत्रज्ञान आहे.
ज्यामध्ये मिसाइल, फायटर विमान लेझर किरणं किंवा उच्च क्षमतेच्या स्क्षूम लहरींनी नष्ट करता येईल.
अमेरिका, चीन आणि युरोपियन देश हे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी मोठया प्रमाणावर मेहनत घेत आहेत.
भारतातही या कार्यक्रमावर काम सुरु आहे पण आता त्याची व्याप्ती आणखी वाढवण्यात येईल.
🟧15 शासकीय बँका आणि वित्तसंस्थांनी एकूण 349.25 कोटी रुपये ‘पीएम केअर्स फंडा’त जमा
केंद्रीय शिक्षण संस्थांनीच नव्हे, तर बँकींग आणि वित्तसंस्थांनी ‘पीएम केअर्स फंड’ला भरघोस निधी दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
रिझव्र्ह बँक, सार्वजनिक क्षेत्रातील किमान सात बँका, अन्य सात वित्तीय संस्थांतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून एकूण 204.75 कोटी रुपये ‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये जमा करण्यात आल्याची माहिती.
भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, सर्वसाधारण विमा महामंडळ आणि नॅशनल हाऊसिंग बँक यांनी सामाजिक दायित्व निधी आणि अन्य तरतुदींमधून स्वतंत्रपणे 144.5 कोटी रुपयांचे योगदान ‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये दिले.
15 शासकीय बँका आणि वित्तसंस्थांनी एकूण 349.25 कोटी रुपये ‘पीएम केअर्स फंडा’त जमा केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्रीय शिक्षण संस्थांनीच नव्हे, तर बँकींग आणि वित्तसंस्थांनी ‘पीएम केअर्स फंड’ला भरघोस निधी दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
रिझव्र्ह बँक, सार्वजनिक क्षेत्रातील किमान सात बँका, अन्य सात वित्तीय संस्थांतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून एकूण 204.75 कोटी रुपये ‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये जमा करण्यात आल्याची माहिती.
भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, सर्वसाधारण विमा महामंडळ आणि नॅशनल हाऊसिंग बँक यांनी सामाजिक दायित्व निधी आणि अन्य तरतुदींमधून स्वतंत्रपणे 144.5 कोटी रुपयांचे योगदान ‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये दिले.
15 शासकीय बँका आणि वित्तसंस्थांनी एकूण 349.25 कोटी रुपये ‘पीएम केअर्स फंडा’त जमा केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
🟧अझारेंका, हॅलेपची विजयी सलामी – फ्रेंच खुली टेनिस स्पर्धा.
बेल्जियमचा डेव्हिड गॉफिन यंदाच्या फ्रेंच खुल्या टेनिस स्पर्धेत पराभव स्वीकारणारा पहिलाच मानांकनप्राप्त खेळाडू ठरला.महिलांमध्ये अग्रमानांकित रोमानियाची सिमोना हॅलेप आणि 10वी मानांकित बेलारुसची व्हिक्टोरिया अझारेंका यांनी विजयी सलामी दिली.
रविवारी स्पर्धेला सुरुवात झाल्यावर 11व्या मानांकित गॉफिनला 19 वर्षीय इटलीच्या जॅनिक सिनेरकडून 5-7, 0-6, 3-6 असा पराभव स्वीकारावा लागला.याआधी सिनेरने गॉफिनवर फेब्रुवारीमध्ये रॉटरडॅम येथील स्पर्धेतही विजय मिळवला होता.21वा मानांकित अमेरिकेच्या जॉन इस्नेरने फ्रान्सच्या एलियट बेन्शेट्रिटला 4-6, 6-1, 6-3 असे पराभूत केले.
बेल्जियमचा डेव्हिड गॉफिन यंदाच्या फ्रेंच खुल्या टेनिस स्पर्धेत पराभव स्वीकारणारा पहिलाच मानांकनप्राप्त खेळाडू ठरला.महिलांमध्ये अग्रमानांकित रोमानियाची सिमोना हॅलेप आणि 10वी मानांकित बेलारुसची व्हिक्टोरिया अझारेंका यांनी विजयी सलामी दिली.
रविवारी स्पर्धेला सुरुवात झाल्यावर 11व्या मानांकित गॉफिनला 19 वर्षीय इटलीच्या जॅनिक सिनेरकडून 5-7, 0-6, 3-6 असा पराभव स्वीकारावा लागला.याआधी सिनेरने गॉफिनवर फेब्रुवारीमध्ये रॉटरडॅम येथील स्पर्धेतही विजय मिळवला होता.21वा मानांकित अमेरिकेच्या जॉन इस्नेरने फ्रान्सच्या एलियट बेन्शेट्रिटला 4-6, 6-1, 6-3 असे पराभूत केले.
🟧जनमाहिती अधिकारीपदी शिपायाची नियुक्ती.
मुंबई : राजकीय आणि प्रशासकीय अनास्थेमुळे गेल्या चार-पाच वर्षांत पद्धतशीरपणे माहिती अधिकार कायद्याची धार कमी करण्यात आली असून आता अनेक ठिकाणी कागदोपत्री याची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. याचा फायदा प्रशासकीय यंत्रणा उठवू लागली असून गडचिरोली जिल्ह्य़ात तर एका शिपायालाच जनमाहिती अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे.
आयोगाने या प्रकाराची दखल घेत मुख्याधिकारी दीक्षांत देशपांडे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांना के ली आहे.
माहितीचा अधिकार सरकारसाठी डोके दुखी ठरत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर युती सरकारच्या काळात माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त ठेवण्यात आली होती. तीच परंपरा आता महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू आहे. माहिती आयुक्तांची सातपैकी तीन पदे गेल्या काही महिन्यांपासून रिक्त असून नाशिक, पुणे आणि नागपूर या महत्त्वाच्या माहिती आयुक्तपदांचा कारभार सध्या अतिरिक्त कार्यभारावर सुरू आहे.
परिणामी राज्यात ऑगस्टअखेर मुख्य माहिती आयुक्त आणि विभागीय माहिती आयुक्तांकडे मिळून ५१ हजार ३६७ अपिले प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक १४ हजार ६२५ अपिले पूणे माहिती आयुक्तांकडे, तर सहा हजार मुख्य माहिती आयुक्तांकडे प्रलंबित असून नाशिकमध्ये सहा हजार ३०४ तर अमरावती माहिती आयुक्तांकडे आठ हजार १५४ अपिले प्रलंबित आहेत. याशिवाय माहिती आयुक्तांकडे दाखल झालेले सात हजार ३८३ तक्रार अर्ज सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
मुंबई : राजकीय आणि प्रशासकीय अनास्थेमुळे गेल्या चार-पाच वर्षांत पद्धतशीरपणे माहिती अधिकार कायद्याची धार कमी करण्यात आली असून आता अनेक ठिकाणी कागदोपत्री याची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. याचा फायदा प्रशासकीय यंत्रणा उठवू लागली असून गडचिरोली जिल्ह्य़ात तर एका शिपायालाच जनमाहिती अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे.
आयोगाने या प्रकाराची दखल घेत मुख्याधिकारी दीक्षांत देशपांडे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांना के ली आहे.
माहितीचा अधिकार सरकारसाठी डोके दुखी ठरत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर युती सरकारच्या काळात माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त ठेवण्यात आली होती. तीच परंपरा आता महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू आहे. माहिती आयुक्तांची सातपैकी तीन पदे गेल्या काही महिन्यांपासून रिक्त असून नाशिक, पुणे आणि नागपूर या महत्त्वाच्या माहिती आयुक्तपदांचा कारभार सध्या अतिरिक्त कार्यभारावर सुरू आहे.
परिणामी राज्यात ऑगस्टअखेर मुख्य माहिती आयुक्त आणि विभागीय माहिती आयुक्तांकडे मिळून ५१ हजार ३६७ अपिले प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक १४ हजार ६२५ अपिले पूणे माहिती आयुक्तांकडे, तर सहा हजार मुख्य माहिती आयुक्तांकडे प्रलंबित असून नाशिकमध्ये सहा हजार ३०४ तर अमरावती माहिती आयुक्तांकडे आठ हजार १५४ अपिले प्रलंबित आहेत. याशिवाय माहिती आयुक्तांकडे दाखल झालेले सात हजार ३८३ तक्रार अर्ज सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
🟧जागतिक पर्यटन दिन: 27 सप्टेंबर
दरवर्षी 27 सप्टेंबर या दिवशी जगभरात ‘जागतिक पर्यटन दिन’ साजरा करतात. जगभरात पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्याच्या उद्देशाने 1980 सालापासून संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभेच्या पुढाकाराने हा दिवस पाळला जात आहे.
यावर्षी म्हणजेच 2020 साली पर्यटन दिन “पर्यटन आणि ग्रामीण विकास” या संकल्पनेखाली साजरा करण्यात आला.
🔺भारतातले कार्यक्रम.
पर्यटक आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता आणि स्वच्छता यांची काळजी घेण्यासाठी आदरातिथ्य उद्योगाला मदत करण्याकरिता क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियासोबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्यावतीने “साथी” उपक्रम तसेच “साथी” अॅपचे उद्घाटन करण्यात आले.
देशभरात पर्यटकांच्या सोयीसाठी प्रशिक्षित व्यावसायिकांचे मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने हा कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे.
यापुढील काळात पर्यटन केंद्रांवर बोटी चालवण्यासाठी पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन या इंधन पर्यायांच्या ऐवजी CNG/PNG सारख्या प्रदूषणमुक्त इंधनांचा वापर करण्याची सूचना करण्यात आली. तसेच अश्या ठिकाणी बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर करण्याचा आग्रह करण्यात आला.
🔺पार्श्वभूमी.
वर्ष 1970 च्या 27 सप्टेंबर या तारखेला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जागतिक पर्यटन संघटनेचे (UNWTO) संविधान स्वीकारण्यात आले होते. या ऐतिहासिक घटनेच्या स्मरणार्थ 27 सप्टेंबर हा दिवस ‘जागतिक पर्यटन दिन’ म्हणून पाळण्याची घोषणा करण्यात आली होती. “निळा” हा जागतिक पर्यटन दिनाचा रंग आहे.
दरवर्षी 27 सप्टेंबर या दिवशी जगभरात ‘जागतिक पर्यटन दिन’ साजरा करतात. जगभरात पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्याच्या उद्देशाने 1980 सालापासून संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभेच्या पुढाकाराने हा दिवस पाळला जात आहे.
यावर्षी म्हणजेच 2020 साली पर्यटन दिन “पर्यटन आणि ग्रामीण विकास” या संकल्पनेखाली साजरा करण्यात आला.
🔺भारतातले कार्यक्रम.
पर्यटक आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता आणि स्वच्छता यांची काळजी घेण्यासाठी आदरातिथ्य उद्योगाला मदत करण्याकरिता क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियासोबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्यावतीने “साथी” उपक्रम तसेच “साथी” अॅपचे उद्घाटन करण्यात आले.
देशभरात पर्यटकांच्या सोयीसाठी प्रशिक्षित व्यावसायिकांचे मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने हा कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे.
यापुढील काळात पर्यटन केंद्रांवर बोटी चालवण्यासाठी पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन या इंधन पर्यायांच्या ऐवजी CNG/PNG सारख्या प्रदूषणमुक्त इंधनांचा वापर करण्याची सूचना करण्यात आली. तसेच अश्या ठिकाणी बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर करण्याचा आग्रह करण्यात आला.
🔺पार्श्वभूमी.
वर्ष 1970 च्या 27 सप्टेंबर या तारखेला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जागतिक पर्यटन संघटनेचे (UNWTO) संविधान स्वीकारण्यात आले होते. या ऐतिहासिक घटनेच्या स्मरणार्थ 27 सप्टेंबर हा दिवस ‘जागतिक पर्यटन दिन’ म्हणून पाळण्याची घोषणा करण्यात आली होती. “निळा” हा जागतिक पर्यटन दिनाचा रंग आहे.
🟧'शेतकऱ्यांसाठी हा ‘काळा दिवस’
आठवडय़ाभरापासून राजकीय वादळ निर्माण करणाऱ्या तिन्ही कृषी विधेयकांवर रविवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली.
त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील बदलांचे कायदे प्रत्यक्षात अस्तित्वात आले आहेत.
दुसरीकडे, शेतकऱ्यांसाठी हा ‘काळा दिवस’ असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया भाजपची साथ सोडलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने व्यक्त केली.
शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ही तिन्ही विधेयके संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली होती.
त्यापैकी दोन विधेयके वादग्रस्त ठरली असून, त्याला देशभरातील सुमारे ३०० शेतकरी संघटना तसेच, काँग्रेससह १८ राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शवला आहे.
या विधेयकांवर स्वाक्षरी न करता ती सरकारकडे परत पाठवावीत, अशी विनंती या पक्षांनी राष्ट्रपती कोिवद यांची भेट घेऊन केली होती.
आठवडय़ाभरापासून राजकीय वादळ निर्माण करणाऱ्या तिन्ही कृषी विधेयकांवर रविवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली.
त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील बदलांचे कायदे प्रत्यक्षात अस्तित्वात आले आहेत.
दुसरीकडे, शेतकऱ्यांसाठी हा ‘काळा दिवस’ असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया भाजपची साथ सोडलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने व्यक्त केली.
शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ही तिन्ही विधेयके संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली होती.
त्यापैकी दोन विधेयके वादग्रस्त ठरली असून, त्याला देशभरातील सुमारे ३०० शेतकरी संघटना तसेच, काँग्रेससह १८ राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शवला आहे.
या विधेयकांवर स्वाक्षरी न करता ती सरकारकडे परत पाठवावीत, अशी विनंती या पक्षांनी राष्ट्रपती कोिवद यांची भेट घेऊन केली होती.
🟧बिहारच्या निवडणुकीसाठी तगडा बंदोबस्त; केंद्रीय पोलिसांच्या 300 कंपन्या राहणार तैनात.
विविध कारणांसाठी यंदा चर्चेत असलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुका शांततेत पार पडाव्यात यासाठी तगडा बंदोबस्त असणार आहे.
यासाठी सुरुवातीला केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या 300 कंपन्या पाठवण्याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाने घेतला आहेत.
याशिवाय लवकरच ITBP, CISF, CRPF, SSB, RPF and BSF च्या तुकड्याही पाठवण्यात येणार आहेत. तीन टप्प्यात या निवडणुका पार पडणार आहेत.
बिहारच्या 243 सदस्यीय विधानसभा निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला.
राज्यात तीन टप्प्यात निवडणूक पार पडणार आहे. पहिल्या टप्प्याचं मतदान 28 ऑक्टोबर, दुसऱ्या टप्प्यातील 3 नोव्हेंबर तर तिसऱ्या टप्प्यातील मतदान 7 नोव्हेंबर रोजी पार पडणार आहे. त्यानंतर 10 नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे.
विविध कारणांसाठी यंदा चर्चेत असलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुका शांततेत पार पडाव्यात यासाठी तगडा बंदोबस्त असणार आहे.
यासाठी सुरुवातीला केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या 300 कंपन्या पाठवण्याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाने घेतला आहेत.
याशिवाय लवकरच ITBP, CISF, CRPF, SSB, RPF and BSF च्या तुकड्याही पाठवण्यात येणार आहेत. तीन टप्प्यात या निवडणुका पार पडणार आहेत.
बिहारच्या 243 सदस्यीय विधानसभा निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला.
राज्यात तीन टप्प्यात निवडणूक पार पडणार आहे. पहिल्या टप्प्याचं मतदान 28 ऑक्टोबर, दुसऱ्या टप्प्यातील 3 नोव्हेंबर तर तिसऱ्या टप्प्यातील मतदान 7 नोव्हेंबर रोजी पार पडणार आहे. त्यानंतर 10 नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे.
🟧“यूपीएसी परीक्षा पुढे ढकलणे अशक्य”; केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची न्यायालयात माहिती.
यूपीएसी पूर्व परीक्षा (प्रिलिम्स) पुढे ढकलण्यास केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं असमर्थता दर्शवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात परीक्षा पुढे ढकलण्यासंदर्भात भूमिका मांडताना आता परीक्षा पुढे ढकलणे अशक्य असल्याचं आयोगानं म्हटलं आहे.
करोनामुळे शालेय व महाविद्यालयीन परीक्षांसह इतर परीक्षांनाही फटका बसला आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणारी यूपीएसी परीक्षांही लांबणीवर टाकण्यात आली होती.
आता परीक्षांचं सुधारित वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर काही उमेदवारांनी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
यूपीएसी पूर्व परीक्षा (प्रिलिम्स) पुढे ढकलण्यास केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं असमर्थता दर्शवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात परीक्षा पुढे ढकलण्यासंदर्भात भूमिका मांडताना आता परीक्षा पुढे ढकलणे अशक्य असल्याचं आयोगानं म्हटलं आहे.
करोनामुळे शालेय व महाविद्यालयीन परीक्षांसह इतर परीक्षांनाही फटका बसला आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणारी यूपीएसी परीक्षांही लांबणीवर टाकण्यात आली होती.
आता परीक्षांचं सुधारित वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर काही उमेदवारांनी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
🟧कृषी विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांचा फायदाच.
नवी दिल्ली : यापूर्वी काही राज्यांत बाजार समिती कायद्याच्या नियमनातून फळे आणि भाज्या वगळल्याने शेतक ऱ्यांना फायदा झाला आहे. आता धान्य उत्पादक शेतक ऱ्यांना नवीन कृषी विधेयकांमुळे तसेच स्वातंत्र्य मिळणार आहे, असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ कार्यक्रमात कृषी विधेयकांचे समर्थन केले.
सध्या देशात कृषी विधेयकांच्या विरोधात मोठी आंदोलन सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी या विधेयकांचे फायदे या वेळी स्पष्ट केले. गत काँग्रेस सरकारांनी जी आर्थिक धोरणे राबवली त्यावर त्यांनी जोरदार टीका केली.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, की देशातील शेतक ऱ्यांनी कृषी क्षेत्र मजबूत केले असून आत्मनिर्भर भारत घडवण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. जर महात्मा गांधी यांचे आर्थिक तत्त्वज्ञान अनुसरले असते तर आत्मनिर्भर भारत योजना राबवण्याची गरज पडली नसती, भारत आधीच आत्मनिर्भर झाला असता.
‘मन की बात’ कार्यक्रमात विविध विषयांचा आढावा घेताना त्यांनी सांगितले, की कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याच्या जोखडातून शेतकऱ्यांना मुक्त केल्यानंतर काही राज्यांत शेतक ऱ्यांना आधीच फळ व भाज्या विक्रीतून फायदा झाला आहे. आपल्या कृषी क्षेत्राने कोविड १९ काळातही चांगली कामगिरी केली, त्याचे श्रेय शेतक ऱ्यांनाच आहे. देशाला आत्मनिर्भर करण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. कृषी क्षेत्र जितके मजबूत तितका आत्मनिर्भर भारताचा पाया मजबूत होईल.
नवी दिल्ली : यापूर्वी काही राज्यांत बाजार समिती कायद्याच्या नियमनातून फळे आणि भाज्या वगळल्याने शेतक ऱ्यांना फायदा झाला आहे. आता धान्य उत्पादक शेतक ऱ्यांना नवीन कृषी विधेयकांमुळे तसेच स्वातंत्र्य मिळणार आहे, असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ कार्यक्रमात कृषी विधेयकांचे समर्थन केले.
सध्या देशात कृषी विधेयकांच्या विरोधात मोठी आंदोलन सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी या विधेयकांचे फायदे या वेळी स्पष्ट केले. गत काँग्रेस सरकारांनी जी आर्थिक धोरणे राबवली त्यावर त्यांनी जोरदार टीका केली.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, की देशातील शेतक ऱ्यांनी कृषी क्षेत्र मजबूत केले असून आत्मनिर्भर भारत घडवण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. जर महात्मा गांधी यांचे आर्थिक तत्त्वज्ञान अनुसरले असते तर आत्मनिर्भर भारत योजना राबवण्याची गरज पडली नसती, भारत आधीच आत्मनिर्भर झाला असता.
‘मन की बात’ कार्यक्रमात विविध विषयांचा आढावा घेताना त्यांनी सांगितले, की कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याच्या जोखडातून शेतकऱ्यांना मुक्त केल्यानंतर काही राज्यांत शेतक ऱ्यांना आधीच फळ व भाज्या विक्रीतून फायदा झाला आहे. आपल्या कृषी क्षेत्राने कोविड १९ काळातही चांगली कामगिरी केली, त्याचे श्रेय शेतक ऱ्यांनाच आहे. देशाला आत्मनिर्भर करण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. कृषी क्षेत्र जितके मजबूत तितका आत्मनिर्भर भारताचा पाया मजबूत होईल.